हेतु शुद्ध नसलेल्या आंदोलनातून काय साधणार?

एकमेकांवर टीका करण्याची वृत्तीच सर्व तंटाबखेड्यांच्या बुडाशी असते. त्या वृत्तीमुळेच सर्व संघटना ढासळून पडते.                          - स्वामी विवेकानंद---------------------------

• गेल्या चार पाच दिवसांपासून अण्णा हजारे पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात येवू पहात आहेत. विशेषत: किरण बेदी यांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर तर अण्णा हजारे हवालदिल झाल्याप्रमाणे नव्याने आंदोलनाची भाषा करू लागले आहेत. पुन्हा एकदा रामलिलावर जावून उपोषणाट्य करण्याची त्यांची इच्छा त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली आहे. वाईट कारभार करून नरेंद्र मोदी यांनी अण्णा यांना आंदोलने करण्याची कितीही संधी दिली तरी अण्णा हजारेंच्या  सातत्याने भूमिका बदलण्यामुळे आता त्यांची अशी आंदोलने यशस्वी होण्याची शक्यता बिल्कूल नाही. 
•  अण्णा हजारे यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी गावाचा केलेला कायापालट हा एक आदर्श प्रकल्प आहे. मात्र, भ्रष्टाचार, लालफितीचा कारभार आदी वाईट गोष्टींपासून देशाला मुक्त करण्यासाठी अण्णा हजारे गेल्या काही वर्षांपासून ज्या रीतीने सामाजिक आंदोलन करीत आहेत ते आदर्शवत नाहीत. ही आंदोलने संपूर्णपणे फसवी आणि भरकटलेली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस विरोधात आंदोलन करणारे  अण्णा हजारे आता मोदी सरकारच्या विरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. पण काँग्रेस विरोधात 2011 मध्ये केलेले त्यांचे आंदोलन, त्यावेळी त्यांना देशभरातून मिळालेला प्रचंड पाठिंबा, त्यावेळी अण्णांनी सादर केलेला परफॉर्मन्स हा एखाद्या अभिनेत्यालाही लाजवणारा असाच होता. परंतु तो केवळ परफॉर्मन्स होता हे लक्षात आल्यावर आता नरेंद्र मोदींच्या विरोधात कितीही आंदोलनास्त्र टाकण्याचा प्रयत्न अण्णांनी केला तरी त्याला पुन्हा प्रतिसाद मिळणार नाही. कारण आता जनता बदलली आहे. जनतेला वास्तव कळलेले आहे.
• लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी अशा जननेत्यांनी आंदोलन छेडताना कायदेतज्ज्ञांपासून अनेक क्षेत्रांतील मान्यवरांची मजबूत साथ घेतली होती. निश्चित विचारविनिमय करूनच हे नेते आंदोलनाच्या रणमैदानात उतरत. त्यामुळे काही प्रमाणात यश येऊन आंदोलनांचे संतुलनही नीट सांभाळले जात असे. महाराष्ट्रातील युती सरकार असो वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार, त्यांच्या कारभारातील घोटाळे वेशीवर टांगून अण्णांनी काही मंत्र्यांना घरी बसवले. त्यानंतर लोकपाल विधेयक, माहितीचा अधिकार असे अनेक मुद्दे घेऊन अण्णा हजारे यांनी देशपातळीवर आंदोलन उभारले. पण त्यानंतर लोकपालसाठी त्यांनी जे 2011 मध्ये आंदोलन सुरू केले त्यामध्ये हेतु शुद्ध नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने अण्णांचे सहकारीच त्यांना सोडून जावू लागले.
• लोकपाल विधेयकावर राष्ट्रपतींनी सही करून एक वर्ष झाले, मात्र हे विधेयक अमलात आणण्यासाठी काहीही हालचाल मोदी सरकारने केली नाही. म्हणजेच जनतेला दिलेली आश्वासने मोदी पाळत नाहीत, असा नवा साक्षात्कार अण्णा हजारे यांना आता झाला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा रामलिला मैदानात उतरण्याची घोषणा अण्णांनी केली आहे.
• मुळात केंद्रातील काँग्रेसच्या राजवटीत अण्णांचे आंदोलन उभे राहिले त्यामागे रा. स्व. संघाच्या मंडळींचा सहभाग होता हे उघड सत्य आहे. आता नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अण्णा हजारे बोलू लागल्यानंतर संघीय मंडळींची खूपच पंचाईत झाली असणार. अण्णांची सारी वक्तव्ये व आंदोलने ही पोकळ आहेत आहेत हे सर्वांना आता समजले आहे. त्यामुळे त्यांच्या हेतुबाबतच शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे समजा वाईट कारभार करून नरेंद्र मोदी यांनी अण्णा यांना आंदोलने करण्याची कितीही संधी दिली तरी अण्णांच्या सातत्याने भूमिका बदलण्यामुळे अशी आंदोलने यशस्वी होण्याची शक्यता बिल्कूल नाही हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे.
• लोकपाल विधेयकाबाबत अण्णांनी जेव्हा 2011 च्या ऑगस्टमध्ये आंदोलन सुरू केले तेव्हा संपूर्ण देशाला टोप्या घालण्याचा फंडा अण्णांनी  काढला होता. ज्याच्या त्याच्या डोक्यावर मै अण्णा हूँ अशा अक्षरांच्या टोप्या होत्या. अगदी दारू विक्रेते, बारमधील वेटर यांच्याही डोक्यांवर मै अण्णा हूँ च्या टोप्या होत्या. त्यामुळे दारूबंदीचा मंत्र जपणारे अण्णा यांचे पाठिशी कोणती गँग आहे हे तेेव्हाच स्पष्ट झाले होते. मेणबत्ती घेवून गावागावातून मोर्चे, फेर्‍या काय काढल्या जात होत्या, टोप्या काय घातल्या जात होत्या, पण यासाठी येणारा एवढा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च अण्णांनी कोणत्या पैशातून केला होता हे मात्र कोणीच विचारले नाही. अण्णांच्या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेवबाबा असे सगळे अतीरथी महारथी होते. या सगळ्यांनी आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी अण्णांचा वापर केला आणि त्यांना सोडूनही दिले. केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टी काढल्यावर अण्णांचा त्यांना विरोध होता. जर परिवर्तन करायचे असेल तर आपण बाहेरून विरोध करण्यापेक्षा त्या सिस्टिमचा, त्या यंत्रणेचा एक भाग बनले पाहिजे, यंत्रणा आपल्या हातात घेतली पाहिजे या भूमिकेतून केजरीवाल यांनी पक्ष काढला आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी अण्णांनी केजरीवाल या आपल्या सहकार्याला का साथ दिली नव्हती?
• याचे कारण अण्णांना काँग्रेसला दुखवायचे नव्हते. रामलिलेच्या आंदोलनान अण्णांनी वारेमाप घोषणा केली की आगामी उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत काँग्रेस विरोधात प्रचार करणार म्हणून. पण ऐन प्रचाराच्यावेळी अण्णा गायब झाले. दिल्लीतील आंदोलन त्यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर हालवले. तेथे त्यांना आजार झाला. म्हणून उपचारासाठी मुंबईतून पुण्यात हालवले. संचेती यांच्या हॉस्पिटलमध्ये हालवले. ही उलटी गंगा का वाहिली याचे उत्तर अण्णांकडे नाही. सगळेजण मुंबईत उपचारासाठी येतात. अटलबिहारी वाजपेयीसुद्धा गुडघ्यावरील उपचारासाठी मुंबईत आले होते. शरद पवार मागच्या महिन्यात पडले आणि त्यांचा पाय फँक्चर झाला तेव्हा दिल्लीतून ते मुंबईत आले. अण्णा ज्यांचे कौतुक करतात त्या आर आर पाटील आबांवरही मुंबईतच उपचार सुरू आहेत. असे असताना आझाद मैदानावरील आंदोलनात तडकाफडकी अण्णांना कोणता आजार झाला होता की त्यामुळे त्यांना मुंबईत उपचार मिळू शकले नसते? संचेतीमध्येच जाण्यामागचे गौडबंगाल काय होते? संचेती आणि भाजप यांचे नाते सर्वांना माहित होते. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाचा हेतु हा शुद्ध आहे असे म्हणता येणार नाही. त्या दरम्यान उत्तर प्रदेेशच्या विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यामध्ये काँग्रेसविरोधात आपण प्रचार करू असे अण्णांनी सांगितले होते. पण तेवढे दिवस आजारपण आल्यामुळे ते प्रचाराला उतरले नाहीत. त्यानंतर आजारपणामुळेच अण्णांनी केजरीवाल यांना आशीर्वाद दिला नाही आणि काँग्रेसला आपण विरोध करत आहोत हे दाखवण्याची संधी गमावली. त्यामुळे अण्णा नेमके कोणाचे समर्थक आहेत हे स्पष्ट झाल्याशिवाय आत आण्णांच्या आंदोलनाला फारसे यश येणार नाही. अण्णा हजारे यांनी आपल्या ताकदीचा वापर योग्य ठिकाणी केलेला नाही याची जाणिव आता सर्वसामान्य जनतेला झालेली आहे. काँग्रेस विरोधात प्रचंड संतापाची लाट असताना, ती लाट फुगवण्याचे काम अण्णांनी केले आणि त्याचा फायदा केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदी या दोघांनीही घेतला. काँग्रेस विरोधाचा फायदा मोदींनी उठवल्यामुळे अण्णा हे नेमके कोणाचे समर्थक आहेत? ते फक्त विरोधासाठी विरोध करतात का? अशा शंका प्रत्येकाच्या मनात आहेत. परदेशातील काळ्या पैशाबाबत अण्णांनीच आवाज उठवला. रामदेवबाबांनी त्यासाठी आंदोलने केली. सत्तेवर आल्यावर आपण त्याबाबत पावले उचलत आहोत असे मोदींनी दाखवले. पण नंतर त्याबाबत काहीच झाले नाही. त्यामुळे ही आंदोलने अशा विशिष्ठ लोकांना सत्तेवर आणण्यासाठी धूळफेक करण्यासाठी आहेत काय असा प्रश्‍न प्रत्येकाच्या मनात आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे कोणतेेही आंदोलन करताना अण्णांना अगोदर जनतेचा विश्‍वास मिळवावा लागेल. नाहीतर अण्णा हजारे हे भांडवलदार पक्षांचे प्रतिनिधी म्हणून, त्यांच्या पापाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी केलेले अस्त्र आहे हे जनतेला पटल्याशिवाय राहणार नाही.
•  

लक्ष्मणरेषा ओलांडल्यामुळे ‘कॉमन मॅन’ पोरका झाला

• ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार आर के. लक्ष्मण यांचे 26 जानेवारीच्या दिवशी  सायंकाळी पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालयात निधन झाले. सामान्य माणूस किंवा कॉमन मॅन ही संकल्पना जगभरात रूजवली आणि भारतातील सामान्य माणसांचे अनेक दशके प्रतिनिधीत्व केलेला कुंचला थांबल्याने अतीशय दु:ख झाले. व्यंगचित्राच्या माध्यमातून काय करता येवू शकते आणि त्याची ताकद काय आहे हे या देशातील लोकशाहीला, संपूर्ण जगाला दाखवून देण्याचे काम आर के लक्ष्मण यांनी केले होते. त्यामुळे भारतात एक इतिहास घडवणारा कुंचला थांबला आहे असेच म्हणावे लागेल. आपल्या कुंचल्यातील रेषांनी कॉमन मॅनच्या ललाटीचे भाग्य स्पष्ट करणारे चित्र त्यांनी सदैव रेखाटले होते. तो कुंचला आज थांबल्याने कॉमन मॅन अनाथ झाला आहे. अत्यंत निष्कपट आणि निरागस असा कॉमन मॅन साकारणारे हात थांबल्याने सामान्य माणूस पोरका झालेला आहे. कोणीही येवो पण कॉमन मॅनच्या जीवनात कसलाही बदल नाही हे गेेल्या साठ वर्षात त्यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे सुरवातीपासून शेवटपर्यंत होता तसाच कॉमन मॅन राहिला. वॉल्ट डिस्नेच्या मिकी माऊस आणि डोनाल्ड डकच्याही अनेक जनरेशन झाल्या. पण आर के लक्ष्मण यांचा कॉमन मॅन गेली साठ वर्ष आहे तसाच राहिला यातूनच आपल्या देशाची किती प्रगती नेमकी झाली हे समजायला हरकत नाही.
• गेल्या दहा दिवसापासून वृद्धापकाळातील शरीराची साथ न लाभल्यामुळे त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र अमेरिका आणि भारतातील दोन प्रमुखांच्या  उपस्थितीत देश राष्ट्रीय सण साजरा करत असतानाच आर के लक्ष्मण यांचे देहावसान झाले. कॉमन मॅनचा सतत विचार करणार्‍या कॉमन मॅनला आता मोदी सरकारच्या काळात ओबामांच्या सहकार्याने अच्छे दिन येतील  याची खात्री वाटली म्हणून की काय कॉमन मॅनच्या जन्मदात्याने अखेरचा निरोप घेतला. कदाचित या भांडवलशाही एकीकरणात कॉमन मॅनला कितपत थारा असणार असा विचार त्यांनी केला म्हणूनही आमचा राम राम घ्यावा असे म्हणत त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला असावा.
•  राजकीय व्यंगचित्रकार म्हणून आर के लक्ष्मण यांची देशात ओळख होती. तसेच त्यांचा कॉमन मॅन हा देशभर चर्चेचा विषय ठरला होता. 60 वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी व्यंगचित्रकाराची भूमिका पार पाडली. 
• रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण म्हणजेच आर. के. लक्ष्मण यांचा जन्म 23 ऑक्टोबर 1921 रोजी म्हैसूर येथे झाला. वडील म्हैसूर येथील शाळेत मुख्याध्यापक होते. वडिलांच्या शाळेसाठी अनेक नियतकालिके त्यांच्या घरी येत असत. ‘हार्पर्स’, ‘पंच’, ‘ऑन पेपर’, ‘बॉइज’, ‘अ‍ॅटलांटिक’, ‘अमेरिकन मर्क्युरी’, ‘द मेरी मॅगझिन’, ‘स्ट्रॅन्ड मॅगझिन’, अशी मासिके त्यांना तिथे पहायला-वाचायला मिळत असत. लक्ष्मण यांना त्यांतील विविध विषयांवरील चित्रे पाहण्यात रस होता. तशी चित्रे आपणही काढून पाहावी असे त्यांना वाटू लागल्याने लक्ष्मण चित्रे काढू लागले. अगदी सुरुवातीच्या काळात लक्ष्मण यांची चित्रे स्थानिक वर्तमानपत्रातून छापून येऊ लागली.
•  मुंबईमधील जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स येथे शिकण्यासाठी लक्ष्मण यांनी अर्ज केला होता, पण तेथे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. मग आर.केंनी म्हैसूरच्या विद्यापीठातून बी.ए.ची पदवी संपादन केली. पुढे लक्ष्मण पदवीधर झाल्यावर नोकरी मिळविण्यासाठी दिल्लीला गेले. हिंदुस्थान टाइम्स या वृत्तपत्राने लक्ष्मण यांचे वय कमी असल्याचे कारण पुढे करून नोकरी नाकारली. मग काही काळ ब्लिट्झ मध्ये आणि नंतर फ्री प्रेस जर्नल मध्ये लक्ष्मण यांनी काम केले. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे देखील तेथेच काम करीत असत. मात्र कम्युनिस्टांची टवाळी करायची नाही असा फ्री प्रेसच्या मालकांचा दंडक होता. म्हणून त्यांनी ‘फ्री प्रेस’ची नोकरी सोडली. त्यानंतर अर्धशतकभर ते ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये व्यंगचित्रे काढत राहिले. यू सेड इट नावाने त्यांनी फक्त व्यंगचित्र असलेले एक सदर सुरू केले. दैनिकाच्या मुखपृष्ठावर आजतागायत नियमितपणे प्रकाशित होत असलेले हे सदर लोकांना खूप आवडते. 
•  लक्ष्मण यांनी देश-विदेशांतील थोरामोठ्यांची व्यंगचित्रे काढली आहेत. त्यांचे कॉमन मॅन नावाचे सर्वसामान्य माणसाचे व्यंगचित्र विशेषच म्हणावे लागेल. हा कॉमन मॅन जसा आधी होता तसाच शेवटपर्यंत राहिला. चौकड्याचा कोट, धोतर, टोपी असा त्याचा साधा पोषाख आहे. लक्ष्मण यांनी असंख्य व्यंगचित्रे काढली आहेत पण त्यांनी कधीही या माध्यमाच्या आडून कोणास दुखावले नाही किंवा कोणाच्या व्यंगावर चित्रे काढली नाहीत. घटनांचे अचूक टिपण, उत्तम निरीक्षण, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास याच्या जोरावर लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे सहजच लक्षात राहतात. आसपासच्या घटना मिस्किलपणे दाखवीत असल्याने लक्ष्मण यांची चित्रे खास आहेत. त्यांच्यावर तोचतोचपणाचे आरोपही झाले, पण त्यांनी कधी चिडून कोणाला उत्तर दिले नाही. 
• लक्ष्मण यांचा कॉमन मॅन सगळ्यांना इतका आवडतो की त्याचा एक पूर्णाकृती पुतळाही बनविण्यात आला आहे. त्यांच्या निवडक व्यंगचित्रांची पुस्तकेही प्रसिद्ध झाली आहेत. तसेच लक्ष्मण यांनी एशियन पेन्ट्स साठी काढलेले गट्टूचे चित्रही लोकप्रिय आहे. आर. के. लक्ष्मण हे कथालेखक व कादंबरीलेखकही आहेत. त्यांनी लिहिलेली निबंधांची आणि प्रवासवर्णनांचीही पुस्तके आहेत.
• लक्ष्मण यांचे थोरले भाऊ प्रसिद्ध लेखक आर. के. नारायण यांचा लक्ष्मण यांच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा आहे. आर. के. लक्ष्मण यांनी त्यांच्यासाठीही बरीच व्यंगचित्रे काढली. तसेच इतर अनेक लेखकांसाठी व्यंगचित्रे काढली आहेत. नारायण यांनी मालगुडी या काल्पनिक गावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कथा लिहिल्या. त्यांच्या कथा दैनिक हिंदू मधून प्रसिद्ध होत असत. या कथांसाठी लक्ष्मण यांच्याकडूनच ते चित्रे काढून घेत असत. सरावाने आर.के. लक्ष्मण अधिकाधिक चांगली चित्रे काढू लागल्यामुळे इतर लेखकही त्यांच्याकडून चित्रे काढवून घेऊ लागले. त्यांच्या पत्नी कमला यांच्या गोष्टींसाठीही त्यांनी चित्रे काढून दिली. व्यंगचित्रांचे त्यांना विशेष आकर्षण होते. प्रारंभीच्या काळात त्यांनी हिटलर, मुसोनिली, नेहरू, गांधी अशा प्रसिद्ध व्यक्तींची व्यंगचित्रे काढली होती. स्थानिक वर्तमानपत्रांतूनही त्यांच्या व्यंगचित्रांना प्रसिद्धी मिळत असे.
•  इतका दीर्घकाळ व्यंगचित्रे काढणारा हा बहुधा एकमेव व्यंगचित्रकार असावा. त्यांचा ‘कॉमन मॅन’ गेल्या पन्नास वर्षातील देशातील राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक घडामोडींचा-उलथापालथीचा साक्षीदार आहे. चौकटीचा कोट आणि धोतर अशा पेहरावातील त्यांची छबी सतत कायमच राहिली आहे. आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे आणि त्यावरील भाष्ये मार्मिक असत. भारतीय मानसिकतेतून उमटलेली ती एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते. प्रसंगी ही प्रतिक्रिया खरमरीत, बोचकही असते. आर. के. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रांमध्ये प्राजंळपणाचंही दर्शन घडते. मात्र एखाद्या व्यक्तीचे व्यंग्य दर्शवणारी व्यंगचित्रे त्यांनी काढली नाहीत, किंवा कोणाला दुखावण्यासाठीही त्यांनी त्यांच्या कुंचल्याचा वापर केला नाही. जवाहरलाल नेहरु, महात्मा गांधीपासून अटलबिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधीपर्यंत राजकीय व्यक्तींच्या अनेक पिढ्या त्यांनी रेखाटल्या आहेत. 
• एका साध्या रेषेतून या नेत्याचे व्यक्तिमत्त्व  स्पष्ट करण्याची विलक्षण हातोटी त्यांच्याकडे होती. लक्ष्मण यांना त्यांच्या व्यंगचित्रांसाठी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार लाभले. 1971 मध्ये त्याना पद्मभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आले तर. 2005 मध्ये त्यांना पद्मविभूषण देण्यात आला. मॅगसेसे पुरस्कार 1984 मध्ये त्यांना मिळाला. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा गोदावरी गौरव पुरस्कार प्राप्त झाला होता. तसेच मराठावाडा विद्यापीठाने त्यांना डी. लिट. ही सन्माननीय पदवी दिली होती. आर. के. लक्ष्मण यांनी लिहीलेल्या आत्मचरित्राचा ‘लक्ष्मणरेषा’ नावाने मराठीत अनुवाद करण्यात आला आहे. आज हीच लक्ष्मणरेषा ओलांडून आर के लक्ष्मण गेले आहेत. अशा या श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार, साहित्यिकाला भावपूर्ण आदरांजली.
•  

खाजगीकरणाला प्रोत्साहन किती योग्य?

यो धृवाणि परित्यज्य। अधृवं परिवेषते।धृवाणि तस्य नश्यंती। अधृवं नष्ट मेव च॥( आपला निश्‍चित असलेला मार्ग सोडून जो अनिश्‍चित असणार्‍या मार्गाने जातो त्याचे इप्सित कार्य कधीच सफल होवू शकत नाही.) - चाणक्य

---------------------------

फेब्रुवारी महिना जवळ आला की अर्थव्यवस्थेला वेध लागतात ते अर्थसंकल्पाचे. नवा अर्थसंकल्प कसा असेल याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत प्रत्येक घटक करीत असतो. आपल्याकडे अर्थसंकल्पाचा संबंध फक्त उद्योजक आणि श्रीमंतांशी आहे असा समज सामान्य माणूस, गोरगरीब करून घेतो. त्यामुळेच अर्थसंकल्पातील निर्णय, तरतूदींपासून तो अनभिज्ञ राहतो. साहजीकच अंतिम उपभोक्ता असूनही त्याच्यावर परिणाम होणार असला तरीही तो अर्थसंकल्पाकडे सजगतेने पहात नाही. म्हणूनच सामान्य माणसानेही येणारा अर्थसंकल्प कसा असेल, देशाची अर्थविषयक धोरणे काय असतील याकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याकडे लक्ष दिले तरच खरेच अच्छे दिन आले का, येणार का हे ठरवता येईल.अजून बरोबर एक महिन्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यापूर्वीच तोट्यातील काही सरकारी कंपन्यांचे पूर्णतः खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. याचे समर्थन करताना अरूण जेटलींनी म्हटले आहे की, करदात्यांच्या पैशांवर सातत्याने सरकारी कंपन्या तोट्यात चालवता येणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खासगीकरणाचा विचार करावाच लागेल.  नक्की कोणते उपक्रम, कंपन्या या तोट्यात आहेत हे जेटलींनी स्पष्ट केलेले नसले तरी हा निर्णय घेणे सर्वांच्या हिताचे असेल असे नाही.सध्या सरकारकडून तोट्यात असलेल्या खूप कंपन्या चालवल्या जात असून त्यांच्या फेररचनेबाबत संबंधित मंत्रालयांकडून अर्थखात्याशी चर्चा होईल तेव्हा खासगीकरणावर ि्नश्चित विचार केला जाईलच, असे जेटली यांनी सांगितले मात्र, संभाव्य कंपन्यांबाबत त्यांनी बोलण्यास नकार दिला आहे. नक्की कोणत्या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे हे जरी गुलदस्त्यात असले तरी या खाजगीकरणाचा परिणाम सामान्य माणसांवर होणार आहे हे निश्‍चित. खाजकीकरणामुळे या कंपन्यांमधील अनेकांना आपला रोजगार गमवावा लागेल. त्याचप्रमाणे खाजगीकरणामुळे जी उत्पादने सरकारी नियंत्रणाखाली होती त्याच्या किमतीतही फरक पडेल. अर्थात ती दरवाढ सामान्य माणसालाच सहन करावी लागणार असे दिसते. त्यामुळे कोणत्या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे हे पहावे लागेल.सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करणे म्हणजे सामान्य माणसांचे हित असणार नाही तर गुंतवणूकदारांचे भांडवलदारांचे हित हे सरकार पाहणार असे दिसू लागले आहे. त्यामुळे अशा खाजगीकरणात सामान्य माणसावर अन्याय झाल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्‍चित. आज सरकारी मालकीच्या अनेक गॅस आणि पेट्रोल कंपन्या आहेत. त्या तोट्यात असल्याची चर्चा गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. त्यांना सरकारकडून दरवर्षी हजारो कोटींचे अनुदानही दिले जाते. त्यामुळे स्वयंपाकाचा गॅस नियंत्रित दरात विकला जातो. हे अनुदान बंद करण्याचे धोरणही गेले अनेक वर्ष गाजते आहे. सवलतीच्या दरातील किती सिलेंडर देण्यात यावेत इथपासून ते थेट कंपन्यांना  अनुदान न  देता ते ग्राहकाच्या खात्यात जमा होतील इथपर्यंत खेळ करून झाला आहे. आता याच कंपन्यांचे जर खाजगीकरण करण्याचे ठरले तर कसलेही अनुदान मिळणार नाही किंवा सवलतीच्या दरात सिलेंडर मिळणार नाही. खाजगीकरणामुळे खुल्या बाजारात चढ्या भावाने सिलेंडर घ्यावा लागेल. त्यामुळे प्रचंड अशा महागाईला सामान्य माणसाला तोंड द्यावे लागणार आहे. ही भिती आत्ता वाटू नये म्हणून नेमक्या कोणत्या कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे, कोणत्या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या सरकार विचार करते आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. पण त्या खाजगीकरणाचा सामान्य माणसांवर निश्‍चित परिणाम होईल हे स्पष्ट झाले आहे.सध्या सरकारी कंपन्यातील हिस्सेदारी कमी करून 40 हजार कोटी उभे करण्याचे केंद्र सरकारचे टार्गेट असले तरी, त्याला अजून गती मिळालेली नाही. मात्र, या आघाडीवर अनेक घडामोडी अपेक्षित आहेत. निर्गुंतवणुकीचे धोरण पुढे नेले जाणार आहे. कोणकोणत्या कंपन्यांतील हिस्सेदारी कमी केली जाईल याबद्दल जाहीरपणे बोलणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका जेटलींनी घेतली आहे. मीडिया याबद्दल बोलत असल्याने शेअर बाजारात सट्टेबाजीला ऊत येतो, अशी टिपणी जेटली यांनी केली. मात्र, निर्गुंतवणुकीचा संकल्प यावर्षी आणि पुढच्या वर्षीही कायम ठेवण्यात येईल आणि सरकारी तूट भरून काढण्यात त्याचा उपयोगही होईल, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. पण हीच सध्या देशापुढची भिती आहे. आज शेअरबाजार उसळलेला दिसतो आहे. 29 हजारांच्या घरात तो गेलेला आहे. पण तो गेल्या सहा महिन्यात ज्या वेगाने वर गेला आहे त्याच वेगाने कोसळण्याची भितीही आहे. याचा फटका अनेक कंपन्यांना बसू शकतो. बाजारपेठेची ही पडझड भारतात मंदीला निमंत्रण देईल यात शंकाच नाही. त्याचप्रमाणे याचा परिणाम भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल अशी भितीही आहे. 2008 मध्ये ओबामा सत्तेवर येण्याचेवेळी अमेरिकेत महामंदी आली. ती सावरण्यासाठी ओबामांना काही निर्णय घ्यावे लागले. तरी मोठ्या प्रमाणावर  खाजगीकरण असल्यामुळे अमेरिकेला त्यातून सावरता आले नाही. आज अमेरिकेशी आमची मैत्री वाढत असली तरी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील परिणामाचा विचार करून हा निर्णय घेणे चुकीचे आहे हे तरी सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 2008 मध्ये आलेल्या महामंदीमध्ये सगळेच बुडू लागल्यावर अमेरिकेने स्पष्ट केले होते की आम्ही सगळेच खाजगीकरण केले. भारताप्रमाणे आमच्याकडे काही उद्योग सरकारी अखत्यारीत असते तर अर्थव्यवस्था सावरली असती. असे स्पष्ट असताना आम्ही खाजगीकरणाकडे का वळतो आहोत? खाजगीकरणा व्यतिरीक्त सरकारी यंत्रणेत बदल करूनही काही गोष्टी साध्य होतील याचा विचार केला पाहिजे.मल्टीरिटेलमध्ये एफडीआयला असलेला भाजपचा विरोध कायम असल्याचे अधोरेखित करतानाही जेटली यांनी या क्षेत्रातील धोरणात बदल करायचा असेल तर व्यापक सहमतीची गरज असल्याचे मत अरूण जेटीलींनी व्यक्त केले. वॉलमार्ट आणि अन्य मल्टीरिटेलमधील जायंट कंपन्या केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल होण्याची वाट पाहात असल्याबद्दल जेटली म्हणाले की, कुठल्याही सुधारणेसाठी योग्यवेळ यावी लागते. राज्य सरकारे, पालिका या सर्वांना सहभागी करून घेऊन सुधारणांचा विचार करावा लागतो. यूपीएच्या काळात मल्टीरिटेलमध्ये एफडीआयचा निर्णय घेतला गेला खरा पण, या कंपन्यांना परवाने देण्यासाठी पालिका तयार व्हायला हव्यात, त्यासाठी सहमतीच हवी. त्यामुळे संघर्ष करून धोरण वापरले जाणार नाही. समाज मानसिक तयारी झाल्याशिवाय तरी हे बदल शक्य नाही असे जेटली म्हणत असले तरी खाजगीकरणाचा उच्चार करून मागच्या दाराने त्यांना घुसवण्याचा प्रकार यातून होत नाही ना याचा विचार करावा लागेल.यंदा करवसुली चांगली होत असून गेल्या काही वर्षांतील रिफंड दिले जात असल्याने त्याचा महसुलावर थोडा परिणाम झालेला आहे, असे जेटली यांनी म्हटले आहे. आपली अर्थव्यवस्था धिम्यागतीने पुढे सरकत असताना (जेमतेम साडेपाच टक्के) देखील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करवसुलीत चांगली वाढ झालेली दिसत असल्याचा दावा जेटलींनी केला आहे. पण  खाजगीकरणाचा उल्लेख करताना काळा पैसा परत आणण्याचा विषय त्यांनी टाळला आहे. घरवापसीला भाजपने जेवढे महत्त्व दिले तेवढे महत्त्व परदेशातील काळा पैसा वापसीला दिले असते तर सामान्य माणसांना त्याचा फायदा झाला असता.भारतात उद्योग चालवणे सोपे व्हावे यासाठी केंद्र सरकार विविध पावले टाकत असून गुंतवणूकादारांवर कराचे अतिरिक्त ओझे पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी नुकतेच दिले आहेत. कररचना कशी आहे, हाच गुंतवणूकदारांसाठी सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. पूर्वलक्षी कर कायम राहील अशी भीती त्यांना वाटत आहे. पण, कररचनेबाबत त्यांनी निश्चिंत राहावे, असे सुब्रमण्यन म्हणाले. म्हणजेच यंदाचा अर्थसंकल्प हा भांडवलदारांना, खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारा असेल असे संकेत आता मिळू लागले आहेत.

हिंदुत्ववादी संघटनांना बदनाम करण्याचे प्रकार थांबवा

धर्म ही अशी वस्तू आहे की जिच्यामुळे पशूचे मनुष्यात आणि मनुष्याचे ईश्‍वरात रूपांतर होते. - स्वामी विवेकानंद---------------------------

• झी मराठी वाहिनीवर 15 जुलै 2013 पासून सुरू झालेली होणार सून मी या घरची ही मालिका काही काळ लोकप्रियतेच्या शिखरावर होती. त्याचा लाभ घेण्यासाठी या मालिकेत कथानकात बदल करून ती वाढवण्याचे प्रकार निर्मात्यानी केले. आता पुन्हा कथानकात रंजकता आणण्यासाठी म्हणून नवे जे उद्योग या मालिकेने केले आहेत त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांना बदनाम करण्याचा प्रकार होत असल्याने ही मालिका आता थांबवण्याची गरज आहे.
• घरातील सगळी दुरावलेली नाती जवळ केल्यावर जान्हवीची भूमिका संपली होती आणि ते सुखाने नांदू लागले अशा सुखांतिकेत ती मालिका मागच्या वर्षी संपवायला हवी होती. घरातल्या सगळ्यांची मने जिंकल्यानंतर  ते कथानक संपले होते. परंतु पुन्हा काही काळ राहण्यासाठी म्हणून जान्हवीला अ‍ॅक्सीडेंट केला आणि तीची स्मृती घालवली. आता स्मृती घालवल्यानंतर सगळे बरे होईल अशी अपेक्षा असताना ती मालिका तिथेच संपण्याची गरज होती. परंतु पुन्हा श्री जान्हवीला मूल होईपयर्ंंत ही मालिका वाढवण्याचा आणि त्याच्या टायटलसाँगमध्ये बदल करून नवा अध्याय सुरू करण्याचा प्रयत्न निर्मात्यांनी सुरू केला. पण यात फारसा वेळकाढूपणा करता येत नाही म्हटल्यावर नवा प्रकार सुरू केला आहे. हा प्रकारच अत्यंत घातक आहे. तो म्हणजे हिंदू दहशतवाद किंवा धार्मिक दहशतवाद. त्यामुळे अशा मालिकांवर बंदी घालण्याची गरज आहे.
• गोखले उद्योग समूह केक आणि बिस्किटाचे नवे प्रॉडक्ट लाँच करतो आणि त्याला विघ्नेश्‍वर हे नाव देतात. त्यामुळे धर्मचैतन्य या हिंदुत्ववादी संघटनेचे गुंड, राजकारणी लोक आंदोलन करतात, तोडफोड करतात, जाळपोळ करतात, तोंडाला काळे फासण्याचा प्रयत्न करतात असे कथानक गेल्या आठवड्यात दाखवले आहे. पण यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांना विशेषत: शिवसेना, विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू एकता, सनातन प्रभात, हिंदू जनजागरण समिती अशा संघटनांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न  या मालिकेतून केला आहे. या संघटनांप्रमाणेच धर्मचैतन्य नावाची एक काल्पनिक संघटना आहे असे भासवून त्या संघटना कशाप्रकारे धार्मिक दहशतवाद माजवतात हे अतिशय भडकपणे या मालिकेतून दाखवले आहे. केक हा पदार्थ परदेशी आहे, इंग्रजांचा आहे आणि त्याला गणपतीचे नाव दिल्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटना दुखावली असे दाखवून हिंदू संघटना किती हलक्या कानाच्या, कमकुवत विचारसरणीवर आहेत हे दाखवण्याचे काम या मालिकेतून होत आहे.
• कोणत्याही प्रॉडक्टला हिंदू देवदेवतांची नावे दिली म्हणून या महाराष्ट्रात आंदोलन पेटले आहे असे आजपर्यंत कधीही झालेले नाही. आज महाराष्ट्रात अनेक ढाबे, बिअर बार, परमीट रूम अशी आहेत की त्यांना देवतांची नावे दिलेली आहेत. लांब कशाला पनवेल ते गोवा महामार्ग क्रमांक 17 वर असलेल्या अनेक दारूची विक्री होणार्‍या हॉटेलना साई हे नाव आहे. अनेक ढाबे, हॉटेल, पब यांना हिंदू देवी देवतांची नावे दिलेली आहेत. या विरोधात कधीही हिंदुत्ववादी संघटना पेटून उठल्या नाहीत. कधीही यावरून महाराष्ट्रात तोडफोड झालेली नाही. दरवर्षी साजरा केल्या जाणार्‍या दिवाळी या सणात फटाक्यांची आतषबाजी हा अविभाज्य भाग असतो. त्यामध्ये लक्ष्मीचे चित्र असलेले फटाके बिनधास्तपणे उडवले जातात. लक्ष्मी बॉम्ब नावाने हे फटाके उडवले जातात. त्यावर बंदी घाला मागणी करूनही ती आजवर घातली गेली नाही. शिवकाशीतून तयार होणार्‍या फटाक्यांमध्ये हे फटाके सर्वाधिक खपतात.  पण यावरून कधीही आंदोलन झालेले नाही. हिंदू धर्म हा सहिष्णूतेचे प्रतिक आहे. तरीही होणार सून मी या घरची या मालिकेच्या निर्माता, दिग्दर्शकांनी हिंदू संघटनेला धार्मिक दहशतवादी दाखवण्याचा बिभत्स असा प्रयत्न केलेला आहे.
• या मालिकेत ज्याप्रमाणे धर्मचैतन्य संघटनेच्या नेत्याचे रूप दाखवले आहे, त्याचा पेहेराव दाखवला आहे तो प्रकार म्हणजे शिवसेना, सनातन प्रभात, बजरंग दल अशा अनेक हिंदुत्ववादी संघटना ज्याप्रमाणे पोषाख घालतात तसा पोषाख या नेत्याचा दाखवला आहे. त्यामुळे या संघटनाही अशाच प्रकार दहशत माजवतात, खंडणी गोळा करतात असा संदेश या मालिकेतून जात आहे. त्यामुळे हिंदू संघटनांना बदनाम करणार्‍या या मालिकेवर तातडीने बंदी घातली पाहिजे अशीच मागणी आता करावी लागेल. कोणत्या आधारावर या मालिकेच्या लेखक, दिग्दर्शकांनी अशा संघटनांची मानसिकता तपासली याचा खुलासा त्यांना करावा लागेल.  कोणती तार्कीक सुसंगती या मालिकेने लावली आणि हिंदू दहशतवाद, धार्मिक दहशतवादाचे चित्र उभे केले? यामुळे वर उल्लेख केलेल्या संघटना बदनाम होताना दिसत आहेत. अशा प्रकारे चुकीचे संदेश देण्यास भाग पाडून मालिकांचा दुरूपयोग जाहीरातदारांकडून होत आहे काय याचा तपास करावा लागेल.
• सध्या भारतीय राजकारण हे भांडवलदारांना पोषक असे चालले आहे. यामध्ये मूठभर लोकांचा लाभ कसा होईल याचा विचार केला जात आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष वाटेल ती तडजोड करताना दिसत आहेत. त्यांच्या या मार्गात स्वदेशी विचारांना प्रेरणा देणार्‍या हिंदुत्ववादी संघटना अडसर ठरत आहेत. त्यामुळे जनमत आपल्या बाजूने करण्यासाठी भांडवलदारांचे पक्ष हिंदू संघटनांना दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर हे अत्यंत घातक आहे. टिव्हीवरील मालिकांमधून वैचारीक विष पेरण्याचे काम गेली पंधरा वर्ष सातत्याने सुरु आहे. महिलांना खलनायक, व्हँप ठरवून घराघरात सासू सुनांचे संघर्ष पेटतील असे वातावरण या मालिकांमुळे निर्माण झाले आहे. प्रत्येक मालिकेत  सासू सुनांच्या कुरघोड्या, कट कारस्थान, शह काटशह इतक्या भयानक प्रकारे दाखवला जातो की भारताच्या एकत्र कुटुंब पद्धतीत कलह माजवून कली घुसवण्याचा प्रकार केला गेला. आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात अशा मालिकांमुळे व्यसनी झालेले नागरिक घराघरात दिसत आहेत. या मालिकांनी माणसांना दूर नेण्याचे काम केले आहे. सामान्य, मध्ममवर्गिय माणसे या मालिकांमध्ये इतकी गुरफटली आहेत की बंद दरवाजा संस्कृती निर्माण करण्याचे काम यांनी केले आहे. अतिथी देवो भव ही आपली संस्कृती पुसण्याचे काम या मालिकांमधून होताना दिसत आहे. सामान्य माणसांना ग्राहक करण्याचे आणि त्यांच्या खिशातील पैसा काढून घेण्याचे काम या मालिकांमुळे होताना दिसते आहे. या मालिकांच्या वेळेत घरात कोणी पाहुणा आला तर त्या प्रेक्षकांना सहन होत नाही. त्या वेळेत एखादा फोन आला तर तो उचलला जात नाही, इतके व्यसन या मालिकांचे लावले  गेले आहे. जेवणाच्या वेळेत या मालिका असतात. त्यावेळी स्वयंपाकघरात गृहीणीचा वेळ जावू नये म्हणून पिझ्झा, बर्गर आणि काय काय पार्सल मागवून घरातली जेवणाची वेळ काढण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. डायनिंग हॉलमध्ये जेवणारी माणसे दिवाणखान्यात टिव्हीपुढे आली आहेत. त्यामुळे अशा लोकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या मनात विष कालवण्यासाठी कथानकात वाटेल ते बदल केले जात आहेत. आज  हिंदुत्ववादी संघटनांना बदनाम करून कोणत्याही फालतू कारणांनी हिंदू संघटना दहशतवाद माजवतात असा चुकीचा संदेश ही मालिका देत आहे. आज बाजारात असलेल्या असंख्य खाद्यपदार्थांच्या प्रॉडक्टला देवी देवतांची नावे आहेत. यावरून या देशात कधीही आंदोलने झालेली नाहीत, दहशतवाद माजवला गेलेला नाही. प्रत्येक देवस्थानच्या ठिकाणी प्रसादासाठी तेथील खाऊचे पुडे असतात त्यावर त्या देवाचे नावच असते. महालक्ष्मी, ब्रम्हचैतन्य, श्रीराम, साईप्रसाद अशा नावाने तेथील खाद्यपदार्थ विकले जातात. कधीही त्यामुळे आंदोलने झालेली नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे दहशतवाद हिंदू संघटना माजवतात असे दाखवून हिंदू संघटनांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न थांबला पाहिजे. त्याचा जाहीर निषेध व्हायला पाहिजे. परकीय प्रायोजक मिळवण्यासाठी भारतीय संस्कृतीला बदनाम करण्याचे प्रयत्न थांबवले पाहिजेत. धर्म हा माणसाला ज्ञानी करण्यासाठी असतो. त्यामुळे कोणाला त्रास देण्याचा प्रश्‍न होत नाही. माणसाचे ईश्‍वरात रूपांतर करण्याची ताकद ही धर्मात असते. पण धर्म हा माणसाला पशू बनवतो, हिंस्त्र बनवतो असे दाखवून होणार सून मी या घरची मालिकेने स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचाही अपमान केला आहे.

आर्थिक विषमता निर्माण करण्याचे मोदींचे धोरण

नैकं चक्रं परिभ्रमयन्ति।( ज्याप्रमाणे एका चाकावर रथ चालू शकत नाही त्याप्रमाणे एक व्यक्ती राज्य चालवण्यास असमर्थ असते. राजा मंत्रिपरिषदेच्या सहाय्याविना चांगला कारभार करू शकत नाही. एककल्ली राज्य कारभारामुळे राज्याचे नुकसान होते.) - आर्य चाणक्य

-----------------------------

• भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर अच्छे दिन येतील असे निवडणुकीपूर्वी भासवले गेले होते. पण प्रत्यक्षात सामान्य माणसांचे दृष्टीने अच्छे दिन आलेलेच नाहीत. सामान्य आणि गोरगरीब माणसांची फसवणूक झाली आहे, त्यामुळे या विषयावर एक फार मोठे आंदोलन आणि विद्रोह या देशात होण्याची गरज आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने नक्की कोणाचा फायदा बघितला आणि कोणाचे दिन अच्छे आले हे समजून घेण्याची गरज आहे.
• नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये सर्वाधिक अडचणीत आला आहे तो सामान्य गरीब माणूस. असंघटीत कर्मचारी, शेतकरी, कष्टकरी यांच्या दृष्टीने कोणतेही अच्छे दिन येण्याची शक्यता या धोरणामुळे नसल्यामुळे आता जनतेतून उठाव होण्याची गरज आहे. एक फार मोठे आंदोलन होण्याची गरज आहे. मोदी सरकारच्या धोरणाने फक्त श्रीमंत आणि भांडवलदारांनाच अच्छे दिन येतील याची सोय पाहिली आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मिडीयावरून नरेंद्र मोदींचे अच्छे दिन आले असल्याची प्रसिद्धी केली जात असली तरी ते फक्त मूठभर लोकांना अच्छे दिन आले आहेत. मूठभरांसाठी, श्रीमंतांसाठी, भांडवलदारांसाठी गरीबांचे शोषण होत आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
• मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आणि महाराष्ट्राच्या निवडणुका होईपर्यंतच्या सहा महिन्यांच्या काळात मोदींनी निवडणूक प्रचारात मतदारांना  प्रश्‍न विचारला होता की किमती कमी होत आहेत की नाही? गर्दीतून नंदीबैलासारख्या माना हालवल्या जात होत्या आणि हो म्हटले जात होते. हा कौल घेवून विजयी होण्याची शक्कल त्यांनी लढवली होती. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले. त्याचा प्रचार त्यांनी निवडणुकीत केला होता. सहा महिन्यात जवळपास दहा ते अकरा रूपयांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले. पण त्याचा फायदा सामान्यांना काय झाला हे कोणीच लक्षात घेत नाही. सामान्यांची, गोरगरीबांची फसवणूक होत आहे हे लक्षात घेवून सर्व विरोधी पक्षांनी एक आंदोलन उभे करण्याची गरज आहे. त्यावरूनच सामान्यांच्या हिताचा विचार करणारे नेमके कोण आहे हे दाखवून देता येईल.
• पूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर या देशात गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत असे गट होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या राजवटीत गरीब, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत असे गट तयार झाले. पण नरेंद्र मोदींच्या या धोरणामुळे या देशात गरीब आणि श्रीमंत असे दोनच गट तयार होणार आहेत. उच्च मध्यमवर्गीय श्रीमंतीकडे झुकणार आहेत तर मध्यमवर्गीय गरीबीकडे झुकणार आहेत. या गरीबांचे शोेषण मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. हे या देशापुढचे फार मोठे संकट आहे.
•  नरेंद्र मोदींनी पेट्रोल डिझेलचे दर दहा अकरा रूपयांनी कमी केले. त्याचा फायदा गाडीतून हिंडणार्‍या आणि श्रीमंत वर्गाला झाला. गोरगरीब आणि सामान्यांना त्याचा काय फायदा झाला?  गेल्या वर्षापर्यंत पेट्रोल डिझेलचे दर सतत वाढत होते. महिन्यातून दोन तीनदा दरवाढ होत होती. त्यावेळी सामान्य माणसांसाठी असणार्‍या सार्वजनिक वाहतूकीचे दर सतत वाढत होते. परिवहन सेवेचे दर वाढवले, एसटीचे दर वाढवले, रिक्षा टॅक्सीचे दर वाढवले गेले. माल वाहतुकीचे दर वाढवले गेले. त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तुंचे दर वाढवण्यात आले. महागाईला तोंड फुटले. पण नरेंद्र मोदींनी डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढवले तरी महागाई कमी का नाही झाली? ते महाग झालेले दर तिथेच स्थिर का झाले? पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाल्यावर वाढवलेेले तिकीटांचे दर कमी का केले नाहीत? रिक्षाचालकांचे वाढवून दिलेले दर कमी का केले गेले नाहीत? माल वाहतुकीचे दर का कमी केले गेले नाहीत? म्हणजे या ट्रान्स्पोर्ट इंडस्ट्रिवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम न केल्यामुळे महागाई आहे तशीच राहिली. उलट श्रीमंत वर्ग मात्र गब्बर होत चालला आहे. त्यांचा इंधनाचा खर्च कमी झाल्यामुळे त्यांची बचत होवू लागली आहे. ही आर्थिक विषमता निर्माण करण्याचे काम मोदी सरकारने केलेले आहे. नऊ महिन्यात त्याचे इतके भयानक परिणाम दिसत असतील तर आणखी सव्वा चार वर्षात काय अवस्था असेल? यासाठी आता जनतेतून उठावाची गरज आहे. विरोधकांनी या सामान्य जनतेचा विषय हातात घेवून मोदी सरकारला किमती कमी करायला लावल्या पाहिजेत. मालवाहतुकीचे दर वाढले म्हणून भाजीपाल्याचे दर वाढले. चाळीस ते साठ रूपये पेक्षा कोणतीही भाजी मिळत नाही. जे दर काँग्रेसच्या राजवटीत होते तेच दर भाजीपाल्याचे, जीवनावश्यक वस्तुंचे होते तेच आजही आहेत. मालवाहतुकीचे दर कमी झाले नाहीत. मग डिझेल आणि पेट्रोलची दरवाढ थांबवून दर कमी केल्याचा फायदा नेमका कोणाला झाला?
• पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाले म्हणून आमच्या शेतकर्‍याला शेतमाल बाजारपेठेत नेण्यासाठी कमी दराने वाहतूक मिळाली नाही. शेतकर्‍याला  याचा कसलाही फायदा झाला नाही. मग कसले अच्छे दिन आले? कोणाला आले? कोणाला येणार? याचे उत्तर या सरकारला द्यावे लागेल. त्यासाठी विरोधकांची एकजूट फार महत्त्वाची आहे. या मुद्यावरून सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याची वेळ आली आहे. लोकसभेत विरोधीपक्ष नाही त्यामुळे लोकशाहीची विटंबना होताना दिसत आहे. विधानसभेतही तीच अवस्था आहे. त्यामुळे या मनमानी आणि भांडवलदारधार्जिण्या कारभाराला आळा घालण्यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागेल. जनतेतून उठाव व्हावा लागेल. शेतकर्‍यांना, कष्टकर्‍यांना, असंघटीत कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरावेच लागेल.
• आज भरडला जातो आहे तो असंघटीत कामगार. कसलीही सुरक्षितता  त्याला नाही. या देशात हजारो संस्था, कार्यालये अशी आहेत की तेथील कर्मचारीवर्गाची संख्या दहा ते पंचवीसच्या आसपास आहे. या छोट्या छोट्या कार्यालयातून होणारे कामगारांचे शोषण हे अतिशय भयंकर आहे.  कर्मचारीवर्गाचा वेळेवर पगार होत नाही. दोन दोन महिने पगार नसल्यामुळे कर्मचारीवर्गाला उसनवारी करावी लागते, उधारी उसनवारीमुळे अपमानित होण्याचे जीवन जगावे लागते.  हे अतिशय वाईट आहे. या देशात एवढ्या कामगार संघटना आहेत, प्रत्येक पक्षाची कामगार संघटना आहे पण असंघटीत कर्मचार्‍यांची संघटना करण्याचे, असुरक्षित कर्मचार्‍यांना अभय देण्याचे काम कोणीही केलेले नाही. कारण या कामगार संघटना भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले बनलेल्या आहेत. छोट्या छोट्या आस्थापनांकडून आपला काही लाभ होणार नाही त्यामुळे या संघटना तिकडे फिरकतही नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आणि असंघटीत कर्मचारी असुरक्षित असताना कसले आले आहेत अच्छे दिन? ही फक्त मुठभरांना खूष करण्याची निती आहे. मोदी सरकारच्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत  निर्माण झालेल्या चित्रावरून या देशात अजून चार वर्षांनी अतिशय भयानक असे चित्र असेल. दारिद्ˆयरेषेखाली जगणारांची संख्या दुप्पट झालेली दिसेल. हे चित्र बदलण्यासाठी एका नव्या क्रांतीची गरज आहे. आपल्या कारनाम्यांकडे लक्ष जावू नये, मोदींच्या या अपयशाकडे लक्ष जावू नये यासाठी विरोधकांचा मोर्चा दुसरीकडे वळवण्याचे काम हे सरकार करत आहे. सामान्यांच्या या प्रश्‍नावर कोणी बोलू नये यासाठी गनीमी कावा खेळला जात आहे. त्यासाठी धार्मिक प्रश्‍न, घरवापसी, किती मुले कोणाला असावीत अशा वायफळ चर्चांनी जनतेचे आणि विरोधकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवले जात आहे. अशा प्रकारात अडकून जनतेचा विश्‍वासघात केला जात आहे. म्हणून आता मोदींना विचारले पाहिजे की कधी येणार परदेशातील काळा पैसा भारतात? कधी आम्हाला पंधरा हजार रूपये मिळणार? काळा पैसा हा श्रीमंतांचाच असतो. त्या श्रीमंतांना खूष करण्यासाठी पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केले आणि त्याची वसूली गरीबांकडून केली जात आहे.

