अपघात रोखण्याचा मार्ग कोणता?

• 
  
• मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरील अपघातांचे प्रमाण गेल्या काही दिवसात खूपच वाढले आहे. तसे या महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासूनच सतत या ठिकाणी अपघात होत गेले आहेत. पण हे अपघात रोखणारी कोणतीही यंत्रणा ना सरकारने उभी केली ना ज्या टोल कंपन्या खोर्‍याने पैसा ओढत आहेत त्या कंपन्या व त्यांचे ठेकेदारांनी त्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत. 
• नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सरकारी आकडेवारीनुसारदेशात दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघातांत दीड लाखाहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. यातील बहुसंख्य अपघात बेदरकारपणे वाहन चालवण्याने, वाहतुकीचे नियम सरळ सरळ धुडकावून होत असतात. बहुसंख्य अपघातांत वाहनचालकाकडे वाहन चालवण्याचा परवाना असतो. अपघात का कसे होतात, ते कोणत्या रस्त्यावर अधिक होतात, अशा अपघातांना वाहनचालकांची बेदरकारी कितपत जबाबदार असते, अशा अपघातात वाहनांचे कमी नुकसान व्हावे म्हणून वाहनांच्या रचनेत काय बदल असायला हवेत, रस्ते वेगवान वाहतुकीसाठी कोणत्या प्रकारचे असायला हवेत येथपासून वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी कोणती पावले उचलायला हवीत याचा सर्वांगीण अभ्यास पाश्चात्त्य देशात सातत्याने केला जात असतो. त्यामुळे परदेशात वाहन अपघातात बळी जाणार्‍यांची संख्या आपल्याकडील अपघातांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अर्थात आपल्याकडची लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या पाहता हा आकडा अधिक असणे स्वाभाविक आहे. पण आपल्याकडे वाहतूक रस्ते अपघात यांचा साकल्याने विचार करणारी व्यापक यंत्रणा नाही. त्याचे कारण त्याला अत्यावश्यक असणारे तंत्रज्ञान नाही. 
•   आपल्याकडे एखादा मोठा अपघात होऊन बळींची संख्या वाढल्यानंतर किंवा सिनेस्टार, सेलिब्रिटीज किंवा नेतेमंडळी वगैरे अपघातात जखमी किंवा बळी गेल्यानंतर वाहतूक सुरक्षिततेवर जोरदार चर्चा होते. सध्या महाड पुलाच्या वाहुन जाण्यानंतर जशी एरंडाची गुर्‍हाळे वाहिन्यांवरून सुरू आहेत तसे प्रकार सातत्याने होतात. प्रख्यात उद्योगपती आणि बिल्डर डी.एस. कुलकर्णी यांना मागच्या महिन्यात असा अपघात झाल्यानंतर त्यांनीही त्याविरोधात आवाज उठवला होता. पण नंतर त्याची हवा कमी होत जाते. अगदी दुसरा अपघात होईपर्यंत कोणालाही त्याची काही पडलेली नसते.
•   पण रस्ते अपघात रोखण्यासाठी होणारे प्रयत्न चर्चांपुरते मर्यादित राहतात. केंद्रातल्या एनडीए सरकारला या पाच वर्षांत देशातील एकूण रस्ते अपघातात मरणार्‍यांची टक्केवारी निम्म्यावर आणायची आहे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने नुकतेच नवे मोटर व्हेइकल (अमेंडमेंट) बिल-२०१६ कॅबिनेटने मंजूर केले. या बिलामध्ये वाहतुकीचे नियम तोडणार्‍या वाहनधारकांना जबरी दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. ही दंड आकारणी प्रत्यक्षात आल्यास लोकक्षोभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या नव्या बिलातील काही नियम दैनंदिन जीवनात रोज वाहने वापरणार्‍यांना जाचक आहेत. त्यातील काही महत्त्वाचे नियम म्हणजे, वाहन चालवताना परवाना नसल्यास थेट हजार रुपये दंडवसुली. परवाना नसताना वाहन चालवले असेल तर अशी दंड आकारणी करणे योग्यच आहे. त्याला कोणी विरोधकांनी राजकारण करून विरोध केला तर हे सगळे कायदे मोडणारे आहेत हे स्पष्ट होईल. तसेच वाहनाचा विमा नसल्यास हजार रु. दंड (सध्या हजार रु.), छोटे वाहन वेगाने हाकल्यास हजार रु. दंड, हलक्या वाहनास हजार रु. (सध्या ४०० रु.), दारूच्या नशेत किंवा अतिरिक्त सेवन करून वाहन चालवल्यास १० हजार रु. दंड (सध्या हजार रु.). हे सगळे दंड मान्य केले तर अपघातांचे प्रमाण रोखता येईल. फक्त हेल्मेटविना वाहन चालवल्यास हजार रु. दंड (सध्या १०० रु.) आकारण्यात येणार आहे, तो जाचक आहे. त्यात सुधारणा करून महामार्गावरूनच फक्त हेल्मेट सक्ती असावी, शहरी भागात असू नये. याशिवाय वाहन परवाना महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद हेल्मेट सक्तीसाठी अनावश्यक आहे. त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो, त्यामुळे अपघात रोखता येणार नाहीत. सीटबेल्टशिवाय कार चालवल्यास हजार रु. दंड (१०० रु.), वाहतुकीचे नियम मोडल्यास ५०० रु. तर वाहतूक नियंत्रण अधिकार्‍याशी असहकार केल्यास हजार रु. दंड अशा तरतुदी आहेत. या ठिक आहेत. कारण थोडे कडक धोरण आखल्याशिवाय काही फरक पडणार नाही. पण तो पोलिसांना खाण्याचा नवा मार्ग झाला तर ती चिंतेची बाब ठरेल. हजार रूपये दंड भरण्यापेक्षा पोलिसाला शंभर रूपयात पटवला. म्हणजे, या एकूण नव्या नियमावलीत अधिक दंड दिल्यामुळे लोकांचे जीव वाचतील, अशी सरकारची भाबडी समजूत आहे. जेवढी दंडाची रक्कम अधिक तेवढा भ्रष्टाचाराला वाव हा सामाजिक नियम सरकारला माहीत नाही.
• वाहनधारकांचा सरकारला सरळ प्रश्न असतो की तुम्ही कर घेऊन रस्ते कसे देता? वाहनधारकाकडून चूक होऊ शकते त्या चुका कमी करण्यासाठी सरकारने वाहतूक व्यवस्थेत अद्ययावत तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे. तसे प्रयत्न या नियमात दिसत नाहीत. लोकांवर अविश्वास दाखवून दंडवसुली कडक करण्यापेक्षा आपल्या सर्व यंत्रणा सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे चांगले रस्ते निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.