तिसर्‍या स्तंभाची चौथ्या स्तंभाला हाक

सर्वोच्च न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेवून आपल्या होणार्‍या कोंडमार्‍याची वाच्यता केली. यामुळे सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला. म्हणजे लोकशाहीतील चार खांबांपैकी तिसरे आणि दुसरे खांब समोरासमोर आल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण चौथ्या स्तंभासमोर हा तिसरा स्तंभ आला ते बरेच झाले. कारण चौथा स्तंभ अन्य दोन स्तंभांबाबत जास्त दखलपात्र काम करत होता. तर तिसर्‍या स्तंभाकडे त्याचे दुर्लक्षच होते. कोणीतरी न्यायव्यवस्थेची भिती घातल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर कामगिरीवर भाष्य करायचे नाही असली पणवाट काढून फक्त याची देही याची डोळा पाहण्याची भूमिका घेत होते. त्यामुळेच आज तिसरा स्तंभ अडचणीत आल्यावर चौथ्या स्तंभाजवळ आल्यावर बरे वाटले.  चारी स्तंभांमध्ये एकवाक्यता असेल, संवाद असेल तरच लोकशाही मजबूत राहील. नाहीतर ती मजबूर होईल. पण आजकाल पहिला स्तंभ सत्ताधारी एक निर्णय घेतो. त्या निर्णयावर प्रतिक्रीया देण्याऐवजी विरोधी पक्ष भलतेच विषय काढतो. त्यांचा सुवर्णमध्य साधून जनहिताचे काही सांगण्याऐवजी चौथा स्तंभ पहिल्या दुसर्‍या स्तंभातील भांडणाची रंजकता दाखवून आपले स्थान करमणूकीचे असल्याचे दाखवतो. त्यावेळी न्यायव्यवस्था नामक तिसरा स्तंभ आणखी काही भाष्य करत असतो. एकूणच कोणाचा कोणाला मेळ नाही. चार स्तंभ समान ताकदीने जाण्याऐवजी आपापल्या ताकतीने उभे असतील तर हा डोलारा कसा सांभाळला जाणार?आता गेल्या काही वर्षात न्यायालयीन प्रलंबित खटल्यांचे निकाल देण्याऐवजी मतप्रदर्शन करण्यावर भर देताना दिसत होता. अनेक बाबतीत कोणीही विचाललेले नसताना भाष्य करण्याचे काम न्यायालयाकडून झालेले दिसते. त्यामुळे आज दोन स्तंभ आमने सामने आले हे बरेच झाले. सत्ताधारी आणि विरोधक कायमच लेचेपेचे आणि परस्पर विरोधी राहणार. विधायक कामापेक्षा चर्चेची गुर्‍हाळे चालणार. त्यामुळे पत्रकारीता आणि न्यायालये यांच्याकडून काही अंकुश ठेवण्याची ताकद दाखवता आली तर किती बरे होईल? अर्थात हे स्वप्न आहे. कारण न्यायाधिशांच्या या पत्रकार परिषदेकडे, व्यथेकडे फक्त रंजक आणि हिट बातमी, वेगळी बातमी, ऐतिहासिक बातमी म्हणूनच पाहिले जात आहे. त्यामागच्या भावनांची कदर करण्याची जबाबदारी माध्यमांची आहे. पहिले दोन खांब काही करू शकणार नाहीत म्हणून आवाज उठवण्यासाठी, मदतीचा हात मागण्यासाठी न्याय व्यवस्थेचा स्तंभ आपल्याला ललकारत आहे हे वास्तव आम्ही समजणार आहोत की नाही? न्यायव्यवस्थेचा हा मुख्य आणि तिसरा स्तंभ आमच्याकडे मोठ्या आशेने बघत असताना उर्वरीत दोन्ही स्तंभांना धडक देण्याची ताकद आपल्यात आहे हे चौथा स्तंभ विसरला असेल तर काय उपयोगाचे आहे? किंबहुना आपल्यात ही ताकद आहे हे दाखवण्यासाठीच न्यायव्यवस्था पत्रकारांसमोर आलेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या देशभरात जे काही चालले आहे ते अनाकलनीय आणि चुकीचे चालले आहे. फक्त शक्ती प्रदर्शन करण्याशिवाय काहीही होत नाही. कोणतेही विधायक काम होत नाही. कायद्याचा वापर हा दुसर्‍याला अडचणीत आणण्यासाठी होत आहे. त्यामुळे अनावश्यक खटल्यांची संख्या न्यायालयात पडून आहे. हजारो लाखो खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. कारण कायद्याचा दुरूपयोग करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. ऍट्रॉसिटी, महिला अत्याचार याबाबतच्या कायद्यांचा वापर निरपराधांना छळण्यासाठी केला जात आहे. एखाद्याचे रेकॉर्ड खराब करून  त्याला आयुष्यातुन उठवण्यासाठी ऍट्रॉसिटीसारखे कायदे वापरले जात आहेत. या कायद्यांचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी राजकीय नेते घेताना दिसत आहेत. अशा वेळी न्यायदान करण्यासाठी नेमलेले न्यायाधिश काहीही करू शकत नाहीत. हतबलपणे ते न्याय देवून हकनाक अन्याय करत असतात. व. पु. काळे यांनी एकेठिकाणी म्हटले आहे की, न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जायचं नसतं. तर न्यायालयातून जे मिळतं त्याला न्याय म्हणायचे असते. या वाक्याचा प्रत्यय क्षणोक्षणी येताना दिसतो आहे. केवळ वजनावर आणि कागदी पुराव्यांवर न्याय चालत असल्यामुळे ये अंधा कानून है म्हणत बोंबलत फिरून आयुष्य उध्वस्त करण्यापलिकडे काही होत नाही. हे वास्तव ना प्रसारमाध्यमांनी कधी मांडले. ना पहिल्या दोन स्तंभांनी आपल्यात सुधारणा केली. त्यामुळे न्याय व्यवस्था ही आपल्या हातातील बाहुले झाले असल्याची भावना राज्यकर्त्यांनी करून घेतली आणि न्यायालयाला आणि कायद्याला फक्त शिक्का असल्याची जागा दिली. त्यामुळे या वाढत्या भस्मासूराचा अतिरेक झाल्यामुळे न्यायव्यवस्थेला वैफल्य आले आणि त्यांना आपले तोंड उघडण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. न्याय व्यवस्थेने हे आपल्या हाताने करुन घेतले असावे.