हुकुमशाहीची बीजे

नासहायस्य मन्त्रनिश्‍चय:(ज्या राजाला मंत्र्यांचे मार्गदर्शन नसते तो राज्यासमोरील जटील समस्या सोडविण्यास कुचकामी ठरतो.) - आर्य चाणक्य

-----------------------------

पंतप्रधानपदावर आल्यापासून मोदी संसदेत फारसे बोलतही नाहीत. ते देशवासीयांशी आकाशवाणीवर भाषणे करून संवाद साधतात. सभांमधून  बोलतात. ट्विटरचाही वापर करतात. पण संसदेत फार काही बोलत नाहीत संसदेत त्यांचे सहकारीच काहीतरी वादग्रस्त बोलतात. पण देशातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गुंतागुंतीच्या समस्येवरचे मोदींचे मत काय हे लोकांना समजत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात देशवासीयांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है।’ अशी स्वप्ने दाखवत दिल्लीची सत्ता हस्तगत करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यामुळेच चार शहाणपणाचे शब्द जाहीरपणे सुनावले. सातत्याने वटहुकुमांचा आधार घेवून सरकार चालवणे ही लोकशाहीला बाधक आणि मारक गोष्ट आहे. ती हुकुमशाहीच्या दिशेने जात आहे हेच यातून दिसते. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी तोंड उघडले. हे कधी तरी होणे अपेक्षितच होते. प्रत्येक चुकीच्या आणि वादग्रस्त विषयावर न्यायालयाने टिपण्णी करायची. त्याअगोदर राष्ट्रपती बोलले हे छान झाले. मोदी आणि त्यांचे सरकार, सहकारी यांच्यात काहीतरी अंतर आहे असे निश्‍चित जाणवते.  त्यांच्याच सरकारमधल्या सहकार्‍यांनाही  मोदींच्या मनात नेमके काय आहे, याचा थांगपत्ता नसतो. त्यामुळे  संसदेच्या अधिवेशनात धर्मांतराच्या मुद्यावरून विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घालून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार बंद पाडले आणि पंतप्रधानांनी याबाबत बोलावे, अशी मागणी केली. तरीही त्यांनी त्यावर काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. बाहेर नेहमी बोलणारे नरेंद्र मोदी सभागृहात का बोलत नाहीत हा त्यामुळे प्रश्‍न पडतो. राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार अल्पमतात आहे. त्यामुळे कोणत्याही विधेयकाला विरोध करायचा, प्रसंगी ते नामंजूर करायचे, असा विरोधकांचा डाव आहे. तोड डाव उलटवून लावण्यासाठी मोदी सरकारने त्यांना शह देण्यासाठी महत्त्वाच्या कायद्यासाठी वटहुकूम काढायचा धडाका लावला. कसलीही चर्चा न करता, संसदेत न बोलता वटहुकुमाद्वारे काही गोष्टी मंजूर करायच्या या धोरणाचा अतिरेक होईल अशी चिंता मुकर्जींना वाटते.नवीनच सत्तेवर आल्यावर झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी वारंवार गोंधळ घातल्यामुळे ही विधेयके सभागृहासमोर ठेवली गेली नाहीत. संसदेचे अधिवेशन संपताच सरकारने या महत्त्वाच्या कायद्यासाठी वटहुकूमांचा आश्रय घेतला. त्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यामुळे हे सुधारित कायदे, नवे कायदे अंमलातही आले आहेत. कायदे करायचे आणि कायद्यात सुधारणा घडवायचा अधिकार पूर्णपणे संसदेचा म्हणजेच कायदे मंडळाचा आहे. तरीही त्याचा मसुदा सरकारच करते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या दोन्ही सभागृहातल्या चर्चेनंतर अशा विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यावरच तो कायदा किंवा कायदेशीर सुधारणा अंमलात येतात. राज्यसभेत आपल्याला बहुमत नसल्याने विरोधक ही महत्त्वाची विधेयके हाणून पाडतील, नामंजूर करतील, याची खात्री असल्यानेच मोदी सरकारने गेल्या सात महिन्यात तब्बल दहा वटहुकूमांद्वारे नवे कायदे अंमलात आणले आहेत.  त्यामुळेच मोदींचे सरकार हे वटहुकुमाचे सरकार झाले आहे. मोदींच्या याच वटहुकूमाच्या राज्याला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा विरोध आहे. दोन्ही सभागृहे अस्तित्वात असताना, ती विरोधकांच्या सहमतीने मंजूर करून घ्यायच्या ऐवजी सरकारने वटहुकूमाचे हुकमी अस्त्र वापरायच्या सत्रामुळे मुखर्जी नाराज झाले आहेत. केंद्रीय विद्यापीठे संशोधन संस्थातले संशोधक आणि कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे संवाद साधताना त्यांनी सरकार आणि विरोधकांच्या कार्यशैलीवरच संयमी शब्दात चढवलेला हल्ला, संसदीय लोकशाहीच्या  नव्या पायंड्याकडे बोट ठेवतो. राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून कायदे करणे किंवा वटहुकूम काढणे हे योग्य नाही. त्याऐवजी विरोधक आणि सरकारने चर्चेद्वारे मतैक्य घडवून विधेयके मंजूर करून घेतली पाहिजेत आणि ते सरकारचे कर्तव्य आहे. हा मुद्दा राष्ट्रपतींनी ठासून सांगितला. नव्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा  करण्यासाठी  वटहुकमाची घाई कशासाठी, असा सवाल मुखर्जी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विचारला होता. आता त्यांनी मान्यता दिलेल्या दहाही वटहुकमांबद्दल त्यांनी सरकारलाच असा जाब आणि तोही जाहीरपणे विचारला आहे. भूसंपादनाचा हा कायदा शेतकर्‍यांच्या हिताचा असेल काय याचा विचार करावा लागेल. तो इतक्या घाईघाईने वटहुकुमाद्वारे आणणे देशाच्या हिताचे आहे काय यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण अल्पशक्ती असलेल्या विरोधी पक्षांकडून त्यावर आवाज उठवला गेला नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधींनी वटहुकुमाचा धडाका लावला होता तसाच प्रकार मोदी करताना दिसत आहेत. मोदींची वाटचाल इंदिरा गांधींच्या मार्गावरून होते आहे काय? ते हुकुमशाहीकडे झुकत आहेत काय याचा विचार करावा लागेल.सध्याच्या लोकसभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला संपूर्ण बहुमत असल्यामुळे, विरोधकांचे अस्तित्वही नगण्य आहे. लोकसभेत सरकारने मांडलेले कोणतेही विधेयक अडवण्याची विरोधकांची ताकद नाही. या सभागृहात विरोधकांची एकजूट नाही. काँग्रेस पक्षही प्रबळ नाही. त्यामुळेच चर्चेद्वारे सरकारवर हल्ले करायचे, सरकारवर अंकुश ठेवायचे भान विरोधकांना राहिलेले नाही. सभागृहात सतत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडायचे आणि आपले अस्तित्व देशातल्या जनतेला दिसावे, यासाठी प्रयत्न करायचे. या पलीकडे विरोधकांच्याकडे कसलेही धोरण नाही. त्यामुळेच सभापतींचे आदेश डावलूनही अनेक  विरोधी सदस्य भाषणबाजी करत राहतात. गोंधळ घालतात. सरकारवर आरोपांची सरबत्ती करतात. कामकाजच बंद पाडल्यामुळे सरकारला कोणतेही विधेयक मांडताच येऊ नये, आणि कारभार ठप्प पडावा, असा या गोंधळबाज विरोधी पक्षांचा उद्योग आहे. त्यामुळे यावर जालीम उपाय म्हणून वटहुकुमाचा वापर केला जातो आहे. त्यावर  सरकारला कानपिचक्या देतानाच मुखर्जी यांनी गोंधळ घालणार्‍या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनाही धारेवर धरले आहे. सरकारला विरोध करायचा, सरकारचे पितळ उघडे पाडायचा, विधेयक नामंजूर करायचा अधिकार विरोधकांना आहे. पण त्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळही हवे. असे संख्याबळ फक्त राज्यसभेतच विरोधकांच्याकडे असल्यामुळे, प्रत्येक विधेयक आपण अडवू शकत नाही, याची खात्रीही त्यांना आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी या गोंधळबाजांनाही चार शहाणपणाचे शब्द सुनावले आहेत. सभागृहात चर्चा करा, तुमची बाजू मांडा. पण, वारंवार कामकाज बंद पाडू नका. महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करायचा हक्क बजावा, असे ते म्हणाले आहेत. सहा महिन्यांच्या आत संसदेची मंजुरी वटहुकूमांना मिळाली नाही तर, ते वटहुकूम आपोआपच रद्द होतात. राज्यसभेने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारल्यास सरकार दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून नव्या कायद्यांना -वटहुकमांना संसदेची मंजुरी मिळवू शकते. राज्यसभेत सरकारी विधेयकांना विरोधकांनी मंजुरी दिली नाही, तर संयुक्त अधिवेशन घेऊन ती मिळवली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. नेमका हाच मार्ग  मुखर्जींना मान्य नाही. अत्यावश्यक तातडीच्या, विशेष परिस्थितीच्यावेळी वटहुकूम काढायचा जसा संकेत आहे, तसेच संयुक्त अधिवेशनही महत्त्वाच्या विषयांवरच बोलवले जावे अशीही परंपरा आहे. दीर्घकाळ संसदेत राहिलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या गेल्या 64 वर्षांच्या इतिहासात आतापर्यंत फक्त चार वेळाच संसदेची संयुक्त अधिवेशने घेतली गेली होती. विरोधकांची मस्ती जिरवण्यासाठी आणि राज्य सभेतला विरोध मोडून काढायसाठी मोदी सरकारने संसदेची  अशी संयुक्त अधिवेशने घेऊ नयेत, अनिष्ट पायंडा पाडू नये, असे मुखर्जी यांना वाटते. भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीचे घटनात्मक संरक्षक असलेल्या मुखर्जी यांनी देशवासीयांच्या भावनांचा स्वच्छपणे केलेल्या प्रगटीकरणाचा गंभीर विचार केंद्र सरकार आणि विरोधकांनी करायला हवा. वटहुकुमांची प्रथा पडली तर त्याचा दुरूपयोगही होवू शकतो. पाशवी बहुमताच्या जोरावर असे प्रकार केले जाणे थांबले पाहिजे. संसदेत गप्प बसून असे निर्णय घेणार्‍या मोदींच्या याच भूमिकेला राष्ट्रपतींनी टोकले आहे.

भ्रष्टाचाराची महामंडळे

कालातीक्रमात्काल एव फलं पिबती।( जे काम निश्‍चित वेळी केले जाणे आवश्यक असते त्या वेळेस ते केले नाही तर त्यात यश मिळणे अवघड असते.)                   - आर्य चाणक्य

-----------------------------

• काही वर्षांपूर्वी मंत्रिमडळाचा आकार लहान करून सरकारवरील बोजा कमी करावा असा विचार आला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतु त्यामुळे गटातटाच्या पाठिंब्यावर असलेल्या आणि आघडीचा फॉर्म्युला स्विकारलेल्या सत्ताधार्‍यांना मात्र अडचणींचा सामना करावा लागला. मंत्रिमंडळाचा आकार कमी केल्यामुळे अनेक इच्छुकांना लाल दिव्याची गाडी मिळेनाशी झाली. त्यामुळे हा लाल दिवा आपल्या सरकारला लाल झेंडी होवू नये व सरकार ठप्प होवू नये यासाठी कसरती सुरू झाल्या. त्याचाच एक भाग म्हणजे नव्या पदांची निर्मिती करणे आणि नवी महामंडळे स्थापन करणे हा खेळ सुरू झाला. मंत्रिपदाची बोळवण महामंडळाचे अध्यक्षपद देवून करण्याचा फॉर्म्युला आला आणि नवीनवी महामंडळे निर्माण केली गेली. या महामंडळांचा कारभार म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगार तयार झाले.
• समाजातल्या उपेक्षित आणि वंचित घटकांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने विशेष महामंडळांची स्थापना केली. वास्तविक सवंग लोकप्रियता  मिळवणे हा हेतूही त्यामागे होता. या महामंडळांवर दोन्ही काँग्रेस पक्षातल्या संबंधितांची अध्यक्ष आणि संचालकपदी वर्णी लावली गेली. पण या महामंडळांचा फायदा नेमका कोणाला झाला याचा विचार केला तर तो फक्त राजकीय नेत्यांनाच झाला. त्याचा फायदा सामान्य लोकांना काहीही झालेला नाही.
•  लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जाती महामंडळ या दोन्ही महामंडळाच्या पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांनी सरकारी गाड्या उडवत चैन केल्याचे उघड झाले आहे. त्यातल्या काहींनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचेही समोर आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्‍या कुटुंबांच्या पर्यंत सरकारी अनुदानाचे पैसे पोहोचलेच नाहीत. या दोन्ही महामंडळांनी गेल्या पंधरा वर्षात केलेल्या भ्रष्टाचारी कारभाराची चौकशी नव्या युती सरकारने गुप्तचर खात्यामार्फत सुरू केली, तेव्हा हा भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 
• या महामंडळाकडून लक्षावधी रुपयांचे अनुदान ज्यांना वाटप करण्यात आले आहे त्यातल्या साठ टक्के संस्था कागदावर आणि बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कर्ज वाटप केल्याची कागदपत्रेही सापडत नाहीत. या महामंडळातल्या भ्रष्टाचार्‍यांनी तळागाळातल्या-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कुटुंबांच्या नावावर खा खा पैसे खाऊन आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. राज्यातल्या सर्वच जिल्ह्यात या महामंडळांनी केलेला कारभार आणि दिलेल्या कर्जाची सखोल चौकशी गुप्तचर खात्यामार्फत सध्या सुरू आहे. येत्या दोन महिन्यात ती पूर्ण झाल्यावर पैसा खाणारे संचालक आणि अधिकार्‍यांवर सरकार फौजदारी खटले दाखल करणार असल्याचे सामाजिक कल्याण खात्याचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सांगितले आहे. पण या महामंडळांच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा किती पैसा नाहक खर्च झाला आहे याचा विचार केला तर यातून राज्यात फार मोठे प्रकल्प उभे राहू शकले असते. आमच्या शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येते तशी आली नसती. पण नको त्या ठिकाणी हा पैसा खर्च झाला. ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर या दोन्ही महामंडळातल्या प्रचंड भ्रष्टाचारावर प्रकाश झोत तर पडेलच पण, काँग्रेसच्या सरकारने भ्रष्टाचार्‍यांना दिलेल्या संरक्षणाचाही पंचनामा होईल.      केवळ ही दोन महामंडळेच नव्हे, तर साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड कर्जाच्या बोजा असलेल्या राज्य सरकारने महामंडळांचे अनेक पांढरे हत्ती काहीही कारण नसताना केवळ राजकारण्यांना सांभाळण्याठीच आतापर्यंत पोसलेले आहेत. या महामंडळांनी राज्याच्या विकासात कोणती भर घातली आणि नेमका कुणाचा विकास झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. 
• आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी सरकारने निवासी आश्रम-शाळांना दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. दोन वर्षांपूर्वी या आश्रमशाळांत झालेला भ्रष्टाचार उघड झाला होता. अनेक आश्रम शाळा केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे आणि बर्‍याच आश्रमशाळात पुरेसे विद्यार्थीच नसल्याचेही चौकशीत आढळले होते. हे असे काही संस्थाचालक आश्रम शाळांच्या नावावर पैसा खायला सोकावलेले आहेत. पण त्यांच्यावर सरकारने कारवाई केलेली नाही. आदिवासी कल्याणाच्या नावाखाली दिल्या जाणार्‍या हजारो कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या निधीतही प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे. पण, त्या भ्रष्टाचार्‍यांवरही कारवाई झालेली नाही. सरकारने सर्वच महामंडळांची चौकशी करून, तोट्यातली महामंडळे बंद करायला हवीत आणि भ्रष्टाचार झालेल्या महामंडळातल्या संबंधितावर केवळ कायदेशीर कारवाईच नव्हे, तर त्यांनी हडपलेला निधीही त्यांच्याकडून वसूला करायला हवा.
• अशाच महामंडळांप्रमाणे आणखी एक अत्यावश्यक असलेले महामंडळ म्हणजे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. एसटी महामंडळ हे कायम तोट्यात चाललेले महामंडळ आहे. आता एसटीच्या अनेक फेर्‍या या कमी केलेल्या आहेत. पूर्वीच्या काळात एकेरी वाहतुकीमुळे एसटी तोट्यात चालण्याचे प्रकार घडत होते. पण पन्नासपेक्षा जास्त वर्ष होवूनसुद्धा या महामंडळाकडे सुधारणा करण्याचे धोरण आखले गेले नाही. महामंडळ आणि परिवहन मंत्रालय दोघेही या सेवेकडे लक्ष देतात. मग दोघांची काय गरज आहे? सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, परिवहन सेवा सुरू राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या रोजची होणारी सगळीकडची वाहतुकीची कोंडी, वाढती वाहनसंख्या, पेट्रोल डिझेल आदी इंधनांची वाढती मागणी आणि संभाव्य टंचाईचे धोके पाहता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसीत करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु चांगली सेवा देवू न शकण्यामुळे प्रत्येकाला वाहन खरेदी करावे लागते किंवा खाजगी वाहन सेवांचा आधार घ्यावा लागतो. महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळ तोट्यात जावूच शकत नाही. केवळ भ्रष्ट कारभार आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे या महामंडळाची दुर्दशा झालेली आहे. ज्या मार्गावर प्रचंड गर्दी आहे त्या मार्गावरील गाड्यांमध्ये, फेर्‍यांमध्ये वाढ केली पाहिजे याकडे दुर्लक्ष करून  खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचे काम महामंडळातील अधिकारी वर्ग करताना दिसतो. त्यामुळे मोकळ्या बसेस चालवण्याचा प्रकार करून  महामंडळाला तोट्यात दाखवले जाते.
• राज्य विद्युत मंडळाचे त्रिभाजन केले आणि या कंपन्या तोट्यात दाखवल्या जावू लागल्या. विजेची चोरी, विजेची गळती ही अधिकार्‍यांच्या संमतीशिवाय होवूच शकत नाही. लाखो अनधिकृत घरांना, झोपडपट्ट्यांना विजेजी जी कनेक्शन दिली जातात त्यांची वसुली होते काय? वीजेची चोरी आणि  गळतीचे प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यावर आणि थकबाकीचे प्रमाणही मोठे असल्यावर महामंडळ किंवा वीज कंपनी नफ्यात येणार कशी? जो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होणे अपेक्षित आहे तो अधिकार्‍यांच्या आणि नेत्यांच्या खिशात जातो. याची चौकशी कोण करणार?
• उद्योगधंद्याचे विकेंद्रीकरण करून समतोल आर्थिक विकास झाला पाहिजे या उद्देशाने महाराष्ट्राचे पहिले पंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांची निर्मिती केली. पण या महामंडळांचा कारभार तरी किती स्वच्छ आहे? ठिकठिकाणी औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या पण राज्यातील अनके वसाहती या आजारी आहेत. केवळ कागदोपत्री आहेत. जिथे कारखाने असायला हवेत त्याठिकाणी टॉवर तयार होवू लागले आहेत. कारखान्यांसाठी नाममात्र दराने जमिनी मिळवून कारखाने बंद पाडून ते भूखंड बाजारभावाने विकल्याचे प्रकार या राज्यात घडले आहेत. हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत आला असता तर राज्याला कोट्यावधींचे कर्ज करावे लागले नसते. या सगळ्याच महामंडळांची  चौकशी होणे गरजेचे आहे. 

