जागा दाखवून दिली

प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात राजपथावर जी पाहुण्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली होती, तिथे राहुल गांधी यांना मागच्या रांगेत बसवण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकांना विशेषत: मोदी विरोधकांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. राहुल कॉग्रेसचे अध्यक्ष असल्याने त्या पक्षाच्या नेते समर्थकांना असा संताप येणे स्वाभाविकच आहे. पण हा उत्सव देशाचा होता, कॉंग्रेसचा नाही. पण त्यांच्याही पलिकडे राहुल गांधींना झाले नसेल एवढे दु:ख तथाकथीत पुरोगाम्यांना म्हणजे निखिल वागळे, कुमार केतकर, हेमंत देसाई अशा निरपेक्ष असे दाखवून कॉंग्रेसची भलावण करणार्‍यांना झाले. त्यामागेही अशा लोकांना मोदींचे किंवा अमित शहांचे काही कारस्थान आहे असेच वाटले. मुद्दाम राहुलना अपमानित करण्यासाठी असे वागवण्यात आल्याचा आरोप म्हणूनच झाला.
वास्तविक ज्यांना आपला सन्मान राखता येत नाही, त्यांचा कोणाला अपमान करावा लागत नसतो. मोदी सरकारने जाणिवपुर्वक राहुलचा अपमान करण्यासाठीच त्यांना मागच्या रांगेत बसवले हे मान्य केले तरी एक प्रश्न शिल्लक उरतोच. तो म्हणजे यापूर्वी सत्तेत असताना तरी स्वत: राहुलना कधी पहिल्या रांगेत येऊन बसण्याची हिंमत झाली आहे काय? त्यांना शक्य असलेल्या वेळी तरी त्यांनी पहिल्या रांगेत येऊन बसायचे धाडस कशाला केलेले नाही. मोदीपुर्व दहा वर्षे त्यांच्याच पक्षाच्या हाती देशाची सत्ता होती, त्या काळात राहुल कधी अशा सोहळ्यात पुढल्या पहिल्या रांगेत बसायला का प्रयत्नशील होते का? त्यामुळे ज्या गोष्टीचे दु:ख राहुल गांधींना झाले नसेल, किंवा जी गोष्ट राहुल गांधींच्या लक्षातही आली नसेल ती आणून देवून या पुरोगाम्यांना काय मिळालं? फक्त कॉंग्रेसच्या फुटकळ नेत्यांना तळतळायला लावण्या पलिकडे त्यांनी काय साधले?
कॉंग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यावर पुढे येऊन संसदेतील पक्षनेतेपद राहुलनी स्विकारले असते, तर त्यांना लोकसभेतील पहिल्या रांगेत बसायची संधी मिळालीच असती. पण तिथे खरगे वा ज्योतिरादित्य शिंदे यांना बसवून राहुलनी मागल्या रांगेत आपली सोय लावून घेतलेली होती. त्यातूनच त्यांनी आपण पहिल्या रांगेतला नेता वा व्यक्ती नसल्याची प्रत्येक वेळी साक्ष दिलेली असताना या कार्यक्रमात त्यांना पहिल्या रांगेत बसवण्याचा प्रश्‍न येतोच कुठे?
२००४ सालपासून राहुल गांधी लोकसभेचे सदस्य आहेत. त्यांनी एकदा तरी पुढाकार घेऊन कुठल्या विषयात नेतॄत्वाचे गुण प्रदर्शित केले आहेत काय? मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये कुठलेही एक जबाबदारीचे पद घेतले असते, तर तिथेच राहुलची कसोटी लागली असती. पण अशा प्रत्येक कसोटीच्या प्रसंगी पळ काढायचा व इतर कोणाला पुढे करायचे, ही राहुलनिती राहिली आहे. कधी सहाव्या तर कधी आठव्या रांगेत बसून जांभया देण्यात त्यांची संसदीय कारकिर्द खर्ची पडलेली आहे. कॉंग्रेसच्या लाचार कार्यकर्त्यांमुळे त्यांना पक्षाध्यक्ष पद मिळाले असले तरी त्यांची पात्रता पहिल्या रांगेतली आहे काय? प्रजासत्ताकच्या कार्यक्रमात जितकी मोठी जबाबदारी तितकी पुढली रांग व आसन मिळत असते. ते कोणाच्या कृपेने वा वशिल्याने मिळत नसते. तो तुमच्या हक्क असतो आणि हक्कासाठी लढावे लागत असते. आज राहुल पक्षाध्यक्ष आहेत. ते पद मिळवण्यासाठी तरी त्यांनी कुठली लढाई केली आहे? फ़क्त एका कुटुंबात जन्म घेण्यापेक्षा त्यांचे राजकीय योगदान काहीच नाही. वडिलार्जित जागी फ़क्त पुण्याई म्हणून लोकसभेत वर्णी लागलेली आहे. हे पक्षातले स्थान सार्वजनिक जीवनात सवलत म्हणून मिळू शकते.
 नरेंद्र मोदी आज पहिल्या क्रमांकाच्या स्थानावर बसलेत, ते त्यांनी मिळवलेले स्थान आहे. संसदेत निवडून येण्यासाठी त्यांनी गुजरातचा मुख्यमंत्री असतानाही उत्तरप्रदेशात वाराणशी या मतदारसंघात लढण्याची हिंमत केलेली होती. राहुल गांधी अमेठी, रायबरेली हे गांधी नेहरूंचे पारंपारीक मतदारसंघ सोडून दुसरीकडे उभे राहण्याचा विचार तरी करतील का? अशांनी रांगेचे आग्रह धरून चालत नाहीत. चार वर्षापुर्वी जिथे कॉग्रेसचे अधिवेशन भरलेले होते, त्या तालकटोरा स्टेडीयमच्या बाहेर मणिशंकर अय्यर म्हणाले होते, ‘वो चायवाला देशका प्रधानमंत्री कभी नही बन सकता. उसे अगर चाय बेचनी है, तो यहा आकर स्टॉल लगा सकता है.’ तेव्हा मोदींनी कॉग्रेस अधिवेशनात येण्यासाठी आमंत्रण मागितले नव्हते, की राहुल वा अय्यर यांच्या कृपेने कोणी देशाचा पंतप्रधान होत नसतो. तरीही जाणिवपुर्वक मोदींचा जाहिर अपमान करायची मस्ती कॉंग्रेसने केलेली होती. त्यांना ही चांगली अद्दल घडवली गेलेली आहे. राहुल गांधींच्या चौकडीच्या बाष्कळ बडबडीकडे काणाडोळा करून मोदींनी ते पंतप्रधानपद आपल्या हिंमतीने मिळवले. राहुल गांधी फक्त खासदार आहेत. दुसरे कोणतेही महत्वाचे पद त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे अन्य खासदारांप्रमाणेच त्यांना जी रांग मिळाली ती योग्यच होती. त्यांची जागा मोदींनी दाखवून दिली आहे. 

कोर्ट फी स्टँप वाढवण्याचा नेमका उद्देश.....

न्यायप्रविष्ठ खटल्याच्या सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी वकीलांकडून जे अर्ज केले जातात त्या अर्जावर कोर्ट फी स्टँप लावावा लागतो. आजपर्यंत ही कोर्ट फी १० रुपये इतकी आकारली जात होती. ती आता ५० रूपये करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. ही एक खूप स्वागतार्ह गोष्ट आहे. फक्त यामागचा न्यायालयाचा उद्देश नीट समजून घेतला तर त्याला अर्थ आहे. नाहीतर हा निर्णय म्हणजे पालथ्या घडावर पाणी असाच प्रकार असेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सातारा येथील वकीलांनी निदर्शने केली. आपला निषेध व्यक्त केला. यातच व्यवस्थेतील जबाबदारी घेण्यास कोण टाळाटाळ करते आहे हे लक्षात येते.
सरकारच्या, न्यायालयाच्या या निर्णयाने वास्तविक पाहता वकीलांचे काहीच नुकसान होणार नाही. कारण वकील चहापाण्यापासून सगळाच खर्च पक्षकारांकडून वसूल करत असतात. पक्षकाराकडून जास्तीत जास्त पैसा मिळवण्यासाठी तर तारीख पे तारीख हा धंदा सुरू असतो. प्रत्येक तारखेला हजर राहिलं की यांची फी लागू असते. काम होवो अथवा न होवो, सुनावणी होवो अथवा न होवो, निकाल लागो अथवा न लागो वकीलांना काहीही फरक पडत नसतो. त्यामुळे ही फी १० रूपयांवरून ५० केली तरी त्याचा बोजा हा पक्षकारांवरच पडणार आहे. याचा विचार सरकारने, न्यायालयाने केला पाहिजे. वकीलांनी विनाकारण तारखा पुढे ढकलून प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढवू नये, न्यायालयाचा वेळ वाया जावू नये, पक्षकारांना तिष्ठत रहायला लागू नये या हेतुने हा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र त्याचा परिणाम काय होतो हे पाहणे गरज आहे. किंबहुना या निर्णयामुळे वकीलांचे तारखा पुढे ढकलण्याचे प्रमाण कमी झाले का? याचे काही मोजमाप सरकारकडे आहे का? याचे उत्तर कोणालाच देता येणार नाही.
मागच्या महिन्यात न्याय व्यवस्थेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून आपली कैफीयत मांडल्यामुळे फार मोठा गजहब झाला होता. पण या यंत्रणेतील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न कोण करणार? आज कोर्ट फी १० वरून ५० केली हरकत नाही, खरं तर निकाल लवकर लागण्यासाठी, तारखा पुढं ढकलण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी हा उपाय असेल तर पन्नास काय शंभर करायला हरकत नाही. पण त्याचा परिणाम मिळाला पाहिजे ही सामान्य माणसांची अपेक्षा असेल.
न्यायालयात एका दिवशी सुनावणीला किती खटले येत असतात याची गणतीच नसते. तेवढे सगळे खटले सुनावणीसाठी येवू शकत नाहीत. त्यामुळेही तारखा पुढे ढकलणे क्रमप्राप्त होते. न्यायालय प्रशासनाने ठरवल्याप्रमाणे एका दिवशी एखाद्या न्यायालयासमोर अमूक इतक्या केसेस आहेत. त्या सर्व केसेसचे पक्षकार, वकील हजर आहेत. मग त्या सर्व चालवणे शक्य होईल का? एका न्यायालयात एका न्यायमूर्तीपुढे, सेशनमध्ये किती खटले असावेत? हे नियोजन फार भयंकर आहे. त्यामुळेच न्यायाधिशांची कमी असलेली संख्या हेही त्यासाठी फार मोठे कारण आहे. हे कारण कोण दूर करणार? न्यायाधिशांची संख्या, रिक्त असलेली पदं तातडीने भरण्याची व्यवस्था का केली जात नाही? याबाबत सरकारला काय अडचण आहे? प्रलंबित खटले राहण्याचे फार मोठे कारण न्यायव्यवस्थेत असलेल्या न्यायाधिशांची अपुरी संख्या हे आहे. याचे नियोजन करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. गेल्या काही वषार्र्पासून न्यायालय सरकारच्या अनेक गोष्टींवर ताशेर झाडत असते. तसाच एक ताशेरा याबाबत मांरण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या खटल्याच्या तारखा कितीवेळा पुढे ढकलल्या जाव्यात याबाबत काही नियम करण्याची गरज आहे. न्यायालयात न जाता फक्त तारीख पे तारीख करून पैसे कमावणार्‍या चिल्लर वकीलांची संख्या फारच वाढली आहे. न्यायालयाच्या आवारात काळे कोट अडकवून असलेले असंख्य वकील असे आहेत की ते फक्त पक्षकारांना भेटतात, कधीही न्यायालयासमोर उभे राहुन आपल्या पक्षकाराची बाजू मांडत नाहीत. पक्षकार आला की काहीतरी कारण सांगून तारीख मागून घ्यायची. आपली फी घ्यायची. मग ते पक्षकाराचे शिंगरू हेलपाट्याने मरण्याची वेळ येते. त्यामुळेच अपरिहार्य कारणाशिवाय तारीख पुढे ढकलण्याचा वकीली डावपेच असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवणारे नियम तयार केले पाहिजेत. सातत्याने तारखा पुढे ढकलणार्‍या वकीलांची चौकशी केली गेली पाहिजे. या न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी दूर केल्या तरी सामान्य माणसांना खूप फायदा होईल, न्याय मिळेल. पण जोपर्यंत या व्यवस्थेवर अंकुश ठेवला जात नाही तोपर्यंत १० ची फी ५० करून काही फायदा होणार नाही. कारण त्याचा बोजा सामान्य पक्षकारांवर पडणार आहे.

वैफल्यातून केलेले भाषण

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्ताने पक्षाच्या नव्या निवडी करताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे केविलवाणे भाषण म्हणजे शिवसेना आता घटका मोजत आहे आणि अखेरची घटका मोजताना आवाज वाढतो तसा तो आवाज जाणवत होता. अत्यंत असंबद्ध आणि फालतू भाषण अशा शब्दातच या भाषणाचा वेध घ्यावा लागेल. त्यांच्या प्रत्येक वाक्याचा अर्थ सांगणे म्हणजे फार मोठा प्रपंच होईल. म्हणून काहीच वक्तव्यांचा समाचार इथे घेत आहे. उद्धव ठाकरे म्हणतात, ’देशात थापा मारण्याची लाट आली आहे. केवळ सत्तेसाठी भाषणं करून लोकांची फसवणूक केली जात आहे. गायीला मारणं जसं पाप आहे, तसं थापा मारणंही पाप ठरवलं पाहिजे. या देशात गोहत्याबंदीबरोबरच थापाबंदीही करा. थापा मारणं गुन्हा ठरवून अशा लोकांना तुरुंगात टाका,’ मग सर्वात प्रथम उद्धव ठाकरेंनाच तुरुंगात टाकावे लागेल. कारण डिसेंबर २०१७ च्या सत्तेतून बाहेर पडू अशी थाप त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मारली होती. सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या थापा किती वेळा मारल्या याची मोजमापच न केलेली बरी. त्यामुळे जे स्वत: थापा मारतात त्यांनी अशा कायद्याची मागणी करणे म्हणजे स्वत:लाच तुरूंगात टाका असे सांगण्याचा प्रकार आहे.उद्धव ठाकरे म्हणतात, ’हे सरकार केवळ जाहिरातबाजीवर चालणारं आहे. त्यामुळे हे जाहिरातबाज सरकार खाली खेचावच लागेल,’ सरकार खाली खेचण्यापूर्वी अगोदर सत्तेतून बाहेर पडण्याचे धाडस का दाखवत नाही? त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा पोरकटपणाच समोर आला आहे. कदाचित आपण सरकारमध्ये आहोत हे त्यांना माहिती नसावे.उद्धव म्हणतात, सीमवेर जवान शहीद होत आहेत. तिकडे रक्ताचा सडा पसरला आहे. मात्र तरीही भाजप लाचार बनून काश्मीरमध्ये सत्तेची खुर्ची उबवत आहे. पण लाचारपणे केंद्रात मंत्रिपद मिळवणे, राज्यात सरकारमध्ये शिवसेना का राहीली आहे याचे उत्तर का देत नाहीत?उद्धव म्हणतात, सध्या चुकीची लोकं सत्तेत आली असून हे भेकड राज्यकर्ते आम्हाला मान्य नाहीत. मग या भेकडांच्या पंगतीत शिवसेनेचे वाघ शेळ्या मांजरासारखे का थांबले आहेत?  उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी शिवसेना आगामी निवडणुका स्वबळावर लढणार असल्याचं जाहीर केलं. स्वबळावर निवडणुका लढवण्यापूर्वी आत्ता जे सरकारमध्ये राहुन फायदे उठवणे चालवले आहे ते कधी थांबवणार असा जनता सवाल करेल त्याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांचेकडे आहे का?  चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टिका करण्यासाठी उद्धव म्हणतात की, ’मी कोणत्याही भाषेचा द्वेषी नाही. मराठीचा जसा मला आदर आहे. तसाच मी कानडी भाषेचाही आदर करतो. मात्र कानडी भाषेचा आदर करत असलो तरी कानडी अत्याचाराचा निषेधच आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कर्नाटकविषयी एवढच प्रेम आलं असेल तर चंद्रकांत पाटील यांना सांगतो की आताच दत्तक जा, आणि मग ‘कर नाटक’. अत्यंत सुमार आणि फालतू कोटी करून केलेली ही टिका आहे. आपण काय बरळतोय हे उद्धव ठाकरे यांना समजते काय? चंद्रकांत पाटील यांनी कानडी अत्याचाराची बाजू घेतल्याचे काय पुरावे आहेत? दुसर्‍या राज्यात जावून त्यांची भाषा बोलणे हे उत्तम लक्षण आहे. ठाकरेंना मुंबई पलिकडे कोणी ओळखत नाही म्हणून कानडीवर टिका करता का? उद्धव ठाकरे म्हणतात, महाराष्ट्राकडे शिवसेनेशिवाय पर्यायच नाही. पण हा पर्याय जनतेनेच २०१४ ला दिला आहे. भाजपला जागा वाटपात शंभरही जागा न देणार्‍या शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून भाजपने १२३ आमदार निवडून आणले. लोकसभेला शिवसेनेला जे १८ खासदारांचे यश लाभले ते मोदी लाटेमुळे. नाहीतर शिवसेना मावळसारख्या मतदारसंघात निवडून येणे शक्य तरी होती का? कसलाही अभ्यास न करता बोलणार्‍या नेत्यांना आता जनता जवळ करत नाही. त्यामुळे शिवसेनेला पर्यायच नाही, तर शिवसेनेची आता गरज नाही हच मतदारांनी तेव्हा दाखवून दिले आहे. केवळ आपल्या हातून एकेक सत्ता जात आहेत. सगळीकडे अपयश येत आहे, या वैफल्यातून केलेले भाषण असे उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाचे वर्णन करावे लागेल. दोन दिवस अगोदर या निवडीत शिवसेना मनोहर जोशी, सुधीर जोशी यांचे नेतेपद काढून घेणार असे सांगितले जात होते. विविध वाहिन्यांवरूनही तशा बातम्या प्रसारित होत होत्या. पण या नेत्यांचे नेतेपद काढून घेण्याची हिम्मत त्यांना झाली नाही. कारण आज या नेत्यांमुळेही शिवसेनेकडे आदराने पाहिले जात आहे. हे नेते जनाधार असलेले नेते आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी कधी पालिकेची निवडणूकही लढवलेली नाही. त्यांना जनाधार नाही तर ठाकरे या नावाचा आधार आहे. त्या आधारावर आपण किती बोलतो? काय बोलतो याचे भान सुटत चालले आहे. बेताल वक्तव्यामुळे आणि चुकीच्या लोकांच्या साथीमुळे राहुल गांधी कॉंग्रेसला अपयशाच्या खाईत नेत होते. तेच काम महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे करताना दिसतात. राहुल गांधी यांनी आपला पवित्रा बदलला आहे, उद्धव ठाकरे कधी बदलणार? 

