आत्ता नाही तर कधीच नाही

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसला काल १३० वर्ष पूर्ण झाली. म्हणजे जे आम्ही ओरीजनला कॉंगी आहोत म्हणत आहेत ते ओरीजनल आहेत की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. पण १३० वर्षांच्या कॉंग्रेसने या देशाचे साठ वर्षांत जेवढे वाटोळे केले असेल तेवढे ब्रिटीशांनी दीडशे वर्षांतही केले नव्हते.  गेल्या १३० वर्षात कॉंग्रेसने देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा लढवला असे सांगून त्याचा बाजार केला. स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे ब्रिटीश गेले आणि कॉंग्रेस सत्तेवर आली एवढाच फरक पडला बाकी धोरणात्मक असा काहीच बदल झाला नाही. त्यामुळे देश आजही प्रगत देश म्हणून गणला जात नाही.  स्वातंत्र्योत्तर देशाची बांधणी करण्याचे काम कॉंग्रेसच्या नियोजनाच्या धोरणातून झाले आहे.  पण कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार गेल्या दशकात इतक्या टोकाला गेला की एकेकाळी संपूर्ण देशावर राज्य करणारी, खेडोपाडी पोहोचलेली कॉंग्रेस आता लोकांना नकोशी झाली आहे. २०१४ मधील मोदी लाटेमुळे भाजप सत्तेवर आला हे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. कॉंग्रेस विरोधाची लाट निर्माण झाली हे खरे आहे. त्यामुळे पर्याय म्हणून मोदींकडे पाहिले गेले.  कॉंग्रेस पक्ष आज सत्तेत नाही. अजून पुढे किमान चार वर्ष तो सत्तेत असणार नाही. २०१९ला लोकसभेच्या निवडणुका लागतील. त्यानंतरही देशाचे राजकीय चित्र नेमकं काय असेल, हे आज सांगणे तितकं सोपं नाही. ज्या रूबाबात २०१४ची निवडणूक मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाने जिंकलेली होती, तो त्यांचा रूबाब आज राहिलेला नाही. पण २०१४ मध्ये कॉंग्रेस विरोधी लाट निर्माण करून त्या लाटेला मोदी लाट नाव देण्याचे काम भाजपने यशस्वीपणे केले आहे. पण भाजपाबद्दल आणि मोदींबद्दलच्या अप्रियतेची सुरुवात आता फार वेगाने झालेली आहे हे नाकारूनही चालणार नाही. तरीसुद्धा कॉंग्रेस हा सर्वात जुना पक्ष असूनही तो २०१९ ला पर्याय होवू शकेल असे वाटत नाही.त्यासाठी कॉंग्रेसला देशपातळीवर पुन्हा एकदा पक्षाबद्दलचं विश्वासाचं वातावरण तयार करावे लागेल.   २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २० ते २२ टक्के तरुणांची मते होती. त्यापैकी ८० टक्के मते भाजपाकडे वळली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत २५ ते ३० टक्के तरुणांची संख्या असणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पुढच्या चार वर्षात तरुणांना कोणत्या प्रकारे विश्वास देऊ शकणार आहे, याकडे आज लक्ष द्यायला कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाही वेळ नाही. दुर्लक्ष करणे हा अजंडा पराभवानंतरही कॉंग्रेस नेते राबवत आहेत. दिल्लीत तीन वर्षांपूर्वी निर्भया प्रकरणावरून तरूणाई रस्त्यावर उतरली असताना राहुल गांधींसारख्या युवा नेत्याला या तरूणांना भेटावेसे वाटले नव्हते. त्यामुळे केवळ तरूण आहेत म्हणून ते तरूणांच्या मनात राज्य करू शकतील हे कॉंग्रेसचे स्वप्न खोटे ठरले. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षाकडे प्रभावी नेतृत्व आहे हे तरूणांना पटवण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. कॉंग्रेस विरोधाची लाट ज्याप्रमाणे मोदींनी २०१४ मध्ये कॅच केली तशी भाजप विरोधाची  लाट निर्माण करण्यात कॉंग्रेस नेतृत्व सक्षम आहे काय? आज भाजपाने केलेली निराशा, वाढलेली महागाई, खोटी आश्वासने, फसवणूक आणि भाजपाच्या राजवटीतील भ्रष्टाचार हे सगळे मुद्दे भाजपाच्या विरोधात जाणार असले तरी हे मुद्दे कॉंग्रेसला अनुकूल करून घेण्यास त्या-त्या राज्यातली नेतृत्वाची फळीही प्रभावी असायला हवी. आज अशोक चव्हाण हे राज्यातील कॉंग्रेसचे नेते आहेत. पण ते कोणाला दिसतही नाहीत. आदर्श प्रकरणातून जे ते गायब झाले ते अजूनही उजळ माथ्याने फिरत नाहीत असे दिसते आहे. त्यामुळे १३० वर्षांच्या कॉंग्रेसची प्रादेशिक पातळीवर पुनर्बांधणी केल्याशिवाय आणि सक्षम नेतृत्व दिल्याशिवाय भाजपला रोखणे शक्य होणार नाही. तोपर्यंत भाजपचे कितीही अध:पतन झाले तरी  भाजपशिवाय देशाला पर्याय असणार नाही. आज राज्यात राधाकृष्ण विखे पाटील, अशोक चव्हाण असे अनेक चेहरे कॉंग्रेसचे आहेत. पण कोणाचा कोणाला मेळ नाही. परस्परांना ते प्रतिस्पर्धी मानत आहेत अशी अवस्था आहे. विरोधात असताना सत्ताधार्‍यांची लक्तरे काढता आली पाहिजेत असे नेते असले पाहिजेत. पण आहेत ते सगळे शामळू नेते आहेत. राहुल गांधी स्वत:च इतके शामळू आहेत की ते काय बोलतात, काय करतात हे त्यांनाही समजत नाही. संसदेत न जाता कुठे तरी गायब होतात. यथा राजा तथा प्रजा. त्यामुळे कॉंग्रेस सावरणार कशी? या स्थितीत पुढच्या चार वर्षात कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा उभा करण्याची फार मोठी जबाबदारी कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर आहे. अर्थात कॉंग्रेस सत्तेपासून काही काळ दूर गेली, हे चांगलेच झाले. कॉंग्रेसच्या शुद्धीसाठी ते आवश्यकही होते. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसून जनतेचे प्रश्न हिरिरीने मांडण्याची भूमिका आता कॉंग्रेसलाच घ्यावी लागेल. सर्वच राजकीय पक्षांना चढ-उतार असतातच. कॉंग्रेस पक्षाने याच चढ-उतारांमध्ये लोकांच्या बरोबर राहण्याची भूमिका  घेतली पाहिजे. १३० वर्षांची कॉंग्रेस आत्ताच सावरली नाही तर ती संपुष्टात येईल हे निश्‍चित. कारण सत्तेशिवाय कॉंग्रेस जगू शकत नाही. दहा वर्ष कॉंग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्यास भाजप यशस्वी झाली तर कॉंग्रेसला पुन: कधीच संधी मिळणार नाही हे सत्य आहे.

दीड वर्षांचे प्रगतीपुस्तक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या कारकीर्दीला दीड वर्ष पूर्ण झाले आहे. दीड वर्षात मोदी सरकारवर सोशल मिडीया, विरोधकांनी प्रचंड टिका केली असली तरी त्यांची कामगिरी निश्‍चितच समाधानकारक आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या जमेच्या बाजू पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. दीड वर्षांचा विचार यासाठी की आजपर्यंत विरोधी पक्षाचे सरकार कधी दीड वर्षांच्यापेक्षा जास्त काळ टिकू शकले नव्हते. अस्थिर असल्यामुळे बिगर कॉंग्रेस सरकारला काही चमक दाखवता आली नव्हती. त्यामुळे पहिलेच स्पष्ट बहुमत असलेले बिगर कॉंग्रेस सरकार किती चांगली कामगिरी करू शकते यासाठी हे अवलोकन करणे आवश्यक आहे.   या  दीड वर्षांच्या कालावधीत जनतेला आकर्षित करण्यासाठी नवनव्या योजना सरकारने जाहीर केल्या. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला. त्यामुळे या सरकारवर होत असलेल्या टिकेकडे दुर्लक्ष करून जे काही चांगले केले आहे त्याकडे सकारात्मकतेने पाहणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारने दीड वर्षात आपली वेगळी छाप उमटवण्याचा प्रयत्न केला आहे हे मान्यच करावे लागेल. म्हणजे पंतप्रधान जनतेशी संवाद साधू शकतात, त्यांना बोलता येते हे तरी किमान मोदींनी दाखवून दिले आहे. त्यापूर्वी दहा वर्षात कॉंग्रेसने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या बुद्धिमान माणसाचा फक्त मौनीबाबा करून टाकला होता.  अर्थात मोदी सरकारची कामगिरी चांगली असली तरी विरोधकांनी मात्र सरकार निष्क्रिय असल्याचा सूर लावला आहे. तो आजही कायम आहे. ते विरोधकांच्या जागी योग्य आहे. पण सामान्य माणसाने वास्तव समजून घेणे गरजेचे आहे.   भरभक्कम जनादेश लाभूनही संसदेत सरकारची कोंडी करण्यात विरोधक यशस्वी ठरत आहेत. अशा वातावरणात पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मधून जनतेशी सुसंवाद साधण्यात सातत्य राखले आहे. म्हणजे नरेंद्र मोदींनी उपेक्षित आणि दुर्लक्षित झालेल्या गोष्टींकडे लक्ष वेधले आहे हे सर्वात महत्वाचे आहे. वाहिन्या आणि टिव्हीचा अतिरेक चालू असताना मागे पडत असणार्‍या आकाशवाणीला संजिवनी देण्याचे कामच नरेंद्र मोदींनी केले आहे. मन की बातमुळे रेडिओ ऐकणार्‍यांची संख्या वाढली आहे, हे विशेष म्हणावे लागेल. म्हणजे मोदींच्या स्पर्शाने फक्त भाजपलाच बहुमत मिळते असे नाही तर उपेक्षित होत असलेल्या आकाशवाणीलाही बहुमत मिळवून देण्याचे काम त्यांनी केले आहे.    नरेंद्र मोदी यांचे दीड वर्षातील परदेश दौरे हा टिकेचा विषय ठरला. सोशल मिडीया आणि विरोधकांनी त्यावर प्रचंड टिका केली. पप्पू राहुल गांधी तर म्हणाले की मोदी फक्त कपडे बदलण्यासाठी भारतात येतात. म्हणजे राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचे परदेश दौरे असेच गाजत होते. तेच धोरण मोदींनी राबवले की ते वाईट आहेत असे राहुल गांधींना वाटते. पण या परदेश  दौर्‍यांतून भारताची प्रतिमा उंचावण्याचा मोदींनी प्रयत्न केला आहे हे नाकारून चालणार नाही. ब्रिक्ससारख्या देशांमध्ये वाढवलेले वजन, रशिया अमेरिका यांची एकाचवेळी मिळवलेली साथ यातून मोदींनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा खूप उंचावली आहे यात शंका घेण्याचे कारणच नाही. मोदींच्या कामाचे रिझर्ल्ट मिळतील ते अजून दोन वर्षांनी. त्यांनी जे आज पेरले आहे ते उगवण्यासाठी कालावधी हा लागणारच. पण ज्यांच्याकडे दृष्टी आहे त्यांना दीड वर्षातही हे काम चांगले आहे हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.  अशक्यप्राय असा वाटणारा भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. तो किती यशस्वी होणार याबद्दलची जनतेची साशंकता कायम आहे. तितकाच त्यांचा आत्मविश्‍वासही कायम आहे. आजवरच्या सरकारपेक्षा काही वेगळे करण्याचा त्यांचा ध्यास स्पष्ट जाणवतो. त्यासाठी नव्या कल्पना व नवे विचार शोधले जात आहेत. अफगाण दौर्‍यावरून परतताना पंतप्रधानांनी पाकिस्तानात थांबून पाक पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेट घेतली. ते नियोजन भेट होईपर्यंत गुप्त ठेवले. पाकभेटीच्या धक्कातंत्राने आंतरराष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात आश्‍चर्याचा सूर उमटला. देशवासीयही अचंबित झाले. भारत-पाक संबंधांतील दरी व कटूपणा कमी व्हायला या भेटीने किती मदत होते ते आजच ठरवणे कठीण आहे. अफगाणच्या संसद उभारणीत भारताने मोलाचे योगदान दिले. त्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा सुयोग पंतप्रधानांना लाभला. भारत नवनिर्माण करतो व विकासाला प्राधान्य देतो हाच संदेश यानिमित्त जगभर पोहोचला. दीडशे वर्षे राज्य करणार्‍या ब्रिटिशांनी भारतभूमीत आपल्या अस्तित्वाच्या अनेक खुणा कोरून ठेवल्या आहेत. त्या पुसून अस्सल भारतीयत्वाचा आविष्कार घडावा हा विचार पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारच्या मनात घोळत आहे हे निश्‍चित. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी नवी संसद इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. हा त्याच विचाराचा धागा आहे. संसदेसाठी नवी इमारत उभारण्याच्या प्रस्तावामागची कारणे काहीही सांगितली जात असली , ती खरी वाटत असली तरी ब्रिटीशकालीन छाप पुसून भारतीयत्वाची नवी ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. स्वयंस्फूर्तीने व स्वयंभूपणे काही वेगळे करण्याइतके आम्ही सक्षम आहोत हा आत्मविश्‍वास यातून स्पष्ट होतो. अफगाण संसद उभारणीनंतर आता देशाची संसद उभारण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू झाली आहे. नववर्षाची सुरुवात होताना देशाला शांतता व विकासाच्या मार्गावर नेण्याची आश्‍वासक पावले टाकण्यावर पंतप्रधान अधिक भर देतील अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. पण दीड वर्षांच्या कालावधीत नरेंद्र मोदींनी बरेच काही चांगले काम केले आहे ते समजून घेण्याची गरज आहे.

अजरामर कवितांच्या बादशहाला सलाम

 महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ कवी आणि मराठी कवितेतील अविभाज्य अंग असलेल्या मंगेश पाडगांवकर यांचे काल निधन झाले. मराठी कवितेत पाडगांवकर यांचे एवढे मोठे आणि भरीव योगदान आहे की त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरून येणार नाही. या मंगेश पाडगांवरकरांवर मराठी माणसाने अतिशय मनापासून प्रेम केले. वसंत बापट, विंदा करंदीकर आणि मंगेश पाडगांवकर या त्रिकुटाने मराठी माणसांमध्ये आपली कविता रूजवली.   पाडगांवकर यांच्या सलाम या कवितासंग्रहासाठी त्यांना १९८० साली साहित्य अकादमी पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले होते. पण खर्‍या अर्थाने त्यांची कविता जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन देणारी अशी होती. समाजातील व्यंग त्यांनी दाखवले त्याचप्रमाणे कवितेतून खरे प्रेम म्हणजे नेमके काय असते तेही त्यांनी दाखवून दिले होते. ‘प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असते, तुमचे आमचे सर्वांचे सेम असते’ या कवितेतून त्यांनी प्रत्येक माणसाच्या हृदयाचा कोपरा जाणला आहे असे जाणवते. कारण प्रेमाची कबूली देण्याचे धाडस फार कमी लोकांमध्ये असते. त्यांच्या जिप्सी या कवितासंग्रहाच्या तब्बल पंधरा आवृत्त्या निघाल्या. या काव्यसंग्रहाने गेली पासष्ठ वर्ष मराठी वाचकांना विचार करायला लावला आहे.  याशिवाय निंबोणीच्या झाडामागे, छोरी, शर्मिष्ठा, उत्सव हे कवितासंग्रह खूप गाजले. वात्रटिका या कवितासंग्रहातील मार्मिक कवितांनी त्यांनी सामान्य माणसांना आणि प्रस्थापितांना चांगलेच चिमटे घेतलेले दिसतात.समर्थ रामदासांच्या दासबोधाने जेवढे ज्ञान माणसांना दिले आहे तेवढेच ज्ञान फक्त अंजन घालून उदासबोध या कवितासंग्रहातून त्यांनी दिले आहे. गेली पाच दशके सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय ? हे गाणे अत्यंत लोकप्रिय ठरले आहे. पूर्वी शाळांच्या स्नेहसंमेलनात हे गाणे हमखास बसवलेले पहायला मिळायचे. आकाशवाणीवर हे गाणे ऐकताना सगळे मंत्रमुग्ध होवून त्याचा आस्वाद घेत असत. शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल काय, हे भोलानाथला विचारून लहान मुलांची मानसिकता त्यांनी अचूक टिपली आहे. लहान मुलांना शाळा बुडवावीशी का वाटते आणि त्यासाठी ते कारणे काय काय शोधतात याचे नेमके वर्णन या भोलानाथमधून आले आहे. त्यामुळेच ती अतिशय लोकप्रिय ठरललेली बाल कविता आहे. लहानांप्रमाणेच मोठ्यांनाही आनंद देणारी अशी ती कविता आहे. मंगेश पाडगांवकरांच्या शब्दांना अरूण दाते यांनी खर्‍या अर्थाने न्याय दिला. त्यामुळे मंगेश पाडगावकर यांची कविता भावगीत झाली. कवितेचे भाव श्रोत्यांच्या हृदयाला भिडले. अखेरचे येतील माझ्या हेच शब्द ओठी, लाख चुका असतील केल्या, केली पण प्रिती. या प्रेम भावगीतातून मंगेश पाडगांवकर यांच्या लेखणीची कमाल दिसून येते. भावगीतांबरोबरच निसर्गाचे वर्णन करणारे सुंदर असे कोळीगीतही त्यांनी लिहीले आहे. त्या गीताला लता मंगेशकर यांनी अक्षरश: अजरामर केले आहे. असा बेभान हा वारा, नदीला पूर आलेला या गीतातून अंगाला झोंबणारा वारा जाणवतो इतकी ताकद त्या शब्दांमध्ये आहे. भावगीत, प्रेमगीत आणि नवकाव्याच्या छंदमुक्त कवितांनाही मंगेश पाडगांवकर यांनी एका विशिष्ठ उंचीवर नेवून ठेवले होते. श्रीनिवास खळे आणि मंगेश पाडगांवकर, यशवंत देव आणि मंगेश पाडगांवकर या जोड्यांनी अरूण दाते यांच्या मुखातून कवितेचे शब्द मनाला भिडवण्याचे काम केले. मराठी गाण्यांचा भावमधुर आनंद घेण्याचे कसब त्यांनी दाखवले. गाण्याची चाल, संगीत यांची शब्दांवर कुरघोडी होणार नाही याची दक्षता घेत शब्दप्रधान गायकीतून मराठी कवितेतील भाव प्रकट करणारी खर्‍या अर्थाने भावगीते निर्माण केली. ही कधीही न मिटणारी, अविट अशी गोडीची अजरामर गाणी आहेत. वरवर मिश्किल वाटणार्‍या मंगेश पाडगांवकर यांचा व्यवस्थेतील गलथानपणावर प्रचंड राग होता. खटकणार्‍या गोष्टी, संताप त्यांनी ‘सलाम’ या कवितासंग्रहातील कवितांमधून काढला. अभिव्यक्तीचा तो सर्वोत्कृष्ठ नमुना म्हणायला हरकत नाही. कोणाची भीडभाड न ठेवता कवितेतील मुक्तछंदातून त्यांनी परिस्थितीला सलाम केला आहे. सलाम, सबको सलाम, ज्याच्या हातात दंडा त्याला सलाम, लाथेच्या भयाने डावा हात गांडीवर ठेवून उजव्या हाताने सलाम, या कवितेतून त्यांनी अत्यंत भेदकता दाखवून दिली आहे. म्हणूनच या कवितेला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला होता. बघणार्‍याला सलाम, न बघणार्‍याला सलाम, विकत घेणार्‍याला सलाम, विकत घेण्याचा इशारा करणार्‍यांना सलाम, यातून विकल्या गेलेल्या षंढ व्यवस्थेवर फटकारे मारण्याचे काम पाडगांवकरांनी केले आहे. वटारलेल्या प्रत्येक डोळ्याला सलाम, शेंदूर फासलेल्या दगडाला सलाम, लाखो खर्चून बांधलेल्या देवळांना सलाम, देवळातल्या देवाच्या धाकाला सलाम, रिकाम्या हातातून उदी काढणार्‍या बुवाला सलाम, हवेतून अंगठी काढणार्‍या बडे बुवाला सलाम, शनीला सलाम, मंगळाला सलाम, भीतीच्या प्रत्येक ठेकेदाराला सलाम, या ओळींमधून व्यवस्थेत लूडबूड करणार्‍या दहशतीवर, गुंडगिरीवर फटकारे मारण्याचे काम पाडगांवकर यांनी केले आहे.  समाजपुरूष षंढ झालेला असताना त्यांच्या नाकर्तेपणावर ओरखाडे ओढण्याचे काम या सलामने केले. बंडाची ठिणगी टाकण्याचे काम या लेखणीतून झाले. म्हणूनच बडबडगीतांपासून प्रेमभावगीतांच्या विश्‍वात संचार करणार्‍या आणि सामाजीक भान ठेवून आपली कविता अजरामर करणार्‍या त्या पाडगांवकरांना सलाम. अजरामर कवितांच्या बादशहाला सलाम...

शनिच्या मागे महिलांची साडेसाती

   दोन आठवड्यांपूर्वीच एक मुलगी शनीच्या कट्ट्यावर घुसली आणि तेल ओतून आली. त्यामुळे सगळीकडे अगदी बोंबाबोंब झाली. महिलांचा इगो, स्वाभिमान जागृत झाला आणि सनातन वाद्यांना विटाळ झाला. पण यामध्ये सर्वात जास्त त्रास कोणाला झाला असेल तर त्या शनीदेवालाच म्हणावे लागेल. म्हणजे इतके वर्ष अनेकांच्या राशीला लागल्यामुळे शनीच्या कुंडलीत या महिलांची साडेसाती आली की काय कोणास ठाउक? म्हणजे सोमवारी शनिशिंगणापूरमध्ये शनिश्वराच्या चौथर्‍यावर जाण्याचा प्रयत्न करणार्‍या महिलांना सुरक्षारक्षकांनी अडवलेे. त्यामुळे शनिशिंगणापूरच्या चौथर्‍यावरुन पुन्हा एकदा वाद होण्याची शक्यता आहे. भूमाता संघटनेच्या प्राची देसाई आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी चौथर्‍यावर जाऊन दर्शन घेण्याचा प्रयत्न केला. नाव पण काय संघटनेचे छान आहे. भूमाता संघटना. म्हणजे पृथ्वीवरील असंख्य जिवांना शनीने आजपर्यंंत छळले म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी या माता भगिनी गेल्या होत्या की काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही. पण या माता भगिनींना एकच विनंती आहे की बायांनो, तुमचा विश्‍वास नसेल तर तो बिचार शनी तुमच्या मागे लागला आहे का? की कसेही करा आणि माझ्या पाया पडा म्हणून? नसेल विश्‍वास तर नका ना जाउ? केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून त्या कठड्यावर चढून काय मिळणार आहे? जो देव महिलांना येवू देत नाही त्याचे आपण तोंड बघायचेच कशाला? कालच्या घटनेत महिलांच्या प्रयत्नांनंतर सुरक्षारक्षकांनी या महिलांना अडवून पोलीस स्टेशनला नेलं. हे सगळे काय चालले आहे? क्रांती करण्यासाठी अन्य विषय नाहीत काय? अंधश्रद्धा, जुनाट रूढी, परंपरा बंद व्हायला हव्यात. त्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनीही आपली हयात खर्च केली. पण असला आततायीपणा कधी केला नाही. नाहीतर केव्हाच शनीच्या कठड्यावर अंनिसच्या महिला चढल्या असत्या. पण ज्याचा समाजाला काही त्रास होत नाही त्यात नाक खुपसण्याची गरज नाही हा विवेकवाद इथे मांडला गेला होता. नाही म्हणायला शनी शिंगणापूरात चोर्‍या होत नाहीत म्हणून घराला दारे, कुलपं नसतात असं सांगितले जाते. कोणीही आपल्या घराला कुलुप लावत नाही म्हणून यातील अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी शनी शिंगणापूरला चोरी करा असे एक आंदोलन काही कार्यकर्त्यांनी केले होते. पण एखाद्या गावात चोरी होत नसेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. विश्‍वासाला अंधश्रद्धा ठरवून अविश्‍वास दाखवण्याचा खटाटोप कशासाठी करायचा? पण त्यातूनही फारसे काहीच साध्य झाले नाही. काही दिवसापूर्वी पुण्यातली एक महिला शनिश्वराच्या चौथर्‍यावर जाऊन शनिदेवाचं दर्शन घेऊन आली होती. त्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. शिवाय काहीच दिवसांपूर्वी विश्वस्तपदासाठी महिला उमेदवार रिंगणात उतरणार असल्याचं वृत्त होतं. हे सगळं सवंग लोकप्रियतेसाठी केले जात आहे. असल्या सवंग लोकप्रियता मिळवण्याने काहीही साध्य होत नाही. उलट यातून केवळ इगो दुखावले जातात. सूडबुद्धीचे राजकारण सुरू होते. पुरूषी वर्चस्व नाकारण्याच्या नावाखाली या महिला त्या शनी नावाच्या पुरूषाचीच पूजा करीत आहेत. हा चक्क बावळटपणा आहे. काय या राज्यातील महिलांचे अन्य प्रश्‍न संपले? महिलांचे अन्य कोणतेही पक्ष नव्हते म्हणून शनीच्या कठड्यावर घुसण्याचा प्रकार केला? ही भूमाता अनेक युगे लोकांच्या लाथा सहन करते आहे आणि लोकांना पोटात घेते आहे. माणसाला अन्न, निवारा देते आहे. त्या भूमातेचे नाव आपल्या संघटनेला देवून या महिलांनी भूमातेचाच अपमान केला आहे. सहिष्णूता खरी कशाला म्हणतात तर त्याचे जिवंत उदाहरण ही भूमाता म्हणजे पृथ्वी आहे. त्या भूमातेच्या नावावर असहिष्णूतेचे वर्तन करणे म्हणजे पृथ्वीच्या नावाने शनीला छळण्याचा प्रकार आहे. आज तो ‘अज्ञान बालक’ मोकाट सुटला आहे. निर्भयावर क्रूरपणे बलात्कार करून तिची हत्या करण्याचा प्रकार करणारा बालक इथल्या व्यवस्थेने सोडून दिला आहे. हा फार मोठा व्यवस्थेचा अत्याचार महिलांवर होत आहे. बाल गुन्हेगारीचे समर्थन यातून होणार आहे. राजकीय नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची मुले, भावी पिढी ही गुन्हेगारी प्रवृत्तीची असतात. त्यामुळे त्या मुलांना वाचवण्यासाठी गुन्हेगारीच्या सुधारणा कायद्याची मे २०१५ पासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. राजकारण्यांच्या या हलकटपणामुळे आज क्रूर अत्याचारी, बलात्कारी उजळ माथ्याने फिरत आहे. आया बहिणींची अब्रू, निष्पाप निरपराध मुलींची अब्रू यामुळे धोक्यात आलेली आहे. असे असताना त्याविरोधात लढा देण्याऐवजी या महिला शनीच्या मागे लागल्या आहेत. या भूमातेच्या कन्या जर तो अज्ञान क्रूरकर्मा मोकाट सुटला म्हणून व्यवस्थेच्या विरोधात दाद मागायला उतरल्या असत्या तर त्यांचा जाहीर सत्कार केला असता. त्या रणचंडी, रणरागिणी ठरल्या असत्या. म्हणजे अत्याचार करणारी जिवंत माणसे मोकाट सुटत असताना त्या दगडाच्या देवाविरोधात आंदोलन करण्याचा प्रकार म्हणजे आग रामेश्‍वरी आणि बंब सोमश्‍वरी, हाच प्रकार म्हणावा लागेल.

चला बालवयात बलात्कार करू...

• संपूर्ण जगाला हादरवून सोडणार्‍या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगार काल सुटला. काहींच्या मते त्याला अज्ञात स्थळी हालवले आहे. तर काहींच्या मते त्याला सोडण्याचा निर्णय आज सोमवारी होणार आहे. लहान बालक आहे म्हणून त्याला थोडक्यात नाममात्र शिक्षा देवून उजळ माथ्याने जगण्यासाठी मोकळे सोडून देण्यात येत आहे.
•     एका तरुणीवर दोन वेळा बलात्कार आणि त्यानंतर अघोरी कृत्य करून तिला तडफडता मृत्यू देणारा हा गुन्हेगार तीन वर्षांत बालसुधार गृहात राहून सुटला. कारण एकच, गुन्हा करताना तो फक्त साडे सोळा वर्षांचा बालक होता. आपण गुन्हा करतोय याची हे कळण्याइतके त्याचे वय नव्हते!  एका तरुणीवर दोन वेळा पाशवी बलात्कार करणारा  हा बालक जिवंत ठेवून सरकार काय साधणार आहे? उलट नव्याने बालगुन्हेगारीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार होणार आहे. लहान मुलांमधील बलात्काराची भीती दूर होईल आणि लहान वयात बलात्कार केला तर इथल्या न्याय व्यवस्थेत फक्त सुधारगृहात पाठवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे चला बालवयातच बलात्कार करू अशी भावना वाढीस लागली तर त्याला जबाबदार कोण असणार आहे? ज्यावेळी हा गुन्हेगार सुटणार आहे तेव्हा तो बालक नाही. त्यामुळे त्याला शिक्षा देणे ही काळाची गरज आहे. कारण कायदा व न्यायव्यवस्थेवरचा या देशातील जनतेचा विश्‍वास उडेल. आज सभ्य, अजाण मुलींना तोंड लपवून जगावे लागत आहे आणि हे बलात्कारी कायद्याच्या संरक्षणात उजळ माथ्याने फिरणार असतील तर ही व्यवस्था बदलली पाहिजे. हे सरकार बदलावे लागेल. दिल्लीत शीला दीक्षित यांचे कॉंग्रेसचे सरकार तिथल्या जनतेने उखडून टाकले ते या निर्भया प्रकरणामुळे. त्याचा लाभ उठवणार्‍या केजरीवाल यांनी नंतर या बाल गुन्हेगाराचीच बाजू घेतली. नरेंद्र मोदी यांचे सरकारही स्त्रियांना उजळ माथ्याने फिरता येईल असे वातावरण निर्माण करण्यात अपयशी ठरते आहे. त्यामुळे आप आणि भाजप या दोघांनाही मतदारांनी आता धडा शिकवला पाहिजे. कारण कायद्यात तरतूद करून, बदल करून अशा गुन्हेगारांना धडा शिकवणे शक्य होते. पण तसा कायदा करण्याची ताकद, इच्छा या सरकारमध्ये नाही.
•    त्या क्रूर बालकाला धडा शिकवणे शक्य होते. त्याला कठोर शिक्षा देणे शक्य होते. पुन्हा कोणी असे गुन्हे करणार नाही अशी तरतूद करता येणे शक्य होते. पण मोदी सरकारच्या इच्छेअभावी, संसदेत बसलेल्या हरामखोर प्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे ते शक्य झालेले नाही. जर लोकसभेत मे, २०१५ मध्ये पास झालेलं ’जुवेनाइल जस्टिस ऍक्ट अमेंडमेंट बिल’ राज्यसभेत पास झालं असतं तर हे धडा शिकवणे शक्य झाले असते. पण काही विरोधक हे बिल सिलेक्शन कमिटीकडे पाठवू इच्छितात, असा बहाणा करून त्या गुन्हेगाराला पाठीशी घालत आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारला म्हणजे एनडीएला राज्यसभेत बहुमत नाही म्हणून ते हात झटकत आहेत. राज्यसभेचे काम सुरु होण्याचे सध्यातरी कुठलेही चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारीला समर्थन करण्याचे अप्रत्यक्षपणे हे सरकार आणि विरोधक दोघेही करत आहेत.
• राज्यसभेत बहुमत नाही असे सांगून मोदी सरकार हे बिल पास करण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. ते पुन्हा लोकसभेत आणून बहुमताच्या जोरावर, त्यावर मतदान घेवून ते विधेयक मंजूर करणे गरजेचे होते. पण राजकीय नेत्यांना गुन्हेगार जास्त महत्वाचे वाटतात. सामान्य नागरिकांचे काहीही त्यांना देणेघेणे वाटत नाही. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे की, चला बालवयातच बलात्कार करूया अशी पौंगडावस्थेतील इच्छूक गुन्हेगारांमध्ये सुरक्षित भावना निर्माण होईल.
• तीन वर्षांपूर्वी एक पीडिता मृत्यूशी झुंजत होती. त्यावेळी या विधेयकाला विरोध करणारे मानवताधिकारवाले कुठे शेण खायला गेले होते? का मानवाधिकाराच्या नावाखाली गुन्हेगारांचे समर्थन करण्याचा, सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न काही शक्ती करत असतील तर अशा शक्ती या देशासाठी घातक आहेत. इसिस, पाकीस्तानी दहशतवाद्यांपेक्षा अशा मानवाधिकारसाठी लढणार्‍यांची दहशत या देशात आहे. निर्भया मृत्यूशी झुंज देत होती तेव्हा कुठे गुडूप झालेला हा तथाकथित मानवताधिकार जिंकला. हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.  बिचारी पीडिता निर्भया आज मृत्यूनंतरही हरली. 
• आज तारुण्यात पदार्पण करणारा हा बालक आता दिल्लीतील गल्लीत उजळ माथ्याने फिरेल. भविष्यात त्याला एखाद्या पक्षाचे तिकीट मिळाल्यास नवल वाटायला नको! त्यामुळे या गुन्हेगाराला आपल्या पक्षात मानाचे स्थान मिळावे म्हणून त्याला मोकळे सोडण्याचा हा प्रकार होत आहे काय? पण एकंदर त्याच्या सुटकेमुळे चला आता बालवयातच बलात्कार करू या, या कल्पनेला या तथाकथीत मानवाधिकारवाले, भ्रष्ट आणि निष्क्रिय राजकारण्यामुळे बळ मिळेल यात शंका नाही. 

