दिल्लीतील जुगार

अविनीत स्वामीलाभादस्वामी लाभ: श्रेयान।(अयोग्य राजाच्या हातात राज्यकारभार सोपविण्यापेक्षा राजा नसलेलाच चांगला. अयोग्य शासकाच्या हातात देशाची सूत्रे गेल्यास प्रजेची तसेच राज्याचीही हानी होते.)                  - चाणक्य..................................................

सव्वा वर्षांपूर्वी जेव्हा दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा प्रसारमाध्यमांचे आकर्षण आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष या निवडणुकांकडे लागलेले होते. कारण त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणार्‍या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असे वर्णन त्या निवडणुकीचे केले जात होते. केंद्रातील सत्तांतरासाठी दिल्लीतील सत्तांतर महत्त्वाचे असल्याने भाजपने त्या निवडणुकीत आपली ताकद पणाला लावली होती. पण त्याच सुमारास नव्यानेच जन्माला आलेल्या आम आदमी पार्टीने भाजपला सत्तेपासून रोखले आणि त्रिशंकू निकाल लागला. आम आदमी पार्टीने दीड महिना कसे बसे सरकार चालवले आणि ते न जमल्याने राजीनामा दिला. त्याचा नेमका फायदा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत झाला. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रीयेत निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल याचे फारसे औत्सुक्य राहिलेले नाही. पण तरीही दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका म्हणजे एक जुगार झालेला आहे. जुगारीचा डाव हारल्यावर पुन्हा जुगार खेळण्याचा प्रयत्न करणे तसाच हा प्रकार असणार आहे. परंतु  निष्क्रिय सरकार असल्यापेक्षा सरकार नसले तरी काही फरक पडत नाही असेच तेथील जनतेला वाटत असेल हे निश्‍चित.काँग्रेस पक्षाची पंधरा वर्षांची सत्तेची मिरासदारी संपवून आम आदमी पक्षाचे औट घटकेचे सरकार पाहणारे 1 कोटी 30 लाख दिल्लीकर आता 7 फेब्रुवारीला होणार्‍या विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत नवे सरकार निवडून आणणार आहेत. नोव्हेंबर 2013 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचा दणकून पराभव घडवत आम आदमी पक्षाने मुसंडी मारली होती. त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 33, आम आदमी पक्षाला 28 आणि काँग्रेसला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या होत्या. सर्वाधिक जागा मिळवूनही  भाजपने सत्तेवर दावा सांगितला नव्हता. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. पण त्यांनी अवघ्या 49 दिवसातच राजीनामा दिल्याने, औट घटकेच्या या सरकारनंतर दिल्लीत नवे सरकार काही सत्तेवर येऊ शकले नाही.अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या विरोधात जावून, काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर टिका करीत निवडणुकीत उतरलेल्या केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले होते. इथेच खरी गोची झाली होती. महाराष्ट्रातही आत्ता तसेच घडणार होते, पण फडणवीस सरकार सावरले. राष्ट्रवादी नेत्यांवर टिका करून त्यांच्याच पाठिंब्यावर बहुमत सिद्ध केले पण त्यांच्या डोक्यावर अस्थिरतेची तलवार होती. वेळीच शिवसेनेला बरोबर घेवून फडणवीस यांनी सरकार स्थिर केले. दिल्लीत गेल्या वर्षी आपला नेमका शत्रू काँग्रेस आहे हे ठरवून भाजपला पाठिंबा देण्याचा प्रयोग केजरीवाल यांनी केला असता किंवा भाजपचा पाठिंबा मिळवला असता तर लोकसभेत आणि नंतर या आम आदमी पार्टीची दाणादाण झाली नसती. आज आम आदमी पार्टी ही थट्टेची आणि तिरस्करणीय बाब झाली आहे.केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर  हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. न्यायालयाने लवकरात लवकर दिल्लीत लोकप्रतिनिधींचे सरकार सत्तेवर आणायचा आदेशही केंद्र सरकारला दिला. पण सर्वाधिक जागा मिळवणार्‍या भाजपनेही अल्पमतात असताना, सरकार स्थापन करायला नकार दिला. केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा नाकारला तर काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा द्यायला नकार दिला. शेवटी ही त्रिशंकू विधानसभा बरखास्त करून केंद्र सरकारने दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. तिची मुदत 15 फेब्रुवारीला संपत असल्यामुळे त्याआधीच ही निवडणूक घेण्याशिवाय मुख्य निवडणूक आयोगासमोर पर्याय नव्हता. आता या नव्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमानुसार 7 फेब्रुवारी रोजी 70 जागांसाठी मतदान होईल आणि 11 फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीच्या मतदानाची मोजणी होऊन निकालही जाहीर होतील. निवडणुकीची आचारसंहिता लागूही झाली आहे. आता या वेळीही भाजप आणि आम आदमी पक्षातच सत्तेसाठी खरी अटीतटीची चुरशीची लढत असेल. गेल्या वेळच्या निवडणुकीतले आम आदमी पक्ष आणि केजरीवाल यांच्या भोवतीचे प्रचंड लोकप्रियतेचे वलय आता राहिलेले नाही. सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकात दिल्लीतल्या सातही जागा जिंकून भाजपने आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापितही केले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या निवडणुकीच्या प्रचाराची सूत्रे स्वीकारायला शीला दीक्षित यांनी नकार दिला तर या निवडणुकीत पराभव होणारच, याची खात्री असल्याने काँग्रेस निकालाच्या आधीच पिछाडीवर आहे. गेल्या वर्षभरात केजरीवाल यांचे अनेक सहकारीही पक्ष सोडून गेले आहेत. तरीही आपण सामान्य जनतेचे प्रतिनिधी असल्यामुळे यावेळी आपल्या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळेल आणि दिल्लीकर जनता आपल्या पक्षाला पुन्हा सत्ता देईल, असे केजरीवाल यांना वाटते. केंद्रातली सत्ता मिळवलेल्या भाजपला दिल्लीवर आपले पूर्ण वर्चस्व निर्माण करायचे असल्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विराट सभेने प्रचाराचे रणशिंग फुंकत या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आम आदमी पक्षाला जोरदार आव्हानही दिले आहे. भाजपची या निवडणुकीसाठीची मोर्चेबांधणी गेले सहा महिने सुरूच असल्याने, प्रचाराची रणधुमाळी येत्या आठवडाभरात उडेल. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत पूर्णपणे बहुमत मिळवायच्या इराद्यानेच केंद्र सरकारने या महानगरातल्या 1339 बेकायदा वसाहतीतली इमारतींची बांधकामे नियमित करायचा निर्णय घेतला.या निर्णयाचा लाभ भाजपला नक्कीच होईल. गेल्या निवडणुकीत केजरीवाल यांनी सत्ता मिळताच आपण वीज आणि पाण्याचे दर कमी करू, असे आश्वासन दिले होते. आपल्या अल्पसत्तेच्या काळात त्यांनी वीज आणि पाण्याचे दर कमी केले. दिल्लीकरांना रोज 700 लिटर पाणी मोफत द्यायचे आश्वासनही त्यांनी कृतीत आणले. पण त्यांचे सरकार सत्तेवरून जाताच, प्रशासनाने पुन्हा वीज आणि पाण्याच्या दरात वाढ केली आहे. दिल्लीला दररोज कोट्यवधी लिटर पाण्याची टंचाई भासते.  अनेक उपनगरात टँकरने पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो. विजेच्या टंचाईचा फटका दिल्लीकरांना रोजच अनुभवावा लागतो. जुन्या दिल्लीत तर रोज पाच-सहा तास वीज गायब होते. वीज टंचाईवर मात करायसाठी दिल्लीकरांना विशेषत: व्यापारी आणि छोट्या उद्योजकांना डिझेलवरचे जनरेटर वापरावे लागतात. विजेचे दरही अधिक आहेत. दिल्लीतले काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे सरकार सत्तेवरून गेल्यावर मोदींचे नवे सरकार दिल्लीकरांना अधिक सुरक्षितता देईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली आहे. 2013 च्या तुलनेत चोर्‍या, दरोडे, मारहाण, अशा गुन्ह्यांच्या संख्येत 99 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या शहरातल्या महिलाही सुरक्षित नाहीत. निर्भया बलात्कार प्रकरणामुळे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला दिल्लीतल्या जनतेच्या सामूहिक उठावापुढे नमावे लागले आणि बलात्कार्‍यांना कडक शिक्षा देणार्‍या तरतुदी कायद्यात कराव्या लागल्या. पण कायदा कडक करूनही, दिल्लीतल्या बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटना पोलिसांना रोखता आलेल्या नाहीत. दिल्लीतील वाहतुकीचा प्रश्नही असाच बिकट आणि गंभीर झाला आहे. दिल्लीत 1 कोटीच्यावर वाहनांची संख्या असताना, त्या प्रमाणात रस्ते मात्र अपुरे पडतात. उड्डाणपुलांची संख्या वाहतूक सुलभ होण्यासाठी वाढलेली नाही. रोज चौदाशे नव्या वाहनांची भर पडते. सार्वजनिक आरोग्याचा तर केव्हाच बोर्‍या वाजला आहे. दिल्लीकरांना महापालिका आणि राज्य सरकार, केंद्र सरकारची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कधीच पुरेशी पडत नाही. दहा हजार लोकसंख्ये मागे सरकारी रुग्णालयात खाटांची संख्या अवघी दोन असल्यामुळे गरीब रुग्णांनाही खाजगी रुग्णालयातच उपचार घ्यावे लागतात. केंद्र सरकारने बेकायदा वसाहतीतील इमारतींची बांधकामे कायदेशीर केल्यामुळे, 50 लाखाच्यावर लोकांना पाणी, वीज आणि अन्य नागरी सुविधा द्यायची जबाबदारी नव्या राज्य सरकारवर येईल आणि ती पूर्ण करणे सोपे नाही. दिल्लीच्या निवडणुकीत कोणताही पक्ष सत्तेवर आला, तरी ही आव्हाने पेलणे आणि पूर्ण करणे सोपे नाही. या निवडणुकीत खरी लढत जरी भाजप आणि आम आदमी पार्टीत असली तरी ही निवडणूक एकतर्फी जिंकून आपण सत्ता मिळवू शकतो असे भाजपने समजण्याचे कारण नाही. कारण केंद्राची सत्ता मिळवल्यावर भाजपने दिल्लीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो.