आम आदमीपेक्षा आमदारांचे हित महत्त्वाचे

 १९७७ साली इंदिरा गांधी यांची जुलमी  सत्ता उलथवून लावण्यासाठी जनता पक्षाचा पर्याय निर्माण झाला होता. त्याचप्रमाणे मनमोहनसिंग- सोनिया गांधी यांची भ्रष्ट राजवट उलथवून टाकण्यास आम आदमी पार्टी ही पर्याय ठरेल असा आभास चार वर्षांपूर्वी निर्माण केला गेला. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे राजकीय कौल आहे असे समजून अरविंद केजरीवाल यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाचे स्वप्न रंगवले. त्यासाठी दिल्ली विधानसभेत २ वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसला अडवले आणि भाजपला रोखले. त्यामुळे मुठभऱ मांस चढलेल्या केजरीवाल यांना इतरत्र कुठेही साथ मिळाली नाही. दिल्ली विधानसभेच्या फेरनिवडणुकीत पाशवी बहुमताने सत्ता मिळाली म्हणजे आपण जिंकलो असा भ्रम केजरीवाल यांनी करून घेतला. पण मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरावी लागते हे भाजपचे सूत्र आपला समजले नाही.   भ्रष्टाचार रोखण्याची भाषा करणारा हा आम आदमी पक्ष. आम आदमीसाठी त्यानी काय केले हे दिसत नाही पण आमदारांचे वेतन मात्र वाढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठीच जन्म घेतलेल्या आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या दिल्ली राज्यातील आमदारांचे मासिक वेतन आता आहे त्यापेक्षा ४०० टक्के वाढणार आहे. आता ते दोन लाख १० हजार इतके होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आमदारांचे वेतन पंतप्रधानांपेक्षा अधिक होणार आहे. यात आम आदमीचे नेमके भले काय आहे? दिल्लीच्या आमदारांची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण मोदी सरकार तसे करणार नाही.  एक तर या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या मनात आले की ते झालेच पाहिजे. त्यावर अण्णा हजारेही लगेच हात झटकून मोकळे होतात.आपण आम आदमीचे प्रतिनिधी आहोत असे या खोकणार्‍या मुख्यमंत्र्याने काय केले? आम आदमी पक्ष, म्हणजे ज्याच्या नावातच सामान्य माणसाची दखल घेण्यात आली आहे आणि जो पक्ष साधेपणावर उभा आहे. म्हणूनच त्यातील काही आमदारांनी तक्रार केली होती की, महिन्याच्या पगारात अजिबात भागत नाही. १०० टक्के लोकशाही पद्धतीने चाललेल्या या पक्षाच्या नेतृत्वाला मग नाही म्हणवले नाही. तर, अशा या साध्या पक्षाच्या आमदाराला उदरनिर्वाहासाठी महिनाकाठी दोन लाख रुपये लागत असतील तर एवढ्या मोठ्या भारत देशाचे नाव असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार, खासदारांना किती पैसे लागतील? प्रत्येक राज्यातील आमदार आता आमचा पगार वाढवा म्हणून ओरड केल्याशिवाय राहणार नाहीत. राज्याची तिजोरी किती मोठी आहे याचा विचार न करता ती लुटण्यासाठी सगळे पक्ष एक येतील.  आम आदमीची पगारवाढ झाली की कॉंग्रेस, भाजपशासीत राज्यातूनही त्याचे अनुकरण होईल. यापूर्वी कायम सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसने पगारवाढ केली, पण त्यासाठी अगोदर प्रशासनाला खूष केले. नोकरदारांचे खिसे भरून त्यांची पोटदुखी आधी थांबवायची आणि मग आपल्या वेतनवाढी आणि निवृत्तिवेतने वाढवून घ्यायची, असा प्रघात कॉंग्रेसने पाडला होता.  पण सत्तेवर नसल्यामुळे आणि देशात दुष्काळ पडला म्हणून कॉंग्रेसची सध्या केवढी उपासमार चालू आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या विषयावर कॉंग्रेस आक्रमक झाला आहे. त्याचे कारण ही उपासमारच आहे. गांधी घराण्यातील महान व्यक्तीने सत्तेवर बसल्याशिवाय या देशाचे प्रश्न सुटणार नाहीत असे कॉंग्रेसला नेहमीच वाटत आले आहे. त्यामुळे जनतेने नाकारले असले तरी राहुल गांधींना पंतप्रधान करण्याचे डोहाळे अनेकांना लागले आहेत. त्यातून बिहारमध्ये मोदींची पिछेहाट झाल्यामुळे कॉंग्रेस नेत्यांना वाटू लागले आहे की मोदींना नाकारले म्हणजे कॉंग्रेसलाच स्विकारणार. अन्य कोणता पर्याय निर्माण होवू शकेल हे त्यांना कधी पटत नाही. बिहारच्या नितीशकुमारांचे नाव स्पर्धेत आल्यापासून एकच हलकल्लोळ माजला आहे. त्यात भर घातली ती उत्तर प्रदेशच्या अखिलेश यादवांनी. त्यांनी आपले वडील पंतप्रधान आणि राहुल गांधी उपपंतप्रधान, असा प्रस्ताव पुढे केला आहे. या सगळ्यांचे मिळून शंभरही खासदार सध्या नाहीत. पण स्वप्न केवढी मोठी पाहिली जात आहेत.  त्यामुळे या सगळ्यांना नाकारून आम आदमी पक्षाला दिल्लीची. मूळ मुद्दा असा आहे की, सामान्य माणसांच्या नावाने राजधानी दिल्लीत ठामपणे उभा असलेला आम आदमी पक्ष. जो की काही दिवस जणू वाळीत पडल्यासारखा वाटत होता. पण त्याला राजकीय पक्षांचे स्वार्थाचे बहुतांश गुण लागलेच आहेत. म्हणजे त्यांच्यात उभी फूट पडली, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, काहींना अटकही झाली. त्यांच्याही पक्षात हुकुमशाहीचे आरोप झाले, त्यांच्या घरांची रंगरंगोटी झाली. त्यांनी अनुदाने देऊन जनतेला खुश केले. भाजपप्रमाणेच त्यांनी आपल्या कामाची जाहिरात करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून झाले. त्यांना आता आम आदमीपेक्षा आमदारांचे हित महत्त्वाचे वाटते आहे.