जीएसटीचा निर्णय फायदेशीर

सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी), रिअल इस्टेट यासह अकरा प्रमुख विधेयके मार्गी लागणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थात यासाठी नरेंद्र मोदी विरोधकांना कितपत विश्‍वासात घेतात यावर या गोष्टी अवलंबून आहेत. सध्या त्यादृष्टीने चर्चाही सुरू आहे. सध्या देशात सर्वात महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा म्हणून समान दराच्या वस्तू आणि सेवाकराकडे पाहिले जाते. उद्योजक आणि व्यापार या जगताकडून अशाप्रकारच्या कराची मागणी बराच काळपासून होती. इतर अनेक देशांमध्ये अशाप्रकारचा समान कर अमलात येत आहे. त्याच धर्तीवर भारतात अशाप्रकारचा कर लागू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पण केवळ विरोधासाठी विरोध करून विरोधकांनी आर्थिक सुधारणांच्या आड येता कामा नये. या देशातील विविध राजकीय पक्षांचे आर्थिक दृष्टिकोन आणि विविध राज्यांमधील भिन्न भौगोलिक, आर्थिक परिस्थिती या सगळ्यांना सामावून घेत नवीन करप्रणाली निर्माण करणे हे अतिशय अवघड आणि गुंतागुंतीचे काम आहे. परंतु त्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे. ही जमेची बाब आहे.आज जीएसटीबाबत सरकारी पक्ष आणि विरोधक यांच्या मतांमध्ये खूप अंतर आहे. ते झपाट्याने कमी करण्याचे कार्य सध्याचे सरकार करत आहे. मागील वर्षापर्यंत जीएसटीबाबत केंद्र सरकारने ताठर भूमिका घेतल्यामुळे आणि स्वत:चा दृष्टिकोन जवळपास लादण्याच्या प्रयत्नातून लोकसभासुद्धा अनेकवेळा स्थगित झाली होती. शिवाय देशातील विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यामुळे जीएसटीसाठी त्या सर्वांचा पाठिंबा मिळवणे पूर्वीच्या सरकारला शक्य झाले नव्हते. सरकार अशा तर्‍हेचा कायदा पास करू शकेल किंवा नाही इतके संशयाचे वातावरण निर्माण होऊन आर्थिक जगतात निराशा पसरली होती. मोदी सरकारने ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी कंबर कसली आहे. आतापर्यंत सर्व वस्तूंवरील लेबलच्या खाली असणारी कमाल किरकोळ किंमत म्हणजे मॅक्झिमम रिटेल प्राईस ही वेगवेगळ्या राज्यातील करांच्या विविध दरांचा विचार करून छापलेली दिसते. परंतु हे दर निश्‍चित किती आहेत हे विक्रेत्यालाही माहीत नसते आणि ग्राहकालाही. यात ग्राहकाची लूटच मोठ्या प्रमाणात होते. कारण उत्पादित वस्तू शेजारच्याच राज्यात विकली जाणार आहे की दहा-पंधरा राज्ये ओलांडून पलीकडे विकली जाणार आहे हे कोणालाच माहिती नसते. या अडचणी आणि खर्च विचारात घेऊन त्यापेक्षा जास्त अशी नफा देणारी किंमत ठरवली जाते. याचा परिणाम म्हणून कमाल किरकोळ किंमत ही आज उपभोक्त्यांच्या शोषणाचे एक साधन बनली आहे. ग्राहक संस्था या एमआरपीपेक्षा कमी दराने वस्तुची मागणी करा असा आग्रह धरतात. पण सर्वच बाबतीत ते शक्य होत नाही. कारण ग्राहकाला वस्तुची गरज आहे हे विक्रेत्याने हेरलेले असते. आपली मक्तेदारी निर्माण करून ग्राहकाला अडचणीत आणण्याचे त्याचे धोरण असते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यांमधील विविध वस्तूंवरील उत्पादन कर, विक्रीकर भिन्न असल्यामुळे उत्पादनाचा वाहतूक खर्च आणि वाहतुकीचा वेळ हे दोन्हीही अतोनात वाढले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून देशामध्ये असलेला एकूण बाजार हा सामायिक बाजार अर्थात कॉमन मार्केट न बनता तो खंडित बाजार बनतो. हे लक्षात घेता देशभर एकाच दराने हे कर लागले तर वस्तू आणि सेवांचा प्रवाह अतिशय सुलभ होऊन सर्वत्र समान किमतीला वस्तू मिळून संपूर्ण देशाचा एक बाजार निर्माण होण्याची प्रक्रिया निर्माण होईल. त्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सरकार त्यादृष्टीने पावले टाकत असताना विरोधकांनी त्यात खोड काढणे म्हणजे जनतेवर अन्याय करण्याचा प्रकार होईरू.  देशात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक करांचे दर कमी आकारून उत्पादन आणि व्यापार यामध्ये स्वत:चे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे देशभरात एकच समान कर लागू झाला तर हे ठिकठिकाणचे वैशिष्ट्य आणि स्पर्धात्मक शक्ती लुप्त होऊन केवळ मोठ्या कंपन्यांचा यात फायदा होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. सध्याच्या संकल्पनेनुसार समान वस्तू आणि सेवाकरामध्ये दारू तसेच पेट्रोल या वस्तू समाविष्ट नाहीत. कारण अनेक राज्यांमध्ये या वस्तूंच्या करापासून बराच मोठा महसूल मिळत असल्यामुळे तो मिळवण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचे ठरले आहे.  जीएसटीबाबत वादाचा मुद्दा आंतरराज्य करांचा होता. केंद्र सरकारने त्यावर एक टक्का कर लावावा, असे सूचवले होते. परंतु त्यामुळे किमती वाढतील अशी टीका करून कॉंग्रेसने हा अतिरिक्त कर रद्द करावा, असे म्हटले होते. सरकारने आता तेही मान्य करण्याचे ठरवले आहे. ते एकप्रकारे योग्यही आहे. ही विकसित कर प्रणाली येत्या १ एप्रिल २०१६ पासून खरोखर लागू झाली तर ग्रामपंचायतींचे कर, नगरपालिकांचे सीमा कर तसेच राज्यांचे सीमा कर हे सर्व रद्द होऊन एकूण मिळणार्‍या उत्पन्नाची न्याय्य वाटणी या सर्वांमध्ये व्हावी अशा तर्‍हेचा प्रस्ताव या रचनेत आहे. जीएसटी खरोखर लागू झाला तर ठिकठिकाणचे करवसुलीचे खर्च कमी होतील. कर देण्याचा लोकांचा, व्यापार्‍यांचा वेळ वाचेल. त्यातून एक नवीन व्यापार प्रणाली निर्माण होऊन तिचा सकारात्मक परिणाम उत्पादन आणि उपभोग व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे करांचे जाळे तुटून एक सुसूत्र कररचना निर्माण होईल, हे महत्त्वाचे आहे.