चौकोनी राजकारण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबद्दल जगभर चर्चा होते आहे. जसे भारताचे पंतप्रधान मोदी हे अनेकांना चर्चेतील किंवा वादग्रस्त वाटतात तसेच ट्रम्प हेही सनातन असावेत अशी हवा अनेकांनी केलेली आहे. त्यांच्यामुळे अनेकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आली वगैरे चर्चा तर सतत सुरू आहेत. त्यामुळेच काय आहे नेमकी त्यांची भूमिका हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी नुकतीच आपली धोरणविषयक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. अर्थात त्यामुळे भारताने फार हुरळून जाऊ नये. अजून काही काळ वाट पाहावी. मागच्या महिन्यात म्हणजे जेमतेम दहा बारा दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक धोरणात्मक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. या पुस्तिकेत अमेरिकेचे आगामी काळात संरक्षणाबद्दल धोरण काय असेल याची चर्चा केली आहे. या पुस्तिकेला ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्टॅ्रटेजी’ म्हणतात. अमेरिकेचे संरक्षणविषयक धोरण काय असेल, याबद्दल यात तपशिल असतात. ही पुस्तिका स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगासमोर मांडल्यामुळे हे अमेरिकेचे अधिकृत धोरण असेल ही वस्तुस्थिती आहे. भारत पाक संबंध आणि युद्ध संरक्षण धोरणात अमेरिकेची भूमिका नेहमीच महत्वाची असते. त्यामुळे हे धोरण आम्हास माहित असले पाहिजे. कारण ही पुस्तिका प्रकाशित झाल्यापासून पाकिस्तान, चीन व रशिया या देशांचा थयथयाट सुरू झाला आहे.  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणानुसार या देशांना काही थेट तर काही अप्रत्यक्ष इशारे देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रं असल्यामुळे आम्हाला काळजी वाटते व यामुळे दक्षिण आशियात अण्वस्त्रयुद्ध होऊ शकते, असा पाकिस्तानला बोचेल असा उल्लेख या पुस्तिकेत आहे. पाकिस्तानप्रमाणचे भारताजवळही अण्वस्त्रे आहेत. तसे पाहिले तर पाकिस्तानकडे १९९८ पासून आहेत तर भारताकडे मे १९७४ पासून आहेत. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण पाकिस्तानबद्दल चिंता व्यक्त करते, भारताबद्दल नाही. हे फार महत्त्वाचे आहे. यामुळेच पाकिस्तानचा भडका उडाला आहे. अर्थात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संरक्षण सामुग्री उद्योगावर असते. त्यामुळे कोणत्याही खंडात युद्ध चालू राहणे ही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गोष्ट असते. त्यामुळे आज जरी अमेरिकेने पाकिस्तानला डिवचले असले तरी त्याचा परिणाम पाकिस्तानने भारताविरोधात कुरघोड्या कराव्यात यासाठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेली अनेक दशके पाकिस्तान आणि अमेरिका यांची घट्ट मैत्री आहे. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान १९५४ साली अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले होते. तेव्हा त्यांनी पाकिस्तान अमेरिकेला दक्षिण आशियाच्या राजकारणात सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहे, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. तेव्हा भारत अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभायण्याच्या गडबडीत होता. परिणामी, अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मैत्रिची खात्री वाटली व तेव्हापासून अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील खास मैत्रीचे पर्व सुरू झाले. यात काळानुरूप चढउतार झाले, पण मैत्रीत फारसा बदल झाला नाही. या मैत्रीला ११ सप्टेंबर २००१ रोजी ओसामा बीन लादेनने अमेरिकेवर हल्ला केला तेव्हा पहिला जोरदार तडाखा बसला. हा ओसामा तेव्हा पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली असलेल्या अफगाणीस्तानात होता, पण पाकिस्तानने त्याला पकडून अमेरिकेच्या हवाली केले तर नाहीच, उलटपक्षी त्याला व त्याच्या साथिदारांना लपण्यासाठी जागा दिली. त्यानंतर ओसामा तब्बल ११ वर्षांनी म्हणजे मे २०११ मध्ये ठार झाला, तो पाकिस्तानातच. तेव्हापासून अमेरिकन शासनकर्त्यांच्या मनात पाकिस्तानबद्दल संशय निर्माण झाला. तोपर्यंत भारत बोंबलून सांगत होता तरी त्याकडे अमेरिकेने कधीच लक्ष दिले नाही. परदु:ख शितलम् असते त्यातला हा प्रकार होता. त्यानंतर आलेल्या जवळपास अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने या ना त्या प्रकारे पाकिस्तानबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. पण ज्या स्पष्टपणे आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला चार गोष्टी सुनावल्या आहेत, तसे कोणी केले नव्हते. हे चार खडे बोल एका बाजूला तर दुसरीकडे याच अहवालात आठ वेळा भारताचा सकारात्मक उल्लेख आहेत. पण एक मित्र किंबहुना गिर्‍हाईक गेले तर दुसरे मिळवावे लागते हे अमेरिकेचे धोरण यात आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. कारण पाकिस्तानने भारतावर युद्ध लादले तर भारत मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेकडे शस्त्रास्त्र मागू शकतो. त्याने अमेरिकेला उर्जितावस्था येईल. त्या तुलनेत पाकिस्तानकडून फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. याच पुस्तिकेत भारताच्या पश्चिमपासून ते अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत म्हणजे प्रशांत महासागरापर्यंतच्या भागात भारतासारखा लोकशाहीप्रेमी देश नाही, असा ठसठशीत उल्लेख आहे. ज्याला आज ‘इंडो-पॅसिफिक’ भाग म्हणतात. त्यात जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्या मदतीने अमेरिकेने शांतता व सुबत्ता अपेक्षीत आहे. या चार देशांच्या खास मैत्रीलाच आता ‘चौकोनी राजकारण’ म्हणतात. त्यामुळे भारताला गोंजारून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे अमेरिकेचे ट्रम्पकार्ड आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.