भारतातील रस्ते अपघाताचे संकट ही एक फार मोठी समस्या बनत चालली आहे. या राष्ट्रीय आपत्तीशी संबंधित आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. केवळ २०२२ मध्ये रस्ते अपघातात १.६८ लाख लोकांनी आपला जीव गमावला होता. ही संख्या दावोस, मोनाको किंवा अगदी भूतानची राजधानी थिंपूच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. तर अनधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी सरासरी ३.३ लाख लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात.
ही संख्या आइसलँडच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे किंवा दुसºया महायुद्धात मारल्या गेलेल्या अमेरिकन सैनिकांच्या संख्येपेक्षाही जास्त आहे. रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक खूप वरचा आहे हे स्पष्ट आहे. जगातील ११ टक्के रस्ते अपघात भारतात होतात, तर आयात केलेल्या वाहनांपैकी फक्त एक टक्का अपघात देशात होतात. दररोज ४५० हून अधिक भारतीय रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात. हे अशा प्रकारे समजू शकते की दररोज खचाखच भरलेले एअरबस ए३८० विमान अपघातात कोसळत आहे, परंतु हा मुद्दा मथळ्यांमधून गायब आहे. यामध्ये जबाबदारीदेखील निश्चित केलेली नाही.
खराब रस्ते अपघातांचे आणखी वेदनादायक पैलू आहेत. उदाहरणार्थ, जीव गमावणाºयांची कमाल संख्या १५ ते २९ वयोगटातील आहे. बºयाचदा ते त्यांच्या कुटुंबातील कमावते सदस्य असतात किंवा भविष्यातील कमाईची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असते. रस्ते अपघातात होणाºया प्रत्येक चार मृत्यूंपैकी एक मृत्यू या वयोगटातील लोकांमध्ये होतो. अपघातातील मृत्युंपैकी निम्मे जण दुचाकीस्वार किंवा पादचारी असतात. ही वस्तुस्थिती रस्त्यांवरील सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा उपायांचा अभाव अधोरेखित करते. या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणाºयांची संख्या कोणत्याही साथीच्या किंवा दहशतवादी हल्ल्यांपेक्षा खूप जास्त आहे, परंतु या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर उपक्रम किंवा कोणत्याही सुधारणा सुरू केल्या जात नाहीत. थोडक्यात, रस्ते अपघात ही सर्वात मोठी मानवनिर्मित आपत्ती असूनही, सर्वात जास्त दुर्लक्षित केली जातात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी याबाबत सातत्याने जागरूकता निर्माण करण्याचा, प्रबोधनाचा प्रयत्न करत आहेत, पण लोकांना उपदेश नको असतात.
रस्ते अपघातांच्या संकटाची मूळ कारणे म्हणजे निकृष्ट अभियांत्रिकी, कमी दर्जाचे प्रकल्प, साइनबोर्ड किंवा दिशाभूल करणारे साइनबोर्ड नसणे आणि अभियंते आणि सल्लागारांची जबाबदारीचा अभाव. सरकार आणि एनएचएआयने ब्लॅक स्पॉट्स चिन्हांकित करणे आणि अपघात प्रवण क्षेत्रांची पुनर्रचना करणे यासारखी पावले उचलली आहेत, परंतु या गोष्टी यशस्वी होताना दिसत नाहीत. सामान्य रस्त्यांपासून ते महामार्गांपर्यंत, उपाय हे एक दूरचे स्वप्नच राहिले आहेत. बºयाच ठिकाणी, योग्य सूचना तर सोडाच, लेन मार्किंग देखील व्यवस्थित केलेले नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की, चालक रस्त्यांवरील सूचक चिन्हांचे पालन करतात का?
