बाकीच्या वळूंचे काय?

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने साडेतीन वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याबरोबर पाच लाखाचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणातील अन्य अर्धा डझन दोषींनाही तशीच शिक्षा झाली आहे. लालूंनंतर संपूर्ण देशभरातील उल्लूंचे काय? अनेक राज्यात अशाप्रकारे भ्रष्टाचार केलेले नेते, मंत्री, मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यावर कोण आणि केंव्हा कारवाई होणार असा प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे सापडला तर चोर नाही तर देवाहून थोर अशी गत आहे. घोटाळा, भ्रष्टाचार झाल्यानंतर कारवाई केली जाते. पण भ्रष्टाचार सुरू असताना कोणीच कारवाई करत नाही. सध्या ऑनलाईन टेंडर मागवून कामे केली जातात. पण ऑनलाईन निविदा पात्र ठेकेदारांपर्यंत जावू नयेत म्हणून नेते मंडळी प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना हाताशी धरतात. सातार्‍यातील काही आमदार आपल्या मतदारसंघातील कामे आपल्याच माणसांना मिळाली पाहिजेत म्हणून अन्य ठेकेदारांना निविदा भरून देत नाहीत. मग ऑनलाईनचा उपयोग काय? हा निविदा मॅनेज करण्यासाठी अभियंते, उपअभियंते यांना हाताशी धरले जाते. हे घोटाळे, भ्रष्टाचार होत असताना त्यांच्यावर कारवाई केली तर लालूंप्रमाणे वीस वीस वर्ष खटले चालवत बसावे लागणार नाही. जिल्हा परिषद सातारा येथील एका चव्हाण नावाच्या ठेकेदाराला लिंब येथील काम अगोदरच दिले आणि नंतर निविदा काढली गेली. या घोटाळ्यांवर कोण लक्ष ठेवणार? त्यामुळे लालू गेले बाकीच्या कुरण चरणार्‍या वळूंवर कोण कारवाई करणार?लालूंनी केलेल्या चारा घोटाळ्याचा तब्बल २१ वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला. लालू यांनी अटक टाळण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने त्यांना जामीन मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले. चारा वितरणाच्या नावाखाली सन १९९१ ते १९९४ या काळात बिहारच्या शासकीय कोषागरात ८९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. १९९६ मध्ये न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. ३८ जणांवर आरोपपत्र दाखल झाले. खटल्याच्या दरम्यान अकरा आरोपींचा मृत्यू झाला. तीन जण साक्षीदार बनले. दोघांनी न्यायालयासमोर गुन्हा कबूल केला. लालू यांना एका प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. अन्य तीन प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणी चालू आहे. जवळपास ९५० कोटी रुपयांचा हा चारा घोटाळा आहे. यामध्ये किती वेळ गेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात रखडलेले असे भ्रष्टाचाराचे खटले त्वरीत लागले पाहिजेत. ठिकठिकाणी असलेले माजलेले पोळ आणि वळू पकडले पाहिजेत. या वळूंचे, लालूंचे अनुकरण करणारे देशभरातील स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. भाजप आणि मोदी सरकारला जनतेने त्यासाठी निवडून दिले आहे. पण सत्ता गेली तरी स्थानिक आमदारांचे मतदारसंघातील होणारे शोषण थांबलेले नाही. हे कार्यकर्ते अशी निविदा मॅनेज करून जी कामे मिळवतात ती निकृष्ठ प्रतिची असतात. कारण यातील मलिदा पक्षनिधीच्या नावाखाली नेत्यांना द्यावा लागतो. या प्रकाराला रोखण्यासाठी सरकार काही प्रयत्न करणणार आहे का? एखादा गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा तो घडत असतानाच रोखणारी यंत्रणा आम्ही का उभी करू शकत नाही? सातारा जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम खाते हे स्थानिक नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारे पोखरले असताना ही कीड रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे की नाही? फक्त बिहारमध्येच लालू नाहीत. तर देशभर ही लालू आणि लालूच प्रवृत्ती फोफावली आहे. ती कोण रोखणार? आज संपूर्ण देशात प्रत्येक राज्यात नि प्रत्येक शहरात लालू प्रसाद यादव यांच्यासारखे नेते आहेत. सर्वत्र भ्रष्टाचार व घोटाळे होत आहेत. पण राज्यकर्त्यांना त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला फुरसत नाही. आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करायची नाही, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे नाहीत, असे स्पष्ट आदेश सरकारमधील सत्ता स्थानावर बसललेले नेते पोलिसांना देत असतील तर राजकीय गुन्हेगाराना मोकळे रान मिळेल. मध्य प्रदेशमध्ये केवढा मोठा व्यापम घोटाळा झाला. तेथे गेली पंधरा वीस वर्षे भाजपचे राज्य आहे. पन्नास साठ लोकांचे मृत्यू झाले. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्यावर सर्वकाही शांत झाले. कर्नाटकमधील खाण घोटाळा असाच कुठेतरी चौकशीत अडकला आहे. महाराष्ट्रातील आदर्श घोटाळा, सिंचन घोटळा बाहेर काढणे व त्यातील दोषी लोकांना शिक्षा ठोठावणे हे गेल्या साडेतीन वर्षात भाजप सरकारला जमलेले नाही. रस्ते घोटाळा चौकशीत मुंबई महापालिकेतील १०० पैकी ९६ इंजिनिअर्स दोषी आढळले, हा तर भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचा कळस झाला.  राजकारणी, नोकरशहा, दलाल व कर्मचारी यांची जोपर्यंत मिलीभगत आहे, तोपर्यंत घोटाळे, भ्रष्टाचार संपणार नाहीत.