सुभाषबाबुंचा भारतरत्न परत घेण्यासारखे दुर्दैव कोणते?

सुभाषचंद्र बोस हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक अग्रेसर नेते होते. ते नेताजी या नावाने ओळखले जातात. दुसरे महायुद्ध सुरू असताना इंग्रजांशी लढण्यासाठी त्यांनी जपानच्या मदतीने आझाद हिंद फौज स्थापन केली होती. त्यांनी दिलेला जय हिन्द चा नारा हा आज भारताचा राष्ट्रीय नारा बनला आहे.१९४४ मध्ये अमेरिकन पत्रकार लुई फिशर ह्यांच्याशी चर्चा करताना महात्मा गांधींनी नेताजींचा देशभक्तांचा देशभक्त असा उल्लेख केला होता.नेताजींचे योगदान व प्रभाव इतका मोठा होता  की जर त्यावेळी नेताजी भारतात उपस्थित असते तर कदाचित भारताची फाळणी न होता भारत एकसंध राष्ट्र म्हणून टिकून राहिला असता. स्वतः गांधींजी देखील असेच मानत होते. असे असुनही त्यांना दिलेला भारतरत्न पुरस्कार हा १९९२ साली कॉंग्रेस सरकारने परत घेतला. हे या देशातील फार मोठे दुर्दैव आहे.सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म २३ जानेवारी १८९७ रोजी ओडिशा मधील कटक शहरात झाला. लहानपणी, सुभाषचंद्र हेे कटक मध्ये रॅवेन्शॉ कॉलिजिएट हायस्कूलमध्ये शिकत होते. ह्या शाळेत त्यांच्या एका शिक्षकाचे नाव वेणीमाधव दास होते. वेणीमाधव दास आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीचे स्फुल्लिंग जागवत. त्यांनी सुभाषमधली सुप्त देशभक्ती जागृत केली. वयाच्या १५ व्या वर्षी, सुभाष गुरूच्या शोधात हिमालयात गेले हाते. त्यानंतर स्वामी विवेकानंदांचे साहित्य वाचून, सुभाष त्यांचे शिष्य बनले.महाविद्यालयात शिकत असताना, अन्यायाविरूद्ध लढण्याची त्यांची प्रवृत्ति दिसून येत असे. कोलकात्त्यातील प्रेसिडेंसी महाविद्यालयात इंग्रज प्राध्यापक ओटेन हे भारतीय विद्यार्थ्यांशी उर्मटपणे वागत असत. म्हणून सुभाषने महाविद्यालयात संप पुकारला होता. रविंद्रनाथ टागोर ह्यांच्या सल्ल्यानुसार भारतात परतल्यानंतर ते सर्वप्रथम मुंबईला जाऊन महात्मा गांधींना भेटले. गांधींजीनी देखिल कलकत्त्याला जाऊन दासबाबूंबरोबर काम करण्याचा सल्ला दिला. गांधींजीनी इंग्रज सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन चालवले होते. दासबाबू बंगालमध्ये ह्या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्याबरोबर सुभाषबाबू ह्या आंदोलनात सहभागी झाले. १९२२ साली दासबाबूंनी कॉंग्रेस अंतर्गत स्वराज पक्षाची स्थापना केली. विधानसभेच्या आतून इंग्रज सरकारला विरोध करण्यासाठी, कोलकाता महापालिकेची निवडणूक, स्वराज पक्षाने लढवून, जिंकली. स्वतः दासबाबू कोलकात्त्याचे महापौर झाले. त्यांनी सुभाषबाबूंना महापालिकेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनवले. सुभाषबाबूंनी आपल्या कार्यकाळात महापालिकेची काम करण्याची पद्धतच बदलून टाकली. कोलकात्त्यातील रस्त्यांची इंग्रज नावे बदलून, त्यांना भारतीय नावे दिली गेली. स्वातंत्र्यलढ्यात प्राणार्पण केलेल्या क्रांतिकारकांच्या कुटु्ंबीयांना महापालिकेत नोकरी मिळू लागली. त्यामुळे सुभाषबाबू देशातील एक अग्रेसर युवा नेता म्हणून ओळखले जाऊ लागले. पंडित जवाहरलाल नेहरूंसह, सुभाषबाबूंनी कॉंग्रेस अंतर्गत इंडिपेंडन्स लिगची स्थापना केली. १९२८ साली जेव्हा सायमन कमिशन भारतात आले, तेव्हा कॉंग्रेसने त्याला काळे झेंडे दाखवले होते. कोलकात्त्यात सुभाषबाबूंनी ह्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. सुभाषबाबू तुरूंगात असताना, गांधींजीनी इंग्रज सरकारबरोबर तह केला व सर्व कैद्यांची सुटका करण्यात आली. परंतु सरदार भगतसिंग आदि क्रांतिकारकांची सुटका करण्यास इंग्रज सरकारने नकार दिला. सुभाषबाबूंची इच्छा होती, की ह्याबाबतीत इंग्रज सरकार जर दाद देत नसेल, तर गांधींजीनी सरकारबरोबर केलेला करार मोडावा. पण हे गांधींजीना मान्य नव्हते. इंग्रज सरकारने आपली भूमिका सोडली नाही व भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांना फाशी देण्यात आले. भगतसिंगांना वाचवू न शकल्यामुळे सुभाषबाबू, गांधींजी व कॉंग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर फार नाराज झाले. आपल्या सार्वजनिक जीवनात सुभाषबाबूंना एकूण अकरा वेळा कारावास भोगावा लागला. १९३८ साली कॉंग्रेसचे वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा येथे झाले. ह्या अधिवेशनासाठी गांधीजींनी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून सुभाषबाबूंची निवड केली. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत सुभाषबाबूंनी योजना आयोग स्थापना केला. पंडित जवाहरलाल नेहरू त्याचे अध्यक्ष होते. सुभाषबाबूंनी बेंगलोर येथे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैय्या ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विज्ञान परिषदही भरवली. आझाद हिंद फौजेत जपानी लष्कराने इंग्रजांच्या फौजेतून पकडलेल्या भारतीय युद्धबंद्यांना भरती केले गेले. आझाद हिंद फौजेत स्त्रियांसाठी झॉंसी की रानी रेजिमेंटही बनवली गेली. बाबुजींनी  तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा असा नारा दिला. १८ ऑगस्ट १९४५ च्या दिवशी नेताजी सुभाषचंद्र कसे व कुठे बेपत्ता झाले तसेच त्यांचे पुढे नक्की काय झाले, हे भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे अनुत्तरित रहस्य बनले आहे. सुभाषचंद्र बोसांशी संबंधित शेकडो फायली भारत सरकारकडे होत्या.२०१५ सालच्या शेवटी त्यांतल्या बर्याच फायली सरकारने लोकांना बघण्यासाठी खुल्या केल्या आहेत. १९९२ साली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मरणोपरान्त भारतरत्न प्रदान करण्यात आले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या एका जनहितयाचिकेचा आधार घेऊन नेताजींना दिलेला हा पुरस्कार परत काढून घेण्यात आला. 

आमच्याकडे सगळं कसं शांत शांत आहे

शेतकरी कामगार पक्षाचे सांगोल्यातील आमदार गणपतराव देशमुख यांचे एक पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. राजकीय कारकीर्दीत ११ वेळा आमदारकी भूषवण्याचा मान गणपतराव देशमुखांनी मिळवला आहे. मात्र सामान्य नागरिकांची सेवा करण्याचा वसा वयाच्या ९१ व्या वर्षीही त्यांनी सोडला नाही. बस थांब्याबाबत एका विद्यार्थिनीने पत्र लिहिताच देशमुखांनी पाठपुरावा करुन तिची सोय केली. अत्यंत साधे आणि सामान्यांचे नेते अशीच त्यांची ख्याती आहे. आपल्याकडे आमदारांपर्यंत सामान्य माणूस पोहोचूही शकत नाही. आमदारांभोवती असणारे कोंडाळे सामान्यांचे प्रश्‍न, पत्र त्यांच्यापर्यंत नेतच नाहीत. साहजिकच आमच्या नेत्यांना वाटतं की सगळीकडं कसं आलबेल आहे. सुजलाम सुफलाम आहे. म्हणजे कोणत्याही लोकनाट्यात राजा प्रधानजीला विचारतात तसा संवाद आमच्याकडे आमदार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू असतो. परधानजी? काय म्हनते राज्याची हालहवाल? की लगेच सगळं काही ठिक आहे. सांगून मोकळे होतात. राजे खूष होतात. हा असला तमाशा सर्वत्र सुरू असताना गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे आमदार हा एक चमत्कारच वाटतो.गावात बसचा थांबा करावा, अशी मागणी एका विद्यार्थिनीने आमदार गणपतराव देशमुखांकडे केली होती. त्याचा पाठपुरावा करत देशमुखांनी बस थांबा करुन घेतला आणि संबंधित विद्यार्थिनीला पत्र पाठवले. इतकेच नाही, तर बस थांबवली नाही तर फोन करुन कळव, असेही तिला सांगितले. किती हा साधेपणा आणि प्रामाणिकपणा? हे असले साधेपणाचे किस्से पूर्वी पाठ्यपुस्तकात नाहीतर इसापनीतीतल्या राजा राणीच्या कथांमध्ये ऐकायला मिळायचे. कधी काळी लाल बहादूर शास्त्रींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील साधेपणाच्या गोष्टी ऐकायला मिळत. पण आता हे सगळं लांब गेलं. म्हणजे गेल्या दोन दशकांत सुबत्ता आली. ७० च्या दशकात जशी टंचाई, रांगा असायच्या तशा रांगा आणि टंचाई जाउन महाग का होईना सगळ्या वस्तू पाहिजे तेवढ्या मिळू लागल्या. पण प्रामाणिक नेत्यांची मात्र टंचाई सुरू झाली. त्यांच्या दारापुढच्या रांगा वाढल्या. त्यामुळेच गणपतराव देशमुख यांचे कौतुक करावेसे वाटते. मोहोळ तालुक्यातील पेनूरमध्ये राहणार्‍या प्रेरणा विष्णू गवळी या मुलीने मोहोळला कॉलेजला जाण्यासाठी गावात बस थांबत नसल्याबद्दल पत्र लिहिले होते. मोहोळला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे बसमध्ये जास्त गर्दी होते. तसेच काही विद्यार्थ्यांना जागाही मिळत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होते, अशा आशयाचे पत्र तिने लिहिले होते. याबाबत पाठपुरावा करुन सकाळी सात ते सव्वाआठच्या दरम्यान दुसर्‍या बसला थांबा करण्याची विनंती केली होती. असे धाडस विद्यार्थीनीला झाले याचे कारण त्यांना नेते आपलेसे वाटतात. आज आमच्याकडे कितीही दुरावस्था असली, अस्वच्छता असली, गैरसोय असली तरी तक्रार करू शकत नाही अशी परिस्थिती नेत्यांनी निर्माण केलेली आहे. अत्यंत खराब रस्ते आणि खड्डे असतानाही त्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी करूनही आमदारांना त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. त्यांच्यापर्यंत त्या तक्रारीही पोहोचत नाहीत. सामान्य विद्यार्थीनी कशाला काय मागण्या करतील? पण गणपतरावांबाबत लहान मुलांनाही विश्‍वास वाटतो म्हणून ते सलग ११ वेळा आमदार होवू शकले. विद्यार्थीनीच्या या पत्राची दखल घेत गणपतराव देशमुखांनी पंढरपूर आगारप्रमुखांना फोन केला आणि दुसर्‍या बसला थांबा देण्याच्या सूचना दिल्या. त्याप्रमाणे पेनूरला पंढरपूर-सोलापूर बस सकाळी आठ वाजता थांबणार आहे, असे आमदारांनी पत्राद्वारे प्रेरणाला कळवले. विद्यार्थिनीने पत्र पाठवले तेव्हा आपण अधिवेशनासाठी नागपुरात होतो, दुसरे पत्र मिळाल्यानंतर आगारप्रमुखांशी बोलून निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणजे हा तर प्रामाणिकपणाचा कहरच झाला. मोबाईल व्हॉटसअपच्या जमान्यात आजकाल आमदारांना पत्र लिहीता येतात की नाही असा प्रश्‍न पडतो. लगेच स्मार्ट फोन करून आपला अधिकार गाजवणार्‍यांना पत्राचे उत्तर द्यायचे असते हे तरी माहिती आहे की नाही अशी नव्या पिढीकडे पाहिल्यावर जाणवते. त्यामुळेच सोलापूरातल्या या दुर्मिळ आमदारांची दखल सगळ्या मिडीयाने घेतली तर त्याचे आश्‍चर्य वाटायला नको. पण गणपतराव देशमुख यांचे कार्यच सर्व आमदारांना मार्गदर्शक असे आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील गल्ली बोळच नाही तर छोटे रस्ते, ग्रामीण भागातील पायवाटाही त्यांना ठाउक आहेत. कारण फक्त निवडणुकीतच नाही तर एरवीही ते मतदारसंघात फिरतात. असे सगळीकडे झाले तर अच्छे दिन यायला फारसा वेळ लागणार नाही.

ही जबाबदारी घेणार कोण?

गुणवत्ता नसलेल्या शाळा लवकरच बंद करणार असल्याचे केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात वक्तव्य केले. ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. कारण सध्या शासकीय अनुदानित आणि सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांचा गुणवत्तेचा दर्जा घसरला आहे. शाळांमधून होणारी गळती मोठ्या प्रमाणावर आहे. कागदोपत्री शाळा चालवण्याचे प्रकार आणि खोटी उपस्थिती दाखवण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. खाजगी आणि विनाअनुदानीत शाळांकडे चांगली गुणवत्ता असल्यामुळे पालकांचा कल तिकडे वाढलेला दिसतो. नुकत्यात एका प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक कुमारवयीन लोकसंख्या असलेला पहिल्या क्रमांकाचा देश असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले आहे. आपल्याकडे सांख्यिकी आयोगही कुमारांना मौल्यवान संसाधन मानतो. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये २६ कोटी, तर भारतात एकूण लोकसंख्येच्या २८% म्हणजे ३५ कोटी लोकसंख्या कुमारवयीन आहेत. या पार्श्वभूमीवर १४ ते १८ या वयोगटातील ३६% विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता न येणे ही देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची विदारक स्थिती दाखवणारी धोक्याची घंटा ठरावी. नेमकं हेच खातं प्रकाश जावडेकरांकडे असल्यामुळे न्यांना हे वक्तव्य करावेसे वाटले असेल. पण याला नेमके जबाबदार कोण आहे हे पहावे लागेल. पोटार्थी म्हणून येणारे शिक्षक, पैसे कमवण्यासाठी शिक्षकी पेशा पत्करणारे शिक्षक यांच्यामुुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे दिसते. कोणीही डॉक्टर होईन म्हणतो, इंजिनीअर होईन म्हणतो पण शिक्षक होईन असे गेल्या अनेक दशकात कोणीच म्हटले नाही. चांगले शिक्षक तयार न झाल्यामुळे शाळांचा दर्जा घसरत गेला आहे हेच खरे आहे. ‘प्रथम’ या संस्थेच्या वतीने गेल्या १२ वर्षांपासून देशातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित आणि सामान्य ज्ञान याबाबतच्या शैक्षणिक दर्जाचे सर्वेक्षण करून ‘असर’ म्हणजे ‘ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ प्रकाशित केला जातो. आतापर्यंत ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत राबवण्यात येणारे सर्वेक्षण यंदा पहिल्यांदाच १४ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत करण्यात आले. देशातील २४ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधील ३० हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी २५% विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, ४३% विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, ४४% विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. हा अहवाल काय सांगतो हे सर्वांनी पाहण्यासारखे आहे. त्यावर मंथन चिंतन होणे गरजेचे आहे.  ७ वी ते १२ वी या वयोगटातील इतक्या मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांना या प्रश्नांची उत्तरे माहीत नसणे हे अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही दर्जाहीन राहिलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणाचे चित्र आहे. आजचा विद्यार्थी भावी नागरिक आहे असे वाक्य पुस्तकातच राहिले आहे. असा अडाणी विद्यार्थी कसा काय भावी नागरिक असेल? भविष्यात देश चालवू शकेल? का दुसर्‍यांच्या हातात देश जावू नये म्हणून मुद्दाम निकृष्ठ शिक्षण दिले जात आहे? या सगळ्याचे संशोधन होणे गरजेचे आहे. २०१० मध्ये सर्वांना सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणारा ऐतिहासिक शिक्षण हक्क कायदा आपण केला. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानासारखा कोट्यवधी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम राबवला. मात्र, हे सारे ज्यासाठी, त्या सार्वत्रिक शिक्षणाचा दर्जा आपण सुधारू शकलो नाही.  शैक्षणिक गुणवत्ता सुमार असली तरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मात्र ही पिढी प्रगत झाली आहे. त्यामुळे त्यांना ढ कसे म्हणता येईल? तर त्यांच्या मेंदूत चांगल्या गोष्टी पेरण्याचे काम आम्ही करत नाही हे सत्य समोर येते आहे. म्हणजे ७२.६% विद्यार्थी मोबाइल वापरतात, २८% विद्यार्थी इंटरनेट वापरतात, तर २५% विद्यार्थी संगणक वापरतात, असाही या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. आपण मोठेपणी कोण होणार हे अनेकांनी सांगितले असले तरी ४०% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासमोर कोणतेही रोल मॉडेल नसल्याचे नमूद केले. म्हणजे या समाजात त्यांना जगण्याचा आदर्श अद्याप सापडलेला नाही. आज सातार्‍यात एका वेगळ्या कार्यक्रमानिमित्ताने ब्रिगेडीअर अनिल तळवलकर यांनी हेच मत प्रकट केले होते. नव्या पिढीपुढे आदर्श निर्माण करण्यात गेल्या ७० वर्षात आपण कमी पडल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. आदर्शविहीन कुमारवर्ग हा सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा नव्हे, तर संपूर्ण समाजव्यवस्थेचा पराभव आहे. प्रकाश जावडेकरांनी याबाबतही काहीतरी योजना करायला हवी.

