अक्षयकुमारचा नवा चित्रपट पॅडमॅन येत्या २५ ला प्रदर्शित होत आहे. त्यानिमित्ताने अनेकांनी अशौच विषयांवर उघडपणे बोलायला सुरूवात केलेली आहे. ही एक समाधानाची बाब आहे. विशेषत: सेलिब्रेटी अभिनेत्री या विषयावर उघडपणे बोलत आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. त्यानिमित्ताने महिलांच्या मासिक पाळीच्या समस्यांचे अनेक विषय आता चर्चेत येत आहेत. नुकत्याच पाहणी केलेल्या एका अहवालानुसार ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराबाबत जागरूक नसल्यामुळे किंवा त्यांच्या किमती अधिक असल्याच्या कारणास्तव ऐंशी टक्क्यांहून अधिक महिला सॅनिटरी नॅपकीन वापरत नाहीत. या गोष्टीची न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून निम्मी लोकसंख्या त्यामुळे प्रभावित होत आहे. ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराच्या जागरूकतेसाठी आणि ती सवलतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याच वेळी ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या किमती कमी करण्याचा विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली आहे. इतक्या महत्वाच्या बाबीत न्यायालयाने लक्ष घातल्याबद्दल न्यायालयाचे आभार मानावे लागतील. कारण आमच्याकडे सरकारला या गोष्टीची जाणिव झालेली नाही. विशेष म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री आहेत त्या राज्यातही हीच बोंब आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये महिला नगराध्यक्षा आहेत. त्यामुळे त्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यायला काहीच हरकत नाही. अक्षयकुमार सारखा अभिनेता न लाजता याबाबत पुढे येतो, सोनम कपूर उघडपणे बोलते. मग आपल्याला या गोष्टीची लाज वाटायचे कारण काय? ही गोष्ट नैसर्गिक आहे. सर्दी झाल्यावर किंवा घाम आल्यावर तो पुसण्यासाठी ज्या सहजतेने रूमाल वापरला जातो तीतकीच सहजता याबाबत असली पाहिजे. ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराबाबत विशेषत: ग्रामीण भागांतील महिलांमध्ये जागरूकता नाही. तसेच ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ वापरणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमधून मुलींची होणारी गळती किंवा वाढती अनुपस्थिती ही याच कारणाने असते. मुलींमध्ये एकप्रकारची भिती, असुरक्षितता यामुळे वाढते. ती मनातील भिती काढून टाकणे गरजेचे आहे. राज्यातील प्रत्येक नगरपालिका, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा यामधून सॅनिटरी नॅपकीनची तरतूद असली पाहिजे. नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत प्रत्येक शाळांमधून मुलींना सॅनिटरी नॅपकीनचे वाटप करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार दिला जातो त्याचप्रमाणे मुलींच्या सुरक्षेसाठी उपाय योजणे आवश्यक असते. आज आपल्याकडे परिस्थिती अशी आहे की अनेक शाळांमधून मुलींना अशा दिवसात सुरक्षित वातावरण नसते. त्यासाठी ज्याप्रमाणे स्तनदा मातांना बसण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर जागा केलेली आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळा, बसस्थानके अशा ठिकाणी मुलींना कपडे बदलण्यासाठी, सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करता येण्यासाठी जागा करणे आवश्यक आहे. कारण जवळ नॅपकीन असला तरी बर्याचवेळा कोणत्या वेळी त्याची गरज पडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे मुली घाबरून जातात. कोणी नावे ठेवेल काय असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतागृहाप्रमाणेच नॅपकीन चेंचींगची सुविधा पालिका स्तरावर ठिकठिकाणी करावी. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळांमधून तशी सोय असल्याचे शिक्षण खात्याने पाहिले पाहिजे. मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमधून अनेक एनजीओ याबाबत कार्यरत आहेत. राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे या यासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत. परंतु छोट्या शहरांमधून आणि ग्रामीण भागात याची जागृती करणारे कोणी नाही. त्यामुळे पॅडमॅनसारखा आलेला चित्रपट, न्यायालयाने केलेली टिपण्णी आणि वेगवेगळ्या कारणांनी होत असलेल्या चर्चेचा सकारात्मक परिणाम होणे आवश्यक आहे.मासिक पाळीवर उघडपणे बोलणे यात काही गैर नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक एनजीओ हॅपी टू ब्लिड या विषयावर खुलेपणाने चर्चा करत आहेत. मासिक पाळी येणे म्हणजे कसली टाकाउ गोष्ट आहे, पाप आहे या कल्पना बाहेर काढून टाकण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने मुली परिपूर्ण झाल्याचे ते लक्षण असल्याने त्यांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. १२ व्या वर्षानंतर मुलींच्या वाढदिवसाला आलतू फालतू गोष्टी बुके देण्याऐवजी त्यांना सॅनिटरी नॅपकीन हातात देण्यात कसलाच संकोच बाळगण्याची गरज नाही. ही गोष्ट अत्यंत सहजपणे घेण्याची गरज आहे.
बुधवार, १७ जानेवारी, २०१८
असल्या गोष्टीचे अशौच पाळू नका
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा