सुरेश प्रभुंचा धाडसी निर्णय

• 
  
• आता रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये सादर होणार नाही. दरवर्षी साधारण २५ फेबु्रवारीच्या आसपास हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मागचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तो वस्तुस्थितीदर्शक असेल, याची खबरदारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतली होती. लोकानुनयाचे धोरण ठेवण्याऐवजी रेल्वेला रुळावर आणण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करून तो आम बजेटमध्ये घुसडला जाणार आहे. 
• आपल्याकडे स्वातंत्र्यापासून ते वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी मांडला जात होता. कारण ब्रिटीशांनी तशी प्रथा सुरू केली होती. ब्रिटीशांना सगळ्या जगावर राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी घड्याळ ऍडजस्ट करण्यासाठी भारताचा अर्थसंकल्प संध्याकाळी ठेवला होता. जो इंग्लंडमध्ये दिवसा ढवळ्या समजेल अशी तरतूद होती. त्याचा भारताला काहीच फायदा नव्हता. पण कॉंग्रेसने फक्त ब्रिटीशांचीच धोरणे राबवली होती त्यामुळे जवळपास ५५ वर्ष हा अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर केला जात असे. ती प्रथा वाजपेयींनी मोडीत काढून सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प फोडला जाऊ लागला. त्यानंतर भाजपप्रणित सध्याच्या सरकारच्या काळात आता ब्रिटीशकालीन आणखी एक़ प्रथा बंद करण्याचा निर्णय सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. ही अतिशय कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल.
•   साधारणपणे आपल्याकडे रेल्वे मंत्रालय हा प्रतिष्ठेचा विषय होता. कोणताही रेल्वेमंत्री नव्या मार्गाच्या, नव्या गाड्यांच्या घोषणा करतो. त्याऐवजी प्रभू यांनी मात्र रेल्वेतील सुधारणा, पूर्वी घोषणा केलेल्या मार्गांची कामे करण्याला प्राधान्य दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला त्यांनी महत्त्व दिले. मंत्रालयातील कामाचे विकेंद्रीकरण केले. रेल्वे मंडळापर्यंत अधिकार दिले. हे करत असतानाच गेल्या वर्षापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असूच नये, असे त्यांचे मत झाले होते.
• या देशात पूर्वी एकच अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिशांनी १९२४ मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर करण्यास सुरुवात केली. त्याचे कारणही तसेच होते. देशात त्यावेळी उत्पन्नाची अन्य साधने मर्यादित होती. रस्ते तेवढे चांगले नव्हते. विमानसेवा तर यायची होती. अशा वेळी वेगवान वाहतुकीसाठी रेल्वे हीच चांगली सेवा होती. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्या काळात स्वातंत्र्ययुद्धाने जोर पकडला होता. अशा काळात आवश्यकता वाटल्यास देशाच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात सैन्याची हालचाल करण्यासाठी रेल्वे हाच एकमेव मार्ग होता. रेल्वेचे अधिक जाळे त्या काळात विणले जात होते. त्यासाठी खर्चाची आवश्यकता होती. ब्रिटीश लोक हिशेबी, धोरणी. त्यांनी त्या काळातील सर्वाधिक खर्चाचा विषय म्हणून रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडायला सुरुवात केली. ही प्रथा आजपर्यंत सुरू आहे. ९२ वर्षे रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडले जात होते.
• अर्थमंत्री, सरंक्षणमंत्री, गृहमंत्री ही महत्त्वाची मंत्रिपदे असतानाही रेल्वेमंत्र्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्याचे कारण रेल्वेमंत्र्याला असलेले स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अधिकार. स्वत: च्या मतदारसंघात जादा गाड्या सुरू करायच्या, स्वतंत्र लोहमार्ग टाकायचे, त्या माध्यमातून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करायची, असे प्रयत्न बर्‍याच राजकारण्यांनी केले. माधवराव सिंदिया, मधू दंडवते, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा रेल्वेमंत्री म्हणूनच निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे मिळाली. देशात कृषीसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे अंदाजपत्रक स्वतंत्र हवा असल्याची मागणी होत असताना सुरेश प्रभू यांनी मात्र स्वत:कडे असलेल्या अधिकारावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कारणही तसेच आहे. प्रभू यांना स्वत:च्या अधिकारापेक्षा रेल्वेची प्रतिमा सुधारायची आहे. रेल्वेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. संक्रमणावस्थेतून जात असताना रेल्वेला अधिक आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. अशा वेळी तुटीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे प्रभू यांनी ओळखले असावे. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा मोडीत काढली असावी.
• त्यामुळे तर त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेऊन तसे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले होते. त्यानुसार याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल; परंतु नोकरशाहीची एक ठराविक परंपरा मोडीत काढण्याचे धाडस प्रभू यांनी दाखवले आहे. 
•  देशाची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय वाहतुकीचे धोरण लक्षात घेऊन रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याऐवजी तो सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाचा भाग असावा, अशी शिफारस होती. प्रभू यांनी ती अंमलात आणायचे ठरवले हे महत्त्वाचे.
• आता रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये सादर होणार नाही. दरवर्षी साधारण २५ फेबु्रवारीच्या आसपास हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मागचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तो वस्तुस्थितीदर्शक असेल, याची खबरदारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतली होती. लोकानुनयाचे धोरण ठेवण्याऐवजी रेल्वेला रुळावर आणण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करून तो आम बजेटमध्ये घुसडला जाणार आहे. 
• आपल्याकडे स्वातंत्र्यापासून ते वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी मांडला जात होता. कारण ब्रिटीशांनी तशी प्रथा सुरू केली होती. ब्रिटीशांना सगळ्या जगावर राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी घड्याळ ऍडजस्ट करण्यासाठी भारताचा अर्थसंकल्प संध्याकाळी ठेवला होता. जो इंग्लंडमध्ये दिवसा ढवळ्या समजेल अशी तरतूद होती. त्याचा भारताला काहीच फायदा नव्हता. पण कॉंग्रेसने फक्त ब्रिटीशांचीच धोरणे राबवली होती त्यामुळे जवळपास ५५ वर्ष हा अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर केला जात असे. ती प्रथा वाजपेयींनी मोडीत काढून सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प फोडला जाऊ लागला. त्यानंतर भाजपप्रणित सध्याच्या सरकारच्या काळात आता ब्रिटीशकालीन आणखी एक़ प्रथा बंद करण्याचा निर्णय सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. ही अतिशय कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल.
•   साधारणपणे आपल्याकडे रेल्वे मंत्रालय हा प्रतिष्ठेचा विषय होता. कोणताही रेल्वेमंत्री नव्या मार्गाच्या, नव्या गाड्यांच्या घोषणा करतो. त्याऐवजी प्रभू यांनी मात्र रेल्वेतील सुधारणा, पूर्वी घोषणा केलेल्या मार्गांची कामे करण्याला प्राधान्य दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला त्यांनी महत्त्व दिले. मंत्रालयातील कामाचे विकेंद्रीकरण केले. रेल्वे मंडळापर्यंत अधिकार दिले. हे करत असतानाच गेल्या वर्षापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असूच नये, असे त्यांचे मत झाले होते.
• या देशात पूर्वी एकच अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिशांनी १९२४ मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर करण्यास सुरुवात केली. त्याचे कारणही तसेच होते. देशात त्यावेळी उत्पन्नाची अन्य साधने मर्यादित होती. रस्ते तेवढे चांगले नव्हते. विमानसेवा तर यायची होती. अशा वेळी वेगवान वाहतुकीसाठी रेल्वे हीच चांगली सेवा होती. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्या काळात स्वातंत्र्ययुद्धाने जोर पकडला होता. अशा काळात आवश्यकता वाटल्यास देशाच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात सैन्याची हालचाल करण्यासाठी रेल्वे हाच एकमेव मार्ग होता. रेल्वेचे अधिक जाळे त्या काळात विणले जात होते. त्यासाठी खर्चाची आवश्यकता होती. ब्रिटीश लोक हिशेबी, धोरणी. त्यांनी त्या काळातील सर्वाधिक खर्चाचा विषय म्हणून रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडायला सुरुवात केली. ही प्रथा आजपर्यंत सुरू आहे. ९२ वर्षे रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडले जात होते.
• अर्थमंत्री, सरंक्षणमंत्री, गृहमंत्री ही महत्त्वाची मंत्रिपदे असतानाही रेल्वेमंत्र्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्याचे कारण रेल्वेमंत्र्याला असलेले स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अधिकार. स्वत: च्या मतदारसंघात जादा गाड्या सुरू करायच्या, स्वतंत्र लोहमार्ग टाकायचे, त्या माध्यमातून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करायची, असे प्रयत्न बर्‍याच राजकारण्यांनी केले. माधवराव सिंदिया, मधू दंडवते, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा रेल्वेमंत्री म्हणूनच निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे मिळाली. देशात कृषीसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे अंदाजपत्रक स्वतंत्र हवा असल्याची मागणी होत असताना सुरेश प्रभू यांनी मात्र स्वत:कडे असलेल्या अधिकारावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कारणही तसेच आहे. प्रभू यांना स्वत:च्या अधिकारापेक्षा रेल्वेची प्रतिमा सुधारायची आहे. रेल्वेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. संक्रमणावस्थेतून जात असताना रेल्वेला अधिक आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. अशा वेळी तुटीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे प्रभू यांनी ओळखले असावे. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा मोडीत काढली असावी.
• त्यामुळे तर त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेऊन तसे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले होते. त्यानुसार याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल; परंतु नोकरशाहीची एक ठराविक परंपरा मोडीत काढण्याचे धाडस प्रभू यांनी दाखवले आहे. 
•  देशाची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय वाहतुकीचे धोरण लक्षात घेऊन रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याऐवजी तो सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाचा भाग असावा, अशी शिफारस होती. प्रभू यांनी ती अंमलात आणायचे ठरवले हे महत्त्वाचे.