अंदाधुंद शाळांचे अनुदान बंद करा

अनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा आज फार घसरलेला आहे. अनेक दशके सातार्‍यात नावलौकीक असलेल्या आणि नामांकीत अशा या शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. अंदाधुंद मुख्याध्यापक, भलतीकडेच तोंडं असलेले शिक्षक आणि कसलीही पर्वा नसलेल्या बेफिकीर विद्यार्थ्यांनी शाळा म्हणजे गुन्हेगारीची आणि घसरलेल्या नैतिकतेची केंद्र बनत चाललेली दिसत आहेत. तरीही या शाळांना मागच्या आठवड्यात झालेल्या शाळा तपासणी मोहिमेत या शाळांना १३६ पेक्षा गुणांकन करून अ वर्ग मिळाला आहे. त्यामुळे शहरातील या शाळांना कोणत्या निकषावर हे गुणांकन केले याचा प्रश्‍न पडतो. पुरेसा पट नाही आणि गुणवत्तेचा अभाव आहे अशा कारणांमुळे राज्यातील एक हजार ३१४ शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाची शाई वाळण्याच्या आतच या अव्यवस्थित शाळा वाचवण्यासाठी चाललेली धडपड म्हणजे भ्रष्टाचाराचा पूर असल्याचे दिसते. सातारा शहरातील अत्यंत मध्यवर्ती भागात असलेल्या आणि जुन्या जमान्यातील शाळेमध्ये स्वच्छतागृहांची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. शिकणार्‍या विद्यार्थीनी आणि शिक्षिकांना लाज वाटावी अशी परिस्थिती आहे. शाळेतील शिपायांवर विश्‍वास नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना आत बाहेर सोडण्यासाठी बाहेरचे भाडोत्री सुरक्षारक्षक नेमण्याची वेळ आलेली आहे. शाळेच्या आवारात आणि रस्त्यावर चाललेल्या गुंडांची दहशत शाळेतील विद्यार्थीनींवर आहे. या गुंडांना पोसण्याचे काम शाळेच्या काही नराधम शिक्षकांकडून होताना दिसते. शाळेतील मुलींशी अनावश्यक लगट करणारे फाजील शिक्षक आणि त्या शिक्षकांमुळे भितीच्या आणि लज्जेच्या दडपणाने वावरणार्‍या मुली, हे चित्र भयानक आहे. येथील पालकांचे म्हणणे आहे की या शाळेतील गैरव्यवस्थापनामुळे लवकरच इथे कोपर्डी सदृष्य घटना घडू शकते. विशेषत: टवाळ मुले आणि शिक्षकांबद्दल असलेल्या तक्रारी निर्भया पथकापर्यंत जाणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी या शाळेच्या व्यवस्थापनाने घेतलेली दिसते. त्यामुळे एकेकाळी शाहूपुरी पोलिस ठाण्याची येणारी गाडीही या रस्त्यावरून जाताना दिसत नाही. अशा शाळेला १३८ गुण मिळून ती अ वर्ग दर्जात कशी काय येते? असा प्रश्‍न पडतो. ३५ गुणांची तरी या शाळेची लायकी आहे का? असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे.  या शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे गेल्या वर्षी फार मोठे नुकसान होताना वाचले. दहावीच्या परिक्षा देण्याचा दिवस आला तरी त्यांना ओळखपत्र दिली गेली नव्हती. दुसर्‍या शाळेत परिक्षा देण्याचा नंबर आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्या शाळेने परिक्षेचा प्रवेश नाकारला. त्यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची घाबरगुंडी उडाली होती. शेवटी पालकांच्या विनंतीमुळे शाळा प्रशासनाला बोलावून हे विद्यार्थी आमच्याच शाळेचे आहेत हे दाखवून त्यांना परिक्षेला बसण्यास परवानगी मिळाली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना खूप उशिर झाला. त्यांच्या गुणांवर परिणाम झाला. आजही त्या शाळेत जानेवारी महिना सुरू होवून एक आठवडा उलटला तरी ओळखपत्र दिली गेली नाहीत. शाळेत कोण काय करतो हे मुख्याध्यापकांना माहित नसते. मुख्याध्यापकांना कोणी न विचारता कसलेही उद्योग करतो. बाहेरून आलेली परिपत्रके मुख्याध्यापकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ती परस्पर गायब केली जातात. शाळेच्या बाजूला असलेल्या बोळात दारूच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत. जवळ एक किलोमीटर परिसरात कुठेही दारूचे दुकान नाही, बार नाही तरी इथे दारूच्या बाटल्या कशा काय पडल्या आहेत? भंगारचा डेपो नाही की दुकान नाही, तरीही दारूच्या फेकलेल्या बाटल्या या शाळेच्या परिसरात कशा असू शकतात? अशा शाळेला अ वर्ग कसा काय मिळतो. शाळेच्या कामकाजानंतर या शाळेत उशीरपर्यंत कसल्यातरी मिटींग घेतल्या जातात. या मिटींगमध्ये नेमके काय होत असते? त्या मिटींग नंतरच या बाटल्यांची संख्या वाढलेली दिसते. हा सगळा कसला कारभार आहे? अशा परिस्थितीत भविष्यात अनुदानित शाळा सरकारने पूर्णपणे बंद कराव्यात असेच सुचवावेसे वाटते. मिळणार्‍या पगारी आणि शालेय अनुदानाचा गैरवापर होताना दिसतो आहे. आपण ज्ञानदान करण्यासाठी इथे आलो आहोत याची जाणिव शिक्षकांना नाही. शिक्षकांचे प्रमुख असलेल्या मुख्याध्यापकांना कसलीही जबाबदारीची जाणिव नाही. त्यामुळे हे पद त्यांच्याकडे कसे आले असा प्रश्‍न पडतो. अशा परिस्थितीत शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आज भ्रष्ट शिक्षकांमुळे आणि व्यवस्थापनामुळे काय होत आहे हे पाहून वाईट वाटते. आपण विद्यार्थ्यांपुढे काय आदर्श ठेवणार आहोत? याची जाणिव नसलेल्या शिक्षकांना आणि शाळांना धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे सुजाण आहेत. ते अशा अनुदानीत शाळांची चौकशी करतील यात शंका नाही. अशा शाळांचे अनुदान बंद करावे.