तर भाजपला सत्ता सोडावी लागेल

• 
  
•  गेल्या काही दिवसांपासून स्वतंत्र विदर्भ हा मुद्दा गाजत आहे. विदर्भातील काही पुढार्‍यांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा झाला असेल, पण विदर्भातील जनतेला ‘विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य नको आहे’.  किंबहुना देवेंद्र फडणवीस सरकारवर कोणतेही भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवता येत नसल्याने या मुद्यावरच हे सरकार पाडता येऊ शकते असे कारस्थान कोणी करत नाही ना? असा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो.
•    संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०६ हुतात्म्यांचे रक्त सांडले. यावेळी झालेल्या आंदोलनात ६८ हजार लोक सामील झाले. प्रतापगडचा लाखांचा जबरदस्त मोर्चा, एक लाख लोकांची संसदेवरील धडक, अशा प्रचंड आंदोलनातून हा अखंड महाराष्ट्र शेवटी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना द्यावा लागला. या अखंड महाराष्ट्राचा पहिला प्रस्ताव विदर्भाचे थोर साहित्यिक गं. त्र्यं. माडखोलकर यांनीच बेळगावच्या साहित्य संमेलनात मांडला होता आणि आचार्य अत्रे यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. तो वेगळा करण्याचे धाडस कोणीच करू शकणार नाही. तसे करणारा इथे फिरकूही शकणार नाही. पण सध्या भाजप विरोधात मित्र असलेला शिवसेना हा पक्षही गेलेला आहे आणि राष्ट्रवादीही सत्तपासून फार काळ दूर राहिल्यामुळे अस्वस्थ आहे. साहजिकच भाजपला शह देण्यासाठी ते यानिमित्ताने एकत्र येऊ शकतात.
•     महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून सर्व निवडणुकांमध्ये अखंड महाराष्ट्राची उमेदवारी घेऊन त्यावेळचा जनसंघ, नंतरचा भाजपा अशा सर्व पक्षांचे लोक निवडून येत होते. आजही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील सगळया मंत्र्यांना अखंड महाराष्ट्राची शपथ घेऊन कारभार करावा लागत आहे. सगळया आमदारांनी घेतलेली शपथ तशीच आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करणे हा मूर्खपणाच नाही तर गद्दारीच असेल. पण अशी गद्दारी कधी नव्हे ते महाराष्ट्राचे राज्य मिळाले असताना भाजप करेल असे कदापि होणार नाही. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कोणताही ठाम विषय नसल्यामुळे या मुद्दयाकडे लक्ष वेधून घेण्याचे काम विरोधक करत असावेत असेच दिसते.     या राज्याच्या अखंडत्वाच्या विरोधात बोलायचे आहे तो आमदार असो किंवा खासदार असो, त्याने आपल्या आमदारकीचा आणि खासदारकीचा राजीनामा द्यावा. सभागृहातून बाहेर येऊन काय हवे ते बोलावे. सभागृहात स्वतंत्र विदर्भाची चर्चा करणे हा विधीमंडळाच्या वेेळेचा अपव्ययच म्हणावा लागेल. त्यामुळे कॉंग्रेस असो वा राष्ट्रवादी असो त्यांनी हा विषय विधीमंडळाबाहेर उचलून धरावा.
• वास्तविक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी विधानमंडळात हाच मुद्दा आला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी चलाखीने उत्तर देऊन हा विषय थांबवला होता. पण त्यांचे खास मित्र आणि राज्याचे माजी ऍडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांना त्या पदावरून पळ काढावा लागला. अखंड महाराष्ट्राच्या नकाशातील विदर्भाचा तुकडा वेगळा कापताना जनतेचा एवढा प्रचंड विरोध झाला की, हा केक कापल्याबद्दल श्रीहरी अणे यांना माफी मागावी लागली.
• तसे पाहता जे आज स्वतंत्र विदर्भाची टिव टिव करत आहेत, त्यापैकी एकाही आमदाराने, एकाही खासदाराने २०१४ची विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक विदर्भात ‘स्वतंत्र विदर्भाच्या’ मुद्दयावर लढवली नव्हती. २०१४च्या निवडणुकीत ‘स्वतंत्र विदर्भ’ हा मुद्दाच नव्हता. असे असताना आता या मुद्यावर वायफळ चर्चा करणे हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्रातील सगळे प्रश्‍न संपले काय? कायदा व सुव्यवस्था बोंबलली आहे. महिलाच नाही तर लहान बालिकाही असुरक्षित आहेत. असे असताना स्वतंत्र विदर्भाचे डोहाळे कोणाला लागले आहेत? अशांना महाराष्ट्राच्या बाहेर फेकून द्यावे लागेल. स्वतंत्र विदर्भाला तेथील जनतेने कधीच पाठींबा दिलेला नाही. ज्या श्रीहरी अणे यांचे आजोबा आणि जनमानसात आदराचे स्थान असलेले लोकनायक बापूजी अणे, विदर्भातील लढवय्ये नेते जांबुवंतराव धोटे अशा दिग्गजांनी ‘स्वतंत्र विदर्भ राज्य’ आंदोलन १९६२-१९६७च्या विधानसभा निवडणुकीत सुरू केले होते. पण  विदर्भातील जनतेने त्यांना साफ नाकारले आहे. आणेंच्या आजोबांनी तर ‘विदर्भ रणचंडिके’ची स्थापना केली आणि भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न केला.  पण जनता जनार्दनाने त्यांना साफ नाकारले आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारा एकही आमदार आजवर निवडून येऊ शकला नाही. त्यामुळे हातात असलेले राज्य गमवायला भाजप  हा मूर्ख लोकांचा पक्ष आहे असे समजण्याचे कारण नाही. 
•    भाजपाचे जाणते नेते प्रमोद महाजन यांनी जाहीर सभेत २० वर्षापूर्वी असा प्रश्न विचारला होता की, ‘स्वतंत्र विदर्भाला अनुकूल असणार्‍या जनतेने हात वर करावेत.’ तेव्हा व्यासपीठावर भाजपाचे १८ पुढारी होते आणि समोरच्या सभेत ४-५ हजार लोक होते. सभेतून चार हात वर झाले आणि व्यासपीठावरील पुढार्‍यांनी हात वर केले. याचा सरळ अर्थ असा होता की, विदर्भातील जनता स्वतंत्र विदर्भाला अजिबात अनुकूल नाही. फक्त विदर्भाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवायला हापापलेले नेते याचे समर्थन करतील. जनता कधीच समर्थन करणार नाही. त्यामुळे भाजपने जर हा मुद्दा जवळ केला तर महाराष्ट्राचे त्यांना दरवाजे कायमचे बंद होतील हे नक्की.