अधिकाराचा वापर कोण करणार?

राज्यातील भाजप सरकारने या नगराध्यक्षांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले आणि त्यांच्यावर किमान अडीच वर्षे अविश्वास ठरावही आणता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. या निर्णयाने अनेकजण सुखावले असतीलही. विशेषत: पदराआडून सत्ताकेंद्र आपल्याकडे ठेवणारे जास्त सुखावले असतील. सध्या राज्यातील बहुतांश नगरपालिकांमध्ये थेट जनतेमधून निवडून आलेले नगराध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. मात्र तेथे बहुमत विरोधी पक्षांचे आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षास कोणतेच काम करू द्यायचे नाही, असे बहुमताने ठरवले गेले, तर नगराध्यक्षाची मोठीच कुचंबणा होणे शक्य आहे. अनेक ठिकाणी बहुमताने नगराध्यक्षाची उचलबांगडी करणेही शक्य होऊ शकते. तसं पाहिलं तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या प्रमुखास, म्हणजे महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना कायद्याने कोणतेही थेट अधिकार नाहीत. ती कायमच शोभेची पदे राहिली आहेत. किंबहुना स्थानिक आमदार खासदार गटाचे प्राबल्य असेल त्याप्रमाणे केवळ सह्याजीरावाची भूमिका करणे आणि शिक्का उमटवणे या पलिकडे या पदाला अधिकार नाही. निर्णयक्षमता असलेल्या व्यक्तिला हे पद मिळतच नाही. गेल्या कित्येक दशकात निर्णय घेणारा नगराध्यक्ष, महापौर झालेला कोणी दाखवेल काय? केवळ नंदीबैलासारखी मान डोलावून आपल्या नेत्यांनी सांगितलं तरच काम करायचं. त्यानं सागितलं तेच बोलायचं. हे पोपटपंचीचे राजकारण महराष्ट्रात पहायला मिळते.महापौरास आपल्या अधिकारात कोणताही खर्च करता येत नाही. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे असे अधिकार थेट जनतेमधून आलेल्या नगराध्यक्षांना मिळणार आहेत.  राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांत ३१ ठिकाणी भाजपला सत्ता मिळाली, परंतु ५२ ठिकाणी याच पक्षाचा नगराध्यक्ष थेट निवडून आला. तेथे भाजपचे बहुमत मात्र नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वोच्च समजल्या जाणार्‍या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने होणारे निर्णय तेथील प्रशासनावर बंधनकारक असतात. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांपेक्षाही जिल्हाधिकारी अधिक मोठा बनला आहे. याचे कारण एखाद्या नगराध्यक्षाविरुद्ध अविश्वास ठराव संमत झाला, तर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित जिल्हाधिकार्‍याच्या हाती असणार आहे. राज्यातील लोकप्रतिनिधींपेक्षा तेथील प्रशासनास अधिक अधिकार बहाल करणे, हे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशांना काळिमा फासणारेच म्हटले पाहिजे. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्षे राज्यातील नगरपालिका आर्थिक कोंडीत आहेत. त्यांना त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळे सरकारी अनुदानाशिवाय तेथील सुधारणांची कामे होऊ  शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारी निधीवर अवलंबून असणार्‍या नगरपालिकांची अवस्था दिवसेंदिवस बकाल बनते आहे. त्यात निष्क्रिय लोकप्रतिनीधी असतील तर शहरांची काय अवस्था होणार? महाराष्ट्रातील ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरी भागांमध्ये राहत असली तरीही तेथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. याचे कारण नगरपालिका नावापुरत्या शहरी भागात गणल्या जातात. रस्ते, पाणी, वीज या सुविधांशिवाय तेथे उद्योगांना अस्तित्वही मिळू शकत नाही. हे बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वाधिकार देण्याऐवजी त्यांच्या अधिकारांना अधिकाधिक कात्री लावण्याचे उद्योग मंत्रालयातून केले जातात. अर्थात हा सारा राजकीय सोयीचा भाग असतो. ज्या संस्थांमध्ये विरोधी पक्षांचे बहुमत असते, तेथील महत्त्वाचे निर्णय कसे अडकवून ठेवायचे, हे सरकारी बाबूंना चांगले ठाऊक असते. या साठमारीत निमशहरे असलेल्या नगरपालिकांच्या क्षेत्रात विकासाचे एकही काम उभे राहू शकत नाही. कधी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, कधी एकसदस्यीय. त्यात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत किती सदस्य निवडून द्यायचे हे सूत्र प्रत्येक सरकारगणिक बदलले जाते. तसेच सरकार बदलल्यावर पुन्हा सूत्र बदलते. २००१ ला थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडला गेला. त्यानंतर २००६ ला ही प्रथा बंद केली. पुन्हा २०१६ ला थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडला गेला. म्हणजे अभ्यास न करता असे निर्णय घेतले जातात. नगराध्यक्ष ही शोभेची बाहुली झाल्यासारखे दिसते आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी निवडणुका पार पडल्या. या निर्णयाचा भाजपला राजकीय लाभही झाला. कारण राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे भाजपचे निवडून आले. नगराध्यक्ष एका पक्षाचे तर नगरसेवकांमध्ये अन्य पक्षांचे संख्याबळ जास्त हे अनेक ठिकाणी घडले. भाजपचे नगराध्यक्ष असलेल्या निम्म्याहून जादा नगरपालिकांमध्ये विरोधी सदस्यांचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यातून नगराध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक हा वाद निर्माण झाला. या वादापायी राज्यातील काही नगरपालिकांचा कारभारच ठप्प झाला. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. पण  किती नगराध्यक्ष स्वत:च्या डोक्याने काम करतात याचा कधी अभ्यास सरकारने केला आहे का? अधिकार दिला तो कोण वापरणार याचा विचार केला पाहिजे. तरच विकास साधला जाईल.