आप बितीचा फायदा भाजपला

आम आदमी पक्ष मोठ्या संकटात सापडला आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठीच अवतार घेतलेल्या या पक्षाचे आणि त्याच्या तथाकथित नेत्यांचे या घटनेने पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. जनतेला स्वच्छ राजकारणाचे गाजर दाखवून सत्तेपर्यंत पोहोचले आणि त्यांनी आजवरच्या निर्ढावलेल्या मुरब्बी राजकारण्यांनाही लाजेने मान खाली घालायची पाळी आणली आहे. वास्तविक पाहता दिल्ली विधानसभेतील ७० पैकी ६७ आमदार दिल्लीकरांनी या पक्षाला दिलेले होते. सगळीकडे मोदी लाट असताना मिळालेले हे घवघवीत यश तसे संशयास्पदच होते. कारण मोदी लाटेत कुठेही भाजपला यश मिळाले की ते ईव्हीम मशिनमुळे केलेल्या घोटाळ्यामुळे मिळाले अशी बोलायची प्रथा रूढ झालेली असताना दिल्लीतच हा घोटाळा भाजपने का केला नाही? हे कोणीच का विचारले नाही? दोन वर्षात केजरीवाल यांनी कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने दिल्लीचा सरकारी खजिना लूटण्यापेक्षा अन्य काहीही केले नसल्याचेच आता सिद्ध झाले आहे. निवडणूक आयोगाने या पक्षाच्या तब्बल वीस आमदारांना भ्रष्टाचारासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला आहे. तशी शिफ़ारसच राष्ट्रपतींकडे पाठवली असून तितक्या जागी पोटनिवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. लाभार्थी पदाची खिरापत केजरीवाल यांनी वाटली, म्हणून ही परिस्थिती आली. आमदार वा खासदार असलेल्या व्यक्तीला कुठलेही सरकारी लाभाचे पद उपभोगता येत नाही. त्याच निकषावर ह्या निवडणूका रद्द झाल्या आहेत. अर्थात केजरीवाल राज्यघटना मानत नाहीत की कुठल्याही कायदे नियमांची पर्वा करत नाहीत. दिल्ली सरकारला सहा मंत्री व दोनतीन संसदीय सचिव नेमण्याचेच अधिकार असताना केजरीवाल यांनी तब्बल २१ आमदारांना त्या नसलेल्या पदावर नेमले. त्यांना सरकारी खजिना लुटण्याची मुभा दिलेली होती. त्यालाच हायकोर्टात आव्हान मिळाले आणि आता त्याच्याच निकालानुसार ही कारवाईची कुर्‍हाड कोसळली आहे. दिल्ली सरकारच्या ज्या घटनात्मक मर्यादा आहेत, त्याला आव्हान देऊन त्यांनी सतत नायब राज्यपालांना झुगारण्याचे काम चालू ठेवलेले होते. केंद्र सरकार, राज्यपाल वा कुठलेही नियम मोडण्याकडेच त्यांचा कल होता. त्यामुळेच आपल्या २१ आमदारांना मंत्र्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी संसदीय सचिव नेमण्याची पळवाट शोधलेली होती. संसदीय सचिव व्यक्तीला मंत्र्याचा दर्जा व सुविधा मिळत असल्याने एकप्रकारे कुठलेही काम व अधिकार नसलेले मंत्रीच केजरीवाल यांनी नेमलेले होते. त्यांना सरकारी पैशातून बंगले गाड्या वा अन्य सुविधा बहाल करण्याचा हा भ्रष्टाचारच होता. थोडक्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा डंका पिटून केजरीवाल यांनी खुलेआम भ्रष्टाचाराचा नंगानाच सुरू केला होता. त्याचेच हे परिणाम आहेत. विशेष म्हणजे अण्णा हजारे यांनी याबाबत अवाक्षरही काढलेले नव्हते. नरो वा कुंजरोवा या भूमिकेतून ते केजरीवालांची अप्रत्यप पाठराखण करत राहिले का? असा प्रश्‍नही त्यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या या पक्षापुढे निर्माण झालेला आहे.२०११-१२ च्या आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला. तेव्हा लोकांसमोर केजरीवाल काय बोलत होते? आम्हाला गाडी नको, आम्हाला कुठला बंगला नको आहे. आम्हाला सरकारी पैशातून कुठली चैन मौज नको आहे. फ़क्त जनतेची सेवा आम्हाला करायची आहे. बाकीचे प्रस्थापित राजकीय पक्ष सरकारी खजिना नुसता लूटत आहेत, असा आरोप ही मंडळी सातत्याने करीत होती. सुरवातीला अल्पमताचे सरकार असल्याने आपल्याला कुठले काम करता आले नाही म्हणत केजरीवाल यांनी २०१५ सालामध्ये पुन्हा दिल्लीकरांना साकडे घातले होते. त्याला दिल्लीकरांनी पुन्हा साथ दिली आणि जवळपास सर्वच त्यांचे आमदार निवडून दिले. एवढी घवघवीत सत्ता हातात आल्यावर केजरीवाल व त्यांच्या निकटवर्तियांनी आधी पक्षातल्याच आपल्या प्रतिस्पर्धी लोकांचा एकामागून एक काटा काढला. मग त्यांनी राजरोस दिल्लीचा खजिनाच लूटायला सुरूवात केली. पहिल्या फ़टक्यात त्यांनी आमदारांचे वेतनभत्ते पाचशे टक्क्यांनी वाढवून घेण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. सरकारी पैशाचा बेताल गैरवापर करून पंजाब व गोव्यात आपल्या पक्षाच्या जाहिराती केल्या. दिल्ली रोगराईने बेजारलेली असताना त्यांचा एकही मंत्री दिल्लीकरांना दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध नव्हता.  अर्थात यामुळे त्यांच्या सरकारला अल्पमताची भिती नाही. २० आमदार गमावले तरी बहूमताची संख्या त्यांच्या हाताशी आहे. त्यामुळे सत्तेला धोका नाही. पण सहा महिन्यात त्या २० जागी पोटनिवडणूका होतील. तिथे केजरीवाल यांची कसोटी लागणार आहे. त्यातल्या जितक्या जागा गमावतील, त्यातून त्यांच्यावर दिल्लीचा किती विश्वास शिल्लक आहे, त्याची प्रचिती येणार आहे. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ही गोष्ट भाजपच्या पथ्यावर पडणारी असेल. गेल्या मार्च महिन्यात अशीच एक पोटनिवडणूक झाली, त्यात भाजपा जिंकला होता. आपचा उमेदवार तिसर्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. त्यानंतर महापालिका मतदानातही आपचा धुव्वा उडाला होता. त्यामुळे ही आप बिती भाजपच्या बाजूने नवे काही संकेत देतील हे निश्‍चित.

असल्या गोष्टीचे अशौच पाळू नका

  अक्षयकुमारचा नवा चित्रपट पॅडमॅन येत्या २५ ला प्रदर्शित होत आहे. त्यानिमित्ताने अनेकांनी अशौच विषयांवर उघडपणे बोलायला सुरूवात केलेली आहे. ही एक समाधानाची बाब आहे. विशेषत: सेलिब्रेटी अभिनेत्री या विषयावर उघडपणे बोलत आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. त्यानिमित्ताने महिलांच्या मासिक पाळीच्या समस्यांचे अनेक विषय आता चर्चेत येत आहेत. नुकत्याच पाहणी केलेल्या एका अहवालानुसार ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराबाबत जागरूक नसल्यामुळे किंवा त्यांच्या किमती अधिक असल्याच्या कारणास्तव ऐंशी टक्क्यांहून अधिक महिला सॅनिटरी नॅपकीन वापरत नाहीत. या गोष्टीची न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून निम्मी लोकसंख्या त्यामुळे प्रभावित होत आहे. ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराच्या जागरूकतेसाठी आणि ती सवलतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याच वेळी ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या किमती कमी करण्याचा विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली आहे. इतक्या महत्वाच्या बाबीत न्यायालयाने लक्ष घातल्याबद्दल न्यायालयाचे आभार मानावे लागतील. कारण आमच्याकडे सरकारला या गोष्टीची जाणिव झालेली नाही. विशेष म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री आहेत त्या राज्यातही हीच बोंब आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये महिला नगराध्यक्षा आहेत. त्यामुळे त्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यायला काहीच हरकत नाही. अक्षयकुमार सारखा अभिनेता न लाजता याबाबत पुढे येतो, सोनम कपूर उघडपणे बोलते. मग आपल्याला या गोष्टीची लाज वाटायचे कारण काय? ही गोष्ट नैसर्गिक आहे. सर्दी झाल्यावर किंवा घाम आल्यावर तो पुसण्यासाठी ज्या सहजतेने रूमाल वापरला जातो तीतकीच सहजता याबाबत असली पाहिजे. ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराबाबत विशेषत: ग्रामीण भागांतील महिलांमध्ये जागरूकता नाही. तसेच ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ वापरणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमधून मुलींची होणारी गळती किंवा वाढती अनुपस्थिती ही याच कारणाने असते. मुलींमध्ये एकप्रकारची भिती, असुरक्षितता यामुळे वाढते. ती मनातील भिती काढून टाकणे गरजेचे आहे. राज्यातील प्रत्येक नगरपालिका, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा यामधून सॅनिटरी नॅपकीनची तरतूद असली पाहिजे. नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत प्रत्येक शाळांमधून मुलींना सॅनिटरी नॅपकीनचे वाटप करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार दिला जातो त्याचप्रमाणे मुलींच्या सुरक्षेसाठी उपाय योजणे आवश्यक असते. आज आपल्याकडे परिस्थिती अशी आहे की अनेक शाळांमधून मुलींना अशा दिवसात सुरक्षित वातावरण नसते. त्यासाठी ज्याप्रमाणे स्तनदा मातांना बसण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर जागा केलेली आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळा, बसस्थानके अशा ठिकाणी मुलींना कपडे बदलण्यासाठी, सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करता येण्यासाठी जागा करणे आवश्यक आहे. कारण जवळ नॅपकीन असला तरी बर्‍याचवेळा कोणत्या वेळी त्याची गरज पडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे मुली घाबरून जातात. कोणी नावे ठेवेल काय असा प्रश्‍न पडतो. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतागृहाप्रमाणेच नॅपकीन चेंचींगची सुविधा पालिका स्तरावर ठिकठिकाणी करावी. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळांमधून तशी सोय असल्याचे शिक्षण खात्याने पाहिले पाहिजे. मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमधून अनेक एनजीओ याबाबत कार्यरत आहेत. राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे या यासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत. परंतु छोट्या शहरांमधून आणि ग्रामीण भागात याची जागृती करणारे कोणी नाही. त्यामुळे पॅडमॅनसारखा आलेला चित्रपट, न्यायालयाने केलेली टिपण्णी आणि वेगवेगळ्या कारणांनी होत असलेल्या चर्चेचा सकारात्मक परिणाम होणे आवश्यक आहे.मासिक पाळीवर उघडपणे बोलणे यात काही गैर नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक एनजीओ हॅपी टू ब्लिड या विषयावर खुलेपणाने चर्चा करत आहेत. मासिक पाळी येणे म्हणजे कसली टाकाउ गोष्ट आहे, पाप आहे या कल्पना बाहेर काढून टाकण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने मुली परिपूर्ण झाल्याचे ते लक्षण असल्याने त्यांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. १२ व्या वर्षानंतर मुलींच्या वाढदिवसाला आलतू फालतू गोष्टी बुके देण्याऐवजी त्यांना सॅनिटरी नॅपकीन हातात देण्यात कसलाच संकोच बाळगण्याची गरज नाही. ही गोष्ट अत्यंत सहजपणे घेण्याची गरज आहे.

घायल तोगडियांचा इन्कलाब कशासाठी?

प्रविण तोगडिया हे हिंदूत्ववादी संघटनांमध्ये सर्वाधिक भडक बोलणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. दोन दिवसांपूर्वी ते गायब झाल्याच्या बातम्या आल्या आणि ते शुद्ध हरपल्याने कुठेतरी बेशुद्धावस्थेत आढळले. त्यांना कोणीतरी इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केले. मंगळवारी त्यांनी त्याच इस्पितळातुन पत्रकारांशी संवाद साधला. आपला एनकौटर केला जाणार असल्याचे सांगून ते खूप भावनीक झाले. हा सगळा प्रकार एकदम फिल्मी आहे. म्हणजे पूर्वीच्या काळात सनी देओलच घायल, नरसिंहा सारखे चित्रपट होते. किंवा इन्कलाब सारख्या चित्रपटात आपण गुन्हेगारांबरोबर काम करत आहोत हे माहित नसलेल्या अमिताभ प्रमाणे त्याची अवस्था झाली आहे का? त्यामुळे अभिमन्यू चक्रव्यूह में फस गया है तू असे म्हणत त्यांना रडावे लागले का असा प्रश्‍न पडतो आहे. या प्रकारामुळे त्यांना सर्व वाहिन्यांवर तात्काळ प्रसिद्धी मिळाली. वाहिन्यांना आणि वर्तमानपत्रांना सतत काहीतरी खाद्य, सनसनाटी हे हवंच असतं. त्यामुळे आजचा दिवस जाणार याचा आनंद सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता. वास्तविक पाहता तोगडिया हे नेहमी पुरोगाम्यांच्या हल्ल्याचे केंद्र राहिले आहेत. त्यांना अटक करण्यापासून तुरूंगात डांबण्यासाठी प्रत्येक पुरोगामी संघटनेने मागणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे तोगडीया हे संघ परिवाराचे सदस्य आहेत. त्यांना विश्व हिंदू परिषदेने नेते मानले जाते. हिंदू संघटन करताना मुस्लिमांच्या विरोधात अतिशय कडवी भाषा बोलणारे म्हणून ते प्रसिद्धीच्या झोतामध्ये आले. गुजरात दंगल भडकली व मोदींना हटवण्याच्या मागणीने जोर धरला, तेव्हा तोगडीया चालतील काय, असाही डिवचणारा प्रश्न विचारला जात होता. असे तोगडिया आता अकस्मात कॉग्रेसला जवळचे वाटू लागले आहेत. त्यांची प्रकृती गंभीर असताना कोणीही भाजपा नेता त्यांना भेटायला इस्पितळात गेल्याचे कोणीही दाखवले नाही. पण तितक्याच अगत्याने पटेल समाजाचे नेते व कॉग्रेसचे हितचिंतक हार्दिक पटेल त्यांना भेटायला तातडीने पोहोचले. त्यापाठोपाठ कॉग्रेसचे गुजरातचे ज्येष्ठ नेते अर्जुन मोधवाडीयाही इस्पितळात जाऊन पोहोचले. म्हणजे राहुल गांधींनी जे हिंदुत्वाचे रुप धारण केलेले होते त्याला आता फ़ळे येऊ लागली आहेत असे समजायला काही हरकत नाही.  अन्यथा प्रविण तोगडियांच्या प्रकृतीची चिंता कॉग्रेस नेत्यांना कशाला वाटली असती? आता हिंदू पुरोगामीत्व हळुहळू साकार होऊ लागल्याची ही चिन्हे आहेत असा अर्थ घ्यायचा का?  प्रविण तोगडियांनाही राहुल गांधींची कॉंग्रेस आपली वाटू लागली आहे असे दिसते. अन्यथा त्यांनी इस्पितळातून पत्रकार परिषद घेऊन ‘पुरोगामी हिंदुत्ववादी’ नेत्यांना कशाला आमंत्रण दिले असते? तोगडियांनी आपण का गायब होतो व मध्यंतरी काय घडले, त्याची कथा वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर कथन केली. त्यामुळे हिंदुत्ववादी कॉग्रेसला आपला तारणहार तात्काळ मिळाला, असे वाटले असल्यास शंका नाही. एका मंदिरात पूजा करीत असताना एक फ़ोन आला आणि गुजरात व राजस्थानचे पोलिस आपल्याला चकमकीत ठार मारण्यासाठी निघाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे फ़ोन बंद करून आपण मंदिरातून बाहेर पडलो आणि रिक्षाने निसटण्याचा प्रयत्न केला. वाटेत आपल्याला घाम आला व आपली शुद्ध हरपली, असे तोगडियांनी सांगितले. त्यांनी नाव घेऊन कोणावर आरोप केलेला नाही. पण त्यांचा रोख भाजपाचे नेते व पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे असल्याचे स्पष्ट दिसते. कारण ज्या दोन राज्यातील पोलिस चकमक करणार असे तोगडिया म्हणतात, तिथे भाजपाचे राज्य असून सोहराबुद्दीन चकमकीत याच दोन राज्यातील पोलिसांना आरोपी बनवले गेलेले होते. त्यात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांचेही नाव गोवले गेलेले आहे. सध्या गाजत असलेले न्या. लोया मृत्यू प्रकरणही त्याच चकमकी संबंधातले आहे. नेमक्या अशा वेळी तोगडियांनी त्याच दोन राज्यांच्या पोलिसांवर चकमकीचा आरोप ठेवावा हे विशेषच म्हणावे लागेल. मागल्या तीन वर्षापासून देशात इतरांचा आवाज दाबला जातो अशी तक्रार पुरोगामी करीतच आहेत. आता तोच आरोप विश्व हिंदू परिषदेचा नेता करतो.  देशाला हिंदूराष्ट्र बनवण्याचे कारस्थान राबवले जात असल्याची पुरोगामी तक्रार आहे आणि दुसरीकडे त्या़च कारस्थानाचा प्रचारक मानला जाणारा नेता तोगडिया आपलाही आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप करत आहे. याला नेमके काय म्हणता येईल? तोगडियांच्या मते देशातील यापुर्वीचे युपीएचे पुरोगामी सरकार त्यांचा आवाज दाबत नव्हते व हिंदूत्वाचा खुलेआम प्रचार करण्याची मोकळीक होती. यूपीए असताना तोगडीयांना सुरक्षित वाटत होते, तर त्यांनी २०१४ पुर्वी खुलेआम राजकीय मैदानात येऊन मोदी विरोधात दंड थोपटायला हवे होते. मग तसे का केले नाही? घायल होवून असे फिल्मी स्टाईल इन्कलाब होण्याचे कारण काय?  मोदी भाजपचे स्वरूप तोगडियांना माहिती होते तर त्यांनी गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात तरी समोर येऊन, त्यांनी मोदी-शहांचा मुखवटा फ़ाडून टाकायला हवा होता. पण त्यांनी तसे का केले नाही हाच प्रश्‍न त्यांच्या आजच्या भूमिकेचे उत्तर देईल. हिंदुत्वाच्या नावावर चालणारे सरकार इतके दगाबाज असेल, तर त्यातल्या आरोपींची नावे लपवून तोगडिया लाखो हिंदू परिषद कार्यकर्त्यांची दिशाभूल करीत आहेत. तोगडियांचा बोलविता धनी कोणी आहे का? ते खरे बोलत आहेत का? या सगळ्याची तातडीने चौकशी होणे गरजेचे आहे.

या चिमण्यांनो परत फिरा रे...

