चला बालवयात बलात्कार करू...

• संपूर्ण जगाला हादरवून सोडणार्‍या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगार काल सुटला. काहींच्या मते त्याला अज्ञात स्थळी हालवले आहे. तर काहींच्या मते त्याला सोडण्याचा निर्णय आज सोमवारी होणार आहे. लहान बालक आहे म्हणून त्याला थोडक्यात नाममात्र शिक्षा देवून उजळ माथ्याने जगण्यासाठी मोकळे सोडून देण्यात येत आहे.
•     एका तरुणीवर दोन वेळा बलात्कार आणि त्यानंतर अघोरी कृत्य करून तिला तडफडता मृत्यू देणारा हा गुन्हेगार तीन वर्षांत बालसुधार गृहात राहून सुटला. कारण एकच, गुन्हा करताना तो फक्त साडे सोळा वर्षांचा बालक होता. आपण गुन्हा करतोय याची हे कळण्याइतके त्याचे वय नव्हते!  एका तरुणीवर दोन वेळा पाशवी बलात्कार करणारा  हा बालक जिवंत ठेवून सरकार काय साधणार आहे? उलट नव्याने बालगुन्हेगारीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार होणार आहे. लहान मुलांमधील बलात्काराची भीती दूर होईल आणि लहान वयात बलात्कार केला तर इथल्या न्याय व्यवस्थेत फक्त सुधारगृहात पाठवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे चला बालवयातच बलात्कार करू अशी भावना वाढीस लागली तर त्याला जबाबदार कोण असणार आहे? ज्यावेळी हा गुन्हेगार सुटणार आहे तेव्हा तो बालक नाही. त्यामुळे त्याला शिक्षा देणे ही काळाची गरज आहे. कारण कायदा व न्यायव्यवस्थेवरचा या देशातील जनतेचा विश्‍वास उडेल. आज सभ्य, अजाण मुलींना तोंड लपवून जगावे लागत आहे आणि हे बलात्कारी कायद्याच्या संरक्षणात उजळ माथ्याने फिरणार असतील तर ही व्यवस्था बदलली पाहिजे. हे सरकार बदलावे लागेल. दिल्लीत शीला दीक्षित यांचे कॉंग्रेसचे सरकार तिथल्या जनतेने उखडून टाकले ते या निर्भया प्रकरणामुळे. त्याचा लाभ उठवणार्‍या केजरीवाल यांनी नंतर या बाल गुन्हेगाराचीच बाजू घेतली. नरेंद्र मोदी यांचे सरकारही स्त्रियांना उजळ माथ्याने फिरता येईल असे वातावरण निर्माण करण्यात अपयशी ठरते आहे. त्यामुळे आप आणि भाजप या दोघांनाही मतदारांनी आता धडा शिकवला पाहिजे. कारण कायद्यात तरतूद करून, बदल करून अशा गुन्हेगारांना धडा शिकवणे शक्य होते. पण तसा कायदा करण्याची ताकद, इच्छा या सरकारमध्ये नाही.
•    त्या क्रूर बालकाला धडा शिकवणे शक्य होते. त्याला कठोर शिक्षा देणे शक्य होते. पुन्हा कोणी असे गुन्हे करणार नाही अशी तरतूद करता येणे शक्य होते. पण मोदी सरकारच्या इच्छेअभावी, संसदेत बसलेल्या हरामखोर प्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे ते शक्य झालेले नाही. जर लोकसभेत मे, २०१५ मध्ये पास झालेलं ’जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट अमेंडमेंट बिल’ राज्यसभेत पास झालं असतं तर हे धडा शिकवणे शक्य झाले असते. पण काही विरोधक हे बिल सिलेक्शन कमिटीकडे पाठवू इच्छितात, असा बहाणा करून त्या गुन्हेगाराला पाठीशी घालत आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारला म्हणजे एनडीएला राज्यसभेत बहुमत नाही म्हणून ते हात झटकत आहेत. राज्यसभेचे काम सुरु होण्याचे सध्यातरी कुठलेही चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारीला समर्थन करण्याचे अप्रत्यक्षपणे हे सरकार आणि विरोधक दोघेही करत आहेत.
• राज्यसभेत बहुमत नाही असे सांगून मोदी सरकार हे बिल पास करण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. ते पुन्हा लोकसभेत आणून बहुमताच्या जोरावर, त्यावर मतदान घेवून ते विधेयक मंजूर करणे गरजेचे होते. पण राजकीय नेत्यांना गुन्हेगार जास्त महत्वाचे वाटतात. सामान्य नागरिकांचे काहीही त्यांना देणेघेणे वाटत नाही. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे की, चला बालवयातच बलात्कार करूया अशी पौंगडावस्थेतील इच्छूक गुन्हेगारांमध्ये सुरक्षित भावना निर्माण होईल.
• तीन वर्षांपूर्वी एक पीडिता मृत्यूशी झुंजत होती. त्यावेळी या विधेयकाला विरोध करणारे मानवताधिकारवाले कुठे शेण खायला गेले होते? का मानवाधिकाराच्या नावाखाली गुन्हेगारांचे समर्थन करण्याचा, सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न काही शक्ती करत असतील तर अशा शक्ती या देशासाठी घातक आहेत. इसिस, पाकीस्तानी दहशतवाद्यांपेक्षा अशा मानवाधिकारसाठी लढणार्‍यांची दहशत या देशात आहे. निर्भया मृत्यूशी झुंज देत होती तेव्हा कुठे गुडूप झालेला हा तथाकथित मानवताधिकार जिंकला. हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.  बिचारी पीडिता निर्भया आज मृत्यूनंतरही हरली. 
• आज तारुण्यात पदार्पण करणारा हा बालक आता दिल्लीतील गल्लीत उजळ माथ्याने फिरेल. भविष्यात त्याला एखाद्या पक्षाचे तिकीट मिळाल्यास नवल वाटायला नको! त्यामुळे या गुन्हेगाराला आपल्या पक्षात मानाचे स्थान मिळावे म्हणून त्याला मोकळे सोडण्याचा हा प्रकार होत आहे काय? पण एकंदर त्याच्या सुटकेमुळे चला आता बालवयातच बलात्कार करू या, या कल्पनेला या तथाकथीत मानवाधिकारवाले, भ्रष्ट आणि निष्क्रिय राजकारण्यामुळे बळ मिळेल यात शंका नाही.