धर्मनिरपेक्षतेची थट्टा

आता संसदेने मंजूर केलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. अर्थात, हे काही नवीन नाही. वक्फ दुरुस्ती विधेयक कायदा होण्यापूर्वीच, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या घोषणा होऊ लागल्याने कोणालाही त्याचे आश्चर्य वाटत नाही. हे विधेयक संसदेत मंजूर होताच आणि कायदा बनताच, सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आल्या. विरोधकांकडून लोकशाहीची पायमल्ली करण्याचा हा प्रकार आहे. संविधान धोक्यात आहे म्हणणारे विरोधकच संविधान आणि लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे वास्तव यातून समोर येते आहे. कारण लोकशाही मार्गाने, बहुमताने मंजूर झालेल्या कायद्यांना आव्हान देणे ही फार मोठी विटंबना म्हणावी लागेल. तरीही या कायद्यात चूक काय आहे हे कोणीही सांगू शकत नाही. फक्त अफवा पसरवून लोकांना भरकटवायचे आणि भडकवायचे प्रकार करत आहेत. सत्तेसाठी देश पणाला लावण्याचा प्रकार विरोधक करत आहेत हे यातून दिसून येत आहे.

येत्या काळात या याचिकांची संख्या डझनभर झाली तर ती मोठी गोष्ट ठरणार नाही, कारण नवीन वक्फ कायदा आवडत नाही हे व्यक्त करण्यासाठी मुस्लीम संघटनांसह विरोधी पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नवीन वक्फ कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्यात कोणतीही अडचण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही असो, हे सुधारित कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या कसोटीवर उतरतो असे म्हणणे कठीण आहे, कारण कोणत्याही खºया धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या नावाखाली बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याला स्थान नसावे.

नवीन वक्फ कायदा तेव्हाच धर्मनिरपेक्ष म्हणता येईल जेव्हा इतर धर्मांसाठीही असेच कायदे केले जातील. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भारतात असे नाही. इतर पंथांसाठी आणि अगदी उर्वरित अल्पसंख्याक गटांसाठीही वक्फ कायद्यासारखा कोणताही कायदा नाही. वक्फ कायद्यांतर्गत वक्फ बोर्डाकडे वक्फ ट्रिब्यूनलही आहे. देशात अनेक प्रकारची न्यायाधिकरणे आहेत, परंतु वक्फ बोर्डासारखी न्यायाधिकरणे नाहीत. खरोखरच धर्मनिरपेक्ष देशात असे न्यायाधिकरण एक तर सर्व समुदायांचे असेल किंवा कोणत्याही समुदायाच्या अशा मालमत्ता धार्मिक आणि धर्मादाय कारणांसाठी वापरल्या जाणार नाहीत.

शेवटी, एखाद्या समुदायाच्या धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी वापरल्या जाणाºया मालमत्तेशी संबंधित कोणताही वाद प्रथम न्यायाधिकरणात का नेला पाहिजे? काँग्रेस धर्मनिरपेक्षतेला समर्पित आहे हे दाखवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द जोडले तेव्हा भारत धर्मनिरपेक्ष झाला असे नाही. हजारो वर्षांपूर्वीही भारताचे स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होते. याच कारणास्तव आपल्या संविधान निर्मात्यांनी या स्वरूपाचे संविधान बनवले.

पण समस्या अशी होती की, धर्मनिरपेक्षतेचा स्वत:च्या इच्छेनुसार अर्थ लावून, त्याला मतपेढीच्या राजकारणाचे साधन बनवले गेले. याचा परिणाम असा झाला की, समान नागरी संहिता विधेयक आणण्याऐवजी हिंदू संहिता विधेयक आणण्यात आले. या विधेयकाद्वारे हिंदूंच्या विवाह, वारसा, घटस्फोट आणि दत्तक घेण्याशी संबंधित कायदे करण्यात आले. ही अगदी योग्य गोष्ट होती, तर इतर समुदायांना का वगळण्यात आले हे कोणालाही माहिती नाही? त्याच काळात वक्फ मालमत्तेबाबत आणखी एक कायदा करण्यात आला. गेल्या आठवड्यात संसदेने यात सुधारणा केली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकात, ब्रिटिशांनी बनवलेला कायदा काही बदलांसह कायम ठेवण्यात आला, ज्याअंतर्गत मंदिरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारांकडून केले जात असे. जर इतर समुदायांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे तर हिंदूंना का नाही? सरकारने धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनासाठी नियम आणि कायदे बनवावेत हे समजण्यासारखे आहे, परंतु या नावाखाली त्यांनी त्यांचे नियंत्रण स्वत:च्या हातात घेऊ नये. एकाच देशात बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनासाठी दोन वेगवेगळे कायदे का आहेत हे समजणे कठीण आहे?

धर्मनिरपेक्षतेची थट्टा करणारे कायदे बनवण्याची प्रक्रिया कशी सुरू राहिली आहे याचे एक उदाहरण म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा. गरीब वर्गातील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या उदात्त हेतूने याची निर्मिती करण्यात आली. या कायद्यातून अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना वगळून, एका चांगल्या कायद्याला केवळ भेदभावपूर्ण बनवले गेले नाही तर धर्मनिरपेक्षतेचीही थट्टा केली गेली.

शेवटी, अल्पसंख्याकांनी चालवलेल्या शाळांना गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देण्यापासून सूट का द्यावी? सार्वजनिक कल्याणात या भेदाचे समर्थन करणे कठीण आहे. विडंबन म्हणजे जेव्हा शिक्षण हक्क कायद्यातील या विसंगतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तेव्हा ते त्यांच्या लक्षात आले नाही. अल्पसंख्याक शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यातून बाहेर ठेवण्याचे समर्थन केले. हे स्पष्ट आहे की, संसदेने बनवलेले अनेक कायदेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णयही धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

सर्व प्रकारचे भेदभाव संपायला हवे असताना, काही नियम आणि कायदे भेदभावाचे साधन बनले आहेत हे पाहून वाईट वाटते. वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये भेदभाव करणाºया कायद्यांचे दुष्परिणाम असे आहेत की, धर्मनिरपेक्षता आज एक तुच्छ शब्द बनला आहे. आज स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे पक्षही धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलत नाहीत. नि:संशय धर्मनिरपेक्षता ही वाईट संकल्पना नाही, परंतु जेव्हा एकाच देशातील वेगवेगळ्या समुदायांसाठी त्याच्या नावाखाली वेगवेगळे कायदे केले जातात तेव्हा ती निश्चितच वाईट बनते. जर देशाला खºया अर्थाने धर्मनिरपेक्ष बनवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तर धर्मनिरपेक्षता अधिक बदनाम होईल आणि हे चांगले होणार नाही.