महाराष्ट्रात आज कोणता राजकीय पक्ष प्रबळ आहे? असे विचारले तर कोणत्याही पक्षाचे नाव घेता येणार नाही. तरीही त्यातल्या त्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असल्यामुळे तो प्रबळ आहे असे वाटू शकते. पण १२३ आमदारसंख्येपर्यंत पोहोचलेल्या भाजपात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीतून आलेले पटोलेंप्रमाणे बाहेर पडले तर भाजपची ही ओसरायला लागलेली सूज लक्षात येईल. त्यामुळे भाजपची सूज ओसरल्यावर कोण प्रबळ आणि पर्यायी राहील? तर दंड थोपटून जो आत्ताच पुढे येईल तो प्रबळ होईल. त्यामुळे गुजरातच्या अनपेक्षित यशानंतर राहुल गांधींनी महाराष्ट्राकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे राहुल गांधींच्या हाकेनंतर येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रात उलथा पालथ होवू शकते. या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर जातात त्या प्रमाणे पुन्हा काही नेते भाजप आणि अन्य पक्षांमधून कॉंग्रेसमध्ये येवू शकतात. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्यांना आमंत्रित केले जावू शकते.   २०१९च्या सावत्रिर्र्क निवडणुकीसाठी मुंबईसह कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील २८८ विधानसभा मतदारसंघातील ‘वन टू वन’ सर्व्हे करण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पाच पथके रवाना केली आहेत. ही पाच पथके येत्या महिनाभरात आपला अहवाल राहुल गांधी यांना सादर करणार आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर महिनाभरात राहुल गांधींनी मुंबई लक्ष केल्याचे दिसते. कारण त्यांना महाराष्ट्र सर करायचा आहे. सध्या देशातील संख्याबळ आणि महत्व यानुसार तेच एक मोठे राज्य कॉंग्रेसला हात देवू शकते. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन मोठ्या राज्यांकडे बिल्कूलच संधी नसल्याने आता महाराष्ट्रातून दिल्लीच तख्त काबीज करण्याची रणनीती ते आखत आहेत. गुजरात निवडणुकीच्या यशानंतर कॉंग्रेसची ताकद वाढत चालली आहे, हे नाकारता येणार नाही. यावरून राहुल गांधी यांचे मार्गदर्शक अत्यंत चोख काम करीत आहेत हे दिसते. यात सध्या साडेतीन शिरोमणी नाहीत. हे म्हणजे दिग्विजयसिंग, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर असे लोक लांब ठेवल्याने राहुल गांधी यांना स्वत:चा मेंदू वापरण्याची संधी मिळत असल्याचे दिसते आहे.  मोदी सरकारवर आसूड कसे ओढावेत, याचे मार्गदर्शन नव्या टीममधील लोक अत्यंत चाणाक्षपणे करीत आहेत. त्यामध्ये नाराज असलेल्या रा. स्व. संघाच्या जेष्ठ नेत्यांचाही सहभाग असल्याचे पुढे आले आहे. म्हणजे एक काळ असा होता की कॉंग्रेसला कोण हरवू शकतो तर कॉंग्रेसचे नेेतेच हरवू शकत होते. शरद पवारांनी तर असे राजकारण करण्यात हयात घालवली. पुण्यात आणि महाराष्ट्रात आपली डाळ शिजण्याकरीता पुण्यातील मातब्बरांना संपुष्टात आणण्याचे काम शरद पवारांनी केले होते. त्यामध्ये बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ, जयंतराव टिळक, सुरेश कलमाडी यांच्यासह अन्य महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आणि एकेकाळच्या मुख्यमंत्र्यांना संपवण्याचे राजकारण हे शरद पवारांनी केले. जेंव्हा विरोधक सत्तेवर येतात तेंव्हा ती विरोधकांची ताकद असल्यासारखे दिसले तरी ती सूज असते. त्यामुळे आता भाजपची सूज उतरवण्यासाठी कॉंग्रेसमय भाजपची चाल खेळण्याचे तंत्र पुन्हा नव्याने येत आहे. त्यामुळे भाजपातील असंतुष्टांना गोळा करण्यात पुढचे काही दिवस जातील हे निश्‍चित.बिहारमध्ये भाजपला हरविण्यासाठी त्यावेळी शरद यादव व नीतिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधीपक्ष एकत्र आले होते. गुजरातमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी व अमित शहा यांचा पाडाव करण्यासाठी विरोधक एकत्र आले होते. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी व इतर डावे पक्ष एकत्र येत आहेत. एवढेच नव्हे तर भाजपचे मित्रपक्ष असलेले शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही राहुल गांधींबरोबर गेल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आणि संजय राउत यांनी राहुल गांधींवर सातत्याने उधळलेली स्तुती सुमने ही त्याचीच साक्ष आहे. या सर्वांचे एकच लक्ष म्हणजे, भाजपला हटविणे. शिवसेना एकही मुद्दा सोडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या बंडाच्या आधारावरही उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना अप्रत्यक्षपणे आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.महाराष्ट्रातील ‘कर्जमाफी’ आंदोलन दोन्ही कॉंग्रेसने एकत्रपणे चालविले. यापूर्वी शरद पवारांनी राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य केले नव्हते.  गुजरात निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदलली. आता शरद पवारही त्यांची स्तुती करण्यास मागे नाहीत. यापूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व इतर विरोधीपक्षांमधून भाजपकडे ‘इनकमिंग’ सुरू होते. त्या जोरावरच २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला १२२ जागा मिळाल्याने ते सत्तेवर आले. आता २०१८ मध्ये भाजपमधूनच कॉंग्रेसमध्ये जाण्याचे ‘आऊटगोईंग’ सुरू झाले आहे. त्यामुळे या चिमण्यांनो परत फिरा रे अशी साद घालायला राहुल गांधींनी सुरूवात केली असल्यास ते नवल नाही. ते त्यांच्या परिपक्व होत चाललेल्या राजकारणाचा भाग असेल.

अधिकाराचा वापर कोण करणार?

राज्यातील भाजप सरकारने या नगराध्यक्षांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले आणि त्यांच्यावर किमान अडीच वर्षे अविश्वास ठरावही आणता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. या निर्णयाने अनेकजण सुखावले असतीलही. विशेषत: पदराआडून सत्ताकेंद्र आपल्याकडे ठेवणारे जास्त सुखावले असतील. सध्या राज्यातील बहुतांश नगरपालिकांमध्ये थेट जनतेमधून निवडून आलेले नगराध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. मात्र तेथे बहुमत विरोधी पक्षांचे आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षास कोणतेच काम करू द्यायचे नाही, असे बहुमताने ठरवले गेले, तर नगराध्यक्षाची मोठीच कुचंबणा होणे शक्य आहे. अनेक ठिकाणी बहुमताने नगराध्यक्षाची उचलबांगडी करणेही शक्य होऊ शकते. तसं पाहिलं तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या प्रमुखास, म्हणजे महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना कायद्याने कोणतेही थेट अधिकार नाहीत. ती कायमच शोभेची पदे राहिली आहेत. किंबहुना स्थानिक आमदार खासदार गटाचे प्राबल्य असेल त्याप्रमाणे केवळ सह्याजीरावाची भूमिका करणे आणि शिक्का उमटवणे या पलिकडे या पदाला अधिकार नाही. निर्णयक्षमता असलेल्या व्यक्तिला हे पद मिळतच नाही. गेल्या कित्येक दशकात निर्णय घेणारा नगराध्यक्ष, महापौर झालेला कोणी दाखवेल काय? केवळ नंदीबैलासारखी मान डोलावून आपल्या नेत्यांनी सांगितलं तरच काम करायचं. त्यानं सागितलं तेच बोलायचं. हे पोपटपंचीचे राजकारण महराष्ट्रात पहायला मिळते.महापौरास आपल्या अधिकारात कोणताही खर्च करता येत नाही. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे असे अधिकार थेट जनतेमधून आलेल्या नगराध्यक्षांना मिळणार आहेत.  राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांत ३१ ठिकाणी भाजपला सत्ता मिळाली, परंतु ५२ ठिकाणी याच पक्षाचा नगराध्यक्ष थेट निवडून आला. तेथे भाजपचे बहुमत मात्र नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वोच्च समजल्या जाणार्‍या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने होणारे निर्णय तेथील प्रशासनावर बंधनकारक असतात. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांपेक्षाही जिल्हाधिकारी अधिक मोठा बनला आहे. याचे कारण एखाद्या नगराध्यक्षाविरुद्ध अविश्वास ठराव संमत झाला, तर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित जिल्हाधिकार्‍याच्या हाती असणार आहे. राज्यातील लोकप्रतिनिधींपेक्षा तेथील प्रशासनास अधिक अधिकार बहाल करणे, हे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशांना काळिमा फासणारेच म्हटले पाहिजे. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्षे राज्यातील नगरपालिका आर्थिक कोंडीत आहेत. त्यांना त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळे सरकारी अनुदानाशिवाय तेथील सुधारणांची कामे होऊ  शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारी निधीवर अवलंबून असणार्‍या नगरपालिकांची अवस्था दिवसेंदिवस बकाल बनते आहे. त्यात निष्क्रिय लोकप्रतिनीधी असतील तर शहरांची काय अवस्था होणार? महाराष्ट्रातील ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरी भागांमध्ये राहत असली तरीही तेथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. याचे कारण नगरपालिका नावापुरत्या शहरी भागात गणल्या जातात. रस्ते, पाणी, वीज या सुविधांशिवाय तेथे उद्योगांना अस्तित्वही मिळू शकत नाही. हे बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वाधिकार देण्याऐवजी त्यांच्या अधिकारांना अधिकाधिक कात्री लावण्याचे उद्योग मंत्रालयातून केले जातात. अर्थात हा सारा राजकीय सोयीचा भाग असतो. ज्या संस्थांमध्ये विरोधी पक्षांचे बहुमत असते, तेथील महत्त्वाचे निर्णय कसे अडकवून ठेवायचे, हे सरकारी बाबूंना चांगले ठाऊक असते. या साठमारीत निमशहरे असलेल्या नगरपालिकांच्या क्षेत्रात विकासाचे एकही काम उभे राहू शकत नाही. कधी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, कधी एकसदस्यीय. त्यात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत किती सदस्य निवडून द्यायचे हे सूत्र प्रत्येक सरकारगणिक बदलले जाते. तसेच सरकार बदलल्यावर पुन्हा सूत्र बदलते. २००१ ला थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडला गेला. त्यानंतर २००६ ला ही प्रथा बंद केली. पुन्हा २०१६ ला थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडला गेला. म्हणजे अभ्यास न करता असे निर्णय घेतले जातात. नगराध्यक्ष ही शोभेची बाहुली झाल्यासारखे दिसते आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी निवडणुका पार पडल्या. या निर्णयाचा भाजपला राजकीय लाभही झाला. कारण राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे भाजपचे निवडून आले. नगराध्यक्ष एका पक्षाचे तर नगरसेवकांमध्ये अन्य पक्षांचे संख्याबळ जास्त हे अनेक ठिकाणी घडले. भाजपचे नगराध्यक्ष असलेल्या निम्म्याहून जादा नगरपालिकांमध्ये विरोधी सदस्यांचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यातून नगराध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक हा वाद निर्माण झाला. या वादापायी राज्यातील काही नगरपालिकांचा कारभारच ठप्प झाला. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. पण  किती नगराध्यक्ष स्वत:च्या डोक्याने काम करतात याचा कधी अभ्यास सरकारने केला आहे का? अधिकार दिला तो कोण वापरणार याचा विचार केला पाहिजे. तरच विकास साधला जाईल.

निराधार होण्याची वेळ येवू नये

शासकीय लाभ हवे असतील तर आधार कार्ड अनिवार्य राहील अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी अधिकची आधार केंद्रे असली पाहिजेत आणि ती सुरू करण्याच्या जबाबदारीकडेच दुर्लक्ष केले आहे. याचे मुख्य कारण आधार सुरु झाले युपीएच्या कारकीर्दीत आणि त्याचा वापर केला गेला एनडीएच्या काळात. त्यामुळे प्रशासनातील बेजबाबदारीचा फटका नागरिकांना बसताना दिसतो आहे. त्यामुळेच ‘नोटाबंदी’ प्रमाणेच आता आधार कार्डासाठी रात्रीअपरात्री रांगा लावण्याची व वणवण फिरण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर आली आहे. मुंबई पुणे या भागात हे प्रमाण फार आहे. कारण तिथे प्रत्येक ठिकाणी आधारकार्ड जरूरी पडत आहे. त्या मानाने ग्रामीण भागात याचा फटका बसलेला दिसत नाही. पण हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळेच आधार कार्ड मिळविण्यासाठी नागरिकांना सध्या जो मन:स्ताप सहन करायला लागतोय, त्याला काही परिसीमाच राहिलेल्या नाहीत. त्यातच आता आधारकार्डाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या संशयामुळे एकप्रकारची भिती निर्माण झालेली आहे. आधार कार्ड ‘लिंक’ केले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप मिळत नाही. ज्येष्ठांना पेन्शन मिळत नाही. आधार मिळविण्यासाठी धडपडणार्‍या नागरिकांची एकीकडे फरफट सुरू आहे.त्याच दरम्यान आधारची गोपनीय माहिती कुणीही ‘हॅक’ करू शकतो हे एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराने पुराव्यानिशी उघडकीस आणले आहे. त्यामुळे एकाएकी खळबळ माजली आहे. या लिखाणाचा खुलासा करण्याऐवजी आणि काही योजना करण्याऐवजी त्या पत्रकारावरच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे काम सरकारने केले आहे. तरीही त्यामुळे निर्माण झालेला संशय दूर होणे आवश्यक आहे. त्या शंकांचे निरसन करणे गरजेचे आहेच. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग संशोधन व विकास संस्थेकडून चिंता व्यक्त केल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग आली असल्याचे दिसून येते. त्यातूनच आभासी ओळखपत्र व लिमिटेड केवायसी या दोनस्तरीय सुरक्षा प्रणालीची संकल्पना ‘युआयडीएआय’ने मांडली आहे.हा निव्वळ भंपकपणा आणि नागरिकांना कामाला लावण्याचा प्रकार आहे. या नव्या सुरक्षा प्रणालींमुळे सर्व ठिकाणी पडताळणीसाठी आधारचा बारा आकडी क्रमांक देण्याची गरज उरणार नाही. आभासी ओळखपत्राचा क्रमांक सोळा आकडी राहील व तो नागरिकाला स्वत:च तयार करता येईल. हा क्रमांक म्हणजे वनटाइम पासवर्ड असेल. तो कितीही वेळा नागरिकांना तयार करता येईल. दरवेळी नवा आभासी ओळखपत्र क्रमांक तयार केल्यावर जुना क्रमांक आपोआप रद्द होईल. याशिवाय, लिमिटेड केवायसी ही दुसरी पध्दतही तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ आवश्यक असेल तेवढाच तपशील विशिष्ट कामासाठी वापरून किंवा संबंधित नागरिकाकडून घेऊन केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. सोळा आकडी आभासी ओळखपत्रक्रमांक उपयोगात आणण्यासाठी ‘युआयडीएआय’ने १ मार्च ही तारीख निश्‍चित केली आहे. परंतु हे इतके तत्परतेने कसे होणार याची चिंता आता देशाला लागून राहिली आहे. आपापल्या सेवा ग्राहकांकडून आभासी ओळखपत्र क्रमांक घेऊन त्याची पडताळणी करणे संबंधित यंत्रणांना अनिवार्य होणार आहे. मोबाईल कंपन्या, बँकांनी आपल्या ग्राहकांच्या बोटांचे ठसे घेऊन त्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी ‘लिंक’ केलेले आहे. विमा, आयकर, टपाल खात्यासह शाळा महाविद्यालयांनीही आपल्या ग्राहकांचे आधार क्रमांक जोडले आहेत. अशाप्रकारे देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी आपले आधार क्रमांक सर्व संबंधितांना सादर केले आहेत. त्यामुळेच आधार कार्डाशी निगडित सुरक्षा प्रणाली वेळोवेळी अपडेट करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर ही सुरक्षा प्रणाली सामान्य नागरिकांना विनासायास कशी उपलब्ध होईल यावरही लक्ष केंद्रित करायला हवे हे तितकेच खरे.  आधारसाठी ‘बायोमेट्रिक’ पद्धतीने प्रत्येक नागरिकाची माहिती साठवली गेली आहे. उद्योग जगतामधील जीवघेणी स्पर्धा, खंडणीखोरांच्या अथवा ‘हॅकर्स’च्या आंतरराष्ट्रीय व संघटित टोळ्या लक्षात घेता, ही माहिती चोरीला जाण्याचा धोका अधिक आहे. आधार कार्डाच्या व्यावसायिक वापराच्या धोक्यापेक्षाही सायबर जोखीम अधिक आहे. त्यामुळेच ‘युआयडीएआय’ला त्याच्या अधिपत्याखाली प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. येत्या काही वर्षांत आधारच्या माहितीवर डल्ला मारण्याचे प्रकार वाढीस लागले तर भारतीय उद्योगच नव्हे तर सरकारी कारभार करणेच धोक्यात येईल. अशावेळी अर्थव्यवस्था व नागरिक यांचे होऊ शकणारे नुकसान हे कधीही भरून न येणारे असेल. त्यामुळे आता आधार कार्ड वितरणाची व्यवस्था सोपी, सुटसुटीत करण्याबरोबरच ती अधिकाधिक सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. आधारमुळे नागरिकांवर निराधार होण्याची वेळ येवू नये इतकीच माफक अपेक्षा.

तिसर्‍या स्तंभाची चौथ्या स्तंभाला हाक

सर्वोच्च न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेवून आपल्या होणार्‍या कोंडमार्‍याची वाच्यता केली. यामुळे सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला. म्हणजे लोकशाहीतील चार खांबांपैकी तिसरे आणि दुसरे खांब समोरासमोर आल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण चौथ्या स्तंभासमोर हा तिसरा स्तंभ आला ते बरेच झाले. कारण चौथा स्तंभ अन्य दोन स्तंभांबाबत जास्त दखलपात्र काम करत होता. तर तिसर्‍या स्तंभाकडे त्याचे दुर्लक्षच होते. कोणीतरी न्यायव्यवस्थेची भिती घातल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर कामगिरीवर भाष्य करायचे नाही असली पणवाट काढून फक्त याची देही याची डोळा पाहण्याची भूमिका घेत होते. त्यामुळेच आज तिसरा स्तंभ अडचणीत आल्यावर चौथ्या स्तंभाजवळ आल्यावर बरे वाटले.  चारी स्तंभांमध्ये एकवाक्यता असेल, संवाद असेल तरच लोकशाही मजबूत राहील. नाहीतर ती मजबूर होईल. पण आजकाल पहिला स्तंभ सत्ताधारी एक निर्णय घेतो. त्या निर्णयावर प्रतिक्रीया देण्याऐवजी विरोधी पक्ष भलतेच विषय काढतो. त्यांचा सुवर्णमध्य साधून जनहिताचे काही सांगण्याऐवजी चौथा स्तंभ पहिल्या दुसर्‍या स्तंभातील भांडणाची रंजकता दाखवून आपले स्थान करमणूकीचे असल्याचे दाखवतो. त्यावेळी न्यायव्यवस्था नामक तिसरा स्तंभ आणखी काही भाष्य करत असतो. एकूणच कोणाचा कोणाला मेळ नाही. चार स्तंभ समान ताकदीने जाण्याऐवजी आपापल्या ताकतीने उभे असतील तर हा डोलारा कसा सांभाळला जाणार?आता गेल्या काही वर्षात न्यायालयीन प्रलंबित खटल्यांचे निकाल देण्याऐवजी मतप्रदर्शन करण्यावर भर देताना दिसत होता. अनेक बाबतीत कोणीही विचाललेले नसताना भाष्य करण्याचे काम न्यायालयाकडून झालेले दिसते. त्यामुळे आज दोन स्तंभ आमने सामने आले हे बरेच झाले. सत्ताधारी आणि विरोधक कायमच लेचेपेचे आणि परस्पर विरोधी राहणार. विधायक कामापेक्षा चर्चेची गुर्‍हाळे चालणार. त्यामुळे पत्रकारीता आणि न्यायालये यांच्याकडून काही अंकुश ठेवण्याची ताकद दाखवता आली तर किती बरे होईल? अर्थात हे स्वप्न आहे. कारण न्यायाधिशांच्या या पत्रकार परिषदेकडे, व्यथेकडे फक्त रंजक आणि हिट बातमी, वेगळी बातमी, ऐतिहासिक बातमी म्हणूनच पाहिले जात आहे. त्यामागच्या भावनांची कदर करण्याची जबाबदारी माध्यमांची आहे. पहिले दोन खांब काही करू शकणार नाहीत म्हणून आवाज उठवण्यासाठी, मदतीचा हात मागण्यासाठी न्याय व्यवस्थेचा स्तंभ आपल्याला ललकारत आहे हे वास्तव आम्ही समजणार आहोत की नाही? न्यायव्यवस्थेचा हा मुख्य आणि तिसरा स्तंभ आमच्याकडे मोठ्या आशेने बघत असताना उर्वरीत दोन्ही स्तंभांना धडक देण्याची ताकद आपल्यात आहे हे चौथा स्तंभ विसरला असेल तर काय उपयोगाचे आहे? किंबहुना आपल्यात ही ताकद आहे हे दाखवण्यासाठीच न्यायव्यवस्था पत्रकारांसमोर आलेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या देशभरात जे काही चालले आहे ते अनाकलनीय आणि चुकीचे चालले आहे. फक्त शक्ती प्रदर्शन करण्याशिवाय काहीही होत नाही. कोणतेही विधायक काम होत नाही. कायद्याचा वापर हा दुसर्‍याला अडचणीत आणण्यासाठी होत आहे. त्यामुळे अनावश्यक खटल्यांची संख्या न्यायालयात पडून आहे. हजारो लाखो खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. कारण कायद्याचा दुरूपयोग करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. ऍट्रॉसिटी, महिला अत्याचार याबाबतच्या कायद्यांचा वापर निरपराधांना छळण्यासाठी केला जात आहे. एखाद्याचे रेकॉर्ड खराब करून  त्याला आयुष्यातुन उठवण्यासाठी ऍट्रॉसिटीसारखे कायदे वापरले जात आहेत. या कायद्यांचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी राजकीय नेते घेताना दिसत आहेत. अशा वेळी न्यायदान करण्यासाठी नेमलेले न्यायाधिश काहीही करू शकत नाहीत. हतबलपणे ते न्याय देवून हकनाक अन्याय करत असतात. व. पु. काळे यांनी एकेठिकाणी म्हटले आहे की, न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जायचं नसतं. तर न्यायालयातून जे मिळतं त्याला न्याय म्हणायचे असते. या वाक्याचा प्रत्यय क्षणोक्षणी येताना दिसतो आहे. केवळ वजनावर आणि कागदी पुराव्यांवर न्याय चालत असल्यामुळे ये अंधा कानून है म्हणत बोंबलत फिरून आयुष्य उध्वस्त करण्यापलिकडे काही होत नाही. हे वास्तव ना प्रसारमाध्यमांनी कधी मांडले. ना पहिल्या दोन स्तंभांनी आपल्यात सुधारणा केली. त्यामुळे न्याय व्यवस्था ही आपल्या हातातील बाहुले झाले असल्याची भावना राज्यकर्त्यांनी करून घेतली आणि न्यायालयाला आणि कायद्याला फक्त शिक्का असल्याची जागा दिली. त्यामुळे या वाढत्या भस्मासूराचा अतिरेक झाल्यामुळे न्यायव्यवस्थेला वैफल्य आले आणि त्यांना आपले तोंड उघडण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. न्याय व्यवस्थेने हे आपल्या हाताने करुन घेतले असावे. 

योद्धा संन्यासी

जीवनात कोणतीही गोष्ट गरजेपेक्षा जास्त मिळाली की ते विष बनते. मग ती ताकद असो, गर्व असो, पैसा असो, भूक असो पण गरजेपेक्षा जास्त ती विष आहे, असा सिद्धांत मांडणारे योद्धा संन्यासी व्यक्तिमत्व म्हणजे स्वामी विवेकानंद. त्यांचे तत्वज्ञान होते की, कामासाठी वेळ दया कारण ती यशाची किंमत आहे. विचारासाठी वेळ दया कारण ते शक्तीचे उगमस्थान आहे. खेळण्यासाठी वेळ दया कारण ते तारुण्याचे गुपित आहे. वाचण्यासाठी वेळ दया कारण ते ज्ञानाचा पाया आहे. आणि... स्वतःसाठी वेळ दया कारण आपण आहोत तर जग आहे. आणि अतिशय महत्वाचे दुसर्‍यासाठी वेळ दया कारण ते नसतील तर आपल्या असण्याला काहीच अर्थ नाही. जगण्याचा खरा अर्थ सांगणारा योद्धा संन्यासी म्हणजे स्वामीजी. त्यांच्या जन्मदिवसाचे निमित्ताने लिहिताना आनंद होतो.कलकत्त्यातील सिमलापल्ली येथे १२ जानेवारी १८६३,  विवेकानंदांचा जन्म झाला. हा दिवस मकर संक्रती चा होता. बाळाचे नाव नरेंद्र ठेवण्यात आले. वडील विश्वनाथ दत्त हे कोलकाता उच्च न्यायालयात (वकील)ऍटर्नी होते. ते सामाजिक आणि धार्मिक बाबीत पुरोगामी विचाराचे आणि दयाळू स्वभावाचे होते. आई भुवनेश्वरी देवी या धार्मिक वृत्तीच्या होत्या. नरेंद्रनाथाच्या विचारसरणीला आकार देण्यात त्यांच्या पालकांचा वाटा होता. नरेन्द्रनाथाला दर्शनशास्त्रे, इतिहास, समाजशास्त्रे, कला, साहित्य इत्यादी अनेक विषयांत रुची आणि गती होती. वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता आदि धार्मिक साहित्यात त्याने विशेष आवड दाखवली. त्याला शास्त्रीय संगीताची देखील जाण होती आणि त्याने बेनी गुप्ता आणि अहमद खान या उस्तादांकडून गायन आणि वादनाचे रीतसर शिक्षणही घेतले. किशोरावस्थेपासूनच तो व्यायाम, खेळ आदी उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेई. जुनाट अंधश्रद्धा आणि जात्याधारित भेदभाव यांच्या वैधतेसंबंधी त्याने लहान वयातच प्रश्न उपस्थित केले होते आणि सारासार विचार आणि व्यवहारी दृष्टिकोण यांचा आधार नसलेली कुठलीही गोष्ट स्वीकारण्यास नकार दिला होता.    नरेंद्ररनाथांनी आपल्या घरीच शिक्षणाची सुरुवात केली. नंतर त्यांनी १८७१ साली ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूशनमध्ये प्रवेश घेतला आणि ते १८७९ मध्ये प्रेसिडेन्सी कॉलेजची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाले. पुढे त्यांनी जनरल असेम्ब्लीज़ इन्स्टिट्यूशन मध्ये प्रवेश घेतला. येथे त्यांनी तर्कशास्त्र, पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान, आणि युरोपचा इतिहास यांचा अभ्यास केला.   नरेंद्रनाथांनी डेव्हिड ह्यूम, इमॅन्युएल कान्ट, गोत्तिलेब फित्शे, बारूच स्पिनोझा, जॉर्ज हेगेल, आर्थर शोपेनहायर, ऑगस्ट कोम्ट, हर्बर्ट स्पेन्सर, जॉन स्टुअर्ट मिल आणि चार्ल्स डार्विन इ. विचारवंतांच्या लेखनाचा अभ्यास केला होता. हर्बर्ट स्पेन्सरच्या उत्क्रांतिवादाने ते प्रभावित झाले होते. पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासासोबत त्यांनी प्राचीन संस्कृत आणि बंगाली ग्रंथांचाही गाढ अभ्यास केला होता. त्यांच्या प्राध्यापकांच्या मते नरेंद्र एक प्रतिभावान विद्यार्थी होते. १८८१-८४ मध्ये ते जेथे शिकले त्या स्कॉटिश चर्च कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विल्यम हसी यांनी विवेकानंदांबद्दल काढलेले उद्गार फार बोलके होते. ते म्हणतात, नरेंद्र खरोखरच बुद्धिमान आहे. मी खूप फिरलो, जग पाहिले परंतु त्याच्यासारखी प्रतिभा आणि बुद्धिसामर्थ्य असलेला मुलगा अगदी जर्मन विद्यापीठातल्या तत्त्वज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांमध्येही मला बघायला मिळाला नाही. एवढ्या तरुण मुलाने एवढे वाचले असेल असे मला वाटले नव्हते. असे महेंद्रलाल सरकारांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर म्हटले होते.राजा अजितसिंग खेत्री यांनी दि. १० मे १८९३ या दिवशी स्वामीजींना विवेकानंद असे नाव दिले. ११ सप्टेंबर १८९३ साली अमेरिकेतील शिकागो शहरातिल शिकागो - आर्ट इन्स्टिट्युट येथे सर्वधर्मीय परिषद भरली होती.  त्यांनी अमेरिकेतील माझ्या बंधू आणि भगिनींनो अशी भाषणास सुरुवात केली आणि हजारोंच्या जमावाने टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला जो दोन मिनिटे अखंड चालू होता.जिने जगाला सहिष्णुता आणि वैश्विकतेचा स्वीकार करण्याची शिकवण दिली आहे, अशा सर्वात प्राचीन असणार्‍या संन्याशांच्या वैदिक परंपरेच्या वतीने, मी जगातील नवनिर्मित राष्ट्रांचे स्वागत करतो या शब्दात त्यांनी आपले व्याख्यान पुढे चालू केले. ह्या परिषदेत विवेकानंदांनी सनातन धर्माचे प्रतिनिधित्व करताना, वेदान्तावर व भारतीय संस्कृतीवर व्याख्यान दिले. जगातील सर्व धर्मांचे सारतत्त्व एकच आहे असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यांनी फारच सुंदर वक्तृत्व करून अमेरिकन नागरिकांची मने जिंकली. आपल्या अल्पशा व्याख्यानात जणू त्यांनी विश्वधर्म परिषदेचे प्राणतत्त्वच विशद केले. काही दिवसांतच आपल्या विचारांनी त्यांनी अमेरिकेतील वृत्तपत्रांचे लक्ष वेधून घेतले. या वृत्तपत्रांनी स्वामींचे वर्णन भारतातून आलेला एक वादळी व्यक्तिमत्त्वाचा संन्यासी’ असे केले. स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागो येथे केलेल्या परिषदेतील भाषणास ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी १२४ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने त्यांना आजच्या जन्मदिनी अभिवादन.

व्यवहारी शिक्षणाची गरज

शिक्षणातल्या सुधारणा करण्यासाठी सरकार सातत्याने नवनवीन प्रयोग करत आहे. विशेषत: सरकार बदलल्यानंतर काही सुधारणा लक्षणीय करण्याचा प्रकार केला गेला. पण या सुधारणा केल्यानंतर त्याचा आढावा घेतला गेला का? २०१० मध्ये बाळासाहेब थोरात आणि नंतर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पहिली ते आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाचा नेमका निर्णय आणि त्याचा परिणाम यात प्रचंड तफावत होती. परंतु चार वर्ष सत्तेत असूनही तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने त्याचा आढावा घेतला नाही. आज परिक्षापद्धतीचा सराव नसलेले विद्यार्थी गळाला लागलेले आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे आहे. माध्यमिक शिक्षणात सध्या महाराष्ट्रात एका मोठ्या बदलाची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अभ्यासक्रमात जे फेरफार केले ते केवळ काही खास विषय डोळ्यांपुढे ठेवून केले गेले असावेत. सध्याच्या अभ्यासक्रमातील गणित, सायन्स (फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायॉलॉजी) हे विषय सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. कॉमन आहेत. पण सर्वांना डॉक्टर, इंजिनीअर वा तत्सम अभ्यासक्रम झेपणारे नाहीत. सर्व तिकडे जात नाहीत. जाऊ शकत नाहीत. सर्वांची क्षमता एक नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी?माध्यमिक शाळात विशेषत: आठवी ते दहावी आणि नंतर अकरावी-बारावी यात दोन अभ्यासक्रमांची गरज आहे. एक उच्चस्तर व दोन सर्वांना झेपणारा अभ्यासक्रम. निवडीचे स्वातंत्र्य अर्थात पालक-विद्यार्थ्यांना हवे. आज पुष्कळ शाळात (विशेषत: इंग्रजी माध्यम) विद्यार्थ्यांचे आपोआप वर्गीकरण होते. जास्त वा भरपूर गुण मिळवणारे आणि अभ्यासक्रम न झेपल्याने कमी गुण मिळवणारे वा प्रसंगी अनुत्तीर्ण होणारे.काही शाळा कमी गुण मिळवणार्‍या वा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याऐवजी त्यांना वेगळ्या वर्गात बसवतात. काहींना आपला निकाल फार चांगला दाखवायचा असतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. ज्यांना सायन्स, गणित आदि अभ्यासक्रम झेपत नाहीत, ते विद्यार्थी शाळेत रमू शकत नाहीत. आपण कमी पडतो अशीही त्यांची भावना होते. त्यामुळे त्यांची दांडीयात्रा सुरू होते. काही वर्षांपूर्वी दहावीसाठी पर्यायी असे भरपूर विषय होते. त्यात संस्कृतलाही पर्याय होता. गणित-सायन्सला होता, इंग्रजीला होता. काही शाळा प्रवेश देतानाच विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन, कमी गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. त्यांना आपली शाळा शंभर टक्के निकाल मिळवणारी हुशार विद्यार्थ्यांची व गुणवानांची दाखवावयाची असते. पूर्वी संस्कृतला पाली-अर्धमागधी पर्याय होता. गणित-इंग्रजी न येणारांना वेगळे विषय निवडण्याची सोय होती. सध्या बी.ए., एम.ए. पदव्या विविध विषयात घेता येतात, पीएच.डी. हव्या त्या मर्यादित विषयात करता येते. त्यामुळे आठवीनंतरच हवे ते वा पर्यायी विषय वा पर्यायी अभ्यासक्रम निवडण्याची सोय करणे ही गरज आहे. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, संगीत इत्यादी घेऊन एम.ए. होता येते. मग गणित-सायन्स वा अवघड विषय बाजूला ठेवून वा न झेपणारा अभ्यासक्रम सोडून विद्यार्थी दहावी-बारावी का होऊ शकत नाहीत? राज्य सरकारने यात तातडीने लक्ष घालण्याची आणि शक्य तर येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनही आवश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. भावी पिढीतील काहींवर गौणत्वाचा शिक्का मारणारी व त्यांना हवी ती संधी नाकारणारी शिक्षणपद्धती महाराष्ट्राने बदलायला हवी. काही विषयात अनुत्तीर्ण होणार्‍या व गती नसणार्‍यांना योग्य ती सोपी वा त्यांना झेपणार्‍या विषयांचा अभ्यास करण्याची पर्यायी पद्धती उपलब्ध करून द्यायला हवी. बारावीनंतर पुष्कळ पर्याय आहेत. शिक्षणखाते-शिक्षणमंत्री वा सरकारने यावर शक्य तितक्या लवकर योग्य तो निर्णय घेतल्यास पुष्कळांचे भले होईल. आज शालेय अभ्यासक्रमात उपक्रमांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. पण त्यातील भविष्यात उपयोगी पडतील असे उपक्रम कोणीच राबवताना दिसत नाही. कागदाच्या वस्तू, प्लॉस्टिकच्या वस्तू, ज्या पूर्वी सामान्य लग्नात रूखवतावर मांडायला केल्या जायच्या अशी तोरणे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना करायला लावण्यात काय अर्थ आहे? कागदाचे डबे, कागदाचे फ्लॉवरपॉट तयार करा असे सांगुन मुलांचा फार वेळ घेतला जातो. त्यापेक्षा कागदी पिशव्या तयार करणे, कागदी पाकीटे तयार करणे का शिकवले जात नाही? ते व्यवहारात उपयोगी पडणारे आहे. पुस्तकांना कव्हर कसे घालावे हे शाळेत शिकवले तर ते उपयुक्त होईल. पण अनावश्यक कागदकाम, विकतची रंगीत माती आणायला लावायचे त्याचे काहीतरी थातुर मातूर करायचे याला काय अर्थ आहे? रोजगार देणारे आणि व्यवहारात उपयोगी पडणारे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने सुधारणा महत्वाच्या आहेत.

वास्तव

गेली काही वर्षे आपल्याकडे समाजाचे जे विघटकीकरण सुरू आहे त्याचाच परिणाम म्हणून समाजातील प्रत्येक समूहास आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवून देण्याची गरज वाटू लागली आहे. या विघटकीकरणाचे मूळ आहे निवडक विकासवादात. या निवडक विकासवादास कोण जबाबदार, कोणत्या राजकीय पक्षाचे किती चूक किती बरोबर वगैरे मुद्यांची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. तेव्हा आधी भीमा कोरेगाव संघर्ष आणि त्याचे परिणाम नेमके काय आहेत हे पहावे लागेल.काल परवापर्यंत भीमा कोरेगाव आणि तेथील विजयस्तंभ यांची पुणे जिल्ह्याबाहेर फार कोणास जाणीवदेखील नव्हती. अर्थात भीमा कोरेगावची लढाई हा तितका चर्चेचा विषय नव्हता. या लढाईत दुसर्‍या बाजीराव पेशव्यांचा इंग्रजांनी पराभव केला. पेशवे यांचे सैन्यबळ इंग्रजांच्या तुलनेत मोठे होते. तरीही ते हरले. अत्यल्प संख्याबळ असूनही इंग्रजांना विजय मिळाला याचे कारण त्यावेळी इंग्रजांच्या वतीने लढणार्‍या दलितांचे शौर्य, इतकीच ही कहाणी. ती घडली १ जानेवारी १८१८ या दिवशी. परंतु तिचे राजकीय महत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ साली त्या स्थळास भेट देईपर्यंत जाणवले नव्हते. हेच वर्ष हे महाड सत्याग्रहाचे वर्ष. त्या सत्याग्रहापूर्वी भीमा कोरेगावास भेट द्यावी असे बाबासाहेबांना वाटले ही बाब सूचक होती. बरेच काही सांगून जाणारी होती. प्रत्येक समाजास स्वाभिमानाचा टिळा लावण्यासाठी काहीतरी इतिहास, घटना हवी असते. तो इतिहासातील दाखला देवूनच प्रत्येक समाज स्वत:चे मोठेपण सांगत असतो. त्यामुळे पिढ्यान्पिढ्या शोषित, उपेक्षित आयुष्यच जगलेल्या दलितांना इतिहासातील त्यांच्या शौर्यकथेची गरज वाटली असल्यास नवल नाही. ही शौर्यकथा बाबासाहेबांनी त्यांना शोधून दिली. तेव्हापासून या स्थानास महत्त्व आले.परंतु अलीकडच्या काळात हे राजकारण भलतीकडेच भरकटले. बाबासाहेबांनीच स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची झालेली अनेक शकले हेच दाखवून देतात. तेव्हा अशा कणाहीन नेतृत्वास आधी कॉंग्रेसने आणि नंतर भाजपने आपल्या पदराखाली घेऊन निष्प्रभ केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाने चालणार्‍या सरकारात रामदास आठवले यांचा समावेश नेमके काय सांगतो? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा घेवून आठवले भाजपची साथ देतात. याचा अर्थ भाजप आणि मोदी सरकार हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने चालले आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न ठरतो. त्यामुळे ही झालेली एकी विरोधकांना नेस्तनाबूत करणारी ठरली असेल तर त्यांनी एखादे अघोरी अस्त्र उपसले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.  भाजपात भगवे झालेल्या आठवलेंमुळे रिपब्लिकन तेज पुन्हा स्वत:च्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करू लागली. भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व कसे उठून उभे राहाते, हे देखील समजून घेता येते. कालचा बंद हा शंभर टक्के यशस्वी आणि रिपब्लिकन ताकद दाखवून देणारा आहे. गेल्या कित्येक वर्षात ही ताकद दाखवणे या पक्षांना शक्य झाले नव्हते हे कालच्या घटनेवरून लक्षात आले असेल.२०१४ मध्ये केंद्र आणि राज्यात झालेला भारतीय जनता पक्षाचा उदय हा दलितांच्या जखमांवर निश्चितच मीठ चोळणारा ठरला. हाती सत्ता नाही, विकासाच्या प्रक्रियेत आणि शहरकेंद्रित विकासात काहीही स्थान नाही. संपुष्टात आलेल्या रोजगाराच्या संधी या वातावरणात दलित समाजातील खदखद वाढत गेली. म्हणूनच ब्राह्मणी वर्चस्वाचे प्रतीक असलेल्या पेशव्यांच्या पराभवाची आठवण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी ब्राह्मण असताना नव्याने काढली जाते आहे. वर्षानुवर्षे असलेली सत्तेवरची मक्तेदारी गेल्यानंतरच मराठा आंदोलन पेटले. दशकानुदशके मराठा मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाची आठवण कोणाला झाली नाही. मग मराठा नेत्यांनी काय केले? बिगर मराठा नेतृत्व महाराष्ट्रात आल्यावरच हे आंदोलन का केले गेले? याचा विचार केला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस असल्याने भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या स्मृती तीव्र झाल्या, या दोन्हींमागचे कारण एकच आहे. त्यामुळे याचा अर्थ एकच राजकारणाबाहेर सगळ्या जाती धर्माचे लोक एकीने गुण्या गोविंदाने रहात असतात. त्यांच्यात बेटी रोटी व्यवहार असतो. मांडीला मांडी लावून काम करत असताना आपल्या शेजारी कोणी अन्य जातीचा आहे अशी शंकाही मनात येत नाही. फक्त सत्तेची सूत्र आपल्या माणसाच्या हातात असली की सगळं काही चांगलं चाललं आहे असे प्रत्येकाला वाटतं. तसं कोण मुख्यमंत्री आहे याने सामान्य माणसाला काहीही फरक पडत नसतो. फडणवीस आले म्हणून ब्राह्मणांचे वर्चस्व वाढले नाही की त्यांना नोकर्‍यांच्या सुकाळ झाला नाही. यशवंतराव ते विलासराव व्हाया पवार, अशोकराव, पृथ्वीराज चव्हाण होते म्हणून मराठ्यांना खूप फायदा झाला असे नाही. किंवा बिगरमराठा सुशीलकुमार, सुधाकरराव नाईक, वसंतराव नाईक, अंतुले आदी नेते झाले म्हणून बिगर मराठा ब्राह्मण समाजाचे खूप भले झाले असे नाही. त्यामुळे जातीचे राजकारण सोडून राज्याच्या नेत्याकडे, सरकारकडे पाहणे गरजेचे आहे. नसेल पटत तर खाली खेचा पण जातीय तेढ वाढवून देशाचा विकास कधीच होणार नाही हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.

शोषणमुक्त समाजरचना तयार केली पाहिजे.

रामराज्य यावे, सगळे काही नीट व्हावे अशी अपेक्षा आपल्या देशात नेहमीच केली जाते. पण रामराज्य आले तर आमच्या राजकारण्यांचे, विविध पक्षांची दुकाने उघडलेल्यांचे कसे चालणार? त्यामुळे सगळं काही नीट चालत असेल तर त्यामध्ये खिळ घालण्यासाठी दंगली घडल्या पाहिजेत. देवाच्या धर्माच्या नावावर, जातीच्या नावावर अशांतता माजली पाहिजे यासाठी असंतुष्ट आत्मे प्रयत्नशील राहतात. त्यामुळे चांगले काम करु इच्छिणार्‍या राज्यकर्त्यांनाही राष्ट्र बलवान करण्यात अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत राष्ट्राची अवस्था मृतप्राय झालेली असते. आज शोषणात सामान्य माणूस अडकला आहे. बळी तो कान पिळी अशी अवस्था आहे. हातातील सत्तेचा दुरूपयोग करून, असलेल्या शक्तीचा दुरूपयोग करून दुसर्‍याला त्रास देणे एवढेच काम काही शक्ती करताना दिसतात. अशाने राष्ट्र जिवंत रहात नाही. मुकाटपणे सहन करणार्‍या मुडद्यांचे ते राष्ट्र असते.राष्ट्र चिरकाल जिवंत राहण्यासाठी चार प्रकारच्या शक्ती आवश्यक असतात. शिक्षक-शक्ती म्हणजे पूर्वीच्या चतुर्वणातील पहिले ब्राह्मण, रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय, पोषक-शक्ती म्हणजे वैश्य आणि सेवक-शक्ती म्हणजे शुद्र. यापैकी रक्षक-शक्तीवर बाकीच्या तीनही शक्ती अवलंबून असल्याकारणाने राष्ट्र जिवंत राहायचे असेल तर रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय कायम ठेवण्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांनी अन्य शक्तींचे रक्षण करायचे असते.याबाबत रामायणात विश्वामित्रांनी म्हटले आहे, ‘धनुर्विद्या आणि ब्रह्मविद्या जाणणारे असे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ मला ब्रह्मर्षी म्हणाले की भरून पावलो. माझे मनोरथ पूर्ण होतील.’ देवांनी हे वसिष्ठांना सांगितले. त्यांनी ते मान्य करून विश्वामित्रांना ब्रह्मर्षी म्हटले. विश्वामित्रांनी लगेच हात जोडून वसिष्ठांचे आभार मानले. हा आपल्याकडचा पुराणातील दाखला आहे. जातीव्यवस्थेला कुठे थाराच नाही इथे. तरीही आजकाल राजकारणासाठी जातीव्यवस्था हा मोठा आधार असतो. विश्‍वामित्रांच्या या एकंदर कथेवरून विश्वामित्रांनी ब्रह्मर्षी पदासाठी तप करायला आरंभ केल्यानंतर कोण ब्राह्मणाने त्यांना अडथळा आणल्याचे दिसत नाही. उलट ब्रह्मदेवांनी, तुझ्यात अमक्या गोष्टीची उणीव आहे ती दूर कर आणि जितेंद्रिय हो, असे सांगून उत्तेजन दिल्याचे दिसते. विश्वामित्रांमध्ये अनेक गुण होते पण गर्व, क्रोध आणि अविचार यामुळे त्यांचे चीज झाले नाही. त्यांची महत्वाकांक्षा मात्र अत्यंत दांडगी होती. त्या जोरावर ते अनेक संकटे पार करून ब्रह्मर्षी झाले. रामाला घडवताना विश्वामित्रांचा भूतकाळ सांगून अविचारी असलेल्या काम आणि क्रोधापासून दूर राहणे महत्वाचे असल्याचे शताननांनी सुचवले आहे. पं. श्रीपाद सातवळेकर हे त्यांच्या वाल्मिकी रामायण-बालकांड या पहिल्या खंडात परिशिष्टात सांगतात की, ब्राह्मणांनी कोणत्याही क्षत्रियाला त्याच्या ब्राह्मण होण्याच्या मार्गात कोणत्याही प्रकारे हरकत घेतल्याचे आढळत नाही. किंबहुना त्याला सहाय्यार्थ घेऊन उत्तेजन दिले आहे. विश्वामित्रापुर्वी काही क्षत्रिय अशा रीतीने ब्राह्मणत्व प्राप्त करून ब्रह्मलोकाला गेले आहेत.आता ‘ब्राह्मणाचा मुलगा ब्राह्मण व्हावा व क्षत्रियाचा मुलगा क्षत्रियच व्हावा’, हा आग्रह ब्राह्मणांचा मुळीच नव्हता. हा आग्रह नव्हे, तर ही श्रुतिस्मृतींची आज्ञा आहे. या आज्ञेला अनुसरून परमज्ञानी वैदेह जनक, मर्यादापुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्र, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आणि परम ब्रह्मचारी भीष्म पितामह इत्यादि श्रेष्ठ क्षत्रिय वागत असल्याचे इतिहास प्रसिद्ध आहे. हे सर्व राजे मनात आणले असते तर त्यांनी क्षत्रियाचे ब्राह्मण करून घेण्याची परंपरा चालू करून अखिल जगतातील क्षत्रियांना केव्हाच ब्राह्मण करून टाकले असते. जनक-राम-कृष्णांनी जर का क्षत्रियाचे ब्राह्मण करण्याची प्रथा पाडली असती तर कालांतराने बहुतेक सर्व क्षत्रियजातच नष्ट झाली असती आणि परचक्रापासून आर्यराष्ट्राचे संरक्षण करण्यास कोणीच क्षत्रिय उरला नसता. एका क्षत्रियाला ब्राह्मण करणे म्हणजे राष्ट्राच्या संरक्षक शक्तीला तेवढ्याच अंशाने पक्षाघात करण्यासारखे आहे. याठिकाणी ब्राह्मण म्हणजे शिक्षक अशा अर्थ घेतला पाहिजे. सगळेच शिकवायला लागले तर शिकायला कोण? सगळेच शिकवणारे होतात, आणि आचरणात आणणारे कोणी नसतात तेंव्हा त्यांचा १९७७ चा जनता पक्ष होतो. आजचा आप होतो.  राष्ट्राच्या शक्तीला उणेपणा येईल व परकीय शत्रूस त्याचा फायदा घेण्यास अवसर सापडेल, याची जाणीव जनक, राम, कृष्णादिकांना असल्यामुळे अंगी सामर्थ्य असून देखील त्यांनी क्षत्रियांना ब्राह्मण करून घेण्याचा उपक्रम मुळीच केला नाही आणि ब्राह्मण होण्याची अंगी पूर्णपणे पात्रता असूनही आपण स्वत:देखील ब्राह्मण झाले नाहीत. येथे आर्य हा वंशवाचक शब्द नसून गुणवाचक आहे. रामराज्याची कल्पना करताना आपण अगोदर आपल्यातील कर्तव्यपालन केले पाहिजे. शोषणमुक्त समाजरचना तयार केली पाहिजे. 

पोलखोल

२०११ च्या लोकपाल आंदोलनातून आम आदमी पक्ष नावाची एक संघटना जन्माला आली. अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारे यांचा खुबीने वापर करून, पक्षासाठी पाया तयार केला होता. सहज प्रसिद्धी मिळते तिथे अनेकजण जमा होतात. त्याप्रमाणे प्रशांत भूषण नावाचे अनुभवी वकील, योगेंद्र यादव यांच्यासारखे अभ्यासू प्राध्यापक त्यात सहभागी झाले. किरण बेदी यांच्यासारख्या जाणत्या प्रशासकीय अधिकारी व कुमार विश्वाससारखे लोकप्रिय कविही त्यात स्वत:ला झोकून मोकळे झाले. आता काहीतरी नवी क्रांती घडणार, १९७७ प्रमाणे जनता पक्षाची जागा आम आदमी पार्टी घेणार अशी हवाही तयार करण्यात आली. पण सगळेच शहाणे जमल्यावर आणि नको त्यांनाही टोप्या घातल्यावर व्हायचा तो पचका झाला. झुंडीबरोबर आलेल्या मेधा पाटकर किंवा इतर काहीजणांचे औट घटकेचे प्रेम या पक्षापुरते दिसुन आले. मात्र या लोकांना उल्लू बनवण्याची क्षमता असलेल्या केजरीवाल यांनी ज्या सहजतेने या सगळ्या झुंडांना मूर्ख बनवले तसे सामान्य भारतीय मतदाराला मुर्ख बनवता आले नाही. याचे कारण या भोंदू आणि स्वार्थी समाजवादी म्हणवाणार्‍या ना डाव्या ना उजव्या विचारसरणीच्या असलेल्या नेत्यांचे वास्तवच मतदारांना माहिती होतं. मेधा पाटकर यांच्यापासून अनेकांनी वर्षानुवर्ष घासून कोठल्यातरी आंदोलनाचे नेते अशी ख्याती मिळवली होती. तरीही हे नेते बिनडोकपणे केजरीवाल यांच्या मोहजालात गुरफटून गेले. या नेत्यांचा पुरता लाभ केजरीवाल घेत होते. पण या नेत्यांना गाळात घालत होते. केजरीवाल यांच्यामागे गेलेल्या नेत्यांची आज काय अवस्था आहे? स्वाभीमानी म्हणवून घेणारे आज लाचार झाले आहेत. कुमार विश्वास या हुशार कविला आज अपमानित होऊन बसावे लागले आहे. ज्या केजरीवालचे ढोल वाजवले, तोच चांगुलपणाचे बारा वाजवताना हतबल होऊन सहन करण्याची वेळ भूषण यादव यांच्यावर आली आहे.खरं तर अण्णांशी फारकत घेऊन केजरीवाल यांनी राजकारणात उडी घेतली. तेव्हा किरण बेदी यांनी त्यांची साथ सोडली होती. पण इतर मंडळी त्यांनाच चिकटून बसली होती. ज्या काही लोकांंनी नाराजी बोलून दाखवायला सुरूवात केली त्यांचा केजरीवाल यांनी कुटीलपणे त्यांचा परस्पर काटा काढला होता. मग जी काही नाटके रंगवली त्यात टाळ्या पिटणारे म्हणून भूषण, यादव किंवा विश्वास यांचाही उपयोग करून घेतला. मात्र दुसर्‍यांदा विधानसभेत यश मिळवल्यानंतर एकेकाला केजरीवाल खड्यासारखे बाजूला करत गेले. भूषण-यादव यांना तर रितसर गुंड अंगावर घालून पळवून लावण्यात आले. खरे तर त्यावेळीच कुमार विश्वास यांनी सावध होण्याची गरज होती. भूषण यांनी आपल्या खिशातून एक कोटी रुपये देणगी देऊन पक्षाच्या कार्याला आरंभ करून दिलेला होता. त्यांच्यावर केजरीवाल यांनी नंतर पक्षच बळकावत असल्याचा आरोप करून पळवून लावले होते. जे केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून भ्रष्ट साथीदारांना पैसे खाण्याची व गरीबांची लूट करण्याची मुभा देत होते, त्यांनी भूषण यांच्यावर आरोप करण्यातला धडधडीत खोटेपणा बघूनही नजरेआड करण्यातून विश्वास यांनी आपली विश्वासार्हता संपवली होती. आपली प्रतिमा उभी करण्यासाठीच केजरीवाल यांना अशा प्रतिष्ठीतांची गरज होती. ती सार्वजनिक ओळख निर्माण झाल्यावर हे सर्व लोक निव्वळ अडगळ झाली होती. आण्णा हजारे लांब राहिले ते शहाणे ठरले. पण त्यांच्याप्रमाणे बाकीचे आपोआप मागे सरले नाहीत. त्यांना केजरीवाल यांनी तांदळातल्या खड्यासारखे बाजूला केले. दिल्लीच्या ७० आमदारांच्या विधानसभेतून दर सहा वर्षांनी राज्यसभेच्या तीन सदस्यांची निवड होत असते. यावर्षी त्या तीन जागा मोकळ्या होत असून, विधानसभेत ६७ आमदार असलेल्या आम आदमी पक्षाला सर्व म्हणजे तिन्ही जागा जिंकणे शक्य आहे. पण तिथे कोणाला उमेदवारी मिळणार हा गहन प्रश्न आहे. राज्यसभेमध्ये जाणार्‍या व्यक्तीला अधिकारही मिळतात आणि म्हणूनच असा सदस्य दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्या इतका प्रभावशाली होऊ शकतो. केजरीवाल यांना तिथेच अडचण आहे. आपण सोडून पक्षात इतर कोणाचे महात्म्य असता कामा नये. म्हणजे जे मोदींच्या एकाधिकारशाहीला नावे ठेवतात ते आपल्या पक्षात आणि सत्तेत तसेच वागतात. तेंव्हा ते बरोबर असते का? लोकसभेतले चारही पक्ष सदस्य पंजाबचे आहेत आणि त्यातला कोणी केजरीवालना दाद देत नाही. म्हणूनच आता त्यांना संसदेचा स्वपक्षीय कोणीही सदस्य नको आहे. कुठल्याही सहकार्‍याला खासदारकी द्यायची नाही, म्हणून केजरीवाल यांनी वेगळी शक्कल लढवली होती. पक्षाबाहेरचे कोणी नामवंत घेऊन त्यांनाच आपतर्फे राज्यसभेत पाठवण्याची कल्पना मांडलेली होती. मात्र त्यात केजरीवाल यांचा सहकार्‍यांना वंचित ठेवण्याचा डाव उधळला गेला आहे. कारण केजरीवालांची एकाधिकारशाही माहिती असल्यामुळे ज्यांना केजरीवाल यांनी उमेदवारी देवू केली त्यांनी ती नम्रपणे धुडकावली. त्यामुळे एकाधिकारशाही चालवून लोकशाहीवर भाष्य करणार्‍या केजरीवालांचा खरा पोलखोल झालेला आहे.

