निराधार होण्याची वेळ येवू नये

शासकीय लाभ हवे असतील तर आधार कार्ड अनिवार्य राहील अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी अधिकची आधार केंद्रे असली पाहिजेत आणि ती सुरू करण्याच्या जबाबदारीकडेच दुर्लक्ष केले आहे. याचे मुख्य कारण आधार सुरु झाले युपीएच्या कारकीर्दीत आणि त्याचा वापर केला गेला एनडीएच्या काळात. त्यामुळे प्रशासनातील बेजबाबदारीचा फटका नागरिकांना बसताना दिसतो आहे. त्यामुळेच ‘नोटाबंदी’ प्रमाणेच आता आधार कार्डासाठी रात्रीअपरात्री रांगा लावण्याची व वणवण फिरण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर आली आहे. मुंबई पुणे या भागात हे प्रमाण फार आहे. कारण तिथे प्रत्येक ठिकाणी आधारकार्ड जरूरी पडत आहे. त्या मानाने ग्रामीण भागात याचा फटका बसलेला दिसत नाही. पण हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळेच आधार कार्ड मिळविण्यासाठी नागरिकांना सध्या जो मन:स्ताप सहन करायला लागतोय, त्याला काही परिसीमाच राहिलेल्या नाहीत. त्यातच आता आधारकार्डाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या संशयामुळे एकप्रकारची भिती निर्माण झालेली आहे. आधार कार्ड ‘लिंक’ केले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप मिळत नाही. ज्येष्ठांना पेन्शन मिळत नाही. आधार मिळविण्यासाठी धडपडणार्‍या नागरिकांची एकीकडे फरफट सुरू आहे.त्याच दरम्यान आधारची गोपनीय माहिती कुणीही ‘हॅक’ करू शकतो हे एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराने पुराव्यानिशी उघडकीस आणले आहे. त्यामुळे एकाएकी खळबळ माजली आहे. या लिखाणाचा खुलासा करण्याऐवजी आणि काही योजना करण्याऐवजी त्या पत्रकारावरच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे काम सरकारने केले आहे. तरीही त्यामुळे निर्माण झालेला संशय दूर होणे आवश्यक आहे. त्या शंकांचे निरसन करणे गरजेचे आहेच. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग संशोधन व विकास संस्थेकडून चिंता व्यक्त केल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग आली असल्याचे दिसून येते. त्यातूनच आभासी ओळखपत्र व लिमिटेड केवायसी या दोनस्तरीय सुरक्षा प्रणालीची संकल्पना ‘युआयडीएआय’ने मांडली आहे.हा निव्वळ भंपकपणा आणि नागरिकांना कामाला लावण्याचा प्रकार आहे. या नव्या सुरक्षा प्रणालींमुळे सर्व ठिकाणी पडताळणीसाठी आधारचा बारा आकडी क्रमांक देण्याची गरज उरणार नाही. आभासी ओळखपत्राचा क्रमांक सोळा आकडी राहील व तो नागरिकाला स्वत:च तयार करता येईल. हा क्रमांक म्हणजे वनटाइम पासवर्ड असेल. तो कितीही वेळा नागरिकांना तयार करता येईल. दरवेळी नवा आभासी ओळखपत्र क्रमांक तयार केल्यावर जुना क्रमांक आपोआप रद्द होईल. याशिवाय, लिमिटेड केवायसी ही दुसरी पध्दतही तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ आवश्यक असेल तेवढाच तपशील विशिष्ट कामासाठी वापरून किंवा संबंधित नागरिकाकडून घेऊन केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. सोळा आकडी आभासी ओळखपत्रक्रमांक उपयोगात आणण्यासाठी ‘युआयडीएआय’ने १ मार्च ही तारीख निश्‍चित केली आहे. परंतु हे इतके तत्परतेने कसे होणार याची चिंता आता देशाला लागून राहिली आहे. आपापल्या सेवा ग्राहकांकडून आभासी ओळखपत्र क्रमांक घेऊन त्याची पडताळणी करणे संबंधित यंत्रणांना अनिवार्य होणार आहे. मोबाईल कंपन्या, बँकांनी आपल्या ग्राहकांच्या बोटांचे ठसे घेऊन त्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी ‘लिंक’ केलेले आहे. विमा, आयकर, टपाल खात्यासह शाळा महाविद्यालयांनीही आपल्या ग्राहकांचे आधार क्रमांक जोडले आहेत. अशाप्रकारे देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी आपले आधार क्रमांक सर्व संबंधितांना सादर केले आहेत. त्यामुळेच आधार कार्डाशी निगडित सुरक्षा प्रणाली वेळोवेळी अपडेट करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर ही सुरक्षा प्रणाली सामान्य नागरिकांना विनासायास कशी उपलब्ध होईल यावरही लक्ष केंद्रित करायला हवे हे तितकेच खरे.  आधारसाठी ‘बायोमेट्रिक’ पद्धतीने प्रत्येक नागरिकाची माहिती साठवली गेली आहे. उद्योग जगतामधील जीवघेणी स्पर्धा, खंडणीखोरांच्या अथवा ‘हॅकर्स’च्या आंतरराष्ट्रीय व संघटित टोळ्या लक्षात घेता, ही माहिती चोरीला जाण्याचा धोका अधिक आहे. आधार कार्डाच्या व्यावसायिक वापराच्या धोक्यापेक्षाही सायबर जोखीम अधिक आहे. त्यामुळेच ‘युआयडीएआय’ला त्याच्या अधिपत्याखाली प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. येत्या काही वर्षांत आधारच्या माहितीवर डल्ला मारण्याचे प्रकार वाढीस लागले तर भारतीय उद्योगच नव्हे तर सरकारी कारभार करणेच धोक्यात येईल. अशावेळी अर्थव्यवस्था व नागरिक यांचे होऊ शकणारे नुकसान हे कधीही भरून न येणारे असेल. त्यामुळे आता आधार कार्ड वितरणाची व्यवस्था सोपी, सुटसुटीत करण्याबरोबरच ती अधिकाधिक सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. आधारमुळे नागरिकांवर निराधार होण्याची वेळ येवू नये इतकीच माफक अपेक्षा.