फक्त काळजी घ्या आणि तसे वागा

आज जागतीक एडस दिन साजरा होत आहे. एकेकाळी एडस, एचआयव्ही म्हटले की फार मोठी भीती आणि घृणा मनात निर्माण व्हायची. काहीतरी अघटीत, अनैसर्गिक आणि नैतिक असा हा रोग आहे अशा प्रकारे भीती निर्माण होवून एडसग्रस्तांकडे पाहण्याची प्रथा होती. पण गेल्या दहा बारा वर्षात याबाबत दृष्टीकोन बदलला आहे. एडसचा रूग्ण असलेल्या घरातील कुटुंबांना वाळीत टाकण्यापर्यंत प्रकार या समाजात घडले होते. हा प्रकार आता राहिलेला नाही. आता त्याची भीती गेली आहे. पण त्याची सतत जनजागृती होणे मात्र आवश्यक आहे.   भारतात १९८६ साली पहिला एच.आय.व्ही. एड्सचा पहिला रुग्ण आढळला. तेव्हापासून देशात एच.आय.व्ही./एड्स या आजारावर नियंत्रण व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली. २१ व्या शतकात पदार्पण करत असताना नेमकी काय परिस्थिती असेल याबाबत तेव्हा चिंता व्यक्त होत होती.  एचआयव्ही/एड्स हा आजार विषाणूमुळे होतो. आज तरी या आजारावर कुठलीही लस किंवा प्रभावी औषध उपलब्ध नाही. या आजाराचा विषाणू एकदा का शरीरात घुसला तर त्याला उपचार व लस देऊन बाहेर काढू शकेल अशी कोणतेही प्रभावी औषध आणि उपाय योजना यंत्रणा नाही. यासाठी या आजाराला रोखण्यासाठी संपूर्ण जगभर जनजागृती करुन समुपदेशनाद्वारे जनजागृती केली जाते. यात सरकारला यशही तेवढेच आलेले आहे. आता  एचआयव्ही/एड्स या आजाराची संख्या शुन्यावर आणण्याचे उद्दीष्ट सरकारने ठेवले आहे. एकेकाळी देविचा रोग जसा या देशातून हद्दपार केला तसाच एडस घालवण्याचे चाललेले प्रयत्न हे स्वागतार्ह आहेत.        भारतात व महाराष्ट्रात या रोगाचा प्रसार झपाट्याने होत गेल्याने प्रतिबंधात्मक व्यापक मोहिम राबवून शासनस्तरावर जनजागृती, रक्ताची सुरक्षितता, रोग सर्व्हेक्षण, स्वयंसेवी/सामाजिक संस्था मार्फत जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आले आहे. जेणे करुन या रोगाचा झपाट्याने असुरक्षित लैगिंक संबंध, देहविक्री करणारे महिला/पुरूष, ट्रक ड्रायव्हर्स, सुयावाटे मादक पदार्थाचे सेवन करणारे लोक इ.मार्फत रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून जनजागृती व व्यापक मोहिम राबविली जाते. आज कोणत्याही रूग्णालयात खाजगी अथवा सार्वजनिक असो कसल्याही आजारावर शस्त्रक्रिया किंवा उपचार करण्यापूर्वी मोफत एचआयव्ही टेस्ट केली जाते. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे फार मोठी जनजागृती आणि एचआयव्ही बाधीत रूग्णांवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेले आहे.        एचआयव्ही/एड्स या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी मुख्यत्वे समाजामध्ये आजाराविषयी असलेले समज-गैरसमज, या रोगाचा प्रसार कशामुळे होतो याचे प्रबोधन, हा आजार नियंत्रित करण्यासाठी देण्यात येणारे शिक्षण व समुपदेशन, शासन स्तरावर राबविलेली मोहिम व जनजागृती, एचआयव्ही/एड्स संक्रमित झाल्यानंतर रुग्णाचे मानसिक संतुलन व्यवस्थित राहण्यासाठी करण्यात येणार समुपदेशन व योग्य उपचार पध्दत, या रोगाचा प्रसार वाढू नये यासाठी कर्मचारी (म.रा.ए.नि.) स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत राबविलेली मोहिम, ऐच्छिक रक्तदानाला प्रोत्साहन देणे, इ. सर्व बाबी आजार रोखण्यासाठी केल्या जात आहेत.   हा आजार एक सामाजिक प्रश्न बनत चालला आहे. या रोगाचा प्रार्दूभाव झालेल्या रुग्णांमध्ये वय वर्षे १८ ते ४० वयोगटातील संख्या जास्त आहे. हा वयोगट देशाच्या उत्पादकता व औद्योगिक विकासाला कारणीभूत आहे. या वयोगटातील रुग्णांची संख्या वाढत गेल्यास देशाचा औद्योगिक विकास थांबेल. उत्पादकता कमी झाली तर संपूर्ण देशाची आर्थिक घडी विस्कटल्याशिवाय राहणार नाही. कौटुंबिक स्तरावर घरातील कमावती व्यक्ती बाधित झाल्यास संपूर्ण कुटूंबावर आणि पर्यायाने समाजावर त्याचे विपरीत परिणाम होतात. यासाठी शाळा, महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना आयोजित रक्तदान शिबीर, मेडिकल कॅम्प, औद्योगिक/व्यापारी, सामाजिक स्वयंसेवी संस्था, शासनस्तरावर जनजागृतीपर जाहिरात, महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण कर्मचारी यांच्यामार्फत रुग्णालयात जनजागृती केली जाते.        आजची युवा शक्ती हीच राष्ट्रशक्ती असल्याने युवकांमध्ये व युवकांमार्फत समाजात जनजागृती केली जाते. या रोगातील विषाणू रोग प्रतिकार शक्तीवर आक्रमण करुन रोग प्रतिकार शक्ती कमी करते. बरीच वर्षे एचआयव्ही प्रभावाखाली राहिल्यामुळे (६ ते १० वर्षे) शरीर अनेक प्रकारच्या आजारांना बळी पडते. या अवस्थेला एड्स म्हणतात. जेव्हा शरीरातील सीडी-४ पेशींना कमकुवत करतो, कमी करतो तेव्हा आपल्या शरीरातील आजाराविरुध्द लढण्याची क्षमता कमी होते. एचआयव्ही/एड्स लागण झालेल्या व्यक्तीला शरीरातून काढू शकेल अशी कोणतेही औषध, शस्त्रक्रिया, इतर वैद्यकीय उपचार पध्दती उपलब्ध नाही. त्यामुळे एचआयव्ही/एड्स लागण झालेल्या व्यक्ती अनेक आजारांना बळी पडतात. या रोगाबाबत गैरसमजही भरपूर होते.       दैनंदिन जीवनात सर्वसाधारण संपर्कातून एचआयव्ही एड्स चा प्रसार होत नाही. डास चावल्याने, संसंर्गिक व्यक्तीबरोबर एकत्र जेवल्याने, एकच शौचालय वापरल्याने, संसंर्गिक व्यक्तीस स्पर्श केल्याने, हस्तादोंलन, मिठी मारणे, घाम किंवा अश्रुमुळे, खोकला, शिंका इ. मुळे आजार पसरत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तिंकडे तिरस्काराने पाहू नये. सामान्य रूग्णांप्रमाणेच त्यांनाही वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे. थोडीशी काळजी घेतल्याने या रोगापासून आपल्याला दूर राहता येवू शकते.

मासिक पाळीवरून आकांड तांडव

• मागच्या आठवड्यात एबीपी माझा या वाहिनीवर मासिक पाळी आलेल्या स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश का नाकारला जातो यावर चर्चासत्र घेतले गेले. त्यामध्ये अनेक पंडित, विद्वान, विचारवंत, राजकीय नेते, समाजसुधारक या सगळ्यांना बोलण्याची संधी दिली गेली. नेहमीप्रमाणे कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय ही चर्चा संपली आणि आपण काहीतरी वेगळे विषय हाताळतो आहोत हे दाखवण्याचा एबीपी माझाने आटापिटा केला. तसा दोन तीन वर्षांपूर्वी हा विषय आयबीएन लोकमतवरून निखिल वागळे यांनी यांनी अगोदर घेतला होता. तेव्हाही या विषयावर कसलाही तोडगा, निष्कर्ष निघाला नाही.
• पण पाळी सुरू असलेल्या महिलेला मंदिरात प्रवेश मिळाला पाहिज यासाठी इतका अट्टाहास कशासाठी केला जातो आहे? पाळी सुरू असतानाच देवाचे दर्शन घेतल्याने आपण सुधारक ठरणार आहोत काय? पाळी सुरू असलेल्या महिलांना मंदिरात प्रवेश केल्याने देशाची प्रगती होणार आहे काय? कोणत्याही विषयावर एरंडाचे गुर्‍हाळ चालवण्याची जी प्रथा वाहिन्यांवरून पडली आहे त्यावर बंदी घालावी लागेल.
• ज्याप्रमाणे मंत्रालयात, किंवा व्हीआयपी ठिकाणी प्रवेश करताना ओळखपत्र वगैर प्रोटोकॉल चेक केले जातात. त्याप्रमाणे या देशातील कोणत्या मंदिरात बाई ग तुझी पाळी सुरू आहे काय? म्हणून विचारले जाते? अनावश्यक विषय चर्चेला घेवून एखाद्या विशिष्ठ धर्माला बदनाम करण्याचे धंदे थांबवले पाहिजेत. मासिक पाळी, त्याकाळात घेण्याची काळजी याबाबत शालेय जीवनात मुलींना व्यवस्थित मार्गदर्शन शिक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी मुलगी, आई वडिल, नातेवाईक यांच्यात चर्चा झाली पाहिजे. त्याबाबत वैद्यकीय मार्गदर्शन केले पाहिजे. सुधारणा घडेल ती त्यातून घडेल. पण अशा वायफळ चर्चांमधून एखादी मुलगी असूयेपोटी पाळी सुरू असताना मंदिरात जाईल आणि नमस्कार करेल, पूजा करेल. हे चुकीचे आहे. यात पाप पुण्याच्या कसल्या गप्पा मारल्या जात आहेत? कोणताही देव कसल्याही पापाने विटाळला जाईल इतका तकलादू असेल का? इतका तकलादू असेल तर त्या देवाला लोक नमस्कार कसे करतील? बायकांच्या पाळीवर चर्चा करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची जी पाळी आली आहे त्यावर बोला.
•     मुलींची किंवा महिलांची पाळी सुरू असणे हा खाजगी आणि नाजूक विषय आहे. तो जाहीरपणे चर्चा करण्याचा विषय नाही. कसल्याही निष्कर्षाविना होणार्‍या चर्चांचा तर तो नाहीच नाही. एखादी महिला गेलीच हट्टाने पाळी सुरू असताना मंदिरात तर कोण अडवणार आहे तिला? ही एक़ शारिरीक अवस्था आहे. पाळी येणारी स्त्री परिपक्व झालेली आहे. ती आई होवू शकणार आहे, तिच्यातील सृजनशीलता वाढीस लागणार आहे. त्या अपवित्र वाटण्यासारखे काहीच नाही. पण कोणतीही शारिरीक, मानसिक वाढ होत असताना माणसाची अवस्था नाजूक होत असते. अगदी तारूण्यात पदार्पण करताना चेहर्‍यावर येवू लागलेले पिंपल्स असतील तरी मुलामुलींना तो चेहरा लोकांना दाखवायला आवडत नाही. कारण या वयात आपण सुंदर दिसावे असे वाटत असते. पौगंडावस्थेतून  तारूण्यास्थेत पदार्पण करत असताना मुले मुली यांच्या शरिरात बदल होत असताना मनात तारूण्यसुलभ भावनांनी लज्जा उत्पन्न होते. अशा वयात तरूणांचा सगळ्या जगावरचाच विश्‍वास उडालेला असतो. देव वगैर मानण्याच्या पलिकडे हे वय असते. अशी मुले मुली अनेकवेळ सार्वजनिक समारंभातही जाण्याचे टाळत असतात. मग ती मुले मुली देवाला कशाला जातील? त्यामुळे पाळी सुरू असताना महिलांनी मंदिरात प्रवेश केलाच पाहिजे यासाठी अट्टाहास कशाला? त्यातून साध्य काय होणार आहे? आमचे असले पुरोगामित्व सिद्ध करून काय मिळणार आहे? एखाद्या मुलीने आपल्या आई वडिलांच्या मृतदेहाला अग्नि देणे हा पुरोगामीपणा आहे. पण पाळी सुरू असताना देवळात जाण्याने काय सिद्ध होणार आहे?  हळदी कुंकु, सार्वजनिक समारंभात विधवांना आमंत्रित करणे हे पुरोगामीपणाचे लक्षण आहे. त्याचे स्वागत करता येईल. कारण नवरा नसलेल्या महिलेला तिच्या आनंदाच्या अधिकारापासून परावृत्त व्हावे लागते. तो अधिकार देणे कौतुकास्पद ठरेल. पण पाळी सुरू असताना मंदिरात गेल्याने कोणते पुरोगामीत्व सिद्ध होणार आहे? या चर्चेत ज्या महिला आकांडतांडव करून बोलत होत्या की मंदिर प्रवेश झालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे वगैरे वगैरे. पण किती महिलांना अशा अवस्थेत मंदिरात जाणे आवश्यक आहे असे वाटते? त्याचा कोणीच उहापोह करत नाही. जिथे मासिक पाळीविषयी मोठ्याने बोललंही जात नाही, केमिस्टकडे सॅनिटरी पॅड्ससुद्धा दबक्या आवाजात मागितले जातात, त्या समाजात स्वत:चे पुरोगामीत्व सिद्ध करण्यासाठी काही मुली आज ‘हॅपी टू ब्लीड’ म्हणत  आंदोलन करत आहेत. पॅड्स हाती घेऊन सोशल मीडियात बिनधास्त वावरतायत. त्या  मुली देवभोळ्या असणं शक्य नाही. त्यांचं म्हणणं फक्त एवढंच आहे, की नैसर्गिक क्रियेचा बाऊ करू नका. हा बाउ पुरूषप्रधान संस्कृती नाही तर स्वत:ला सुधारक समजणार्‍या विदुषींकडून होत आहे. आपल्याकडे वयात आल्यावर मुलींना न्हाण आल्यावर किंवा पाळी सुरू आल्यावर मखरात बसवून तीचा सन्मान करण्याची प्रथा पूर्वी होती. २२ जून १८९७ या चित्रपटात १९८० साली सीताबाईला, चाफेकळील न्हाण आलं, असे गाणे होतेे. झी मराठीवर दोन वर्षांपूर्वी गाजगलेल्या उंच माझा झोकामध्ये रमाबाईंना न्हाण आल्यावर समारंभ केल्याचे दाखवले होते. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीत, हिंदू संस्कृती पाळी आली म्हणून स्त्री अपवित्र झाल्याचे कधी म्हटले नाही.  त्यामुळे फालतू चर्चा करून पुरोगामीपणाचा आव आणण्यासाठी विनाकारण वेळ वाया घालवू नका. देशात अनेक महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. त्याकडे लक्ष दिले तर बरे होईल.