चौकोनी राजकारण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबद्दल जगभर चर्चा होते आहे. जसे भारताचे पंतप्रधान मोदी हे अनेकांना चर्चेतील किंवा वादग्रस्त वाटतात तसेच ट्रम्प हेही सनातन असावेत अशी हवा अनेकांनी केलेली आहे. त्यांच्यामुळे अनेकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आली वगैरे चर्चा तर सतत सुरू आहेत. त्यामुळेच काय आहे नेमकी त्यांची भूमिका हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी नुकतीच आपली धोरणविषयक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. अर्थात त्यामुळे भारताने फार हुरळून जाऊ नये. अजून काही काळ वाट पाहावी. मागच्या महिन्यात म्हणजे जेमतेम दहा बारा दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक धोरणात्मक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. या पुस्तिकेत अमेरिकेचे आगामी काळात संरक्षणाबद्दल धोरण काय असेल याची चर्चा केली आहे. या पुस्तिकेला ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्टॅ्रटेजी’ म्हणतात. अमेरिकेचे संरक्षणविषयक धोरण काय असेल, याबद्दल यात तपशिल असतात. ही पुस्तिका स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगासमोर मांडल्यामुळे हे अमेरिकेचे अधिकृत धोरण असेल ही वस्तुस्थिती आहे. भारत पाक संबंध आणि युद्ध संरक्षण धोरणात अमेरिकेची भूमिका नेहमीच महत्वाची असते. त्यामुळे हे धोरण आम्हास माहित असले पाहिजे. कारण ही पुस्तिका प्रकाशित झाल्यापासून पाकिस्तान, चीन व रशिया या देशांचा थयथयाट सुरू झाला आहे.  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणानुसार या देशांना काही थेट तर काही अप्रत्यक्ष इशारे देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रं असल्यामुळे आम्हाला काळजी वाटते व यामुळे दक्षिण आशियात अण्वस्त्रयुद्ध होऊ शकते, असा पाकिस्तानला बोचेल असा उल्लेख या पुस्तिकेत आहे. पाकिस्तानप्रमाणचे भारताजवळही अण्वस्त्रे आहेत. तसे पाहिले तर पाकिस्तानकडे १९९८ पासून आहेत तर भारताकडे मे १९७४ पासून आहेत. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण पाकिस्तानबद्दल चिंता व्यक्त करते, भारताबद्दल नाही. हे फार महत्त्वाचे आहे. यामुळेच पाकिस्तानचा भडका उडाला आहे. अर्थात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संरक्षण सामुग्री उद्योगावर असते. त्यामुळे कोणत्याही खंडात युद्ध चालू राहणे ही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गोष्ट असते. त्यामुळे आज जरी अमेरिकेने पाकिस्तानला डिवचले असले तरी त्याचा परिणाम पाकिस्तानने भारताविरोधात कुरघोड्या कराव्यात यासाठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेली अनेक दशके पाकिस्तान आणि अमेरिका यांची घट्ट मैत्री आहे. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान १९५४ साली अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले होते. तेव्हा त्यांनी पाकिस्तान अमेरिकेला दक्षिण आशियाच्या राजकारणात सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहे, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. तेव्हा भारत अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभायण्याच्या गडबडीत होता. परिणामी, अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मैत्रिची खात्री वाटली व तेव्हापासून अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील खास मैत्रीचे पर्व सुरू झाले. यात काळानुरूप चढउतार झाले, पण मैत्रीत फारसा बदल झाला नाही. या मैत्रीला ११ सप्टेंबर २००१ रोजी ओसामा बीन लादेनने अमेरिकेवर हल्ला केला तेव्हा पहिला जोरदार तडाखा बसला. हा ओसामा तेव्हा पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली असलेल्या अफगाणीस्तानात होता, पण पाकिस्तानने त्याला पकडून अमेरिकेच्या हवाली केले तर नाहीच, उलटपक्षी त्याला व त्याच्या साथिदारांना लपण्यासाठी जागा दिली. त्यानंतर ओसामा तब्बल ११ वर्षांनी म्हणजे मे २०११ मध्ये ठार झाला, तो पाकिस्तानातच. तेव्हापासून अमेरिकन शासनकर्त्यांच्या मनात पाकिस्तानबद्दल संशय निर्माण झाला. तोपर्यंत भारत बोंबलून सांगत होता तरी त्याकडे अमेरिकेने कधीच लक्ष दिले नाही. परदु:ख शितलम् असते त्यातला हा प्रकार होता. त्यानंतर आलेल्या जवळपास अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने या ना त्या प्रकारे पाकिस्तानबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. पण ज्या स्पष्टपणे आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला चार गोष्टी सुनावल्या आहेत, तसे कोणी केले नव्हते. हे चार खडे बोल एका बाजूला तर दुसरीकडे याच अहवालात आठ वेळा भारताचा सकारात्मक उल्लेख आहेत. पण एक मित्र किंबहुना गिर्‍हाईक गेले तर दुसरे मिळवावे लागते हे अमेरिकेचे धोरण यात आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. कारण पाकिस्तानने भारतावर युद्ध लादले तर भारत मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेकडे शस्त्रास्त्र मागू शकतो. त्याने अमेरिकेला उर्जितावस्था येईल. त्या तुलनेत पाकिस्तानकडून फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. याच पुस्तिकेत भारताच्या पश्चिमपासून ते अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत म्हणजे प्रशांत महासागरापर्यंतच्या भागात भारतासारखा लोकशाहीप्रेमी देश नाही, असा ठसठशीत उल्लेख आहे. ज्याला आज ‘इंडो-पॅसिफिक’ भाग म्हणतात. त्यात जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्या मदतीने अमेरिकेने शांतता व सुबत्ता अपेक्षीत आहे. या चार देशांच्या खास मैत्रीलाच आता ‘चौकोनी राजकारण’ म्हणतात. त्यामुळे भारताला गोंजारून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे अमेरिकेचे ट्रम्पकार्ड आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अभिनेते नेते

२०१८ या नववर्षात पदार्पण करताना दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत आपला नवा पक्ष घेवून येताना दिसतो आहे. त्याच्या स्टाईलीश हालचाली आणि संवादांप्रमाणेच भविष्यात त्याच्या पक्षाची वाटचाल असेल. सतत तोंडात सिगारेट धरून फायटींग करणारी त्याची स्टाईल असंख्य चित्रपटातून दिसून आली. गिरफ्तार चित्रपटात ती विशेष जाणवली. कारण त्याला जीपला धरून जाळून मारले तरी त्याच्या तोंडातील सिगारेटचा धूर येत होता. हा असला चमत्कार दाक्षिणात्य निर्माताच दाखवू शकतो आणि रजनीकांतलाच तो शोभतो. एरवी असले प्रकार कोणी करणे शक्य नाही. त्यामुळे राजकारणात आल्यावर रजनीकांत कशा उड्या मारतात आणि २०१८ मध्ये आणि त्यानंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत रजनीकांत यांचा कसा प्रभाव राहतो हे पाहणे २०१८ चे मनोरंजन असेल.लोकशाहीत जनमत प्रभावी ठरते हे तांत्रिक दृष्ट्या खरे असले तरी अनेकदा खांदेपालट घडवुन आणण्यापलीकडे ते यशस्वी ठरतेच असे नाही. जनमत हवे तसे बदलवण्याची, ते बदलेल अशा घटना घडवण्यात अथवा वक्तव्ये करण्यात किंवा प्रसंगी मते विकत घेत सत्तेत येण्याची कला राजकारणी व्यक्तींनी साधलेली असते. हे ज्याला जमते तो यात यशस्वी होतो. चित्रपटात दीर्घकाळ काम केल्यानंतर रजनीकांत यांना हे समजले असेल यात शंकाच नाही. त्यामुळे जनमताची त्यांना फारशी पर्वा असेलच असे नाही.  देश राज्य-घटनेप्रमाणे चालेल असा विश्वास लोकांना असला तरी घटनात्मक तरतुदींनुसारच अनेकदा अन्याय्य कायदेही केले जातात अथवा करण्याचे टाळले जाते. भारताचा क्रमांक जगात लोकसंख्या वगळता सर्वच बाबतीत तळाला किंवा कोठेतरी मध्याला लागत असला आणि कणभर जरी बढती मिळाली की त्याचेच ढोल एवढे वाजू लागतात. त्यामुळे घसरण झालेल्या बाबी आपोआप दुर्लक्षित राहतात. मुलांच्या कुपोषणात आपण पार खाली, म्हणजे ११९ देशांच्या यादीत शंभराव्या स्थानावर असुन आपल्या देशातील उपासमार ही सध्या जगातील हुकुमशहा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या उत्तर कोरीयातील उपासमारीच्या इंडेक्सपेक्षा ७ पायर्‍यांनी खालचे आहे. देशातील कुपोषणाची समस्या वाढत असतांना आम्ही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे कोणत्या पायावर म्हणतो याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आम्हाला भासत नाही. कारण आमचे राजकारण आणि सत्ताकेंद्र ही सेलीब्रेटींनी व्यापलेली असतात. राजकारणावर जोपर्यंत रूपेरी पडद्याचा प्रभाव आहे तोपर्यंत स्वप्न दाखवणारे राजकारणी यशस्वी होत राहतील. तिथे विचारवंताना काडीमात्र अधिकार असणार नाही. कारण सत्तेत येवून किंवा लोकप्रतिनिधीत्व करून अभिनेते नेते बनतात आणि लंबे चौडे डायलॉग बोलणारे सत्ताधिशांपुढे गप्प रहातात. त्यामुळेच मागच्या महिन्यात कमल हसनची राजकीय एंट्री होणार अशी चर्चा असतानाच आज झालेली रजनीकांतची एंट्री ही पण फारशी दखल घेण्यासारखी ठरणार नाही. याचे कारण अभिनेत्यांची भाषणे, त्यांच्या सभा हे लोक पहायला येतात. ऐकायला येत नाहीत. त्याकडे मनोरंजनाचे साधन म्हणून पाहिले जाते. त्यांना विचारवंत कोणी मानत नाही. विचारवंत अभिनेता नेता म्हणजे एकतर पुरोगामी असतो किंवा बॉक्स ऑफीसवर आदळलेल्या कलात्मक चित्रपटाप्रमाणे असतो. त्यामुळे मुंडी हालवणारे अभिनेते नेते बनणे हे मक्तेदारी राजकारणाला पोषक ठरते.म्हणजे ही व्यवस्था सुधारावी, लोक अधिक सबळ व्हावेत व आर्थिक प्रगतीचे वितरण सर्व लोकसंख्येत व्हावे यासाठी जी लोकशाही आहे तिचे यात काय होते हा प्रश्न कोणीच विचारायचा नाही. कारण तो कोणाला विचारायचा हाच प्रश्‍न आहे. त्याचे उत्तर कोणाकडे असेल हे त्याहून अनाकलनीय असेल. लोकशाहीचे दोष मान्य केले तरी सत्तेवर विवेकी विचारवंतांचा नि:पक्षपाती नैतिक दबाव असावा. की ज्यायोगे सत्ताधारी डोके ताळ्यावर ठेवून निर्णय घेतील व सक्षम व न्याय्य अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतील. आपल्या देशात हे कधी होत होते काय हा प्रश्न निरुपयोगी ठरावा अशी स्थिती आहेच. किंबहुना उथळपणाचा उद्रेक या विचारी पण आपापल्या गटांत वाटल्या गेलेल्या विद्वानांमध्येही झालेला असुन त्यांचा राजसत्तेवरील प्रभाव ओसरलेला आहे असे चित्र आपल्याला दिसेल. लोकांवर प्रभाव टाकत त्यांनाही विचारे बनवायची म्हणून जी जबाबदारी विचारवंतांवर असते तीसुद्धा आज कोणी पाळते आहे असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय समाजव्यवस्थेचे जे नव्याने मुलगामी आकलन करत नवी ध्येये निर्माण करण्याचे कार्य व्हायला हवे होते ते तर दुरच पण अजुनही स्वातंत्र्योत्तर काळात देशासमोरची जी आव्हाने होती व त्यावर तत्कालिक स्थितीत जी उत्तरे शोधली गेली होती त्या उत्तरांवरच आजही आमची मदार आहे असे आपल्याला दिसुन येईल. त्यामुळे ७० वर्षानंतरही राजकारण हे जुन्या चित्रपटांचा रिमेक करणारे आहे. त्यामुळे जुने अभिनेते नेते बनून जातात आणि नवे अभिनेते नेते बनायला येतात हे चित्र दिसत राहणार.

साचलेल्या इतिहासाचा परिणाम

भीमा कोरेगांव दंगल भडकवल्याचे कारण शरद पवारांच्या नावावर अनेकजण खपवत आहेत. सातत्याने संशयाच्या भोवर्‍यात वावरून आणि रंगुनी रंगात सार्‍या रंग माझा वेगळा, गुंतून गुंत्यात सार्‍या पाय माझा मोकळा अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात शरद पवार गेली अनेक दशके यशस्वी झाले आहेत. तरीही कोणतीही दंगल, सरकार कोसळवणे अशा घटनांशी त्यांचा संबंध असावा असा संशय घेतला जातो. याचे कारण नरो वा कुंजरोवा अशा प्रकारे वक्तव्य करण्याची त्यांची प्रवृत्तीच याला कारणीभूत आहे. वास्तविक आज ज्यांचे वय देखील शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीपेक्षा कमी असेल, अशा लोकांनी या नेत्याबद्दल बोलताना असाच संशय घेणे ही एकप्रकारे पवारांच्या उतरत्या काळाला लागलेली साक्ष म्हणावी लागेल. कारण ही दंगल घडवूनही जेवढा फायदा मिळायचा तेव्हढा विरोधकांना मिळाला नाही. दंगलीमागे नेमके कोण आहेत हे समजल्यामुळे सामान्यांनी त्याला फारसे महत्व दिले नाही. महाराष्ट्राने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार, हे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाने महाराष्ट्राला दिलेले दोन मोठे नेते. एकेकाळी लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत पवार यांनी आपली पुरोगामी प्रतिमा टिकवण्यासाठी भाजपावर ‘अर्धी चड्डी’ अशी टिका चालवली होती. अशा लोकांच्या हाती राज्याची सत्ता सोपवणार काय, असा सवाल थेट मतदाराला केला होता. पण आज संघाची फुल पँटही झाली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखालचे सरकारही आले. त्यामुळे शरद पवारांना वैफल्यावस्था आली नसेल तरच नवल. अर्थात ती दाखवायची नाही आणि शेवटपर्यंत प्रयत्न करायचे हे त्यांचे धोरण असल्यामुळे ही अगतिकता दिसली नाही. पण या कालच्या घटनेेनेही त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष आरोप सोशल मिडीयातुन झाला याचा अर्थ त्यांचा राजकारणाला आजही धाक आहे हे दिसून येते. राज्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तेंव्हा अर्ध्या चड्डीतून बाहेर आलेल्य त्याच भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी पाठींबाही पवारच देऊन मोकळे झाले होते. हेच शरद पवारांचे न कळणारे राजकारण आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांनी एक राजकीय तर्कशास्त्रही मांडले होते. राज्यात राजकीय अस्थीरता नको म्हणून सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पक्षाला जनतेने दिलेले कौल मान्य करून आपण बिनशर्त पाठींबा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटले होते. पण आपल्याच विधानावर खुद्द पवारांचा तरी कितीसा विश्वास होता? जोपर्यंत निकाल स्पष्ट झालेले नव्हते, तोपर्यंत भाजपाचे बहूमत हुकल्याचे पवारांना कसे उमगले होते? निकालाचे आकडेच स्पष्ट नसताना भाजपाच्या सोबत अन्य कुठलाच पक्ष नाही, म्हणून त्यांना सरकार बनवण्यात अडचण येणार, हे ओळखणारे पवार किती मुरब्बी राजकारणी आहेत हे भाजपला तेंव्हाच समजले होते.  शिवसेना भाजपच्या विरोधात असतानाच भाजपला अडचण येण्यापुर्वीच न मागितलेली मदत द्यायला धावण्याची ही धुर्त खेळी राज्याच्या स्थैर्यासाठी होती, यावर खुद्द पवार यांचा तरी विश्वास होता काय? त्यामुळेच पवारनिती म्हणूनच त्याकडे बघितले गेले आणि आता जी राजकीय अस्थीरता निर्माण झाली, त्याचे खापरही पवारांच्याच माथी मारले गेले. साहजिकच आजही फडणवीस सरकार पाच वर्ष कारभार करू नये म्हणून ते पाडण्याची जबाबदारी शरद पवारांशिवाय कोणीच पूर्णपणे घेवू शकत नाही. महाराष्ट्राला हे माहिती आहे. त्यामुळेच या दंगलीचे कारण शरद पवार असल्याचे सोशल मिडीयावरून बिनधास्त बोलले गेले.  भाजपला पाठींबा दिल्यानंतर दोनच महिन्यात सरकार चालवायचा मक्ता आपण घेतलेला नाही, असे धमकीवजा विधान अलिबाग येथील चिंतन शिबीरात त्यांनी केले होते. त्यामुळे बोलतील एक आणि करतील एक अशी शरद पवारांची जी प्रतिमा आहे तीच त्यांच्याकडे आज संशयाने पाहताना दिसते आहे.  अर्थात त्यांच्या अर्धशतकाच्या राजकीय वाटचालीत गाजवलेले कर्तृत्व बघितले. तर अकस्मात उलट्या टोकाला जाण्याइतक्या भूमिका सहजगत्या बदलून त्याला तत्वाचा मुलामा चढवण्यात पवार वाकबगार राहिले आहेत. त्यांच्या उमेदीच्या काळातले ज्येष्ठ राजकीय नेते व कार्यकर्ते साधेसरळ अब्रुदार होते. त्यामुळे बोललेले शब्द वा घेतलेल्या भूमिकांविषयी ठाम असायचे, व्यवहारी नुकसान सोसूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम रहाण्याला नेतृत्व मानले जायचे. सोयीनुसार भूमिका बदलून त्याला तात्विक मुलामा चढवण्याला संधीसाधूपणा समजले जायचे. असल्या प्रथा परंपरांना शरद पवारांनी त्याच उमद्या कालखंडात बेधडक फ़ाटा दिला आणि केव्हाही संधी मिळेल तिथे स्वार्थाला तत्वांचा मुलामा चढवण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे हाच त्यांचा इतिहास या घटनेने त्यांच्या नावाशी जोडला जात आहे. जुने साचलेले आता पुढे येत आहे.

prafulla phadke mhantat: अंदाधुंद शाळांचे अनुदान बंद करा

prafulla phadke mhantat: अंदाधुंद शाळांचे अनुदान बंद करा: अनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा आज फार घसरलेला आहे. अनेक दशके सातार्‍यात नावलौकीक असलेल्या आणि नामांकीत अशा या श...

अंदाधुंद शाळांचे अनुदान बंद करा

अनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा आज फार घसरलेला आहे. अनेक दशके सातार्‍यात नावलौकीक असलेल्या आणि नामांकीत अशा या शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. अंदाधुंद मुख्याध्यापक, भलतीकडेच तोंडं असलेले शिक्षक आणि कसलीही पर्वा नसलेल्या बेफिकीर विद्यार्थ्यांनी शाळा म्हणजे गुन्हेगारीची आणि घसरलेल्या नैतिकतेची केंद्र बनत चाललेली दिसत आहेत. तरीही या शाळांना मागच्या आठवड्यात झालेल्या शाळा तपासणी मोहिमेत या शाळांना १३६ पेक्षा गुणांकन करून अ वर्ग मिळाला आहे. त्यामुळे शहरातील या शाळांना कोणत्या निकषावर हे गुणांकन केले याचा प्रश्‍न पडतो. पुरेसा पट नाही आणि गुणवत्तेचा अभाव आहे अशा कारणांमुळे राज्यातील एक हजार ३१४ शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाची शाई वाळण्याच्या आतच या अव्यवस्थित शाळा वाचवण्यासाठी चाललेली धडपड म्हणजे भ्रष्टाचाराचा पूर असल्याचे दिसते. सातारा शहरातील अत्यंत मध्यवर्ती भागात असलेल्या आणि जुन्या जमान्यातील शाळेमध्ये स्वच्छतागृहांची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. शिकणार्‍या विद्यार्थीनी आणि शिक्षिकांना लाज वाटावी अशी परिस्थिती आहे. शाळेतील शिपायांवर विश्‍वास नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना आत बाहेर सोडण्यासाठी बाहेरचे भाडोत्री सुरक्षारक्षक नेमण्याची वेळ आलेली आहे. शाळेच्या आवारात आणि रस्त्यावर चाललेल्या गुंडांची दहशत शाळेतील विद्यार्थीनींवर आहे. या गुंडांना पोसण्याचे काम शाळेच्या काही नराधम शिक्षकांकडून होताना दिसते. शाळेतील मुलींशी अनावश्यक लगट करणारे फाजील शिक्षक आणि त्या शिक्षकांमुळे भितीच्या आणि लज्जेच्या दडपणाने वावरणार्‍या मुली, हे चित्र भयानक आहे. येथील पालकांचे म्हणणे आहे की या शाळेतील गैरव्यवस्थापनामुळे लवकरच इथे कोपर्डी सदृष्य घटना घडू शकते. विशेषत: टवाळ मुले आणि शिक्षकांबद्दल असलेल्या तक्रारी निर्भया पथकापर्यंत जाणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी या शाळेच्या व्यवस्थापनाने घेतलेली दिसते. त्यामुळे एकेकाळी शाहूपुरी पोलिस ठाण्याची येणारी गाडीही या रस्त्यावरून जाताना दिसत नाही. अशा शाळेला १३८ गुण मिळून ती अ वर्ग दर्जात कशी काय येते? असा प्रश्‍न पडतो. ३५ गुणांची तरी या शाळेची लायकी आहे का? असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे.  या शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे गेल्या वर्षी फार मोठे नुकसान होताना वाचले. दहावीच्या परिक्षा देण्याचा दिवस आला तरी त्यांना ओळखपत्र दिली गेली नव्हती. दुसर्‍या शाळेत परिक्षा देण्याचा नंबर आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्या शाळेने परिक्षेचा प्रवेश नाकारला. त्यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची घाबरगुंडी उडाली होती. शेवटी पालकांच्या विनंतीमुळे शाळा प्रशासनाला बोलावून हे विद्यार्थी आमच्याच शाळेचे आहेत हे दाखवून त्यांना परिक्षेला बसण्यास परवानगी मिळाली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना खूप उशिर झाला. त्यांच्या गुणांवर परिणाम झाला. आजही त्या शाळेत जानेवारी महिना सुरू होवून एक आठवडा उलटला तरी ओळखपत्र दिली गेली नाहीत. शाळेत कोण काय करतो हे मुख्याध्यापकांना माहित नसते. मुख्याध्यापकांना कोणी न विचारता कसलेही उद्योग करतो. बाहेरून आलेली परिपत्रके मुख्याध्यापकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ती परस्पर गायब केली जातात. शाळेच्या बाजूला असलेल्या बोळात दारूच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत. जवळ एक किलोमीटर परिसरात कुठेही दारूचे दुकान नाही, बार नाही तरी इथे दारूच्या बाटल्या कशा काय पडल्या आहेत? भंगारचा डेपो नाही की दुकान नाही, तरीही दारूच्या फेकलेल्या बाटल्या या शाळेच्या परिसरात कशा असू शकतात? अशा शाळेला अ वर्ग कसा काय मिळतो. शाळेच्या कामकाजानंतर या शाळेत उशीरपर्यंत कसल्यातरी मिटींग घेतल्या जातात. या मिटींगमध्ये नेमके काय होत असते? त्या मिटींग नंतरच या बाटल्यांची संख्या वाढलेली दिसते. हा सगळा कसला कारभार आहे? अशा परिस्थितीत भविष्यात अनुदानित शाळा सरकारने पूर्णपणे बंद कराव्यात असेच सुचवावेसे वाटते. मिळणार्‍या पगारी आणि शालेय अनुदानाचा गैरवापर होताना दिसतो आहे. आपण ज्ञानदान करण्यासाठी इथे आलो आहोत याची जाणिव शिक्षकांना नाही. शिक्षकांचे प्रमुख असलेल्या मुख्याध्यापकांना कसलीही जबाबदारीची जाणिव नाही. त्यामुळे हे पद त्यांच्याकडे कसे आले असा प्रश्‍न पडतो. अशा परिस्थितीत शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आज भ्रष्ट शिक्षकांमुळे आणि व्यवस्थापनामुळे काय होत आहे हे पाहून वाईट वाटते. आपण विद्यार्थ्यांपुढे काय आदर्श ठेवणार आहोत? याची जाणिव नसलेल्या शिक्षकांना आणि शाळांना धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे सुजाण आहेत. ते अशा अनुदानीत शाळांची चौकशी करतील यात शंका नाही. अशा शाळांचे अनुदान बंद करावे.

अंमलबजावणी नाहीच

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार येत्या तीन वर्षात देशातील औषधांची बाजारपेठ चक्क ३ लाख कोटींचा पल्ला पार करेल. सध्या औषधी क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. स्वस्त औषधी, जेनेरिक औषधे या चर्चांमधूनही मार्केटमधील कंपन्यांची औषधे जोरदार विकली जात आहेत. यातील आवश्यक औषधे किती आणि अनावश्यक औषधे किती हा संशोधनाचा विषय आहे. पण या उद्योगात ३ लाख कोटींचा होत असलेला पल्ला फार मोठा आहे.  औषधांचा खर्च सामान्य लोकांच्या आवाक्यात राहावा म्हणून मोदी सरकारने गेल्या वर्षी ८५१ औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे रुग्णांना तब्बल ११३६५ कोटींचा लाभ झाला असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात तो मिळाला का?  म्हणजेच औषध कंपन्यांना मोदींनी तेवढा फटका दिला का हे पाहिले पाहिजे. कारण हृदयासाठी लागणारा स्टे्रेन हा २ लाखावरून २९ हजारावर आणल्याच्या घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात तो उपलब्ध नसल्यामुळे हॉस्पिटलमधून रूग्णांची लूट ही सुरु आहेच. त्यामुळे सरकारने फक्त दबाव आणून धमकी दिली आणि प्रत्यक्षात काहीच केले नाही का? असा संशय सामान्य माणसांना येत आहे. त्यामुळेच ही अंमलबजावणी झाली नाही तर तातडीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. ३ लाख कोटींचा टप्पा औषधी कंपन्या पार पाडणार असतील तर औषधांची किंमत नियंत्रीत ठेवली तर तो आकडा १ लाख कोटींच्या आत येवू शकतो. म्हणजे यात वाढ किती आणि सूज किती हे पहावे लागेल.३ लाख कोटींचा आकडा ऐकल्यावर अनेकांना वाटेल की त्यात काय एवढं ? असा प्रश्न पडला असेल तर हेही लक्षात घ्या की २०११ आणि २०१५ मध्ये रुग्णाना झालेला हा लाभ अनुक्रमे फक्त २४२२ कोटी अन २६४३ कोटी इतकाच होता. मोदींनी जातीने त्यात लक्ष घालून ती वाढ चौपट केलीय. औषधांबरोबरच स्टेंट आणि गुडघे रोपणवरील खर्च यावर अनुक्रमे ४४५० कोटी अन १५०० कोटींचा रुग्णांना फायदा झाला असे सांगण्यात येते. ही माहिती  संबंधित राज्य मंत्र्यांनी ही माहिती राज्य सभेत दिलीय. यातील खरे किती खोटे किती हे तपासावे लागेल. कारण हा लाभ डॉक्टरांना मिळाला की रूग्णांना हे कोण तपासणार? २०१३ मध्ये अत्यावश्यक औषधांमध्ये ८५१ अत्यावश्यक औषधे आहेत. त्यावर औषधांचे दर सामान्य लोकांच्या आवाक्यात राहावेत म्हणून नीम या संघटनेने नियंत्रण ठेवण्याची जबाबादारी घेतली आहे. प्रामुख्याने हृदय रुग्ण आणि मधुमेही रुग्णांचा खर्च नियंत्रणात राहिल याची त्यात अधिक काळजी घेतली जाते. पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. हृदयरूग्णांसाठी लागणार्‍या स्वस्त आणि नियंत्रीत औषधांचा साठा आजपर्यंत सातार्‍यात आलेलाच नाही. त्यामुळे हा लाखो रूपयांचा खर्च या रूग्णांवर लादला जात आहे. सातारसारखी मागास शहरे किती असतील अशी? याबाबत कोणतेही लोकप्रतिनिधी, संघटना, ग्राहकसंघटना आवाज उठवताना दिसत नाहीत. खाजगी हॉस्पिटल जी लूटमार करतात त्याकडे बीजेपी खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सरकारचं लक्ष वेधून त्यावर टेलिकॉम कंपन्याप्रमाणेच रेग्युलेटरची नियुक्ती केल्यास हॉस्पिटल्स भरमसाठ आकारणी करू शकणार नाहीत हे निदर्षनाला आणून दिलं आहे. ही फार महत्वाची सूचना आहे. पण सरकारही तुमचेच आणि तुम्हीच ही तक्रार करता आहात हा विनोदच आहे. सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी का प्रयत्न केले जात नाहीत? लोकप्रतिनिधी म्हणून मीनाक्षी यांनी त्यांच्या मतदारसंघात तरी जनजागृती केली का? गेल्या वर्षभरात नोट बंदी, जीएसटीसारखे धडाकेबाज निर्णय घेऊन मोदींनी अनेक शत्रू निर्माण केलेत. त्यात जेनेरिक औषधाना प्राधान्य दिल्यामुळे हजारो डॉक्टर आधीच मोदींवर नाराज आहेत. त्यात खाजगी हॉस्पिटलवर दर नियंत्रण आणलं तर ते आणखी खवळतील आणि मोदींच्या नावाने शिमगा करतील. त्यामुळे सरकारी पातळीवर फक्त निर्णय जाहीर केले जातात. प्रत्यक्षात होणारी लूट थांबवणे सरकारच्या हातात नाही. गर्भजल किंवा लिंगचाचणी प्रसुतीपूर्व केल्यामुळे ज्याप्रमाणे डॉक्टरांवर कारवाई झाली तशी एका तरी डॉक्टरवर अथवा हॉस्पिटलवर कारवाई झाल्याची बातमी आली का? कारण याबाबत पुरेशी खबरदारी घेतली गेली आहे. तरीही मोदींनी हे धाडसी पाऊल उचलायला हवंच असं आपल्याला वाटतं. फक्त जनतेने मोठ्या संख्येने मोदींच्या पाठीशी उभं राहायला हवं, तर ही कार्यवाही होवू शकते. तेव्हाच मोदी जनहिताचे निर्णय बेधडकपणे घेतील, हा विश्‍वास सरकारला कोणी देईल का?

बाकीच्या वळूंचे काय?

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने साडेतीन वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याबरोबर पाच लाखाचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणातील अन्य अर्धा डझन दोषींनाही तशीच शिक्षा झाली आहे. लालूंनंतर संपूर्ण देशभरातील उल्लूंचे काय? अनेक राज्यात अशाप्रकारे भ्रष्टाचार केलेले नेते, मंत्री, मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यावर कोण आणि केंव्हा कारवाई होणार असा प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे सापडला तर चोर नाही तर देवाहून थोर अशी गत आहे. घोटाळा, भ्रष्टाचार झाल्यानंतर कारवाई केली जाते. पण भ्रष्टाचार सुरू असताना कोणीच कारवाई करत नाही. सध्या ऑनलाईन टेंडर मागवून कामे केली जातात. पण ऑनलाईन निविदा पात्र ठेकेदारांपर्यंत जावू नयेत म्हणून नेते मंडळी प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना हाताशी धरतात. सातार्‍यातील काही आमदार आपल्या मतदारसंघातील कामे आपल्याच माणसांना मिळाली पाहिजेत म्हणून अन्य ठेकेदारांना निविदा भरून देत नाहीत. मग ऑनलाईनचा उपयोग काय? हा निविदा मॅनेज करण्यासाठी अभियंते, उपअभियंते यांना हाताशी धरले जाते. हे घोटाळे, भ्रष्टाचार होत असताना त्यांच्यावर कारवाई केली तर लालूंप्रमाणे वीस वीस वर्ष खटले चालवत बसावे लागणार नाही. जिल्हा परिषद सातारा येथील एका चव्हाण नावाच्या ठेकेदाराला लिंब येथील काम अगोदरच दिले आणि नंतर निविदा काढली गेली. या घोटाळ्यांवर कोण लक्ष ठेवणार? त्यामुळे लालू गेले बाकीच्या कुरण चरणार्‍या वळूंवर कोण कारवाई करणार?लालूंनी केलेल्या चारा घोटाळ्याचा तब्बल २१ वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला. लालू यांनी अटक टाळण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने त्यांना जामीन मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले. चारा वितरणाच्या नावाखाली सन १९९१ ते १९९४ या काळात बिहारच्या शासकीय कोषागरात ८९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. १९९६ मध्ये न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. ३८ जणांवर आरोपपत्र दाखल झाले. खटल्याच्या दरम्यान अकरा आरोपींचा मृत्यू झाला. तीन जण साक्षीदार बनले. दोघांनी न्यायालयासमोर गुन्हा कबूल केला. लालू यांना एका प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. अन्य तीन प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणी चालू आहे. जवळपास ९५० कोटी रुपयांचा हा चारा घोटाळा आहे. यामध्ये किती वेळ गेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात रखडलेले असे भ्रष्टाचाराचे खटले त्वरीत लागले पाहिजेत. ठिकठिकाणी असलेले माजलेले पोळ आणि वळू पकडले पाहिजेत. या वळूंचे, लालूंचे अनुकरण करणारे देशभरातील स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. भाजप आणि मोदी सरकारला जनतेने त्यासाठी निवडून दिले आहे. पण सत्ता गेली तरी स्थानिक आमदारांचे मतदारसंघातील होणारे शोषण थांबलेले नाही. हे कार्यकर्ते अशी निविदा मॅनेज करून जी कामे मिळवतात ती निकृष्ठ प्रतिची असतात. कारण यातील मलिदा पक्षनिधीच्या नावाखाली नेत्यांना द्यावा लागतो. या प्रकाराला रोखण्यासाठी सरकार काही प्रयत्न करणणार आहे का? एखादा गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा तो घडत असतानाच रोखणारी यंत्रणा आम्ही का उभी करू शकत नाही? सातारा जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम खाते हे स्थानिक नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारे पोखरले असताना ही कीड रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे की नाही? फक्त बिहारमध्येच लालू नाहीत. तर देशभर ही लालू आणि लालूच प्रवृत्ती फोफावली आहे. ती कोण रोखणार? आज संपूर्ण देशात प्रत्येक राज्यात नि प्रत्येक शहरात लालू प्रसाद यादव यांच्यासारखे नेते आहेत. सर्वत्र भ्रष्टाचार व घोटाळे होत आहेत. पण राज्यकर्त्यांना त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला फुरसत नाही. आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करायची नाही, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे नाहीत, असे स्पष्ट आदेश सरकारमधील सत्ता स्थानावर बसललेले नेते पोलिसांना देत असतील तर राजकीय गुन्हेगाराना मोकळे रान मिळेल. मध्य प्रदेशमध्ये केवढा मोठा व्यापम घोटाळा झाला. तेथे गेली पंधरा वीस वर्षे भाजपचे राज्य आहे. पन्नास साठ लोकांचे मृत्यू झाले. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्यावर सर्वकाही शांत झाले. कर्नाटकमधील खाण घोटाळा असाच कुठेतरी चौकशीत अडकला आहे. महाराष्ट्रातील आदर्श घोटाळा, सिंचन घोटळा बाहेर काढणे व त्यातील दोषी लोकांना शिक्षा ठोठावणे हे गेल्या साडेतीन वर्षात भाजप सरकारला जमलेले नाही. रस्ते घोटाळा चौकशीत मुंबई महापालिकेतील १०० पैकी ९६ इंजिनिअर्स दोषी आढळले, हा तर भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचा कळस झाला.  राजकारणी, नोकरशहा, दलाल व कर्मचारी यांची जोपर्यंत मिलीभगत आहे, तोपर्यंत घोटाळे, भ्रष्टाचार संपणार नाहीत.