२६ आठवड्यांची भरपाई कोठून करायची?

• 
  
•  बाळंतपणाची पगारी रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे देण्याचे विधेयक राज्यसभेतमंजूर करून केंद्र सरकारने स्त्री सन्मानाचा महत्त्वाचा पायंडा घालून दिला आहे. देशभरातील नोकरदार महिलांकडून आणि विशेषत: कुटुंब आणि ‘करिअर’ या दोन्ही पातळ्यांवर दररोजचा संघर्ष करणार्‍या, प्रचंड कसरत करणार्‍या लाखो ‘वर्किंग वुमन्स’साठी हा मोठा दिलासा आहे. पण महिला आणि त्यांचे कामाचे तास याबाबत एक ठराविक धोरण आखण्याची गरज आहे. सव्वीस आठवडे रजा दिली तर त्या कालावधीत करावयाच्या कामाचे हस्तांरणाबाबत काहीतरी निर्णय होणे गरजेचे आहे.
•    अर्थात हे विधेयक जरी मंजूर केले असले तरी हा निर्णय पुरेसा होणार आहे काय? खाजगी क्षेत्रात अशी रजा मिळू शकेल काय? इतकी रजा घेतल्यावर त्या बाईला पुन्हा कामावर घेतले जाईल काय? त्या रजेच्या कालावधीचा पगार मिळेल काय? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. किंबहुना आपल्याकडे लोकप्रिय होणार्‍या टीव्ही मालिकांमधील खाजगी प्रशासनाचे अनुकरण केले जाण्याचीही भिती आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी लोकप्रिय असलेल्या झी मराठीवरच्या का रे दुरावा मालिकेत कोणालाही लग्न करता येणार नाही अशी मालकांची अट असते. याचे कारण महिलांचे सण, उत्सव, समारंभ, बाळंतपण अशा कारणांनी पडणार्‍या दांड्या आणि रजा म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील ती डोकेदुखी बनते. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रात फक्त पुरूषांना किंवा अविवाहीत स्त्रियांना कामावर ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. किंवा महिलांची सेवानिवृत्ती बाळंतपणानंतर होऊ शकते. किंवा दिवस जाण्याची शक्यता नसलेल्या मध्यमवयीन महिलांना कामावर ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. एखाद्या शाळेचाच विचार करायचा झाला तर शाळांमधून जेमतेम २२५ ते २४५ दिवस शिकवले जाते. मे महिना, दिवाळी, सणवार, रविवार अशा सुट्या वजा जाता वर्षभराचे काम फक्त २२५ दिवसांचे होते. अशावेळी मुलांना काय शिकवले जाणार? त्यात जर एखाद्या शिक्षिकेला बाळंतपणाची रजा दिली गेली तर तीचा अभ्यास कसा पूर्ण करून घ्यायचा याचा प्रश्‍न शाळा प्रशासनापुढे उभा राहतो. त्यामुळे अशा निर्णयांचा फेरविचार करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
•    आज सर्व क्षेत्रांत महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करत त्यांनी स्वत:च्या क्षमता सिद्ध केल्या आहेत. मात्र, बाळंतपणासारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असंख्य महिलांना ‘करिअर’च्या वाटेवरून बाहेर पडण्याची किंवा बाजूला होण्याची तडजोड स्वीकारावी लागते. बाळांचे संगोपन आणि व्यावसायिक कर्तव्य या दोन्हींची एकाच वेळी पूर्तता करताना होणारी दमछाक प्रत्येक बाई अनुभवते. त्यामुळे बाळाच्या आणि मातेच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
•    श्रम मंत्रालयाच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे आता या कसरतीतून आणि बाळाला पुरेसा वेळ देता आला नाही या आयुष्यभर पोखरणार्‍या अपराधगंडातून स्त्रियांची बर्‍याच अंशी सुटका होणार आहे.  खरे तर आदर्श समाजरचनेत बाळंतपण हे महिलांच्या करिअरच्या आणि विकासाच्या वाटेवरील अडथळा ठरतो. त्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. 
• सरकारी वा खासगी नोकरीत आज स्त्रियांची संख्या लक्षणीय असली तरी अधिकाराच्या वरच्या फळीपर्यंत त्या पोहोचताना दिसत नाहीत. गरोदरपण आणि बाळंतपण या महत्त्वाच्या काळात क्षमता आणि संधी असूनही असंख्य महिलांना नोकरी आणि करिअरच्या वाटेवरून बाहेर पडावे लागते. कारण बाळंतपणाची रजा ही खरे तर फक्त आई आणि बाळच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंब आणि पर्यायाने संपूर्ण समाजाच्या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने, निरामय वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे परिमाण मानले जाते. त्यामुळे विकसित देशांमध्ये त्याबाबत नेहमीच सकारात्मक विचार होतो. 
•   या विधेयकामुळे आता भारताने बाळंतपणाच्या रजेबाबत प्रगत देशांना मागे टाकले आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे सरकारी पातळीवर पाळणाघराच्या उत्तम सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. धोरणात्मक पातळीवर आपल्याकडे अनेकदा असे चांगले निर्णय घेतले जातात; पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो. 
• महिलांना फूल टाईम काम देण्याऐवजी पार्ट टाईम नोकरी द्यावी. आठ तासांचा एक पुरूषांचा जॉब दोन महिलांमध्ये विभागला गेला तर बराच फरक पडेल. ज्या जागी पुरूषाची भरती करायची आहे, त्या जागी दोन महिला अर्धवेळ भरायच्या. त्यातील एक महिला बाळंतपणासाठी गेली तर तिच्या जागी उरलेल्या अर्धवट महिलेने काम करावे. म्हणजे काम ठप्प राहणार नाही. बाळंतपणाची शक्यता संपली की त्यांना पूर्णवेळ कामावर घ्यावे. असे काहीतरी निर्णय घ्यायला हवेत. कारण २६ आठवडे महिला कामावर येणार नसतील तर त्या कामाची भरपाई होण्याबाबतही ठोस निर्णय व्हायला पाहिजे.