शिक्षणाची अधोगती, राज्यकर्त्यांची प्रगती

उचित ध्येयाच्या दिशेने उद्दिष्टपूर्तीकडे होणारी वाटचाल म्हणजे यश.                      - अर्ल नाइंटिंगेल

..................................................

• महाराष्ट्राच्या प्रगतीत शिक्षणाचा फार मोठा वाटा आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी करायच्या उपाययोजना सरकारला सुचवण्याचे काम ‘प्रथम फौंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था करते. या संस्थेच्या मागच्या वर्षांच्या व यंदाच्या अहवालात महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या अवस्थेचे जे वर्णन करण्यात आले आहे, ते अतिशय  चिंताजनक आहे. या संस्थेचा ‘असर’ या नावाने प्रसिध्द झालेल्या पाडणी अहवालात राज्यातील पाचवीत शिकणार्‍या 46 टक्के म्हणजे जवळपास अर्ध्या मुलांना दुसर्‍या इयत्तेचेही पुस्तक धडपणे वाचता येत नाही. आठवीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना साधे भागाकाराचे गणित सोडवता आले नाही तर जवळपास 22 टक्के मुलांना कॅट, रॅट अशा शब्दांचेही स्पेलिंग सांगता आले नाही. असरने सादर केलेल्या अहवालातील हे फक्त काही नमुने आहेत. पण अहवालातील अनेक बाबी या सरकारला आत्मचिंतन करायला लावतील अशाच आहेत. 

• राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रावर दरवर्षी तब्बल 35 हजार कोटी रुपये खर्च करते. यातील तब्बल 27 हजार कोटी रुपये केवळ शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात, असे असताना जर त्यातून ‘असर’ या पाहणीतून पुढे आलेले चित्र खरे असेल तर याचा दोष कोणावर टाकायचा हा प्रश्न निर्माण होतो. शालेय शिक्षण घेवूनही मुलांना काहीच येत नसेल तर हे पस्तीस हजार कोटी नेमके कशासाठी खर्च केले जातात? विद्यार्थ्यांना लिहावाचायलाही शिकवू न शकणार्‍या शिक्षकांना वेतनवाढ मागायचा, संप करण्याचा काय अधिकार पोहोचतो असा प्रश्‍न यामुळे निर्माण होतो.

• वर्षाकाठी आंधळेपणे 35 हजार कोटी रुपये खर्च करणारे राज्यकर्ते याला जबाबदार आहेत की शिक्षक असा प्रश्न विचारला तर दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवून आरोप प्रत्यारोप सुरु करतील. पण हे दोन घटक तर जबाबदार आहेतच पण थेट संबंध नसलेलेही अनेक स्तर घटक तेवढेच जबाबदार आहेत. अलिकडच्या काळात समाजातील शिक्षकाचे अवमूल्यन करण्याचे काम शासकीय धोरणाने केले. नितीमत्तहीन शिक्षकांची भरती केली गेली. ज्यांचे चारित्र्य शुद्ध नाही असे लोकही शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक म्हणून आले त्यामुळे परिणाम चांगले कसे होणार?

• शिक्षण क्षेत्राला पूर्वी एक आदराचे, सन्मानाचे स्थान होते. गुरुजींना गावात मानाचे पान असायचे. पण शिक्षकाचे हे महत्त्व घटत गेले. मंत्रिमंडळात शिक्षण खाते मिळणे हा बहुमान वाटण्याऐवजी त्या मंत्र्याला शिक्षा वाटायला लागली. या क्षेत्रात काही करता येणार नाही असे मंत्र्यांना वाटायला लागले. खरे तर जिथे खर्‍या अर्थाने काही करता येण्याची संधी आहे त्या संधीकडेच मंत्र्यांचे दुर्लक्ष होवू लागले. फडणवीस सरकारने शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण ही सर्व खाती एकत्र करून मनुष्यबळ विकास खात्याप्रमाणे त्याची रचना केली आणि हे खाते विनोद तावडे यांच्याकडे सोपवले. खरे तर या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे होते. पण त्याचा आनंद ना विनोद तावडे यांच्या चेहर्‍यावर  दिसला ना शिक्षणाची चिंता वाटणार्‍यांनी त्याचे कौतुक केले. गेल्या दहा वर्षात आघाडी सरकारने शिक्षण क्षेत्राची वाट लावली असताना ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण पुढे आलो आहोत असे सांगून विनोद तावडे यांनी हे आव्हान स्विकारायला हवे होते. पण पदरी पडलं अन पवित्र झालं अशी माफक अपेक्षा ठेवत काही काळाने आपले खाते बदलले जाईल या आशेवर ते वावरू लागले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली ती तावडे यांच्या राजकीय खच्चीकरणाची. यावरूनच शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. 

• राज्यकर्त्यांनी शिक्षणाकडे एक उद्योग म्हणून पाहिले आणि गावोगावी शाळा उभ्या केल्या. बहुतांश ठिकाणी ज्ञानदानापेक्षाही अनुदान लाटणे हाच मूळ उद्देश होता. त्यामुळे मुलांची संख्या वाढवून दाखवणे त्यानुसार शिक्षकांची जादा पदं मंजूर करणे, वाढीव पदावर भरती करताना लाखो रुपये उकळणे हे प्रकार सर्रास सुरू झाले. 

• प्राथमिक शाळेत शिक्षक होण्यासाठी वडिलोपार्जित जमिनीचा तुकडा विकणार्‍या शिक्षकाने व्यक्तिगत लाभाचा विचार न करता नवी पिढी घडवण्याची व त्यासाठी अपार कष्ट करावेत अशी अपेक्षा तरी कशी ठेवणार?  गेल्या काही वर्षात शिक्षण महाग होण्याचे हेच कारण आहे. तीन दशकांपूर्वी जो प्रकार वैद्यकीय शिक्षणाबाबत निर्माण झाला तोच आता प्राथमिक शिक्षणाबाबत होताना दिसतो आहे.  वैद्यकीय शिक्षणासाठी एवढे अमाप डोनेशन संस्था घेत होत्या की त्यासाठी आईबाप कर्जबाजार होत होते, शेतीवाडी विकत होते. त्यामुळे डॉक्टर झालेला तो तरूण उपचारांसाठी नाही तर पैसे कमवण्यासाठी दवाखाने उघडू लागला. अमाप फी आकारणी करून लवकरात लवकर कर्जमुक्त होण्यासाठी अलिशान हॉस्पिटल उभारण्याचे प्रकार झाले. वैद्यकीय भ्रष्टाचार सुरू झाला. तोच प्रकार शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी पैसे भराव्या लागण्याच्या प्रक्रीयेने प्राथमिक शिक्षणात आला. पैसे भरून शिक्षकाची नोकरी मिळाल्याने शिक्षकाची शिकवण्याची जबाबदारी संपली. त्याऐवजी त्याने घरगुती कोचिंग क्लासेसचा आधार घेतला.

• श्रीधर परदेशी नावाच्या प्रामाणिक अधिकार्‍याने पटपडताळणी करून नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षणाचा बाजार जगासमोर आणला तेव्हा अनेकांचे डोळे फिरले. पण नंतर सर्वांनी हितसंबंधियांनी पटपडताळणी अहवालाला मंत्राग्नी देऊन प्रकरण दडपून टाकले. असरचा अहवाल दरवर्षी येतो. त्यानंतर घसरलेल्या दर्जाबाबत बरीच चिंता व्यक्त होऊन नंतर सामसूम होते. यंदाही काही वेगळे घडेल अशी अपेक्षा नाही. मंत्रिपदावर नाराज असलेल्या विनोद तावडे यांच्याकडून शिक्षणाबाबत ठोस निर्णय होणे अपेक्षित धरता येणार नाही.

•  खरं म्हणजे एकेकाळी महाराष्ट्राची बलस्थानं असणार्‍या साखर उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राची सद्यस्थिती चिंता वाढवणारी आहे. साखर सम्राटांवर राजकीय ताकद ठरते हे सुत्र कमी झाल्यावर साखर सम्राटांपाठोपाठ शिक्षण सम्राट निर्माण झाले. या शिक्षण सम्राटांनी पैसा कमावणे, भूखंड मिळवणे, राजकीय वरदहस्त प्राप्त करणे आणि राजकारणात येणे या पलिकडे कधी शिक्षणाकडे पाहिले नाही. ज्या महाराष्ट्रात स्वत:चे दागिने विकून गोरगरिबांना शिक्षण देणार्‍या कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि त्यांच्या पत्नी होत्या त्याच महाराष्ट्रात दागदागिने विकून शालेय प्रवेश घेण्याची वेळ आली. त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम जाणवू लागले.

• सामाजिक एकता आणि न्यायाकडे यामुळे दुर्लक्ष झाले. रायगड जिल्ह्यातील सामाजिक बहिष्काराचे प्रकरण, प्रेमी युगलांना घेऊन मुलींना मारहाण करणारे लातूरचे ‘मर्द’ संस्कृतीरक्षक, भर दिवसा, सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या हत्यांमुळे पुण्याची सुसंस्कृत शहराची ओळख पुसली जाते आहे. या सर्वांचा साकल्याने विचार करून काही कठोर भूमिका व संवेदनशील निर्णय घेण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. या परिस्थितीत चांगले शिक्षणच या महाराष्ट्राची परिस्थिती सुधारू शकते. असरसारख्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा करून, सामाजिक मंथन घडवण्याचे काम अपेक्षित आहे.

• महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवण्यासाठी ज्या गोष्टींचे योगदान आहे ती सर्व बलस्थानं सध्या अडचणीत आहेत. प्रगत, पुरोगामी, सधन महाराष्ट्राला स्वत:ची ओळख, लौकिक मिळवून देण्यात अनेक बाबींचे मोलाचे योगदान आहे. छत्रपती शिवरायांचा व समाजाला दिशा देणार्‍या संतांचा वारसा असलेल्या या भूमीने स्वातंत्र्य चळवळीत व स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या प्रगतीत सिंहाचा वाटा उचलला. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगतीत महाराष्ट्राचे योगदान वादातीत आहे. परंतु मागच्या काही काळात राज्यात घडलेल्या घटना, राज्याची बलस्थानं म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या क्षेत्राची होणारी पिछेहाट व त्याकडे बघण्याचा राज्यकर्त्यांच्या उदासीन दृष्टिकोण याबाबी राज्याची चिंता वाढवणार्‍या आहेत. प्रगत, पुरोगामी, क्रमांक एकचे राज्य हा लौकिक भविष्यात कायम ठेवायचा असेल तर त्याकडे अधिक गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. 

दिल्लीतील जुगार

अविनीत स्वामीलाभादस्वामी लाभ: श्रेयान।(अयोग्य राजाच्या हातात राज्यकारभार सोपविण्यापेक्षा राजा नसलेलाच चांगला. अयोग्य शासकाच्या हातात देशाची सूत्रे गेल्यास प्रजेची तसेच राज्याचीही हानी होते.)                  - चाणक्य..................................................

सव्वा वर्षांपूर्वी जेव्हा दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा प्रसारमाध्यमांचे आकर्षण आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष या निवडणुकांकडे लागलेले होते. कारण त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणार्‍या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असे वर्णन त्या निवडणुकीचे केले जात होते. केंद्रातील सत्तांतरासाठी दिल्लीतील सत्तांतर महत्त्वाचे असल्याने भाजपने त्या निवडणुकीत आपली ताकद पणाला लावली होती. पण त्याच सुमारास नव्यानेच जन्माला आलेल्या आम आदमी पार्टीने भाजपला सत्तेपासून रोखले आणि त्रिशंकू निकाल लागला. आम आदमी पार्टीने दीड महिना कसे बसे सरकार चालवले आणि ते न जमल्याने राजीनामा दिला. त्याचा नेमका फायदा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत झाला. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रीयेत निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल याचे फारसे औत्सुक्य राहिलेले नाही. पण तरीही दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका म्हणजे एक जुगार झालेला आहे. जुगारीचा डाव हारल्यावर पुन्हा जुगार खेळण्याचा प्रयत्न करणे तसाच हा प्रकार असणार आहे. परंतु  निष्क्रिय सरकार असल्यापेक्षा सरकार नसले तरी काही फरक पडत नाही असेच तेथील जनतेला वाटत असेल हे निश्‍चित.काँग्रेस पक्षाची पंधरा वर्षांची सत्तेची मिरासदारी संपवून आम आदमी पक्षाचे औट घटकेचे सरकार पाहणारे 1 कोटी 30 लाख दिल्लीकर आता 7 फेब्रुवारीला होणार्‍या विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत नवे सरकार निवडून आणणार आहेत. नोव्हेंबर 2013 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचा दणकून पराभव घडवत आम आदमी पक्षाने मुसंडी मारली होती. त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 33, आम आदमी पक्षाला 28 आणि काँग्रेसला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या होत्या. सर्वाधिक जागा मिळवूनही  भाजपने सत्तेवर दावा सांगितला नव्हता. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. पण त्यांनी अवघ्या 49 दिवसातच राजीनामा दिल्याने, औट घटकेच्या या सरकारनंतर दिल्लीत नवे सरकार काही सत्तेवर येऊ शकले नाही.अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या विरोधात जावून, काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर टिका करीत निवडणुकीत उतरलेल्या केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले होते. इथेच खरी गोची झाली होती. महाराष्ट्रातही आत्ता तसेच घडणार होते, पण फडणवीस सरकार सावरले. राष्ट्रवादी नेत्यांवर टिका करून त्यांच्याच पाठिंब्यावर बहुमत सिद्ध केले पण त्यांच्या डोक्यावर अस्थिरतेची तलवार होती. वेळीच शिवसेनेला बरोबर घेवून फडणवीस यांनी सरकार स्थिर केले. दिल्लीत गेल्या वर्षी आपला नेमका शत्रू काँग्रेस आहे हे ठरवून भाजपला पाठिंबा देण्याचा प्रयोग केजरीवाल यांनी केला असता किंवा भाजपचा पाठिंबा मिळवला असता तर लोकसभेत आणि नंतर या आम आदमी पार्टीची दाणादाण झाली नसती. आज आम आदमी पार्टी ही थट्टेची आणि तिरस्करणीय बाब झाली आहे.केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर  हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. न्यायालयाने लवकरात लवकर दिल्लीत लोकप्रतिनिधींचे सरकार सत्तेवर आणायचा आदेशही केंद्र सरकारला दिला. पण सर्वाधिक जागा मिळवणार्‍या भाजपनेही अल्पमतात असताना, सरकार स्थापन करायला नकार दिला. केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा नाकारला तर काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा द्यायला नकार दिला. शेवटी ही त्रिशंकू विधानसभा बरखास्त करून केंद्र सरकारने दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. तिची मुदत 15 फेब्रुवारीला संपत असल्यामुळे त्याआधीच ही निवडणूक घेण्याशिवाय मुख्य निवडणूक आयोगासमोर पर्याय नव्हता. आता या नव्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमानुसार 7 फेब्रुवारी रोजी 70 जागांसाठी मतदान होईल आणि 11 फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीच्या मतदानाची मोजणी होऊन निकालही जाहीर होतील. निवडणुकीची आचारसंहिता लागूही झाली आहे. आता या वेळीही भाजप आणि आम आदमी पक्षातच सत्तेसाठी खरी अटीतटीची चुरशीची लढत असेल. गेल्या वेळच्या निवडणुकीतले आम आदमी पक्ष आणि केजरीवाल यांच्या भोवतीचे प्रचंड लोकप्रियतेचे वलय आता राहिलेले नाही. सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकात दिल्लीतल्या सातही जागा जिंकून भाजपने आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापितही केले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या निवडणुकीच्या प्रचाराची सूत्रे स्वीकारायला शीला दीक्षित यांनी नकार दिला तर या निवडणुकीत पराभव होणारच, याची खात्री असल्याने काँग्रेस निकालाच्या आधीच पिछाडीवर आहे. गेल्या वर्षभरात केजरीवाल यांचे अनेक सहकारीही पक्ष सोडून गेले आहेत. तरीही आपण सामान्य जनतेचे प्रतिनिधी असल्यामुळे यावेळी आपल्या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळेल आणि दिल्लीकर जनता आपल्या पक्षाला पुन्हा सत्ता देईल, असे केजरीवाल यांना वाटते. केंद्रातली सत्ता मिळवलेल्या भाजपला दिल्लीवर आपले पूर्ण वर्चस्व निर्माण करायचे असल्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विराट सभेने प्रचाराचे रणशिंग फुंकत या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आम आदमी पक्षाला जोरदार आव्हानही दिले आहे. भाजपची या निवडणुकीसाठीची मोर्चेबांधणी गेले सहा महिने सुरूच असल्याने, प्रचाराची रणधुमाळी येत्या आठवडाभरात उडेल. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत पूर्णपणे बहुमत मिळवायच्या इराद्यानेच केंद्र सरकारने या महानगरातल्या 1339 बेकायदा वसाहतीतली इमारतींची बांधकामे नियमित करायचा निर्णय घेतला.या निर्णयाचा लाभ भाजपला नक्कीच होईल. गेल्या निवडणुकीत केजरीवाल यांनी सत्ता मिळताच आपण वीज आणि पाण्याचे दर कमी करू, असे आश्वासन दिले होते. आपल्या अल्पसत्तेच्या काळात त्यांनी वीज आणि पाण्याचे दर कमी केले. दिल्लीकरांना रोज 700 लिटर पाणी मोफत द्यायचे आश्वासनही त्यांनी कृतीत आणले. पण त्यांचे सरकार सत्तेवरून जाताच, प्रशासनाने पुन्हा वीज आणि पाण्याच्या दरात वाढ केली आहे. दिल्लीला दररोज कोट्यवधी लिटर पाण्याची टंचाई भासते.  अनेक उपनगरात टँकरने पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो. विजेच्या टंचाईचा फटका दिल्लीकरांना रोजच अनुभवावा लागतो. जुन्या दिल्लीत तर रोज पाच-सहा तास वीज गायब होते. वीज टंचाईवर मात करायसाठी दिल्लीकरांना विशेषत: व्यापारी आणि छोट्या उद्योजकांना डिझेलवरचे जनरेटर वापरावे लागतात. विजेचे दरही अधिक आहेत. दिल्लीतले काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे सरकार सत्तेवरून गेल्यावर मोदींचे नवे सरकार दिल्लीकरांना अधिक सुरक्षितता देईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली आहे. 2013 च्या तुलनेत चोर्‍या, दरोडे, मारहाण, अशा गुन्ह्यांच्या संख्येत 99 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या शहरातल्या महिलाही सुरक्षित नाहीत. निर्भया बलात्कार प्रकरणामुळे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला दिल्लीतल्या जनतेच्या सामूहिक उठावापुढे नमावे लागले आणि बलात्कार्‍यांना कडक शिक्षा देणार्‍या तरतुदी कायद्यात कराव्या लागल्या. पण कायदा कडक करूनही, दिल्लीतल्या बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटना पोलिसांना रोखता आलेल्या नाहीत. दिल्लीतील वाहतुकीचा प्रश्नही असाच बिकट आणि गंभीर झाला आहे. दिल्लीत 1 कोटीच्यावर वाहनांची संख्या असताना, त्या प्रमाणात रस्ते मात्र अपुरे पडतात. उड्डाणपुलांची संख्या वाहतूक सुलभ होण्यासाठी वाढलेली नाही. रोज चौदाशे नव्या वाहनांची भर पडते. सार्वजनिक आरोग्याचा तर केव्हाच बोर्‍या वाजला आहे. दिल्लीकरांना महापालिका आणि राज्य सरकार, केंद्र सरकारची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कधीच पुरेशी पडत नाही. दहा हजार लोकसंख्ये मागे सरकारी रुग्णालयात खाटांची संख्या अवघी दोन असल्यामुळे गरीब रुग्णांनाही खाजगी रुग्णालयातच उपचार घ्यावे लागतात. केंद्र सरकारने बेकायदा वसाहतीतील इमारतींची बांधकामे कायदेशीर केल्यामुळे, 50 लाखाच्यावर लोकांना पाणी, वीज आणि अन्य नागरी सुविधा द्यायची जबाबदारी नव्या राज्य सरकारवर येईल आणि ती पूर्ण करणे सोपे नाही. दिल्लीच्या निवडणुकीत कोणताही पक्ष सत्तेवर आला, तरी ही आव्हाने पेलणे आणि पूर्ण करणे सोपे नाही. या निवडणुकीत खरी लढत जरी भाजप आणि आम आदमी पार्टीत असली तरी ही निवडणूक एकतर्फी जिंकून आपण सत्ता मिळवू शकतो असे भाजपने समजण्याचे कारण नाही. कारण केंद्राची सत्ता मिळवल्यावर भाजपने दिल्लीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो.

गुजरातला झुकते माप, हे महाराष्ट्रासाठी भाजपचे पाप

अविनीतस्वामिलाभादस्वामिलाभ:श्रेयान ।(अयोग्य राजाच्या हाती राज्यकारभार सोपविण्यापेक्षा राजा नसलेलाच चांगला. अयोग्य शासकाच्या हातात देशाची सूत्र गेल्यास प्रजेची तसेच राज्याचीही हानी होते.)                  - चाणक्य

..................................................

गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये पाणी वाटपाचा एक नवाच वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद दमणगंगा-पिंजाळ  आणि  पार-तापी-नर्मदा लिंक योजनेच्या निमित्ताने उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही  ठिकाणी भाजपची सत्ता असल्यामुळे अशा प्रश्नांवर सामंजस्याने तोडगा निघण्याची अपेक्षा होती. त्याचप्रमाणे केंद्रातही भाजपचेच सरकार असल्यामुळे याबाबत योग्य मार्ग निघणे अपेक्षित होते, पण भाजप सरकार यात अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे आहेत, गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रावर अन्याय करून गुजरातला झुकते माप देण्याचा प्रकार यात होणे स्वाभाविक आहे.  या प्रश्नी गुजरातच्याच  बाजूने रेटून नेण्याचे धोरण केंद्रीय पातळीवरून अवलंबिले जात असल्याची कुणकुण लागल्याने आता तो विरोधीी पक्षांचा आंदोलनाचा मुद्दा बनला आहे. केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी नुकतीच मुंबईत यासंदर्भात घेतलेली बैठक त्यासाठी निमित्त ठरली आहे. मुळात हा विषय तसा नवा नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या हद्दीलगत पश्चिम घाटावर पडणार्‍या पावसाचे जे पाणी वाहून जात थेट समुद्राला मिळते ते वळवून दोन्ही राज्यांनी आपापली गरज भागवावी, असा संदर्भ त्याला आहे. याबाबत योग्य तो तोडगा निघावा म्हणून 2010 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकार आणि संबंधित दोन्ही राज्य सरकारे यामध्ये चर्चा होऊन समन्यायी पाणी वाटपाबाबत एकमत झाले होते. विशेष म्हणजे 2010 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे भाजपचे आणि केंद्रातील सरकार काँग्रेसचे होते तेव्हा केंद्रात सत्ता नसतानाही काँग्रेसला नमवून मोदींनी आपली मागणी रेटून नेली होती. महाराष्ट्रात काँग्रेसचेच आघाडी सरकार असताना महाराष्ट्राच्या नाकावर टिच्चून मोदींनी आपला मुद्दा लावून धरला होता. परंतु आता तशी परिस्थिती नसताना आणि सगळीकडे भाजपची सत्ता असताना महाराष्ट्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला न्याय देवू शकत नसेल तर त्यांच्यावर कोणीही विश्‍वास ठेवू शकणार नाही. महाराष्ट्राच्या हद्दीतील पाणलोट क्षेत्रात पडणार्‍या पावसाचे पाणी महाराष्ट्रासाठी आणि गुजरातच्या हद्दीतील पाणी गुजरातसाठी असे तत्त्व ठरले होते. तत्पूर्वीदेखील 1997 मध्ये महाराष्ट्र-गुजरात सचिव स्तरावरील बैठकीत दमणगंगा व नार-पार खो-यांचे पाणी पाणलोट क्षेत्रानुसार वापरण्याचे सूत्र मान्य केले गेले होते. असे असताना आता एकाएकी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातकडे वळवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या वाट्याला येऊ शकणार्‍या 83 टीएमसीपैकी केवळ 20 टीएमसी पाणी मुंबईसाठी आरक्षित करून उर्वरित 63 टीएमसी पाणी गुजरातकडे वळवण्याचे वक्तव्य उमा भारती यांनी केले होते.  त्यामुळे जलचिंतन अभियांत्रिकी संस्थेने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी गेल्या सोमवारी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी  कार्यालयासमोर  लाक्षणिक  उपोषणही करण्यात आले. परंतु महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष सध्या कमजोर असल्यामुळे आणि ज्यांनी आक्रमक व्हायला पाहिजे त्या शिवसेनेला सरकारमध्ये सामिल करून घेतल्यामुळे महाराष्ट्रावर होणारा अन्याय याची देही याची डोळा पहायला मिळणार की काय अशी परिस्थिती आहे.सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमूनच याबाबत निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही उपोषणकर्त्या संस्थेने दिल्यामुळे हा विषय चर्चेच्या  केंद्रस्थानी आला. उमा भारती यांची कार्यपद्धती  सर्वज्ञात आहे आणि पंतप्रधानपदी  आरूढ  झाल्यानंतरही  मोदींचा  गुजरातकडे  असणारा कल वेळोवेळी उघड झाला आहे. परिणामी गुजरातला या पाण्याचा अधिकाधिक  वाटा  मिळावा, हा संदेश देऊनच उमा भारती यांना बैठकीसाठी पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. जलचिंतन संस्थेच्या  पदाधिकार्‍यांना  भेडसावणारी चिंता रास्त आहे. कारण या प्रकल्पांतर्गत  महाराष्ट्राला  न्याय्य वाटा मिळाला तर उत्तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण मराठवाडा सुजलाम सुफलाम होईल. आज महाराष्ट्र दुष्काळाने पोळत आहे. मराठवाडा उजाड होत असताना महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातकडे वळवणे हे कोणत्या तत्वात बसते? नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत त्यांनी संपूर्ण देशाचा विचार केला पाहिजे. अजूनही ते फक्त गुजरातचाच विचार करणार असतील तर महाराष्ट्राच्याच नाही तर संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. अखंड भारतात फुटीरतेचे धोरण अवलंब्यासारखे ते होईल. संपूर्ण देशाचे शोषण करून गुजरातचे पोषण करणारी ही वृत्ती योग्य नाही. एकीकडे मराठवाडा, अहमदनगर आणि नाशिकदरम्यानचा पाणी वाटपाचा तिढा दिवसेंदिवस  गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. विशेषत: मराठवाडा आणि नगरमध्ये यावरून वाद सुरू आहे. असे असताना उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्याची सिंचनाची गरज पूर्णांशाने भागवली जाईल एवढे प्रचंड पाणी दबावतंत्राचा अवलंब करून जर गुजरातला पळवले जाणार असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा. पण, केवळ आंदोलन-उपोषण करून भागत नाही तर राजकारणाच्या माध्यमातून प्रसंगी चर्चेतून अथवा डावपेचांतून योग्य तो तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाकडे एक ब्ल्यू प्रिंट तयार आहे. त्याचा वापर केला तर महाराष्ट्राला न्याय मिळू शकतो. शेतकरी कामगार पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या चिटणीस मंडळाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राचे हे पाणी गुजराला वळवण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला गेला. हे पाणी कशाप्रकारे मराठवाड्याकडे नेता येईल याची ब्ल्यू प्रिंट शेकापक्षाकडे आहे, आज त्याची राज्याला गरज आहे.महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष किती निष्क्रिय आहेत हे यामुळे स्पष्ट झाले.कारण, पाणलोट क्षेत्रानुसार पाणी वाटपाचे धोरण मान्य झाल्यानंतर गुजरातने लगेचच मधुबन धरण बांधून 18 टीएमसी पाणी अडवले. त्या उलट महाराष्ट्राने मात्र काहीच केले नाही. साहजिकच आता पुढच्या पाण्यावर दावा सांगण्यास गुजरात सरसावला आहे. आता या चुकीचे खापर आधीच्या आघाडी सरकारवर फोडण्यात फडणवीस सरकार वेळ मारून नेतील. पण तब्बल 450 किलोमीटरचा बोगदा करून हे पाणी साबरमतीमार्गे आपल्याकडे वळविण्यासाठी गुजरातने दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला आहे. त्याच्या मान्यतेसाठीच मुंबईतील बैठकीत महाराष्ट्रावर दबाव आणला गेल्याचा आक्षेप आहे. राज्यातील सत्ताधार्‍यांचे व राजकारण्यांचे लक्ष या मुद्याकडे वेधण्यासाठी शेकापक्षही आक्रमक होत आहे. कृष्णा खोरे पाणी वाटपाच्या निमित्ताने कर्नाटकाला राजकीय आघाडीवरून कसे झुकते माप मिळाले तो इतिहास अगदी ताजा आहे. तेव्हा आता वेळीच सावध होऊन ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातल्या नेतेमंडळींनी त्यासाठी आपसातील मतभेद तूर्त दूर ठेवून  एकत्र येण्याची गरज आहे. सध्या संधीच्या शोधात असलेल्या राज ठाकरे यांनी याबाबत स्पष्ट मतप्रदर्शन करून पहिले पाऊल टाकले आहे. इतरांनीसुद्धा तशीच खणखणीत भूमिका घेत पुढे यायला हवे. सत्ताधारी भाजपच्या बोलघेवड्या नेत्यांसह आपले मुद्दे बिनतोड मांडण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा किमान याप्रश्नी तरी दिल्ली दरबारचा दबाव झुगारून द्यायचा बाणेदारपणा दाखवायला हवा.  इथे जर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीश्‍वरांपुढे गुडघे टेकले आणि महाराष्ट्राचे 63 टीएमसी पाणी गुजरातकडे वळवू दिले तर त्यांच्याइतका कर्मदरिद्री कोणी नसेल. महाराष्ट्राचा भाजपने विश्‍वासघात केला असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राने दोन महिन्यांपूर्वी अयोग्य व्यक्तिंकडे राज्याची सूत्र सोपवली आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे हे दिसून येईल. कौटील्य चाणक्य यांचे वर सांगितलेले सूत्र इथे खरे ठरताना दिसेल. 

अपयशाचे खापर दुसर्‍याच्या माथी फोडण्याने यशाचा मार्ग सुकर होत नाही

नि:स्पृहो नाअधिकारी। स्यान्नाकामी मंण्डनप्रिया।

नाअविदग्ध: प्रियं ब्रुयात। स्फुटवक्ता न वंचका॥

(सरकार दरबारातील अधिकारी निस्पृह सापडणे कठीण. जो मनुष्य स्पष्ट बोलतो त्यापासून कधीच धोका नसतो. तोंडावर खर्‍याला खरे आणि खोट्याला खोटे म्हणणारेच आपल्या हिताचे असतात.)                  - चाणक्य..................................................

• देशातील संपूर्ण यंत्रणाच किडली असताना ही यंत्रणा सुधारण्याचा प्रयत्न आता मोदी सरकारने केला पाहिजे. परंतु हे सगळे करत असताना ज्यांनी प्रामाणिकपणे ज्यांनी काम केले आहे अशा अधिकार्‍यांना अपमानीत करून घालवणे हे देखिल मोदी सरकारने टाळले पाहिजे. किडलेल्या यंत्रणेत भारतातील लष्कर, पोलिस खाते आणि अन्य प्रशासकीय खात्यांचा समावेश आहे. अशा ठिकाणी आपली संस्थाने निर्माण करून देश पोखरणार्‍या यंत्रणेकडे लक्ष देण्याऐवजी देशाचे मजबूत खांब असतील अशांनाच हटवणे हे देखिल चुकीचे काम मोदी सरकारने करता कामा नये. अविनाश चंद यांची तडकाफडकी निवृत्ती करण्याने मोदी सरकारला नक्की काय करायचे आहे हे समजत नाही. फक्त हुजर्‍यांना आपल्याजवळ ठेवून चांगले काम करणार्‍यांना हटवण्याची नीती मोदी आखत असतील तर मोदींची वाटचाल ही काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल ठेवून होत आहे असेच म्हणावे लागेल.

• आज भारताच्या संरक्षणाच्या भात्यात 5 हजार किलोमीटर लांब पल्ल्याचे अग्नि क्षेपणास्त्र विकसित करून भारताला पाच प्रगत देशांच्या पंगतीत बसविण्याचा मान दिल्याबद्दल संरक्षण साधनसामग्री संशोधन व विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) प्रमुख अविनाश चंदर यांची ‘अग्नि-मॅन’ अशी ख्याती झाली. मात्र त्यावेळी त्यांना इतके डोक्यावर घेतल्यानंतर आता एकदम आपटण्याचे जे काम केले आहे हे अतिशय घातक आहे. केंद्र सरकारच्या एका आदेशाच्या फटकार्‍याने या अग्नि-मॅनची विहित कराराच्या सव्वा वर्षे अगोदरच उचलबांगडी झाली आहे. 

• एखादा प्रमुख किंवा मालक, विश्‍वस्त जेव्हा स्वत:च्या अपयशाचे कारण दुसर्‍याच्या चुकांमध्ये शोधून त्यामध्ये समाधान मानण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो चुकीच्या दिशेने जात असतो. आपल्या अवतीभवती कोंडाळे निर्माण करून, चुकीचे सल्ले देणार्‍यांपासून तो प्रमुख सावध राहिला तरच त्याच्या यशाचा मार्ग मोकळा होतो. बदल करायचा असेल तर तो तांत्रिक आणि गुणवत्तापूर्वक करायचा असतो. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून अधिकारी व्यक्तिंवर अन्याय करण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि अनाहूत सल्ला देणार्‍यांना कुरवाळले जाते तेव्हा तो मार्ग अधोगतीकडे जात असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. भाजपकडून नाही निदान नरेंद्र मोदींकडून तरी अशा गोष्टीची अपेक्षा नाही.

• अविनाश चंदर यांनी देशाच्या संरक्षण साधनसामग्री विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या शास्त्रज्ञाला त्याची सरकारीसेवा व इतक्या मोठ्या संस्थेचे प्रमुखपद अचानक संपुष्टात आणल्याचे सन्मानपूर्वक कळविलेही जाऊ नये, हे अजिबातच भूषणावह नाही. 

• सध्या सीमेवर चाललेला धूडघूस, पाकीस्तानकडून सातत्याने होणारे हल्ले, चीनसीमेवरही होत असलेल्या कुरबुरी, नेपाळ, आसाम या सीमाही अशांत असताना लष्कराकडून प्रत्युत्तर देताना होणारे अपुरे प्रयत्न यामुळे संपूर्ण देशात असुरक्षिततेची भावना आहे. देशाच्या सीमावर्ती भागाचे रक्षण करण्यास, तेथील नागरिकांना सुरक्षा देण्यात या सरकारला अपयश आले आहे अशी भावना निर्माण होत आहे. त्यातच भारतातील लष्कराचे जवान काहीवेळ बेछूट असे वर्तन करताना दिसत आहेत. नाशिकमध्ये पोलिस ठाण्यावर केलेला हल्ला, मोडतोड, पोलिसांना केलेली मारहाण यामुळे लष्कराची मानसिकता नेमकी काय झाली आणि त्याला कोण जबाबदार आहे हे नरेंद्र मोदींनी लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु अशा अपयशाचे खापर कोणा भलत्याच व्यक्तिवर फोडून मोदी सरकार चुकीचा संदेश सर्वत्र पोहोचवत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अविनाश चंदर यांच्यावर केलेली अवमानकारक निवृत्तीची कारवाई ही देशातील संपूर्ण यंत्रणेत, प्रशासनात अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे. देशाच्या प्रमुखाने प्रशासनाला सक्रीय करायचे असते, आत्मविश्‍वास वाढवून जोमाने काम करायला लावायचे असते. परंतु या अचानक निवृत्तीच्या प्रकाराने प्रशासन आणि यंत्रणेचे मानसिक खच्चीकरण केले आहे.

•  1972 पासून डीआरडीओमध्ये कार्यरत असलेले चंदर नोव्हेंबर 2014 मध्ये 64 व्या वर्षी निवृत्त होणार होते. त्यानंतर त्यांना 2016 पर्यंत 18 महिन्यांच्या करारावर मुदतवाढ देण्यात आली. अवघ्या दोन महिन्यात असे काय झाले की चंदर यांना अपमानीत करून निवृत्त करण्याचा निर्णय मोदींना घ्यावा लागला? नोव्हेंबरमध्येच त्यांना मुदतवाढ देण्याची गरजच नव्हती. याचा अर्थ अंतर्गत गटबाजी, कान भरणे असल्या प्रकारांना मोदी बळी पडले की काय? तसे असेल तर मोदीही सामान्य माणसासारखेच वागले असे म्हणावे लागेल.

•  चंदर हे संरक्षणमंत्र्यांचे विज्ञानविषयक सल्लागार व संरक्षण संशोधनविषयक सचिव ही पदेही भूषवित होते. मात्र, दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती समितीने चंदर यांचा करार जानेवारीअखेरच गुंडाळण्यावर स्वाक्षरी केली. विशेष  म्हणजे अगदी कालपर्यंत चंदर यांच्याशी कोणताही पत्रव्यवहार झाला नव्हता. ते नेहमीप्रमाणेच संस्थेत आले. त्यानंतर त्यांना आपला करार संपुष्टात आणून आपणास निवृत्त करण्यात आल्याचे समजले. हे अतिशय चुकीचे झाले आहे. एवढ्या मोठ्या माणसाला सन्मानाने निवृत्त करता आले असते. त्यांना कराराने मुदतवाढ दिल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून, कशासाठी हे आपण करत आहोत हे सांगून तो करार मोडता आला असता. पण मोदींनी तसे केले नाही. एखाद्या मंत्र्याला अचानक मंत्रिपद काढून घ्यावे तसा प्रकार मोदींनी करून प्रशासन यंत्रणेत राजकारण केल्याचे यात जाणवते आहे.  साहजिकच सभ्यतेचे संकेत धुडकावून ‘डीआरडीओ प्रमुखां’ना असे जावे लागले. त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले.  यामुळे  तरुण रक्ताला वाव देण्यासाठीच आम्ही हा निर्णय घेतला, असे स्पष्टीकरण संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. अर्थात ही सारवासारव म्हणावी लागेल. नेमके कारण मात्र स्पष्ट होत नसल्याने प्रशासन यंत्रणेत अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

• पंतप्रधान मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्यात डीआरडीओच्या भेटीत संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्याची पार्श्वभूमी या निर्णयास असावी. हेही मान्य करता येईल. परंतु तेव्हा जर नाराजी होती तर अविनाश चंदर यांना नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होत असताना दीड वर्षाचा  करार करून मुदत का वाढवून दिली गेली? नैसर्गिकरित्या ते निवृत्त होत असताना त्यांना असे अपमानीत करून जावे लागणे हे चुकीचे आहे. अशा चुका मोदींकडून अपेक्षित नव्हत्या.

•  गेल्या अनेक वर्षात डीआरडीओ संस्था कमालीचा विलंब आणि फुगलेला खर्च यामुळे टीकेची धनी ठरली आहे. तेजस लढाऊ विमाने, त्यांची नौदलासाठीची आवृत्ती, हलक्या वजनाचे प्रगत पाणतीर, लांब पल्ल्याची हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, कावेरी हे तेजस विमानांसाठीचे इंजिन असे अनेक प्रकल्प कित्येक वर्षे रखडले होते. डीआरडीओचा कारभार गेल्या काही वर्षात प्रचंड विस्तारला, परंतु ‘डिलिव्हरी’चे गणित पार बिघडले.  क्षेपणास्त्र, विमाने यांच्याव्यतिरिक्त डीआरडीओकडे अशा अनेक अनावश्यक कामांची जंत्री आहे. जी कामे खाजगी क्षेत्राकडून करणे शक्य होते त्यामध्ये डीआरडीओने वेळ घालवला हेही चुकीचे आहे. त्यामुळे या संस्थेत एक अराजक माजल्याचे दिसत होते. या प्रशासकीय अराजकापुरतीच चंदर यांची अचानक निवृत्ती करण्यात आली आहे की त्यामागे आणखी काही कारण दडले आहे ? की ‘मेक इन इंडिया’च्या मोदी सरकारच्या व्याख्येत चंदर यांचे जमत नव्हते? चंदर यांच्या वैज्ञानिक कौशल्याची सगळेच जण प्रशंसा करतात. भारतावर आर्थिक निर्बंध असतानाच्या काळात त्यांनी आपला क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सुरळीतपणे राबविला, याचे श्रेय त्यांना आहे. मग त्यांची प्रशासकीय कुशलता कशामुळे कमी पडली आणि त्यांचा असा बळी का दिला गेला याची कारणमिमांसा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता दूर होईल.

• गेल्या काही महिन्यात अनेक शास्त्रज्ञांना निवृत्तीनंतर मुदतवाढ दिली गेल्यामुळे तरुण पिढीमध्ये नाराजी होती. चंदर यांची उचलबांगडी करताना पंतप्रधानांनी किंवा संरक्षण खात्याने या संस्थेच्या पुनर्रचनेची कोणतीही योजना जनतेला सांगितलेली नाही. संरक्षणसिध्दतेच्या बाबतीत इतर अनेक सरकारी उपक्रमांच्या बाबतीतही हेच चित्र आहे. आता सरकारने संस्थात्मक पुनर्रचनेच्या कामाला लागले पाहिजे. पण हे करत असताना ज्यांनी देशासाठी  चांगले काम केले आहे त्यांचा सन्मानही राखला पाहिजे.

अनधिकृत प्रार्थनास्थळांच्या उत्पन्नाचा विनीयोग करून त्यांना संरक्षण द्या

ईश्‍वराला आणखी कुठे शोधाल? हे जे गरीब, दु:खी व दुर्बल आहेत तेच ईश्‍वर नव्हेत काय? आधी त्यांची पूजा का करीत नाही? गंगेच्या काठी विहीर खणण्यास का म्हणून जाता? - स्वामी विवेकानंद

..................................................

•  2009 नंतरच्या काळात राज्यभरात उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कायदेशीर कारवाई करावी, ही बांधकामे काढून टाकावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारला दिले असल्याने, अशा बेकायदा धर्मस्थळांवर हातोडा अटळ आहे. परंतु यातील अनधिकृत असलेल्या श्रीमंत धार्मिकस्थळे, मठ, मंदीरे, प्रार्थनास्थळांकडचे उत्पन्न सरकारच्या कामी येत असतील तर त्यांना संरक्षण देवून त्यांच्यावरचा हातोडा थांबवण्यास हरकत नाही.
• राज्य सरकारने बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडून टाकायचा, अन्यत्र हलवायच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याने, 23 जून 2014 पर्यंत राज्यात 17 हजार 714 बेकायदा धार्मिक स्थळांची बांधकामे करण्यात आली. ही आकडेवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारेच दिलेली असल्याने, ती फुगवलेली संख्या नाही. यातली 258 धार्मिक बांधकामे नियमित करण्यात आली तर 370 हटवण्यात आली आहेत. 33 धार्मिकस्थळे 1 मे 1960 पूर्वीची असल्यामुळे त्याबाबत सरकार समिती स्थापून निर्णय घेणार आहे.
• गेल्या काही वर्षात देशभरात आणि महाराष्ट्रातही नव्या देवांची संख्या हजारोंनी वाढली आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबर देव आणि धार्मिक स्थळांची संख्याही वाढली आहे. पूर्वीची प्राचीन-ऐतिहासिक तीर्थस्थळे आणि मंदिरे असतानाही, जुन्या देवांच्या संख्येत नव्या बुवांना देवतांचा रंग फासून त्यांचे मठ आणि मंदिरे बांधायचा नवाच पायंडा पडला. ज्या भक्तांना जो देव किंवा बुवा पावला, त्याचे मंदिर बांधायचा धडाका सर्वत्र सुरू झाला. 
• शहरी आणि ग्रामीण भागात नव्या मंदिरांचे पेव फुटले. कायद्यानुसार मंदिर, तुरबत, धार्मिक स्थळे बांधतानाही, संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका-महापालिकांची परवानगी घ्यायची गरजही, या तथाकथित भक्तांंना वाटली नाही. अनेक भक्तांंनी सरकारी आणि सार्वजनिक ठिकाणी बेधडकपणे मंदिरे बांधून टाकली. नव्या देव-देवतांच्या मूर्तीची स्थापना करून टाकली. नवी मंदिरे रस्त्यावरही बेकायदेशीरपणे बांधली गेली. या नव्या मंदिरांच्या आणि धर्मस्थळांच्यामुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले, तरी धार्मिक भावना दुखावतील, या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारनेही ही अतिक्रमणे कायद्यानुसार काढून टाकली नाहीत. छोट्या मंदिरांचे रूपांतर मोठ्या मंदिरात झाले. पुढे परिसरातली जागाही या मंदिरांच्या भाविकांनी बळकावून टाकली. 
• सरकार धार्मिक भावना दुखावायला घाबरते, याची खात्री असल्यामुळेच अशा बेकायदा मंदिरे, धार्मिक स्थळांच्या मंडळांनी जनतेच्या त्रासाची कसलीही पर्वा केली नाही. परिणामी बेकायदा धार्मिक स्थळांचे पेव फोफावत गेले. 
•  राज्य सरकारने 5 मे 2011 रोजी राज्यातल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कायदेशीर कारवाई करायचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 29 सप्टेंबर 2009 नंतर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर ही कारवाई होणार होती. पण खुद्द राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या आदेशाची काहीही अंमलबजावणी केली नाही. सरकार निर्णय घेते, पण अंमलबजावणी करायला घाबरते, हे लक्षात आल्यामुळे दरम्यानच्या पाच वर्षात राज्यातल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच गेली. त्या विरोधात ‘सोसायटी फॉर जस्टीस’, ही संस्था आणि भगवानजी रयानजी यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने सरकारला हा आदेश दिला आहे.         या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागणार असल्याने, सक्तीने धर्मस्थळात बेकायदेशीरपणे डांबल्या गेलेल्या देव-देवतांचीही सुटका होईल. यातली काही बेकायदेशीर धर्मस्थळे तर उघड्या गटारावर, रस्त्याच्या कोपर्‍यात, अत्यंत अस्वच्छ ठिकाणी नव्याने बांधलेली आहेत. धर्मस्थळांसाठी या जागा मुळीच योग्यही नाहीत. पण तरीही भक्तांनी मात्र या देव-देवतांची आपल्या मर्जीने कुठे रस्त्यावर, तर कुठे  कोपर्‍यात स्थापना करून आरत्या ओवाळायला सुरवातही केली आहे. धार्मिक परंपरेनुसारही हे योग्य नाही. 
•  खुद्द सरकारनेच मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, अशा सर्व शहरात बेकायदा धार्मिक स्थळांची बांधकामे फोफावल्याची कबुली न्यायालयात दिली. आता पूर्वीच्या निर्णयात सुधारणा करत सरकारने अशी बांधकामे हटवण्याबाबत महापालिकांना-पालिकांना आणि नगरपालिकांनाही याबाबत समित्या स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाच्या आदेशानुसार देण्यात आले आहेत. 
• न्यायालयाच्या या आदेशानुसार राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या शहरातली बेकायदा बांधलेली धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी समित्या स्थापन कराव्या लागतील आणि तातडीने कारवाई करावीच लागेल. 
• हा प्रश्न अतिशय संवेदनशील आहे. तो संवेदनशील करून भक्तांना भडकावण्याचा प्रकार केला जाईल. त्यामुळे पालिकांना ही कारवाई करताना पुरेसे पोलिस संरक्षण द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सरकारने 29 सप्टेंबर 2009 नंतरची धार्मिक बेकायदा बांधकामे हटवायचा, पाडायचा निर्णय घेतला. पण त्या आधीच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांची श्रेणीवार विभागणी केली होती. 
• जी धार्मिक बांधकामे बेकायदा असली, तरी ती जुनी असल्याने आणि त्यांना लोकमान्यता असल्यामुळे ती नियमित करण्याबाबत पोलिस-नियोजन प्राधिकरण तयार असल्यास, त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे ठरवण्यात आले होते.
•  जी धार्मिक बांधकामे खाजगी भूखंडात बेकायदेशीरपणे बांधली गेली, त्या संबंधितांची त्याबाबत काही हरकत नसल्यास त्या धार्मिक स्थळांचाही अशा बांधकामे  नियमित करायच्या यादीत समावेश करावा, असा सरकारचा निर्णय होता. 
• 1960 नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांच्या बाबतचा निर्णय सरकारच्या पूर्वपरवानगीनंतरच घेतला जावा, असे सरकारचे आदेश होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार निदान गेल्या सहा वर्षातली बेकायदा धार्मिक बांधकामे हटवली गेली, तरी अशी बांधकामे करणार्‍या भक्तांंवर प्रशासन आणि कायद्याचा वचक बसेल. 
• घटनेनुसार सर्व भारतीयांना धर्म आणि उपासना स्वातंत्र्य आहे. पण त्याचा अर्थ सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत धर्माच्या नावावर अतिक्रमण करून मंदिर, मठ, बेकायदेशीरपणे बांधावा असा होत नाही. काही तथाकथित भोंदू बुवा आणि साधूंनी लोकांना लुबाडून सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कसलीही परवानगी न घेता आपले मठ उभारले. धार्मिक भावना दुखावल्या जावू नयेत, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली नाही. त्यामुळे अशा मठांचा विस्तार झाला. बेकायदा मठ आणि मंदिरांची संख्या वाढत गेली. गुजरात आणि अन्य राज्यात आसारामबापूंनी कसे मठ बेकायदा बांधले  होते, याच्या सुरस कथा चव्हाट्यावर आल्या आहेतच. या असल्या भोंदू बुवाबाबांच्या मठांना-बेकायदा बांधकामांना  संरक्षण देऊ नये, असा न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ आहे आणि तो लोकहिताचाही आहे.
• सरकारी जागेवर, सार्वजनिक जागेवर मूळ देवतांचे प्रतिरूप निर्माण करून आपल्या अवैध बांधकामांना संरक्षण देण्याचे काम केले आहे. अनेकांनी आपल्या काळ्या पैशाला पांढरा करण्यासाठी, अवैध मार्गाने मिळवलेल्या पैशाला वैध ठरविण्यासाठी अशी मंदीरे उभी केली आहेत. मंदीर आणि प्रार्थनास्थळांमधून देणगी पेटी ठेवायची आणि त्यात निनावी पैसा जमा झाला असा दाखवून बेसुमार खर्च करायचा सपाटा लावला. अशाप्रकारे अवैध प्रार्थनास्थळांमधून जमा होणार्‍या संस्थांकडे इतका पैसा जमा होतो की त्यातून महाराष्ट्रातील सिंचनाखाली नसलेले क्षेत्र सिंचनात आणता येईल. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांची कर्ज यातून फिटू शकतात. बेसुमार पैसा जमवलेल्या अशा ट्रस्ट, प्रार्थनास्थळे, मठांना आदेश काढून त्यांच्याकडे देणगी स्वरूपात जमा होणार्‍या पैशापैकी पन्नास टक्के रक्कम ही समाजोपयोगी कामांसाठी वापरण्यात यावी, त्यातून शेतकर्‍यांची कर्ज फेडली जावीत, सरकारची तिजोरी रिकामी असल्यामुळे बिओटीवर कामे केली जातात, त्याचा टोल सामान्य माणसांना भरावा लागतो. अशा कामांसाठी हा पैसा उपयोगात आणला जावा. अनधिकृत मार्गाने केलेल्या बांधकामांच्या माध्यमातून, धार्मिक किंवा अध्यात्माचा आधार घेवून जर पैसा जमत असेल तर तो सत्कारणी लावण्यासाठी पुढे येणार्‍या मंदीर, मठ यांना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयानेच आदेश काढले पाहिजेत. केवळ अनधिकृत म्हणून धार्मिक स्थळे पाडण्यापेक्षा त्यांच्यामार्फत जमा होणार्‍या उत्पन्नाचा विनीयोग सत्कारणी लावण्याचा आदेश काढला तर अधिक चांगले काहीतरी निष्पन्न होवू शकते.

भगवी वस्त्र परिधान करून कोणी संत होत नाही

माणसे- खरी माणसे हवी आहेत. त्यानंतर  सर्वकाही आपोआपच प्राप्त होईल. आपल्याला पाहिजे आहेत सामर्थ्यशाली, तेजस्वी, आत्मविश्‍वास असलेले तरूण. असे शंभर जरी युवक मिळाले तरी जगात खरोखरची क्रांती होवून जाईल.                                                               - स्वामी विवेकानंद..................................................

• नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये असलेले हिंदुत्ववादी नेते सध्या काय वाटेल ते बोलत आहेत. हे जे साधू, बाबा, साध्वी मोदींनी जवळ केले आहेत ते हिंदूधर्माचा आदर नाही तर बदनाम करत आहेत. या सगळ्यांना हिंदूधर्म म्हणजे नेमके काय आहे हे समजावून सांगण्याची गरज आहे. तो सांगण्यासाठी स्वामी विवेकानंदांचे विचारच शिकवण्याची गरज आहे. स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती अशा विभूतींनी धर्म कल्पनेला छेद देत विश्‍वबंधुत्वाची आणि आधुनिकतेची शिकवण दिली होती. ही परंपरा आपल्याकडे असताना स्वामी, महाराज म्हणून सरकारमध्ये प्रतिनिधीत्व करणार्‍यांनी वाटेल ते बोलणे हे हिंदू धर्माला हानीकारक आहे. याकडे मोदींनी लक्ष दिले पाहिजे.
• आपल्याकडे दर वर्षी स्वामी विवेकानंद यांची जयंती संपूर्ण देशभरात मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते. पण त्यांचे विचार या थोंतांड मांडलेल्या  नेत्यांना शिकवण्याचा कोणी प्रयत्न केला नाही. आज या साक्षी महाराजांकडे पाहिल्यावर स्वामी कोणाला म्हणायला पाहिजे हे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. विवेकानंदांच्या जयंतीचे निमित्ताने शिकागो सर्वधर्म परिषदेतील ऐतिहासिक भाषणाचे स्मरणही केले जाते. भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांची विजय पताका स्वामीजींनी विदेशात फडकवली. परिणामी, भारतीयांमध्ये स्वातंत्र्याची प्रेरणा अधिक प्रबळ झाली. पण यापलिकडे जावून स्वामीजींना समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. केवळ भगवी वस्त्र परिधान करून कोणी हिंदू होत नसतो. हिंदुत्ववादी विचारधारा  समजण्यासाठी चांगले विचार अंगिकारणे महत्त्वाचे असते. पण साक्षी महाराजांसारख्या उथळ नेत्यांमुळे हा धर्म बदनाम होत आहे हे नरेंद्र मोदींनी लक्षात घेतले पाहिजे. हिंदू धर्मातील संत महंतांबाबत घृणा निर्माण करणारा प्रकार या मोदींच्या सहकार्यांकडून होत आहे हे मोदींनी लक्षात घेतले पाहिजे. अशा लोेकांमुळे मोदींना सातत्याने माफी मागावी लागणे हे सरकारच्या हिताचे नाही.
• खरे धर्माचे अभ्यासक आणि संत म्हणजे स्वामी विवेकानंदच. अमेरिकेला जाण्यापूर्वी स्वामी विवेकानंदांनी तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण भारत फिरून पाहिला होता. याच कालावधीत ते मुंबईतही आले होते. त्या काळात मुंबई पूर्णपणे इंग्रजाळलेली होती. तरीही देशाच्या स्वातंत्र्याची स्पंदने मुंबईत जाणवायची. 1885 मध्ये मुंबईतच अखिल भारतीय काँग्रेसची स्थापना झाली होती. देशी राजेरजवाडे यांची मुंबईत सतत लगबग असायची. तसे पाहायला गेले तर इंग्रजी जाणणार्‍या नेत्यांचे केंद्र मुंबई हेच होते. मुंबईतील घडामोडींची चर्चा सार्‍या देशभर होत असे. म्हणूनच आपल्या देशासंबंधी, देशाच्या समस्यांसंबंधी चिंतन असणारा प्रत्येक नेता, बुद्धिवंत यांना मुंबईचे आकर्षण असायचे. मुंबईत येवून संपूर्ण देशभरातील रूढी, परंपरांची माहिती होत असे. या रूढी परंपरांमधील कुप्रथा कोणत्या आहेत याचे आकलन स्वामी विवेकानंदांना झाले होते. ते बाहेर पडले होते ते देश जाणून घेण्यासाठी. माणूस जाणून घेण्यासाठी.
•  ऑगस्ट 1892 मध्ये विवेकानंदांचे मुंबईत पहिल्यांदा आगमन झाले होते. 1886 मध्ये रामकृष्ण परमहंस यांचे निधन झाले होते. त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून विवेकानंद प्रस्थापित झाले होते. भगवे वस्त्र परिधान करून भारतभ्रमणासाठी ते बाहेर पडले होते. याच काळात तत्कालीन मध्य प्रदेशातील खंडवा या नगरात विवेकानंद पोहोचले होते. 
• खंडवा यात्रेच्या काळातच स्वामीजींच्या मनात मुंबईची यात्रा करण्याची इच्छा जागृत झाली होती. खंडवा येथे त्यांचा निवास एका बंगाली गृहस्थाकडे होता. त्या बंगाली गृहस्थाने स्वामीजींची मुंबई यात्रा सुकर केली. त्यांनी मुंबईतील सुप्रसिद्ध बॅरिस्टर रामदास छबिलदास यांच्या नावे शिफारस पत्र लिहून दिले. स्वामीजी खंडवाहून मुंबईस पोहोचले. रामदासजी यांच्याकडेच त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था होती. स्वामीजी या दौर्‍यामध्ये अनेक लोकांना भेटले आणि देशासमोरील समस्यांवर चर्चा केली. त्यांचा अधिक संपर्क आला तो शास्त्री आणि पंडितांशीच. स्वामीजी अधिककरून भारतीय तत्त्वज्ञानावरच चर्चा करत होते.
• आज मोदी सरकारमध्ये असलेले किती स्वामी, महाराज जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करतात? लोकसंख्या वाढवणे, आपल्या धर्मियांची संख्या वाढवणे, घर वापसी, धर्मांतर या पलिकडे हा देश आहे की नाही? धर्माला धर्माने उत्तर द्यायचे आणि त्यातून परस्परांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचे राजकारण हे साक्षी महाराजांसारखे नेते करत असतील तर मोदींनी त्यांना दूर ठेवले पाहिजे. प्रत्येक महिलेने चार मुलांना जन्म द्यावा असे सांगून हे साक्षी महाराज महिलांचा अवमान करत आहेत. महिला म्हणजे मुलांना जन्म देणारी यंत्र आहेत असे या महाराजांना वाटते काय? त्यामुळे आज खरे साधू संत, तत्वज्ञानी कोण हे सांगण्याची वेळ आली आहे. स्वामी विवेकानंदांसारखे वैराग्यातून सुधारणावादी स्वामीच या देशाला वाचवू शकतील.
• स्वामी विवेकानंदांंचे इंग्रजी भाषेवर  जबरदस्त प्रभुत्व होते. त्यामुळे अनेक तत्कालीन नेत्यांशी त्यांचा संवाद झाला. स्वामीजींना वाटायचे की, जोपर्यंत भारतीय जनता आपली संस्कृती आणि तत्त्वज्ञानाबद्दल जागरूक होणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांना आधुनिक जगात आपले स्थान निर्माण करणे शक्य नाही. भारताचे स्वातंत्र्य आणि प्रगतीचा आधार भारतीय चिंतन आणि तत्त्वज्ञानच असला पाहिजे. आज याचीच उणिव जाणवते आहे. जे सव्वाशे वर्षापूर्वी स्वामींनी सांगितले होते, ज्याची चिंता व्यक्त केली होती तेच आज चित्र दिसते आहे.  
• त्या काळी भारतामध्ये बालविवाहाची प्रथा बोकाळली होती. बालविवाह ही एक कुप्रथा आहे, याविषयी सगळे सहमत असले, तरी त्यास विरोध करण्याचे धाडस फारच कमी लोकांमध्ये होते. स्वामीजींनी विद्वानांच्या सभेमध्ये या कुप्रथेवर आपले क्रांतिकारी विचार व्यक्त केले होते. त्यांच्या या विचाराने सारेच प्रभावित झाले होते. भविष्यातील समाजसुधारक म्हणूनच हे विद्वान स्वामीजींकडे पाहत होते. स्वामीजींनी आपल्या भाषणामध्ये आपल्या बहिणीची करुण कहाणी ऐकवली होती. उपस्थितांचे हृदय हेलावले होते. हे कशासाठी त्यांनी केले होते? बालविवाह झाला की कमी वयात गरोदरपण होते, जास्तीत जास्त मुलांना जन्म दिला जातो. त्या स्त्रियांचा कमी वयात मृत्यू होत असे. हे सगळे सव्वाशे वर्षांपूर्वी आधुनिक विचार मांडून स्वामी विवेकानंदांनी त्याविरोधात आवाज उठवला होता. असे असताना आज मोदींचे स्वामी, महाराज पुन्हा जुन्या संकुचित काळात घेवून जात आहेत.
• स्वामीजी मुंबईत तीन आठवडे राहिले. मुंबईहून ते पुण्याला निघाले. पुण्याला जाण्यासाठी ज्या आगगाडीमध्ये स्वामीजी होते, त्याच डब्यात चार-पाच मराठी युवकही होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे या विषयावर त्या युवकांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू होती. स्वामीजी या चर्चेपासून स्वतःला दूर ठेवू शकले नाहीत. त्यांनी इंग्रजीतून बोलायला सुरुवात केली, तेव्हा मराठी युवक चकित झाले. हा भगवाधारी साधू इतक्या प्रभावीपणे इंग्रजी बोलू शकतो याचे त्यांना अप्रूप वाटू लागले. भगव्या वेषातही या देशाची सेवा करण्याची, सुधारणा करण्याची वृत्ती स्वामी विवेकानंदांमध्ये होती. पण आज भगवी वस्त्रे धारण करायची आणि काहीही फालतू उपदेश करायचे, असा प्रकार आहे. असले उपदेश करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला हे विचारण्याची आज गरज आहे.  
•  त्या काळात केवळ मुंबईतच नव्हे, तर सबंध भारतामध्ये वैचारिक स्तरावर स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा मोठा प्रभाव होता. त्यामुळेच जेव्हा मुंबईमध्ये आर्य समाजाची स्थापना झाली, त्यानंतर खर्‍या अर्थाने मुंबईत स्वातंत्र्य चळवळीला गती मिळाली. सतीची चाल बंद झाल्यानंतर भारतात बालविवाह या विषयावरही चिंतन सुरू झाले होते. बालविवाह थांबवण्यासाठी आर्य समाजाने देशव्यापी आंदोलन छेडले होते. आर्य समाजाने ब्रिटिशांना सळो की पळो करून सोडले होते. देशात एक उदारमतवादी समाज निर्माण करण्यात स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. असे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद यांच्यासारखे पुरोगामी विचारांचे तत्वज्ञानी आपल्या भारतात असताना, त्यांचे विचार असताना या साक्षी महाराजांसारख्या उथळ माणसांना पक्षात एवढे मोठे स्थान का दिले जाते याचा विचार आता मोदींनी करायचा आहे.