सक्तीचे मतदान आवश्यकच

जो नागरिक मत देणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी तरतूद अनिवार्य मतदान कायद्यात करण्यात आली आहे. या गोष्टीचे सवार्र्नी स्वागत करण्याची गरज आहे. केवळ मोदी विरोधाने आणि मोदींच्या गुजरातमध्ये हे सर्वप्रथम सुरू झाल्याने त्याचा स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती याच्याशी संबंध जोडू नये. आज या देशात काळाची गरज आहे. मतदान हे सक्तीचेच असले पाहिजे अशी आमची फार पूर्वीपासून भूमिका होती. पंधरा वर्षांपूर्वी सांजवातमधून याबाबत पाठोपाठ अग्रलेख लिहिले होते. हुकुमशाहीयुक्त लोकशाहीची देशाला गरज अशा मथळ्याने ते अग्रलेख तेव्हा गाजले होते. आज मतदानाची सक्ती केली जात आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.  गुजरात सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी काही नियम केले आहेत. या अंतर्गत जर एखादा मतदार आजारी किंवा शहराच्या बाहेर असेल त्यांना वगळून अन्य कारणाने मतदान करत नसेल तर राज्य निवडणूक आयुक्त त्याला दोषी घोषित करू शकतो. तसे झाल्यास त्या व्यक्तीला १०० रुपये दंड लागेल. दंडाची रक्कम तशी कमी आहे, पण दंडनीय अपराध केला आहे हे कलम त्याच्या चारित्र्याला लागेल हे फार महत्त्वाचे आहे. कारण सभ्य अशा लोकशाहीत अशा व्यक्ति निरूपयोगीच असतात. गुजरात सरकारचे अनुकरण संपूर्ण देशभर करण्याची गरज आहे. देशाचे चित्र एकदम बदलून जाईल.  गुजरात सरकारने जुलै २०१५ मध्ये हे विधेयक तसेच यासंबंधीच्या नियमांना अधिसूचित करून कायदा तयार केला. गुजरात सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशात मतदान सक्तीवर चर्चा सुरू झाली आहे. यावर विधिज्ञ के. आर. कोष्टी यांनी पंचायती निवडणुकात अनिवार्य मतदानाच्या तरतुदींना गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पण काही बाबतीत नियम कडक असतात तसेच मतदान सक्तीबाबत नियम कडक असलेच पाहिजेत. दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की एखादी चांगली सुधारणा होत असेल तर ती या देशात स्वागतार्ह बाब आहे. पण त्याविरोधात दाद मागणे, विरोध करणे यासारखे दुर्दैव ते कोणते?उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती जयंत एम. पटेल यांनी यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात अनिवार्य मतदानाच्या तरतुदीवर अंतरिम स्थगिती देताना म्हटले आहे की, मतदानासाठी न जाणे एखाद्या नागरिकाच्या मताधिकारात समाविष्ट आहे. कायद्यातील ६१ व्या दुरुस्तीमध्ये मतदानाचे वय २१ वरून घटवून १८ करण्यात आले. अनिवार्य मतदान म्हणजे निवडणुकीत मतदान करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. ती पार न पाडल्यास मतदार शिक्षेस पात्र ठरेल. आज मितीस जगातील २२ देशांत अनिवार्य मतदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यात अर्जेंटिना, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, सायप्रस, इक्वाडोर, लक्झमबर्ग, मलेशिया, उत्तर कोरिया, नौरू, पेरू, सिंगापूरमध्ये अनिवार्य मतदान करणे लागू करण्यासंबंधी कायदे तयार करण्यात आले आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून जग भारताकडे पाहतो. अशा परिस्थितीत भारताने त्याबाबत पुढाकार घेणे जरूरी आहे. आपल्या देशात अनिवार्य मतदानाच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍यांचे असे मत आहे की, मताचा अधिकार, हा अधिकार आहे दायित्व नव्हे. अधिकाराचा वापर करणे किंवा न करणे हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. अर्थात, ज्या प्रकारे अभिव्यक्तीच्या अधिकारात अभिव्यक्ती न करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, त्याचप्रकारे मत देण्याच्या अधिकारात मत न देण्याचे स्वातंत्र्यही निहित आहे. आपल्या देशातील माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी सांगितले की, मतदान अनिवार्य करणे व्यवहार्य नाही. या संदर्भात बाजू मांडताना त्यांनी म्हटले, समजा २० लाख मतदारांनी मतदान न करण्याचा निर्धार केला तर प्रत्येकाच्या विरोधात खटला दाखल करणे शक्य होईल काय? पण आज परिस्थिती अशी आहे की सरकारवर, सिस्टिमवर टिका करणारे खूप आहेत. पण टिका करणार्‍यांमध्ये ९५ टक्के लोक असे सापडतील की ते मतदानच करत नाहीत. आज मतदानाची आकडेवारी लोकसभेला पन्नास टक्केपर्यंत असते. विधानसभेला साठ टक्केपर्यंत असते तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ती ८५ टक्के पर्यंत जाते. पण लोकसभेच्या मतदानावर आधारीत सरकारचा सर्वात मोठा परिणाम असतो. पन्नास टक्के लोक मतदान करतात आणि त्यांनी निवडून दिलेले सरकार शंभर टक्के लोकांवर राज्य करतात. मतदान न करणारे पन्नास टक्के लोक फक्त टिका करतात. मतदान केलेले नाही, सरकारच्या निर्मितीत ज्यांचा सहभाग नाही त्यांना या देशातील सोयी सुविधा, नागरि सुविधांवर चर्चा करण्याचा काय अधिकार पोहोचतो? त्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. अनेक ठिकणी असंघटित क्षेत्रातील अनेक कामगारांना मतदानास जाता येत नाही. प्रत्येकाकडून मतदान करून घेणे, असे तंत्रही नाही. पण हे मतदान जनतेच्या इच्छेवर सोडू नये. जनतेला निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करणे अनिवार्य करायला पाहिजे.  गुजरात पंचायत निवडणुकांत अनिवार्य मतदानासाठी विरोध करणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाने कर्नाटकात सत्तेवर येताच पंचायत निवडणुकीत मतदान अनिवार्य करण्याचा कायदा मंजूर केला. तसेच कर्नाटक पंचायत राज (दुरुस्ती)विधेयक सादर करून पंचायतीच्या तिन्ही स्तरावर अनिवार्य मतदानाची तरतूद केली. तसेच महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले. अनिवार्य मतदानाची तरतूद असलेल्या या दुरुस्ती विधेयकात मे २०१५ च्या शेवटी कर्नाटकात पंचायत निवडणुका पार पडल्या, परंतु अनिवार्य मतदान करूनही या निवडणुकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडी वाढ झाली. म्हणजे या देशात कोणत्याही कायद्याचा नागरिकांना धाक राहिलेला नाही. अशावेळी या देशाला शीस्त लावण्यासाठी पुढाकार घ्यावाच लागेल. आज गुजरातमध्ये काय निकाल लागतो त्यावर या कायद्याचे सर्वत्र अनुकरण होईल. पण देशहितासाठी मतदान सक्तीचे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदाच कडक केला पाहिजे.

कोण म्हणतो या देशातील सहिष्णूता संपली?

 स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या साठ वर्षात सहिष्णूता हा शब्द आपल्या देशात कधी माहितही नव्हता. पण गेल्या सहा वर्षात आणि त्यापेक्षा गेल्या सहा दिवसात देशभरातील वृत्तवाहिन्यावर या शब्दावरून जो वादंग चालला आहे त्यावरून या देशातील नागरिकांइतकी सहिष्णूता कोणत्याच देशात नसेल. वाहिन्यांवरून आपली मते लादणारे अँकर, वृत्त निवेदक आणि एखाद्याला टार्गेट करणारी पत्रकारीता पाहिल्यावर या देशातील नागरिकांच्या सहनशक्तीला सलाम केला पाहिजे. कोण म्हणतो या देशातील नागरिक सहिष्णू नाहीत? वायफळ आणि कोणत्याही निष्कर्षाविना होत असलेल्या वाहिन्यांवरच्या चर्चा, संदर्भहिन मालिका, कथानक महिनोंमहिने पुढे न सरकणार्‍या मालिका आणि विविध वाहिन्यांवरील तोच तो पणा सहन करणारे प्रेक्षक पाहिल्यावर या देशातील सहिष्णूता संपली आहे असे बिल्कूल वाटत नाही.आता प्रश्‍न निर्माण होतो तो अमिर खान याच्या वक्तव्याने चाललेल्या सहिष्णूतेचा वाद. पण आपल्याकडे सहिष्णूतेचा आधार घेणार्‍या आणि न घेणार्‍या सगळ्याच राजकीय पक्षांना कधी अमिर खान, कधी सलमान खान, कधी शाहरुख खान या खानावळीत भोजन करून आपली पोळी भाजयला आवडते. उलट ज्याप्रकारे सोशल मिडीया आणि वृत्तवाहिन्यांमधून याबाबत एरंडाचे गुर्‍हाळ चालवले आहे त्यावरून राजकीय पक्षांची सहिष्णूता आता संपली आहे असे दिसते.  या देशातील प्रसारमाध्यमे अनेक वेळा भुई धोपटण्याचे काम सतत करत असतात. जेव्हा मूळ प्रश्न बाजूला टाकायचा असतो तेव्हा उपप्रश्नाला जास्त महत्त्व येते. मग आमीर खानचे निवेदन हा मुख्य मुद्दा बनतो. मग त्याच्या भोवती कॅमेरे फिरत राहतात. त्याचे निवेदन हाच मुख्य विषय बनतो. कोणत्याही बाजूने का होईना आमीर खानला प्रसिद्धी मिळत गेली. त्याला झोडपणार्‍यांनी झोडपले. त्याची बाजू घेणार्‍यांनी बाजू घेतली. यात मुख्य प्रश्न बाजूला पडून आमीरचे निवेदन हाच देशाचा जणू मुख्य प्रश्न बनला. इतके महत्त्व देशभरातल्या वृत्तपत्रांनी आणि वाहिन्यांनी त्याला दिले. सोशल मिडीयावर तर हा उत्साह उतू जावू लागला.A ‘सहिष्णुता-असहिष्णुता’ यावर कितीही वाद होऊ शकला आणि सरकारला जेवढा द्यायचा आहे तेवढा दोष दिला तरी कोणत्याही परिस्थितीत या देशातल्या कोणीही ‘मी देश सोडून जातो,’ असे म्हणणे कधीही समर्थनीय नाही. असे काय कोणी अमिरला केले होते की हा देश सोडून जावेसे वाटले? सरकारला आरोपिच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यासाठी निमित्त हवे आहे. नरेंद्र मोदी या देशाचे पंतप्रधान झाले तर आम्ही देश सोडून जावू म्हणणारे अनेक विद्वान या देशात अजूनही आहेत. तेव्हा किती आकांड तांडव केले होते आणि कॉंग्रेसचे समर्थन या तथाकथीत अर्थतज्ज्ञांनी केले होते. कोणी देश सोडून गेले नाही. पण मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आणि मुख्य प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी हातात आयते आलेले कोलित पकडण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आमिरखानला महत्त्व दिले. आमिर खान आपल्या वाहिनीवर येवून बोलला तर फुकटात आपला टीआरपी वाढेल म्हणून वाहिन्यांना आनंद झाला. पण या वादात देशातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष झाले. तरीही नागरिकांनी कसलीही तक्रार केली नाही. कारण इथला सामान्य नागरिकच सहिष्णू आहे. सहिष्णूता संपुष्टात आणली आहे ती राजकीय नेत्यांनी. सहिष्णूता संपुष्टात आलेली आहे ती वाहिन्यांची. स्पर्धेत आपल्या पुढे कोणी गेले तर आपले कसे व्हायचे या भितीच्या पोटी ही सहिष्णूता संपुष्टात आली. याचे खापर मात्र फोडले गेले ते नागरिकांच्या सहिष्णूतेवर.   या देशाएवढा सुंदर देश जगात कुठचाही नाही, ही भावना प्रत्येक भारतीयाने मनात बाळगलीच पाहिजे. ज्या अत्यंत असहिष्णू घटना देशात घडत आहेत, त्याबद्दलचा उद्रेक व्यक्त करताना आमीरने त्याच्या पत्नीची जी भावना सांगितली असेल ती खरी असो किंवा खोटी असो, तशी भावना व्यक्त करणे चुकीचे आहे. हा तोच आमिर आहे का जो रॉंग नंबर म्हणून पीकेमध्ये लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालत होता. आमीरच्या निवेदनाचा विपर्यास झाला, असे तो म्हणतो आहे. त्याचे ते म्हणणे स्वीकारले पाहिजे. त्याला कोणीतरी हे बोलायला भाग पाडले असेल असेही असेल.आमीर खान आणि त्याचे निवेदन हा महत्त्वाचा प्रश्‍न नसून या देशात गेल्या काही महिन्यांत अत्यंत टोकाचे असे असहिष्णू वातावरण तयार केले जात आहे हा आहे. हे वातावरण तयार करण्याचे काम राजकीय नेते आणि प्रसारमाध्यमे करत आहेत. अशा प्रसारमाध्यमांना अडवले नाही तर पुन्हा आणीबाणी आणावी लागेल असे चित्र आहे. जे विचार आम्हाला पटत नाहीत त्या विचाराशी विचाराने वाद करण्याची कुवत संपल्यामुळे ते विचार व्यक्त करणा-यांना संपवायचे, हाही एक प्रकारचा खुनशी प्रवृत्तीचा पायंडा अतिशय मिजाशीत पडत आहे. अनेक वृत्तवाहिन्यांनी २४ तास सलग दोन दिवस आमीर खान पुरवला. मूळ प्रश्न आमीर नसून ही असहिष्णू प्रवृत्ती देशात ज्या पद्धतीने वाढत आहे, हा आहे. या असहिष्णुतेविरोधात देशभरातल्या साहित्यिकांनी आपले पुरस्कार परत केले. म्हणजे सहिष्णूता या लोकांची संपुष्टात आली. पण देशातील नागरिक सहिष्णू नाहीत असे वातावरण तयार केले गेले. कोण सहिष्णू नाही हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

संविधानला प्रमाण माना

काल देशभर संविधान दिन साजरा केला गेला. तसा तो स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच साजरा केला गेला. खरं तर ज्याप्रमाणे पंधरा ऑगस्ट, २६ जानेवारी हे दिवस साजरे होतात तसाच हा सण साजरा होणे गरजेचे आहे. पण अजिबात नसण्यापेक्षा थोडा फार बदल झाला आहे हेही नसे थोडके. या देशात समतेचे राज्य येण्यासाठी संविधान प्रमाण मानणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी सर्वात प्रथम न्यायालयात जी शपथ घेतली जाते ती कोणत्याही धर्मग्रंथाला स्मरून नाही तर संविधानला स्मरून घेतली गेली पाहिजे. राज्यकर्ते मंत्रिपदाची शपथ घेताना आपल्या धर्माच्या ग्रंथाची किंवा श्रद्धास्थानाची घेत नाहीत. मान्यता प्राप्त भाषांमधून घेत असतील, पण घटनेला स्मरून, संविधानला स्मरून ही शपथ घेतली जाते. तशीच प्रथा न्यायालयात झाली पाहिजे.   राज्यसत्तेने केलेल्या कायद्यांच्या माध्यमातून सगळेच प्रश्न सुटू शकणार नाहीत, हे खरे आहे.  आजही इतकी दशके झाली पण संवैधानिक नीतिमत्ता लोकांच्या पुरेशी अंगवळणी पडली नाही. तिचे प्रयत्नपूर्वक संगोपन करायला पाहिजे. केवळ निवडणुकांचे राजकारण करून संसदीय लोकशाही सुरक्षित आणि यशस्वी करता येणार नाही. यासाठीच संविधानाशी प्रचंड प्रामाणिक निष्ठा बाळगून तिची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत राहण्याचा संकल्प केवळ एक दिवसांचा नाही तर सततचा होणे गरजेचे आहे. आम्ही भारतीयांनी स्वत:प्रत अर्पण केलेल्या संविधानाला अमलात येऊन खूप कालावधी उलटून गेला आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विभागलेल्या आपल्या खंडप्राय देशाचा कारभार याच एका संविधानानुसार एवढी वर्षे निरंतर व सुरळीत सुरू आहे. ही गोष्ट निश्चितच अभिमानास्पद आणि कौतुकास्पद अशी आहे. विविध जाती, धर्म, पंथ असलेल्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील सर्व सत्तांतरे मतपेटीच्या माध्यमातून सार्वभौम असलेल्या जनतेने शांततापूर्वक घडवून आणली आहेत. संविधानात नमूद केलेले आणि संविधानकारांना अपेक्षित असलेले नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि संसदीय शासनप्रणाली आजही यशस्वीरीत्या कार्यरत आहेत. पण कधीकधी मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा स्वैराचार झालेला आहे काय असाही प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा अतिरेक होतो आहे काय असे त्याचा वापर करणारांच्या वर्तनावरून वाटू लागले आहे. संसदीय कामकाजाचे आदर्श आज इतिहासजमा झालेले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारी आणि अनैतिकीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याचेही दिसून येत आहे. स्वतंत्र भारताच्या बहुसंख्य नागरिकांची संसदेपासून न्यायालयापर्यंत आपल्याला कोणाचाच आधार नाही अशी मानसिकता वाढीस लागलेली आहे. सहिष्णूता असहिष्णूता यावरून वादंग सुरू आहे. आपल्या देशातील परस्परभिन्न जाती, जमाती, धर्म, पंथ आणि भाषा असलेल्या लोकांना समान न्याय व हक्क मिळवून देणार्‍या सर्वसमावेशक संविधानाची पायमल्ली आजमितीस राजरोसपणे होत आहे. अति उच्च परंपरा सांगणार्‍या याच देशात आज असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे.     आज अनेक प्रश्न अक्राळविक्राळ स्वरूपात रोज आपल्यासमोर येत आहेत. त्यातला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा र्‍हास हा प्रश्‍न आहे. आपल्या स्वातंत्र्याची निर्मिती त्यागातून झालेली आहे. त्याचा सोयीस्कररीत्या आपल्याला विसर पडला आहे. स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणार्‍यांचा आज विसर पडताना दिसतो आहे. आज राज्यकर्त्यांच्या मनात आपण संस्थानिक आहोत अशीच भावना निर्माण झालेली आहे. पैशाच्या जोरावर सत्ता आणि सत्तेच्या जोरावर पैसा हे समीकरण वाढीस लागले आहे. भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला आहे. शिकलेला समाज लाचार अवस्थेत जगत आहे. सामाजिक नीतीअभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. अन्याय समाजात कोणावरही घडो, त्याच्या विरोधात उभे राहणे हे नीतिमान समाजाचे लक्षण असते. जी शक्ती समाजाला अन्यायाच्या विरोधात उभे करते त्या शक्तीला डॉ.आंबेडकर सामाजिक सद्सद्विवेकबुद्धी असे संबोधायचे. आज समाजात हीच विवेकबुद्धी क्षीण झालेली आहे. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा विवेकवाद हा डॉक्टर आंबेडकरांच्या विचारावर होता. आज अशाच विवेकवादावर हल्ला होताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेतसुद्धा कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असा नियम आहे. परंतु ही समानता पाळली जात नाही. या समानतेसाठी धर्मामध्ये भेदभाव करणारा कायदा, धर्मग्रंथाच्या आधारावर घेतली जाणार शपथ या प्रथा बंद केल्या पाहिजेत. समान नागरी कायदा हे सूत्र अवलंबून भारतीय संविधानाला स्मरून न्याय व्यवस्थेत कामकाज झाले पाहिजे. संविधानाची उद्देशिका ही फक्त २६ नोव्हेंबर या दिवशी शपथ घेण्यासाठी नाही तर चिरंजीव अशी सतत असली पाहिजे. अखंड राहिली पाहिजे. देव, धर्म यांच्या भावनीक समस्यांमध्ये गुंतलेली लोकशाही बाहेर काढण्यासाठी संविधान ग्रंथ प्रमाण मानला पाहिजे.

संविधानपेक्षा कोणी मोठा नाही

  या लोकशाही देशातील सर्वात महत्वाचे ग्रंथभांडार कोणते असेल तर तर ते भारतीय संविधान. कोणत्याही धर्मग्रंथापेक्षा अधिक महत्त्वाचा असा  हा दस्तऐवज आहे. भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे या देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे या राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. अनेक देशांच्या घटना अभ्यासून अतिशय अभ्यासू पद्धतीने हे संविधान अस्तित्वात आले आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला आणि २६ जानेवारी १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. ज्या दिवशी हे संविधान राष्ट्राला अर्पण केले तो हा आजचा दिवस. भारत हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य आहे हे सांगणारा हा दिवस. भारतीय राज्यघटना किंवा संविधान ही सर्वोच्च अशी आहे.  भारतीय संविधान हे मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ऍटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हा़ळ्यात या समितीची स्थापना झाली. तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडली. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते.      त्यानंतर २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी म्हणजे आजच्या  दिवशी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस भारतीय संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.   यातील नागरिकत्व, निवडणुका आणि अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. मात्र संविधान संपूर्ण रूपाने लागू झाले ते २६ जानेवारी १९५० रोजी. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारताची राज्यघटना उद्देशिका मुख्य भाग आणि १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४७ कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते. भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्त्य देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. ब्रिटिशकालीन् भारताच्या व्हॉईसरायकडे असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात आले. व्हॉईसरायचे प्रशासकीय अधिकार पंतप्रधानांकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींचेचे अधिकार मर्यादित असून ते केवळ मंत्रिमंडळास सल्ला देऊ शकतात. राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख असतात. ब्रिटिश व्यवथेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही आहे. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. संविधानप्रमाणे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय. आचार,विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्यआणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन देते.मूळ उद्देशिकेत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते. राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.   भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी रूपाची प्रचिती विभाग ३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या अधिकारांमध्ये सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे. म्हणजे कायद्यासमोर नागरिकांची समानता किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा भेदभाव या विभागात येतो. संविधानप्रमाणे नागरिकांना भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य, जीवीताचा अधिकार, काही बाबींमध्ये अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच शोषणाविरूद्ध संरक्षण , बालमजूरी व मानवी तस्करीपासून संरक्षण दिले आहे. धर्मस्वातंत्र्य याप्रमाणे पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. याशिवाय अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. घटनेनुसार मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस  सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.   भारतीय संविधान किंवा राज्यघटना ही सर्वोच्च असून घटनेपेक्षा कोणीही मोठा नाही. म्हणून आजच्या दिवशी प्रत्येकाने संविधानला स्मरून या देशाचे आचरण करण्याची शपथ घेणे गरजेचे आहे.

कर्मयोगाची शिकवण देणारे श्रीगुरूनानक साहेब

एक ओंकार सतिनाम, करता पुरखु निरभऊ्|
निरबैर, अकाल मूरति, अजूनी, सैभं गुर प्रसादि |्|

   आज श्रीगुरूनानक साहेब यांची जयंती आहे. श्रीगुरू नानक हे शीखांचे धर्मगुरू म्हणून ओळखले जात असले तरी त्यांची शिकवण ही सर्व धर्मियांनाच मार्गदर्शक आहे. नानकसाहेबांना गुरू म्हणूनच सर्वत्र उल्लेख करतात तो यासाठीच. शीख धर्माची जरी स्थापना त्यांनी केलेली असली तरी सर्व प्राणीमात्रांवर प्रेम करत, न्यायबुद्धीने आणि समानतेने जगण्याची शिकवण देण्याचे काम श्रीगुरूनानक देव यांनी केले. कर्मावर आणि कर्तव्यावर श्रद्धा ठेवून आपले कर्म प्रामाणिकपणे करण्याची शिकवण देणारे संत श्री गुरुनानक देव हे खर्‍या अर्थाने कर्मयोगाची शिकवण देणारे गुरू होते.
  शीख धर्माची स्थापना गुरू नानक यांनी सोळाव्या शतकात पंजाबमध्ये केली. तेव्हाचा पंजाबचा बराचसा भाग हा आजच्या पाकीस्तानातही आहे. आज संपूर्ण जगभरात सुमारे दोन कोटी शीख राहतात. त्यातील बहुतांश पंजाबमध्ये राहतात. ब्रिटनमध्येही जवळपास पाच लाख शीख वास्तव्य करतात. शीख हा जगातला पाचवा सर्वांत मोठा धर्म आहे.
 गुरू ग्रंथसाहिब हा शीखांचा धर्मग्रंथ आहे. शीखांचे एकूण दहा गुरू आहेत. त्यातील पहिले गुरू म्हणजे श्री नानक देव. त्यांच्यानंतर नऊ गुरू झाले. दहावे गुरू गोविंदसिंग यांनी आपल्या अनुयायांना सांगितले की माझ्या मृत्यूनंतर गुरू ग्रंथ साहिबा यालाच आपले गुरू माना व त्यात सांगितल्याप्रमाणे आचरण करा. त्यामुळे पुढे गुरूंची परंपरा बंद झाली. या धर्माची विचारधारेची स्थापना श्रीगुरूनानक साहेबदेव यांनी केली.
    शीख हा शब्द मुळ संस्कृतमधुन आला आहे. त्याचा अर्थ होतो शिष्य. शीख हे एकेश्वरवादी आहेत. ते देवाला वाहे गुरू म्हणतात. तो अकाल व निरंकार आहे असे ते मानतात. धार्मिक कार्य करत बसण्यापेक्षा चांगले कृत्य करण्याला ते प्राधान्य देतात. ही सगळी शिकवण गुरू नानक देव यांची आहे. सेवाभाव आणि प्रेमभाव, निष्ठा आणि ध्येयप्राप्ती ही या शिकवणीची वैशिष्ठ्ये आहेत.
   शीख बांधव हे पूजेसाठी गुरुद्वारात जातात. दिवाळी, बैसाखी, गुरूपर्व हे सण शीख बांधव मोठ्या उत्साहाने साजरे करतात. अमृतसर येथील सुवर्णमंदिर हे शीखांचे पवित्र धर्मस्थळ आहे.
     महाराष्ट्रातील संत नामदेव भारतभर यात्रेसाठी फिरत असताना पंजाबात गेले होते. त्यांनी तेथे दिलेली प्रवचने नंतर ’गुरू ग्रंथसाहिब’चा भाग बनली आहेत. सर्वसमावेशक विचार देणारा असा हा धर्म आहे. भेदभावाला या धर्मात थारा नाही. सर्वांकडे समान दृष्टीने पाहण्याची शिकवण धर्मस्थापनेच्या वेळीच गुरू नानकसाहेबांनी दिली होती.
शीख धर्माची शिकवण ही खर्‍या अर्थाने सर्व जगाला मार्गदर्शक अशी आहे. या शिकवणुकीचा, विचारधारेचा पाया गुरूनानक देव यांनी घातला. गुरू नानक देव नेहमी म्हणत की , देवाला आपल्या हृदयात ठेवा. माणसांमधील, प्राणीमात्रांमधील देवाचे दर्शन घ्या. त्यामुळेच कोणी उपाशीपोटी राहिलेले, कोणी दु:खी पाहिले की गुरू नानकदेव यांना वाईट वाटायचे. त्याचे दु:ख दूर करण्यासाठी गुरूनानक देव आपले सर्वस्व देवून टाकायचे. महाराष्ट्रातील संत तुकारामांनी आपली घरची सावकारी, दुकानदारी ही गोरगरीबांसाठी खर्ची केली. तोच प्रकार पंजाबमध्ये त्याअगोदर श्री गुरुनानक देव यांनी केला होता. आपल्या वडिलांनी दिलेली दुकान सांभाळायची जबाबदारी त्यांनी विचारात न घेता दुकानातील सर्व चिजवस्तू गोरगरीबांना वाटून टाकल्या होत्या.
   पण आपण वाटून कोणाला कुठपर्यंत पुरणार आहे? असा प्रश्‍न त्यांना नेहमी पडायचा. कोणी देतो आहे म्हणून माणसाने याचक बनता कामा नये. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी ही वृत्ती माणसाने सोडली पाहिजे.  परमेश्‍वराने प्रत्येक प्राण्याला काही ना काहीतरी दिले आहे. त्या दिलेल्या गोष्टीची जाणिव प्रत्येक प्राण्यास असते. मुके प्राणीही आपले अन्न आपण मिळवतात. माणसालाही परमेश्‍वराने बरेच काही दिले आहे. पण त्याची जाणिव त्याला झालेली नाही काय? असा प्रश्‍न गुरू नानकांना पडत असे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या दोह्यांमधून, श्लोकांमधून मार्गदर्शन केले आहे. नेहमी प्रामाणिकपणे जगा आणि भरपूर कष्ट करा. कष्ट करणार्‍या आणि प्रामाणिकपणे जगणार्‍या माणसाच्या पाठीशीच देव असतो. आळसाने आपले कर्तव्य न करणार्‍या माणसाला ईश्‍वराची साथ लाभत नाही. म्हणून त्यांनी कष्टसाध्य सर्व आहे, ते साध्य करण्याची शिकवण माणसांना दिली.

पवणु गुरु पानी पिता माता धरति महतु|
दिवस रात दुई दाई दाइआ खेले सगलु जगतु ॥

 वारा, पाणी, माती, अग्नी अशा पंचमहाभुतांपासून सगळे जन्माला आलेले आहेत. हेच सर्वांचे मातापिता आहेत. मग माणसांमाणसांत भेदभाव तो काहीच उरत नाही. गुरूनानक देव हे समानतेने वागणारे आणि समतेचे तत्वज्ञान पसरवणारे संत होते. कोणत्याही भेदभावाला थारा न देता सर्वांशी समान वागा अशी त्यांची शिकवण होती. आपल्याला जे उत्पन्न मिळते त्यातील काही भाग हा समाजाच्या सेवेसाठी देण्याची जबाबदारी आपली आहे. ही सामाजिक बांधिलकीची शिकवण देणारे धर्मगुरू अशी श्री नानक देवांची ओळख आहे. शक्य तितकी दुसर्‍यांची सेवा करावी, अनाथ, अपंग, वृद्ध आणि वडीलधार्‍या माणसांशी प्रेमाने वागावे. त्यांची सेवा करावी. शक्य तितके अन्नदान करावे. अन्नदान करून गोरगरीब सर्वांना तृप्त करावे ही नानक साहेबांची शिकवण होती. त्यामुळे जास्तीत जास्त ठिकाणी लंगर सुरू करण्याचे काम नानक साहेबांनी केले.  

दीन दयाल सदा दु:ख-भंजन, ता सिउ रुचि न बढाई्|

नानक कहत जगत सभ मिथिआ, ज्यों सुपना रैनाई्॥

    गुरू नानक देव यांनी जी शिकवण दिलेली आहे ती शिकवण म्हणजे श्रीमत भगवत गीतेतील कर्मयोग आहे. माणसाने आपले कर्म करत राहिले पाहिजे. आपल्या कर्माचे फळ आपल्याला मिळतेच यावर विश्‍वास ठेवावा. पण नशिबाला दोष देत किंवा दैवावर जास्त विश्वास ठेऊ नका, तर कर्तव्य बजावून आपले नशिब घडवा अशी शिकवण गुरूनानक साहेबांनी दिलेली होती. या शिकवणुकीनुसार चाललेला कधीच अपयशी होत

नाही. हा नानक साहेबांचा आशीर्वाद आहे. श्री गुरूनानकांनी म्हटले आहे की, 

कर्मभूमीपर फल के लिये श्रम सबको करना पडता है| रब सीर्फ लकीरे देता है, उसमे रंग हमे भरना पडता है| 

श्री गुरूनानक देव यांनी स्थापन केलेेल्या शीख धर्मात १० गुरू होऊन गेले. त्यांच्या जन्मदिनी गुरूपर्व साजरा केला जातो. विशेषतः गुरू नानक, गुरू गोविंदसिंग, गुरू अर्जुनदेव व गुरू तेगबहाद्दूर यांचा जन्मोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. त्या गुरूपर्वांपैकी सर्वात मोठा पर्वकाल म्हणजे गुरूनानक जयंती हा असतो. कातिर्ंकी पौर्णिमेला या निमित्ताने फार मोठा उत्सव साजरा केला जातो. यानिमित्ताने विविध उपक्रम राबविले जातात. ’गुरू ग्रंथसाहिब’चे सलग ४८ तासात वाचन काही जण करतात. नवे कपडे घालून गुरूद्वारात जातात. गुरूव्दारा या दिवशी सजविण्यात येतो. मिरवणूकही काढली जाते. पारंपरिक धार्मिक गाणी गायली जातात. या दिवशी गुरूद्वारात जेवण दिले जाते. त्याला लंगर म्हणतात. लंगर हा माणसाचा अहंकार दूर करणारा प्रसाद आहे.

उशिरा सुचलेले शहाणपण

अमेरिकेसारख्या महासत्तेने पुढाकार घेतल्याशिवाय किंवा अमेरिका, फ्रान्स, इटाली अशा देशांनी पुढाकार घेतल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही गोष्टीला मान्यता मिळत नसते. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे पुणेकरांना पसंत पडले म्हणजे ते योग्य असा समज आहे तसे हे घडले आहे. संपूर्ण जगाला दहशतवदाचा धोका आहे याची जाणिव दोन दशकांपूर्वीच झाली होती. भारताला त्याचे सातत्याने फटके बसत होते. त्यामुळे अमेरिकेने पुढाकार घेवून हा दहशतवाद संपवण्यास पुढाकार घ्यावा अशी भारताची मागणी होती. पण अमेरिकेने कायम पाकीस्तानला पाठीशी घातले होते. पण दहशतवादाचा फटका अमेरिका, फ्रान्स या देशांना बसू लागल्यावर मात्र आता एकदिलाने कारवाई करण्यो शहाणपण सुचले आहे. पण उशिरा का होईना शहाणपण सुचले यातच समाधान मानायला हरकत नाही.
   संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी संघटना इसिस आणि अन्य दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया रोखण्यासाठी एकदिलाने प्रयत्न करण्याचे ठरवण्याचा निर्णय आता घेतला आहे. त्यावरून जगातील सर्वच देशांनी पॅरिसवरचा दहशतवादी हल्ला अत्यंत गंभीरपणे घेतला आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. परदु:ख शीतलम असते. जोपर्यंत भारतावर हल्ले झाले तोपर्यंत जगाला एक शोकसंदेश पाठवण्यापलिकडे त्यात स्वारस्य नव्हते. पण आता मात्र शहारणपण सुचले त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
   न्यूयॉर्क, मुंबई किंवा पॅरिससारखे नृशंस हल्ले आज ना उद्या आपल्या भूमीवर होतील, अशी भीती आता या देशांना आहे. शिवाय इसिसच्या प्रचाराला काही स्थानिक कट्टरवादी संघटना साथ देतील, असेही या देशांना वाटू लागले आहे.  इसिसला मिळणारे समर्थन वाढत्या आर्थिक विषमतेबरोबरच मुस्लिम समुदायाला युरोपमधून मिळणार्‍या दुजाभावाच्या वर्तणुकीचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेचा अरब जगतातील राजकारणातला रस संपत चालला आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी रशिया, फ्रान्ससारखे युरोपीय देश अरब जगतात शिरकाव करत असल्याची मते प्रदर्शित होत आहेत. पण काही असो इसिसने सगळ्या जगाला हादरवून सोडले. अगदी कमी कालावधीत हे केले. अल कैदाला जेवढा वेळ लागला होता त्यापेक्षा कमी वेळात इसिसने आपली दहशत निर्माण केलेली आहे.
संपूर्ण जगात स्वतंत्र एकच इस्लामी राज्य किंवा खिलाफत हा इसिसचा मुख्य अजेंडा आहे. अरब जगतातील सर्वसामान्य नागरिक या संघटनेच्या एकूणच कार्यप्रणालीच्या विरोधात आहे. अरब जगतातील जे अशांत देश आहेत त्या देशांतील कट्टर वांशिक गट इसिसच्या नव्हे तर आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी आपल्या सरकारच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. ही पार्श्वभूमी पाहता इसिसने फ्रान्स (पॅरिस) हे आपले लक्ष्य का निवडले, यामागचे कारण स्पष्ट होईल. फ्रान्सने सातत्याने अमेरिकेची सोबत करत कुख्यात दहशतवाद्यांना पकडण्यास मदत केली होती. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हल्ल्यातील अल कायदाचा एक महत्त्वाचा दहशतवादी झकारिच मुसौवी याचा ठावठिकाणा फ्रान्सच्या गुप्तचर खात्याने शोधला होता आणि त्याला पकडले होते.
  त्यानंतर मे २००२ मध्ये त्यांनी लष्कर-ए-तोयबाला दहशतवादी पुरवणार्‍या गुलाम मुस्तफा रमा या दहशतवाद्यास अटक केली होती. २००५ मध्ये फ्रान्सच्या गुप्तचर खात्याने इराकमधील सर्वात मोठे दहशतवादी भरती केंद्र उद्ध्वस्त केले होते. फ्रान्सची गुप्तचर संघटना अल कायदाचे आंतरराष्ट्रीय जाळे उद्ध्वस्त करण्यात अग्रेसर होती. अशा फ्रान्सचे अरब जगताच्या राजकारणाशी जवळून संबंध असल्याने तेथील राजकीय परिस्थिती अस्थिर करणे इसिसला महत्त्वाचे वाटले.
    संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इसिसच्या विरोधात मांडलेला ठराव हा फ्रान्सचा होता. तो आठ दिवसांनी विचारांती मांडण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या ठरावात इसिसच्या विरोधात सामूहिक लष्करी कारवाई करावी असे म्हटलेले नाही, तर सिरिया व इराककडून इसिसला मिळणारी आर्थिक व लष्करी मदत बंद व्हावी, या देशांनी त्यांच्या भूप्रदेशातून दहशतवाद्यांना हुसकावून लावावे, त्यांचे अड्डे नष्ट करावेत, असे म्हटले आहे. ही राजनैतिक पातळीवरची भाषा नाटोचे संयुक्त राष्ट्रांवरचे वर्चस्व बोलून जाते. फ्रान्सने पॅरिसवर हल्ला झाल्यानंतर लगेचच इसिसच्या विरोधात युद्ध पुकारल्याची घोषणा केली होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच रशियाच्या मदतीने इसिसच्या तळांवर हवाई हल्ले सुरू केले होते. गेली चार वर्षे सिरियातील असाद सरकार पदच्युत व्हावे म्हणून फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका व सौदी अरेबियाने इसिसला सर्वतोपरी मदत केली होती. म्हणजे हा दहशतवाद या राष्ट्रांनीच जन्माला घातलेला भस्मासूर आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कौलालंपूर येथे झालेल्या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी असाद सरकार जोपर्यंत सत्तेवर आहे तोपर्यंत इसिसच्या कारवाया होत राहतील असे म्हटले आहे. पण केवळ युरोप नव्हे तर भारतालाही इसिसचा धोका आहे. अरब राष्ट्र आणि पाश्चात्त्य देश यांच्यातील राजकारण आणि भारताला भेडसावणारा दहशतवाद यामध्ये फरक आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या या ठरावाचा राजकीय फायदा उठवला पाहिजे. यानिमित्ताने जग दहशतवादाविरोधात एकत्र येतेय ही समाधानकारक बाब आहे.

