बिनकामाचे अधिवेशन

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून नागपुरात सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे नागपुरातले हे दुसरे अधिवेशन आहे. नागपूर अधिवेशन म्हटले की राजकीय घडामोडींना उत येतो. त्यामुळे राजकीय हालचालीचे भूकंपकेंद्र हे नागपूर अधिवेशन असते. २४ वर्षांपूर्वी छगन भुजबळ यांनी नागपूर अधिवेशनातच शिवसेना फोडून भूकंप घडवला होता. त्यापूर्वी शरद पवारांपासून अंतुलेंपर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांना नागपूर अधिवेशनाने घाम फोडला आहे. त्यामुळे नागपूरच्या थंडीत वातावरण गरम अशी अवस्था असते. खरे तर नागपूरचे अधिवेशन हे बिनकामाचे अधिवेशन असते. राज्याच्या तिजोरीवर भार देणारे हे अधिवेशन असते. ते केवळ औपचारीकता आणि परंपरा म्हणून चालवले जाते. ‘निश्चित कालावधी’साठी सरकार नागपुरात येईल, असे ‘नागपूर करारा’त म्हटले आहे.  हे अधिवेशन किमान महिनाभर चालणे अपेक्षित आहे. ते काही काही दिवसांचा खेळ झाला आहे. विदर्भात कामकाजच नाही, असे दाखवून, दोन आठवडयातच अधिवेशन गुंडाळले जाते. यंदाही फक्त १२ दिवसांचे कामकाज ठरले आहे. यापूर्वी २०००साली अधिवेशन १५ दिवस म्हणजे सर्वाधिक चालले. २००२मध्ये तर आठ दिवसांतच हे अधिवेशन गुंडाळण्यात आले. केवळ घ्यायचे म्हणून घेतले जाते. १९९२ मध्येही बाबरी मशिदीच्या पतनाचे कारण दाखवून चार दिवसात गुंडाळले होते.  त्यामुळे नागपूरचे मुख्यमंत्री असूनही या अधिवेशनाकडून फारशी अपेक्षा धरता येत नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी दिल्लीहून फडणवीस एक कवडीही आणू शकले नाहीत. मंत्रिमंडळ विस्ताराची परवानगी आणताना त्यांची दमछाक सुरू आहे. त्यामुळे शिवसेनेला तोंड कसे दाखवावे हा त्यांच्यापुढे प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्राचा निर्णय दिल्लीतून होण्याची आणि दिल्लीवारी करून हुजरेगिरी करण्याची कॉंग्रेसची परंपरा भाजपनेही चालवली आहे हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.मंत्रिमंडळात आपली वर्णी लागावी म्हणून मित्र पक्षांचा दबाव येतो आहे. या दबावाला तोंड कसे द्यायचे या विवंचनेत मुख्यमंत्र्यांना राज्याचे प्रश्‍न दिसत नाहीत. भाजपाच्या मित्र पक्षांनी लाल दिव्यासाठी वर्षभरापासून देव पाण्यात बुडवून ठेवले आहेत. खुद्द भाजपामध्ये मोठी मारामारी आहे. त्यातच शिवसेना रुसून आहे. सेनेला महत्त्वाची खाती हवी आहेत.  देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या आश्‍वासनांची पूर्तता किती झाली त्याचा हिशोब मागण्याची वेळ आहे. वर्षभरात किती उद्योग आले, किती नवे रोजगार निर्माण झाले, हे एकदा या सरकारकडून वदवून घ्यायला पाहिजे. सर्वात वाईट परिस्थिती शेतकर्‍यांची आहे.  शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत आले आहे. शेतमालाला ५० टक्के नफा देण्याची भाषा भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत केली होती. आज मुख्यमंत्री त्याबाबत बोलायला तयार नाहीत. आज संत्रा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत. रस्त्याच्या कडेला संत्र्याचे ढीग लागले आहेत. मातीमोल भावाने विकावी लागत आहेत. तर त्याची वाहतूकही परवडत नाहीत. उस आणि साखर कारखान्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात संत्रा प्रक्रिया उद्योग निर्माण करावेत असे कधीच कोणाला का वाटले नाही? साखर कारखान्या व्यतिरीक्त शेतकरी उत्पादक असतात हे आम्हाला पटत का नाही? कोकणात आंबा प्रक्रीया उद्योगांच्या सहकारी संस्था नाहीत, खाजगी उद्योग नाहीत. तर विदर्भात संत्र्याची तीच अवस्था आहे. मग कसल्या गुंतवणुकी इथे आल्या?  कुठे आहे ‘मेक इन इंडिया?’ कुठे आहे मेक इन महाराष्ट्र?  या प्रश्नांची नागपूर अधिवेशनात चर्चा होणार आहे का? तर याचे उत्तर नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण विरोधीपक्ष अत्यंत दुर्बल असा आहे. सडेतोड मुद्दे मांडून सरकारला जेरीस आणू शकेल असे नेतृत्व विरोधकांकडे नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारला विरोधात असताना धारेवर धरत होते तशी धार आता कोणाकडे नाही. नारायण राणेंसारखा बुलंद अभ्यासू आवाज आज विरोधकांकडे नाही. त्यामुळे सरकारवर अंकुश ठेवणारी विरोधकांची यंत्रणा आज नाही. आपल्याला कोणी विचारणारे नाही असा समज जर भाजपचा झाला असेल तर ते या राज्याच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. आपण सत्तेत आल्याने सारे प्रश्न संपले, असे भाजपाला वाटते. मागील वर्षी आलेले फडणवीस आणि आताचे फडणवीस यांच्यात मोठे अंतर आहे. मित्र पक्ष दूरच पण पक्षांतर्गत गटबाजीही फडणवीस यांना छळते आहे. भाजपा अंतर्गत गटबाजी कमालीची वाढली आहे. आमदारांना सांभाळताना मुख्यमंत्र्यांचा कस लागत आहे. विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देताना त्यांना नाकीनउ आले आहेत.  एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे या सार्‍यांना मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आहेत. सरकारचा कारभार, सरकारची प्रतिमा यांच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नाही. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना उपमुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असलेला ‘देवगिरी’ बंगला पाहिजे होता. तो त्यांना मिळाला. गंगेत घोडे न्हाले. अत्यंत हीनपणा आहे हा. सारी भांडणे खुर्ची, सत्ता, बंगला यासाठी. लोकांसाठी कोण भांडणार? ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर विधान परिषद निवडणूक आल्याने सारी शक्ती मतदार सांभाळण्यात खर्ची जाणार आहे. २३ तारखेला अधिवेशन संपते आणि २७ तारखेला निवडणूक आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचे फलित काय? तर काहीही नाही हेच असणार.