उचित ध्येयाच्या दिशेने उद्दिष्टपूर्तीकडे होणारी वाटचाल म्हणजे यश. - अर्ल नाइंटिंगेल
..................................................
- महाराष्ट्राच्या प्रगतीत शिक्षणाचा फार मोठा वाटा आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी करायच्या उपाययोजना सरकारला सुचवण्याचे काम ‘प्रथम फौंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था करते. या संस्थेच्या मागच्या वर्षांच्या व यंदाच्या अहवालात महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या अवस्थेचे जे वर्णन करण्यात आले आहे, ते अतिशय चिंताजनक आहे. या संस्थेचा ‘असर’ या नावाने प्रसिध्द झालेल्या पाडणी अहवालात राज्यातील पाचवीत शिकणार्या 46 टक्के म्हणजे जवळपास अर्ध्या मुलांना दुसर्या इयत्तेचेही पुस्तक धडपणे वाचता येत नाही. आठवीत शिकणार्या विद्यार्थ्यांना साधे भागाकाराचे गणित सोडवता आले नाही तर जवळपास 22 टक्के मुलांना कॅट, रॅट अशा शब्दांचेही स्पेलिंग सांगता आले नाही. असरने सादर केलेल्या अहवालातील हे फक्त काही नमुने आहेत. पण अहवालातील अनेक बाबी या सरकारला आत्मचिंतन करायला लावतील अशाच आहेत.
- राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रावर दरवर्षी तब्बल 35 हजार कोटी रुपये खर्च करते. यातील तब्बल 27 हजार कोटी रुपये केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात, असे असताना जर त्यातून ‘असर’ या पाहणीतून पुढे आलेले चित्र खरे असेल तर याचा दोष कोणावर टाकायचा हा प्रश्न निर्माण होतो. शालेय शिक्षण घेवूनही मुलांना काहीच येत नसेल तर हे पस्तीस हजार कोटी नेमके कशासाठी खर्च केले जातात? विद्यार्थ्यांना लिहावाचायलाही शिकवू न शकणार्या शिक्षकांना वेतनवाढ मागायचा, संप करण्याचा काय अधिकार पोहोचतो असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.
- वर्षाकाठी आंधळेपणे 35 हजार कोटी रुपये खर्च करणारे राज्यकर्ते याला जबाबदार आहेत की शिक्षक असा प्रश्न विचारला तर दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवून आरोप प्रत्यारोप सुरु करतील. पण हे दोन घटक तर जबाबदार आहेतच पण थेट संबंध नसलेलेही अनेक स्तर घटक तेवढेच जबाबदार आहेत. अलिकडच्या काळात समाजातील शिक्षकाचे अवमूल्यन करण्याचे काम शासकीय धोरणाने केले. नितीमत्तहीन शिक्षकांची भरती केली गेली. ज्यांचे चारित्र्य शुद्ध नाही असे लोकही शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक म्हणून आले त्यामुळे परिणाम चांगले कसे होणार?
- शिक्षण क्षेत्राला पूर्वी एक आदराचे, सन्मानाचे स्थान होते. गुरुजींना गावात मानाचे पान असायचे. पण शिक्षकाचे हे महत्त्व घटत गेले. मंत्रिमंडळात शिक्षण खाते मिळणे हा बहुमान वाटण्याऐवजी त्या मंत्र्याला शिक्षा वाटायला लागली. या क्षेत्रात काही करता येणार नाही असे मंत्र्यांना वाटायला लागले. खरे तर जिथे खर्या अर्थाने काही करता येण्याची संधी आहे त्या संधीकडेच मंत्र्यांचे दुर्लक्ष होवू लागले. फडणवीस सरकारने शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण ही सर्व खाती एकत्र करून मनुष्यबळ विकास खात्याप्रमाणे त्याची रचना केली आणि हे खाते विनोद तावडे यांच्याकडे सोपवले. खरे तर या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे होते. पण त्याचा आनंद ना विनोद तावडे यांच्या चेहर्यावर दिसला ना शिक्षणाची चिंता वाटणार्यांनी त्याचे कौतुक केले. गेल्या दहा वर्षात आघाडी सरकारने शिक्षण क्षेत्राची वाट लावली असताना ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण पुढे आलो आहोत असे सांगून विनोद तावडे यांनी हे आव्हान स्विकारायला हवे होते. पण पदरी पडलं अन पवित्र झालं अशी माफक अपेक्षा ठेवत काही काळाने आपले खाते बदलले जाईल या आशेवर ते वावरू लागले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली ती तावडे यांच्या राजकीय खच्चीकरणाची. यावरूनच शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
- राज्यकर्त्यांनी शिक्षणाकडे एक उद्योग म्हणून पाहिले आणि गावोगावी शाळा उभ्या केल्या. बहुतांश ठिकाणी ज्ञानदानापेक्षाही अनुदान लाटणे हाच मूळ उद्देश होता. त्यामुळे मुलांची संख्या वाढवून दाखवणे त्यानुसार शिक्षकांची जादा पदं मंजूर करणे, वाढीव पदावर भरती करताना लाखो रुपये उकळणे हे प्रकार सर्रास सुरू झाले.
- प्राथमिक शाळेत शिक्षक होण्यासाठी वडिलोपार्जित जमिनीचा तुकडा विकणार्या शिक्षकाने व्यक्तिगत लाभाचा विचार न करता नवी पिढी घडवण्याची व त्यासाठी अपार कष्ट करावेत अशी अपेक्षा तरी कशी ठेवणार? गेल्या काही वर्षात शिक्षण महाग होण्याचे हेच कारण आहे. तीन दशकांपूर्वी जो प्रकार वैद्यकीय शिक्षणाबाबत निर्माण झाला तोच आता प्राथमिक शिक्षणाबाबत होताना दिसतो आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी एवढे अमाप डोनेशन संस्था घेत होत्या की त्यासाठी आईबाप कर्जबाजार होत होते, शेतीवाडी विकत होते. त्यामुळे डॉक्टर झालेला तो तरूण उपचारांसाठी नाही तर पैसे कमवण्यासाठी दवाखाने उघडू लागला. अमाप फी आकारणी करून लवकरात लवकर कर्जमुक्त होण्यासाठी अलिशान हॉस्पिटल उभारण्याचे प्रकार झाले. वैद्यकीय भ्रष्टाचार सुरू झाला. तोच प्रकार शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी पैसे भराव्या लागण्याच्या प्रक्रीयेने प्राथमिक शिक्षणात आला. पैसे भरून शिक्षकाची नोकरी मिळाल्याने शिक्षकाची शिकवण्याची जबाबदारी संपली. त्याऐवजी त्याने घरगुती कोचिंग क्लासेसचा आधार घेतला.
- श्रीधर परदेशी नावाच्या प्रामाणिक अधिकार्याने पटपडताळणी करून नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षणाचा बाजार जगासमोर आणला तेव्हा अनेकांचे डोळे फिरले. पण नंतर सर्वांनी हितसंबंधियांनी पटपडताळणी अहवालाला मंत्राग्नी देऊन प्रकरण दडपून टाकले. असरचा अहवाल दरवर्षी येतो. त्यानंतर घसरलेल्या दर्जाबाबत बरीच चिंता व्यक्त होऊन नंतर सामसूम होते. यंदाही काही वेगळे घडेल अशी अपेक्षा नाही. मंत्रिपदावर नाराज असलेल्या विनोद तावडे यांच्याकडून शिक्षणाबाबत ठोस निर्णय होणे अपेक्षित धरता येणार नाही.
- खरं म्हणजे एकेकाळी महाराष्ट्राची बलस्थानं असणार्या साखर उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राची सद्यस्थिती चिंता वाढवणारी आहे. साखर सम्राटांवर राजकीय ताकद ठरते हे सुत्र कमी झाल्यावर साखर सम्राटांपाठोपाठ शिक्षण सम्राट निर्माण झाले. या शिक्षण सम्राटांनी पैसा कमावणे, भूखंड मिळवणे, राजकीय वरदहस्त प्राप्त करणे आणि राजकारणात येणे या पलिकडे कधी शिक्षणाकडे पाहिले नाही. ज्या महाराष्ट्रात स्वत:चे दागिने विकून गोरगरिबांना शिक्षण देणार्या कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि त्यांच्या पत्नी होत्या त्याच महाराष्ट्रात दागदागिने विकून शालेय प्रवेश घेण्याची वेळ आली. त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम जाणवू लागले.
- सामाजिक एकता आणि न्यायाकडे यामुळे दुर्लक्ष झाले. रायगड जिल्ह्यातील सामाजिक बहिष्काराचे प्रकरण, प्रेमी युगलांना घेऊन मुलींना मारहाण करणारे लातूरचे ‘मर्द’ संस्कृतीरक्षक, भर दिवसा, सार्वजनिक ठिकाणी होणार्या हत्यांमुळे पुण्याची सुसंस्कृत शहराची ओळख पुसली जाते आहे. या सर्वांचा साकल्याने विचार करून काही कठोर भूमिका व संवेदनशील निर्णय घेण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. या परिस्थितीत चांगले शिक्षणच या महाराष्ट्राची परिस्थिती सुधारू शकते. असरसारख्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा करून, सामाजिक मंथन घडवण्याचे काम अपेक्षित आहे.
- महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवण्यासाठी ज्या गोष्टींचे योगदान आहे ती सर्व बलस्थानं सध्या अडचणीत आहेत. प्रगत, पुरोगामी, सधन महाराष्ट्राला स्वत:ची ओळख, लौकिक मिळवून देण्यात अनेक बाबींचे मोलाचे योगदान आहे. छत्रपती शिवरायांचा व समाजाला दिशा देणार्या संतांचा वारसा असलेल्या या भूमीने स्वातंत्र्य चळवळीत व स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या प्रगतीत सिंहाचा वाटा उचलला. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगतीत महाराष्ट्राचे योगदान वादातीत आहे. परंतु मागच्या काही काळात राज्यात घडलेल्या घटना, राज्याची बलस्थानं म्हणून ओळखल्या जाणार्या क्षेत्राची होणारी पिछेहाट व त्याकडे बघण्याचा राज्यकर्त्यांच्या उदासीन दृष्टिकोण याबाबी राज्याची चिंता वाढवणार्या आहेत. प्रगत, पुरोगामी, क्रमांक एकचे राज्य हा लौकिक भविष्यात कायम ठेवायचा असेल तर त्याकडे अधिक गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे.