उशिरा सुचलेले शहाणपण

अमेरिकेसारख्या महासत्तेने पुढाकार घेतल्याशिवाय किंवा अमेरिका, फ्रान्स, इटाली अशा देशांनी पुढाकार घेतल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही गोष्टीला मान्यता मिळत नसते. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे पुणेकरांना पसंत पडले म्हणजे ते योग्य असा समज आहे तसे हे घडले आहे. संपूर्ण जगाला दहशतवदाचा धोका आहे याची जाणिव दोन दशकांपूर्वीच झाली होती. भारताला त्याचे सातत्याने फटके बसत होते. त्यामुळे अमेरिकेने पुढाकार घेवून हा दहशतवाद संपवण्यास पुढाकार घ्यावा अशी भारताची मागणी होती. पण अमेरिकेने कायम पाकीस्तानला पाठीशी घातले होते. पण दहशतवादाचा फटका अमेरिका, फ्रान्स या देशांना बसू लागल्यावर मात्र आता एकदिलाने कारवाई करण्यो शहाणपण सुचले आहे. पण उशिरा का होईना शहाणपण सुचले यातच समाधान मानायला हरकत नाही.
   संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी संघटना इसिस आणि अन्य दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया रोखण्यासाठी एकदिलाने प्रयत्न करण्याचे ठरवण्याचा निर्णय आता घेतला आहे. त्यावरून जगातील सर्वच देशांनी पॅरिसवरचा दहशतवादी हल्ला अत्यंत गंभीरपणे घेतला आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. परदु:ख शीतलम असते. जोपर्यंत भारतावर हल्ले झाले तोपर्यंत जगाला एक शोकसंदेश पाठवण्यापलिकडे त्यात स्वारस्य नव्हते. पण आता मात्र शहारणपण सुचले त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
   न्यूयॉर्क, मुंबई किंवा पॅरिससारखे नृशंस हल्ले आज ना उद्या आपल्या भूमीवर होतील, अशी भीती आता या देशांना आहे. शिवाय इसिसच्या प्रचाराला काही स्थानिक कट्टरवादी संघटना साथ देतील, असेही या देशांना वाटू लागले आहे.  इसिसला मिळणारे समर्थन वाढत्या आर्थिक विषमतेबरोबरच मुस्लिम समुदायाला युरोपमधून मिळणार्‍या दुजाभावाच्या वर्तणुकीचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेचा अरब जगतातील राजकारणातला रस संपत चालला आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी रशिया, फ्रान्ससारखे युरोपीय देश अरब जगतात शिरकाव करत असल्याची मते प्रदर्शित होत आहेत. पण काही असो इसिसने सगळ्या जगाला हादरवून सोडले. अगदी कमी कालावधीत हे केले. अल कैदाला जेवढा वेळ लागला होता त्यापेक्षा कमी वेळात इसिसने आपली दहशत निर्माण केलेली आहे.
संपूर्ण जगात स्वतंत्र एकच इस्लामी राज्य किंवा खिलाफत हा इसिसचा मुख्य अजेंडा आहे. अरब जगतातील सर्वसामान्य नागरिक या संघटनेच्या एकूणच कार्यप्रणालीच्या विरोधात आहे. अरब जगतातील जे अशांत देश आहेत त्या देशांतील कट्टर वांशिक गट इसिसच्या नव्हे तर आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी आपल्या सरकारच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. ही पार्श्वभूमी पाहता इसिसने फ्रान्स (पॅरिस) हे आपले लक्ष्य का निवडले, यामागचे कारण स्पष्ट होईल. फ्रान्सने सातत्याने अमेरिकेची सोबत करत कुख्यात दहशतवाद्यांना पकडण्यास मदत केली होती. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हल्ल्यातील अल कायदाचा एक महत्त्वाचा दहशतवादी झकारिच मुसौवी याचा ठावठिकाणा फ्रान्सच्या गुप्तचर खात्याने शोधला होता आणि त्याला पकडले होते.
  त्यानंतर मे २००२ मध्ये त्यांनी लष्कर-ए-तोयबाला दहशतवादी पुरवणार्‍या गुलाम मुस्तफा रमा या दहशतवाद्यास अटक केली होती. २००५ मध्ये फ्रान्सच्या गुप्तचर खात्याने इराकमधील सर्वात मोठे दहशतवादी भरती केंद्र उद्ध्वस्त केले होते. फ्रान्सची गुप्तचर संघटना अल कायदाचे आंतरराष्ट्रीय जाळे उद्ध्वस्त करण्यात अग्रेसर होती. अशा फ्रान्सचे अरब जगताच्या राजकारणाशी जवळून संबंध असल्याने तेथील राजकीय परिस्थिती अस्थिर करणे इसिसला महत्त्वाचे वाटले.
    संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इसिसच्या विरोधात मांडलेला ठराव हा फ्रान्सचा होता. तो आठ दिवसांनी विचारांती मांडण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या ठरावात इसिसच्या विरोधात सामूहिक लष्करी कारवाई करावी असे म्हटलेले नाही, तर सिरिया व इराककडून इसिसला मिळणारी आर्थिक व लष्करी मदत बंद व्हावी, या देशांनी त्यांच्या भूप्रदेशातून दहशतवाद्यांना हुसकावून लावावे, त्यांचे अड्डे नष्ट करावेत, असे म्हटले आहे. ही राजनैतिक पातळीवरची भाषा नाटोचे संयुक्त राष्ट्रांवरचे वर्चस्व बोलून जाते. फ्रान्सने पॅरिसवर हल्ला झाल्यानंतर लगेचच इसिसच्या विरोधात युद्ध पुकारल्याची घोषणा केली होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच रशियाच्या मदतीने इसिसच्या तळांवर हवाई हल्ले सुरू केले होते. गेली चार वर्षे सिरियातील असाद सरकार पदच्युत व्हावे म्हणून फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका व सौदी अरेबियाने इसिसला सर्वतोपरी मदत केली होती. म्हणजे हा दहशतवाद या राष्ट्रांनीच जन्माला घातलेला भस्मासूर आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कौलालंपूर येथे झालेल्या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी असाद सरकार जोपर्यंत सत्तेवर आहे तोपर्यंत इसिसच्या कारवाया होत राहतील असे म्हटले आहे. पण केवळ युरोप नव्हे तर भारतालाही इसिसचा धोका आहे. अरब राष्ट्र आणि पाश्चात्त्य देश यांच्यातील राजकारण आणि भारताला भेडसावणारा दहशतवाद यामध्ये फरक आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या या ठरावाचा राजकीय फायदा उठवला पाहिजे. यानिमित्ताने जग दहशतवादाविरोधात एकत्र येतेय ही समाधानकारक बाब आहे.