जर आपण तपासून पाहिले तर, भारतातील रस्त्यांची पायाभूत सुविधा ही रस्त्यांवर चालताना दिसणारी बेशिस्तपणा इतकी मोठी समस्या नाही. अशा परिस्थितीत, राज्यांच्या ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कालांतराने, भारतात रस्त्यांच्या परिस्थितीत आणि वाहनांच्या वेगात मोठे बदल झाले आहेत, परंतु परवाना नियम कमी-अधिक प्रमाणात तेच राहिले आहेत. हाय-स्पीड वाहनांच्या आणि एक्स्प्रेसवेच्या संख्येत वाढ होत असताना परवाना प्रक्रिया अद्यापही गतिमान राहिलेली नाही. देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये, ड्रायव्हिंग चाचण्या ही फक्त एक औपचारिकता असते ज्यामध्ये वाहन उलट करणे किंवा मर्यादित क्षेत्रात पार्क करणे यासारख्या कौशल्यांची चाचणी घेतली जाते. अनेक अर्जदारांची प्रत्यक्ष रस्त्यांची परिस्थिती, रात्रीचे वाहन चालवणे, महामार्गांचे विलिनीकरण किंवा आपत्कालीन प्रतिसाद यांसारख्या निकषांवर चाचणी घेतली जात नाही. त्याहूनही वाईट म्हणजे अनेक परवाने कोणत्याही छाननीशिवाय दिले जातात आणि मध्यस्थ लाच देऊन काम पूर्ण करतात. या आघाडीवर प्रशासकीय दिरंगाई दूर करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
भारताच्या तुलनेत, विकसित देशांमध्ये परवाना प्रक्रिया खूपच व्यापक आणि कडक आहे. जर्मनीमध्ये अनिवार्य वर्ग सूचना, सिम्युलेटरमधील आभासी प्रशिक्षण आणि काही तासांच्या पर्यवेक्षित ड्रायव्हिंगनंतर ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जाते. अशा परिस्थितीत भारताची परवाना रचना केवळ जुनीच नाही तर धोकादायकही बनली आहे. यामुळे नवशिक्या वाहनचालकांना रस्त्यावर येण्याची संधी मिळते आणि अपघातांना आमंत्रण मिळते. अपघात रोखण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असण्याऐवजी, ते त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे एक साधन बनले आहे. अशा संगनमताने चालणाºया परवाना प्रक्रियेपासून मुक्तता मिळवणे आवश्यक झाले आहे.
देशातील परवाना प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, ती औपचारिकतेतून बाहेर काढून वास्तवाच्या कक्षेत आणावी लागेल. नवीन प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि प्रमाणित असावी आणि अशी असावी की त्यात चुकांना वाव राहणार नाही. सुरुवातीपासून शेवटच्या टप्प्यापर्यंतच्या सर्व बाबींची सखोल तपासणी केली पाहिजे, कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप असावा. देशात स्वयंचलित ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक बांधले पाहिजेत जिथे सेन्सर्सद्वारे रिअल टाइम मॉनिटरिंग शक्य आहे. परवाना आधार बायोमेट्रिकशी देखील जोडला पाहिजे आणि परवान्यांची डुप्लिकेशन आणि बनावट ओळख टाळण्यासाठी एक केंद्रीकृत डेटाबेस तयार केला पाहिजे. अशा प्रक्रिया सर्व राज्यांमध्ये एकसारख्या असाव्यात आणि कामगिरी, नूतनीकरण आणि दंडाच्या तरतुदींचा समावेश असलेल्या एका सामान्य राष्ट्रीय परवाना चौकटीशी जोडल्या पाहिजेत. ड्रायव्हिंग स्कूलचे नियमित आॅडिट व्हायला हवे आणि त्यांच्या कामगिरीचे सार्वजनिक रेटिंग व्हायला हवे.
परवाना देण्यानंतरही, नियमांचे पालन आणि जबाबदारीच्या पातळीवर कोणताही हलगर्जीपणा होऊ दिला जाऊ शकत नाही. कोणत्याही निष्काळजीपणासाठी, चालक आणि संबंधित अधिकाºयांना शिक्षा करणे आवश्यक असेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया त्वरित आणि जलद पूर्ण करावी. व्यावसायिक ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या बाबतीत मानके आणखी उच्च ठेवावी लागतील आणि त्यांच्या नियमित नूतनीकरणावर देखील लक्ष ठेवावे लागेल. नागरिकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणादेखील स्थापन करणे आवश्यक आहे. या सर्व उपाययोजनांचा एकत्रितपणे अवलंब केल्यास रस्ते अपघात कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा