हुकुमशाहीची बीजे

नासहायस्य मन्त्रनिश्‍चय:(ज्या राजाला मंत्र्यांचे मार्गदर्शन नसते तो राज्यासमोरील जटील समस्या सोडविण्यास कुचकामी ठरतो.) - आर्य चाणक्य

-----------------------------

पंतप्रधानपदावर आल्यापासून मोदी संसदेत फारसे बोलतही नाहीत. ते देशवासीयांशी आकाशवाणीवर भाषणे करून संवाद साधतात. सभांमधून  बोलतात. ट्विटरचाही वापर करतात. पण संसदेत फार काही बोलत नाहीत संसदेत त्यांचे सहकारीच काहीतरी वादग्रस्त बोलतात. पण देशातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गुंतागुंतीच्या समस्येवरचे मोदींचे मत काय हे लोकांना समजत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात देशवासीयांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है।’ अशी स्वप्ने दाखवत दिल्लीची सत्ता हस्तगत करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यामुळेच चार शहाणपणाचे शब्द जाहीरपणे सुनावले. सातत्याने वटहुकुमांचा आधार घेवून सरकार चालवणे ही लोकशाहीला बाधक आणि मारक गोष्ट आहे. ती हुकुमशाहीच्या दिशेने जात आहे हेच यातून दिसते. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी तोंड उघडले. हे कधी तरी होणे अपेक्षितच होते. प्रत्येक चुकीच्या आणि वादग्रस्त विषयावर न्यायालयाने टिपण्णी करायची. त्याअगोदर राष्ट्रपती बोलले हे छान झाले. मोदी आणि त्यांचे सरकार, सहकारी यांच्यात काहीतरी अंतर आहे असे निश्‍चित जाणवते.  त्यांच्याच सरकारमधल्या सहकार्‍यांनाही  मोदींच्या मनात नेमके काय आहे, याचा थांगपत्ता नसतो. त्यामुळे  संसदेच्या अधिवेशनात धर्मांतराच्या मुद्यावरून विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घालून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार बंद पाडले आणि पंतप्रधानांनी याबाबत बोलावे, अशी मागणी केली. तरीही त्यांनी त्यावर काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. बाहेर नेहमी बोलणारे नरेंद्र मोदी सभागृहात का बोलत नाहीत हा त्यामुळे प्रश्‍न पडतो. राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार अल्पमतात आहे. त्यामुळे कोणत्याही विधेयकाला विरोध करायचा, प्रसंगी ते नामंजूर करायचे, असा विरोधकांचा डाव आहे. तोड डाव उलटवून लावण्यासाठी मोदी सरकारने त्यांना शह देण्यासाठी महत्त्वाच्या कायद्यासाठी वटहुकूम काढायचा धडाका लावला. कसलीही चर्चा न करता, संसदेत न बोलता वटहुकुमाद्वारे काही गोष्टी मंजूर करायच्या या धोरणाचा अतिरेक होईल अशी चिंता मुकर्जींना वाटते.नवीनच सत्तेवर आल्यावर झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी वारंवार गोंधळ घातल्यामुळे ही विधेयके सभागृहासमोर ठेवली गेली नाहीत. संसदेचे अधिवेशन संपताच सरकारने या महत्त्वाच्या कायद्यासाठी वटहुकूमांचा आश्रय घेतला. त्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यामुळे हे सुधारित कायदे, नवे कायदे अंमलातही आले आहेत. कायदे करायचे आणि कायद्यात सुधारणा घडवायचा अधिकार पूर्णपणे संसदेचा म्हणजेच कायदे मंडळाचा आहे. तरीही त्याचा मसुदा सरकारच करते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या दोन्ही सभागृहातल्या चर्चेनंतर अशा विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यावरच तो कायदा किंवा कायदेशीर सुधारणा अंमलात येतात. राज्यसभेत आपल्याला बहुमत नसल्याने विरोधक ही महत्त्वाची विधेयके हाणून पाडतील, नामंजूर करतील, याची खात्री असल्यानेच मोदी सरकारने गेल्या सात महिन्यात तब्बल दहा वटहुकूमांद्वारे नवे कायदे अंमलात आणले आहेत.  त्यामुळेच मोदींचे सरकार हे वटहुकुमाचे सरकार झाले आहे. मोदींच्या याच वटहुकूमाच्या राज्याला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा विरोध आहे. दोन्ही सभागृहे अस्तित्वात असताना, ती विरोधकांच्या सहमतीने मंजूर करून घ्यायच्या ऐवजी सरकारने वटहुकूमाचे हुकमी अस्त्र वापरायच्या सत्रामुळे मुखर्जी नाराज झाले आहेत. केंद्रीय विद्यापीठे संशोधन संस्थातले संशोधक आणि कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे संवाद साधताना त्यांनी सरकार आणि विरोधकांच्या कार्यशैलीवरच संयमी शब्दात चढवलेला हल्ला, संसदीय लोकशाहीच्या  नव्या पायंड्याकडे बोट ठेवतो. राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून कायदे करणे किंवा वटहुकूम काढणे हे योग्य नाही. त्याऐवजी विरोधक आणि सरकारने चर्चेद्वारे मतैक्य घडवून विधेयके मंजूर करून घेतली पाहिजेत आणि ते सरकारचे कर्तव्य आहे. हा मुद्दा राष्ट्रपतींनी ठासून सांगितला. नव्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा  करण्यासाठी  वटहुकमाची घाई कशासाठी, असा सवाल मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विचारला होता. आता त्यांनी मान्यता दिलेल्या दहाही वटहुकमांबद्दल त्यांनी सरकारलाच असा जाब आणि तोही जाहीरपणे विचारला आहे. भूसंपादनाचा हा कायदा शेतकर्‍यांच्या हिताचा असेल काय याचा विचार करावा लागेल. तो इतक्या घाईघाईने वटहुकुमाद्वारे आणणे देशाच्या हिताचे आहे काय यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण अल्पशक्ती असलेल्या विरोधी पक्षांकडून त्यावर आवाज उठवला गेला नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधींनी वटहुकुमाचा धडाका लावला होता तसाच प्रकार मोदी करताना दिसत आहेत. मोदींची वाटचाल इंदिरा गांधींच्या मार्गावरून होते आहे काय? ते हुकुमशाहीकडे झुकत आहेत काय याचा विचार करावा लागेल.सध्याच्या लोकसभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला संपूर्ण बहुमत असल्यामुळे, विरोधकांचे अस्तित्वही नगण्य आहे. लोकसभेत सरकारने मांडलेले कोणतेही विधेयक अडवण्याची विरोधकांची ताकद नाही. या सभागृहात विरोधकांची एकजूट नाही. काँग्रेस पक्षही प्रबळ नाही. त्यामुळेच चर्चेद्वारे सरकारवर हल्ले करायचे, सरकारवर अंकुश ठेवायचे भान विरोधकांना राहिलेले नाही. सभागृहात सतत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडायचे आणि आपले अस्तित्व देशातल्या जनतेला दिसावे, यासाठी प्रयत्न करायचे. या पलीकडे विरोधकांच्याकडे कसलेही धोरण नाही. त्यामुळेच सभापतींचे आदेश डावलूनही अनेक  विरोधी सदस्य भाषणबाजी करत राहतात. गोंधळ घालतात. सरकारवर आरोपांची सरबत्ती करतात. कामकाजच बंद पाडल्यामुळे सरकारला कोणतेही विधेयक मांडताच येऊ नये, आणि कारभार ठप्प पडावा, असा या गोंधळबाज विरोधी पक्षांचा उद्योग आहे. त्यामुळे यावर जालीम उपाय म्हणून वटहुकुमाचा वापर केला जातो आहे. त्यावर  सरकारला कानपिचक्या देतानाच मुखर्जी यांनी गोंधळ घालणार्‍या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनाही धारेवर धरले आहे. सरकारला विरोध करायचा, सरकारचे पितळ उघडे पाडायचा, विधेयक नामंजूर करायचा अधिकार विरोधकांना आहे. पण त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळही हवे. असे संख्याबळ फक्त राज्यसभेतच विरोधकांच्याकडे असल्यामुळे, प्रत्येक विधेयक आपण अडवू शकत नाही, याची खात्रीही त्यांना आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी या गोंधळबाजांनाही चार शहाणपणाचे शब्द सुनावले आहेत. सभागृहात चर्चा करा, तुमची बाजू मांडा. पण, वारंवार कामकाज बंद पाडू नका. महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करायचा हक्क बजावा, असे ते म्हणाले आहेत. सहा महिन्यांच्या आत संसदेची मंजुरी वटहुकूमांना मिळाली नाही तर, ते वटहुकूम आपोआपच रद्द होतात. राज्यसभेने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारल्यास सरकार दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून नव्या कायद्यांना -वटहुकमांना संसदेची मंजुरी मिळवू शकते. राज्यसभेत सरकारी विधेयकांना विरोधकांनी मंजुरी दिली नाही, तर संयुक्त अधिवेशन घेऊन ती मिळवली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. नेमका हाच मार्ग  मुखर्जींना मान्य नाही. अत्यावश्यक तातडीच्या, विशेष परिस्थितीच्यावेळी वटहुकूम काढायचा जसा संकेत आहे, तसेच संयुक्त अधिवेशनही महत्त्वाच्या विषयांवरच बोलवले जावे अशीही परंपरा आहे. दीर्घकाळ संसदेत राहिलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या गेल्या 64 वर्षांच्या इतिहासात आतापर्यंत फक्त चार वेळाच संसदेची संयुक्त अधिवेशने घेतली गेली होती. विरोधकांची मस्ती जिरवण्यासाठी आणि राज्य सभेतला विरोध मोडून काढायसाठी मोदी सरकारने संसदेची  अशी संयुक्त अधिवेशने घेऊ नयेत, अनिष्ट पायंडा पाडू नये, असे मुखर्जी यांना वाटते. भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीचे घटनात्मक संरक्षक असलेल्या मुखर्जी यांनी देशवासीयांच्या भावनांचा स्वच्छपणे केलेल्या प्रगटीकरणाचा गंभीर विचार केंद्र सरकार आणि विरोधकांनी करायला हवा. वटहुकुमांची प्रथा पडली तर त्याचा दुरूपयोगही होवू शकतो. पाशवी बहुमताच्या जोरावर असे प्रकार केले जाणे थांबले पाहिजे. संसदेत गप्प बसून असे निर्णय घेणार्‍या मोदींच्या याच भूमिकेला राष्ट्रपतींनी टोकले आहे.