अंमलबजावणी नाहीच

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार येत्या तीन वर्षात देशातील औषधांची बाजारपेठ चक्क ३ लाख कोटींचा पल्ला पार करेल. सध्या औषधी क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. स्वस्त औषधी, जेनेरिक औषधे या चर्चांमधूनही मार्केटमधील कंपन्यांची औषधे जोरदार विकली जात आहेत. यातील आवश्यक औषधे किती आणि अनावश्यक औषधे किती हा संशोधनाचा विषय आहे. पण या उद्योगात ३ लाख कोटींचा होत असलेला पल्ला फार मोठा आहे.  औषधांचा खर्च सामान्य लोकांच्या आवाक्यात राहावा म्हणून मोदी सरकारने गेल्या वर्षी ८५१ औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे रुग्णांना तब्बल ११३६५ कोटींचा लाभ झाला असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात तो मिळाला का?  म्हणजेच औषध कंपन्यांना मोदींनी तेवढा फटका दिला का हे पाहिले पाहिजे. कारण हृदयासाठी लागणारा स्टे्रेन हा २ लाखावरून २९ हजारावर आणल्याच्या घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात तो उपलब्ध नसल्यामुळे हॉस्पिटलमधून रूग्णांची लूट ही सुरु आहेच. त्यामुळे सरकारने फक्त दबाव आणून धमकी दिली आणि प्रत्यक्षात काहीच केले नाही का? असा संशय सामान्य माणसांना येत आहे. त्यामुळेच ही अंमलबजावणी झाली नाही तर तातडीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. ३ लाख कोटींचा टप्पा औषधी कंपन्या पार पाडणार असतील तर औषधांची किंमत नियंत्रीत ठेवली तर तो आकडा १ लाख कोटींच्या आत येवू शकतो. म्हणजे यात वाढ किती आणि सूज किती हे पहावे लागेल.३ लाख कोटींचा आकडा ऐकल्यावर अनेकांना वाटेल की त्यात काय एवढं ? असा प्रश्न पडला असेल तर हेही लक्षात घ्या की २०११ आणि २०१५ मध्ये रुग्णाना झालेला हा लाभ अनुक्रमे फक्त २४२२ कोटी अन २६४३ कोटी इतकाच होता. मोदींनी जातीने त्यात लक्ष घालून ती वाढ चौपट केलीय. औषधांबरोबरच स्टेंट आणि गुडघे रोपणवरील खर्च यावर अनुक्रमे ४४५० कोटी अन १५०० कोटींचा रुग्णांना फायदा झाला असे सांगण्यात येते. ही माहिती  संबंधित राज्य मंत्र्यांनी ही माहिती राज्य सभेत दिलीय. यातील खरे किती खोटे किती हे तपासावे लागेल. कारण हा लाभ डॉक्टरांना मिळाला की रूग्णांना हे कोण तपासणार? २०१३ मध्ये अत्यावश्यक औषधांमध्ये ८५१ अत्यावश्यक औषधे आहेत. त्यावर औषधांचे दर सामान्य लोकांच्या आवाक्यात राहावेत म्हणून नीम या संघटनेने नियंत्रण ठेवण्याची जबाबादारी घेतली आहे. प्रामुख्याने हृदय रुग्ण आणि मधुमेही रुग्णांचा खर्च नियंत्रणात राहिल याची त्यात अधिक काळजी घेतली जाते. पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. हृदयरूग्णांसाठी लागणार्‍या स्वस्त आणि नियंत्रीत औषधांचा साठा आजपर्यंत सातार्‍यात आलेलाच नाही. त्यामुळे हा लाखो रूपयांचा खर्च या रूग्णांवर लादला जात आहे. सातारसारखी मागास शहरे किती असतील अशी? याबाबत कोणतेही लोकप्रतिनिधी, संघटना, ग्राहकसंघटना आवाज उठवताना दिसत नाहीत. खाजगी हॉस्पिटल जी लूटमार करतात त्याकडे बीजेपी खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सरकारचं लक्ष वेधून त्यावर टेलिकॉम कंपन्याप्रमाणेच रेग्युलेटरची नियुक्ती केल्यास हॉस्पिटल्स भरमसाठ आकारणी करू शकणार नाहीत हे निदर्षनाला आणून दिलं आहे. ही फार महत्वाची सूचना आहे. पण सरकारही तुमचेच आणि तुम्हीच ही तक्रार करता आहात हा विनोदच आहे. सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी का प्रयत्न केले जात नाहीत? लोकप्रतिनिधी म्हणून मीनाक्षी यांनी त्यांच्या मतदारसंघात तरी जनजागृती केली का? गेल्या वर्षभरात नोट बंदी, जीएसटीसारखे धडाकेबाज निर्णय घेऊन मोदींनी अनेक शत्रू निर्माण केलेत. त्यात जेनेरिक औषधाना प्राधान्य दिल्यामुळे हजारो डॉक्टर आधीच मोदींवर नाराज आहेत. त्यात खाजगी हॉस्पिटलवर दर नियंत्रण आणलं तर ते आणखी खवळतील आणि मोदींच्या नावाने शिमगा करतील. त्यामुळे सरकारी पातळीवर फक्त निर्णय जाहीर केले जातात. प्रत्यक्षात होणारी लूट थांबवणे सरकारच्या हातात नाही. गर्भजल किंवा लिंगचाचणी प्रसुतीपूर्व केल्यामुळे ज्याप्रमाणे डॉक्टरांवर कारवाई झाली तशी एका तरी डॉक्टरवर अथवा हॉस्पिटलवर कारवाई झाल्याची बातमी आली का? कारण याबाबत पुरेशी खबरदारी घेतली गेली आहे. तरीही मोदींनी हे धाडसी पाऊल उचलायला हवंच असं आपल्याला वाटतं. फक्त जनतेने मोठ्या संख्येने मोदींच्या पाठीशी उभं राहायला हवं, तर ही कार्यवाही होवू शकते. तेव्हाच मोदी जनहिताचे निर्णय बेधडकपणे घेतील, हा विश्‍वास सरकारला कोणी देईल का?