सक्तीचे मतदान आवश्यकच

जो नागरिक मत देणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी तरतूद अनिवार्य मतदान कायद्यात करण्यात आली आहे. या गोष्टीचे सवार्र्नी स्वागत करण्याची गरज आहे. केवळ मोदी विरोधाने आणि मोदींच्या गुजरातमध्ये हे सर्वप्रथम सुरू झाल्याने त्याचा स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती याच्याशी संबंध जोडू नये. आज या देशात काळाची गरज आहे. मतदान हे सक्तीचेच असले पाहिजे अशी आमची फार पूर्वीपासून भूमिका होती. पंधरा वर्षांपूर्वी सांजवातमधून याबाबत पाठोपाठ अग्रलेख लिहिले होते. हुकुमशाहीयुक्त लोकशाहीची देशाला गरज अशा मथळ्याने ते अग्रलेख तेव्हा गाजले होते. आज मतदानाची सक्ती केली जात आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.  गुजरात सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी काही नियम केले आहेत. या अंतर्गत जर एखादा मतदार आजारी किंवा शहराच्या बाहेर असेल त्यांना वगळून अन्य कारणाने मतदान करत नसेल तर राज्य निवडणूक आयुक्त त्याला दोषी घोषित करू शकतो. तसे झाल्यास त्या व्यक्तीला १०० रुपये दंड लागेल. दंडाची रक्कम तशी कमी आहे, पण दंडनीय अपराध केला आहे हे कलम त्याच्या चारित्र्याला लागेल हे फार महत्त्वाचे आहे. कारण सभ्य अशा लोकशाहीत अशा व्यक्ति निरूपयोगीच असतात. गुजरात सरकारचे अनुकरण संपूर्ण देशभर करण्याची गरज आहे. देशाचे चित्र एकदम बदलून जाईल.  गुजरात सरकारने जुलै २०१५ मध्ये हे विधेयक तसेच यासंबंधीच्या नियमांना अधिसूचित करून कायदा तयार केला. गुजरात सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशात मतदान सक्तीवर चर्चा सुरू झाली आहे. यावर विधिज्ञ के. आर. कोष्टी यांनी पंचायती निवडणुकात अनिवार्य मतदानाच्या तरतुदींना गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पण काही बाबतीत नियम कडक असतात तसेच मतदान सक्तीबाबत नियम कडक असलेच पाहिजेत. दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की एखादी चांगली सुधारणा होत असेल तर ती या देशात स्वागतार्ह बाब आहे. पण त्याविरोधात दाद मागणे, विरोध करणे यासारखे दुर्दैव ते कोणते?उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती जयंत एम. पटेल यांनी यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात अनिवार्य मतदानाच्या तरतुदीवर अंतरिम स्थगिती देताना म्हटले आहे की, मतदानासाठी न जाणे एखाद्या नागरिकाच्या मताधिकारात समाविष्ट आहे. कायद्यातील ६१ व्या दुरुस्तीमध्ये मतदानाचे वय २१ वरून घटवून १८ करण्यात आले. अनिवार्य मतदान म्हणजे निवडणुकीत मतदान करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. ती पार न पाडल्यास मतदार शिक्षेस पात्र ठरेल. आज मितीस जगातील २२ देशांत अनिवार्य मतदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात अर्जेंटिना, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, सायप्रस, इक्वाडोर, लक्झमबर्ग, मलेशिया, उत्तर कोरिया, नौरू, पेरू, सिंगापूरमध्ये अनिवार्य मतदान करणे लागू करण्यासंबंधी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जग भारताकडे पाहतो. अशा परिस्थितीत भारताने त्याबाबत पुढाकार घेणे जरूरी आहे. आपल्या देशात अनिवार्य मतदानाच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍यांचे असे मत आहे की, मताचा अधिकार, हा अधिकार आहे दायित्व नव्हे. अधिकाराचा वापर करणे किंवा न करणे हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. अर्थात, ज्या प्रकारे अभिव्यक्तीच्या अधिकारात अभिव्यक्ती न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, त्याचप्रकारे मत देण्याच्या अधिकारात मत न देण्याचे स्वातंत्र्यही निहित आहे. आपल्या देशातील माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी सांगितले की, मतदान अनिवार्य करणे व्यवहार्य नाही. या संदर्भात बाजू मांडताना त्यांनी म्हटले, समजा २० लाख मतदारांनी मतदान न करण्याचा निर्धार केला तर प्रत्येकाच्या विरोधात खटला दाखल करणे शक्य होईल काय? पण आज परिस्थिती अशी आहे की सरकारवर, सिस्टिमवर टिका करणारे खूप आहेत. पण टिका करणार्‍यांमध्ये ९५ टक्के लोक असे सापडतील की ते मतदानच करत नाहीत. आज मतदानाची आकडेवारी लोकसभेला पन्नास टक्केपर्यंत असते. विधानसभेला साठ टक्केपर्यंत असते तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ती ८५ टक्के पर्यंत जाते. पण लोकसभेच्या मतदानावर आधारीत सरकारचा सर्वात मोठा परिणाम असतो. पन्नास टक्के लोक मतदान करतात आणि त्यांनी निवडून दिलेले सरकार शंभर टक्के लोकांवर राज्य करतात. मतदान न करणारे पन्नास टक्के लोक फक्त टिका करतात. मतदान केलेले नाही, सरकारच्या निर्मितीत ज्यांचा सहभाग नाही त्यांना या देशातील सोयी सुविधा, नागरि सुविधांवर चर्चा करण्याचा काय अधिकार पोहोचतो? त्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. अनेक ठिकणी असंघटित क्षेत्रातील अनेक कामगारांना मतदानास जाता येत नाही. प्रत्येकाकडून मतदान करून घेणे, असे तंत्रही नाही. पण हे मतदान जनतेच्या इच्छेवर सोडू नये. जनतेला निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करणे अनिवार्य करायला पाहिजे.  गुजरात पंचायत निवडणुकांत अनिवार्य मतदानासाठी विरोध करणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाने कर्नाटकात सत्तेवर येताच पंचायत निवडणुकीत मतदान अनिवार्य करण्याचा कायदा मंजूर केला. तसेच कर्नाटक पंचायत राज (दुरुस्ती)विधेयक सादर करून पंचायतीच्या तिन्ही स्तरावर अनिवार्य मतदानाची तरतूद केली. तसेच महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले. अनिवार्य मतदानाची तरतूद असलेल्या या दुरुस्ती विधेयकात मे २०१५ च्या शेवटी कर्नाटकात पंचायत निवडणुका पार पडल्या, परंतु अनिवार्य मतदान करूनही या निवडणुकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडी वाढ झाली. म्हणजे या देशात कोणत्याही कायद्याचा नागरिकांना धाक राहिलेला नाही. अशावेळी या देशाला शीस्त लावण्यासाठी पुढाकार घ्यावाच लागेल. आज गुजरातमध्ये काय निकाल लागतो त्यावर या कायद्याचे सर्वत्र अनुकरण होईल. पण देशहितासाठी मतदान सक्तीचे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदाच कडक केला पाहिजे.