सहिष्णूता म्हणजे काय रे भाउ?

 गेल्या काही दिवसांपासून सहिष्णूता हा शब्द अती चर्चेत आहे. तसा हा शब्द आता फक्त छापिलच राहिलेला आहे. त्यामुळे सामान्य माणूस किंवा लहान मुलांच्या दृष्टीने सहिष्णूता म्हणजे नेमके काय रे भाउ असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. कारण गेले काही दिवस राजकारणच नव्हे तर कलेच्या प्रांतातही देशात वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल चिंता वाढत आहे. ही चिंता खरी खोटी देव जाणे. पण ती प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटीच चर्चेत राहण्यासाठी केली जात असल्याचे जाणवत आहे. त्यासाठी विरोधाभास निर्माण करणारी वक्तव्य करणे हा काही महाभागांचा अजंड आहे. त्यासाठी देशाची जी काही बलस्थाने आहेत, भावना ज्याबाबत संवदेनशील आहेत त्यात सहिष्णुतेला वरचे स्थान आहे. विविध जाती-धर्माच्या लोकांत बंधुभाव आणि एकोप्याची भावना टिकवण्यात सहिष्णुतेचे सर्वात मोठे योगदान राहिले आहे. अर्थात हे फक्त लिहिण्यापुरते आणि भाषणापुरते झाले आहे. किंवा एखादा कोट देण्यासाठी, स्टेटमेंट करण्यासाठी झालेली ती प्रवृत्ती आहे. सहिष्णुतेचा कळवळा असणारे सहिष्णू असतीलच याती खात्री कोणीही देवू शकत नाही.   भारताची परंपराच मुळी विश्वबंधुत्वाची राहिलेली आहे. सगळ्या जगाला विश्‍वबंधुत्वाचा साक्षात्कार १९९० च्या दशकात झाला असला तरी भारतात तो हजारो वर्षांपासूनचा विचार आहे. म्हणून तर साडेसातशे वर्षांपूर्वी आपल्या पसायदानात संत ज्ञानेश्‍वरांनी विश्‍व स्वधर्म सूर्ये पाहो, अशी मागणी केली आहे. पण या ज्ञानेश्‍वरांची शिकवण किंवा संत महंतांची शिकवण कुठे गेली आणि राजकारणी लोक या बंधुभावाला भाउबंदकीचे स्वरूप का देत आहेत हे समजेनासे झाले आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत ही सहिष्णुता अस्तंगत होते की काय, अशी भीती समाजाच्या सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे.     गोमांस बंदी, गोमांस खाण्यावरून घडलेले दादरी हत्याकांड आणि इतर घटनांनी देशातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण तापलेले असतानाच आता आर्थिक क्षेत्रातही यामुळे कमालीची अस्वस्थता वाढली आहे. स्वत:ला विचारवंत म्हणवणारे लोक उलटसुलट वक्तव्ये करून सामान्य माणसांमध्ये संभ्रम निर्माण करत असताना आज राजकीय नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. परंतु या परिस्थितीचा राजकीय पक्ष भांडवल करून फायदा उठवताना दिसतात हे या देशाचे दुर्दैव आहे.        केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारला विकासाच्या मुद्दयावर दीड वर्षापूर्वी लोकांनी बहुमताने निवडून दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या महागाई कमी करू, अखंडित वीजपुरवठा, टोलवसुली बंद, कर्जमुक्त शेतकरी, सर्वाना घरे आणि रोजगार यांसारख्या आश्वासनांबाबत अद्याप तरी सकारात्मक असे काहीच हाती लागलेले नाही. एकीकडे सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश येत असतानाच सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आणि नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांनी तर मोठीच गोची करून टाकली आहे.गोमांसाच्या नुसत्या भक्षणाच्या संशयावरून दादरी येथे झालेल्या अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीच्या हत्येनंतर सरकारविरोधातील भावनांचा उद्रेक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विकासासाठी आवश्यक सुधारणांची चर्चा होण्याऐवजी ती भलत्याच दिशेला वळत आहे. विकासाच्या मुद्यांपेक्षा हे मुद्दे राजकीय पक्षांना अधिक श्रेष्ठ वाटत असतील तर सर्वच पक्ष जनतेची फसवणूक करत आहेत असा यातून अर्थ निघतो. आज वाढत्या महागाईवर रस्त्यावर उतरणारे डावे, समाजवादी पक्ष आणि नेते अस्तित्वात नाहीत हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. नुकतेच इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनीही या देशात प्रत्येकाला सुरक्षित वाटणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच देशाचा सर्वागीण विकास, प्रत्येक समाज घटकाचा विकास करणे शक्य होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि रोजगार देणार्‍या एका व्यक्तिला अशी चिंता वाटत असेल तर ते देशाचे दृष्टीने किती घातक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून वारंवार वादग्रस्त विधाने करून समन्वयाची शक्यताच धूसर केली जात आहे. आर्थिक सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारला राज्यसभेत कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस यांसारख्या पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. आधीच भूसंपादन विधेयक मागे घ्यावे लागल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये सरकारच्या आर्थिक सुधारणा राबवण्याच्या क्षमतेविषयीच संशय व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे या सरकारबाबत अशी अनिश्‍चितता आणि निर्णयक्षमता बदलण्याची, रेंगाळण्याची प्रवृत्ती दिसली तर देशाचा विकासदर आणि हे सरकार दोन्हीही अस्थिर असेल. पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे कामकाज चालू न दिल्याने ‘जीएसटी’सारख्या महत्त्वाच्या सुधारणा रखडल्या होत्या. देशात परदेशी गुंतवणूकदारांना लाल गालिचा अंथरला जात आहे.स्वत: पंतप्रधान विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात येण्यासाठी विनवणी करत आहेत. मात्र, ही गुंतवणूक येण्यासाठी आवश्यक सुरक्षिततेची हमी मिळत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. रोजगार, विकासदराला खिळ घालणारे हे मुद्दे तातडीने सोडवण्यासाठी फालतू मते व्यक्त करून चर्चेत येण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. त्यासाठी सहिष्णूतेचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. सहिष्णुता म्हणजे विरोधच न करणे असा अर्थ नाही तर एखाद्या विषयावर सर्व अंगांनी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढणे, असा त्याचा अर्थ होतो.