चपराक

भाजपच्या नेत्या आणि पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेस नेत्या मनेका गांधींच्या श्‍वानप्रेमामुळे संपूर्ण देशाला फार मोठी शिक्षा भोगावी लागत होती. गांधी घराण्यातील सुनबाई आपल्या पक्षात आल्यामुळे उकळ्या फुटलेल्या भाजपने पंधरा अठरा वर्षांपूर्वी या मनेका गांधींचे फाजील लाड पुरविले आणि भटक्या कुत्र्यांना मारण्यास बंदी घातली. पण या कुत्र्यांमुळे माणसांचा जीव धोक्यात असतानाही हे श्‍वानप्रेम उतू गेल्यामुळे सर्वाच्च न्यायालयाने अशी भटकी कुत्री संपवून टाकण्याचे आदेश दिले. ही चांगलीच मनेका गांधी आणि त्यांच्या स्वयंसेवी संस्थेला मिळालेली चपराक आहे. देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सुप्रीम कोर्टाने  हा फार मोठा निर्णय दिला आहे. आजारी असलेल्या किंवा लोकांना धोकादायक ठरु शकणार्‍या कुत्र्यांची हत्या करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. कुत्र्यांच्या उपाययोजनासंदर्भात सचिवांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

    आज आपल्या देशात गावोगावी  आणि शहरातही या कुत्र्यांची दहशत फारच वाढली होती. मुंबईत तर रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरही माणसांप्रमाणे भटक्या कुत्र्यांचे अड्डे, रांगा दिसतात. ओव्हरब्रीजवरून जातानाही या ब्रीजवर गर्दीत कुत्र्यावर पाय पडू नये म्हणून खबरदारी घेताना माणसांना प्रचंड त्रास होतो. सकाळच्या वेळी फिरायला जावे तर टोळीने ही कुत्री भटकत असतात. एखादा बाईकस्वार गेला, वाहन गेले की भुंकून त्याचा पाठलाग करून त्याला खाली पाडेपयर्र्त मजल या कुत्र्यांची गेली होती.

  सातारमध्ये दोन तीन वर्षांपूर्वी एका बालकाला कुत्र्याने फाडून खाल्ले होते. दहा बारा वषार्र्पूर्वी शौचास बसलेल्या एका बालिकेला कोल्हापुरात अशाच प्रकारे कुत्र्यांनी मारले होते. हे प्रकार सातत्याने घडत होते. पण भटक्या कुत्र्यांचा त्रास कमी करण्यास कोणी तयार नव्हते. का? तर मनेका गांधींसारख्या भामट्या श्‍वानप्रेमींमुळे याला अडसर होत होता.   श्‍वानदंशानंतर घ्यावी लागणारी लसही आजकाल सहज उपलब्ध नसते. पण या श्‍वानप्रेमी प्राणीमित्रांना माणसांपेक्षा कुत्री जवळची वाटत होती. भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेऊन काही जणांचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. या प्रश्नावर सरकारने पावलं उचलावीत म्हणून अनेकदा दबाव टाकण्यात आला. केरळ, मुंबई हायकोर्टाच्या कुत्र्यांना मारण्याच्या निर्णयाला प्राणीमित्र संघटनांनी आवाहन दिलं होतं. ‘त्या’ कुत्र्यांना मारण्यास हायकोर्टांनी दिलेला संमतीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. ही एक चांगली आणि अभिनंदनीय गोष्ट म्हणावी लागेल. मात्र अशा प्रकारच्या कत्तली योग्य असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. या कुत्र्यांमुळे कोणाला धोका पोहचत असेल, तर त्यांना मारुन टाकावं असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे. राज्यासह देशभरात विविध ठिकाणी भटक्या किंवा पिसाळलेल्या कुत्र्यांच्या चाव्यात अनेक चिमुरड्यांना प्राण गमवावे लागले होते तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत.    खरं तर प्राणीमित्र संघटनांच्या नावाखाली अनेक एनजीओंनी नावनोंदणी करून फार मोठा भ्रष्टाचार या देशात होत आहे. परदेशी आर्थिक मदत मिळते आणि मुंबई महापालिकेचा भुखंड मिळतो म्हणून अशा श्‍वानप्रेमी संघटनांच्या टोळ्या मुंबई, ठाण्यात वावरत आहेत. पूर्वीच्या काळी नगरपालिका, महापालिकेचे कर्मचारी पावसाळ्या पूर्वी भटक्या कुत्र्यांना गोळ्या घालून मारत असत. पण त्यांना बंदी केली गेली. भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढू नये म्हणून त्यांची नसबंदी करण्याचे काम या संघटना करू लागल्या. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरणाच्या नावाखाली सरकारी आणि परदेशी पैसा या संघटना मिळवू लागल्या. इतके करूनही कुत्र्यांची संख्या काही केल्या कमी होत नव्हती. कारण कोणत्या कुत्र्याचे निर्बिजीकरण केले आहे आणि कोणाचे नाही याची नोंद नव्हती. त्यामुळे मुंबईत तर इन्स्पेक्शनच्या वेळी कुत्री पळवून नेण्याचे प्रकार होत होते. अनेक प्राणीमित्र संघटनांनी आपले कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले होते. परंतु एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रातील कुत्री पळवणे आणि त्यांची नोंद आपल्या संस्थेत करायची असले प्रकार घडले. या कुत्र्यांची खरोखरच नसंबंदी केली आहे की नाही हे कोण तपासणार? जन्माला आलेली पिल्ले कोणत्या कुत्र्याची आहेत त्यांची काय डीएनए टेस्ट केली जाणार होती? पण तसले काहीही केले गेले नाही. पण या भटक्या कुत्र्यांचा सामान्यांना मात्र फार त्रास होत होता.गेल्या काही वर्षांत अंगावर भोकं पडलेली, खरूज झालेली, लूद भरलेली, जखमा झालेली, गोमाशा, गोचीड आणि पिसवा लागलेली कुत्री सगळीकडे फिरताना दिसत आहेत. ही कुत्री खाद्यपदाथार्र्चे गाडे, हॉटेलच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे साथीचे रोग आणि नवे रोग निर्माण करण्याचे काम या कुत्र्यांमुळे होत होते. रोगांचा प्रसार करण्याचे मोठे साधन ही भटकी कुत्री आहेत. डासांची पैदास करण्यास ही कुत्री कारणीभूत ठरतात. कचरा कुंडीत कचरा टाकला की कुत्र्यांची टोळी येवून तो कचरा बाहेर खेचून आणतात. त्यामुळे सर्वत्र अस्वच्छता पसरते. पण हे प्रकार वातानुकुलीत कारमधून हिंडणार्‍या मनेका गांधींना दिसले नव्हते. ज्या प्राणीमित्रांचे आणि संस्थांचे श्‍वानप्रेम उतू जाते आहे त्यांनी ती आपल्या घरी घेवून जावीत. अगदी कुशीत घेवून झोपावे. पण रस्त्यावर सामान्य माणसांना त्रास देणारी भटकी कुत्री मारलीच पाहिजेत.

मोदी विरोधक एकवटले

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आज पाटण्यात मुख्यमंत्रीपदाची पुन्हा एकदा शपथ घेवून या पदावर विराजमान होत आहेत. यापूर्वी जेव्हा त्यांनी शपथ घेतली तेव्हा भाजपची त्यांना साथ होती. आता हातातले कमळ सोडून ते शपथ  घेणार आहेत. पण या निमित्ताने फक्त भाजप विरोधी नाही तर नरेंद्र मोदी विरोधक एकत्र आलेले आहेत. ज्याप्रमाणे आपले विचार बाजूला ठेवून आणीबाणीच्या काळात सगळे विरोधक इंदिरा गांधींच्या विरोधात एकवटले होते तसेच हे एकवटणे आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाचे स्वरूप हे नितिशकुमारांचा शपथविधी असे नाही तर मोदी विरोधाचे सर्वपक्षिय शक्तीप्रदर्शन असे आहे.   पाटण्यातील गांधी मैदानात नितीशकुमार मुख्यमंत्रीपदाची चौथ्यांदा शपथ घेतील. या शपथविधीसाठी बिहारची राजधानी पाटण्यात जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर ज्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस सरकारने वानखेडे स्टेडियमवर जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले होते त्याला या शक्ती प्रदर्शनाने उत्तर असणार आहे. बिहारमध्ये यापूर्वी असा सोहळा कधी झालेला नव्हता. यापूर्वी तीनवेळा झालेला शपथविधी हा नितिशकुमरांना साजेसा असा साधेपणानेच झालेला होता. पण याखेपेच्या शपथविधीला लालूप्रसादांची साथ आहे. यापूर्वी नितिशकुमार मुख्यमंत्री झाले होते ते लालू राज हटवण्यासाठी झाले होते. बिहार म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेले भयानक गुन्हेगारांचे राज्य अशी ख्याती होती. या गुन्हेगारी वाढीला लालूप्रसाद यादव जबाबदार आहेत अशी ख्याती झालेली होती. त्यामुळे बिहारमधील हे लालूराज, जंगलराज हटवण्यासाठी म्हणून नितिशकुमारांनी कंबर कसली होती. त्यासाठी भाजपच्या मदतीने त्यांनी लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल नेस्तनाबूत केला होता. पण आज केवळ मोदी विरोधासाठी त्याच लालू प्रसाद यादव यांच्या जिवावर नितिशकुमार यांचा हा शपथविधी होत आहे. त्यामुळे लालूंच्या मार्गाने नितिशकुमार जाणार काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो. लालूंना वाचवण्यासाठी या शक्तीचा वापर होणार काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो. लालूंचे मिंधे होण्याचे काम नितिशकुमार किती दिवस करणार? लालूंच्या हातातील बाहुले अशी प्रतिमा आगामी काळात नितिशकुमार यांची होणार काय असा प्रश्‍न यातून निर्माण होताना दिसत आहे.    काय असेल ते असो पण नितीशकुमार यांनी या शपथविधी सोहळ्याला देशभरातील राजकीय नेत्यांना निमंत्रण धाडले आहे. खासकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधकांना नितीशकुमारांनी आग्रहाचे निमंत्रण दिले आहे. यातील बहुतेक सर्व मोदी विरोधक या शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या शपथविधी सोहळ्यातील चेहरे पाहिल्यावर आणि कोण कोण उपस्थित आहे हे स्पष्ट झाल्यावर देशातील आगामी राजकारणाचे वारे वाहू लागेल. जर या शपथविधी सोहळ्यातून मोदी विरोधाचे वातावरण तापवण्यात नितिशकुमार यशस्वी झाले तर मोदी सरकारला पुढची साडेतीन वर्ष  अतिशय डोळ्यात तेल घालून कारभार करावा लागेल. आज त्यांचे बहुमत असल्यामुळे सरकार अस्थिर नाही. पण ही एकजूट अधिवेशन आणि संसदेत दिसून येईल. कामकाज करणे सरकारला अवघड होवून बसणार आहे. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीत मतदारांना पुन्हा सामोरे जाताना यापूर्वी दिलेल्या वचनांपैकी कोणतेही काम केलेले नाही, परदेशवारी, वाचाळ पंचवीशी नेते यामुळे मोदींना तोंड देताना नाकी नउ येतील हे निश्‍चित.      नितीशकुमार यांच्या या शपथविधी सोहळ्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. यात नितीश-लालूंना यश येत असल्याचे चित्र आहे. या सोहळ्याला कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, जम्मू कश्मीरमधील नेते फारूख अब्दुला, गुलाब नबी आझाद, भारिपचे प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ वकिल व भाजपचे माजी खासदार राम जेठमलानी, अभय चौटाला, सीताराम येचुरी, डी. राजा, शीला दिक्षीत, भूपेंद्र हुडा, शंकरसिंह वाघेला, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अजित जोगी, चौधरी अजित सिंग, प्रफुल्ल पटेल, मलिक्कार्जून खरगे, एच के दुवा, राज बब्बर, एम. करूणानिधींचे चिरंजीव टीएमके स्टॅलिन, शिवसेनेचे नेते व मंत्री सुभाष देसाई, रामदास कदम आदी देशातील विविध राजकीय नेते नितीशकुमारांच्या शपथसोहळ्यात उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, आसामचे मुख्यमंत्री तरूण गोगाई, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पी के चामलिंग, मणीपूरचे मुख्यमंत्री ई. इबोबी सिंग, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबम तुकी, ओमर अब्दुला आदी आजी-माजी मुख्यमंत्री नितीशकुमारांच्या शपथविधी सोहळ्याला हजेरी लावणार आहेत.नितीशकुमार यांनी प्रोटोकॉल म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आमंत्रण धाडले आहे. मात्र, त्यांनी नियोजित दौर्‍याचे कारण सांगून ते नाकारले आहे.  भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनाही निमंत्रण दिले आहे. मोदींना शह देण्याची तयारी- देशातील भाजपविरोधी व मोदी विरोधकांना एकत्र आणून धर्मनिरपेक्ष पक्षांची मोठ बांधण्याचा प्रयत्न नितीशकुमार यांचा आहे. देशातील सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या नेत्यांची मोठ बांधून भाजपला आव्हान देण्याचा कॉंग्रेसचाही प्रयत्न आहे. सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र करून २०१९ साली होणार्‍या देशातील सार्वत्रिक (लोकसभा) निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शह देण्याची तयारी सुरु आहे. याचा फायदा लालूप्रसाद यादव उठवणार पण राष्ट्रवादीचे नेतेे शरद पवार कसा उठवतात हाही प्रश्‍न आहे.

सगळ्या कोल्ह्यांना एकदम सर्दी कशी झाली?

