शिक्षणाच्या आयचा घोव

विनोद तावडे यांच्याकडे शिक्षण खाते गेल्यानंतर काही तरी सुधारणा होईल अशी अपेक्षा होती. पण सुरवातीचा त्यांचा काळ हा बोलाची कढी आणि बोलाचा भात असा गेला. तर नंतरच्या काळात त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेची, प्रवेश प्रक्रीयेची पूर्ण वाताहात लावली. यामध्ये सामान्य माणूस भरडून निघताना दिसत आहे. शिक्षण हे फक्त शिक्षण सम्राटांची उखळं पाढरी करण्यासाठी आहे असे चित्र आता उभे राहिले आहे. त्यामुळे या सरकारने पूर्णपणे शिक्षणाला आयचा घोव केला आहे. शिक्षण खाते हे आपले बटीक बनवण्याचा प्रकार केलेला आहे. त्यामुळेच आज स्वातंत्र्य दिनाचे निमित्ताने म्हणावेसे वाटते की शिक्षणाच्या बाबतीत सामान्य माणसाला पारतंत्र्यात टाकणारी आणि परावलंबी अशी असलेली ही व्यवस्था आहे. उच्च शिक्षणासाठी ऑनलाईन पद्धती करून आपण पारदर्शक कारभार करत आहोत असा भास जरी सरकारने निर्माण केला असला तरी प्रत्यक्षात ती फार मोठी फसवणूक केलेली आहे. कारण या यंत्रणेतून सामान्य मुलांना, गोरगरीब आणि होतकरू मुलांना, मागासवर्गीय मुलांना डावलले कसे जाईल याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते. त्यामुळे याबाबत सामान्यांना न्याय कधी मिळणार असा सवाल आज गोरगरीब होतकरू आणि मागासवर्गीयांपुढे आहे. एकदा प्रवेशासाठी ऑनलाईन रजिस्टे्रेशन केल्यावर पैसेवाल्यांना, श्रीमंत मुलांना, डोनेशन, कॅपीटेशन फी भरून प्रवेश घेणार्‍या मुलांना कशाप्रकारे लवकरात लवकर प्रवेश मिळेल याची पुरेपुर काळजी घेतलेली या निर्णयामुळे दिसते. साहजिकच प्रवेश प्रक्रीयेत दिशाभूल करून सामान्यांची फसवणूक केल्याचे चित्र आज स्पष्ट झाले आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. म्हणजे स्वातंत्र्याच सत्तरावा वर्धापन दिन साजरा करत असताना हे अधोरेखीत करावेसे वाटते की स्वातंत्र्य मिळाले तरी अजूनही सुराज्य आलेले नाही. त्यामुळे आता सुराज्यासाठी लढा द्यावा लागेल असे दिसते. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेत चार राऊंड केले आहेत. यातील पहिला, दुसरा, तिसरा राउंड झाल्यानंतर कौन्सीलींगचा राउंड असायचा. यामध्ये तिनही राउंडमध्ये प्रवेश मिळाला नाही तर कौन्सिलींग राउंडमधून प्रवेश देण्याची सोय होती. परंतु त्यामध्ये बदल करून एका ठिकाणी नाव आले तरी दुसर्‍या राउंडमध्यें आणखी कुठें नाव येते काय? अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी नावे गुंतवून ठेवतात. जागा अडवून ठेवतात. आपल्या सोयीची असेल ती शेवटच्या क्षणी ऍडमिशन घेतात. पण त्यांचे नाव पक्के होत नाही तोपर्यंत बाकीच्यांना संधी उपलब्ध होत नाही. यामध्ये मॅनेजमेंट कोटा आणि ऑनलाईन प्रवेश या सगळ्यांचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या प्रवेश पद्धतीने मागासवर्गीय, अनुसूचीत जाती, जमाती, आरक्षीत कोट्यातील विद्यार्थ्यांना डावलले जात आहे. अशा प्रवेश पद्धधीतून आरक्षीत कोटा पूर्ण होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. म्हणजे विशिष्ठ वर्गाला शिक्षणापासून डावलण्याचा हा नवा उद्योग सरकारने केलेला आहे. आज शिक्षणावरचा खर्च आम्ही कमी केला असे सरकार दाखवते. पूर्वीच्या खर्चापेक्षा कमी खर्चात शिक्षण दिले जात आहे असा भास निर्माण केला जातो. शिक्षणावरील तरतूद ३०० कोटीवरून दीडशे कोटींची असल्याचे भासवले जात आहे. पण त्यामागे आरक्षीत, अनुसूचीत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याची तरतूद झाल्यामुळे आपोआपच त्याच्या शैक्षणीक शुल्काचा जो बोजा सरकारवर पडत होता तो कमी झाला आहे. याचा अर्थ शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा निर्णय फक्त भांडवदारांना मोठे करण्यासाठी या सरकारने घेतलेला आहे. या प्रकाराला आळा बसला पाहिजे. अशा प्रकारामुळे खाजगी भांडवलदार शिक्षणसंस्था, शिक्षण सम्राट यांचा फायदा होत आहे. त्यांच्याकडे जाणार्‍या डोनेशनच्या प्रवेशाची संख्या वाढत आहे. अशा लोकांच्या हितासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पद्धतीत बदल करून, कौन्सिलिंग राउंडमध्ये गोंधळ, संभ्रम निर्माण करून प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान या सरकारने केलेले आहे. देश प्रगतीकडे नेण्याचे एका बाजूने स्वप्न दाखवयाचे आणि फक्त मूठभर लोकांचेच हीत पहायचे, असे हे सरकारचे धोरण आहे. हा प्रकार म्हणजे शिक्षणाच्या आयला घोव लावण्याचा प्रकार आहे. या प्रकाराकडे विरोधकांनी लक्ष दिले पाहिजे. दुर्दैवाने आजची परिस्थिती अशी आहे की विरोधक कुचकामी आणि कमकुवत झाले आहेत. लोकशाहीला हे मारक आहे. सत्तेत सहभागी झालेले शिवसेनेसारखे पक्ष विरोधकांची भूमिका बजावतात आणि विरोधात असलेले राष्ट्रवादीसारखे पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. ही फार मोठी लोकशाहीची विटंबना झाल्यामुळे सामान्य, गोरगरीब, मागासवर्गीय लोक उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.