जीएसटीची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार?

 वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) राज्यसभेत मंजूर झाल्याने संपूर्ण देशभर एकच करप्रणाली अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशातील सध्याची कर आकारणीची प्रणाली किचकट आहे आणि अंमलबजावणीची पद्धत सदोष आहे असे आक्षेप वेगवेगळ्या क्षेत्रांकडून नेहमीच घेतले जातात. त्यामुळे बहुचर्चित असे हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे.   सध्या काही कर केंद्राचे तर काही राज्यांचे आहेत. उदा. सेवा कर, विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, अतिरिक्त विक्रीकर असे कर केंद्राकडून आकारले जातात तर मूल्यवर्धित कर म्हणजेच व्हॅट, खरेदी कर, जाहिरात कर, गेल्या वर्षी राज्यात दुष्काळ असल्याने लावण्यात आलेला सेस म्हणजेच उपकर असे काही कर राज्यांकडून आकारले जातात. त्यापैकी काही करांची पुनरुक्ती होते. ही झाली करप्रणालीमधील त्रुटी.   गेल्या वर्षी एक धक्कादायक माहिती उघड झाली होती ती म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या केवळ दोन-तीन टक्केच लोक प्राप्तीकर भरतात. अर्थात हा झाला अंमलबजावणीतील दोष. या खेरीज एकाच वस्तूवर निरनिराळ्या राज्यात वेगळा कर असणे आणि अप्रत्यक्ष कररचनेत असणार्‍या त्रुटीमुळे सामान्यांना अधिक कर भरावा लागणे यावर मार्ग काढणे आवश्यकच होते. त्यासाठी केळकर समितीने सन २००३ मध्ये अशा वस्तू व सेवा करप्रणालीची (जीएसटी) शिफारस केली होती.  सन २००६ मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने हे विधेयक प्रथम मांडले होते. त्यानंतर आता १० वर्षांनी ते मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. युरोपियन महासंघाने एकच आर्थिक व्यवस्था आणि कालांतराने युरो हे सामायिक चलन स्वीकारून युरोपातील सगळ्या देशांच्या सीमा व्यापार, पर्यटनासाठी खुल्या करून जशी क्रांती केली, साधारण तेच चित्र भारताला या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर डोळ्यासमोर ठेवता येईल.   मनमोहनसिंग सरकारने हे विधेयक मांडले तेव्हा भाजपने त्यास विरोध केला होता. मात्र सरकारने नंतर त्यावर चर्चा घडवून आणली व सर्व राज्यांच्या सहमतीसाठी बरेच प्रयत्न केले होते. त्यावेळीही गुजरात आणि मध्य प्रदेश या भाजपाशासित दोन राज्यांनी या विधेयकास विरोध केला होता. त्यापैकी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान या नात्याने, कॉंग्रेसने या विधेयकास विरोध करून देशाचा विकास कसा रोखून धरला आहे यावर भाष्य केले आहे. हा एक विनोदच म्हणावे लागेल. पण देरसे आये दुरूस्त हुए अशी भाजपची याबाबत स्थिती म्हणावी लागेल.   मात्र कॉंग्रेसने खरा देशहिताचा विचार कोण करते हे राज्यसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर करून दाखवून दिले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी राज्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासह इतर अनेक तांत्रिक अडथळे पार करायचे असल्याने आताच आपला संपूर्ण विजय झाला आहे या भ्रमात सरकारने न राहिलेले बरे. अर्थात त्यानंतरही ही महत्वाची घटनादुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी २९ पैकी किमान १५ राज्यांनी ते स्वीकारणे आवश्यक आहे.  जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुकने राज्यसभेतील या विधेयकाच्या मतदानावर बहिष्कार घातला होता. त्यांच्यापासून प्रेरणा’ घेत ममता बॅनर्जी यांचे पश्चिम बंगाल आणि विशेष राज्याचा दर्जा मागणारे बिहार किंवा डाव्यांची सत्ता असलेल्या केरळ, त्रिपुरा किंवा कॉंग्रेसशासित आठ राज्यांनी एकत्र येउन या विधेयकास विरोध करण्याचे ठरविले तरी त्याच्या अंमलबजावणीची ठरविण्यात  आलेली एक एप्रिल २०१७ ही तारीख लांबणीवर पडू शकते. पुन्हा त्यासाठी भाजपला विरोध अशी राजकीय कारणे असण्याचीही आवश्यकता नाही. या विधेयकातील अनेक तरतुदींबाबतची संदिग्धता कायम आहे. शिवाय राजकारणात सगळ्यात जास्त गरज असते ती विश्वासाची. आपल्या देशात पक्षातील नेत्यांचा एकमेकांवर विश्वास नसतो. येथे तर एकमेकांशी स्पर्धा करणार्‍या अनेक राज्यांना एका मोळीत बांधण्याचा प्रश्न आहे. अनेक राज्यांची उत्पादनांची स्वतंत्र वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांच्यावर कर कसा आकारला जाईल हा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना व तेथील शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी यांना प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मुळात आपली धोरणे निश्चित नसताना जीएसटीमुळे आणखी काय काय घोळ होणार आहेत हे कोणालाच ठाऊक नाही.  या कररचनेत त्रिस्तरीय यंत्रणा असेल. ती राज्यांचे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नुकसान होऊ नये याची खबरदारी घेईल. परंतु या संबंधात काही वाद झाल्यास त्याचा मार्ग काढण्यासाठीची यंत्रणा कशी असावी यावरून आणि राज्यांना पाच वर्षे शंभर टक्के नुकसानभरपाई मिळावी यावरून कॉंग्रेसने केलेला विरोध रास्त होता. सर्व राज्यांची संमती मिळूनही एकसमान संगणक प्रणाली तयार होउन जीएसटी एक एप्रिल २०१७ पासून अंमलात येईल का हा प्रश्नच आहे. अंमलात आले आणि ते दोन वर्षात यशस्वीही झाले तर जीडीपी वाढीचे आणि काही प्रमाणात होणार्या स्वस्ताईचे श्रेय मोदी सरकारला मिळेल.