अस्थिरतेने ग्रासल्याने मुख्यमंत्री अकार्यक्षम
माझ्या मते आपले राष्ट्रीय महापातक जर कोणते असेल तर ते हेच की आपण सर्वसाधारण जनतेची उपेक्षा करीत आहोत. आपल्या अध:पतनाचे हे एक प्रमुख कारण आहे. भारतातील सामान्य जनतेला जोवर चांगले शिक्षण देता येत नाही, जोवर पोटभर अन्न मिळत नाही, जोवर जनतेची योग्यप्रकारे काळजी घेतली जात नाही, तोपर्यंत कितीही राजकारण केले तरी त्याचा काडीमात्र उपयोग होणार नाही. - स्वामी विवेकानंद..................................................
- स्वामी विवेकानंदांनी दीडशे वर्षांपूर्वी व्यक्त केलेली मते ही आजही लागू होताना दिसत आहेत. जनतेची फसवणूक करण्याचे राजकारण आणि महापातक केल्यामुळे फडणवीसांची अवस्था अस्थिरतेकडे चालली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर महिन्यात आवाजी मतदानाने का होईना बहुमत सिद्ध केले. त्यामुळे त्यांना सहा महिने कसलीच चिता नव्हती. परंतु महिनाभरातच त्यांनी शिवसेनेशी सोयरिक जुळवली आणि आपले सरकार स्थिर असल्याचा दावा केला. पण महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात फडणवीस यांना अपयश येत आहे यावरून अजूनही फडणवीस यांची अस्थिरता संपलेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्याप्रकारे टोलचा निर्णय झाला आणि पनवेलकरांची फसवणूक केली यावरून फडणवीस सरकारची अगतीकता दिसू लागली आहे. त्यामुळे या सरकारकडून घोषणांव्यतिरीक्त काही होईल अशी अपेक्षा करता येणार नाही. जो प्रकार काँग्रेसच्या काळात होता तोच कित्ता गिरवत काम करण्याचे धोरण भाजपचे आहे.
- आज शिवसेना जरी भाजपसमवेत सरकारमध्ये सामील झालेली असली तरी शिवसेनेचे नेते सातत्याने भाजपवर टिका करत आहेत. त्यांच्या धोरणाला विरोध करताना दिसत आहेत. खुद्द उद्धव ठाकरे अच्छे दिन नेमके कोणासाठी असा प्रश्न विचारून भाजपला चिमटे घेत आहेत. त्यामुळे दीड महिन्यापूर्वी भाजपवर टिका बंद करा असे आदेश देणार्‍या उद्धव ठाकरे आणि मंडळींनीही ही टिका थांबवलेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे ही अस्थिरतेची टांगती तलवार फडणवीस यांच्या डोक्यावर असल्यामुळे एकापाठोपाठ एक चुकीचे आणि अधांतरी निर्णय घेण्याचे काम ते करताना दिसतात. हे राज्याच्या निश्‍चितच हितावह नाही. खारघर टोलबाबत कोणतीही भूमिका न घेता पनवेलकरांची केलेली फसवणूक पनवेलकर कधीही विसरणार नाहीत. यातून ठेकेदार आणि भांडवलदारांचे पोषण करण्याचा ठेका भाजपने घेतला आहे हे स्पष्ट होत आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेली वचने पाळणे देवेंद्र फडणवीस यांना शक्य होत नसल्यामुळे त्यांची अवस्था पृथ्वीराज चव्हाणांसारखीच केली जात आहे असे चित्र दिसू लागले आहे.
