मानवी हक्काला सुरवात तेव्हाच होईल....

काल सगळीकडे मानवी हक्क दिन साजरा केला गेला. शासकीय पातळीवरही तो साजरा केला गेला. पण मानवी हक्क दिन साजरा करण्याची वेळ येते हाच एक विनोद म्हणावे लागेल. आपल्या लोकशाहीची ही खर्‍या अर्थाने थट्टा आहे. याचे कारण भारतीय संविधानात- घटनेमध्ये मानवी हक्कांचा यथोचित सन्मान केलेला आहे. मानवी हक्कांचा आदर केलेला आहे. मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानात पुरेशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही घटनेचे राज्य अस्तित्वात आल्यानंतरही साठ-पासष्ठ वर्षांनी आपल्याला हा दिवस साजरा करावा लागतो.   राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगही मानवी हक्कांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी कार्यरत आहे. समाजात कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभावपूर्ण व्यवहार करणे हा एक प्रकारचा सामाजिक अन्याय आहे. हे पटवण्यासाठी साठ वर्ष झाली तरी ती आम्हाला पुरेशी पडली नाहीत. यावरून सुधारणेबाबत गेल्या सहा सात दशकात आम्ही किती जागृकतेने काम केले आहे याचे अवलोकन केले पाहिजे. पंचावन्न वर्ष देशावर सत्ता गाजवणार्‍या पक्षाने घटनेचे, समतेचे राज्य अस्तित्वात आणलेच नाही म्हणून हा दिवस साजरा करावा लागतो आहे असे वाटते. जीवन जगण्यासाठी सामाजिक न्यायाची प्रत्येकालाच नितांत गरज आहे. भारतीय समाजात जात-धर्म-लिंग यावर आधारित विषमता दिसून येते. ही विषमता म्हणजे व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होय. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने आणि निर्भयपणे जगता येणे, हे मानवी हक्कात अभिप्रेत आहे. पण साठ वर्षात आपण प्रत्येक व्यक्तीला हा हक्का देवू शकलो नाही. काही व्यक्तिंनाच हा हक्क होता. काही जातीच्या, काही धर्माच्या आणि काही लिंगाचे लोकच निर्भयपणे जगत होते आणि आपल्या या हक्काचा वापर करत होते असे दिसते.  खरं तर हा हक्क व्यक्तीच्या विकासासाठी आणि आनंदासाठीही आवश्यक आहे. सर्व समाजांत व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे मानवी हक्कांच्या सर्वव्यापी व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. मानवी हक्क हे प्रत्येक व्यक्तीला जन्मत:च नैसर्गिकरीत्या प्राप्त होत असतात. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येक व्यक्तीला किमान जीवनस्तराची हमी देतात. या देशात जन्माला येताना माणूस कोणीच नसतो. नंतर त्याला नाव आणि जात, धर्म चिकटवले जाते. जन्माच्या दाखल्यापासूनच त्यांचे लिंग, धर्म आणि जातीच्या दाखल्याची चर्चा केली जाते. अशा परिस्थितीत समानतेचे, समतेचे आणि मानवी हक्कांचे राज्य कसे अस्तित्वात येईल? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार सर्वांना बहाल करायचा होता. पण आपल्याकडे जन्माला माणूस येतच नाही. मुलगा किंवा मुलगी येते. तसे त्याच्यावर बिंबवले जाते. तो अमूक एक धर्माचा घडवला जातो. त्यावर ती जात लादली जाते. हे सगळे सरकारी साक्षीने होत असते. कारण जन्माची नोंद करतानाच पालिकेचा, ग्रामपंचायतीचा कारकून लिंग, जात, धर्म लिहून घेतो. त्यामुळे विशिष्ठ जातीत, धर्मात आणि लिंगात अडकवून ठेवण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू होते. तेच प्रशासन शासकीय पातळीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर मानवी हक्क, समानता, समता यावर कार्यक्रम साजरे करते तेव्हा फार हसू येते. असे कार्यक्रम साजरे करण्यापूर्वी जात प्रमाणपत्र, धर्म प्रमाणपत्र यांच्या नोंदी करणे बंद केले तर सगळे सारखे दिसतील. शाळेच्या प्रवेश अर्जातही कोण कोणत्या जातीचा आहे, कोण कोणत्या धर्माचा, लिंगाचा आहे याची नोंद करून घेतली जाते. मग स्त्री पुरूष हा भेदभाव तिथून सुरू होतो. शाळेच्या अर्जातील, दाखल्यातील धर्म, जात, लिंग आधी काढून टाकले गेले पाहिजे, तरच समानता प्रस्थापित होईल. आज स्त्रिया जगाच्या लोकसंख्येचा पन्नास टक्केच्या आसपास आहेत. पण स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे हनन आणि लिंगाधारित हिंसा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. भारतात करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार दर २४ मिनिटांना एक स्त्री लैंगिक शोषण होते. दर ४३ मिनिटांना एक अपहरण होते. तर दर ५४ मिनिटांना एखादी महिला बलात्काराची बळी पडत असते. या आकडेवारीवरून स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे किती मोठ्या प्रमाणात हनन केले जाते याचे चित्र दिसून येते. पुरुषप्रधान भारतीय संरचनेने स्त्रिया आणि पुरुषांच्या भूमिका असमान पद्धतीने निश्चित केल्या आहेत. स्त्रियांनीदेखील लिंगाधारित भेदभावाच्या परंपरांना कधी परिस्थितीवश, तर कधी अनिच्छेने वा स्वेच्छेने जीवनातील अपरिहार्य वास्तव म्हणून स्वीकारले आहे. त्यामुळेच शनी शिंगणापूरसारख्या घटना घडतात. हे काही चांगले नाही. आता परिस्थिती बदलत आहे, जग बदललं आहे असे नुसतेच म्हणायचे. काही प्रमाणात आपल्या मानवी हक्कांबाबत स्त्रिया जागरूक होऊन त्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. पण तो योग्य बाबतीत आवाज उठवत आहेत असे नाही. जन्माला आल्यावर हे भेदभावाचे प्रतिक चिकटवले जाते त्याबाबत आंदोलन होणे आवश्यक आहे. श्रद्धा नसताना आम्ही आक्रमक झालो आहोत हे दाखवण्यासाठी शनीवर जावून तेल ओतण्यात कसले आले आहे भूषण आणि हक्क? स्त्रियांच्या मानवी हक्काच्या हननाची प्रक्रिया स्त्री भ्रूणहत्या करून सुरू होते. स्त्री-पुरुष जन्मदरात सातत्याने र्‍हास होताना दिसून येत आहे. अशा प्रकारे स्त्रियांचा जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्कही हिरावला जातो. ज्या मुली वाचतात त्यांना पुढे आयुष्यभर आपल्या मानवी हक्कांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यांना कुटुंबात मुलगी म्हणून भेदभावाची वागणूक दिली जाते. हा बदल शासकीय पातळीवर घडवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही दाखल्यात आणि नावनोंदणीत लिंग, धर्म, जात हा कॉलम रद्द केला पाहिजे.