कोणत्या तरी घटनेला निमित्त किंवा कारणे शोधणे हा माणसाचा स्वभाव असतो. मग कामावर जायला दांडी मारायची असली तरी किंवा शाळा बुडवायची हुक्की आलेली शाळकरी पोरही निमित्त शोधत असते. अपयशाचे खापर फोडण्यासाठी काहीतरी कारण माणसाला लागते त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षात आता होवू लागले आहे. शिमगा संपला तरी कवित्व शिल्लक राहतेच. या म्हणीचा अनुभव सध्या भाजप घेत आहे. बिहारमध्य निवडणुकीत वाटेल तशा वल्गना केल्या. बेफाट भाषणे ठोकली आणि पैशांचा चक्काचूर झाला तरी भाजपला बिहारमध्ये यश मिळवता आले नाही. त्या दारूण पराभवाचे अपरिहार्य परिणाम आठवडाभरात गर्जू लागले आहेत. अत्यंत शिस्तबद्ध म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारा भाजप सध्या अंतर्गत लाथाळ्यांच्या चक्रव्यूहात सापडला आहे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे भाजपचा कॉंग्रेस झाला आहे. कॉंग्रेस हा जसा गटातटांचा पक्ष आहे तसाच भाजप हा गटातटांचा पक्ष झालेला आहे. म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉंग्रेस ही नेहरूवादी आणि पटेलवादी या गटातून सुरू झाली ती नंतर समाजवादी, सिंडीकेट, इंडिकेट, आय कॉंग्रेस, एस कॉंग्रेस, चड्डी कॉंग्रेस, त्यानंतर समाजवादी, राष्ट्रवादी, तृणमूल असे किती तुकडे पडले हे आता कॉंग्रेसलाही सांगता येणार नाही. त्यातूनच जनता दलाची निर्मिती झाल्यानंतर पुन्हा त्या जनता दलाचे खंडीभर तुकडे पडले. आज त्याच रस्त्यावरून भाजपची पावले पडताना दिसत आहेत. बिहार निवडणुकीनंत भाजप संसदीय पक्षाची बैठक झाली. पण ‘बिहार पराभवाला कुणीच जबाबदार नाही’ असा निष्कर्ष कार्यकारिणीने काढला. कोणत्याही घटनेला, यशा अपयशाला कोणीच जबाबदारी कसे असू शकत नाही. काही तरी कारण हे असतेच की. पण कोणत्याही कारणाशिवाय हा पराभव झाल्याचे भाजपचे मत पडले. याचा अर्थ सिंहाच्या तोंडाला येणार्‍या दुगर्र्ंधीबाबत सांगण्याचे धाडस कोणाचे झाले नसावे. बैलाप्रमाणे खरे बोलले तर इसापनितीतील कथेप्रमाणे आपला बळी जाईल या भितीने सगळ्या लबाड कोल्ह्यांना सर्दी झाली आणि असा निष्कर्ष काढला गेला. भारतीय जनता पक्षातील अनेक ज्येष्ठांना ही पळवाट पटली नाही. मोदीनाममहिमा नामोहरम झाला असे तर त्यांना वाटले. पण बोलणार कोण? मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? दिल्ली पाठोपाठ बिहार पराभवाची जबाबदारी पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडेच जाते असे ज्येष्ठांच्या निवेदनातून स्पष्ट सूचित केले गेले आहे. माजी पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरीसुद्धा त्या निवेदनाने अस्वस्थ झाले असावेत. उतावळेपणाने निवेदन देणार्‍या ज्येष्ठांवर कडक कारवाईची मागणी त्यांनी केली. हे भाजपमध्ये काय घडते आहे? हाच का तो सिद्धांतावर चालणारा पक्ष? हाच का तो पक्ष की ज्याला अटलबिहारी बाजपेयी यांचा चेहरा होता. अर्थात नंतर त्या उतावळेपणातील चूक गडकरींच्य लक्षात आली असावी. सारवासारवीचा प्रयत्न गडकरींनी केला. पण अंतर्गत खदखद यातून स्पष्ट झाली. आता पक्षातील खदखद तेवढ्यावर थांबायला तयार नाही. पक्षाध्यक्ष अमित शहा भलतेच बेचैन असावेत. त्यानंतर ज्येष्ठांचा ‘आवाज’ बंद करणारा ‘रामबाण’ त्यांनी परवा सोडला. तो म्हणजे ‘साठी पार केलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी राजकारण सोडून समाजकारण करावे’ असा रोखठोक सल्ला त्यांनी दिला. ज्यांच्या कृपेने आपली पक्षाध्यक्षपदी वर्णी लागली ते पंतप्रधानच या बाणाचे पहिले लक्ष्य ठरू शकतात हे अमित शहांच्या लक्षात आले नसेल का? की पंतप्रधान आणि त्यांच्या दरम्यानही एकवाक्यता राहिली नसेल? अमित शहांनी साठी पार केलेल्या मोदींनाच हद्दपार करण्याचा विचार केला असेल तर तो प्रकार म्हणजे शंकराने वरदान दिलेल्या भस्मासूरासारखा प्रकार म्हणावा लागेल. काय असेल ते असो; पण साठी ओलांडलेल्या किमान डझनभर अनुभवी नेत्यांना एकसोबत राजकारणातून बाहेर हुसकण्याचा अमित शहांचा इरादा त्या विचाराने आता उघड केला. पक्ष कार्यकारिणी आणि खुद्द पंतप्रधान अमित शहांच्या मौलिक सल्ल्याची कशी, किती व कोणती दखल घेतात याकडे देशाचे लक्ष लागल्यास आश्‍चर्य नाही. सध्या भाजपचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणी तसेच मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, गोविंदाचार्य आदी नेत्यांशिवाय केंद्रीय मंत्री राजनाथ, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, सुरेश प्रभू आदी नेत्यांवर शरसंधान करणार्‍या अमितज शहांच्या धाडसाचे कौतुकच करावे लागेल. भाजपमध्ये साठी बुद्धी नाठी झालेले नेते जमा झाले आहेत म्हणून त्याना निवृत्त करण्याचा विचार त्यांच्या मनात येतो आहे काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. साठी पार झालेल्या सर्वांना एकाचवेळी पक्षातून गचांडी देण्याचा शहांचा डाव कुणाच्या गुप्त वा सुप्त पाठिंब्यावर आधारलेला असावा हा प्रश्‍न आहे. याचवेळी ज्येष्ठ नेते संघप्रिय गौतम यांनी पुढील पक्षरचनासुद्धा जाहीर केली आहे. गडकरींना उपपंतप्रधानपद, राजनाथांना पक्षाध्यक्षपद तर अमित शहांना गुजरातचे मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्याची मागणी त्यांनी पुढे रेटली आहे. ही असली अंतर्गत गटबाजी भाजपमध्ये सुरू झाली तर पुन्हा पाच वर्षांनी सत्ता हस्तगत करणे कठीण होईल. असा एखादा जरी मउ दुवा हाताला लागला तरी त्याचा फायदा कॉंग्रेस आणि शरद पवारांसारखे मातब्बर उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

एकजुटीने प्रश्‍न सुटेल

• दहशतवादाचे जगासमोरील आव्हान दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. गेली अनेक दशके भारताला या दहशतवादाने चांगलेच झोडपले होते. त्या घटनांकडे पाश्‍चिमात्य, युरोपियन देश हे अत्यंत तटस्थपणे बघत होते. भारतात घडणारा दहशतवाद हा पाकीस्तानमुळे होतो आहे हे जगाला ओरडून सांगण्याचा प्रयत्न भारताने केला. परंतु परदु:ख शीलतम च्या न्यायाने अमेरिकेसह त्यांची मित्र राष्ट्रे फ्रान्स, इटली हे गप्प बसले. भारत पाकीस्तानातील तणावाचे सबंध राहणे हे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला पोषक राहिले. 
•       परंतु  त्याच दहशतवादाचा प्रत्यय परवा पॅरिसमध्ये आला. अर्थात फ्रान्सने लगेच त्याचे सडेतोड उत्तर दिले. पंधरा वर्षांपूर्वी ९/११ या घटनेने अमेरिकेला दणका दिल्यानंतर अमेरिकेने एका ओसामा बिन लादेनसाठी संपूर्ण अफगाणिस्थान उद्धवस्त केले. लादेनचा खातमा करेपर्यंत अमेरिकेने प्रयत्न केले आणि त्याचा सूड उगवला. दहशतवादाला असे सडेतोड उत्तर देण्याचे धाडस लागते. तसे सडेतोड उत्तर द्यावे लागते हे भारताने अजूनही ओळखले नाही. ओळखले असले तरी इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे कोणताही दहशतवादी हल्ला झाला की आमच्या देशात अंतर्गत वादच उफाळून येत असतात. धर्माच्या नावावरून राजकारण करतात. दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो वगैरे छापिल कमेंट पास करून आपले मतप्रदर्शन करतात. किंवा या दहशतवादी हल्ल्याला हिंदू मुस्लिम असा रंग देण्याचा प्रकार करून डावे आणि तथाकथीत पुरोगामी स्वत:ला शहाणे समजतात. पण दहशतवाद हा विषारी डंख मारणार्‍या सापासारखा असतो. तो ठेचायचा असतो, हे मात्र हे लोक करत नाहीत. अमेरिकेने लादेनचा सूड घेतला पण आम्ही अजूनही दाउद कोठे आहे हे माहित असूनही अंतर्गत राजकारणाने त्यावर फालतू चर्चा करत बसतो. दाउदला पकडल्याने विशिष्ठ समाज, अल्पसंख्यांक दुखावले जातील हा समज या डाव्या आणि तथाकथीत पुरोगामी लोकांनी करून दिला. छोटा राजनला पकडल्यानंतर त्याच्यावरून कशाप्रकारे राजकारण घडते आहे? चार महिन्यांपूर्वी याकूब मेमनला फाशी दिल्यानंतर त्याचे उदात्तीकरण करणारी प्रवृत्ती या देशात उफाळून आली होती. याकूबच्या अंत्यसंस्काराला जमलेली गर्दी नेमके काय सांगत होती? ही असली धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे काम डाव्या विचारांनी आणि पुरस्कार परत करणार्‍या सुमार लोकांनी केले आहे. टिव्हीवरील फालतू चर्चासत्रांमधून अमूक एक धर्माच्या संघटनेने तमूक एक कृत्य केले असे पसरवून संपूर्ण धर्माला, विशिष्ठ समाजाला वेठीस धरण्याचा प्रकार काही प्रवृत्तींनी चालवला. हे या देशाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे.
• गेल्या दोन वर्षात इसिसने आपले पाय जगभर पसरवले आहेत. या इसिसचा भारतालाही धोका आहे. त्याच इसिसने फ्रान्समध्ये हल्ले चढवल्यावर कशाप्रकारे हालचाली झाल्या आहेत ते आपण पाहिले पाहिजे. 
•  ‘इसिस’च्या दहशतवाद्यांनी पॅरिसवर आत्मघाती हल्ले केले. सात ठिकाणी झालेल्या स्फोटांत सव्वाशेहून अधिक जण बळी पडले. शेकडो जखमी झाले. मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या आठवणी या घटनेने पुन्हा जागल्या आहेत. पॅरिस व मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात साम्य असल्याचेही बोलले जात आहे. सिरियातील हल्ल्यात फ्रान्सने सहभाग घेतल्याबद्दल हा बदला असल्याचा दावा ‘इसिस’ने केला आहे. मात्र या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा निर्धार फ्रान्सने केला. असा निर्धार आम्हाला कधी जमला नाही. कारण अशा प्रवृत्तींना धडा शिकवला तर विशिष्ठ समाज दुखावला जाईल अशी भिती निर्माण केली गेली. एकीकडे दहशतवादाला धर्म नसतो म्हणायचे आणि एका विशिष्ठ समाजाला व्होट बँक म्हणून कवटाळायचे. ही व्होट बँक दहशतवादाचे समर्थन करणारी असली तरी गप्प बसायचे. असली घाणेरडी प्रवृत्ती या देशात निर्माण करण्याचे काम राजकीय पक्षांनी केले आहे.
•  पॅरिसमधील हल्ल्यानंतर मुंबईप्रमाणेच संकटकाळी डगमगून न जाता तेथील नागरिकांनी दाखवलेले सामाजिक भान कौतुकास्पद आहे. जखमींना रक्ताची गरज भासेल याची जाणीव ठेवून हजारो तरुणांनी रक्तदानासाठी रुग्णालयांत रांगा लावल्या होत्या. मेट्रोसेवा बंद झाल्यावर टॅक्सीचालकांनीसुद्धा प्रवाशांना मोफत सेवा पुरवली. जगात सर्वत्र शांततेचा पुरस्कार केला जात आहे. तसे प्रयत्नही सुरू आहेत. मात्र त्या प्रयत्नांना सुरूंग लावण्याचे काम दहशतवादी शक्ती करत आहेत. आता एकटा भारत, अमेरिका वा फ्रान्सपुरता हा धोका मर्यादित राहिलेला नाही. संपूर्ण जगासमोरच दहशतवादाचा भस्मासूर आ वासून उभा आहे. मानवतेला तो आव्हान देत आहे. माणुसकीला काळिमा फासणार्‍या घटना वाढत आहेत. मानवतेच्या शत्रूंची संख्या आणि त्यांची ताकद दिवसेंदिवस वाढत आहे हे नाकारता येणार नाही. देशातील सुरक्षायंत्रणा सावध असल्या तरी समाजविघातक शक्तींचे विध्वंसक इरादे भुईसपाट करण्यासाठी त्या पुरेशा नाहीत. दहशतवादाचे घोंघावणारे भूत वेळीच गाडण्याची गरज भासत आहे. विविध देशांमध्ये मतभेद असू शकतात. मात्र दहशतवादाविरुद्ध दोन हात करण्यासाठी आपसातील मतभेद विसरून जगातील सर्व देशांनी एकजूट दाखवली पाहिजे. परंतु भारतासारख्या देशात पक्षीय मतभेद विसरून देशहितासाठी सवार्र्नी एकत्र आले पाहिजे.

सरकार पाडण्याची हिंमत शिवसेनेत आहेच कुठे?

•      बिहारच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर अनेकाना उकळ्या फुटू लागल्या. मोदींचा पराभव म्हणजे त्यांचा प्रभाव कमी झाला म्हणून आनंद वाटू लागला. राहुल गांधींच्या कॉंग्रेसपासून संजय राउत यांच्या शिवसेनेपयर्र्त अनेकांनी याचा आनंद व्यक्त केला. हे वाक्य मुद्दामच टाकले आहे कारण राहुल गांधींची कॉंग्रेस वेगळी आणि हात छाप कॉंग्रेस वेगळी आहे. तसेच वाघाची शिवसेना वेगळी आणि संजय राउत यांची सेना वेगळी आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये मुख्य नेत्यापेक्षा प्रवक्ते आणि स्वयंघोषित प्रवक्ते नेते बोलत असतात. त्यामुळे आता आपणही मोठे होवू असे स्वप्न शिवसेनेला महाराष्ट्रात पडू लागले आहे. त्यामध्ये शिवसेनेकडे कोणी उमेदवार नसल्यामुळे आपण मुख्यमंत्री असू असे दिवास्वप्न दिवाळीपूर्वीच राउत यांनी पाहण्यास सुरूवात केली. 
• म्हणूनच बिहराच्या निकालानंतर त्यांनी दिलेली प्रतिक्रीया ही तशीच आहे. उद्या महाराष्ट्रात निवडणूक झाली तर शिवसेनेला बहुमत मिळेल..’ असे शिवसेनेतर्फे अधिकृतपणे सांगितले गेले आहे. ज्यांनी सांगितले ते संजय राउत हे राज्यसभेत खासदार आहेत. बिहारमधील निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाल्यामुळे हुरळून गेलेले संजय राउत आणि शिवसेना हे लक्षात घेत नाही की, महाराष्ट्रात उद्या निवडणूक होण्याकरिता हे सरकार पाडावे लागेल. ते पाडण्याची तयारी आणि हिंमत शिवसेनेत आहे काय? या देशात, राज्यात कोणतेही सरकार सहजपणे पाडू शकेल अशी ताकद फक्त शरद पवार यांच्याकडेच आहे. बाकीचे सगळे गर्जेल तो पडेल काय अशा स्वरूपाचे पोकळ ढग आहेत.
•   आता शिवसेनेला जर हे सरकार पाडायचे असेल तर नेमके काय केले पाहिजे हे समजले पाहिजे. विधानसभेत सरकारवर अविश्वास ठराव मंजूर झाला तर हे सरकार पाडता येईल. किंवा कोणत्याही आर्थिक बिलावर विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला तर सरकारला चले जाव म्हणता येईल. तसेच अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला आाणि हा राजीनामा मान्य करून दुसर्‍या कोणत्याही पक्षाने सरकार बनवण्याची समर्थता व्यक्त केली नाही तर राज्यात निवडणुका होवू शकतात. हे सगळे घडवण्याची धमक आणि ताकद आज शिवसेनेत आहे काय? 
• अस्थिर परिस्थिती निर्माण करून मुदतपूर्व निवडणूक घेण्यास भाग पाडण्यासाठी विरोधी पक्ष सक्षम असावा लागतो. आज सत्तेत असलेली शिवसेना सरकारची विरोधक़ आहे तर विरोधात असलेला राष्ट्रवादी पक्ष हा भाजप सरकारचा समर्थक आहे हा फार मोठा विनोद आहे. त्यामुळे आपली नेमकी भूमिका काय आहे हे शिवसेनेला स्पष्ट करावे लागेल. एकीकडे भाजपला एक वर्ष कल्याण डोंबिवलीचे महापौरपद देवू करायचे आणि दुसरीकडे भाजपच्या पराभवाची भाषा करायची हा पोरकटपणा शिवसेनेने सोडला पाहिजे. उथळ वक्तव्ये करणार्‍या नेत्यांना शिवसेनेने जरा लांबच ठेवले पाहिजे. नाहीतर जो फटका भाजपला बसला तसा शिवसेनेला बसेल. 
•    हे सरकार पाडण्याचे डोहाळे विरोधकांप्रमाणेच सत्तेतील सहभागी शिवसेनेला लागले असले तरी पण हे सरकार पडेल कसे? जे सरकार पाडण्याची भाषा करतात तेच सरकारमध्ये घुसलेले आहेत. महाराष्ट्रात निवडणूक करायची तर इथे सत्तेवर लाथ मारण्याची तयारी असावी. अशी तयारी वाचाळ नेते करू शकतात का? कल्याण-डोंबिवलीत सत्ता सोडण्याचे खूप मोठे नाटक केले. राजीनाम्याचीही नाटके मंत्र्यांनी केली आणि लोकांना आणि मतदारांना मुर्ख बनवले. शिवसेनेल उद्या निवडणूक हवी आहे. ती निवडणूक होण्याकरिता शिवसेनेला मिळालेली बिनमहत्वाची खातीही सोडण्याची तयारी ठेवायला हवी.  सर्व सेना मंत्र्यांनी आपले राजीनामे राज्यपालांकडे द्यायला हवेत. ती तयारी आहे काय? आज सरकारमध्ये जो काही वाटा आणि जी काही खाती मिळाली आहेत त्या जोरावर आपण मोठे होवू असे स्वप्न शिवसेना नेते पहात आहेत. मग आम्ही हे सरकार पाडत असल्याचे शिवसेनेने अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे. ते जाहीर केल्यानंतर राज्यपाल राज्यपाल एक संधी भाजपला देतील आणि नागपूरच्या अधिवेशनात फडणवीस सरकारने बहुमत सिद्ध करावे, असे सांगून वेळ मारून नेतील. पण नागपूर अधिवेशनात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बाहेरून पाठिंबा देईल. मग सरकार पडणार कसे? हेच सरकार स्थापनेच्या वेळी घडले होते ना? वर्षाच्या आत शिवसेनेला या गोष्टीचा कसा विसर पडला? पंधरा दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे सरकारला तडीपार करण्याची भाषा करतात. आता संजय राउत निवडणुका परत होतील याचे स्वप्न पाहतात. हे फार विसंगत आहे. मुंबई आणि कोकण वगळाता तसे महाराष्ट्रात शिवसेनेचे वजन आहे तरी काय? केवळ मुंबई ठाण्याच्या जोरावर मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पाहणे पोरकटपणाचे आहे. भाजप ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागातही घुसत आहे, कॉंग्रेसप्रमाणे बेरजेचे राजकारण करून ओढाओढी करते आहे तसे शिवसेनेला जमलेले नाही. 
•    बिहारच्या निवडणुकीवरून केवळ भाजपनेच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांनी बोध घेतला पाहिजे. हा पराभव जरी भाजपचा असला तरी तो एक़ा प्रकारच्या खेळीला मतदार काय उत्तर देवू शकतात हे सांगणारा आहे. त्यामुळे भाजप प्रमाणे शिवसेनेचे पानीपत होवू शकते हा विचारही करावा लागेल. आज भाजपला केवळ २० आमदार कमी पडतात. शिवसेनेने सरकार पाडले आणि खरोखरच निवडणुका लागल्या दीड दोन वर्षांच्या कारभाराच्या जोरावर पूर्ण बहुमत मिळवण्याची खेळी भाजप सहज करू शकेल हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारमधून बाहेर पडण्याचे सोडा, निवडणुकीचे स्वप्न पाहण्याचे सोडा पण पुढील वर्षी मुंबई ठाणे महापालिका निवडणुकीत सत्ता टिकवण्यासाठी सेनेला भाजपचीच मदत लागणार आहे. नाहीतर मुंबई आणि ठाणे गमवावे लागेल यात शंकाच नाही. अशा परिस्थितीत सरकार पाडण्याची धमक शिवसेनेत आहे काय?

