गुजरातला झुकते माप, हे महाराष्ट्रासाठी भाजपचे पाप

अविनीतस्वामिलाभादस्वामिलाभ:श्रेयान ।(अयोग्य राजाच्या हाती राज्यकारभार सोपविण्यापेक्षा राजा नसलेलाच चांगला. अयोग्य शासकाच्या हातात देशाची सूत्र गेल्यास प्रजेची तसेच राज्याचीही हानी होते.)                  - चाणक्य

..................................................

गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये पाणी वाटपाचा एक नवाच वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद दमणगंगा-पिंजाळ  आणि  पार-तापी-नर्मदा लिंक योजनेच्या निमित्ताने उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही  ठिकाणी भाजपची सत्ता असल्यामुळे अशा प्रश्नांवर सामंजस्याने तोडगा निघण्याची अपेक्षा होती. त्याचप्रमाणे केंद्रातही भाजपचेच सरकार असल्यामुळे याबाबत योग्य मार्ग निघणे अपेक्षित होते, पण भाजप सरकार यात अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे आहेत, गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रावर अन्याय करून गुजरातला झुकते माप देण्याचा प्रकार यात होणे स्वाभाविक आहे.  या प्रश्नी गुजरातच्याच  बाजूने रेटून नेण्याचे धोरण केंद्रीय पातळीवरून अवलंबिले जात असल्याची कुणकुण लागल्याने आता तो विरोधीी पक्षांचा आंदोलनाचा मुद्दा बनला आहे. केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी नुकतीच मुंबईत यासंदर्भात घेतलेली बैठक त्यासाठी निमित्त ठरली आहे. मुळात हा विषय तसा नवा नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या हद्दीलगत पश्चिम घाटावर पडणार्‍या पावसाचे जे पाणी वाहून जात थेट समुद्राला मिळते ते वळवून दोन्ही राज्यांनी आपापली गरज भागवावी, असा संदर्भ त्याला आहे. याबाबत योग्य तो तोडगा निघावा म्हणून 2010 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकार आणि संबंधित दोन्ही राज्य सरकारे यामध्ये चर्चा होऊन समन्यायी पाणी वाटपाबाबत एकमत झाले होते. विशेष म्हणजे 2010 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे भाजपचे आणि केंद्रातील सरकार काँग्रेसचे होते तेव्हा केंद्रात सत्ता नसतानाही काँग्रेसला नमवून मोदींनी आपली मागणी रेटून नेली होती. महाराष्ट्रात काँग्रेसचेच आघाडी सरकार असताना महाराष्ट्राच्या नाकावर टिच्चून मोदींनी आपला मुद्दा लावून धरला होता. परंतु आता तशी परिस्थिती नसताना आणि सगळीकडे भाजपची सत्ता असताना महाराष्ट्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला न्याय देवू शकत नसेल तर त्यांच्यावर कोणीही विश्‍वास ठेवू शकणार नाही. महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणलोट क्षेत्रात पडणार्‍या पावसाचे पाणी महाराष्ट्रासाठी आणि गुजरातच्या हद्दीतील पाणी गुजरातसाठी असे तत्त्व ठरले होते. तत्पूर्वीदेखील 1997 मध्ये महाराष्ट्र-गुजरात सचिव स्तरावरील बैठकीत दमणगंगा व नार-पार खो-यांचे पाणी पाणलोट क्षेत्रानुसार वापरण्याचे सूत्र मान्य केले गेले होते. असे असताना आता एकाएकी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातकडे वळवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या वाट्याला येऊ शकणार्‍या 83 टीएमसीपैकी केवळ 20 टीएमसी पाणी मुंबईसाठी आरक्षित करून उर्वरित 63 टीएमसी पाणी गुजरातकडे वळवण्याचे वक्तव्य उमा भारती यांनी केले होते.  त्यामुळे जलचिंतन अभियांत्रिकी संस्थेने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी गेल्या सोमवारी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी  कार्यालयासमोर  लाक्षणिक  उपोषणही करण्यात आले. परंतु महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष सध्या कमजोर असल्यामुळे आणि ज्यांनी आक्रमक व्हायला पाहिजे त्या शिवसेनेला सरकारमध्ये सामिल करून घेतल्यामुळे महाराष्ट्रावर होणारा अन्याय याची देही याची डोळा पहायला मिळणार की काय अशी परिस्थिती आहे.सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमूनच याबाबत निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही उपोषणकर्त्या संस्थेने दिल्यामुळे हा विषय चर्चेच्या  केंद्रस्थानी आला. उमा भारती यांची कार्यपद्धती  सर्वज्ञात आहे आणि पंतप्रधानपदी  आरूढ  झाल्यानंतरही  मोदींचा  गुजरातकडे  असणारा कल वेळोवेळी उघड झाला आहे. परिणामी गुजरातला या पाण्याचा अधिकाधिक  वाटा  मिळावा, हा संदेश देऊनच उमा भारती यांना बैठकीसाठी पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. जलचिंतन संस्थेच्या  पदाधिकार्‍यांना  भेडसावणारी चिंता रास्त आहे. कारण या प्रकल्पांतर्गत  महाराष्ट्राला  न्याय्य वाटा मिळाला तर उत्तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण मराठवाडा सुजलाम सुफलाम होईल. आज महाराष्ट्र दुष्काळाने पोळत आहे. मराठवाडा उजाड होत असताना महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातकडे वळवणे हे कोणत्या तत्वात बसते? नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत त्यांनी संपूर्ण देशाचा विचार केला पाहिजे. अजूनही ते फक्त गुजरातचाच विचार करणार असतील तर महाराष्ट्राच्याच नाही तर संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. अखंड भारतात फुटीरतेचे धोरण अवलंब्यासारखे ते होईल. संपूर्ण देशाचे शोषण करून गुजरातचे पोषण करणारी ही वृत्ती योग्य नाही. एकीकडे मराठवाडा, अहमदनगर आणि नाशिकदरम्यानचा पाणी वाटपाचा तिढा दिवसेंदिवस  गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. विशेषत: मराठवाडा आणि नगरमध्ये यावरून वाद सुरू आहे. असे असताना उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्याची सिंचनाची गरज पूर्णांशाने भागवली जाईल एवढे प्रचंड पाणी दबावतंत्राचा अवलंब करून जर गुजरातला पळवले जाणार असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा. पण, केवळ आंदोलन-उपोषण करून भागत नाही तर राजकारणाच्या माध्यमातून प्रसंगी चर्चेतून अथवा डावपेचांतून योग्य तो तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाकडे एक ब्ल्यू प्रिंट तयार आहे. त्याचा वापर केला तर महाराष्ट्राला न्याय मिळू शकतो. शेतकरी कामगार पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या चिटणीस मंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राचे हे पाणी गुजराला वळवण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला गेला. हे पाणी कशाप्रकारे मराठवाड्याकडे नेता येईल याची ब्ल्यू प्रिंट शेकापक्षाकडे आहे, आज त्याची राज्याला गरज आहे.महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष किती निष्क्रिय आहेत हे यामुळे स्पष्ट झाले.कारण, पाणलोट क्षेत्रानुसार पाणी वाटपाचे धोरण मान्य झाल्यानंतर गुजरातने लगेचच मधुबन धरण बांधून 18 टीएमसी पाणी अडवले. त्या उलट महाराष्ट्राने मात्र काहीच केले नाही. साहजिकच आता पुढच्या पाण्यावर दावा सांगण्यास गुजरात सरसावला आहे. आता या चुकीचे खापर आधीच्या आघाडी सरकारवर फोडण्यात फडणवीस सरकार वेळ मारून नेतील. पण तब्बल 450 किलोमीटरचा बोगदा करून हे पाणी साबरमतीमार्गे आपल्याकडे वळविण्यासाठी गुजरातने दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला आहे. त्याच्या मान्यतेसाठीच मुंबईतील बैठकीत महाराष्ट्रावर दबाव आणला गेल्याचा आक्षेप आहे. राज्यातील सत्ताधार्‍यांचे व राजकारण्यांचे लक्ष या मुद्याकडे वेधण्यासाठी शेकापक्षही आक्रमक होत आहे. कृष्णा खोरे पाणी वाटपाच्या निमित्ताने कर्नाटकाला राजकीय आघाडीवरून कसे झुकते माप मिळाले तो इतिहास अगदी ताजा आहे. तेव्हा आता वेळीच सावध होऊन ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातल्या नेतेमंडळींनी त्यासाठी आपसातील मतभेद तूर्त दूर ठेवून  एकत्र येण्याची गरज आहे. सध्या संधीच्या शोधात असलेल्या राज ठाकरे यांनी याबाबत स्पष्ट मतप्रदर्शन करून पहिले पाऊल टाकले आहे. इतरांनीसुद्धा तशीच खणखणीत भूमिका घेत पुढे यायला हवे. सत्ताधारी भाजपच्या बोलघेवड्या नेत्यांसह आपले मुद्दे बिनतोड मांडण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा किमान याप्रश्नी तरी दिल्ली दरबारचा दबाव झुगारून द्यायचा बाणेदारपणा दाखवायला हवा.  इथे जर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीश्‍वरांपुढे गुडघे टेकले आणि महाराष्ट्राचे 63 टीएमसी पाणी गुजरातकडे वळवू दिले तर त्यांच्याइतका कर्मदरिद्री कोणी नसेल. महाराष्ट्राचा भाजपने विश्‍वासघात केला असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राने दोन महिन्यांपूर्वी अयोग्य व्यक्तिंकडे राज्याची सूत्र सोपवली आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे हे दिसून येईल. कौटील्य चाणक्य यांचे वर सांगितलेले सूत्र इथे खरे ठरताना दिसेल.