पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यादृष्टीने काही राजनैतिक पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सिंधू पाणी करार स्थगित करणे. याशिवाय, राजनैतिक उपस्थिती कमी करणे, पाकिस्तानींचे व्हिसा रद्द करणे आणि अटारी-वाघा सीमा बंद करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे.
भारताविरुद्ध द्वेषाच्या आधारावर पाकिस्तानची स्थापना झाली आणि अस्तित्वापासूनच त्याने भारताशी कटू संबंध ठेवले आहेत. कटुतेच्या या दीर्घ अध्यायात, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष युद्धे आणि सतत पुरस्कृत दहशतवाद असूनही, भारताने १९६० मध्ये अस्तित्वात आलेल्या सिंधू पाणी कराराला कधीही स्थगिती दिली नाही, परंतु पहलगामनंतर तसे करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. या स्थगितीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित जर आणि पण, या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित करताना, हे निश्चित आहे की जर ते अपेक्षेप्रमाणे अंमलात आणले गेले तर आधीच अडचणींना तोंड देत असलेला पाकिस्तान मदतीसाठी ओरडू लागेल.
पाकिस्तानच्या शेतीचा मोठा भाग या कराराद्वारे पुरवल्या जाणाºया पाण्यावर अवलंबून आहे. पाणी थांबविल्याने कृषी उत्पादनात घट होऊ शकते आणि अन्न सुरक्षेचे नवीन संकट निर्माण होऊ शकते. अनेक पाकिस्तानी शहरेदेखील या पाण्यावर चालतात, त्यामुळे त्यांचा वेग थांबणे स्पष्ट आहे. सिंधू पाणी करार हा जगातील सर्वात उदार आणि एकतर्फी फायदेशीर करारांपैकी एक मानला जातो, ज्याचा जवळजवळ संपूर्ण फायदा पाकिस्तानला मिळाला आहे.
यापूर्वीही ते पुढे ढकलण्याच्या चर्चा अनेक वेळा झाल्या होत्या, परंतु त्या येत राहिल्या, कारण पाकिस्तानी सैन्य आणि राज्यकर्त्यांच्या दुष्कृत्यांची किंमत पाकिस्तानच्या लोकांना चुकवावी लागेल असा भारताचा कधीच हेतू नव्हता. २०१६ मध्ये उरी हल्ल्यानंतरही, या कराराच्या स्वरूपात थोडे बदल करण्यात आले होते, जेणेकरून भारतालाही काही फायदे मिळतील, परंतु त्यानंतरही ते मागे टाकण्याचे पाऊल उचलण्यात आले नाही. तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, परंतु पहलगामनंतर असे दिसते की भारताचा संयम मर्यादा ओलांडत आहे, त्यानंतर हे कठोर पाऊल उचलावे लागले.
राजनैतिक पावले दर्शवितात की भारत कोणतीही कसर सोडणार नाही. यानंतर, लष्करी आघाडीवर काही कृती करून पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधान मोदींनी असेही म्हटले आहे की, दहशतवाद्यांना त्यांच्या कल्पनेपलीकडे शिक्षा दिली जाईल. गुरुवारी अनेक देशांच्या राजनयिकांशी झालेल्या बैठकीत भारताने जागतिक समुदायाला वास्तवाची माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पहलगाम हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे आणि भारताला सर्वतोपरी पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारताच्या प्रतिक्रिया आणि हालचालींवरून पाकिस्तानमध्ये भीतीचे वातावरण स्पष्टपणे दिसून येते. सर्जिकल किंवा एअर स्ट्राईकसारख्या काही कृतीची अटकळ बांधली जात आहे.
भारताच्या पावलांना उत्तर म्हणून पाकिस्तानने शिमला करार रद्द करण्याची आणि सिंधू पाणी कराराला ‘युद्ध कारवाई’ म्हणून प्रतिसाद देण्याची धमकी दिली आहे. या सर्वांमध्ये प्रश्न उद्भवतो की जेव्हा पाकिस्तान ढासळत्या अर्थव्यवस्थेपासून ते फुटीरतावादापर्यंत अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे, तेव्हा पहलगाम हल्ल्यासारखे काहीतरी करण्याचे धाडस का केले? येथे हे दुर्लक्षित करता कामा नये की पहलगाममधील भयानक हल्ला पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या अलीकडच्या विषारी भाषणाच्या एका आठवड्यात करण्यात आला. जर आपण याची कारणे तपासली तर आपल्याला आढळेल की पाकिस्तान सध्या अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करत आहे. एकेकाळी अमेरिकन उपयुक्ततेच्या केंद्रस्थानी असलेला पाकिस्तान आता अमेरिकन धोरणांमध्ये मार्जिनवर पोहोचला आहे.
आखाती देशांमध्ये इस्लामिक ओळख आणि एकतेच्या लाटेवर स्वार असलेल्या पाकिस्तानलाही पश्चिम आशियातील भारताच्या वाढत्या प्रभावाचा मोठा धक्का बसला आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या भारत भेटी आणि पंतप्रधान मोदींच्या सौदी अरेबिया भेटीदरम्यान पाकिस्तानने भारतावर खोलवर घाव घातला आहे हे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हे स्पष्ट आहे की, स्वत: भारताबाबत आपल्या देशाचे धोरण ठरवणाºया पाकिस्तानी लष्कराला हे सत्य पचवता येणार नाही की, एकेकाळी त्याचे आश्रयदाते असलेले हे पक्ष भारताकडे झुकत आहेत.
पाकिस्तानमधील वाढत्या फुटीरतावादामुळे लष्करासमोरील आव्हानेही वाढली आहेत. गेल्या महिन्यातच, बलुचिस्तानमध्ये लष्करी कर्मचाºयांना घेऊन जाणाºया ट्रेनच्या अपहरणामुळे लष्कराला लाजिरवाणे वाटले. अशा परिस्थितीत, त्यांना पुन्हा एकदा भारतविरोधी कार्ड खेळावे लागले. जनरल मुनीर यांचे अलीकडील भाषण याचे स्पष्ट उदाहरण आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पुन्हा हिंदू-मुस्लीम ओळख, द्विराष्ट्र सिद्धांताला पाठिंबा आणि काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला.
पहलगाम हल्ला हा त्यांच्या या वैचारिक दृष्टिकोनाची ठोस अभिव्यक्ती आहे. हा हल्ला या अर्थानेही वेगळा आहे की, पूर्वी पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी फक्त भारतीय सरकार किंवा लष्करी आस्थापनांना लक्ष्य केले होते, ते म्हणाले होते की त्यांचा लढा भारतीय राज्य आणि त्यांच्या व्यवस्थेशी आहे, परंतु यावेळी निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. म्हणूनच भारतानेही सिंधू पाणी करार स्थगित करून हाच संदेश दिला की आता ही लढाई नागरिकांच्या पातळीवरही पोहोचली आहे आणि जनतेलाही पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या दुष्कृत्यांचे चटके सहन करावे लागतील. भारताचा संदेश स्पष्ट आहे की जर पाकिस्तानी जनता आपल्या लष्करी दलांसह विषारी जिहादी युद्ध लढत राहिली तर पाकिस्तानला आमच्या लष्करी दलांसह युद्ध लढता येणार नाही. जर राजकीय नेतृत्वाची दिशाभूल होत राहिली तर त्यांना त्याची किंमतही चुकवावी लागेल. पहलगाम हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या संतापामुळे, ज्यामध्ये बळी पडलेल्यांमध्ये विविध राज्यांचे नागरिक होते, संपूर्ण भारताला आणखी एकत्र केले आहे. याशिवाय, व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने देखील भारतासाठी सर्व पर्याय खुले केले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा