अपयशाचे खापर दुसर्‍याच्या माथी फोडण्याने यशाचा मार्ग सुकर होत नाही

नि:स्पृहो नाअधिकारी। स्यान्नाकामी मंण्डनप्रिया।

नाअविदग्ध: प्रियं ब्रुयात। स्फुटवक्ता न वंचका॥

(सरकार दरबारातील अधिकारी निस्पृह सापडणे कठीण. जो मनुष्य स्पष्ट बोलतो त्यापासून कधीच धोका नसतो. तोंडावर खर्‍याला खरे आणि खोट्याला खोटे म्हणणारेच आपल्या हिताचे असतात.)                  - चाणक्य..................................................

• देशातील संपूर्ण यंत्रणाच किडली असताना ही यंत्रणा सुधारण्याचा प्रयत्न आता मोदी सरकारने केला पाहिजे. परंतु हे सगळे करत असताना ज्यांनी प्रामाणिकपणे ज्यांनी काम केले आहे अशा अधिकार्‍यांना अपमानीत करून घालवणे हे देखिल मोदी सरकारने टाळले पाहिजे. किडलेल्या यंत्रणेत भारतातील लष्कर, पोलिस खाते आणि अन्य प्रशासकीय खात्यांचा समावेश आहे. अशा ठिकाणी आपली संस्थाने निर्माण करून देश पोखरणार्‍या यंत्रणेकडे लक्ष देण्याऐवजी देशाचे मजबूत खांब असतील अशांनाच हटवणे हे देखिल चुकीचे काम मोदी सरकारने करता कामा नये. अविनाश चंद यांची तडकाफडकी निवृत्ती करण्याने मोदी सरकारला नक्की काय करायचे आहे हे समजत नाही. फक्त हुजर्‍यांना आपल्याजवळ ठेवून चांगले काम करणार्‍यांना हटवण्याची नीती मोदी आखत असतील तर मोदींची वाटचाल ही काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल ठेवून होत आहे असेच म्हणावे लागेल.

• आज भारताच्या संरक्षणाच्या भात्यात 5 हजार किलोमीटर लांब पल्ल्याचे अग्नि क्षेपणास्त्र विकसित करून भारताला पाच प्रगत देशांच्या पंगतीत बसविण्याचा मान दिल्याबद्दल संरक्षण साधनसामग्री संशोधन व विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) प्रमुख अविनाश चंदर यांची ‘अग्नि-मॅन’ अशी ख्याती झाली. मात्र त्यावेळी त्यांना इतके डोक्यावर घेतल्यानंतर आता एकदम आपटण्याचे जे काम केले आहे हे अतिशय घातक आहे. केंद्र सरकारच्या एका आदेशाच्या फटकार्‍याने या अग्नि-मॅनची विहित कराराच्या सव्वा वर्षे अगोदरच उचलबांगडी झाली आहे. 

• एखादा प्रमुख किंवा मालक, विश्‍वस्त जेव्हा स्वत:च्या अपयशाचे कारण दुसर्‍याच्या चुकांमध्ये शोधून त्यामध्ये समाधान मानण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो चुकीच्या दिशेने जात असतो. आपल्या अवतीभवती कोंडाळे निर्माण करून, चुकीचे सल्ले देणार्‍यांपासून तो प्रमुख सावध राहिला तरच त्याच्या यशाचा मार्ग मोकळा होतो. बदल करायचा असेल तर तो तांत्रिक आणि गुणवत्तापूर्वक करायचा असतो. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून अधिकारी व्यक्तिंवर अन्याय करण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि अनाहूत सल्ला देणार्‍यांना कुरवाळले जाते तेव्हा तो मार्ग अधोगतीकडे जात असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. भाजपकडून नाही निदान नरेंद्र मोदींकडून तरी अशा गोष्टीची अपेक्षा नाही.

• अविनाश चंदर यांनी देशाच्या संरक्षण साधनसामग्री विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या शास्त्रज्ञाला त्याची सरकारीसेवा व इतक्या मोठ्या संस्थेचे प्रमुखपद अचानक संपुष्टात आणल्याचे सन्मानपूर्वक कळविलेही जाऊ नये, हे अजिबातच भूषणावह नाही. 

• सध्या सीमेवर चाललेला धूडघूस, पाकीस्तानकडून सातत्याने होणारे हल्ले, चीनसीमेवरही होत असलेल्या कुरबुरी, नेपाळ, आसाम या सीमाही अशांत असताना लष्कराकडून प्रत्युत्तर देताना होणारे अपुरे प्रयत्न यामुळे संपूर्ण देशात असुरक्षिततेची भावना आहे. देशाच्या सीमावर्ती भागाचे रक्षण करण्यास, तेथील नागरिकांना सुरक्षा देण्यात या सरकारला अपयश आले आहे अशी भावना निर्माण होत आहे. त्यातच भारतातील लष्कराचे जवान काहीवेळ बेछूट असे वर्तन करताना दिसत आहेत. नाशिकमध्ये पोलिस ठाण्यावर केलेला हल्ला, मोडतोड, पोलिसांना केलेली मारहाण यामुळे लष्कराची मानसिकता नेमकी काय झाली आणि त्याला कोण जबाबदार आहे हे नरेंद्र मोदींनी लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु अशा अपयशाचे खापर कोणा भलत्याच व्यक्तिवर फोडून मोदी सरकार चुकीचा संदेश सर्वत्र पोहोचवत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अविनाश चंदर यांच्यावर केलेली अवमानकारक निवृत्तीची कारवाई ही देशातील संपूर्ण यंत्रणेत, प्रशासनात अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे. देशाच्या प्रमुखाने प्रशासनाला सक्रीय करायचे असते, आत्मविश्‍वास वाढवून जोमाने काम करायला लावायचे असते. परंतु या अचानक निवृत्तीच्या प्रकाराने प्रशासन आणि यंत्रणेचे मानसिक खच्चीकरण केले आहे.

•  1972 पासून डीआरडीओमध्ये कार्यरत असलेले चंदर नोव्हेंबर 2014 मध्ये 64 व्या वर्षी निवृत्त होणार होते. त्यानंतर त्यांना 2016 पर्यंत 18 महिन्यांच्या करारावर मुदतवाढ देण्यात आली. अवघ्या दोन महिन्यात असे काय झाले की चंदर यांना अपमानीत करून निवृत्त करण्याचा निर्णय मोदींना घ्यावा लागला? नोव्हेंबरमध्येच त्यांना मुदतवाढ देण्याची गरजच नव्हती. याचा अर्थ अंतर्गत गटबाजी, कान भरणे असल्या प्रकारांना मोदी बळी पडले की काय? तसे असेल तर मोदीही सामान्य माणसासारखेच वागले असे म्हणावे लागेल.

•  चंदर हे संरक्षणमंत्र्यांचे विज्ञानविषयक सल्लागार व संरक्षण संशोधनविषयक सचिव ही पदेही भूषवित होते. मात्र, दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती समितीने चंदर यांचा करार जानेवारीअखेरच गुंडाळण्यावर स्वाक्षरी केली. विशेष  म्हणजे अगदी कालपर्यंत चंदर यांच्याशी कोणताही पत्रव्यवहार झाला नव्हता. ते नेहमीप्रमाणेच संस्थेत आले. त्यानंतर त्यांना आपला करार संपुष्टात आणून आपणास निवृत्त करण्यात आल्याचे समजले. हे अतिशय चुकीचे झाले आहे. एवढ्या मोठ्या माणसाला सन्मानाने निवृत्त करता आले असते. त्यांना कराराने मुदतवाढ दिल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून, कशासाठी हे आपण करत आहोत हे सांगून तो करार मोडता आला असता. पण मोदींनी तसे केले नाही. एखाद्या मंत्र्याला अचानक मंत्रिपद काढून घ्यावे तसा प्रकार मोदींनी करून प्रशासन यंत्रणेत राजकारण केल्याचे यात जाणवते आहे.  साहजिकच सभ्यतेचे संकेत धुडकावून ‘डीआरडीओ प्रमुखां’ना असे जावे लागले. त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले.  यामुळे  तरुण रक्ताला वाव देण्यासाठीच आम्ही हा निर्णय घेतला, असे स्पष्टीकरण संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. अर्थात ही सारवासारव म्हणावी लागेल. नेमके कारण मात्र स्पष्ट होत नसल्याने प्रशासन यंत्रणेत अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

