अनधिकृत प्रार्थनास्थळांच्या उत्पन्नाचा विनीयोग करून त्यांना संरक्षण द्या

ईश्‍वराला आणखी कुठे शोधाल? हे जे गरीब, दु:खी व दुर्बल आहेत तेच ईश्‍वर नव्हेत काय? आधी त्यांची पूजा का करीत नाही? गंगेच्या काठी विहीर खणण्यास का म्हणून जाता? - स्वामी विवेकानंद

..................................................

•  2009 नंतरच्या काळात राज्यभरात उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कायदेशीर कारवाई करावी, ही बांधकामे काढून टाकावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारला दिले असल्याने, अशा बेकायदा धर्मस्थळांवर हातोडा अटळ आहे. परंतु यातील अनधिकृत असलेल्या श्रीमंत धार्मिकस्थळे, मठ, मंदीरे, प्रार्थनास्थळांकडचे उत्पन्न सरकारच्या कामी येत असतील तर त्यांना संरक्षण देवून त्यांच्यावरचा हातोडा थांबवण्यास हरकत नाही.
• राज्य सरकारने बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडून टाकायचा, अन्यत्र हलवायच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याने, 23 जून 2014 पर्यंत राज्यात 17 हजार 714 बेकायदा धार्मिक स्थळांची बांधकामे करण्यात आली. ही आकडेवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारेच दिलेली असल्याने, ती फुगवलेली संख्या नाही. यातली 258 धार्मिक बांधकामे नियमित करण्यात आली तर 370 हटवण्यात आली आहेत. 33 धार्मिकस्थळे 1 मे 1960 पूर्वीची असल्यामुळे त्याबाबत सरकार समिती स्थापून निर्णय घेणार आहे.
• गेल्या काही वर्षात देशभरात आणि महाराष्ट्रातही नव्या देवांची संख्या हजारोंनी वाढली आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबर देव आणि धार्मिक स्थळांची संख्याही वाढली आहे. पूर्वीची प्राचीन-ऐतिहासिक तीर्थस्थळे आणि मंदिरे असतानाही, जुन्या देवांच्या संख्येत नव्या बुवांना देवतांचा रंग फासून त्यांचे मठ आणि मंदिरे बांधायचा नवाच पायंडा पडला. ज्या भक्तांना जो देव किंवा बुवा पावला, त्याचे मंदिर बांधायचा धडाका सर्वत्र सुरू झाला. 
• शहरी आणि ग्रामीण भागात नव्या मंदिरांचे पेव फुटले. कायद्यानुसार मंदिर, तुरबत, धार्मिक स्थळे बांधतानाही, संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका-महापालिकांची परवानगी घ्यायची गरजही, या तथाकथित भक्तांंना वाटली नाही. अनेक भक्तांंनी सरकारी आणि सार्वजनिक ठिकाणी बेधडकपणे मंदिरे बांधून टाकली. नव्या देव-देवतांच्या मूर्तीची स्थापना करून टाकली. नवी मंदिरे रस्त्यावरही बेकायदेशीरपणे बांधली गेली. या नव्या मंदिरांच्या आणि धर्मस्थळांच्यामुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले, तरी धार्मिक भावना दुखावतील, या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारनेही ही अतिक्रमणे कायद्यानुसार काढून टाकली नाहीत. छोट्या मंदिरांचे रूपांतर मोठ्या मंदिरात झाले. पुढे परिसरातली जागाही या मंदिरांच्या भाविकांनी बळकावून टाकली. 
• सरकार धार्मिक भावना दुखावायला घाबरते, याची खात्री असल्यामुळेच अशा बेकायदा मंदिरे, धार्मिक स्थळांच्या मंडळांनी जनतेच्या त्रासाची कसलीही पर्वा केली नाही. परिणामी बेकायदा धार्मिक स्थळांचे पेव फोफावत गेले. 
•  राज्य सरकारने 5 मे 2011 रोजी राज्यातल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कायदेशीर कारवाई करायचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 29 सप्टेंबर 2009 नंतर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर ही कारवाई होणार होती. पण खुद्द राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या आदेशाची काहीही अंमलबजावणी केली नाही. सरकार निर्णय घेते, पण अंमलबजावणी करायला घाबरते, हे लक्षात आल्यामुळे दरम्यानच्या पाच वर्षात राज्यातल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच गेली. त्या विरोधात ‘सोसायटी फॉर जस्टीस’, ही संस्था आणि भगवानजी रयानजी यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने सरकारला हा आदेश दिला आहे.         या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागणार असल्याने, सक्तीने धर्मस्थळात बेकायदेशीरपणे डांबल्या गेलेल्या देव-देवतांचीही सुटका होईल. यातली काही बेकायदेशीर धर्मस्थळे तर उघड्या गटारावर, रस्त्याच्या कोपर्‍यात, अत्यंत अस्वच्छ ठिकाणी नव्याने बांधलेली आहेत. धर्मस्थळांसाठी या जागा मुळीच योग्यही नाहीत. पण तरीही भक्तांनी मात्र या देव-देवतांची आपल्या मर्जीने कुठे रस्त्यावर, तर कुठे  कोपर्‍यात स्थापना करून आरत्या ओवाळायला सुरवातही केली आहे. धार्मिक परंपरेनुसारही हे योग्य नाही. 
•  खुद्द सरकारनेच मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, अशा सर्व शहरात बेकायदा धार्मिक स्थळांची बांधकामे फोफावल्याची कबुली न्यायालयात दिली. आता पूर्वीच्या निर्णयात सुधारणा करत सरकारने अशी बांधकामे हटवण्याबाबत महापालिकांना-पालिकांना आणि नगरपालिकांनाही याबाबत समित्या स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाच्या आदेशानुसार देण्यात आले आहेत. 
• न्यायालयाच्या या आदेशानुसार राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या शहरातली बेकायदा बांधलेली धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी समित्या स्थापन कराव्या लागतील आणि तातडीने कारवाई करावीच लागेल. 
• हा प्रश्न अतिशय संवेदनशील आहे. तो संवेदनशील करून भक्तांना भडकावण्याचा प्रकार केला जाईल. त्यामुळे पालिकांना ही कारवाई करताना पुरेसे पोलिस संरक्षण द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सरकारने 29 सप्टेंबर 2009 नंतरची धार्मिक बेकायदा बांधकामे हटवायचा, पाडायचा निर्णय घेतला. पण त्या आधीच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांची श्रेणीवार विभागणी केली होती. 
• जी धार्मिक बांधकामे बेकायदा असली, तरी ती जुनी असल्याने आणि त्यांना लोकमान्यता असल्यामुळे ती नियमित करण्याबाबत पोलिस-नियोजन प्राधिकरण तयार असल्यास, त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे ठरवण्यात आले होते.
•  जी धार्मिक बांधकामे खाजगी भूखंडात बेकायदेशीरपणे बांधली गेली, त्या संबंधितांची त्याबाबत काही हरकत नसल्यास त्या धार्मिक स्थळांचाही अशा बांधकामे  नियमित करायच्या यादीत समावेश करावा, असा सरकारचा निर्णय होता. 
• 1960 नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांच्या बाबतचा निर्णय सरकारच्या पूर्वपरवानगीनंतरच घेतला जावा, असे सरकारचे आदेश होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार निदान गेल्या सहा वर्षातली बेकायदा धार्मिक बांधकामे हटवली गेली, तरी अशी बांधकामे करणार्‍या भक्तांंवर प्रशासन आणि कायद्याचा वचक बसेल. 
• घटनेनुसार सर्व भारतीयांना धर्म आणि उपासना स्वातंत्र्य आहे. पण त्याचा अर्थ सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत धर्माच्या नावावर अतिक्रमण करून मंदिर, मठ, बेकायदेशीरपणे बांधावा असा होत नाही. काही तथाकथित भोंदू बुवा आणि साधूंनी लोकांना लुबाडून सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कसलीही परवानगी न घेता आपले मठ उभारले. धार्मिक भावना दुखावल्या जावू नयेत, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली नाही. त्यामुळे अशा मठांचा विस्तार झाला. बेकायदा मठ आणि मंदिरांची संख्या वाढत गेली. गुजरात आणि अन्य राज्यात आसारामबापूंनी कसे मठ बेकायदा बांधले  होते, याच्या सुरस कथा चव्हाट्यावर आल्या आहेतच. या असल्या भोंदू बुवाबाबांच्या मठांना-बेकायदा बांधकामांना  संरक्षण देऊ नये, असा न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ आहे आणि तो लोकहिताचाही आहे.
• सरकारी जागेवर, सार्वजनिक जागेवर मूळ देवतांचे प्रतिरूप निर्माण करून आपल्या अवैध बांधकामांना संरक्षण देण्याचे काम केले आहे. अनेकांनी आपल्या काळ्या पैशाला पांढरा करण्यासाठी, अवैध मार्गाने मिळवलेल्या पैशाला वैध ठरविण्यासाठी अशी मंदीरे उभी केली आहेत. मंदीर आणि प्रार्थनास्थळांमधून देणगी पेटी ठेवायची आणि त्यात निनावी पैसा जमा झाला असा दाखवून बेसुमार खर्च करायचा सपाटा लावला. अशाप्रकारे अवैध प्रार्थनास्थळांमधून जमा होणार्‍या संस्थांकडे इतका पैसा जमा होतो की त्यातून महाराष्ट्रातील सिंचनाखाली नसलेले क्षेत्र सिंचनात आणता येईल. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांची कर्ज यातून फिटू शकतात. बेसुमार पैसा जमवलेल्या अशा ट्रस्ट, प्रार्थनास्थळे, मठांना आदेश काढून त्यांच्याकडे देणगी स्वरूपात जमा होणार्‍या पैशापैकी पन्नास टक्के रक्कम ही समाजोपयोगी कामांसाठी वापरण्यात यावी, त्यातून शेतकर्‍यांची कर्ज फेडली जावीत, सरकारची तिजोरी रिकामी असल्यामुळे बिओटीवर कामे केली जातात, त्याचा टोल सामान्य माणसांना भरावा लागतो. अशा कामांसाठी हा पैसा उपयोगात आणला जावा. अनधिकृत मार्गाने केलेल्या बांधकामांच्या माध्यमातून, धार्मिक किंवा अध्यात्माचा आधार घेवून जर पैसा जमत असेल तर तो सत्कारणी लावण्यासाठी पुढे येणार्‍या मंदीर, मठ यांना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयानेच आदेश काढले पाहिजेत. केवळ अनधिकृत म्हणून धार्मिक स्थळे पाडण्यापेक्षा त्यांच्यामार्फत जमा होणार्‍या उत्पन्नाचा विनीयोग सत्कारणी लावण्याचा आदेश काढला तर अधिक चांगले काहीतरी निष्पन्न होवू शकते.