नववृद्धांमध्ये वाढ

   येत्या काही दिवसात राज्यातील नवज्येष्ठांची संख्या वाढणार आहे. राज सरकारच्या कृपेने एका रात्रीत म्हणजे मार्च २०१६ च्या रात्री लाखो नागरिक काही काळ अगोदरच ज्येष्ठ होणार आहेत. ज्येष्ठ म्हटल्याने जरा लोकांना बरे वाटते, पण खर्‍या अर्थाने वृद्धत्वाकडे झुकलेले वृद्ध अथवा म्हातार्‍यांना तसे म्हटलेले चालत नाही. त्यासाठी म्हातार्‍यांचा मान राखण्यासाठी त्यांना ज्येष्ठ या गोंडस नावाखाली संबोधले जाते. म्हणजे तारूण्यात प्रवेश केला याचे जसे कौतुक होते, तसे वृद्धत्वात आला म्हणून कोणी कौतुकाची गाणी लिहणार नाही. तर वृद्धत्व ही त्या तिन्ही सांजेच्या टळटळीत असुरक्षित वातावणाची ती साक्ष आहे. अशा या ज्येष्ठ नागरिकांचा विषय राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात लावून धरला.   राज्य सरकारने ज्येष्ठांचे वय ६५ वरून ६० करण्याचे ठरवले आहे. सध्या चालू असलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षापासून केंद्र आणि इतर राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातील ज्येष्ठांनाही ज्येष्ठ नागरिक म्हणून ६० वर्षाची वयोमर्यादा निश्चित केली जावी, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. या निर्णयामुळे लाखो वृद्धांना नववृद्धांना ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार्‍या सोयीसुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.  मार्च २०१६पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यात २०१३साली ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर झाले. त्यानुसार त्यावेळी राज्यातील एक कोटी १६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना सोयीसुविधांचा लाभ मिळणार होता. मात्र, त्याचीही योग्य अंमलबजावणी होत नव्हती.    ज्येष्ठ नागरिक या निकषावर एसटीत तसेच रेल्वेत आरक्षण मिळते. त्याचबरोबर एसटीत ५० टक्के सवलत मिळते. खासगी रुग्णालयात २५ टक्के तर सरकारी रुग्णालयातील विनामूल्य उपचार मिळतात. त्याचबरोबर वृद्धांना श्रावण बाळ निराधार योजना, संजय गांधी निराधार योजना यातूनही मानधन दिले जाते तसेच वृद्धाश्रमांना प्रतिव्यक्ती ९०० रुपये मानधन दिले जाते. या सगळया मानधनात वाढही केली जाणार आहे. या सगळया सुविधा ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला मिळत होत्या. मात्र, आता ज्येष्ठ नागरिक म्हणून वयोमर्यादा ६० केल्यामुळे राज्यातील लाखो नव वृद्धांना याचा लाभ मिळणार आहे. या आधी राज्य सरकारकडून ६५ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीला ज्येष्ठ मानले जात होते. पण केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाप्रमाणे ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला ज्येष्ठ मानले जात होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ज्या योजनांचा लाभ राज्य सरकारमार्फत दिला जात होता त्यात अडथळे निर्माण होत होते. रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी ज्येष्ठ असणारी व्यक्ती आमच्या एसटीतून जाताना तरूण असायची. हा एकप्रकारे विनोदच होता. पण आता वयातील ही तफावत बंद होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्या व्यक्तीने ६० वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मार्च २०१६ पासून घेता येणार आहे.   वयानुसार वृद्धांमध्ये शारीरिक-मानसिक बदल होत असतात. त्यामुळे त्यांना तरुणांप्रमाणे अधिक वेळ काम करणे शक्य नसते. त्याचबरोबर वयानुसार येणारे आजारपण, त्यावर होणारा औषधोपचार यावरही बराच खर्च होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय चांगला आहे. त्यानुसार त्याची योग्य ती अंमलबजावणी झाली, तर त्याचा खरोखरच लाभ ज्येष्ठांना होईल.   आयुष्याच्या संध्याकाळी एकाकी पडलेले, नातेवाईकांपासून दुरावलेले वृद्ध आजकाल वृद्धाश्रमांमध्ये दिसतात. तिथे त्यांची योग्य ती काळजी घेतली जाईलच, याची हमी देता येत नाही. अशा वेळी अशा वृद्धांची काळजी घेणार्‍या  वृद्धाश्रमांनाही प्रती व्यक्तीप्रमाणे वाढीव मानधन मिळणार आहे. ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमांना त्यांना आहे त्या सोयीसुविधा चांगल्या प्रकारे देता येणे शक्य होणार आहे.  वृद्धांच्या पेन्शनबाबतही काही निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तो निर्णय अजूनही घेतलेला नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या खात्यांमधून निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना पेन्शनचे संरक्षण असते. मात्र, खासगी कंपनीतून निवृत्ती झालेल्या व्यक्तीला मिळणारी मर्यादित एक हजार रूपयांची असलेली पेन्शन ही तुटपुंजी आहे. सरकारने त्यातही वाढ करणे आवश्यक आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्रामुळे आयुष्य वाढले असले तरी गरिबांचे जीवनमान उंचावलेले नाही. त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य रितीने केली तर राज्य आणि केंद्रांच्या योजनांचा लाभ ज्येष्ठांना घेता येईल. २०१३ मध्ये तयार केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी योग्य रितीने झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने वृद्धांसाठी वयाची मर्यादा कमी केली असली तरी ज्येष्ठांना सुविधा मिळतील का, याची शाश्वती सरकारने देण्याची गरज  आहे. सरकारने वृद्धांची परवड थांबावी, यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या आहेत. राज्य सरकारने वृद्धांसाठी स्वयंसेवी संस्थांबरोबर समन्वय राखून काम केले तर त्याचा फायदा अधिक होईल. अनुभवसंपन्न वृद्धांचा समाजालाही लाभ होईल. केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी अनेक ज्येष्ठांना निवृत्त केले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी अशा नेत्यांना वयाच्या कारणाने सरकारमधून बाजूला ठेवले. कारण ज्येष्ठांची खूप काळजी घेणारे हे सरकार आहे. त्यांचीच री ओढणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्राला तरूण चेहरा देण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे आता नवज्येष्ठांची संख्या वाढल्यावर त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.