• पंतप्रधान मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्यात डीआरडीओच्या भेटीत संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्याची पार्श्वभूमी या निर्णयास असावी. हेही मान्य करता येईल. परंतु तेव्हा जर नाराजी होती तर अविनाश चंदर यांना नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होत असताना दीड वर्षाचा  करार करून मुदत का वाढवून दिली गेली? नैसर्गिकरित्या ते निवृत्त होत असताना त्यांना असे अपमानीत करून जावे लागणे हे चुकीचे आहे. अशा चुका मोदींकडून अपेक्षित नव्हत्या.

•  गेल्या अनेक वर्षात डीआरडीओ संस्था कमालीचा विलंब आणि फुगलेला खर्च यामुळे टीकेची धनी ठरली आहे. तेजस लढाऊ विमाने, त्यांची नौदलासाठीची आवृत्ती, हलक्या वजनाचे प्रगत पाणतीर, लांब पल्ल्याची हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, कावेरी हे तेजस विमानांसाठीचे इंजिन असे अनेक प्रकल्प कित्येक वर्षे रखडले होते. डीआरडीओचा कारभार गेल्या काही वर्षात प्रचंड विस्तारला, परंतु ‘डिलिव्हरी’चे गणित पार बिघडले.  क्षेपणास्त्र, विमाने यांच्याव्यतिरिक्त डीआरडीओकडे अशा अनेक अनावश्यक कामांची जंत्री आहे. जी कामे खाजगी क्षेत्राकडून करणे शक्य होते त्यामध्ये डीआरडीओने वेळ घालवला हेही चुकीचे आहे. त्यामुळे या संस्थेत एक अराजक माजल्याचे दिसत होते. या प्रशासकीय अराजकापुरतीच चंदर यांची अचानक निवृत्ती करण्यात आली आहे की त्यामागे आणखी काही कारण दडले आहे ? की ‘मेक इन इंडिया’च्या मोदी सरकारच्या व्याख्येत चंदर यांचे जमत नव्हते? चंदर यांच्या वैज्ञानिक कौशल्याची सगळेच जण प्रशंसा करतात. भारतावर आर्थिक निर्बंध असतानाच्या काळात त्यांनी आपला क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सुरळीतपणे राबविला, याचे श्रेय त्यांना आहे. मग त्यांची प्रशासकीय कुशलता कशामुळे कमी पडली आणि त्यांचा असा बळी का दिला गेला याची कारणमिमांसा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता दूर होईल.

• गेल्या काही महिन्यात अनेक शास्त्रज्ञांना निवृत्तीनंतर मुदतवाढ दिली गेल्यामुळे तरुण पिढीमध्ये नाराजी होती. चंदर यांची उचलबांगडी करताना पंतप्रधानांनी किंवा संरक्षण खात्याने या संस्थेच्या पुनर्रचनेची कोणतीही योजना जनतेला सांगितलेली नाही. संरक्षणसिध्दतेच्या बाबतीत इतर अनेक सरकारी उपक्रमांच्या बाबतीतही हेच चित्र आहे. आता सरकारने संस्थात्मक पुनर्रचनेच्या कामाला लागले पाहिजे. पण हे करत असताना ज्यांनी देशासाठी  चांगले काम केले आहे त्यांचा सन्मानही राखला पाहिजे.