उद्योगाचे निश्‍चित धोरण ठरवले जावे

आपल्या बांधवांचा नेता होण्याची धडपड करू नका. त्यांचे सेवक बना. नेतेगिरीच्या या पाशवी प्रवृत्तीने जीवनरूपी महासागरात अनेक मोठमोठी जहाजे बुडवून टाकली आहेत.                          - स्वामी विवेकानंद

..................................................

• अहमदाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘प्रवासी भारतीय दिवस’मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशातील उद्योगपतींना, तसेच परदेशातील अनिवासी उद्योगपतींना आवाहन केले ते महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे. या भाषणात त्यांनी बदलत असलेल्या महाराष्ट्राचे चित्र उपस्थितांसमोर मांडले आणि ग्वाही दिली ती पूर्ण सहकार्याची. परंतु केवळ दोन महिन्यांत महाराष्ट्रात एकाएकी बदल झालेला नाही. महाराष्ट्रात उद्योजकांनी यावे असे वाटत असेल तर इथल्या औद्योगिक सुरक्षेबाबत या सरकारला विश्‍वास द्यावा लागेल. महाराष्ट्रात उद्योग येण्याचे प्रमाण गेल्या पंधरा वर्षात विशेषत: आघाडी सरकारच्या काळात घटले याचे कारण या राज्यात वीजेची टंचाई आहे. जोपयर्र्ंत वीजेबाबत महाराष्ट्र संपन्न होत नाही तोपर्यंत उद्योजकांना विश्‍वास देता येणार नाही.
• देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले होते की, कुणी आपल्यासाठी खिडकी उघडली तर कुणी आपल्यासाठी दरवाजा उघडला. कुणी संगणक उघडला. मी ना खिडकी उघडणार, ना दरवाजा उघडणार, ना संगणक उघडणार. आम्ही तर तुमच्यासाठी हृदयच खुले करून बसलो आहोत. हमने हमारा दिल खोल दिया है आप के लिए. जब मर्जी है तब आ जाईये. आपल्या घरात येण्यासाठी निमंत्रणाची आवश्यकता नसते. येणार्‍या प्रत्येकाचे स्वागत होईल आणि प्रत्येकाला सर्व ती मदतही केली जाईल. परंतु हे सांगत असताना महाराष्ट्रात वीजेची, पाण्याची नेमकी काय स्थिती हे सांगण्यास फडणवीस विसरले. महाराष्ट्रात विजेबाबत काय धोरण फडणवीस  आखणार आहेत हे सांगणे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे गुजरातमध्ये वीजेबाबत  मोदींनी जे धोरण आखले होते ते महाराष्ट्रात राबवल्याशिवाय फडणवीस सरकारच्या आमंत्रणाचा उद्योजकांकडून विचार होणार नाही.
• फडणवीस यांनी आपल्या आवाहनात म्हटले होते की, देशाच्या राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) महाराष्ट्राचा 15 टक्के वाटा आहे. भलेही महाराष्ट्राची लोकसंख्या ही देशाच्या लोकसंख्येत 10 टक्के आहे, पण ती देशाच्या जीडीपीत 15 टक्के वाटा देते. महाराष्ट्राने सातत्याने चांगला विकासदर राखला आहे. विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतही (एफडीआय) महाराष्ट्र क्रमांक एकवर राहिला आहे. गेल्यावर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत 20 हजार कोटी अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. सातत्याने ही गुंतवणूक वाढतच आहे. मग हा जर विकासदर चांगला होता तर आघाडी सरकारला त्यांचा विरोध नेमका कशासाठी होता? ज्या काळात ही विकासदराची वाढ झाली आहे त्या काळात महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नव्हते. दोन महिन्यात फडणवीस यांनी नेमके काय केले आहे याचा लेखाजोखा समोर आला पाहिजे. कुठे नेवून ठेवला आहे महाराष्ट्र माझा अशी जाहीरात करून सत्तेवर आलेल्या भाजपने पूर्वीच्या सरकारचे श्रेय लाटण्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.
• उद्योजकांना आवाहन करताना फडणवीस म्हणाले की, व्यवसाय करणे सोपे जावे, यासाठी आमचे सरकार काम करीत आहे. या दिशेने आम्ही निर्णय घेतले आहेत. पूर्वी नियोजित औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी विविध 76 प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. त्यासाठी तुम्हाला दोन वर्षांचा अवधी लागायचा. आम्ही त्या 76 परवानग्यांची संख्या 25वर आणली आहे. त्या सर्व परवानग्या आम्ही एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणल्या आहेत.  यापुढे केवळ दोन महिन्यांत नियोजित औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी तुम्हाला परवानगी मिळेल. हा कालावधी जरी कमी केला आणि परवानग्यांची संख्या कमी केली तरी उद्योगासाठी जेव्हा जमिन देण्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेव्ही ती शेतकर्‍यांची काढून दिली जाणार असते. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामात जलदगती आणण्यासाठी फडणवीस सरकारचे काय धोरण आहे हे गुंतवणूकदार उद्योजकांना समजणे आवश्यक आहे. आज कारखानदारी, उद्योग वसवताना त्यामुळे बाधीत होणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न रेंगाळत पडण्याची अनेक दशकांची महाराष्ट्राची परंपरा कशी खंडीत करणार आहे हे सांगितल्याशिवाय फडणवीस यांचे म्हणणे मान्य होणार नाही.
• उद्योजकांना फडणवीस म्हणाले की, जेथे नियोजित औद्योगिक क्षेत्र नाही, तेथे कृषी जमीन असेल, हरित पट्टा असेल तर तेथे त्याचा वापर तुम्हाला बदलावा लागतो आणि हे काम भारतासारख्या देशात अतिशय कठीण आहे, हे आपल्यापैकी प्रत्येकाला मिा्हती आहे. त्यातही कायद्यात काही बदल आम्ही करत आहोत की तुम्हाला जागेचा वापर बदलण्याची गरज नाही. तुम्ही केवळ औद्योगिक महामंडळाकडे अर्ज करायचा आणि केवळ एक महिन्यात तेथे तुम्ही तेथील डीसीआर नियमानुसार आपला उद्योग सुरू करू शकाल. त्यामुळे तुम्हाला थांबण्याची गरज पडणार नाही. याचा अर्थ शेतकर्‍यांवर अन्याय करण्याची नीती अवलंबत असल्याचे हे वक्तव्य आहे. महाराष्ट्रातील खडकाळ, ओसाड भागात उद्योग नेवून विकास करायचे सोडून हरीत पट्टा आणि कृषक जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रीया सोपी करण्याचे केलेले हे काम म्हणजे शेतीचे क्षेत्र कमी करणे आहे. जे जमिनींचे मालक आहेत त्यांना जमिनी विकण्यास भाग पाडण्याचा हा प्रकार आहे. शेतीचे क्षेत्र घटवून महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास कसा साधला जाईल? उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. परंतु मुंबई पुणे औरंगाबाद, नाशिक व्यतिरीक्त महाराष्ट्रातील अन्य औद्योगिक वसाहतींची दुरावस्था झालेली दिसते. स्थानिकांचे रोजगार, भूसंपादन आणि पुनर्वसन या प्रश्‍नांमुळे महाराष्ट्रातील, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने बंद आहेत. फडणवीस यांनी एक श्‍वेतपत्रिका काढून गेल्या तीस वर्षात महाराष्ट्रात किती एमआयडीसीत किती उद्योग आहेत, कारखानदारांना जमिनी किती दिल्या, त्याची अवस्था आज काय आहे हे जाहीर करण्याची गरज आहे. कारखानदारांना स्वस्तात भूखंड दिले गेले. त्या भूखंडावर नाममात्र शेड टाकून कसला तरी कारखाना दाखवला गेला. तो कालांतराने बंद झाला. त्या भूखंडाची मालकी आज कोणाकडे आहे, त्याठिकाणी सध्या काय होते ही परिस्थिती समोर येणे गरजेचे आहे.
• फडणवीस म्हणतात की, अनेक उपाययोजना आम्ही हाती घेतल्या आहेत. म्हणून मी म्हणेन की ज्या कुठल्या क्षेत्रात तुम्हाला उद्योग सुरू करायचा आहे, तो तुम्ही सुरू करा. पण या कारखानदारांना, भांडवलदारांना जिथे पाणी आहे अशाच चांगल्या जमिनी हव्या आहेत. त्यामुळे आमचा शेती उद्योग मरत आहे त्याचे काय? आज मराठवाडा, विदर्भ याठिकाणी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कर्जबाजार आहे. शेतीला पाणी नाही. हजार फूट खोल खणले तरी बोअरींगला पाणी लागत नाही. तिथे शेती करणे कोणालाही शक्य नाही. अशा जमिनीत शेती करणे अशक्य आहे. याठिकाणी कारखानदारी उभी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना फडणवीस यांनी आवाहन केले पाहिजे. त्यामुळे तिथे आपोआप रोजगार निर्माण होईल. तिथले वातावरण बदलून जाईल. पण असे न करता फडणवीस कुठेही या असे आमंत्रण देतात. त्यामुळे चांगल्या कसदार जमिनींवर गुंतवणूकदारांची नजर पडली तर जे समृद्ध आहेत त्या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकार होईल. त्यामुळे उद्योजकांना आवाहन करताना जिथे सुबत्ता नाही तिथे नेण्याचे काम फडणवीस यांनी केले पाहिजे.
• उद्योगासाठी परवानग्या देण्याचा वेळ कमी झाला तर ती चांगली बाब आहे. पण शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता परस्पर भूसंपादनाची पत्र दिली जात असतील तर महाराष्ट्रात संघर्ष वाढत जाईल या गोष्टीचाही फडणवीस यांनी विचार केला पाहिजे. मुंबई आणि कोकणात केंद्रित झालेल्या उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न प्रथम केला पाहिजे. महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी उद्योजकांना आवाहन करण्याचा फडणवीस यांचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे पण उद्योजकांना अविकसीत महाराष्ट्रात नेण्याचे काम केले तर मुंबईकडे इतर महाराष्ट्रातून येणारे लोंढे थांबतील.  जो एमआयडीसीचा उद्देश होता तो सफल होईल असे वाटते.
• थोडक्यात उद्योजकांच्या हितासाठी आपल्या शेतकर्‍यांची वाट लावू नका. अशी नेतेगिरी विकासाकडे नाही तर रसातळाला नेते हे लक्षात घेतले पाहिजे.