बिहारमधील पराभवातून भाजप काय बोध घेणार?

•  कोणतीही लाट फार काळ टिकत नाही. ती केव्हाना केव्हा तरी विरतच जाते. त्याप्रमाणे दीड वर्षातच नरेंद्र मोदी नावाची लाट आता विरू लागली आहे याची साक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या बिहारमधील पराभवाने दिलेली आहे. गेल्या पाच वषार्र्ंपासून नितिशकुमार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धात नितिशकुमार विजयी झाले आहेत. पण सर्वात शहाणे आणि हुशार ठरले आहेत ते राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव. ज्याप्रमाणे मोदी आणि नितिशकुमार यांचे विळा भोपळ्याचे सख्य होते तसेच काही वर्षांपासून लालू आणि नितिशकुमार यांचे होते. लालूची राजवट संपविण्यासाठी नितिशकुमार यांनी भाजपचा खुबीने वापर करून घेतला होता. बिहारमध्ये जेव्हा आठ वर्षांपूर्वी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झालेली होती तेव्हा राष्ट्रपती राजवट आली आणि सहा महिन्यात निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत लालूंचा सुफडा साफ झाला होता. कॉंग्रेस होत्याची नव्हती झाली आणि भाजप आणि नितिशकुमार यांनी सरकार स्थापन केले. वास्तविक पाहता नितिशकुमारांना मोठे केले ते भारतीय जनता पक्षानेच. वाजपेयींच्या काळात नितिशकुमारांना रेल्वे मंत्री करण्यापर्यंत भाजपने संधी दिली होती. ममता बॅनर्जींना नितिशकुमारांसाठी भाजपने दूर होवू दिले होते. त्याचा फायदा नितिशकुमारांनी उठवला. लालूराज संपवून रामराज्य आणण्याचे स्वप्न बिहारमध्ये दाखवले. त्यासाठी भाजपला मदतीला घेतले. पण भाजपने जेव्हा दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींचे नाव घोषित केले तेव्हा मात्र नितिशकुमार संतापले आणि सूडाने पेटले. मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरली तरी चालते. त्याप्रमाणे भाजपला गाफिल ठेवत लोकसभेत त्यांना यश मिळवता आले नसले तरी त्यांनी विधानसभेची तयारी जोरात सुरू केली होती, त्याचे हे फळ आहे. भाजप बरोबर राहून एखादे केंद्रात मंत्रिपद मिळवण्यापेक्षा स्वतंत्र राज्य आपल्या हातात असले तर बरे असा विचार केला आणि बिहारवर लक्ष केंद्रित केले. यासाठी दुसर्‍याच्या चपलेने विंचू मारण्याचा प्रकार नितिशकुमार आणि लालूप्रसाद या दोघांनीही केला. पण लालू यादव हे सरकारचे तारक आहेत. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात शरद पवार केव्हाही फडणवीस सरकारला धक्का देवू शकतात, शिवसेनेला आपल्याकडे खेचू शकतात त्याप्रमाणे लालू यादव नितिशकुमार यांना केव्हाही अडचणीत आणू शकतात.
•  तरीही भाजपचा पराभव नेमका कशामुळे झाला आहे याचा विचार आता भाजपने केला नाही तर पुन्हा राजकीय वनवास या पक्षाला भोगावा लागेल. मोदींनंतर भाजपचा तारणहार कोणी असणार नाही. आज ही लढत भाजप विरूद्ध महाआघाडी अशी नव्हती तर मोदी विरूद्ध बाकीचे अशी होती. त्यामुळे मोदी यांच्याशिवाय भाजपमध्ये चलावू नाणे नाही. ते नाणे जर गुळगुळीत झाले तर भाजपला कुठेही तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यासाठी भाजप नेत्यांनी आता आत्म परिक्षण करण्याची गरज आहे. बिहारमध्ये ही परिस्थिती का ओढवली याचा सविस्तर विचार करण्याची गरज आहे.
•      बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरु असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी जातीनिहाय आरक्षणाचा फेरविचार करावा असे मत व्यक्त केले होते. बिहारमध्ये जातीचा फॅक्टर अत्यंत महत्वाचा आहे. सरसंघचालकांच्या या विधानामुळे धर्मनिरपेक्ष आघाडीला आयताच मुद्दा मिळाला. लालूप्रसाद यादव यांनी या वक्तव्याला सवर्ण विरुध्द मागास असा रंग दिला. म्हणजे एकेकाळी ब्राह्मणांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपला बहुजनांचा आणि सर्वांना बरोबर घेवून जाणारा पक्ष असा चेहरा लाभत असतानाच त्यांचा बुरखा गळून पडला आहे. भाजपाने जाहीर सभांमधून जातीनिहाय आरक्षणाला अजिबात धक्का लावणार नाही असे आश्वासन दिले. बिहारमध्ये भाजपाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ओबीसी समाजाचा असेल असेही सांगितले. पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. त्यामुळे पूर्वी भाजप आणि संघ जसे स्वतंत्र होते तसे ठेवले तर भाजप तरेल. आज संघ आणि भाजप यांची सरमिसळ झालेली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, जनता दलाप्रमाणे भविष्यात हा पक्ष तुकड्या तुकड्यात विभागेल.
•       मुस्लिम मतदार आणि भाजप यांच्यामध्ये नेहमीच विश्वासाचा अभाव राहिला आहे. बिहारमध्ये १५ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. मुस्लिम मतांची ही संख्या आपल्या बाजूला वळवणे हे भाजपासाठी फार मोठे आव्हान होते. २०१४ लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतांची झालेली विभागणी भाजपाच्या पथ्यावर पडली होती. मात्र यावेळी नितीश, लालू आणि कॉंग्रेस एकत्र आल्यामुळे एकगठ्ठा मुस्लिम मते धर्मनिरपेक्ष महाआघाडीला मिळाली. गोमांस बंदी, दादरी हत्याकांड या घटनांमुळेही मतदारांनी धर्मनिरपेक्ष महाआघाडीचा पर्याय निवडला. त्यामुळे भाजपला अंतर्गत वाचाळांपासून किती जपले पाहिजे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
•   आणखी महत्त्वाचे म्हणजे अकबरउद्दीन ओवेसी यांचा बिहारमधील प्रवेश भाजपाला फायद्याचा ठरेल असे सुरुवातीला वाटत होते. पण प्रत्येत टप्प्यावर निवडणुकीत जशी प्रगती होत गेली तसतशी धर्मनिरपेक्ष महाआघाडी ओवेसी मतविभाजन करुन भाजपाला फायदा पोहोचवणार हे मतदारराजाला पटवून देण्यात यशस्वी ठरली. त्यामुळे एमआयएमचा प्रभाव अजिबात दिसून आला नाही. जो एमआयएमचा भितीचा बागुलबुवा निर्माण होणे भाजपला अपेक्षित होते तो झाला नाही.  बिहारमध्ये कॉंग्रेस शर्यतीत कुठेच नव्हती. कॉंग्रेस स्पर्धेत दिसत नसली तरी, कॉंग्रेसने जदयू आणि राजदला एकत्र ठेवण्याची महत्वाची राजकीय खेळी केली आणि भाजपाचा मार्ग अधिक खडतर केला.
•   सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून स्वीकारले हा देखील धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या विजयातील एक महत्वाचा मुद्दा आहे. विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपाकडे नितीश कुमार यांच्या विरोधात कोणताही सशक्त चेहरा नव्हता. 
•   एकेकाळी राज्यस्तरावरील नेतृत्व ही भाजपची शक्ती होती. पण मोदी सत्तेत आल्यापासून राज्यस्तरावरील नेत्यांचे महत्व कमी झाले. याच दरम्यान हरियाणात फरीदाबादमध्ये झालेल्या दलित हत्याकांडासंबंधात केंद्रीय मंत्री व्हि.के.सिंह यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्याचाही मोठा फटका भाजपाला बसला.
•  नितीश कुमारांची लोकप्रियता हे देखील विजयाचे एक कारण आहे. कायदा-सुव्यवस्था दुरुस्त करण्यासह मुख्यमंत्रीपदावर असताना त्यांनी अनेक अभिनव कल्पना राबवल्या. जी लोकप्रियता गुजरातमध्ये मोदींची होती तीच गेल्या आठ वर्षात नितिशकुमार यांनी बिहारमध्ये मिळवली होती हे भाजपने लक्षात घेतले नाही. याशिवाय भाजपाचे घटक पक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान आणि हिंदुस्थानी आवाम मोर्चाचे जितनराम मांझी यांच्यामध्ये दलिताचा खरा नेता कोण यावरुन अंतर्गत स्पर्धा सुरु होती. याचा फार मोठा फटका भाजपला बसला आहे.

डावे गर्भगळीत झाले

 भांडवली बाजारात जेव्हा मंदी येते तेव्हा सामान्य माणूस नेहमी घाबरून जातो. परंतु सामान्यांपेक्षा त्याचा बाउ करतो तो डावा विचार. वास्तविक पाहता भांडवली बाजारात किंवा शेअर मार्केटमध्ये असलेली मंदी ही गुंतवणुकीची संधी असते. परंतु मंदी म्हणजे खूप वाईट परिस्थिती असा भ्रम सवर्र्त्र करून दिला जातो. अगदी तोच प्रकार राजकीय वातावरणात झालेला दिसून येतो. म्हणजे राजकारणात आज सरकारची मंदी आहे, नाराजी असताना त्याचा फायदा उठवण्याऐवजी डावे पक्ष गप्प बसून आहेत ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. हातात आलेली संधी साधता येत नसेल, सरकार विरोधी वातावरण निर्माण करता येत नसेल तर डावे पक्ष या देशातून हद्दपार झाले असे समजण्यास हरकत नाही.  एकेकाळी जनतेच्या प्रश्नांवर हजारोंचे मोर्चे काढून सरकारला सळो की पळो करुन टाकणार्‍या डाव्या शक्तींपैकी आज एकही पक्ष अथवा नेता शिल्लक राहिलेला नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. वाढती महागाई, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ यावरून आज रान उठवणे आवश्यक असताना डावे पक्ष हे गतप्राण झाल्यासारखे झाले आहेत. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत डाव्या पक्षांचा लाल बावटा हद्दापार झाला. भारतीय कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी तसेच शेतकरी कामगार पक्षांनी उमेदवार उभे केले होते व ते सर्वच पडले. हा डाव्या पक्षांवरचा उडालेला विश्‍वास आहे काय? कोल्हापूर आणि आसपासच्या परिसराला डाव्या पक्षांची, पुरोगामी पक्षांची फार मोठी परंपरा होती. डाव्या विचारांचे विचारवंत या भागात होते. परंतु पानसरे यांच्या हत्येनंतरही कोल्हापूरात डाव्या पक्षांना आपली ताकद उभी करता आली नाही यासारखे दुर्दैव ते काय? डावे पक्ष निष्क्रिय झाले असेच म्हणावे लागेल. कोल्हापुरात समाजवादाची आहे, बहुजनवादाची आहे, सत्यशोधकी परंपरा आहे. त्याबरोबरच पर्यायी राजकारण करणारी विधायक नेतृत्वाचीदेखील मोठी परंपरा आहे. समाजवादी पक्ष, प्रजा समाजवादी, लाल निशाण, कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार आदी मोठमोठी वैचारिक भूमिका घेणारे पक्ष आणि त्यांचे दिग्गज नेते कोल्हापूरसह पश्‍चिम महाराष्ट्रात होते ते वैभव आता इतिहासजमा झाले काय?     क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्यापासून शेकापचे प्रा. त्र्यं. सी. कारखानीस, एन. डी. पाटील, क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी, जी. डी. बापू लाड, लाल निशाण पक्षाचे संतराम पाटील, जीवनराव सावंत, वसंतराव सावंत, डाव्या पक्षांचे एस. के. पाटील, गोविंदराव पानसरे, के. एल. मलाबादे, सातारचे व्ही. एन. पाटील, डी व्ही पाटील, प्रभाकर महाबळेश्‍वरकर, समाजवादी पक्षाचे रवींद्र सबनीस, शंकर धोंडी पाटील, प्रा. शरद पाटील, श्रीपतराव शिंदे, शेकापचे गोविंदराव कालिकते, कर्‍हाडचे केशवराव पवार, अशी फार मोठी परंपरा पश्‍चिम महाराष्ट्राला डाव्या पक्षाच्या नेत्यांची आहे. कोकणात रायगड जिल्हा हा तर शेकापचा बालेकिल्ला म्हणून सहा दशके मिरवतो आहे. असे असताना सरकारच्या अपयशाचे भांडवल करण्यात या पक्षांना अपयश का येते हा न सुटलेला प्रश्‍न आहे. सरकारवरची नाराजी कॅश करण्याची हीच संधी असताना डावे पक्ष गर्भगळीत का झाले आहेत हे समजेनासे झाले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉंग्रेस आणि विशेषत: डावे यांच्यात संघर्ष सुरु झाला. कॉंग्रेसेतर नेत्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात जादाचे योगदान दिले असले तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात कष्टकरी वर्गासाठी डावे पक्ष उभे राहिले आहेत. सतत संघर्ष करतानाच संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, गोवा मुक्ती लढ्यातही त्यांचा मोठा सहभाग राहिला. महागाई विरुद्धची आंदोलने किंवा नवी धरणे उभी करताना शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, यासाठीचा संघर्ष त्यांनी निकराने लढविला. हे करीत असताना निवडणुकांचे राजकारणही केले. अनेक निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्यादेखील. पण हा उत्साह कुठे गेला? भांडवलदारांनी डाव्या शक्तींना, डाव्या विचाराला संपवले असे म्हणायचे काय?आज डाव्या पक्षांना त्यांच्यावरचा विश्‍वास निर्माण करण्याची ही एक फार मोठी सुवर्णसंधी आहे. असे असतानाही डावे पक्ष मूग गिळून गप्प का आहेत? महागाई, डाळींची दरवाढ, कांद्याची भाववाढ, सरकारचे अपयश या विरोधात डावे रस्त्यावर येण्यास का तयार होत नाहीत याचा विचार करावा लागेल. भांडवलदारांना किंवा उजव्यांना पर्याय उजवेच ठरणार काय? मोठ्या पक्षांमधील कुरघोड्या, राजकीय फूट आणि देशभरात उसळलेला असंतोष याचा राजकीय लाभही यापूर्वी डाव्या पक्षांनी उठवला होता. असे असताना आपली ताकद ओळखण्यात आता डावे पक्ष का कमी पडत आहेत? १९७७, १९८९ साली डावे आणि उजवे एकत्र येवून प्रस्थापितांना धडा शिकवला होता. पण आता डावे हे विश्‍वासास पात्र राहिलेेले नाहीत असा संदेश सर्वत्र जात आहे. डावे पक्ष कालबाह्य झाले आहेत हा विचार रूजतो आहे. तेव्हा वेळीच त्यांनी आपली ताकद पणाला लावली पाहिजे. एकेकाळी कोल्हापूरची आमदारकी सलग १९९०पर्यंत शेकापकडे होती. कोल्हापूर नगरपालिकेत शेकापचा नगराध्यक्ष व्हायचा. शेती, पाणी, रस्ते, कारखाने आदींवर हजारोंचे मोर्चे काढून सरकारला सळो की पळो करून टाकणारे हेच डाव्या पक्षांचे नेते होते. त्यातील एकही पक्ष किंवा नेता शिल्लक राहिला नाही. त्यामुळे आता जनतेच्या प्रश्‍नांवर लढा देणारी कोणतीही ताकद नाही हेच यातून दिसते आहे.

