कोर्ट फी स्टँप वाढवण्याचा नेमका उद्देश.....

न्यायप्रविष्ठ खटल्याच्या सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी वकीलांकडून जे अर्ज केले जातात त्या अर्जावर कोर्ट फी स्टँप लावावा लागतो. आजपर्यंत ही कोर्ट फी १० रुपये इतकी आकारली जात होती. ती आता ५० रूपये करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. ही एक खूप स्वागतार्ह गोष्ट आहे. फक्त यामागचा न्यायालयाचा उद्देश नीट समजून घेतला तर त्याला अर्थ आहे. नाहीतर हा निर्णय म्हणजे पालथ्या घडावर पाणी असाच प्रकार असेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सातारा येथील वकीलांनी निदर्शने केली. आपला निषेध व्यक्त केला. यातच व्यवस्थेतील जबाबदारी घेण्यास कोण टाळाटाळ करते आहे हे लक्षात येते.
सरकारच्या, न्यायालयाच्या या निर्णयाने वास्तविक पाहता वकीलांचे काहीच नुकसान होणार नाही. कारण वकील चहापाण्यापासून सगळाच खर्च पक्षकारांकडून वसूल करत असतात. पक्षकाराकडून जास्तीत जास्त पैसा मिळवण्यासाठी तर तारीख पे तारीख हा धंदा सुरू असतो. प्रत्येक तारखेला हजर राहिलं की यांची फी लागू असते. काम होवो अथवा न होवो, सुनावणी होवो अथवा न होवो, निकाल लागो अथवा न लागो वकीलांना काहीही फरक पडत नसतो. त्यामुळे ही फी १० रूपयांवरून ५० केली तरी त्याचा बोजा हा पक्षकारांवरच पडणार आहे. याचा विचार सरकारने, न्यायालयाने केला पाहिजे. वकीलांनी विनाकारण तारखा पुढे ढकलून प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढवू नये, न्यायालयाचा वेळ वाया जावू नये, पक्षकारांना तिष्ठत रहायला लागू नये या हेतुने हा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र त्याचा परिणाम काय होतो हे पाहणे गरज आहे. किंबहुना या निर्णयामुळे वकीलांचे तारखा पुढे ढकलण्याचे प्रमाण कमी झाले का? याचे काही मोजमाप सरकारकडे आहे का? याचे उत्तर कोणालाच देता येणार नाही.
मागच्या महिन्यात न्याय व्यवस्थेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून आपली कैफीयत मांडल्यामुळे फार मोठा गजहब झाला होता. पण या यंत्रणेतील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न कोण करणार? आज कोर्ट फी १० वरून ५० केली हरकत नाही, खरं तर निकाल लवकर लागण्यासाठी, तारखा पुढं ढकलण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी हा उपाय असेल तर पन्नास काय शंभर करायला हरकत नाही. पण त्याचा परिणाम मिळाला पाहिजे ही सामान्य माणसांची अपेक्षा असेल.
न्यायालयात एका दिवशी सुनावणीला किती खटले येत असतात याची गणतीच नसते. तेवढे सगळे खटले सुनावणीसाठी येवू शकत नाहीत. त्यामुळेही तारखा पुढे ढकलणे क्रमप्राप्त होते. न्यायालय प्रशासनाने ठरवल्याप्रमाणे एका दिवशी एखाद्या न्यायालयासमोर अमूक इतक्या केसेस आहेत. त्या सर्व केसेसचे पक्षकार, वकील हजर आहेत. मग त्या सर्व चालवणे शक्य होईल का? एका न्यायालयात एका न्यायमूर्तीपुढे, सेशनमध्ये किती खटले असावेत? हे नियोजन फार भयंकर आहे. त्यामुळेच न्यायाधिशांची कमी असलेली संख्या हेही त्यासाठी फार मोठे कारण आहे. हे कारण कोण दूर करणार? न्यायाधिशांची संख्या, रिक्त असलेली पदं तातडीने भरण्याची व्यवस्था का केली जात नाही? याबाबत सरकारला काय अडचण आहे? प्रलंबित खटले राहण्याचे फार मोठे कारण न्यायव्यवस्थेत असलेल्या न्यायाधिशांची अपुरी संख्या हे आहे. याचे नियोजन करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. गेल्या काही वषार्र्पासून न्यायालय सरकारच्या अनेक गोष्टींवर ताशेर झाडत असते. तसाच एक ताशेरा याबाबत मांरण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या खटल्याच्या तारखा कितीवेळा पुढे ढकलल्या जाव्यात याबाबत काही नियम करण्याची गरज आहे. न्यायालयात न जाता फक्त तारीख पे तारीख करून पैसे कमावणार्‍या चिल्लर वकीलांची संख्या फारच वाढली आहे. न्यायालयाच्या आवारात काळे कोट अडकवून असलेले असंख्य वकील असे आहेत की ते फक्त पक्षकारांना भेटतात, कधीही न्यायालयासमोर उभे राहुन आपल्या पक्षकाराची बाजू मांडत नाहीत. पक्षकार आला की काहीतरी कारण सांगून तारीख मागून घ्यायची. आपली फी घ्यायची. मग ते पक्षकाराचे शिंगरू हेलपाट्याने मरण्याची वेळ येते. त्यामुळेच अपरिहार्य कारणाशिवाय तारीख पुढे ढकलण्याचा वकीली डावपेच असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवणारे नियम तयार केले पाहिजेत. सातत्याने तारखा पुढे ढकलणार्‍या वकीलांची चौकशी केली गेली पाहिजे. या न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी दूर केल्या तरी सामान्य माणसांना खूप फायदा होईल, न्याय मिळेल. पण जोपर्यंत या व्यवस्थेवर अंकुश ठेवला जात नाही तोपर्यंत १० ची फी ५० करून काही फायदा होणार नाही. कारण त्याचा बोजा सामान्य पक्षकारांवर पडणार आहे.