क्रिकेटचा जुगार

 भारतातील क्रिकेट हा आता जुगार झालेला आहे. खेळ जिंकण्यासाठी, आनंद मिळवण्यासाठी नाही तर पैसे कमावण्यासाठी खेळायचा असा प्रकार चालला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी ‘आयपीएल’चे लिलाव जाहीर झाले. क्रिकेटपटू त्याचा लिलाव होऊन विकला जातो, ही संकल्पनाच अत्यंत किळसवाणी आहे. पैसे मिळायला लागल्यावर माणसे कोणत्या थराला जातील हे यातून दिसते. त्यामुळे आता मॅच फिक्सींग, स्पॉट फिक्सिंगमध्ये नाव येणे हे ही मोठेपणाचे लक्षण ठरेल काही दिवसांनी. कारण फिक्सिंगमध्ये एखादा अडकला तर तो चांगला खेळाडू आहे, निकाल बदलण्याची त्यामध्ये ताकद आहे असा अर्थ काढला जावू शकतो. पण यामुळे जुगाराला उत येणार हे निश्‍चित. आपल्याकडे राजकारण असो, शिक्षण असो, सहकार असो, निवडणूक असो, सगळे विषय पैशांनी व्यापून टाकलेले आहेत.  क्रिकेटपटूंचा लिलाव हेच घृणास्पद आहे. एका देशाच्या संघातून खेळणारे खेळाडू या ‘आयपीएल’मध्ये एकमेकांच्या विरुद्ध खेळतात आणि एकमेकांना बाद केल्यावर टाळया वाजवतात. आता धोनीला बाद केल्यावर रैना टाळया वाजवणार. झटपटच्या नादात क्रिकेटची वाट लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या दक्षिण अफ्रिकेबरोबरच्या मालिकेत एकही कसोटी सामना पाच दिवस चालला नाही. तितका वेळ खेळपट्टीवर थांबण्याची क्षमता नष्ट झाली आहे हे दिसून येते. पाच दिवसांच्या क्रिकेटचा पूर्ण चोथा झालेला आहे. पूर्वी भारतीय क्रिकेट संघ पाच-पाच दिवसांचे सामने अगदी निष्ठेने खेळत होता. सामना हरणे सामना जिंकणे काहीही असले तरी पाच दिवस टिकून राहण्याची कसोटी असायची. पैशाला महत्त्व नव्हते खेळाला महत्त्व होते. खेळातल्या डावपेचाला महत्त्व होते.  आता सगळे फिक्सिंग झाले. राजस्थान, चेन्नईचे संघ यावेळी बाद झाले. त्यातल्या खेळाडूंनी लिलावात बोली होऊन मिळालेल्या पैशाच्या खेरीज खेळाचे इमान विकले आणि सामना जिंकण्याकरिता किंवा हरण्याकरिता बाहेर आणखी वेगळया बोली केल्या. हा जुगार सुरू झालेला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्यांना क्रिकेट कळत नाही आणि ज्यांनी राजकारणात घुसखोरी करून पदे मिळवली ते कोणी राजीव शुक्ला नावाचे व्यक्ती ‘आयपीएल’मध्ये प्रमुख आहेत.  कधी क्रिकेट खेळला नाही, विषय समजत नाही, बॅट हातात धरता येत नाही, तो झाला ‘आयपीएल’चा अध्यक्ष. केवळ पैशाच्या जोरावर. पैसा कमावण्यासाठी. ‘आयपीएल’ हा सगळा विषय बदमाषांच्या हातातला विषय झाला आहे. कोटी कोटीच्या बोली करायच्या. हे पैसे काही घरातले कोणी घालत नाहीत. ‘आयपीएल’च्या विविध कंपन्यांनी या ‘आयपीएल’मध्ये घातलेला पैसा हा लोकांकडूनच उपसलेला पैसा आहे. स्वत:चे शौक पुरे करण्याकरिता आणि पुन्हा त्यातून पैसे मिळवण्याकरिता या ‘आयपीएल’चा जन्म झाला. एप्रिल महिन्यात सुरू होणारी २०१६ ची आयपीएल ९ वी आहे. २००८ ला हे नाटक सुरू झाले. त्यात आठ संघ खेळणार. त्या आठ संघात ५६ सामने आणि बाद फेरीतले ४ असा हा ९ एप्रिल ते १६ मे सव्वा महिन्याचा दंगा नुसता.  विशेष म्हणजे जो भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-२० हरला ते आता विविध संघातून खेळणार आहेत. २०१५ साली आठव्या हंगामात युवराज सिंगची बोली १६ कोटी होती. एवढी प्रचंड रक्कम युवराज सिंगला मिळाली. पण त्या संपूर्ण मालिकेत तो पूर्णपणे अपयशी ठरला. ज्या अपेक्षेने त्याला १६ कोटी रुपये मोजले, त्या मानाने त्याला आपला खेळ उंचावता आला नाही. त्यामुळे युवराज मागे फेकला गेला. म्हणजे हे सगळे रेसचे घोडे झाले आहेत. रेसमध्ये धावू न शकणार्‍या घोडयांना नंतर गोळी मारून टाकले जात असे. ही सगळी जुगाराची ब्रिटीश संस्कृती आहे. ब्रिटीशांनी रेस आणि क्रिकेट हे दोन्ही पैसा कमावण्यासाठी काढलेले खेळ आहेत. त्यामुळे पैसा मिळवताना अपयश आले तरी चालेल पण पैसा मिळाला पाहिजे ही त्यांची नीती. त्यामुळेच आजपर्यंत विश्‍वचषक स्पर्धेत घरचा खेळ असूनही इंग्लंड कधी जिंकलेला नाही. सगळ्यांना उल्लू बनवण्याचे काम त्यांनी केले. यावर्षी ‘आयपीएल’मध्ये धोनीला साडेबारा कोटी रुपये बोली लागली. ही या हंगामातली सर्वोच्च बोली आहे. धोनी पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येतो. २० षटकाच्या सामन्यात पाचव्या क्रमाकांवर खेळायला येणा-याला फार कमी षटके खेळायला मिळतात. त्यामुळे धोनीकडून मोठया खेळीची तर अपेक्षा तर नाहीच. धोनी सारख्याला जेव्हा साडेबारा कोटी रुपये बोली लागते तेव्हा ‘आयपीएल’चे जे सतरा सामने धोनीच्या वाटयाला येणार आहेत, त्या सतरा सामन्यांत धोनी खेळो न खेळो, एका सामन्याचे मानधन ९० लाख रुपये असणार आहे.  खेळाचे महत्त्व अतोनात वाढवून ठेवलेले आहे. लोकांना वेडे करण्याचा हा प्रकार आहे. आपण नेमके काय करतो आहोत, कुठे पैसा खर्च?करतो आहोत, याचे भान राहिलेले नाही. जिथे पैसा फेकून खेळ खेळला जातो, तो खेळ किळसवाणा मानला पाहिजे. खेळामध्ये एक पावित्र्य आहे. त्या पावित्र्यापासून ‘आयपीएल’ने क्रिकेटला पूर्ण बदनाम करून टाकले आहे. खेळाशी बांधिलकी राहिली नाही. खेळाला सुरुवात होण्याच्या अगोदर बोलीत मिळालेल्या पैशाचे ड्राफ्ट हातात पडल्यामुळे खेळलेच पाहिजे, असा काही नियम राहिलेला नाही.

नववृद्धांमध्ये वाढ

   येत्या काही दिवसात राज्यातील नवज्येष्ठांची संख्या वाढणार आहे. राज सरकारच्या कृपेने एका रात्रीत म्हणजे मार्च २०१६ च्या रात्री लाखो नागरिक काही काळ अगोदरच ज्येष्ठ होणार आहेत. ज्येष्ठ म्हटल्याने जरा लोकांना बरे वाटते, पण खर्‍या अर्थाने वृद्धत्वाकडे झुकलेले वृद्ध अथवा म्हातार्‍यांना तसे म्हटलेले चालत नाही. त्यासाठी म्हातार्‍यांचा मान राखण्यासाठी त्यांना ज्येष्ठ या गोंडस नावाखाली संबोधले जाते. म्हणजे तारूण्यात प्रवेश केला याचे जसे कौतुक होते, तसे वृद्धत्वात आला म्हणून कोणी कौतुकाची गाणी लिहणार नाही. तर वृद्धत्व ही त्या तिन्ही सांजेच्या टळटळीत असुरक्षित वातावणाची ती साक्ष आहे. अशा या ज्येष्ठ नागरिकांचा विषय राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात लावून धरला.   राज्य सरकारने ज्येष्ठांचे वय ६५ वरून ६० करण्याचे ठरवले आहे. सध्या चालू असलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षापासून केंद्र आणि इतर राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातील ज्येष्ठांनाही ज्येष्ठ नागरिक म्हणून ६० वर्षाची वयोमर्यादा निश्चित केली जावी, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. या निर्णयामुळे लाखो वृद्धांना नववृद्धांना ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार्‍या सोयीसुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.  मार्च २०१६पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यात २०१३साली ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर झाले. त्यानुसार त्यावेळी राज्यातील एक कोटी १६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना सोयीसुविधांचा लाभ मिळणार होता. मात्र, त्याचीही योग्य अंमलबजावणी होत नव्हती.    ज्येष्ठ नागरिक या निकषावर एसटीत तसेच रेल्वेत आरक्षण मिळते. त्याचबरोबर एसटीत ५० टक्के सवलत मिळते. खासगी रुग्णालयात २५ टक्के तर सरकारी रुग्णालयातील विनामूल्य उपचार मिळतात. त्याचबरोबर वृद्धांना श्रावण बाळ निराधार योजना, संजय गांधी निराधार योजना यातूनही मानधन दिले जाते तसेच वृद्धाश्रमांना प्रतिव्यक्ती ९०० रुपये मानधन दिले जाते. या सगळया मानधनात वाढही केली जाणार आहे. या सगळया सुविधा ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला मिळत होत्या. मात्र, आता ज्येष्ठ नागरिक म्हणून वयोमर्यादा ६० केल्यामुळे राज्यातील लाखो नव वृद्धांना याचा लाभ मिळणार आहे. या आधी राज्य सरकारकडून ६५ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीला ज्येष्ठ मानले जात होते. पण केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाप्रमाणे ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला ज्येष्ठ मानले जात होते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ज्या योजनांचा लाभ राज्य सरकारमार्फत दिला जात होता त्यात अडथळे निर्माण होत होते. रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी ज्येष्ठ असणारी व्यक्ती आमच्या एसटीतून जाताना तरूण असायची. हा एकप्रकारे विनोदच होता. पण आता वयातील ही तफावत बंद होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्या व्यक्तीने ६० वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मार्च २०१६ पासून घेता येणार आहे.   वयानुसार वृद्धांमध्ये शारीरिक-मानसिक बदल होत असतात. त्यामुळे त्यांना तरुणांप्रमाणे अधिक वेळ काम करणे शक्य नसते. त्याचबरोबर वयानुसार येणारे आजारपण, त्यावर होणारा औषधोपचार यावरही बराच खर्च होतो. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय चांगला आहे. त्यानुसार त्याची योग्य ती अंमलबजावणी झाली, तर त्याचा खरोखरच लाभ ज्येष्ठांना होईल.   आयुष्याच्या संध्याकाळी एकाकी पडलेले, नातेवाईकांपासून दुरावलेले वृद्ध आजकाल वृद्धाश्रमांमध्ये दिसतात. तिथे त्यांची योग्य ती काळजी घेतली जाईलच, याची हमी देता येत नाही. अशा वेळी अशा वृद्धांची काळजी घेणार्‍या  वृद्धाश्रमांनाही प्रती व्यक्तीप्रमाणे वाढीव मानधन मिळणार आहे. ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमांना त्यांना आहे त्या सोयीसुविधा चांगल्या प्रकारे देता येणे शक्य होणार आहे.  वृद्धांच्या पेन्शनबाबतही काही निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तो निर्णय अजूनही घेतलेला नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या खात्यांमधून निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना पेन्शनचे संरक्षण असते. मात्र, खासगी कंपनीतून निवृत्ती झालेल्या व्यक्तीला मिळणारी मर्यादित एक हजार रूपयांची असलेली पेन्शन ही तुटपुंजी आहे. सरकारने त्यातही वाढ करणे आवश्यक आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्रामुळे आयुष्य वाढले असले तरी गरिबांचे जीवनमान उंचावलेले नाही. त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य रितीने केली तर राज्य आणि केंद्रांच्या योजनांचा लाभ ज्येष्ठांना घेता येईल. २०१३ मध्ये तयार केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी योग्य रितीने झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने वृद्धांसाठी वयाची मर्यादा कमी केली असली तरी ज्येष्ठांना सुविधा मिळतील का, याची शाश्वती सरकारने देण्याची गरज  आहे. सरकारने वृद्धांची परवड थांबावी, यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या आहेत. राज्य सरकारने वृद्धांसाठी स्वयंसेवी संस्थांबरोबर समन्वय राखून काम केले तर त्याचा फायदा अधिक होईल. अनुभवसंपन्न वृद्धांचा समाजालाही लाभ होईल. केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी अनेक ज्येष्ठांना निवृत्त केले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी अशा नेत्यांना वयाच्या कारणाने सरकारमधून बाजूला ठेवले. कारण ज्येष्ठांची खूप काळजी घेणारे हे सरकार आहे. त्यांचीच री ओढणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्राला तरूण चेहरा देण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे आता नवज्येष्ठांची संख्या वाढल्यावर त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? ( आमचा भाबडा प्रामाणिक प्रश्‍न)

• 
  
• या अग्रलेखाच्या मथळ्यात असलेल्या कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? या प्रश्‍नावरून कोणाला हसू येईल कदाचित, पण आमचा हा अत्यंत प्रामाणिक आणि भाबडा प्रश्‍न तमाम सातारकरांना आहे. खरं तर सध्या म्हणजे गेल्या वर्षी २ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यामुळे हा प्रश्‍न संपूर्ण भारतालाही आणि हे अभियान सुरू करणार्‍या नरेंद्र मोदींनाही आहे. अर्थात केवळ प्रश्‍न निर्माण करणारे आम्ही राजकारणी नाही. त्यामुळे राजकारण्यांकडून या प्रश्‍नाच्या उत्तराची अपेक्षाच नाही. पण सामान्य माणूस, सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक यांच्यापैकी कोणी या प्रश्‍नाचे उत्तर देवू शकेल काय?
•   हो, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? म्हणजे आम्ही ‘स्वच्छ भारत’ची मोहिम सुरू करायची. त्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असणारे माणसांचे ढीग बंद करायचे आणि कुत्र्यांनी त्याठिकाणी टेर घालून ठेवायचे. माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे? अर्थात ही कुत्री म्हणजे आम्ही भटकी, रस्त्यावरची उनाड कुत्री म्हणत नाही, तर पाळीव कुत्री. पाळीव कुत्र्यांबाबत आमचा हा प्रश्‍न आहे.
•   म्हणजे सकाळच्यावेळी, पहाटे आमचे राहणीमान खूप उच्च दर्जाचे आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्यापेक्षा दुप्पट वजनाचे कुत्रे साखळीला बांधून फिरायला अनेकजण घेवून जातात. त्या पोसलेल्या कुत्र्यांनी खरोखरच ताकद लावली तर त्या मालकाला तो फरपटत नेवू शकेल इतकी दणकट ती कुत्री असतात. पण ती बिचारी प्रामाणिक असल्यामुळे मालकाच्या ताब्यात स्वत:ला सोपवतात आणि त्याच्याबरोबर फिरायला बाहेर पडतात. खाल्ल्या अन्नाला जागणे म्हणजे काय, ते या कुत्र्यांमुळे समजेल. पण दुसर्‍या दिवशी काय हो? या खाल्ल्या अन्नाचा निचरा करण्यासाठी मालकाला रस्त्याच्या कडेला उभे रहावे लागते. आमच्या घरी शौचालये असल्यामुळे आमच्या घरातील सगळी शौचालयात जातात पण आमची हौस भागवण्यासाठी आम्ही कुत्र्यांना रस्त्याच्या कडेला बसवतो का? म्हणजे हाही भाबडाच प्रश्‍न बरका.
• म्हणजे स्वच्छतेसाठी आम्ही विद्या बालनला घेवून जाहीरात करतो. ‘असा तर आम्ही कधी विचारच केलेला नव्हता’, म्हणून वदवून घेतो. पण आता असाही विचार केला पाहिजे की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? माणसांनी घाण करायची नाही. पण माणसाळलेल्या प्राण्यांची घाण कोणी काढायची?
•     सकाळी सकाळी अशी कुत्री फिरायला घेवून जाणारे आणि त्यांचा प्रातर्विधी उरकण्यासाठी बाहेर पडणारे नागरिक सर्वत्र पहायला मिळतात. ती कुत्री... म्हणजे त्यांना कुत्रा म्हटलेले त्यांच्या मालकांना चालत नाही. कारण त्याला नाव असते. मग अशा टॉमी, बॉबी, टायगर, मोती अशा कुत्र्यांना घेवून त्यांचे मालक पहाटे बाहेर पडतात. त्या कुत्र्यांना दट्ट्या येईपर्यंत ती कुत्री भुईचा वास घेत राहतात. म्हणजे माणसांनी कुठली घाण केलेली नाही ना, हे पाहणार आणि स्वच्छ अशी जागा हुडकून पुढचे पाय ताठ करून मागच्या बाजूने शेपूट वर करून आपल्या मालकाच्या खाल्या अन्नाला जागण्याची भूमिका इथे पूर्ण करणार. तोपर्यंत एका हातात साखळी पकडलेले मालक मोबाईलवर बोलत असतात. किंवा वर्तमानपत्र वाचत या देशात किती घाणेरडी लोकं राहतात, देश कसा अस्वच्छ करतात, अमेरिकेत असे नाही असली काहीतरी चर्चा करतात.
• बरोबरच आहे ते. अमेरिकेत असे नाहीच. इथे आम्ही देश स्वच्छ करण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांच्या जाहीराती करतो, त्यावर खर्च करतो कारण इथल्या नागरिकांना मोकळा श्‍वास घेता आला पाहिजे. पण स्वत:च घाण करायची आणि त्याबाबत अनभिज्ञ असणारे नागरिक या देशात किती आहेत? अमेरिकेत शिस्त लावली म्हणून लोक स्वच्छ वागत नाहीत. स्वच्छता असली पाहिजे हे आपल्या मनात असले पाहिजे. पण आपले दार स्वच्छ आणि दुसर्‍याच्या दारात जावून घाण करायची हा राजकारणाचा भाग आहे. हे राजकारण सामान्य, प्रतिष्ठित, सुशिक्षित म्हणवून घेणारे लोकही करतात याचे आश्‍चर्य वाटते.
• सातारमध्येच नाही तर सगळीकडे सकाळच्यावेळी हे दृष्य दिसते. अशी कुत्री फिरायला नेणारे अनेक नेते, कार्यकर्तेही असतात. त्यांची ही जबाबदारी नाही काय? मग आता निवडणूक आयोगाने नवा कायदा केला पाहिजे, कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. ग्रामीण भागात शौचालये नसतील तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. त्यासाठी खोटे खोटे का होईना निदान छप्पर उभे करून, त्या शौचालयाचा वापर होत नसला तरी आपल्याकडे आहे हे दाखवण्याचा खटाटोप होतो. पण त्यामुळे निदान शौचालये उभी राहतात.  शहरी भागात शौचालये भरपूर असली तरी कुत्र्यांसाठी शौचालये कुठे आहेत? म्हणून नगरपालिकेच्या निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात माझ्याकडे कुत्रा आहे की नाही? त्या कुत्र्यासाठी शौचाची व्यवस्था काय केली आहे, याचा तपशिल घ्यावा. ज्याच्याकडे कुत्र्यासाठी शौचालय नाही त्याला नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येणार नाही असे जाहीर करावे. अर्थात त्यामुळे उघड्यावर शौचास बसणारी कुत्री बंद होण्यासाठी प्रयत्न होणार नाही, तर निवडणूक लढवण्यासाठी आमच्याकडे कुत्रा नाही अशा पाट्या कार्यकर्ते आपल्या दारावर लावतील तो भाग वेगळा. पण मग प्रश्‍न राहतोच की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का?
• 
  
•  

यासाठी सगळे पक्ष एक होतील का?

 सरकारी कार्यालयात विनासायास आणि झटपट काम होईल असा अनुभव येणे तसे अवघडच. कायद्यापेक्षा ‘काय-द्यायचे याचाच विचार अभ्यागतांना आणि नागरिकांना करावा लागतो. तर काय देणार आण त्याचा खणखणाट किती प्रमाणात होणार याचाच सरकारी सेवकांना आधार जवळचा वाटतो. कोणतेही सरकारी काम किती वेळेत झाले पाहिजे याबाबत एक परिपत्रक सरकारने काढले आहे. पण ते सरकारी कार्यालयांमधून अजून पोहोचलेले नाही. कारण अशी परिपत्रकेही सरकारी पोस्टाने पाठवली जातात. इमेल आणि संकेतस्थळे असली तरी सरकारी कार्यालयातून बीएसएनएल, एम टीएनएल अशा सेवा असल्यामुळे इंटरनेटची सुविधा कायम बंद असते. त्यामुळे कोणताही जीआर शासकीय कार्यालयात अद्याप आला नाही सांगण्यासाठी काढला जातो. पेपरमध्ये वाचले आहे पण जी आर आलेला नाही असे सरकारी उत्तर कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण करते.  अनेक सरकारी कार्यालयांत ‘दलाल’संस्कृती पोसली जात आहे. आरटीओचे एजंट हे विमा एजंटपेक्षा धूमाकूळ घालताना दिसतात. ते बंद केलेले आहेत असे सरकारी म्हणणे असले तरी त्यांचा वट अद्यापही आहेच. पॅनकार्ड काढण्यासाठी, आधारकार्ड काढण्यासाठी, रेशनकार्ड किंवा कसलाही मालमत्तेचा उतारा आपल्याला एजंटशिवाय मिळत नाही. ही दलाल संस्कृती नष्ट करण्याची आज गरज आहे.   देशातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन व्हावे, असे प्रत्येक नागरिकाला मनापासून वाटते.  पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराविरोधात शंख फुंकला आहे. अशावेळी देशातील वाढत्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेष कायदा करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच व्यक्त केली आहे. पण न्यायालयाने गेल्या पाच वर्षात अनेक चांगल्या अपेक्षा व्यक्त करून सरकारला सूचना केल्या आहेत. कधी खडसावले आहे. अगदी सरकारी गोदामातील धान्य सडून गेल्यावर ते गरीबांना का वाटले नाही इथपर्यंत न्यायालयाला खडसवावे लागले होते. सरकार कॉंग्रेस असो वा अन्य पक्षाचे पण न्यायालयाने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी होत नाही हे वाईट आहे. त्यामुळे न्यायालयाची भूमिका ही सध्या सदिच्छा व्यक्त करणे इतपतच राहिली की काय अशी चिंता वाटते.    सध्याच्या काळात भ्रष्टाचार हा एक प्रकारचा सामाजिक दहशतवाद बनला आहे. त्याविरोधात लढण्यासाठी कायद्याची चौकट अपुरी पडत आहे. भ्रष्ट बाबू व राजकारण्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. एसीबी व सीबीआयसारख्या यंत्रणा भ्रष्टाचारी व लाचखोरांना पकडतात. मात्र सुमारे ७५ टक्के लाचखोर पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. यापैकी काहींची सोडवणूक करणारी न्यायालयेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असतील का? तथापि गुन्हे सिद्धीतील अपयशाबद्दल फक्त तपास यंत्रणांना न्यायालयाचे शेरे-ताशेरे सहन करावे लागतात.   मुंबईत नुकतेच लोकन्यायालय झाले. दोन दिवसांत ८० हजार खटले निकाली निघाले. न्यायप्रक्रिया गतिमान बनवण्याचा हा उपक्रम जनतेला दिलासा देणारा वाटेल. एरवी वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीख’ पद्धतीचा अनुभव नडलेल्या पक्षकारांना नेहमी घ्यावा लागतो. सरकारी बाबू व राजकारणी मिळून भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर निर्माण करत आहेत, तो पोसत आहेत. राजकारणात आलेले नवखे कार्यकर्ते निवडून आल्यावर अल्पावधीत श्रीमंत होतात. उंची गाड्या उडवतात. प्रशस्त बंगले उभारतात. इतक्या झटपट त्यांना हे कसे काय शक्य होते? याचेच जनतेला आश्‍चर्य वाटते.  अलिशान राहणीमान हे राजकारणातील यशासाठी गरजेचे बनून चालले आहे. त्यासाठी वाममार्गाने पैसा कमावणे हा पर्याय निवडला जातो. भारत देशाच्या निर्मितीसाठी आणि नंतर साठ वर्ष ज्यांचा आदर्श सांगितला जातो त्या महात्मा गांधींच्या साध्या राहणीचा काडीमात्र उपयोग नाही हे राजकारण्यांनी सिद्ध केले. नोटेवरच त्यांचा फोटो छापून त्यांच्या साक्षिने भ्रष्टाचार होतो हा एक प्रकारे महात्मा गांधींचा वैचारीक खून म्हणावा लागेल.  आजकाल राजकारणाच्या परिसस्पर्शाने आयुष्याचे सोने करण्याच्या हेतूने राजकीय कार्यकर्ते बनणार्‍यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. कार्यशाळांच्या माध्यमातून कारखाने तयार होत आहेत. निवृत्त सरकारी बाबूसुद्धा विद्यमान बाबूंचे हस्तक बनून त्यात हातभार लावत आहेत. म्हणूनच राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जास्त गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना त्यादृष्टीने स्वागतार्ह आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत केंद्र सरकार खरोखरच गंभीर असेल तर या सूचनेचा ताबडतोब स्वीकार करायला हरकत नाही. या विधायक सूचनेचे स्वागत राजकीय पक्ष कशा प्रकारे करतात यावर त्यांची धोरणे स्पष्ट होतील. कुठलाही कामधंदा न करता झटपट श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग भ्रष्टाचारातूनच रुंदावतो हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले ही ‘अच्छे दिन’ची सुरवात म्हणावी लागेल. पण आपल्या पगारवाढीसाठी एकत्र येणारे राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणारा कायदा आणण्यासाठी एक होतील का हा खरा प्रश्‍न आहे.

अच्छे दिन येवू लागले आहेत

१४ महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने काय केले आणि त्यापूर्वी १४ वर्षात काय घडले नाही याचे प्रगतीपुस्तक आता समोर येवू लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात खरोखरच अच्छे दिन येवू शकतील याच्या आशा आता पल्लवीत झाल्या आहेत. बदल जाणवू लागला आहे. अर्थात सरकार बदलले आहे हे केवळ दिसून चालत नाही. तर ते राज्यातील जनतेला जाणवणे महत्त्वाचे असते. त्याची जाणिव आता होते आहे हे विशेष.  महाराष्ट्रात सलग तीन टर्म असलेले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार बदलून अवघ्या चौदा महिन्यांपूर्वी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचे युती सरकार आले. पण अनेक संदर्भांत त्याची जाणीव राज्यातील जनतेला होत नव्हती. युतीकडून योजनांच्या नावाची फक्त बदल होईल प्रत्यक्षात काम होईल याची खात्री नव्हती. पण जनतेचा हा भ्रम देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटा ठरवला आहे.     राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे सरकार गेले ते भ्रष्टाचारामुळे गेले. सिंचनात झालेल्या घोटाळ्यामुळे राज्यात प्रचंड चीड होती. अशा परिस्थितीत सत्तेवर आल्यानंतर देेवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात प्रथम जलयुक्त शिवारला प्राधान्य दिले आणि त्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे बदललेल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीची जाणीव ग्रामीण जनतेला होत आहे. दोन मोठ्या धरणांमुळे जो जलसंचय होणे अपेक्षित असते तेवढा जलसाठा या अभियानामुळे अवघ्या काही महिन्यांत राज्यात साठवला गेला आहे. धरण बांधकामासाठी लागणारा वेळ, त्यामुळे वाढणारी प्रकल्पाची किंमत, प्रत्यक्ष परिणामासाठी लागणारा विलंब, प्रकल्पासाठी वाया जाणारी जमीन, गावांचे स्थलांतर अशा अनेक बाबींना त्यामुळे फाटा देता आला आहे. याचे श्रेय मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांना जेवढे जाते तेवढेच ते जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांनाही द्यायला हवे. अशा पद्धतीच्या जलसंधारणाचा फायदा काय होतो याचा प्रत्यक्ष अनुभव पंकजा मुंडे यांनी घेतला आणि ही योजना राज्यभर राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला. अवघ्या काही महिन्यांत त्याचे परिणाम समोर आले आहेत.   वास्तविक हे आघाडी सरकारला यापूर्वीच करता आले असते. पण सरकारी अनिच्छेचे बळी महाराष्ट्र ठरला. ही कल्पना प्रत्यक्षात आणणारे सुरेश खानापूरकर आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणारे माजी आमदार अमरीश पटेल यांनी या योजनेची कल्पना मांडली होती. पण ते ज्या पक्षात होते त्या पक्षाच्या सरकारने त्यांच्या कामाची दखल घेतली नाही. आपल्या विरोधकांमधीलही कोणी चांगले काम केले असेल तर त्याचे कौतुक आणि अनुकरण केले पाहिजे हा मनाचा मोठेपणा फडणवीस यांनी दाखवला. त्यामुळे ती संधी सध्याच्या युती सरकारने घेतली. त्यामुळेच या सरकारला हे श्रेय दिलेच पाहिजे.   ज्या राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांतील कथित आर्थिक घोटाळे ही राष्ट्रीय पातळीवर गाजणारी बातमी होती, त्याच राज्यातील जलसंधारण काही महिन्यांत देशातील अनेक राज्यांना अनुकरणीय वाटावे, ही बाब दुर्लक्ष करता येण्यासारखी मुळीच नाही. महाराष्ट्रात हरितक्रांतीचे प्रयोग एकदा नव्हे, दोनदा झाले आहेत. परंतु शेतीची, तळी-विहिरी यांची तहान भागवण्यासाठी एकही उपक्रम ठोसपणे राबवला गेला नव्हता. जलयुक्त शिवारच्या निमित्ताने नव्या राज्यकर्त्यांनी पाहिलेले जलक्रांतीचे स्वप्न आता बाळसे धरू लागले आहे.     गेल्या पाच वर्षांतील पाणीटंचाईचा अनुभव घेतलेल्या महाराष्ट्रात जलबचतीच्या अनुषंगाने वैचारिक परिवर्तन होत आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील २४ हजार गावांमध्ये दुष्काळ होता. या वर्षी १५ हजार गावे टंचाईग्रस्त आहेत. याचाच अर्थ हजारो गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेने खर्‍या अर्थाने क्रांती घडवली आहे. आज राज्यातील ५० टक्के लोकांचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे.  राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये शेतीचा ११ टक्के वाटा आहे. म्हणजे हे ५० टक्के लोक केवळ ११ टक्के वाट्यावर जगतात. शेतीवरील रोजगाराचे ओझे आज आपल्याला कमी करावे लागेल. त्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढवावी लागेल. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी निरनिराळे प्रयोग करावे लागतील. त्याच बरोबर आता गरज आहे ती जलप्रदूषण रोखण्याची. जलबचत तसेच जलसाक्षरतेची. या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासन आणि लोकसहभाग अतिशय मोलाचा ठरणार आहे. आज राजकारणाने बरीच धरणे अर्धवट रखडलेलीही आहेत. वीस वर्षांपूर्वी कराडला झालेल्या कृष्णाबाईच्या उत्सवात यंदाचा हा उत्सव शेवटचा असेल, कारण टेंभू धरणामुळे पुढीलवर्षी हा सगळा भाग पाण्याकडे असेल असे सांगितले गेले होते. पण तेव्हा युतीची सत्ता गेली आणि सिंचनाचे सगळे प्रकल्प रखडवले. केवळ राजकारणाने. पण फडणवीस यांनी तसे केले नाही. विकासकामात राजकारण येवू दिले नाही. जलक्रांतीच्या या नव्या पर्वाने शेजारच्या राजस्थान आणि तेलंगणाच्यादेखील आशा जागवल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनीही या योजनेला स्वीकारले आहे. हाच बदल आहे. अच्छे दिन येणार हे सांगणारे हेच लक्षण आहे.  याआधी १९७२ च्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमी योजना दिली आहे. आज ती देशाची महत्त्वाकांक्षी योजना बनली आहे. आज कोरड्या पडणार्‍या शेतीसाठी पाण्याची सोय करण्याच्या इच्छेतून ही कल्पना जन्माला आली. आता ती तीन राज्यांत राबवली जाऊ लागली आहे. या अर्थाने, महाराष्ट्र कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत देशासाठी मार्गदर्शक ठरतो आहे, ही अभिमानाची बाब आहे.

prafulla phadke mhantat: प्रलय रोखण्याचा प्रयत्न

prafulla phadke mhantat: प्रलय रोखण्याचा प्रयत्न: गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणाबाबत जागृती केली जात आहे. ग्लोबल वॉर्मिगची भिती मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहे. पृथ्वीचे वाढणारे तापमान ह...

प्रलय रोखण्याचा प्रयत्न

गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणाबाबत जागृती केली जात आहे. ग्लोबल वॉर्मिगची भिती मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहे. पृथ्वीचे वाढणारे तापमान ही जागतीक चिंता बनली होती. त्या दृष्टीने नुकताच झालेला निर्णय हा अतीशय महत्त्वाचा आहे. त्याकडे स्वागतार्ह पाउल म्हणून पहावे लागेल. ही केवळ जागतीक पातळीवरील जबाबदारी असली तरी त्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असला पाहिजे. त्यामुळेच पॅरिसमधल्या झालेल्या करारामुळे प्रलय रोखण्याचा प्रयत्न झाला आहे असेच म्हणावे लागेल.   जगातील पर्यावरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. विकसित तसेच विकसनशील व तिसर्‍या जगातील राष्ट्रांकडून याविषयी चिंता व्यक्त केली जात असताना या समस्येसाठी नेमके कोण कारणीभूत आहे, याविषयी या देशांमध्ये अनेक मतप्रवाह आहेत. अमेरिकेसारखी पाश्‍चिमात्य विकसित राष्ट्रे ही पर्यावरणाचा विनाश, ग्लोबल वॉर्मिंग तसेच त्यामुळे हवामानात होत असलेल्या बदलास भारतासारख्या विकसनशील देशांना जबाबदार धरत होती. तर साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर करणार्‍या विकसित राष्ट्रांमुळेच पर्यावरणाची हानी होतेे, असा विकसनशील देशांचा दावा होता. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या जंजाळातून बाहेर पडून एकमताने काही निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्या दिशेने पॅरिस येथे भरलेल्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत नुकतेच ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. कर्ब वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी या परिषदेत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्याला १९० हून अधिक देशांनी मंजुरी दिली. हरितवायूंच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीचे तापमान पूर्वी कधी नव्हे इतके जलदगतीने वाढण्यास सुरुवात झाली होती.  त्याचप्रमाणे समुद्रांतील आम्लांशही वाढू लागला. याचा परिणाम म्हणून तापमानात थोडी जरी वाढ झाली तरी त्याचे परिणाम जागतिक हवामानावर तसेच पर्यावरणावर होऊ लागले होते.    या सार्‍याच्या परिणामी अधिक तापमान असलेले दिवस, चक्रीवादळे, पूर, हिमवृष्टी, दुष्काळ, समुद्राची जलपातळी वाढणे अशांसारखी अनेक संकटे घोंगावू लागली. जागतिक हवामानात होणार्‍या बदलांमुले शेती उत्पादन, जलपुरवठा, उद्योग यांना तर फटका बसतोच, शिवाय माणसाच्या जीवनक्रमातही अनेक बाधा उत्पन्न होतात.  जीवो जीवस्य जीवनम ही जैविक साखळी तसेच प्राण्यांच्या प्रजाती यांच्याही अस्तित्वाचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. जागतिक तापमानात दोन अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त वाढ झाली तर त्याचे पृथ्वीतलावरील २५ टक्के प्राणी तसेच वृक्षवल्ली यांच्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा वारंवार शास्त्रज्ञांनी दिला होता. गेल्या १०० वर्षांमध्ये पृथ्वीचे सरासरी तापमान ०.७४ अंश सेल्सियसने वाढले आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे १ अंश सेल्सियसने तापमान वाढले आहे. १९९८ पासून पुढील दहा वर्षांत तर जागतिक तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. विकसित, विकसनशील देशांमध्ये ऊर्जानिर्मितीसाठी व अन्य कारणांसाठी होत असलेला कोळशाचा मोठ्या प्रमाणावरील वापर, इंधन म्हणून तेलाच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण व वनक्षेत्राचे घटते प्रमाण या बाबींमुळेही वाढत्या तापमानाचे संकट उभे राहिले असून ते पूर्णपणे मानवनिर्मित आहे. जागतिक तापमानाच्या वाढीचे दृश्य परिणाम अंटार्क्टिकामध्येही दिसून आले आहेत. जागतिक तापमान व प्रदूषण रोखण्यासाठी २०१५ पर्यंत आपापल्या देशातील हरितवायूंचे उत्सर्जन १९९० या वर्षीच्या पातळीपेक्षा कमी आणण्याचा प्रयत्न करू, असे क्योटो या जपानी शहरामध्ये भरलेल्या बैठकीत ठरवण्यात आले होते. पण हा क्योटो करार प्रत्यक्षात येण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे आता एकमताने पुढचे पाऊल उचलणे आवश्यक होते. जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसपर्यंत नियंत्रित राखणे बंधनकारक करणार्‍या महत्त्वपूर्ण कराराच्या अंतिम मसुद्याला पॅरिसच्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत जी संमती मिळाली ते ऐतिहासिक पाऊल आहे. हा करार २०२० मध्ये प्रत्यक्ष अमलात येईल तो दिवस जागतिक घडामोडींना वेगळे वळण देणारा असेल.   जागतिक तापमानवाढीची मर्यादा दीड अंश सेल्सियसपर्यंत आणावी, असा आग्रह विकसित देशांनी धरला होता. पण भारत, इराणसारख्या अनेक देशांचा असे करण्याला ठाम विरोध होता. कोळसा तसेच अन्य जैव इंधनांचा वापर करण्यासाठी भारताला दीड अंश सेल्सियसची तापमान मर्यादा नको होती. क्योटो प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी न करण्याची लबाडी अमेरिकेने यापूर्वीच केली आहे. ती लक्षात घेता वेळप्रसंगी पॅरिस परिषदेतील कराराच्या मसुद्याला संमती न देण्याची भूमिका भारताने स्वीकारली होती. हरितवायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आम्ही उपाय शोधू, असेही मत भारताने व्यक्त केले होते. मात्र सुदैवाने भारत, इराणसारख्या विकसनशील देशांच्या मतांची दखल पॅरिसच्या परिषदेत घेण्यात येऊन कराराचा अंतिम मसुदा बनवण्यात आला. अंतिम कराराच्या मसुद्यात कर्बवायूचे उत्सर्जन करणार्‍या विकसनशील देशांना २०२० पासून १०० अब्ज डॉलर मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पॅरिसच्या परिषदेत गेल्या १३ दिवसांपासून या कराराच्या मसुद्यावर सखोल चर्चा सुरू होती. हवामानातील बदलांमुळे जगाचा होणारा संभाव्य विनाश टाळण्यासाठी पॅरिसच्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत १९० हून अधिक देशांना सुचलेले शहाणपण हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

नेत्यांच्या निष्क्रियतेचे खापर जनतेच्या माथी

 गेल्या काही दिवसांपासून स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रापासून तोडून विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य करावे यासाठी जवळपास चार दशके मागणी होत आहे. त्यासाठी विधानसभेत फेकाफेकी, मारामारी असल प्रकारही घडले आहेत. जांबुवंतराव धोट्यांनी उपसलेला धोटा अजून लोकांच्या स्मरणात आहे. पण हे स्वतंत्र विदर्भ राज्य नक्की कुणाला हवे आहे? नेत्यांना की लोकांना? लोकांना विचाराल तर लोकांना ते राज्य नको आहे. शिवाय विदर्भात राहणार्‍या लोकांचा मुख्य आक्षेप स्वतंत्र विदर्भ राज्य होण्याचा नसून, विदर्भातल्या जिल्ह्यांमध्ये जो अंतर्गत मागासलेपणा आहे त्यावर आहे. मग विदर्भाला सर्वात जास्त काळ राज्याचे प्रतिनिधीत्व मिळून इथले नेते काय झोपले होते काय? विदर्भ स्वतंत्र करण्याची नाही तर विदर्भातील निष्क्रिय नेत्यांना हाकलण्याची गरज आहे. नागपूर ज्या वेगामध्ये विकसित झाले त्या वेगाने विदर्भातले बाकी कोणते जिल्हे विकसित झाले का? एकाच विदर्भात आज दोन विदर्भ वसलेले आहेत. विषमता निर्माण केलेली आहे. ती आजवरच्या विदर्भातील नेत्यांनी केली आहे.असे नेते जर स्वतंत्र विदर्भ मागत असतील स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्याचे काम ते करत आहेत हे निश्‍चित. एकाच विदर्भात विकसित झालेले नागपूर दिसते आहे आणि अकोला, बुलढाणा आणि वर्धा हे जिल्हे दुसर्‍या टोकाला मागासलेले आहेत. तर संपूर्ण विकासापासून दूर असलेले भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली हे अख्खे चार जिल्हे तर कमालीचे मागासलेले आहेत. अशी विदर्भाची विकासाची विषम विभागणी विदर्भातल्याच लोकांनी केलेली आहे. विदर्भात पुरेसा पाउस आहे. दुष्काळी एकही तालुका विदर्भातल्या जिल्ह्यांमध्ये नाही. किमान २५ इंच पाऊस प्रत्येक वर्षी पडत असताना विदर्भ मागास का? कापसाचे परंपरागत पीक वर्षानुवर्षे पिकत आहे. जागतिक दर्जाचे संत्रा उत्पादन आहे. सगळयात जास्त वनक्षेत्र आहे. सगळयात जास्त खनिज संपत्ती आहे. सगळयात जास्त सुपीक आणि काळीभोर जमीनही विदर्भातच आहे. दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई देशातल्या या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंतच्या कोणत्याही शहरात जायला रेल्वेची थेट सोय आहे. मुंबई-पुणे, हैदराबाद-दिल्ली, चेन्नई, इंदूर, भोपाल, त्रिवेंद्रम, जयपूर, उदयपूर, कोची अशा सर्व ठिकाणी एका तासात पोहोचायची विमानाची सोय आहे. बाहेरच्या दहा देशांत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आहेत.असे असताना विदर्भ मागे का राहिला? कोणी ठेवला? हा नेत्यांचा निष्क्रियपणा आहे. स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यासाठी केलेले षडयंत्र आहे. पण हातात साधने सुविधा, निसर्गाची साथ असतानाही शेतकर्‍यांना आत्महत्या करायला भाग पाडणारे मुर्दाड आणि नादान नेते इथे उपजले आहेत. त्यामुळे कशाचे तरी खापर कशावर तरी फोडण्याचा प्रकार चालला आहे.   आज गडचिरोली जिल्ह्यात जाण्याची कोणाची तयारी नसते. उद्योजक का गेले नाहीत? तर नक्षलवाद तिथे वाढला. तो दोष कुणाचा? नक्षलवाद हा दहशतवाद यात खूप फरक आहे. नक्षलवादी नेहमी व्यवस्थेविरोधात लढत असतात. व्यवस्थेकडून, सरकारकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात ते आक्रमण करतात. म्हणजे आजवरच्या सरकारांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे नक्षलवादाला जवळ केले गेले आहे. हा दोष जनतेचा नाही नेत्यांच्या नाकर्तेपणाचा आहे.  एकीकडे नागपूरला मुंबईच्या जमिनीचा भाव आहे आणि बाकी विदर्भ मागासलेला राहिला. आज सगळयात जास्त ऊर्जा निर्मिती विदर्भात होते. कोराडी प्रकल्प विदर्भात आहे. चंद्रपूर वीज प्रकल्प विदर्भात आहे. पारस विदर्भात आहे असे नव्हे तर पारसचं पाचशे मेगावॅटचे एक्सटेंशन विदर्भात आहे. सगळी मोठी धरणे विदर्भात आहेत. असे असताना विदर्भ का मागे राहिला?  वसंतराव नाईक राज्याचे सव्वाअकरा वर्षे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हा एक विक्रम आहे. इतका काळ कोणीही मुख्यमंत्री या राज्यात झालेले नाही. याशिवाय मारोतराव कन्नमवार हे दीड वर्षे मुख्यमंत्री होते. सुधाकरराव नाईक अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते. आता देवेंद्र फडणवीस तेरा महिने मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे जवळपास दोन दषके मुख्यमंत्रीपद विदर्भाकडे आहे. असे असताना विदर्भ मागास राहिला तर तो दोष कोणाचा? विदर्भातील निष्क्रिय नेत्यांचा. मग ते कॉंग्रेसचे नाईक असोत नाहीतर भाजपचे गडकरी, फडणवीस असोत. नेत्यांच्या निष्क्रियतेवर उपाय म्हणून विदर्भ स्वतंत्र करण्याची भूमिका फार चुकीची आहे. भाजप नेत्यांना सत्तेवर आल्यावर आता विदर्भ स्वतंत्र करण्याचे डोहाळे लागले आहेत. मग या भाजपा सरकारने विदर्भाचे मागासलेपण घालवण्याची भावना चौदा महिन्यांत का निर्माण केली नाही? त्यांना कोणी रोखले होते? तो मागे राहिला हे कारण पुढे करून वेगळे राज्य पाहिजे असं ठरवलं तर विदर्भामधल्याच भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या चार जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य का नको? कारण विदर्भातले सगळयात मागासलेले हेच चार जिल्हे आहेत. तेव्हा आपल्या पक्षाच्या ताब्यातील आणखी एक राज्य निर्माण करण्याचा हा खटाटोप थांबवून विदर्भाच्या विकासासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. निष्क्रिय नेत्यांना घरी बसवूनच हे शक्य होईल.

शेतकरी पोरका झाला

शेतकरी संघटनेचे नेते पहिले आणि खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांचेच असलेले नेते शरद जोशी यांचे काल वृद्धापकाळाने निधन झाले. खर्‍या अर्थाने हे ठासून सांगण्याचे कारण म्हणजे आजकाल नेते स्वत:ला शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणून घेतात पण लाल दिव्यावर नजर ठेवून ते काम करत असतात. शेतकर्‍यांचे भले झाले काय नाही काय याच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नसते. पण शरद जोशी हे निस्पृह आणि निरपेक्षपणे शेतकर्‍यांसाठी झटणारे शेतकरी नेते होते. म्हणून ते पहिले आणि एकमेव शेतकरी नेते होते. हा देश शेतकर्‍यांवर चालतो हे सांगणारे आणि जाणणारे ते नेेते होते. शेतकर्‍यांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारे ते लढवय्ये होते.शरद जोशी हे २००४ ते २०१० या काळात राज्यसभेचे सदस्य होते. शेतकर्‍यांसाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला असून, शेतकरी चळवळीत त्यांचे मोठे योगदान आहे. शरद जोशी यांचा जन्म सातार्‍यात झाला होता ही आपणास निश्‍चितच अभिमानाची गोष्ट आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाउराव पाटील यांनी ज्याप्रमाणे सामान्य आणि भूमिपुत्रांचा कैवार घेतला होता तसाच कैवार शरद जोशी या सातारच्या सुपुत्राने घेतला होता आणि शेतकर्‍यांच्या न्यायासाठी त्यांनी आपले आयुष्य वेचले होते.प्रशासकीय सेवेतील एक अधिकारी, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक असलेल्या शरद जोशी यांना भारतीय अर्थव्यवस्था ही खर्‍या अर्थाने कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था आहे हे समजले होते. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर त्यांनी कायम लढा दिला. शेतकर्‍याला येथील अर्थव्यवस्थेत न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी शेतकर्‍याला सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे ही त्यांची कायम भूमिका होती. प्रत्येक व्यापारी आपल्या मालाची, उद्योजक आपल्या उत्पादनाची किंमत ठरवतो आणि शेतकरी मात्र आपल्या मालाची किंमत ठरवू शकत नाही, याची सतत खंत शरद जोशी यांना होती. त्यासाठी त्यांनी कायम लढा दिला.        शरद जोशी यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्व दिले होते. समाजाच्या कारभारातील अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे याला त्यांनी महत्व दिले. यातूनच ९ ऑगष्ट १९७९ रोजी चाकण येथे संघटनेच्या कार्यालयाचा शुभारंभ केला. शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न उचलून धरले. १९७९ पासून ’शेतमालास रास्त भाव’ या एककलमी कार्यक्रमासाठी कांदा, उस, तंबाखू, दूध, भात, कापूस, इत्यादी पिकांच्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व त्यांनी केले. त्यासाठी उपोषणे, तुरुंगवास, मेळावे, प्रशिक्षण शिबिरे, अधिवेशने घेवून शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती निर्माण केली. देशभरातील शेतकर्‍यांच्या अ-राजकीय संघटनांच्या समन्वय समितीची स्थापना १९८२ मध्ये त्यांनी केली. हा फार महत्त्वाचा टप्पा होता. शेतकर्‍यांना केवळ आपली व्होट बँक समजणार्‍या आणि त्यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या तत्कालीन सरकार आणि राजकीय पक्षांना हा फार मोठा हादरा होता. महाराष्ट्रासह पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजराथ, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, इत्यादी राज्यात शेतकरी आंदोलने करून शरद जोशी यांनी खर्‍या अर्थाने रान पेटवून दिले होते. चांदवड (जि. नाशिक) येथे नोव्हेंबर १९८६ मध्ये अभूतपूर्व शेतकरी महिला अधिवेशन घेण्याचे काम शरद जोशी यांनी केले होते. या अधिवेशनात सुमारे दोन लाख महिलांची उपस्थिती होती. त्यामुळे केवळ देशाचेच नाही तर संपूर्ण जगाचे लक्ष शरद जोशी यांनी वेधून घेतले होते.     स्त्रीयांच्या प्रश्‍नांवरही त्यांनी खूप आवाज उठवला होता. स्त्रीशक्तीच्या जागरणात स्त्री-पुरूषमुक्ती आणि समानतेला त्यांनी कायम प्रोत्साहन दिले होते. शेतावर काम करणार्‍या महिलांची त्यांनी खर्‍या अर्थाने कदर केली होती. आत्महत्या करणारे शेतकरी या देशात घडले पण एकाही शेतकरी महिलेने आत्महत्या केली नाही. कारण स्त्रियांमधील असणारी ताकद, सहनशक्ती, कार्यक्षमता त्यांनी ओळखली होती. यासाठी त्यांनी शेतकरी महिला आघाडीची स्थापना केली.  महिलांच्या राजकीय सहभागाची योजना त्यांनी आखली. आज जे महिला आरक्षण, स्त्रियांना सत्तेत वाटा वगैरे नेते बढाया मारतात, त्यांच्या अगोदर स्त्रियांना ही संधी मिळाली पाहिजे यासाठी शरद जोशींनी मागणी केली होती.  महिलांच्या संपत्ती अधिकाराची फेरमांडणी करण्याचे काम शरद जोशींनी केले.  ’लक्ष्मीमुक्त’ अभियानाद्वारे स्त्रियांच्या नावे शेती करण्याचे धाडस सर्वात प्रथम करून पुरूषी मक्तेदारी संपवण्याचे काम त्यांनी केले होते. स्त्रियांची नावे जमिनीच्या सातबारा उतार्‍यावर नोंदवण्याचे आंदोलन सर्वात प्रथम त्यांनी केले. दारू ही शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची वैरीण आहे. त्यापायी कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. यासाठी दारूदुकानबंदी आंदोलन करून त्यांनी महिलांना बळ दिले. राष्ट्रीय कृषीनितीचे जनक आणि खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांचे नेते असलेले शरद जोशी यांच्या निधनाने आज शेतकरी पोरका झाला आहे.

देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू शरद पवार

 महाराष्ट्राचे नेते आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवस आज आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा अतिशय आनंदाचा दिवस आहे. कारण एका चतुरस्त्र, चाणाक्ष आणि चलाख नेत्याला घडताना या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यामुळे जे आज हा दिवस पाहात आहेत ते भाग्यवान आहेत. कारण माणसं इतकी बहुरंगी, बहुढंगी कशी काय असू शकतात हे शरद पवार यांच्याकडे पाहिल्यावर समजते. शरद पवारांना पाहिल्यावर नेहमीच मला मांजराची आठवण होते. कारण या मांजराचे वैशिष्ठ्य असे की कुठूनही कसेही पडले, फेकले तरी ते चार पायांवरच पडते. हा फार मोठा गुण मांजरात असतो. शरद पवारांमध्ये आपल्याला नेमके तेच पहायला मिळते. सरकार कोणाचेही असो पण वट राहते, शान राहते ती शरद पवारांची. मोदी सरकारमध्येही शरद पवारांचा आशीर्वाद आहे, म्हणून तर त्यांचे गुणगान गायला मोदींना बारामतीला यावे लागते. महाराष्ट्रातही फडणवीस सरकारला पवारांच्या मागे धावावे लागते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही आपत्ती निवारण मंडळाचे अध्यक्षपद शरद पवारांना त्यांनी दिले होते. बिगरगांधी- कॉंग्रेस सरकार असताना नरसिंहराव यांनी तर शरद पवारांना संरक्षण मंत्री केले होते. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो त्यात शरद पवारांचा सहभाग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हा आहेच. कुठूनही पडले तरी चारी पायावर स्थिर असणार्‍या मांजराप्रमाणे ते आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. गेली पन्नास वर्ष भारतीय लोकशाहीचा, राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनून राहिलेले शरद पवार म्हणूनच आगळेवेगळे व्यक्तिमत्व आहे.  यशवंतराव चव्हाणांनी पवारांच्यातील सुप्त नेता हेरला आणि त्यानंतर पवार त्यांचे शिष्य बनले. वयाच्या २४ व्या वर्षी ते महाराष्ट्र राज्य युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांचा राजकीय वारसदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ लागले. १९६६ साली पवारांना युनेस्को शिष्यव्रुत्ती मिळाली. त्याअंतर्गत त्यांना पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, इटली, इंग्लंड इत्यादी देशांना भेट देऊन तेथील राजकीय पक्षांचा आणि त्यांच्या पक्षबांधणी करायच्या पद्धतीचा जवळून अभ्यास करता आला.   सर्वप्रथम १९६७ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत ते बारामती मतदारसंघातून विजयी झाले. वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांचा राज्यमंत्री म्हणून समावेश वयाच्या २९व्या वर्षी झाला. १९७८ सालच्या निवडणुकीनंतर वसंतदादा पाटील मुखमंत्री झाले. यशवंतराव चव्हाणांबरोबरच वसंतदादा पाटील हे ही पवारांचे मार्गदर्शक होते. पण कॉंग्रेस पक्षाचे १२ आमदार फोडून पवारांनी विरोधी पक्षाबरोबर हातमिळवणी केली आणि वसंतदादांचे सरकार पाडले. इथपासून कोणतेही सरकार असो ते चालवण्याचा जन्मसिद्ध हक्क आपला आहे या धोरणाने शरद पवार महाराष्ट्राचे राजकारण करू लागले. १८ जुलै १९७८ रोजी शरद पवारांचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. पवारांबरोबर कॉंग्रेस (इंदिरा) पक्षातून बाहेर पडलेले १२ आमदार, कॉंग्रेस (स) पक्ष आणि जनता पक्ष यांची आघाडी पुरोगामी लोकशाही दल या नावाने बनली आणि त्याचे नेते पवार झाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात उत्तम कारकीर्द ही या काळातील सरकारची होती. शरद पवार हे राज्याचे सर्वांत तरूण मुख्यमंत्री होते.  लोकसभेची निवडणूक पवारांनी सर्वात पहिल्यांदा लढवली ती १९८४ साली.  मात्र त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात न पडता काही काळ राज्याच्या राजकारणातच राहायचे ठरवले. १९८५ ची राज्य विधानसभा निवडणूक त्यांनी बारामतीतून जिंकली आणि लोकसभा सदस्यत्वाचा त्यांनी राजीनामा दिला. यावेळी शरद पवार राज्यविधानसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले.  ९ वर्षांच्या खंडानंतर शरद पवारांनी राजीव गांधींच्या उपस्थितीत औरंगाबाद येथे कॉंग्रेस(इंदिरा) पक्षात प्रवेश केला. जून १९८८ शंकरराव चव्हाणांचे जागी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून राजीव गांधींनी शरद पवारांची निवड केली. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून दुसर्‍यांदा शपथ घेतली. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत पवारांनी कॉंग्रेस पक्षाचा राज्यात एकहाती प्रचार केला. निवडणुक प्रचारादरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली. श्री.पी.व्ही.नरसिंह राव आणि अर्जुन सिंग यांच्याबरोबर पवारांचे नावही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत होते, पण महाराष्ट्राला डावलण्याच्या केंद्रीय राजकारणाच्या प्रवृत्तीने ते नाव मागे पडले. त्यामुळे महाराष्ट्राचे पंतप्रधानपदाचे आशास्थान अजूनपर्यंत शरद पवार या रूपाने शिल्लक आहे. नरसिंह रावांनी पवारांना केंद्रिय मंत्रीमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले. पण सहा मार्च १९९३ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा शरद पवार राज्यात परतले. तेव्हापासून केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही पातळीवरील राजकारण हलवण्याचे काम शरद पवार करत आहेत. पवारांची मुख्यमंत्रीपदाची चौथी कारिकिर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली. १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत भीषण बॉंबस्फोट झाले. त्यात २५७ लोक ठार तर ६०० हून अधिक लोक जखमी झाले. ३० सप्टेंबर इ.स. १९९३ रोजी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमध्ये भूकंप होऊन दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक ठार झाले. या संकंटांबरोबरच राज्यात कमालीच्या वाढलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त गो.रा.खैरनार यांनी पवारांना दोषी धरून त्यांच्यावर अनेक आरोप केले. अण्णा हजारे यांनी वनखात्यातील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण केले. जळगाव येथील सेक्स स्कँडल मध्ये अनेक तरूणींवर लैंगिक अत्याचार झाले.त्यात कॉंग्रेस पक्षाचे स्थानिक नगरसेवक सामील आहेत असा आरोप झाला. २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर येथे गोवारी समाजातील लोकांचा शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी मोर्चा निघाला.त्यात चेंगराचेंगरी होऊन १२३ लोक मृत्यूमुखी पडले. त्यांच्या शिष्टमंडळाची आदिवासी कल्याण मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी वेळेत भेट न घेतल्यामुळे चेंगराचेंगरीची दुर्दैवी घटना घडली असाही आरोप झाला. जनतेत सरकारविरूध्द वाढलेली नाराजी आणि मोठया प्रमाणावर झालेली बंडखोरी यांचे प्रतिबिंब १९९५ च्या मतपेटीत उमटले. कॉंग्रेस पक्षाचा राज्यात प्रथमच पराभव झाला.  १९९७ मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सीताराम केसरी यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली पण त्यांचा पराभव झाला. पवारांच्या आयुष्यातील हा एकमेव पराभव होता. त्यानंतर शरद पवार १२ व्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले. १९९९ मध्ये पी.ए.संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्या साथीने शरद पवारांनी अशी मागणी केली की,१३ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस पक्षाने इटलीत जन्मलेल्या सोनिया गांधींऐवजी भारतात जन्मलेल्या कोणाही नेत्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे. उच्च शिक्षण, कर्तबगारी आणि पात्रता असलेल्या अनेक व्यक्ती असलेल्या या ९८ कोटी लोकांच्या देशात भारताबाहेर जन्म झालेली कोणतीही व्यक्ती सरकारचे नेत्रुत्व करणे योग्य होणार नाही. कारण हा प्रश्न देशाची सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध आणि जागतिक राजकारणातील भारताच्या प्रतिमेबरोबरच प्रत्येक भारतीयाच्या अस्मितेशी निगडीत आहे.’ त्या कारणावरून कॉंग्रेस पक्षाने शरद पवार,पी.ए.संगमा आणि तारिक अन्वर यांना ६ वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले. त्यानंतर शरद पवारांची प्रतिमा ही राष्ट्रवादी अशी निर्माण झाली. तेव्हापासून आजतागायत सरकार कोणतेही असो त्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम आणि प्रत्यक्ष अप्रत्यप सहभाग अनिवार्य असणारे नेते म्हणून शरद पवार ओळखले जावू लागले.शरद पवारांचा आज अमृतमहोत्सव आहे. या देशात नेहरू युग, इंदिरा युग, चव्हाण युग अशा तर्‍हेने अनेकांची पर्व गौरवली गेली. पण शरद पवारांचे युग हे महायुग आहे. ते महापर्वच ठरेल. त्यांना अमृत महोत्सवानिमित्ताने हार्दीक शुभेच्छा.

मानवी हक्काला सुरवात तेव्हाच होईल....

काल सगळीकडे मानवी हक्क दिन साजरा केला गेला. शासकीय पातळीवरही तो साजरा केला गेला. पण मानवी हक्क दिन साजरा करण्याची वेळ येते हाच एक विनोद म्हणावे लागेल. आपल्या लोकशाहीची ही खर्‍या अर्थाने थट्टा आहे. याचे कारण भारतीय संविधानात- घटनेमध्ये मानवी हक्कांचा यथोचित सन्मान केलेला आहे. मानवी हक्कांचा आदर केलेला आहे. मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानात पुरेशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही घटनेचे राज्य अस्तित्वात आल्यानंतरही साठ-पासष्ठ वर्षांनी आपल्याला हा दिवस साजरा करावा लागतो.   राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगही मानवी हक्कांचे संरक्षण, जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी कार्यरत आहे. समाजात कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभावपूर्ण व्यवहार करणे हा एक प्रकारचा सामाजिक अन्याय आहे. हे पटवण्यासाठी साठ वर्ष झाली तरी ती आम्हाला पुरेशी पडली नाहीत. यावरून सुधारणेबाबत गेल्या सहा सात दशकात आम्ही किती जागृकतेने काम केले आहे याचे अवलोकन केले पाहिजे. पंचावन्न वर्ष देशावर सत्ता गाजवणार्‍या पक्षाने घटनेचे, समतेचे राज्य अस्तित्वात आणलेच नाही म्हणून हा दिवस साजरा करावा लागतो आहे असे वाटते. जीवन जगण्यासाठी सामाजिक न्यायाची प्रत्येकालाच नितांत गरज आहे. भारतीय समाजात जात-धर्म-लिंग यावर आधारित विषमता दिसून येते. ही विषमता म्हणजे व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होय. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने आणि निर्भयपणे जगता येणे, हे मानवी हक्कात अभिप्रेत आहे. पण साठ वर्षात आपण प्रत्येक व्यक्तीला हा हक्का देवू शकलो नाही. काही व्यक्तिंनाच हा हक्क होता. काही जातीच्या, काही धर्माच्या आणि काही लिंगाचे लोकच निर्भयपणे जगत होते आणि आपल्या या हक्काचा वापर करत होते असे दिसते.  खरं तर हा हक्क व्यक्तीच्या विकासासाठी आणि आनंदासाठीही आवश्यक आहे. सर्व समाजांत व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे मानवी हक्कांच्या सर्वव्यापी व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. मानवी हक्क हे प्रत्येक व्यक्तीला जन्मत:च नैसर्गिकरीत्या प्राप्त होत असतात. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येक व्यक्तीला किमान जीवनस्तराची हमी देतात. या देशात जन्माला येताना माणूस कोणीच नसतो. नंतर त्याला नाव आणि जात, धर्म चिकटवले जाते. जन्माच्या दाखल्यापासूनच त्यांचे लिंग, धर्म आणि जातीच्या दाखल्याची चर्चा केली जाते. अशा परिस्थितीत समानतेचे, समतेचे आणि मानवी हक्कांचे राज्य कसे अस्तित्वात येईल? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार सर्वांना बहाल करायचा होता. पण आपल्याकडे जन्माला माणूस येतच नाही. मुलगा किंवा मुलगी येते. तसे त्याच्यावर बिंबवले जाते. तो अमूक एक धर्माचा घडवला जातो. त्यावर ती जात लादली जाते. हे सगळे सरकारी साक्षीने होत असते. कारण जन्माची नोंद करतानाच पालिकेचा, ग्रामपंचायतीचा कारकून लिंग, जात, धर्म लिहून घेतो. त्यामुळे विशिष्ठ जातीत, धर्मात आणि लिंगात अडकवून ठेवण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू होते. तेच प्रशासन शासकीय पातळीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर मानवी हक्क, समानता, समता यावर कार्यक्रम साजरे करते तेव्हा फार हसू येते. असे कार्यक्रम साजरे करण्यापूर्वी जात प्रमाणपत्र, धर्म प्रमाणपत्र यांच्या नोंदी करणे बंद केले तर सगळे सारखे दिसतील. शाळेच्या प्रवेश अर्जातही कोण कोणत्या जातीचा आहे, कोण कोणत्या धर्माचा, लिंगाचा आहे याची नोंद करून घेतली जाते. मग स्त्री पुरूष हा भेदभाव तिथून सुरू होतो. शाळेच्या अर्जातील, दाखल्यातील धर्म, जात, लिंग आधी काढून टाकले गेले पाहिजे, तरच समानता प्रस्थापित होईल. आज स्त्रिया जगाच्या लोकसंख्येचा पन्नास टक्केच्या आसपास आहेत. पण स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे हनन आणि लिंगाधारित हिंसा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. भारतात करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार दर २४ मिनिटांना एक स्त्री लैंगिक शोषण होते. दर ४३ मिनिटांना एक अपहरण होते. तर दर ५४ मिनिटांना एखादी महिला बलात्काराची बळी पडत असते. या आकडेवारीवरून स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे किती मोठ्या प्रमाणात हनन केले जाते याचे चित्र दिसून येते. पुरुषप्रधान भारतीय संरचनेने स्त्रिया आणि पुरुषांच्या भूमिका असमान पद्धतीने निश्चित केल्या आहेत. स्त्रियांनीदेखील लिंगाधारित भेदभावाच्या परंपरांना कधी परिस्थितीवश, तर कधी अनिच्छेने वा स्वेच्छेने जीवनातील अपरिहार्य वास्तव म्हणून स्वीकारले आहे. त्यामुळेच शनी शिंगणापूरसारख्या घटना घडतात. हे काही चांगले नाही. आता परिस्थिती बदलत आहे, जग बदललं आहे असे नुसतेच म्हणायचे. काही प्रमाणात आपल्या मानवी हक्कांबाबत स्त्रिया जागरूक होऊन त्याविरोधात आवाज उठवत आहेत. पण तो योग्य बाबतीत आवाज उठवत आहेत असे नाही. जन्माला आल्यावर हे भेदभावाचे प्रतिक चिकटवले जाते त्याबाबत आंदोलन होणे आवश्यक आहे. श्रद्धा नसताना आम्ही आक्रमक झालो आहोत हे दाखवण्यासाठी शनीवर जावून तेल ओतण्यात कसले आले आहे भूषण आणि हक्क? स्त्रियांच्या मानवी हक्काच्या हननाची प्रक्रिया स्त्री भ्रूणहत्या करून सुरू होते. स्त्री-पुरुष जन्मदरात सातत्याने र्‍हास होताना दिसून येत आहे. अशा प्रकारे स्त्रियांचा जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्कही हिरावला जातो. ज्या मुली वाचतात त्यांना पुढे आयुष्यभर आपल्या मानवी हक्कांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यांना कुटुंबात मुलगी म्हणून भेदभावाची वागणूक दिली जाते. हा बदल शासकीय पातळीवर घडवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही दाखल्यात आणि नावनोंदणीत लिंग, धर्म, जात हा कॉलम रद्द केला पाहिजे.

जीएसटीचा निर्णय फायदेशीर

सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी), रिअल इस्टेट यासह अकरा प्रमुख विधेयके मार्गी लागणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थात यासाठी नरेंद्र मोदी विरोधकांना कितपत विश्‍वासात घेतात यावर या गोष्टी अवलंबून आहेत. सध्या त्यादृष्टीने चर्चाही सुरू आहे. सध्या देशात सर्वात महत्त्वाची आर्थिक सुधारणा म्हणून समान दराच्या वस्तू आणि सेवाकराकडे पाहिले जाते. उद्योजक आणि व्यापार या जगताकडून अशाप्रकारच्या कराची मागणी बराच काळपासून होती. इतर अनेक देशांमध्ये अशाप्रकारचा समान कर अमलात येत आहे. त्याच धर्तीवर भारतात अशाप्रकारचा कर लागू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पण केवळ विरोधासाठी विरोध करून विरोधकांनी आर्थिक सुधारणांच्या आड येता कामा नये. या देशातील विविध राजकीय पक्षांचे आर्थिक दृष्टिकोन आणि विविध राज्यांमधील भिन्न भौगोलिक, आर्थिक परिस्थिती या सगळ्यांना सामावून घेत नवीन करप्रणाली निर्माण करणे हे अतिशय अवघड आणि गुंतागुंतीचे काम आहे. परंतु त्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे. ही जमेची बाब आहे.आज जीएसटीबाबत सरकारी पक्ष आणि विरोधक यांच्या मतांमध्ये खूप अंतर आहे. ते झपाट्याने कमी करण्याचे कार्य सध्याचे सरकार करत आहे. मागील वर्षापर्यंत जीएसटीबाबत केंद्र सरकारने ताठर भूमिका घेतल्यामुळे आणि स्वत:चा दृष्टिकोन जवळपास लादण्याच्या प्रयत्नातून लोकसभासुद्धा अनेकवेळा स्थगित झाली होती. शिवाय देशातील विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यामुळे जीएसटीसाठी त्या सर्वांचा पाठिंबा मिळवणे पूर्वीच्या सरकारला शक्य झाले नव्हते. सरकार अशा तर्‍हेचा कायदा पास करू शकेल किंवा नाही इतके संशयाचे वातावरण निर्माण होऊन आर्थिक जगतात निराशा पसरली होती. मोदी सरकारने ही करप्रणाली लागू करण्यासाठी कंबर कसली आहे. आतापर्यंत सर्व वस्तूंवरील लेबलच्या खाली असणारी कमाल किरकोळ किंमत म्हणजे मॅक्झिमम रिटेल प्राईस ही वेगवेगळ्या राज्यातील करांच्या विविध दरांचा विचार करून छापलेली दिसते. परंतु हे दर निश्‍चित किती आहेत हे विक्रेत्यालाही माहीत नसते आणि ग्राहकालाही. यात ग्राहकाची लूटच मोठ्या प्रमाणात होते. कारण उत्पादित वस्तू शेजारच्याच राज्यात विकली जाणार आहे की दहा-पंधरा राज्ये ओलांडून पलीकडे विकली जाणार आहे हे कोणालाच माहिती नसते. या अडचणी आणि खर्च विचारात घेऊन त्यापेक्षा जास्त अशी नफा देणारी किंमत ठरवली जाते. याचा परिणाम म्हणून कमाल किरकोळ किंमत ही आज उपभोक्त्यांच्या शोषणाचे एक साधन बनली आहे. ग्राहक संस्था या एमआरपीपेक्षा कमी दराने वस्तुची मागणी करा असा आग्रह धरतात. पण सर्वच बाबतीत ते शक्य होत नाही. कारण ग्राहकाला वस्तुची गरज आहे हे विक्रेत्याने हेरलेले असते. आपली मक्तेदारी निर्माण करून ग्राहकाला अडचणीत आणण्याचे त्याचे धोरण असते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यांमधील विविध वस्तूंवरील उत्पादन कर, विक्रीकर भिन्न असल्यामुळे उत्पादनाचा वाहतूक खर्च आणि वाहतुकीचा वेळ हे दोन्हीही अतोनात वाढले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून देशामध्ये असलेला एकूण बाजार हा सामायिक बाजार अर्थात कॉमन मार्केट न बनता तो खंडित बाजार बनतो. हे लक्षात घेता देशभर एकाच दराने हे कर लागले तर वस्तू आणि सेवांचा प्रवाह अतिशय सुलभ होऊन सर्वत्र समान किमतीला वस्तू मिळून संपूर्ण देशाचा एक बाजार निर्माण होण्याची प्रक्रिया निर्माण होईल. त्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सरकार त्यादृष्टीने पावले टाकत असताना विरोधकांनी त्यात खोड काढणे म्हणजे जनतेवर अन्याय करण्याचा प्रकार होईरू.  देशात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक करांचे दर कमी आकारून उत्पादन आणि व्यापार यामध्ये स्वत:चे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे देशभरात एकच समान कर लागू झाला तर हे ठिकठिकाणचे वैशिष्ट्य आणि स्पर्धात्मक शक्ती लुप्त होऊन केवळ मोठ्या कंपन्यांचा यात फायदा होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. सध्याच्या संकल्पनेनुसार समान वस्तू आणि सेवाकरामध्ये दारू तसेच पेट्रोल या वस्तू समाविष्ट नाहीत. कारण अनेक राज्यांमध्ये या वस्तूंच्या करापासून बराच मोठा महसूल मिळत असल्यामुळे तो मिळवण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचे ठरले आहे.  जीएसटीबाबत वादाचा मुद्दा आंतरराज्य करांचा होता. केंद्र सरकारने त्यावर एक टक्का कर लावावा, असे सूचवले होते. परंतु त्यामुळे किमती वाढतील अशी टीका करून कॉंग्रेसने हा अतिरिक्त कर रद्द करावा, असे म्हटले होते. सरकारने आता तेही मान्य करण्याचे ठरवले आहे. ते एकप्रकारे योग्यही आहे. ही विकसित कर प्रणाली येत्या १ एप्रिल २०१६ पासून खरोखर लागू झाली तर ग्रामपंचायतींचे कर, नगरपालिकांचे सीमा कर तसेच राज्यांचे सीमा कर हे सर्व रद्द होऊन एकूण मिळणार्‍या उत्पन्नाची न्याय्य वाटणी या सर्वांमध्ये व्हावी अशा तर्‍हेचा प्रस्ताव या रचनेत आहे. जीएसटी खरोखर लागू झाला तर ठिकठिकाणचे करवसुलीचे खर्च कमी होतील. कर देण्याचा लोकांचा, व्यापार्‍यांचा वेळ वाचेल. त्यातून एक नवीन व्यापार प्रणाली निर्माण होऊन तिचा सकारात्मक परिणाम उत्पादन आणि उपभोग व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे करांचे जाळे तुटून एक सुसूत्र कररचना निर्माण होईल, हे महत्त्वाचे आहे. 

हक्क कळतो, कर्तव्याची जाणिव नाही

माध्यमिक शिक्षकांचा दोन दिवस आजपासून संप आहे. आपल्या व्यक्तिगत विविध मागण्यांसाठी हा संप केला जात आहे. खरे तर न शिकवणार्‍या शिक्षकांना असा संप करायचा अधिकारच नाही. राजकारणात अडकलेले आणि नेतेगिरी करणारे हे शिक्षक फक्त जेवढे मिळवता येईल तेवढे मिळवण्याच्या तयारीत असतात. पण त्यांना आपल्या कर्तव्याचा मात्र पूर्णपणे विसर पडलेला आहे. ज्या कारणांसाठी हे शिक्षक संपावर जात आहेत त्यापैकी एक तरी मागणी विद्यार्थी हिताची आहे काय? ज्ञानदान करणारे हे शिक्षक आहेत काय हे तपासून घ्यावे लागेल. आज अनुदानीत शाळांमधील शिक्षकांची अवस्था म्हणजे शिक्षक नाही तर पोटार्थी म्हणून काम करताना ते दिसत आहेत. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आठवीपयर्र्ंत मुलांना नापास करायचे नाही हे शिक्षणाचे सरकारी धोरण असल्यामुळे अत्यंत गाफील राहून हे शिक्षक काम करत आहेत. त्यामुळे ज्यांचा ज्ञानदानाशी संबंध नाही असेच राजकीय शिक्षक असे संप करत आहेत. आपली ताकद दाखवून, आपल्या पाठीमागे किती शिक्षक आहेत हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना दाखवून नेते होण्यासाठी केले जाणारे हे उद्योग आहेत. असे उद्योग करणारे हे शिक्षक नाहीत तर जनतेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणारे लुटारू म्हणावे लागतील. कारण परिक्षा पद्धती रद्द केल्याने, आठवी पर्यंंत नापास न करण्याच्या सरकारी निर्णयाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. आज असंख्य मुलांना नीट वाचन करता येत नाही. पाचवीतील मुले पहिली दुसरीची पुस्तके वाचू शकत नाहीत. याचे कारण मुलांना नापास करायचे नाही म्हणून या शिक्षकांनी काही शिकवलेलेच नाही. त्यामुळे सरनकारने या आळशी आणि कामचुकार शिक्षकांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य करू नयेत. हे केवळ राजकीय नेत्यांची हुजरेगिरी करणारे शिक्षक आहेत. शिक्षक राजकारणात पडले की शिक्षणाचे मातेरे झालेच. पुढारपण करायला गेलेल्या शिक्षकांकडून ज्ञानदानाची अपेक्षा करता येत नाही. कारण दान करण्याइतके ज्ञान त्यांच्याकडे नसते. त्याचप्रमाणे त्यांची तेवढी पात्रताही नाही. तशी पात्रता असती तर आम्ही परिक्षा पद्धती बंद करणार नाही, नापास करायचे नाही या निर्णयाला याच शिक्षकांनी विरोध केला असता. मुलांना नापास करायचे नाही याचा लाभ उठवत हिरोगिरी करत, पुढारपण करत हे शिक्षक गेले पाच वर्ष हिंडत आहेत. आज शिक्षणाची दुर्दशा झाली आहे ती अशा शिक्षकांनी. पूर्वीच्या काळात जे शिक्षक होते त्यांना मुलांना मार्क कमी पडले, नापास झाला तर त्या शिक्षकांना कमीपणा वाटायचा. जादा तास घेवून, आपल्या घरी बोलावून अशा मुलांना शिकवण्याचे काम असे शिक्षक करत. आपल्या विषयाचा निकाल शंभर टक्के लागेल याची खबरदारी घेत. आता अशा शिक्षकांची कमतरता आहे. हे जे आज मोर्चेकरी, संपकरी शिक्षक आहेत त्यांना फक्त सुट्टी हवी, अवांतर कामे हवीत, राजकीय नेत्यांबरोबर फोटो काढायला हवेत. आदर्श शिक्षक म्हणून लायकी नसताना पुरस्कार मिळवायला हवेत. विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सोडून सगळं काही आणि वाटेल ते करायची यांची तयारी आहे. आपण या क्षेत्रात का आलो? याचा या शिक्षकांनी विचार केला पाहिजे. मार्क कमी पडले, डॉक्टर इंजिनिअर होता आले नाही. काही जमले नाही म्हणून डीएड, बीएड केले आणि शिक्षक झालो. जिल्हा परिषदेत राजकीय वशिला लावून चिकटलो. त्यामुळे ज्याचा वशिला त्याला खूष करत हिंडायचे. त्याचे गुणगान गात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, विधानसभा अशा निवडणुकीत प्रचाराला जायचे. अशा राजकीय कामात अडकलेले हे शिक्षक नावापुरते शिक्षक आहेत. ज्यांनी शिक्षणाचे वाटोळे केले ते आज आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दोन दिवस शाळा बंद ठेवण्याचा अधमपणा करत आहेत. हे दोन दिवस बुडालेल्या अभ्यासाचे विद्यार्थ्यांचे नुकसान कोणी भरून द्यायचे? सध्या कमी श्रमात जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देणारा कोणता धंदा असेल तर तो शिक्षकाचा आहे. वर्षांतून चार महिने सुट्टी. शिकवण्याची जबाबदारी नाही. सरासरी चाळीस हजारांच्या पुढे पगार. सहली, उपक्रम यातून फिरायला मिळते. त्यामुळे फुकटात पगार आणि ऐटीत पुढारपण देणारा हा धंदा झाला आहे. अशा कामचोर शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करणे म्हणजे राज्यातील लाखो नागरिकांचा शाप सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षकांची गुणवत्ता पाहून त्यांना पगार निश्‍चित केला पाहिजे. ती गुणवत्ता विद्यार्थी आणि पालकांनी मान्य केली पाहिजे. दोन दिवस शाळा बंद ठेवल्याने काय फरक पडणार आहे? मुळात शाळेत शिकवतातच काय? निरीक्षण, मुल्यमापन, संचयिका या नावावर वाटेल ते उपक्रम सांगितले जातात. मातीत बीया लावल्याने झाड उगवते, घरी गेल्यावर मातीत बिया रोवा आणि दुसरे दिवशी येताना रोपे घेवून या असल्या आज्ञा हे शिक्षक देतात. कोणत्या झाडाची बी लावल्यावर दुसरे दिवशी त्याचे रोप तयार होते? हे ज्यांना माहिती नाही आणि तसे आदेश काढतात ते आज संप करत आहेत आणि शाळा बंद ठेवत आहेत.

आम आदमीपेक्षा आमदारांचे हित महत्त्वाचे

 १९७७ साली इंदिरा गांधी यांची जुलमी  सत्ता उलथवून लावण्यासाठी जनता पक्षाचा पर्याय निर्माण झाला होता. त्याचप्रमाणे मनमोहनसिंग- सोनिया गांधी यांची भ्रष्ट राजवट उलथवून टाकण्यास आम आदमी पार्टी ही पर्याय ठरेल असा आभास चार वर्षांपूर्वी निर्माण केला गेला. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद म्हणजे राजकीय कौल आहे असे समजून अरविंद केजरीवाल यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाचे स्वप्न रंगवले. त्यासाठी दिल्ली विधानसभेत २ वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसला अडवले आणि भाजपला रोखले. त्यामुळे मुठभऱ मांस चढलेल्या केजरीवाल यांना इतरत्र कुठेही साथ मिळाली नाही. दिल्ली विधानसभेच्या फेरनिवडणुकीत पाशवी बहुमताने सत्ता मिळाली म्हणजे आपण जिंकलो असा भ्रम केजरीवाल यांनी करून घेतला. पण मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरावी लागते हे भाजपचे सूत्र आपला समजले नाही.   भ्रष्टाचार रोखण्याची भाषा करणारा हा आम आदमी पक्ष. आम आदमीसाठी त्यानी काय केले हे दिसत नाही पण आमदारांचे वेतन मात्र वाढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठीच जन्म घेतलेल्या आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या दिल्ली राज्यातील आमदारांचे मासिक वेतन आता आहे त्यापेक्षा ४०० टक्के वाढणार आहे. आता ते दोन लाख १० हजार इतके होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आमदारांचे वेतन पंतप्रधानांपेक्षा अधिक होणार आहे. यात आम आदमीचे नेमके भले काय आहे? दिल्लीच्या आमदारांची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण मोदी सरकार तसे करणार नाही.  एक तर या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या मनात आले की ते झालेच पाहिजे. त्यावर अण्णा हजारेही लगेच हात झटकून मोकळे होतात.आपण आम आदमीचे प्रतिनिधी आहोत असे या खोकणार्‍या मुख्यमंत्र्याने काय केले? आम आदमी पक्ष, म्हणजे ज्याच्या नावातच सामान्य माणसाची दखल घेण्यात आली आहे आणि जो पक्ष साधेपणावर उभा आहे. म्हणूनच त्यातील काही आमदारांनी तक्रार केली होती की, महिन्याच्या पगारात अजिबात भागत नाही. १०० टक्के लोकशाही पद्धतीने चाललेल्या या पक्षाच्या नेतृत्वाला मग नाही म्हणवले नाही. तर, अशा या साध्या पक्षाच्या आमदाराला उदरनिर्वाहासाठी महिनाकाठी दोन लाख रुपये लागत असतील तर एवढ्या मोठ्या भारत देशाचे नाव असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार, खासदारांना किती पैसे लागतील? प्रत्येक राज्यातील आमदार आता आमचा पगार वाढवा म्हणून ओरड केल्याशिवाय राहणार नाहीत. राज्याची तिजोरी किती मोठी आहे याचा विचार न करता ती लुटण्यासाठी सगळे पक्ष एक येतील.  आम आदमीची पगारवाढ झाली की कॉंग्रेस, भाजपशासीत राज्यातूनही त्याचे अनुकरण होईल. यापूर्वी कायम सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसने पगारवाढ केली, पण त्यासाठी अगोदर प्रशासनाला खूष केले. नोकरदारांचे खिसे भरून त्यांची पोटदुखी आधी थांबवायची आणि मग आपल्या वेतनवाढी आणि निवृत्तिवेतने वाढवून घ्यायची, असा प्रघात कॉंग्रेसने पाडला होता.  पण सत्तेवर नसल्यामुळे आणि देशात दुष्काळ पडला म्हणून कॉंग्रेसची सध्या केवढी उपासमार चालू आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या विषयावर कॉंग्रेस आक्रमक झाला आहे. त्याचे कारण ही उपासमारच आहे. गांधी घराण्यातील महान व्यक्तीने सत्तेवर बसल्याशिवाय या देशाचे प्रश्न सुटणार नाहीत असे कॉंग्रेसला नेहमीच वाटत आले आहे. त्यामुळे जनतेने नाकारले असले तरी राहुल गांधींना पंतप्रधान करण्याचे डोहाळे अनेकांना लागले आहेत. त्यातून बिहारमध्ये मोदींची पिछेहाट झाल्यामुळे कॉंग्रेस नेत्यांना वाटू लागले आहे की मोदींना नाकारले म्हणजे कॉंग्रेसलाच स्विकारणार. अन्य कोणता पर्याय निर्माण होवू शकेल हे त्यांना कधी पटत नाही. बिहारच्या नितीशकुमारांचे नाव स्पर्धेत आल्यापासून एकच हलकल्लोळ माजला आहे. त्यात भर घातली ती उत्तर प्रदेशच्या अखिलेश यादवांनी. त्यांनी आपले वडील पंतप्रधान आणि राहुल गांधी उपपंतप्रधान, असा प्रस्ताव पुढे केला आहे. या सगळ्यांचे मिळून शंभरही खासदार सध्या नाहीत. पण स्वप्न केवढी मोठी पाहिली जात आहेत.  त्यामुळे या सगळ्यांना नाकारून आम आदमी पक्षाला दिल्लीची. मूळ मुद्दा असा आहे की, सामान्य माणसांच्या नावाने राजधानी दिल्लीत ठामपणे उभा असलेला आम आदमी पक्ष. जो की काही दिवस जणू वाळीत पडल्यासारखा वाटत होता. पण त्याला राजकीय पक्षांचे स्वार्थाचे बहुतांश गुण लागलेच आहेत. म्हणजे त्यांच्यात उभी फूट पडली, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, काहींना अटकही झाली. त्यांच्याही पक्षात हुकुमशाहीचे आरोप झाले, त्यांच्या घरांची रंगरंगोटी झाली. त्यांनी अनुदाने देऊन जनतेला खुश केले. भाजपप्रमाणेच त्यांनी आपल्या कामाची जाहिरात करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून झाले. त्यांना आता आम आदमीपेक्षा आमदारांचे हित महत्त्वाचे वाटते आहे. 

बिनकामाचे अधिवेशन

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून नागपुरात सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचे नागपुरातले हे दुसरे अधिवेशन आहे. नागपूर अधिवेशन म्हटले की राजकीय घडामोडींना उत येतो. त्यामुळे राजकीय हालचालीचे भूकंपकेंद्र हे नागपूर अधिवेशन असते. २४ वर्षांपूर्वी छगन भुजबळ यांनी नागपूर अधिवेशनातच शिवसेना फोडून भूकंप घडवला होता. त्यापूर्वी शरद पवारांपासून अंतुलेंपर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांना नागपूर अधिवेशनाने घाम फोडला आहे. त्यामुळे नागपूरच्या थंडीत वातावरण गरम अशी अवस्था असते. खरे तर नागपूरचे अधिवेशन हे बिनकामाचे अधिवेशन असते. राज्याच्या तिजोरीवर भार देणारे हे अधिवेशन असते. ते केवळ औपचारीकता आणि परंपरा म्हणून चालवले जाते. ‘निश्चित कालावधी’साठी सरकार नागपुरात येईल, असे ‘नागपूर करारा’त म्हटले आहे.  हे अधिवेशन किमान महिनाभर चालणे अपेक्षित आहे. ते काही काही दिवसांचा खेळ झाला आहे. विदर्भात कामकाजच नाही, असे दाखवून, दोन आठवडयातच अधिवेशन गुंडाळले जाते. यंदाही फक्त १२ दिवसांचे कामकाज ठरले आहे. यापूर्वी २०००साली अधिवेशन १५ दिवस म्हणजे सर्वाधिक चालले. २००२मध्ये तर आठ दिवसांतच हे अधिवेशन गुंडाळण्यात आले. केवळ घ्यायचे म्हणून घेतले जाते. १९९२ मध्येही बाबरी मशिदीच्या पतनाचे कारण दाखवून चार दिवसात गुंडाळले होते.  त्यामुळे नागपूरचे मुख्यमंत्री असूनही या अधिवेशनाकडून फारशी अपेक्षा धरता येत नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी दिल्लीहून फडणवीस एक कवडीही आणू शकले नाहीत. मंत्रिमंडळ विस्ताराची परवानगी आणताना त्यांची दमछाक सुरू आहे. त्यामुळे शिवसेनेला तोंड कसे दाखवावे हा त्यांच्यापुढे प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्राचा निर्णय दिल्लीतून होण्याची आणि दिल्लीवारी करून हुजरेगिरी करण्याची कॉंग्रेसची परंपरा भाजपनेही चालवली आहे हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.मंत्रिमंडळात आपली वर्णी लागावी म्हणून मित्र पक्षांचा दबाव येतो आहे. या दबावाला तोंड कसे द्यायचे या विवंचनेत मुख्यमंत्र्यांना राज्याचे प्रश्‍न दिसत नाहीत. भाजपाच्या मित्र पक्षांनी लाल दिव्यासाठी वर्षभरापासून देव पाण्यात बुडवून ठेवले आहेत. खुद्द भाजपामध्ये मोठी मारामारी आहे. त्यातच शिवसेना रुसून आहे. सेनेला महत्त्वाची खाती हवी आहेत.  देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या आश्‍वासनांची पूर्तता किती झाली त्याचा हिशोब मागण्याची वेळ आहे. वर्षभरात किती उद्योग आले, किती नवे रोजगार निर्माण झाले, हे एकदा या सरकारकडून वदवून घ्यायला पाहिजे. सर्वात वाईट परिस्थिती शेतकर्‍यांची आहे.  शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत आले आहे. शेतमालाला ५० टक्के नफा देण्याची भाषा भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत केली होती. आज मुख्यमंत्री त्याबाबत बोलायला तयार नाहीत. आज संत्रा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत. रस्त्याच्या कडेला संत्र्याचे ढीग लागले आहेत. मातीमोल भावाने विकावी लागत आहेत. तर त्याची वाहतूकही परवडत नाहीत. उस आणि साखर कारखान्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात संत्रा प्रक्रिया उद्योग निर्माण करावेत असे कधीच कोणाला का वाटले नाही? साखर कारखान्या व्यतिरीक्त शेतकरी उत्पादक असतात हे आम्हाला पटत का नाही? कोकणात आंबा प्रक्रीया उद्योगांच्या सहकारी संस्था नाहीत, खाजगी उद्योग नाहीत. तर विदर्भात संत्र्याची तीच अवस्था आहे. मग कसल्या गुंतवणुकी इथे आल्या?  कुठे आहे ‘मेक इन इंडिया?’ कुठे आहे मेक इन महाराष्ट्र?  या प्रश्नांची नागपूर अधिवेशनात चर्चा होणार आहे का? तर याचे उत्तर नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण विरोधीपक्ष अत्यंत दुर्बल असा आहे. सडेतोड मुद्दे मांडून सरकारला जेरीस आणू शकेल असे नेतृत्व विरोधकांकडे नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारला विरोधात असताना धारेवर धरत होते तशी धार आता कोणाकडे नाही. नारायण राणेंसारखा बुलंद अभ्यासू आवाज आज विरोधकांकडे नाही. त्यामुळे सरकारवर अंकुश ठेवणारी विरोधकांची यंत्रणा आज नाही. आपल्याला कोणी विचारणारे नाही असा समज जर भाजपचा झाला असेल तर ते या राज्याच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. आपण सत्तेत आल्याने सारे प्रश्न संपले, असे भाजपाला वाटते. मागील वर्षी आलेले फडणवीस आणि आताचे फडणवीस यांच्यात मोठे अंतर आहे. मित्र पक्ष दूरच पण पक्षांतर्गत गटबाजीही फडणवीस यांना छळते आहे. भाजपा अंतर्गत गटबाजी कमालीची वाढली आहे. आमदारांना सांभाळताना मुख्यमंत्र्यांचा कस लागत आहे. विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देताना त्यांना नाकीनउ आले आहेत.  एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे या सार्‍यांना मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आहेत. सरकारचा कारभार, सरकारची प्रतिमा यांच्याशी त्यांना काही देणेघेणे नाही. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना उपमुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असलेला ‘देवगिरी’ बंगला पाहिजे होता. तो त्यांना मिळाला. गंगेत घोडे न्हाले. अत्यंत हीनपणा आहे हा. सारी भांडणे खुर्ची, सत्ता, बंगला यासाठी. लोकांसाठी कोण भांडणार? ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर विधान परिषद निवडणूक आल्याने सारी शक्ती मतदार सांभाळण्यात खर्ची जाणार आहे. २३ तारखेला अधिवेशन संपते आणि २७ तारखेला निवडणूक आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचे फलित काय? तर काहीही नाही हेच असणार.

महामानवाला अभिवादन

  भारतीय राज्य घटनेचे संविधानचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिन. डॉ. आंबेडकरांचे जीवन हे जीवनात यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येकाला मार्गदर्शक असे आहे. माणूस किती विचार करू शकतो, त्याची अभ्यासाची क्षमता कशी अमर्याद असू शकते आणि संघर्ष आणि अभ्यासातून आपले साध्य गाठता येते हे डॉ. आंबेडकरांच्या चरित्रावरून लक्षात येते. त्यामुळे ज्याला यशस्वी व्हायचे आहे अशा प्रत्येकाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अभ्यास केला पाहिजे. अफाट बुद्धिमत्ता, आकलनशक्ती आणि चतुराईने त्यावर मत मांडण्याची कल्पकता त्यांच्याकडे होती. कल्पकतेला वास्तवतेचे भान होते. त्यामुळे या देशाची घटना तयार होताना मसूदा समितीवर त्यांची झालेली निवड म्हणजे या देशावर झालेले थोर उपकार आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतो. ४ एप्रिल १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकार्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी फक्त चार विद्यार्थी निवडले, यात भीमराव आंबेडकर एक होते. त्यांनी या विद्याभ्यासाकरता प्रमुख विषय म्हणून समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे निवडले.  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेत उच्चशिक्षणासाठी गेले होते. ते केवळ पदव्या मिळवण्यासाठीच नाही तर अर्थशास्त्र, राजकारण, मानववंशशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्यापार, समाजशास्त्र या विषयांवर प्रभुत्व मिळवायचे होते. या विषयांचा सखोल अभ्यास करून कोलंबिया विद्यापीठला दि. १५ मे १९१५ रोजी ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हा प्रबंध सादर केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पीएच.डी.साठीचा विषय ‘भारताचा राष्ट्रीय लाभांश : इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन’ १९१३ ते १९१७ या कालावधित विद्याभ्यासाच्या परिश्रमाने लिहिलेला हा प्रबंध होता. ब्रिटीशांची सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकून, अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचं अभ्यासपूर्ण विवेचन केले होते. त्यांनी जगातील सर्व देशांचे लक्ष या प्रबंधाकडे वेधून घेतले. जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली. जगभरातील देशांना उपयोगी ठरणारा हा प्रबंध लिहिला.  हा प्रबंध त्यांनी उच्चशिक्षणासाठी मदत केल्याबद्दल बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना आदरपूर्वक अर्पण केला.  या ग्रंथात ब्रिटिशांवर प्रखर टीका करून आपण खरे राष्ट्रप्रेम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सिद्ध केले.   कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये आयोजित मानववंशशास्त्र या विषयावर चर्चासत्रात भारतातील जाती, त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी हा शोधनिबंध वाचून समाजशास्त्राच्या सार्‍याच विद्वानांचे लक्ष वेधले होते.  कोल्हापुरातील मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये त्यांनी केलेल्या भाषणामुळे छत्रपती शाहू महाराज खूश झाले. १९२६ साली आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले.  त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी सार्वजनिक चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. महाड येथे चवदार तळे अस्पृश्य समाजासाठी सुरू करण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह केला. त्यानंतरडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशिक मुक्कामी काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रहाची घोषणा केली. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अंगात नवचैतन्य संचारले. त्यानंतर १९२८ मध्ये बॉंबे प्रेसिडेन्सी कमिटीवर डॉ.आंबेडकरांची नेमणूक करण्यात आली. पुणे करार हा बाबासाहेबांच्या कार्यातील फार महत्त्वाचा टप्पा आहे. शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी शस्त्र आहे. शिक्षणाने माणसाला आपले कर्तव्य व हक्कांची जाणीव होते. समाजातील अस्पृश्य समाजाला स्वत्वाची जाणीव व्हावी यासाठी आंबेडकरांनी शिक्षणाचे महत्त्व समाजात विशद केले. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते जो पिल तो माणूस गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही, असे ते समाज बांधवांना सांगत. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे असे सांगत. समाजाच्या सर्व थरापर्यंत शिक्षण गेले पाहिजे. शिक्षण प्राप्त झाल्याने व्यक्ती बौद्धिकदृष्ट्या सशक्त होते. व्यक्तीला चांगले आणि वाईट यातील फरक समजायला लागतो. प्रज्ञा, शील आणि करुणा हे गुण प्रत्येकाच्या अंगी आणण्यासाठी शिक्षणाची गरज त्यांनी प्रतिपादन केलेली आहे. शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी शिकवू नये तर मुलांची मने सुसंस्कृत व गुणवत्तामय बनवावी. समाजहितार्थ या ज्ञानप्राप्त मुलांनी आपली सामाजिक बांधिलकीची कर्तव्ये योग्य व समर्थपणे पार पाडावीत असे शिक्षण असावे. शाळा म्हणजे उत्तम नागरिक व कर्तव्यदक्ष नागरिक बनविणारे कारखाने आहेत. याचे भान या प्रक्रियेत भाग घेणार्‍यांनी ध्यानी घ्यावे, हे बाबासाहेबांचे विचार होते. हिंदू धर्मात आपल्याला आदराची वागणूक देण्यात यावी यासाठी त्यानी मोठा लढा दिला. ज्या धर्मात आम्हाला  किंमत नाही त्या धर्मात आता आपण राहायचे नाही असा निर्धार केला. चातुर्वण्याने हिंदुधर्माचा आणि हिंदुस्थानाचा नाश झाला आहे असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. म्हणून चातुर्वण्याची चौकट मोडून हिंदू समाजाची रचना समतेच्या आणि लोकशाहीच्या पायावर करा असे टाहो फोडून ते सांगत होते. मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही. बाबासाहेबाना अस्पृश्यांची  हिंदूपासून मुक्ती करावयाची नव्हती तर त्याना समतेची वागणूक मिळवून देण्याबरोबरच सर्व आघाड्यावर स्त्री व पुरुष यांचा वैयक्तिक पातळीवरही मोठा बदल घडवून आणावयाचा होता. शैक्षणिक क्रांती घडवून आणावयाची होती. बौद्धिक पातळीवर मोठी मजल मारायची होती. ज्ञानाच्या जगात गरुडझेप घ्यावयाची होती. ईश्वराला महत्त्व न देणारा व समस्त मानव जातीला स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व शिकविणारा बौद्ध धम्म हा योग्य पर्याय असल्याचे बाबासाहेबांनी जाणले. बाबासाहेबांनी धर्मांतरांच्या घोषणेनंतर सलग एकवीस वर्षे विविध धर्मांचा सखोल अभ्यास केला. या काळात त्यांचा कल बौद्ध धम्माकडे वळला.  डॉ.आंबेडकरांचे चरित्र ही एक शूर समाजसुधारकथा वीरकथा आहे, शोककथा आहे. गरीबांनी, दीनांनी आणि दलितांनी ही रोमहर्षक कथा वाचून स्फूर्ती घ्यावी असे हे चरित्र आहे. आंबेडकरांच्या जीवनावर आणि कार्यावर जसा जसा अधिक प्रकाश पडेल तसे तसे त्यांचे अलौकिकत्व प्रकट होईल आणि मग आंबेडकर हे संपूर्ण देशाचे उद्धारकर्तेच होते याची खात्री पटेल.