खाजगीकरणाला प्रोत्साहन किती योग्य?

यो धृवाणि परित्यज्य। अधृवं परिवेषते।धृवाणि तस्य नश्यंती। अधृवं नष्ट मेव च॥( आपला निश्‍चित असलेला मार्ग सोडून जो अनिश्‍चित असणार्‍या मार्गाने जातो त्याचे इप्सित कार्य कधीच सफल होवू शकत नाही.) - चाणक्य

---------------------------

फेब्रुवारी महिना जवळ आला की अर्थव्यवस्थेला वेध लागतात ते अर्थसंकल्पाचे. नवा अर्थसंकल्प कसा असेल याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत प्रत्येक घटक करीत असतो. आपल्याकडे अर्थसंकल्पाचा संबंध फक्त उद्योजक आणि श्रीमंतांशी आहे असा समज सामान्य माणूस, गोरगरीब करून घेतो. त्यामुळेच अर्थसंकल्पातील निर्णय, तरतूदींपासून तो अनभिज्ञ राहतो. साहजीकच अंतिम उपभोक्ता असूनही त्याच्यावर परिणाम होणार असला तरीही तो अर्थसंकल्पाकडे सजगतेने पहात नाही. म्हणूनच सामान्य माणसानेही येणारा अर्थसंकल्प कसा असेल, देशाची अर्थविषयक धोरणे काय असतील याकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याकडे लक्ष दिले तरच खरेच अच्छे दिन आले का, येणार का हे ठरवता येईल.अजून बरोबर एक महिन्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यापूर्वीच तोट्यातील काही सरकारी कंपन्यांचे पूर्णतः खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. याचे समर्थन करताना अरूण जेटलींनी म्हटले आहे की, करदात्यांच्या पैशांवर सातत्याने सरकारी कंपन्या तोट्यात चालवता येणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खासगीकरणाचा विचार करावाच लागेल.  नक्की कोणते उपक्रम, कंपन्या या तोट्यात आहेत हे जेटलींनी स्पष्ट केलेले नसले तरी हा निर्णय घेणे सर्वांच्या हिताचे असेल असे नाही.सध्या सरकारकडून तोट्यात असलेल्या खूप कंपन्या चालवल्या जात असून त्यांच्या फेररचनेबाबत संबंधित मंत्रालयांकडून अर्थखात्याशी चर्चा होईल तेव्हा खासगीकरणावर ि्नश्चित विचार केला जाईलच, असे जेटली यांनी सांगितले मात्र, संभाव्य कंपन्यांबाबत त्यांनी बोलण्यास नकार दिला आहे. नक्की कोणत्या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे हे जरी गुलदस्त्यात असले तरी या खाजगीकरणाचा परिणाम सामान्य माणसांवर होणार आहे हे निश्‍चित. खाजकीकरणामुळे या कंपन्यांमधील अनेकांना आपला रोजगार गमवावा लागेल. त्याचप्रमाणे खाजगीकरणामुळे जी उत्पादने सरकारी नियंत्रणाखाली होती त्याच्या किमतीतही फरक पडेल. अर्थात ती दरवाढ सामान्य माणसालाच सहन करावी लागणार असे दिसते. त्यामुळे कोणत्या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे हे पहावे लागेल.सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करणे म्हणजे सामान्य माणसांचे हित असणार नाही तर गुंतवणूकदारांचे भांडवलदारांचे हित हे सरकार पाहणार असे दिसू लागले आहे. त्यामुळे अशा खाजगीकरणात सामान्य माणसावर अन्याय झाल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्‍चित. आज सरकारी मालकीच्या अनेक गॅस आणि पेट्रोल कंपन्या आहेत. त्या तोट्यात असल्याची चर्चा गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. त्यांना सरकारकडून दरवर्षी हजारो कोटींचे अनुदानही दिले जाते. त्यामुळे स्वयंपाकाचा गॅस नियंत्रित दरात विकला जातो. हे अनुदान बंद करण्याचे धोरणही गेले अनेक वर्ष गाजते आहे. सवलतीच्या दरातील किती सिलेंडर देण्यात यावेत इथपासून ते थेट कंपन्यांना  अनुदान न  देता ते ग्राहकाच्या खात्यात जमा होतील इथपर्यंत खेळ करून झाला आहे. आता याच कंपन्यांचे जर खाजगीकरण करण्याचे ठरले तर कसलेही अनुदान मिळणार नाही किंवा सवलतीच्या दरात सिलेंडर मिळणार नाही. खाजगीकरणामुळे खुल्या बाजारात चढ्या भावाने सिलेंडर घ्यावा लागेल. त्यामुळे प्रचंड अशा महागाईला सामान्य माणसाला तोंड द्यावे लागणार आहे. ही भिती आत्ता वाटू नये म्हणून नेमक्या कोणत्या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे, कोणत्या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या सरकार विचार करते आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. पण त्या खाजगीकरणाचा सामान्य माणसांवर निश्‍चित परिणाम होईल हे स्पष्ट झाले आहे.