यासाठी सगळे पक्ष एक होतील का?

 सरकारी कार्यालयात विनासायास आणि झटपट काम होईल असा अनुभव येणे तसे अवघडच. कायद्यापेक्षा ‘काय-द्यायचे याचाच विचार अभ्यागतांना आणि नागरिकांना करावा लागतो. तर काय देणार आण त्याचा खणखणाट किती प्रमाणात होणार याचाच सरकारी सेवकांना आधार जवळचा वाटतो. कोणतेही सरकारी काम किती वेळेत झाले पाहिजे याबाबत एक परिपत्रक सरकारने काढले आहे. पण ते सरकारी कार्यालयांमधून अजून पोहोचलेले नाही. कारण अशी परिपत्रकेही सरकारी पोस्टाने पाठवली जातात. इमेल आणि संकेतस्थळे असली तरी सरकारी कार्यालयातून बीएसएनएल, एम टीएनएल अशा सेवा असल्यामुळे इंटरनेटची सुविधा कायम बंद असते. त्यामुळे कोणताही जीआर शासकीय कार्यालयात अद्याप आला नाही सांगण्यासाठी काढला जातो. पेपरमध्ये वाचले आहे पण जी आर आलेला नाही असे सरकारी उत्तर कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण करते.  अनेक सरकारी कार्यालयांत ‘दलाल’संस्कृती पोसली जात आहे. आरटीओचे एजंट हे विमा एजंटपेक्षा धूमाकूळ घालताना दिसतात. ते बंद केलेले आहेत असे सरकारी म्हणणे असले तरी त्यांचा वट अद्यापही आहेच. पॅनकार्ड काढण्यासाठी, आधारकार्ड काढण्यासाठी, रेशनकार्ड किंवा कसलाही मालमत्तेचा उतारा आपल्याला एजंटशिवाय मिळत नाही. ही दलाल संस्कृती नष्ट करण्याची आज गरज आहे.   देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हावे, असे प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटते.  पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराविरोधात शंख फुंकला आहे. अशावेळी देशातील वाढत्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच व्यक्त केली आहे. पण न्यायालयाने गेल्या पाच वर्षात अनेक चांगल्या अपेक्षा व्यक्त करून सरकारला सूचना केल्या आहेत. कधी खडसावले आहे. अगदी सरकारी गोदामातील धान्य सडून गेल्यावर ते गरीबांना का वाटले नाही इथपर्यंत न्यायालयाला खडसवावे लागले होते. सरकार कॉंग्रेस असो वा अन्य पक्षाचे पण न्यायालयाने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत नाही हे वाईट आहे. त्यामुळे न्यायालयाची भूमिका ही सध्या सदिच्छा व्यक्त करणे इतपतच राहिली की काय अशी चिंता वाटते.    सध्याच्या काळात भ्रष्टाचार हा एक प्रकारचा सामाजिक दहशतवाद बनला आहे. त्याविरोधात लढण्यासाठी कायद्याची चौकट अपुरी पडत आहे. भ्रष्ट बाबू व राजकारण्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एसीबी व सीबीआयसारख्या यंत्रणा भ्रष्टाचारी व लाचखोरांना पकडतात. मात्र सुमारे ७५ टक्के लाचखोर पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. यापैकी काहींची सोडवणूक करणारी न्यायालयेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असतील का? तथापि गुन्हे सिद्धीतील अपयशाबद्दल फक्त तपास यंत्रणांना न्यायालयाचे शेरे-ताशेरे सहन करावे लागतात.   मुंबईत नुकतेच लोकन्यायालय झाले. दोन दिवसांत ८० हजार खटले निकाली निघाले. न्यायप्रक्रिया गतिमान बनवण्याचा हा उपक्रम जनतेला दिलासा देणारा वाटेल. एरवी वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीख’ पद्धतीचा अनुभव नडलेल्या पक्षकारांना नेहमी घ्यावा लागतो. सरकारी बाबू व राजकारणी मिळून भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर निर्माण करत आहेत, तो पोसत आहेत. राजकारणात आलेले नवखे कार्यकर्ते निवडून आल्यावर अल्पावधीत श्रीमंत होतात. उंची गाड्या उडवतात. प्रशस्त बंगले उभारतात. इतक्या झटपट त्यांना हे कसे काय शक्य होते? याचेच जनतेला आश्‍चर्य वाटते.  अलिशान राहणीमान हे राजकारणातील यशासाठी गरजेचे बनून चालले आहे. त्यासाठी वाममार्गाने पैसा कमावणे हा पर्याय निवडला जातो. भारत देशाच्या निर्मितीसाठी आणि नंतर साठ वर्ष ज्यांचा आदर्श सांगितला जातो त्या महात्मा गांधींच्या साध्या राहणीचा काडीमात्र उपयोग नाही हे राजकारण्यांनी सिद्ध केले. नोटेवरच त्यांचा फोटो छापून त्यांच्या साक्षिने भ्रष्टाचार होतो हा एक प्रकारे महात्मा गांधींचा वैचारीक खून म्हणावा लागेल.  आजकाल राजकारणाच्या परिसस्पर्शाने आयुष्याचे सोने करण्याच्या हेतूने राजकीय कार्यकर्ते बनणार्‍यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. कार्यशाळांच्या माध्यमातून कारखाने तयार होत आहेत. निवृत्त सरकारी बाबूसुद्धा विद्यमान बाबूंचे हस्तक बनून त्यात हातभार लावत आहेत. म्हणूनच राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जास्त गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना त्यादृष्टीने स्वागतार्ह आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत केंद्र सरकार खरोखरच गंभीर असेल तर या सूचनेचा ताबडतोब स्वीकार करायला हरकत नाही. या विधायक सूचनेचे स्वागत राजकीय पक्ष कशा प्रकारे करतात यावर त्यांची धोरणे स्पष्ट होतील. कुठलाही कामधंदा न करता झटपट श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग भ्रष्टाचारातूनच रुंदावतो हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले ही ‘अच्छे दिन’ची सुरवात म्हणावी लागेल. पण आपल्या पगारवाढीसाठी एकत्र येणारे राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणारा कायदा आणण्यासाठी एक होतील का हा खरा प्रश्‍न आहे.