जन्माच्या दाखल्याबरोबरच दहावीचे प्रमाणपत्र मिळावे

• शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी केलेली ही घोषणा इतकी हास्यास्पद आहे की त्यांना सांगावेसे वाटते जन्म दाखल्या बरोबरच प्रत्येक बालकाला दहावी पास असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची योजना शिक्षण खात्याने सुरू करावी.
• विनोद तावडे यांनी शिक्षण खात्याचा कारभार सुरू केल्यावर त्यांच्याकडून फार मोठी अपेक्षा होती. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात बाळासाहेब थोरात, राजेंद्र दर्डा यांनी केलेली घाण ते काढतील अशी अपेक्षा होती. पण विनोद तावडे हे त्यांच्यापुढे एक पाउल पुढे टाकायला निघाले आहेत. कॉंग्रेसने आठवी पर्यंत मुलांना नापास करायचे नाही असे आदेश काढून बेरोजगार आणि बिनडोक मुलांचा कारखाना काढला. त्या कारखान्याचे विस्तारीकरण करून विनोद तावडे यांनी शिक्षणाचाच विनोद करून टाकला आहे.
• मुलगा शिकला काय, नाही शिकला काय काही फरक पडणार नाही. लग्नात मुलगा किमान दहावी शिकलेला आहे हे सांगण्यासाठी जन्माबरोबरच दहावी पासचे दाखले देण्याचे काम आता विनोद तावडे यांनी सुरू करावे असे वाटते.
• अर्थात ही घोषणा विनोद तावडे यांनी केलेली आहे. ती प्रत्यक्षात अमलात येईलच असे नाही. कारण गेल्यावर्षीही त्यांनी बाटू म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापिठाची स्थापना करणार असल्याचे सांगितले होते. त्या गोष्टीचा त्यांना पूर्णपणे विसर पडलेला आहे. घोषणा केलेले काहीही करायचे नाही आणि नव्या नव्या घोषणा देवून सामान्यांना संभ्रमात पाडायचे एवढेच विनोद आता शिक्षणमंत्री करताना दिसत आहेत असे वाटते.

बाजारात तुरी

• आता जर महागाईवर नियंत्रण ठेवता आले नाही तर आपली काही डाळ शिजणार नाही याची जाणिव सरकारला झाली असावी. गेल्या वर्षभरात डाळीच्या महागाईकडे दुर्लक्ष करणार्‍या भाजप सरकारने आणि त्यांच्या मित्र आणि शत्रू पक्षांनी सध्या डाळीचे राजकारण सुरू केले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर हे डाळीचे बार उडवून देण्याचा जो धमाका राजकीय पक्षांचा चालला आहे, त्यामागे भविष्यातील निवडणुका आणि मतदारांची नाराजी हे कारण आहे. भाजपला कांद्यामुळे दिल्लीच्या सत्तेपासून २० वर्ष लांब रहावे लागले आहे. ही डाळ जर अशीच चिडली तर कायमची दूर करेल आणि राजकारणातील आपली डाळ कधीच शिजणार नाही याची जाणिव आज प्रत्येकाला झालेली आहे. त्यामुळे कोणी शंभर रूपये किलो, कोणी एकशेवीस रूपये किलोने डाळ विक्रीची राजकीय दुकाने थाटली आहेत तर विरोधकांनी त्यावर टिकेची कढी ओतण्याचे काम चालवले आहे.
•    तूरडाळीचा घोळ सरकारने किती घातलेला आहे? या तूरडाळीच्या किमतीवर सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही हा सामान्यांचा प्रश्‍न आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री फर्मान काढतात की, १२० रुपये किलोने ही डाळ विका. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला व्यापारी कचर्‍याच्या टोपलीत टाकून देतात.
• अर्थात व्यापार्‍यांचे म्हणणे काही चुकीचे नाही. वस्तुंचे दर ठरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही असे व्यापार्‍यांना वाटते. कोणत्याही वस्तूची व्यापारी ज्या भावाने खरेदी करेल, त्याचा वाहतूक खर्च, साठवणूक खर्च याचा हिशोब करून हा भाव व्यापारी ठरवतो. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांची अक्षरश: खिल्ली उडवली आहे. 
• शिवसेनेनेही भरपूर बातम्या दिल्या, जाहिरातबाजी खूप केली पण १२० रुपये किलोची डाळ कोणालाही मिळालेली नाही. त्यामुळे खरे तर सेना भाजप या दोन्ही पक्षांच्या पाचावर धारण बसली आहे. आज मृणालताई गोरे, अहिल्याबाई रांगणेकरांसारख्या रणरागिणी नाहीत म्हणून नाहीतर या महिलांनी हातात लाटणे घेवून मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना डांबून ठेवले असते.
• विनोदाचा भाग असा आहे की भाजपने १२० रूपये दराने डाळ विका सांगितले आणि शिवसेनेने शंभर रूपयाने डाळ विका सांगितले. नुसत्या घोषणा केल्या, फर्मान सोडले आणि डाळ स्वस्त झाली म्हणून श्रेय लाटण्याची लढाई युतीमधील पक्षांमध्ये सुरू झाली. बाजारात तुरी अन भट भटीणीला मारी म्हणतात ती म्हण युतीने खरी करून दाखवली.  खरं तर ‘भाजपाची डाळ’ किंवा ‘सेनेची डाळ’ असा काही प्रकार बाजारात नव्हताच. पण बाजारात स्वस्त तुरी आलेली नसताना श्रेय घेण्यासाठी मारामारी करावी, हा विनोदाचा कळस आहे. त्यावर वाहिन्यांवर एरंडाचे गुर्‍हाळ चालावे हा तर अतिरेकच. चॅनेलवाल्यांना तरी चघळायला काही तरी विषय हवाच असतो.  हे सरकार आहे की पोरकट लोकांचा बाजार? सामान्य माणसाची चेष्टा हे सगळे करताहेत. ख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला व्यापारी किंमत देत नाहीत. आज डाळीने एवढा धुमाकूळ घातलेला आहे की, ऐन दिवाळीच्या सणाला लागणारी हरभरा डाळही भडकली आहे. दरवाढ ही फक्त तुरीपुरती मर्यादीत राहिली नाही तर हरभराही भडकला आहे. मूगडाळ, उडीद डाळ भडकली. सर्व डाळी भडकल्या. भडकले कोण नाही तर सामान्य जनता. आज सामान्य जनतेने भडकण्याची गरज आहे. स्वत:ला विरोधात बसण्यात धन्यता मानणारे डावे पक्ष आज गप्प आहेत. समाजवादी, डावे पक्ष या गोष्टीवरून रस्त्यावर उतरत नाहीत हे या पक्षांना आलेले नैराश्य आहे. या पक्षांवरचा जनतेचा विश्‍वास उडाल्याचे द्योतक आहे. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकरांचा काळ गेला याची तीव्र जाणिव आता सामान्यांना होते आहे.
• आम आदमीचा पक्ष म्हण आपने राजकारणात एन्ट्री केली. या आपने तरी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून डाव्या पक्षांची जागा घेणे आवश्यक होते. पण सगळे भांडवलदारांचे बटीक झाल्याप्रमाणे गप्प आहेत. त्यामुळे डाळीचे भाव भडकले तरी जनता भडकत नाही. हा सामाजिक षंढपणा कशामुळे निर्माण झालेला आहे याचा विचार करावा लागेल. लोकांना रस्त्यावर आणायला विरोधी पक्षात नेतृत्वच नाही. आता मृणालताई किंवा अहिल्याताई असत्या तर लाटणे आणि थाळयांनी मुंबईसह महाराष्ट्र दणाणून सोडला असता. पण आज कोणाला काय पडलेले आहे. ना कॉंग्रेस रस्त्यावर येत आहे ना राष्ट्रवादी. खरं तर या सरकारची अशी कोंडी केली पाहिजे की त्यांना पळता भुई थोडी झाली पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी जप्त केलेली डाळ सरकार कुणाला विकणार? ती गेली कुठे याचा जाब विचारायची वेळ आलेली आहे. दिवाळीत आता फटाके फोडायचे ते सरकारच्या नावानेच हेच सामान्यानी लक्षात घेतले पाहिजे.

हा विषय चघळून भाजपला फायदाच होईल

नरेंद्र मोदी विरोधाची लाट एकाएकी कशी काय निर्माण झाली असा प्रश्‍न सर्वांना पडलेला असतानाच भाजपचे नेते आणि केंद्रिय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी यावर आपले मत प्रदर्शित केले आहे. भाजपच्या संघर्षाच्या काळात अध्यक्षपद भूषवून कोणत्याही लाटेविना नायडूंनी पक्ष सांभाळला होता. त्यामुळे त्यांच्या मताला निश्‍चितच वजन आहे.     नायडू म्हणतात, केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून असहिष्णुता वाढीला लागल्याचा आरोप करून काही साहित्यिक, कलावंतांनी पुरस्कार परत केले आहेत. पण याआधी अशा घटना घडल्या, तेव्हा ते गप्प का होते? पंतप्रधान व देशाला बदनाम करण्याच्या या मोहिमेतून त्यांना काय साध्य करायचे आहे? हा प्रश्‍न निश्‍चितच विचार करण्यासारखा आहे. नायडू हे काही उथळ वक्तव्य करणारे भाजपचे नेते नाहीत. पण या देशात अस्थिरता आहे असा संदेश जगभर जाण्यासाठी काही शक्ती कामाला लागल्या आहेत काय याचा शोध घ्यावा लागेल. म्हणूनच मोदी यांच्या असण्याचा कोणाकोणाला त्रास होणार आहे त्यांचा शोध घ्यावा लागेल.     भा रत हा सहिष्णू देश आहे की नाही, असा मुद्दा सध्या उपस्थित केला जात आहे. आपला देश हा हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख या चार महत्त्वाच्या धर्मांचे उगमस्थान आहे. आपल्या संस्कृतीत सहिष्णूता आणि सर्वसमावेशकता नसती, तर हे शक्य झाले नसते. सध्या ही सहिष्णूता लोप पावत चालली असल्याची अफवा पसरवली जात आहे. सामान्यांमध्ये उगाच भिती निर्माण करण्याचे काम केले जात आहे. त्यामध्ये डाव्या शक्ती अग्रेसर आहेत ही दुर्दैवाची बाब आहे. म्हणजे डाव्या पक्षांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर रस्त्यावर उतरणे आवश्यक आहे. महागाई विरोधात रस्त्यावर येणे गरजेचे आहे. सरकारला धारेवर धरणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न समोर आणणे आवश्यक आहे. याकडे दुर्लक्ष करून फक्त मोदींना टार्गेट करणे हा सुपारीबाजपणा म्हणावा लागेल.     जायचं तर पूर्ण मुळाशी जावू ना. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशावर कोणी सत्ता गाजवली? जवळपास साठ वर्षांपासून केंद्रात आणि बहुतांश राज्यांतही कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत होता. आपल्या मातीत रुजलेला सहिष्णूताभाव मोदी सरकारच्या केवळ दीड वर्षांच्या कालावधीत दिसेनासा करणे शक्य आहे काय? सध्या जे होत आहे ते कॉंग्रेस सरकारच्या काळात झाले नाही काय? हा सवाल निश्‍चितच बिनतोड आहे. डाव्या पक्षांना आणि तथाकथित साहित्यिक आणि पुरस्कार परत करणार्‍यांना याचे उत्तर द्यावे लागेल. केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट करण्यासाठी मोदींना बदनाम करू नका. मोदींना बदनाम करून काही साध्य होणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.पंधरा वर्षांपूर्वी घडलेल्या गोध्रा प्रकरणावरून नंतरच्या चार निवडणुकीत मोदींना टार्गेट करून बदनाम करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसधार्जिण्या डाव्या पक्षांनी केला. काय परिणाम झाला? मोदींच्या हातून सत्ता काढून घेणे जमले नाही. उलट ते देशाचे नेते झाले. डावे पक्ष मात्र आपली कुठलीच सत्ता टिकवू शकले नाहीत. प. बंगालमधून डाव्यांना मतदारांनी धडा शिकवला हे विसरून चालणार नाही. याचे कारण सामान्यांच्या प्रश्‍नांवर बोलणे, संघर्ष करणे हा डावा विचार आहे. परंतु आत्ताचे डावे पक्ष हे भांडवलदारांचे बटीक झाल्याप्रमाणे वागत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा डाव केला जात आहे. व्यंकय्या नायडूंनी केलेले विधान अतिशय महत्त्वाचे आहे.  ते म्हणतात, स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसच्या ‘व्होट बँके’च्या राजकारणामुळे अनेक वर्षे जातीय हिंसाचार होत राहिला आहे. त्याचा ‘पॅटर्न’ बनून गेला. त्या सरकारच्या काळात अशा घटना निवडणुकांच्या कालावधीत हमखास होत. अशा परिस्थितीत कोणी पुरस्कार परत केले नाहीत. त्यामुळे सहिष्णुता हा शब्द अत्यंत पोकळ करण्याचे काम या विचारवंत म्हणवणार्‍या ना डाव्या ना उजव्या अशा मधल्या लोकांनी चालवला आहे.  आज या देशाची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होत आहे. देशाला जगभर सन्मान, ओळख मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारतात पाय ठेवत आहेत. संस्थेमागून संस्था भारताला वरचा दर्जा देत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांची देशात आणि जगभरात प्रशंसा होत आहे. पंतप्रधानांची व सरकारची वाढती लोकप्रियता काही राजकीय विरोधकांना पचवता येत नाही. ते गोष्टी कुठच्या कुठे नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेचे खापर ते केंद्र सरकारच्या माथी फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे या मागचे कारण आहे.आज दादरी हे निमित्त झाले आहे. दादरीची घटना घडली, त्या उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष सत्तेत आहे. साहित्यिक कलबुर्गी यांची हत्या झाली, त्या कर्नाटकाची सूत्रे कॉंग्रेसकडे आहेत. एवढेच नव्हे, तर डॉ. दाभोलकर यांची हत्या महाराष्ट्रात कॉंग्रेस सरकार असताना झाली, तरीही विरोधक केंद्र सरकारवर आरोप करत आहेत. त्यामुळे चर्चेत नसलेले लेखक चर्चेत राहण्यासाठी सुपारी घेवून हे पुरस्कार परत करण्याचे नाटक करत आहेत काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. दादरी प्रकरणावरून रान उठवल्याचा फायदा भारतीय जनता पक्षालाच होणार आहे. गोध्रा प्रकरणावरून बदनाम करूनही मोदींना गुजरातमध्ये रोखता आले नव्हते. आता आगामी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत या दादरीचे भांडवल केले तर समाजवादी, कॉंग्रेस आणि त्यांच्या पिल्लावळीला त्याचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेव्हा खरोखरच भाजपला रोखायचे असेल तर हा विषय आता इथेच थांबलेला बरा.

सहिष्णूता म्हणजे काय रे भाउ?

 गेल्या काही दिवसांपासून सहिष्णूता हा शब्द अती चर्चेत आहे. तसा हा शब्द आता फक्त छापिलच राहिलेला आहे. त्यामुळे सामान्य माणूस किंवा लहान मुलांच्या दृष्टीने सहिष्णूता म्हणजे नेमके काय रे भाउ असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. कारण गेले काही दिवस राजकारणच नव्हे तर कलेच्या प्रांतातही देशात वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल चिंता वाढत आहे. ही चिंता खरी खोटी देव जाणे. पण ती प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटीच चर्चेत राहण्यासाठी केली जात असल्याचे जाणवत आहे. त्यासाठी विरोधाभास निर्माण करणारी वक्तव्य करणे हा काही महाभागांचा अजंड आहे. त्यासाठी देशाची जी काही बलस्थाने आहेत, भावना ज्याबाबत संवदेनशील आहेत त्यात सहिष्णुतेला वरचे स्थान आहे. विविध जाती-धर्माच्या लोकांत बंधुभाव आणि एकोप्याची भावना टिकवण्यात सहिष्णुतेचे सर्वात मोठे योगदान राहिले आहे. अर्थात हे फक्त लिहिण्यापुरते आणि भाषणापुरते झाले आहे. किंवा एखादा कोट देण्यासाठी, स्टेटमेंट करण्यासाठी झालेली ती प्रवृत्ती आहे. सहिष्णुतेचा कळवळा असणारे सहिष्णू असतीलच याती खात्री कोणीही देवू शकत नाही.   भारताची परंपराच मुळी विश्वबंधुत्वाची राहिलेली आहे. सगळ्या जगाला विश्‍वबंधुत्वाचा साक्षात्कार १९९० च्या दशकात झाला असला तरी भारतात तो हजारो वर्षांपासूनचा विचार आहे. म्हणून तर साडेसातशे वर्षांपूर्वी आपल्या पसायदानात संत ज्ञानेश्‍वरांनी विश्‍व स्वधर्म सूर्ये पाहो, अशी मागणी केली आहे. पण या ज्ञानेश्‍वरांची शिकवण किंवा संत महंतांची शिकवण कुठे गेली आणि राजकारणी लोक या बंधुभावाला भाउबंदकीचे स्वरूप का देत आहेत हे समजेनासे झाले आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत ही सहिष्णुता अस्तंगत होते की काय, अशी भीती समाजाच्या सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे.     गोमांस बंदी, गोमांस खाण्यावरून घडलेले दादरी हत्याकांड आणि इतर घटनांनी देशातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण तापलेले असतानाच आता आर्थिक क्षेत्रातही यामुळे कमालीची अस्वस्थता वाढली आहे. स्वत:ला विचारवंत म्हणवणारे लोक उलटसुलट वक्तव्ये करून सामान्य माणसांमध्ये संभ्रम निर्माण करत असताना आज राजकीय नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. परंतु या परिस्थितीचा राजकीय पक्ष भांडवल करून फायदा उठवताना दिसतात हे या देशाचे दुर्दैव आहे.        केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारला विकासाच्या मुद्दयावर दीड वर्षापूर्वी लोकांनी बहुमताने निवडून दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या महागाई कमी करू, अखंडित वीजपुरवठा, टोलवसुली बंद, कर्जमुक्त शेतकरी, सर्वाना घरे आणि रोजगार यांसारख्या आश्वासनांबाबत अद्याप तरी सकारात्मक असे काहीच हाती लागलेले नाही. एकीकडे सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश येत असतानाच सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आणि नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांनी तर मोठीच गोची करून टाकली आहे.गोमांसाच्या नुसत्या भक्षणाच्या संशयावरून दादरी येथे झालेल्या अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीच्या हत्येनंतर सरकारविरोधातील भावनांचा उद्रेक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विकासासाठी आवश्यक सुधारणांची चर्चा होण्याऐवजी ती भलत्याच दिशेला वळत आहे. विकासाच्या मुद्यांपेक्षा हे मुद्दे राजकीय पक्षांना अधिक श्रेष्ठ वाटत असतील तर सर्वच पक्ष जनतेची फसवणूक करत आहेत असा यातून अर्थ निघतो. आज वाढत्या महागाईवर रस्त्यावर उतरणारे डावे, समाजवादी पक्ष आणि नेते अस्तित्वात नाहीत हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. नुकतेच इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनीही या देशात प्रत्येकाला सुरक्षित वाटणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच देशाचा सर्वागीण विकास, प्रत्येक समाज घटकाचा विकास करणे शक्य होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि रोजगार देणार्‍या एका व्यक्तिला अशी चिंता वाटत असेल तर ते देशाचे दृष्टीने किती घातक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून वारंवार वादग्रस्त विधाने करून समन्वयाची शक्यताच धूसर केली जात आहे. आर्थिक सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारला राज्यसभेत कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस यांसारख्या पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. आधीच भूसंपादन विधेयक मागे घ्यावे लागल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये सरकारच्या आर्थिक सुधारणा राबवण्याच्या क्षमतेविषयीच संशय व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे या सरकारबाबत अशी अनिश्‍चितता आणि निर्णयक्षमता बदलण्याची, रेंगाळण्याची प्रवृत्ती दिसली तर देशाचा विकासदर आणि हे सरकार दोन्हीही अस्थिर असेल. पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे कामकाज चालू न दिल्याने ‘जीएसटी’सारख्या महत्त्वाच्या सुधारणा रखडल्या होत्या. देशात परदेशी गुंतवणूकदारांना लाल गालिचा अंथरला जात आहे.स्वत: पंतप्रधान विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात येण्यासाठी विनवणी करत आहेत. मात्र, ही गुंतवणूक येण्यासाठी आवश्यक सुरक्षिततेची हमी मिळत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. रोजगार, विकासदराला खिळ घालणारे हे मुद्दे तातडीने सोडवण्यासाठी फालतू मते व्यक्त करून चर्चेत येण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. त्यासाठी सहिष्णूतेचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. सहिष्णुता म्हणजे विरोधच न करणे असा अर्थ नाही तर एखाद्या विषयावर सर्व अंगांनी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढणे, असा त्याचा अर्थ होतो. 

बदल घडवण्यासाठी मोदींना संधी

            देशातील वाढत्या असहिष्णु वातावरणाची देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दखल घेतली. अर्थात यामागचे कारण नेमके वेगळे आहे. भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून मोंदींनी ज्यांच्यावर उपकाराचे ओझे लादून आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागण्यास भाग पाडता येईल असे केलेले नेते म्हणजे अरूण जेटली. त्यामुळे सध्याच्या असहिष्णू स्थितीचे निवारण करण्यासाठी नव्हे तर पक्ष आणि पंतप्रधानांचा बचाव करण्यासाठी अरूण जेटली यांनी आपली वकिली कसब पणाला लावली आहे.      साहित्यिक, कलावंत, इतिहासकार आदी समाजघटक आपापले पुरस्कार परत का करत आहेत? त्यांच्या भावना समजून घेण्याऐवजी ‘भाजप आणि पंतप्रधान मोदी हे कॉंग्रेस व डाव्या लोकांच्या वैचारिक असहिष्णुतेचे बळी ठरत आहेत’ अशी आरोळी अरूण जेटली यांनी ठोकली आहे.  देशातील वाढत्या असहिष्णु वातावरणाबद्दल पंतप्रधानांवर होणार्‍या टीकेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न जेटलींनी सोशल मिडीयावरसुद्धा केला आहे.    अर्थात मोदींचा बचाव म्हणा किंवा समर्थन म्हणा करण्यासाठी पक्षातील कोणीतरी येणे आवश्यक होतेच. नाहीतर मोदींचे सरकार एकखांबी तंबूप्रमाणे  चालले आहे या टिकेला आणखी बळकटी मिळाली असती. त्यामुळे जेटली हे तारणहार म्हणून नाही तर समर्थक म्हणून मोदींच्या मदतीला आले आहेत. तशी मोदींना कोणाचीच गरज नसते. ते आपला किल्ला लढवत असतात.     लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला असला तरी अर्थ, संरक्षण अशी महत्त्वाची खाती देवून अरूण जेटली यांचा नरेंद्र मोदींनी सन्मान केला होता. त्यामुळे त्याची उतराई होण्याची ही संधी अरूण जेटलींना मिळाली. पक्षातील तसे कोणीच पुढे येत नसताना अरूण जेटलींनी ती संधी साधली. ‘देशविकासासाठी मोदी सर्वतोपरी झटत आहेत; मात्र भाजपची सत्ता येणे ज्यांना मनोमन स्वीकारता आले नाही असे लोक मोदींवर विनाकारण टीका करत आहेत’ असा टोला हाणून जेटलींनी आपले म्हणणे मांडले आहे. म्हणजे लोकशाहीत सर्वांनी केवळ जेटलींचे विचार स्वीकारले पाहिजेत असे त्यांना वाटते का?   भाजप, मोदी आणि या सरकारविरुद्ध विविध समाजघटकांमध्ये नाराजीचा सूर का उमटत आहे?हे जाणून घेणे आज गरजेचे आहे. असे असताना फक्त हल्ला परतवण्यासाठी प्रतिक्रीया देण्याची गरज जेटलींना योग्य वाटली. अरूण जेटली हे अतिशय विद्वान आहेत. भाजपच्या मान्यवरांच्या यादीतील ते आहेत. तरी ते स्वत: किती वेळा जनतेतून निवडून येऊ शकले? हा प्रश्‍न विरोधक आता विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणजे नवजोतसिंग सिद्धू याने राखलेला भाजपचा हक्काचा मतदारसंघ भाजपला जेटलींमुळे गमवावा लागला आहे. असे असूनही त्यांना विद्वत्तेप्रमाणे खाते देण्यात आले आहे. त्या उपकाराची परतफेड करण्याची ही धडपड अरूण जेटलींनी केली यात शंकाच नाही.   सामाजिक सलोख्याला बाधा पोहोचवणार्‍या घटना देशात वाढत्या क्रमाने का घडू लागल्या? केंद्रातील काही वाचाळ मंत्री आणि संघ परिवारातील नेते नको तो बकवास करत असल्याचे मंत्री अरूण जेटलींना माहीत नाही का? हा खरा प्रश्‍न आहे. वाचाळ नेत्यांना आपल्या फालतू बडबडीपासून रोखण्यासाठी ना मोदींनी प्रयत्न केले ना जेटलींनी. त्याबद्दल जेटलींसारख्या पंतप्रधानांच्या पूर्ण विश्‍वासातील नेत्याचे गप्प राहणे कोणता संदेश देते?  आज वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल सरकारी सन्मान परत करून मूक निषेध व्यक्त करणार्‍यांच्या भावनांची दखल न घेणार्‍या सरकारबद्दल जनतेने कोणत्या रितीने नाराजी व्यक्त करावी? हाच प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. सनदशीर मार्गाने सरकारचा विरोध व्यक्त करणे चूक आहे का? याबद्दल कायदेपंडीत जेटलींनी बोलले पाहिजे. यापूर्वीच्या सरकारबद्दल अशी भूमिका का घेतली नाही, असा सवाल सरकारमधील आणि सरकारचे समर्थकांना पडणे साहजिक आहे. परंतु भाजपला मिळालेली संधी ही कॉंग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारवरच्या नाराजीचाच परिपका होता म्हणूनच अशी भूमिका जनतेने घेतली म्हणून सरकार बनवण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे हे या जेटलींसारख्या नेत्यांना समजत नाही का?   भाजपला मिळालेली सत्ता हे काही भाजपवरचे प्रेम किंवा मोदी लाट नव्हती तर कॉंग्रेसवर असणारी ती नाराजी होती. जनतेने काढलेला तो राग होता. पर्याय नसल्यामुळे घडलेले परिवर्तन होते. पण त्याबद्दल जनतेच्या भूमिकेचे कौतुक करण्याऐवजी सत्तेच्या सिंहासनावर बसून जनतेवर टिका करण्याचा प्रकार होताना दिसतो आहे. साहित्यिक किंवा कलाकार आपले पुरस्कार परत करत आहेत ही बाब योग्य की अयोग्य हा मुद्दा वेगळा आहे. पण हे असे का होते आहे याचे आत्ममंथन होणे आज गरजेचे आहे. नरेंद्र मोदी आल्यावर देश बदलेल असे म्हणणे चुकीचेच आहे. किंबहुना नरेंद्र मोदी काय देश बदलणार आहेत हा विचारही चुकीचा आहे. उलट देश बदलला म्हणून मोदी आले हे समजून घेण्याची आज गरज आहे. त्यामुळे याची जाणिव जर जेटलींना झाली तर खूप बरे होईल.आज जेटलींच्या कृतीने त्यांचा लोकशाहीविरोधी चेहरा अधिक चमकू लागला आहे. याच प्रकारे सरकारमधील अन्य जाणते जनतेलाच दूषणे देत राहतील तर २०१९ मध्ये पुन्हा संधी मिळणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

लाट सपाट होवू लागली आहे

 कोणत्याही लाटेला थोपवता येते किंवा सुसाट येणार्‍या वादळाला शांत व्हावेच लागते. त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाला कोल्हापूर आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत अनुभव आल्याचे दिसून येते. अगदी निराशा पदरी पडली नसली तरी वादळ जसे हळूहळू शांत होते तसे ते आता होवू लागले आहे. त्यामुळे येत्या ८ तारखेला बिहार विधानसभा निवडणुकीत हे वादळ तिथे किती थैमान घालते किंवा शांत राहते याकडे सवार्र्चे लक्ष लागून राहील.   भाजपाची लाट सर्वत्र लाट असताना कोल्हापूर महापालिकेची सत्ता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवले आहे. कॉंग्रेस हा सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. या निवडणुकीत पहिल्यांदा भाजपा-शिवसेना स्वतंत्र लढले आहेत. पण यामध्ये शिवसेनेचे नुकसान अधिक झाले आहे. राजकीय सुंदोपसुंदीचा फटका राज्यात युती असलेल्या या दोन पक्षांना कोल्हापुरात बसला आहे. मात्र कल्याण डोंबिवली महापालिकेत शिवसेनेने आपली लाज राखली हे महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. कोल्हापूरात त्यांच्या जागा कमी झाल्या आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपाने एवढी मोठी आघाडी घेतल्याचे दिसते. अर्थात याचे सर्व श्रेय हे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना जाते.कोल्हापूरात मतदारांचा कौल त्रिशंकू असला तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सत्ता स्थापन करण्याची शक्यता आहे. कोल्हापुरातील या निवणुकीत माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील विरुद्ध महाडिक अशीच लढाई खर्‍या अर्थाने होती. महापालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार पाहिला तर भाजपा-ताराराणी आघाडी विरुद्ध कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना अशीच लढाई झाली. काहीही करून महाडीक यांच्या ताराराणी आघाडीला सत्तेपर्यत पोहचू द्यायचे नाही, असा चंगच सवार्र्ंनी बांधला होता. त्यानुसारच सगळी व्यूहरचना करण्यात आली होती. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात आमचा शिवसेना नैसर्गिक मित्र आहे, वेळ पडली तर त्यांच्याशी युती करू या विधानांना मतदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. भाजपने काही ठिकाणी उमेदवार देताना विधानसभेप्रमाणेच फोडाफोडी, तडजोडी, आयात केली होती. पण मतदारांनी हा कावा ओळखला आणि स्थानिक पातळीवर हे राजकारण चालणार नाही हे दाखवून दिले.    कॉंग्रेसच्यावतीने माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी एकाकीच लढत दिली होती. त्यामध्ये त्यांनी यश मिळवल्याचे दिसते. पाटील विरुद्ध महाडिक अशी पारंपरिक राजकीय इर्षा असल्याने काहीही करून पाटील यांना महाडिक यांना सत्तेपासून रोखायचेच होते. त्यानुसार त्यांनी निवडणुक लढवून सत्तेची चावी आपल्याकडेच ठेवली.     राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला ताराराणी आघाडीचा फार मोठा फटका बसला. गेल्या वेळी त्यांच्या २६ जागा होत्या. यावेळी केवळ १५ जागा निवडून आल्या आहेत. शिवसेना-भाजपा नेहमी महापालिका निवडणूक एकत्र लढत आली होती. यंदा मात्र भाजपाने ताराराणी आघाडीशी युती करून शिवसेनेची काडीमोड घेतली. सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपाने केलेल्या या प्रयत्नामध्ये भाजपाला आपल्या जागा वाढवून घेण्यामध्ये यश आले. त्याचा फटका शिवसेनेला बसला आहे. शिवसेनेला केवळ तीन जागांवरच समाधान मानावे लागले आहे.  मात्र शिवसेनेने कल्याणचा गड राखून ठाणे जिल्हा, कोकण, मुंबई हा अजूनही शिवसेनेवर विश्‍वास ठेवतो आहे हे दाखवून दिले.  कल्याण डोंबिवली महापालिका शिवसेनेकडे गेल्यामुळे या निवडणुकीत आपली सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी आपली इज्जत राखली आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे खासदार, मंत्री असे प्रचंड सैन्य या निवडणुकीत प्रचारासाठी उतरले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील कलगीतुरा हा अखेरच्या टप्प्यात गाजला. परंतु भाजपचे वादळ निर्माण करून महापालिकेची सत्ता मिळवणे सोपे नाही हे भाजपला आता चांगलेच लक्षात आले असेल. त्यामुळे अजून दोन वर्षांनी होणार्‍या मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपूर, मीरा भाइंदर महापालिकेत शिवसेनेशी टक्कर देणे सोपे नाही हे भाजपला समजले असेल. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला बसलेला जोरदार फटका हाही राज ठाकरे यांना विचार करायला लावणारा असेल. ज्याप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत गेल्यावर्षी मनसेला जोरदार फटका बसला तसाच तो इथेही बसला आहे. त्यामुळे पक्षाची पुनर्बांधणी करणे आणि स्वप्न दाखवण्यापेक्षा वास्तवाचे भान ठेवणे गरजेचे आहे हे मनसे नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषत: आमच्या हातात एक मॉडेल आहे, विकासाचे मॉडेल आहे हे महाराष्ट्र नवनिर्माणासाठी आम्ही वापरू या केवळ बोलण्यावर कोणी विश्‍वास ठेवला नाही. याचे कारण मागच्या निवडणुकीत चांगला कौल मिळूनही मनसेने फारचा प्रभाव पाडला नाही. तोच प्रकार नाशिक महापालिकेतही झाला होता. त्यामुळे गर्जेल तो पडेल काय अशी अवस्था भाजप आणि मनसे यांची या निवडणुकीत झालेली दिसते.  कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे एमआयएम या पक्षाचा महापालिकेत झालेला शिरकाव. अशोक चव्हाणांनी नांदेडमार्गे घुसवलेला हा साप ठेचण्याबाबत ठाकरे बंधू तावातावाने बोलत होते. पण गतवर्षी विधानसभेत घुसलेल्या एमआयएमने आता स्थानिक पातळीवर पाय पसरायला सुरूवात केली आहे ही फार मोठी धोक्याची घंटा आहे. यापासून सेना, भाजप, मनसे काही बोध घेणार आहेत काय? मुंंब्रामार्गे ठाणे महापालिकेत जर एमआयएम घुसला तर महाराष्ट्राला जातीयवाद, दंगली यांना तोंड द्यावे लागेल हे निश्‍चित. त्यामुळे कॉंग्रेसला मुस्लिम मतांचा गठ्ठा मिळू नये म्हणून एमआयएमला घुसखोरी करायला देण्याचा कुटील डाव कोणी खेळला आहे हे समजणे आवश्यक आहे.