पोलखोल

२०११ च्या लोकपाल आंदोलनातून आम आदमी पक्ष नावाची एक संघटना जन्माला आली. अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारे यांचा खुबीने वापर करून, पक्षासाठी पाया तयार केला होता. सहज प्रसिद्धी मिळते तिथे अनेकजण जमा होतात. त्याप्रमाणे प्रशांत भूषण नावाचे अनुभवी वकील, योगेंद्र यादव यांच्यासारखे अभ्यासू प्राध्यापक त्यात सहभागी झाले. किरण बेदी यांच्यासारख्या जाणत्या प्रशासकीय अधिकारी व कुमार विश्वाससारखे लोकप्रिय कविही त्यात स्वत:ला झोकून मोकळे झाले. आता काहीतरी नवी क्रांती घडणार, १९७७ प्रमाणे जनता पक्षाची जागा आम आदमी पार्टी घेणार अशी हवाही तयार करण्यात आली. पण सगळेच शहाणे जमल्यावर आणि नको त्यांनाही टोप्या घातल्यावर व्हायचा तो पचका झाला. झुंडीबरोबर आलेल्या मेधा पाटकर किंवा इतर काहीजणांचे औट घटकेचे प्रेम या पक्षापुरते दिसुन आले. मात्र या लोकांना उल्लू बनवण्याची क्षमता असलेल्या केजरीवाल यांनी ज्या सहजतेने या सगळ्या झुंडांना मूर्ख बनवले तसे सामान्य भारतीय मतदाराला मुर्ख बनवता आले नाही. याचे कारण या भोंदू आणि स्वार्थी समाजवादी म्हणवाणार्‍या ना डाव्या ना उजव्या विचारसरणीच्या असलेल्या नेत्यांचे वास्तवच मतदारांना माहिती होतं. मेधा पाटकर यांच्यापासून अनेकांनी वर्षानुवर्ष घासून कोठल्यातरी आंदोलनाचे नेते अशी ख्याती मिळवली होती. तरीही हे नेते बिनडोकपणे केजरीवाल यांच्या मोहजालात गुरफटून गेले. या नेत्यांचा पुरता लाभ केजरीवाल घेत होते. पण या नेत्यांना गाळात घालत होते. केजरीवाल यांच्यामागे गेलेल्या नेत्यांची आज काय अवस्था आहे? स्वाभीमानी म्हणवून घेणारे आज लाचार झाले आहेत. कुमार विश्वास या हुशार कविला आज अपमानित होऊन बसावे लागले आहे. ज्या केजरीवालचे ढोल वाजवले, तोच चांगुलपणाचे बारा वाजवताना हतबल होऊन सहन करण्याची वेळ भूषण यादव यांच्यावर आली आहे.खरं तर अण्णांशी फारकत घेऊन केजरीवाल यांनी राजकारणात उडी घेतली. तेव्हा किरण बेदी यांनी त्यांची साथ सोडली होती. पण इतर मंडळी त्यांनाच चिकटून बसली होती. ज्या काही लोकांंनी नाराजी बोलून दाखवायला सुरूवात केली त्यांचा केजरीवाल यांनी कुटीलपणे त्यांचा परस्पर काटा काढला होता. मग जी काही नाटके रंगवली त्यात टाळ्या पिटणारे म्हणून भूषण, यादव किंवा विश्वास यांचाही उपयोग करून घेतला. मात्र दुसर्‍यांदा विधानसभेत यश मिळवल्यानंतर एकेकाला केजरीवाल खड्यासारखे बाजूला करत गेले. भूषण-यादव यांना तर रितसर गुंड अंगावर घालून पळवून लावण्यात आले. खरे तर त्यावेळीच कुमार विश्वास यांनी सावध होण्याची गरज होती. भूषण यांनी आपल्या खिशातून एक कोटी रुपये देणगी देऊन पक्षाच्या कार्याला आरंभ करून दिलेला होता. त्यांच्यावर केजरीवाल यांनी नंतर पक्षच बळकावत असल्याचा आरोप करून पळवून लावले होते. जे केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून भ्रष्ट साथीदारांना पैसे खाण्याची व गरीबांची लूट करण्याची मुभा देत होते, त्यांनी भूषण यांच्यावर आरोप करण्यातला धडधडीत खोटेपणा बघूनही नजरेआड करण्यातून विश्वास यांनी आपली विश्वासार्हता संपवली होती. आपली प्रतिमा उभी करण्यासाठीच केजरीवाल यांना अशा प्रतिष्ठीतांची गरज होती. ती सार्वजनिक ओळख निर्माण झाल्यावर हे सर्व लोक निव्वळ अडगळ झाली होती. आण्णा हजारे लांब राहिले ते शहाणे ठरले. पण त्यांच्याप्रमाणे बाकीचे आपोआप मागे सरले नाहीत. त्यांना केजरीवाल यांनी तांदळातल्या खड्यासारखे बाजूला केले. दिल्लीच्या ७० आमदारांच्या विधानसभेतून दर सहा वर्षांनी राज्यसभेच्या तीन सदस्यांची निवड होत असते. यावर्षी त्या तीन जागा मोकळ्या होत असून, विधानसभेत ६७ आमदार असलेल्या आम आदमी पक्षाला सर्व म्हणजे तिन्ही जागा जिंकणे शक्य आहे. पण तिथे कोणाला उमेदवारी मिळणार हा गहन प्रश्न आहे. राज्यसभेमध्ये जाणार्‍या व्यक्तीला अधिकारही मिळतात आणि म्हणूनच असा सदस्य दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्या इतका प्रभावशाली होऊ शकतो. केजरीवाल यांना तिथेच अडचण आहे. आपण सोडून पक्षात इतर कोणाचे महात्म्य असता कामा नये. म्हणजे जे मोदींच्या एकाधिकारशाहीला नावे ठेवतात ते आपल्या पक्षात आणि सत्तेत तसेच वागतात. तेंव्हा ते बरोबर असते का? लोकसभेतले चारही पक्ष सदस्य पंजाबचे आहेत आणि त्यातला कोणी केजरीवालना दाद देत नाही. म्हणूनच आता त्यांना संसदेचा स्वपक्षीय कोणीही सदस्य नको आहे. कुठल्याही सहकार्‍याला खासदारकी द्यायची नाही, म्हणून केजरीवाल यांनी वेगळी शक्कल लढवली होती. पक्षाबाहेरचे कोणी नामवंत घेऊन त्यांनाच आपतर्फे राज्यसभेत पाठवण्याची कल्पना मांडलेली होती. मात्र त्यात केजरीवाल यांचा सहकार्‍यांना वंचित ठेवण्याचा डाव उधळला गेला आहे. कारण केजरीवालांची एकाधिकारशाही माहिती असल्यामुळे ज्यांना केजरीवाल यांनी उमेदवारी देवू केली त्यांनी ती नम्रपणे धुडकावली. त्यामुळे एकाधिकारशाही चालवून लोकशाहीवर भाष्य करणार्‍या केजरीवालांचा खरा पोलखोल झालेला आहे.