सध्या सरकारी कंपन्यातील हिस्सेदारी कमी करून 40 हजार कोटी उभे करण्याचे केंद्र सरकारचे टार्गेट असले तरी, त्याला अजून गती मिळालेली नाही. मात्र, या आघाडीवर अनेक घडामोडी अपेक्षित आहेत. निर्गुंतवणुकीचे धोरण पुढे नेले जाणार आहे. कोणकोणत्या कंपन्यांतील हिस्सेदारी कमी केली जाईल याबद्दल जाहीरपणे बोलणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका जेटलींनी घेतली आहे. मीडिया याबद्दल बोलत असल्याने शेअर बाजारात सट्टेबाजीला ऊत येतो, अशी टिपणी जेटली यांनी केली. मात्र, निर्गुंतवणुकीचा संकल्प यावर्षी आणि पुढच्या वर्षीही कायम ठेवण्यात येईल आणि सरकारी तूट भरून काढण्यात त्याचा उपयोगही होईल, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. पण हीच सध्या देशापुढची भिती आहे. आज शेअरबाजार उसळलेला दिसतो आहे. 29 हजारांच्या घरात तो गेलेला आहे. पण तो गेल्या सहा महिन्यात ज्या वेगाने वर गेला आहे त्याच वेगाने कोसळण्याची भितीही आहे. याचा फटका अनेक कंपन्यांना बसू शकतो. बाजारपेठेची ही पडझड भारतात मंदीला निमंत्रण देईल यात शंकाच नाही. त्याचप्रमाणे याचा परिणाम भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल अशी भितीही आहे. 2008 मध्ये ओबामा सत्तेवर येण्याचेवेळी अमेरिकेत महामंदी आली. ती सावरण्यासाठी ओबामांना काही निर्णय घ्यावे लागले. तरी मोठ्या प्रमाणावर  खाजगीकरण असल्यामुळे अमेरिकेला त्यातून सावरता आले नाही. आज अमेरिकेशी आमची मैत्री वाढत असली तरी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील परिणामाचा विचार करून हा निर्णय घेणे चुकीचे आहे हे तरी सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 2008 मध्ये आलेल्या महामंदीमध्ये सगळेच बुडू लागल्यावर अमेरिकेने स्पष्ट केले होते की आम्ही सगळेच खाजगीकरण केले. भारताप्रमाणे आमच्याकडे काही उद्योग सरकारी अखत्यारीत असते तर अर्थव्यवस्था सावरली असती. असे स्पष्ट असताना आम्ही खाजगीकरणाकडे का वळतो आहोत? खाजगीकरणा व्यतिरीक्त सरकारी यंत्रणेत बदल करूनही काही गोष्टी साध्य होतील याचा विचार केला पाहिजे.मल्टीरिटेलमध्ये एफडीआयला असलेला भाजपचा विरोध कायम असल्याचे अधोरेखित करतानाही जेटली यांनी या क्षेत्रातील धोरणात बदल करायचा असेल तर व्यापक सहमतीची गरज असल्याचे मत अरूण जेटीलींनी व्यक्त केले. वॉलमार्ट आणि अन्य मल्टीरिटेलमधील जायंट कंपन्या केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल होण्याची वाट पाहात असल्याबद्दल जेटली म्हणाले की, कुठल्याही सुधारणेसाठी योग्यवेळ यावी लागते. राज्य सरकारे, पालिका या सर्वांना सहभागी करून घेऊन सुधारणांचा विचार करावा लागतो. यूपीएच्या काळात मल्टीरिटेलमध्ये एफडीआयचा निर्णय घेतला गेला खरा पण, या कंपन्यांना परवाने देण्यासाठी पालिका तयार व्हायला हव्यात, त्यासाठी सहमतीच हवी. त्यामुळे संघर्ष करून धोरण वापरले जाणार नाही. समाज मानसिक तयारी झाल्याशिवाय तरी हे बदल शक्य नाही असे जेटली म्हणत असले तरी खाजगीकरणाचा उच्चार करून मागच्या दाराने त्यांना घुसवण्याचा प्रकार यातून होत नाही ना याचा विचार करावा लागेल.यंदा करवसुली चांगली होत असून गेल्या काही वर्षांतील रिफंड दिले जात असल्याने त्याचा महसुलावर थोडा परिणाम झालेला आहे, असे जेटली यांनी म्हटले आहे. आपली अर्थव्यवस्था धिम्यागतीने पुढे सरकत असताना (जेमतेम साडेपाच टक्के) देखील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करवसुलीत चांगली वाढ झालेली दिसत असल्याचा दावा जेटलींनी केला आहे. पण  खाजगीकरणाचा उल्लेख करताना काळा पैसा परत आणण्याचा विषय त्यांनी टाळला आहे. घरवापसीला भाजपने जेवढे महत्त्व दिले तेवढे महत्त्व परदेशातील काळा पैसा वापसीला दिले असते तर सामान्य माणसांना त्याचा फायदा झाला असता.भारतात उद्योग चालवणे सोपे व्हावे यासाठी केंद्र सरकार विविध पावले टाकत असून गुंतवणूकादारांवर कराचे अतिरिक्त ओझे पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी नुकतेच दिले आहेत. कररचना कशी आहे, हाच गुंतवणूकदारांसाठी सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. पूर्वलक्षी कर कायम राहील अशी भीती त्यांना वाटत आहे. पण, कररचनेबाबत त्यांनी निश्चिंत राहावे, असे सुब्रमण्यन म्हणाले. म्हणजेच यंदाचा अर्थसंकल्प हा भांडवलदारांना, खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारा असेल असे संकेत आता मिळू लागले आहेत.