- सातत्याने अस्थिरतेची भिती मनात बसल्यामुळे मित्र पक्षांच्या तालावर नाचताना कोणताही निर्णय होवू शकत नाही. त्यामुळे सध्याचे सरकार हे नाममात्र सरकार आहे. राज्य ठेकेदार आणि भांडवलदारांचेच आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रिपब्लिकन पार्टी, शिवसंग्राम आणि राष्ट्रीय समाज पार्टी या महायुतीतील मित्रपक्षांना सत्तेत सामावून घेण्यासाठी त्यांच्याकडून दबाव वाढत आहे. या पक्षांचे आमदार निवडून आले नाहीत म्हणून त्यांना सत्तेत घेता येत नाही अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली. पण भाजपचे संख्याबळ वाढवण्यासाठी आमच्या पक्षांची प्रत्येक मतदारसंघातील मते तुमच्या बाजूला पडली म्हणून हे संख्याबळ गाठता आले आहे असे सांगून हे पक्ष फडणवीसांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही परिस्थिती कशी हाताळावी या विवंचनेत असल्यामुळे फडणवीस निर्णयक्षम मुख्यमंत्री होवू शकत नाहीत असे चित्र आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोन दिवसांत दिल्लीत जाऊन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. म्हणजे जे महाराष्ट्राला नको होते तेच पुन्हा पुन्हा घडताना दिसत आहे. महाराष्ट्रावर दिल्लीचे वर्चस्व नको होते. काँग्रेसच्या काळात कोणताही निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीवारी करायला लागायची. साध्या साध्या गोष्टींचे निर्णय घेेण्याची ताकदही मुख्यमंत्र्यांना नव्हती. असाच प्रकार आता भाजपबाबत सातत्याने घडणार. या मित्रपक्षांना सामावून घ्यायचे की वाटाण्याच्या अक्षदा द्यायच्या हे ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री दिल्लीत जातील. स्वत:ची खुर्ची, आसन स्थिर राहण्यासाठी प्रयत्न ते करतील. पण टोलनाक्याबाबत आपल्याच केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी तोंड उघडायला त्यांना संधी मिळणार नाही. नितीन गडकरींनी खारघर टोलनाक्याबाबत आश्‍वासन दिले होते तर केंद्राकडून आर्थिक मदत घेवून ठेकेदाराला मोकळे करावे आणि टोल बंद करावा असा निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्री का आग्रही रहात नाहीत? राज्यातील भाजपची पावले ही काँग्रेसप्रमाणेच चुकीच्या दिशेने पडू लागली आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपताच जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. परंतु, मित्रपक्षांना सत्तेत कसा वाटा द्यायचा, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. स्वाभिमानी शेतकरी, रामदास आठवले यांची रिपब्लिकन पार्टी, विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम आणि महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पार्टीने मंत्रिपदे मागितली आहेत. परंतु, जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पार्टीचे एकमेव आमदार वगळता अन्य तिन्ही मित्रपक्षांचा विधानसभेत अथवा विधान परिषदेत एकही आमदार नाही. त्यामुळे या मित्रपक्षांबाबत फडणवीस यांची अवस्था धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय अशी झाली आहे. या पक्षांची मंत्रिपदे न देता मैत्री राखण्याचे आव्हान पेलताना फडणवीस यांची खुर्ची अस्थिर होण्याची शक्यता आहे. आज शिवसेना जरी बरोबर असली तरी ती आधीपासून सत्तेत नव्हती, राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर बहुमत सिद्ध केल्यानंतर, विरोधीपक्ष नेतेपद मिळवल्यानंतर सरकारमध्ये सामील झालेली आहे. चांगली पदे न मिळाल्याची सल शिवसेनेत असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी सत्तेतून बाहेर पडण्याची भूमिका शिवसेना घेवू शकते. आज भाजपची गरज आहे म्हणून आम्ही त्यांना वाचवण्यासाठी सत्तेत सामील झालो आहोत हे दाखवून शिवसेना आपला अंकुश ठेवू पाहते आहे. तर हा घटस्फोट पुन्हा कधी होतो आहे यासाठी गळ टाकण्याचे काम शरद पवार करताना दिसत आहेत. शरद पवारांच्या गळाला हे मित्रपक्ष लागले तर फडणवीसांना अडचणीत आणणे सोेपे जाणार आहे. त्याची चिंता लागल्यामुळे फडणवीस कोणताही निर्णय घेवू शकत नाहीत अशी परिस्थिती राज्यात आहे.
- या तीन मित्रपक्षांना मंत्रिपदे दिली, तर त्यांना विधान परिषदेवरही निवडून आणण्याची जबाबदारी भाजपची असेल. तसेच विधान परिषदेच्या पाच जागा सध्या रिक्त आहेत. त्यापैकी तीन जागा भाजपला मिळतील. पण, त्या जागांसाठी भाजपमध्येच मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. म्हणून मंत्रिपदे दिली, तरी विधान परिषदेवर मित्रपक्षाच्या नेत्यांना कसे निवडून आणायचे, असा प्रश्न आहे. भाजपकडूनही सुभाष देशमुख, जयकुमार रावल, डॉ. संजय कुटे तसेच मुंबईतून एकाची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल. मंत्रिमंडळाचा विस्तार जानेवारीतच करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले आहे. त्यासंदर्भात दिल्लीत जाऊन ते अमित शहा यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे दिल्लीपुढे झुकण्याची परंपरा महाराष्ट्रात तशीच सुरू राहणार आहे. काँग्रेसच्या जागी भाजप आले इतकेच. बाकी सगळे पूर्वीसारखेच आहे. कोणताही निर्णय नाही, काही नाही.
- वास्तविक मराठा आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले होते. तरीही न्यायालयाचा निकाल विचारात न घेता त्याबाबत मंत्रिमंडळात यातील मराठा आरक्षण मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केले. मग न्यायालयाच्या आदेशान ठेकेदाराला खारघरचा टोल वसूली करण्याची परवानगी दिली असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी ठराव करून हा टोल का बंद केला नाही? आज भाजप सरकारकडून महाराष्ट्राचा फार मोठा विश्‍वासघात झालेला आहे. त्यामुळे याविरोधात आंदोलन करून सरकारला नमवणे हाच यापुढे सामान्यांवर पर्याय आहे. जनतेच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करणे हे राष्ट्रीय महापातक फडणवीस यांना करावे लागते आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा