अच्छे दिन येवू लागले आहेत

१४ महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने काय केले आणि त्यापूर्वी १४ वर्षात काय घडले नाही याचे प्रगतीपुस्तक आता समोर येवू लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात खरोखरच अच्छे दिन येवू शकतील याच्या आशा आता पल्लवीत झाल्या आहेत. बदल जाणवू लागला आहे. अर्थात सरकार बदलले आहे हे केवळ दिसून चालत नाही. तर ते राज्यातील जनतेला जाणवणे महत्त्वाचे असते. त्याची जाणिव आता होते आहे हे विशेष.  महाराष्ट्रात सलग तीन टर्म असलेले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार बदलून अवघ्या चौदा महिन्यांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचे युती सरकार आले. पण अनेक संदर्भांत त्याची जाणीव राज्यातील जनतेला होत नव्हती. युतीकडून योजनांच्या नावाची फक्त बदल होईल प्रत्यक्षात काम होईल याची खात्री नव्हती. पण जनतेचा हा भ्रम देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटा ठरवला आहे.     राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे सरकार गेले ते भ्रष्टाचारामुळे गेले. सिंचनात झालेल्या घोटाळ्यामुळे राज्यात प्रचंड चीड होती. अशा परिस्थितीत सत्तेवर आल्यानंतर देेवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात प्रथम जलयुक्त शिवारला प्राधान्य दिले आणि त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे बदललेल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीची जाणीव ग्रामीण जनतेला होत आहे. दोन मोठ्या धरणांमुळे जो जलसंचय होणे अपेक्षित असते तेवढा जलसाठा या अभियानामुळे अवघ्या काही महिन्यांत राज्यात साठवला गेला आहे. धरण बांधकामासाठी लागणारा वेळ, त्यामुळे वाढणारी प्रकल्पाची किंमत, प्रत्यक्ष परिणामासाठी लागणारा विलंब, प्रकल्पासाठी वाया जाणारी जमीन, गावांचे स्थलांतर अशा अनेक बाबींना त्यामुळे फाटा देता आला आहे. याचे श्रेय मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांना जेवढे जाते तेवढेच ते जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांनाही द्यायला हवे. अशा पद्धतीच्या जलसंधारणाचा फायदा काय होतो याचा प्रत्यक्ष अनुभव पंकजा मुंडे यांनी घेतला आणि ही योजना राज्यभर राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला. अवघ्या काही महिन्यांत त्याचे परिणाम समोर आले आहेत.   वास्तविक हे आघाडी सरकारला यापूर्वीच करता आले असते. पण सरकारी अनिच्छेचे बळी महाराष्ट्र ठरला. ही कल्पना प्रत्यक्षात आणणारे सुरेश खानापूरकर आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणारे माजी आमदार अमरीश पटेल यांनी या योजनेची कल्पना मांडली होती. पण ते ज्या पक्षात होते त्या पक्षाच्या सरकारने त्यांच्या कामाची दखल घेतली नाही. आपल्या विरोधकांमधीलही कोणी चांगले काम केले असेल तर त्याचे कौतुक आणि अनुकरण केले पाहिजे हा मनाचा मोठेपणा फडणवीस यांनी दाखवला. त्यामुळे ती संधी सध्याच्या युती सरकारने घेतली. त्यामुळेच या सरकारला हे श्रेय दिलेच पाहिजे.   ज्या राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांतील कथित आर्थिक घोटाळे ही राष्ट्रीय पातळीवर गाजणारी बातमी होती, त्याच राज्यातील जलसंधारण काही महिन्यांत देशातील अनेक राज्यांना अनुकरणीय वाटावे, ही बाब दुर्लक्ष करता येण्यासारखी मुळीच नाही. महाराष्ट्रात हरितक्रांतीचे प्रयोग एकदा नव्हे, दोनदा झाले आहेत. परंतु शेतीची, तळी-विहिरी यांची तहान भागवण्यासाठी एकही उपक्रम ठोसपणे राबवला गेला नव्हता. जलयुक्त शिवारच्या निमित्ताने नव्या राज्यकर्त्यांनी पाहिलेले जलक्रांतीचे स्वप्न आता बाळसे धरू लागले आहे.     गेल्या पाच वर्षांतील पाणीटंचाईचा अनुभव घेतलेल्या महाराष्ट्रात जलबचतीच्या अनुषंगाने वैचारिक परिवर्तन होत आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील २४ हजार गावांमध्ये दुष्काळ होता. या वर्षी १५ हजार गावे टंचाईग्रस्त आहेत. याचाच अर्थ हजारो गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेने खर्‍या अर्थाने क्रांती घडवली आहे. आज राज्यातील ५० टक्के लोकांचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे.  राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये शेतीचा ११ टक्के वाटा आहे. म्हणजे हे ५० टक्के लोक केवळ ११ टक्के वाट्यावर जगतात. शेतीवरील रोजगाराचे ओझे आज आपल्याला कमी करावे लागेल. त्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवावी लागेल. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी निरनिराळे प्रयोग करावे लागतील. त्याच बरोबर आता गरज आहे ती जलप्रदूषण रोखण्याची. जलबचत तसेच जलसाक्षरतेची. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासन आणि लोकसहभाग अतिशय मोलाचा ठरणार आहे. आज राजकारणाने बरीच धरणे अर्धवट रखडलेलीही आहेत. वीस वर्षांपूर्वी कराडला झालेल्या कृष्णाबाईच्या उत्सवात यंदाचा हा उत्सव शेवटचा असेल, कारण टेंभू धरणामुळे पुढीलवर्षी हा सगळा भाग पाण्याकडे असेल असे सांगितले गेले होते. पण तेव्हा युतीची सत्ता गेली आणि सिंचनाचे सगळे प्रकल्प रखडवले. केवळ राजकारणाने. पण फडणवीस यांनी तसे केले नाही. विकासकामात राजकारण येवू दिले नाही. जलक्रांतीच्या या नव्या पर्वाने शेजारच्या राजस्थान आणि तेलंगणाच्यादेखील आशा जागवल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनीही या योजनेला स्वीकारले आहे. हाच बदल आहे. अच्छे दिन येणार हे सांगणारे हेच लक्षण आहे.  याआधी १९७२ च्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी योजना दिली आहे. आज ती देशाची महत्त्वाकांक्षी योजना बनली आहे. आज कोरड्या पडणार्‍या शेतीसाठी पाण्याची सोय करण्याच्या इच्छेतून ही कल्पना जन्माला आली. आता ती तीन राज्यांत राबवली जाऊ लागली आहे. या अर्थाने, महाराष्ट्र कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत देशासाठी मार्गदर्शक ठरतो आहे, ही अभिमानाची बाब आहे.