- आता जर महागाईवर नियंत्रण ठेवता आले नाही तर आपली काही डाळ शिजणार नाही याची जाणिव सरकारला झाली असावी. गेल्या वर्षभरात डाळीच्या महागाईकडे दुर्लक्ष करणार्या भाजप सरकारने आणि त्यांच्या मित्र आणि शत्रू पक्षांनी सध्या डाळीचे राजकारण सुरू केले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर हे डाळीचे बार उडवून देण्याचा जो धमाका राजकीय पक्षांचा चालला आहे, त्यामागे भविष्यातील निवडणुका आणि मतदारांची नाराजी हे कारण आहे. भाजपला कांद्यामुळे दिल्लीच्या सत्तेपासून २० वर्ष लांब रहावे लागले आहे. ही डाळ जर अशीच चिडली तर कायमची दूर करेल आणि राजकारणातील आपली डाळ कधीच शिजणार नाही याची जाणिव आज प्रत्येकाला झालेली आहे. त्यामुळे कोणी शंभर रूपये किलो, कोणी एकशेवीस रूपये किलोने डाळ विक्रीची राजकीय दुकाने थाटली आहेत तर विरोधकांनी त्यावर टिकेची कढी ओतण्याचे काम चालवले आहे.
- तूरडाळीचा घोळ सरकारने किती घातलेला आहे? या तूरडाळीच्या किमतीवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही हा सामान्यांचा प्रश्न आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री फर्मान काढतात की, १२० रुपये किलोने ही डाळ विका. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला व्यापारी कचर्याच्या टोपलीत टाकून देतात.
- अर्थात व्यापार्यांचे म्हणणे काही चुकीचे नाही. वस्तुंचे दर ठरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही असे व्यापार्यांना वाटते. कोणत्याही वस्तूची व्यापारी ज्या भावाने खरेदी करेल, त्याचा वाहतूक खर्च, साठवणूक खर्च याचा हिशोब करून हा भाव व्यापारी ठरवतो. त्यामुळे व्यापार्यांनी मुख्यमंत्र्यांची अक्षरश: खिल्ली उडवली आहे.
- शिवसेनेनेही भरपूर बातम्या दिल्या, जाहिरातबाजी खूप केली पण १२० रुपये किलोची डाळ कोणालाही मिळालेली नाही. त्यामुळे खरे तर सेना भाजप या दोन्ही पक्षांच्या पाचावर धारण बसली आहे. आज मृणालताई गोरे, अहिल्याबाई रांगणेकरांसारख्या रणरागिणी नाहीत म्हणून नाहीतर या महिलांनी हातात लाटणे घेवून मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना डांबून ठेवले असते.
- विनोदाचा भाग असा आहे की भाजपने १२० रूपये दराने डाळ विका सांगितले आणि शिवसेनेने शंभर रूपयाने डाळ विका सांगितले. नुसत्या घोषणा केल्या, फर्मान सोडले आणि डाळ स्वस्त झाली म्हणून श्रेय लाटण्याची लढाई युतीमधील पक्षांमध्ये सुरू झाली. बाजारात तुरी अन भट भटीणीला मारी म्हणतात ती म्हण युतीने खरी करून दाखवली. खरं तर ‘भाजपाची डाळ’ किंवा ‘सेनेची डाळ’ असा काही प्रकार बाजारात नव्हताच. पण बाजारात स्वस्त तुरी आलेली नसताना श्रेय घेण्यासाठी मारामारी करावी, हा विनोदाचा कळस आहे. त्यावर वाहिन्यांवर एरंडाचे गुर्हाळ चालावे हा तर अतिरेकच. चॅनेलवाल्यांना तरी चघळायला काही तरी विषय हवाच असतो. हे सरकार आहे की पोरकट लोकांचा बाजार? सामान्य माणसाची चेष्टा हे सगळे करताहेत. ख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला व्यापारी किंमत देत नाहीत. आज डाळीने एवढा धुमाकूळ घातलेला आहे की, ऐन दिवाळीच्या सणाला लागणारी हरभरा डाळही भडकली आहे. दरवाढ ही फक्त तुरीपुरती मर्यादीत राहिली नाही तर हरभराही भडकला आहे. मूगडाळ, उडीद डाळ भडकली. सर्व डाळी भडकल्या. भडकले कोण नाही तर सामान्य जनता. आज सामान्य जनतेने भडकण्याची गरज आहे. स्वत:ला विरोधात बसण्यात धन्यता मानणारे डावे पक्ष आज गप्प आहेत. समाजवादी, डावे पक्ष या गोष्टीवरून रस्त्यावर उतरत नाहीत हे या पक्षांना आलेले नैराश्य आहे. या पक्षांवरचा जनतेचा विश्वास उडाल्याचे द्योतक आहे. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकरांचा काळ गेला याची तीव्र जाणिव आता सामान्यांना होते आहे.
- आम आदमीचा पक्ष म्हण आपने राजकारणात एन्ट्री केली. या आपने तरी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून डाव्या पक्षांची जागा घेणे आवश्यक होते. पण सगळे भांडवलदारांचे बटीक झाल्याप्रमाणे गप्प आहेत. त्यामुळे डाळीचे भाव भडकले तरी जनता भडकत नाही. हा सामाजिक षंढपणा कशामुळे निर्माण झालेला आहे याचा विचार करावा लागेल. लोकांना रस्त्यावर आणायला विरोधी पक्षात नेतृत्वच नाही. आता मृणालताई किंवा अहिल्याताई असत्या तर लाटणे आणि थाळयांनी मुंबईसह महाराष्ट्र दणाणून सोडला असता. पण आज कोणाला काय पडलेले आहे. ना कॉंग्रेस रस्त्यावर येत आहे ना राष्ट्रवादी. खरं तर या सरकारची अशी कोंडी केली पाहिजे की त्यांना पळता भुई थोडी झाली पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी जप्त केलेली डाळ सरकार कुणाला विकणार? ती गेली कुठे याचा जाब विचारायची वेळ आलेली आहे. दिवाळीत आता फटाके फोडायचे ते सरकारच्या नावानेच हेच सामान्यानी लक्षात घेतले पाहिजे.
शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर, २०१५
बाजारात तुरी
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा