पंतप्रधान मोदींचे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी लहान जिल्हे आदर्श केंद्रबिंदू बनू शकतात. जसजसा आपला देश सामाजिक, आर्थिक, लोकसांख्यिकीय आणि राजकीयदृष्ट्या विकसित होत आहे आणि बदलत आहे, तसतसे आपले टियर-२ आणि टियर-३ जिल्हे या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी येत आहेत. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या म्हणजेच ८० कोटी लोक या २४० जिल्ह्यांमध्ये आहेत. ही लोकसंख्या फारशी श्रीमंत किंवा गरीबही नाही. या श्रेणीला मिडल आॅफ द डायमंड इंडिया म्हणता येईल.
उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील देवरिया लोकसभा मतदारसंघात २० लाख मतदार आणि २८ लाख नागरिक आहेत, जी जॉर्डनसारख्या देशापेक्षा मोठी लोकसंख्या आहे. ही संसदीय जागा २,५०० चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेली आहे, जी एनसीआर क्षेत्रापेक्षा मोठी आहे, परंतु टियर-३ जिल्हे अनेकदा निवडणुकीनंतर दुर्लक्षित केले जातात. या जिल्ह्यांतूनच विकासाची लढाई लढली जाईल तेव्हाच विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, बुलढाणा, गडचिरोली, हिंगोली, धाराशिव हे जिल्हे ही विकासासाठी क्षमता असूनही मागे पडलेले आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे.
देवरिया लोकसभा मतदारसंघाचा जीडीपी गेल्या दशकात सुमारे सहा टक्के दराने वाढला आहे. आता ती १७ हजार कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था झाली आहे. हा दर असाच राहिला, तर २०३५ पर्यंत तो ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, परंतु विकसित देवरियाचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी वेगवान विकास दराची गरज आहे. त्यासाठी पर्यावरण सुरक्षित ठेवत स्थानिक रोजगार निर्माण करावा लागेल आणि मनुष्यबळाचा पूर्ण क्षमतेने विकास करावा लागेल. हा पॅटर्न संपूर्ण देशात राबवावा लागेल. महाराष्ट्र जरी देशातील विकसित राज्य असले, तरी अजूनही समतोल विकास झालेला नाही. विकासाचे विकेंद्रीकरण ही खरी विकसित भारतासाठी गरज आहे.
हे महत्त्वाकांक्षी आर्थिक परिवर्तन नागरिक, खासगी क्षेत्र आणि सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांनीच शक्य होणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी स्वच्छ भारत आणि जल जीवन मिशन सारख्या मोहिमा यशस्वीपणे राबवल्या आहेत. हे २४० जिल्हे वाढत्या मध्यम वर्गाचे घर असल्याने सक्षम सरकार आणि लोकशाही प्रयत्नांमुळे जलद आणि न्याय्य विकास शक्य आहे. ‘प्रत्येकाचा प्रयत्न’ हा दृष्टिकोन काँग्रेस सरकारांच्या समाजवादी मॉडेलपेक्षा वेगळा आहे.
पूर्वीच्या सरकारांमध्ये जिल्ह्यांच्या विकासासाठी सरकारवर पूर्ण अवलंबून होते. सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे यात शंका नाही. पंतप्रधान मोदींचा सबका प्रयास हा मंत्र या छोट्या जिल्ह्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे. त्यांचा विकास दर नऊ टक्क्यांपर्यंत घेऊन जायचा असेल, तर आपल्याला शेती, कमी-कुशल उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरीकरण, लॉजिस्टिक आणि डिजिटल नेटवर्कमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. असा विकास नागरिकांना ग्राहक म्हणून नव्हे तर उत्पादक म्हणूनही पाहतो. स्थानिक संस्कृती, प्रेरणादायी कथा, अनुकरणीय व्यक्तिमत्त्वे आणि आपल्या इतिहासाचा वारसा या विकास मोहिमेला चालना देईल.
पूर्वांचल हे १८५७च्या क्रांतीचे केंद्र होते. त्यानंतर मंगल पांडे यांनी ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध बंड केले आणि एका वर्षानंतर राणी लक्ष्मीबाई यांनीही इंग्रजांना तोंड दिले आणि हौतात्म्य पत्करले. पूर्वांचलमध्ये झालेल्या या क्रांतीमुळे इंग्रजांनी पुढील ९० वर्षे हा प्रदेश उपेक्षित ठेवला आणि त्याचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी फूट पाडणारी धोरणे स्वीकारली. त्यामुळे पूर्वांचलमध्ये अविश्वासाचे आणि निषेधाचे नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. तेव्हा लष्करातील भरती बंद झाली, नागरी आणि सार्वजनिक सहकार्याकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले. देशात इतरही अनेक क्षेत्रे आहेत जी ब्रिटिशांच्या या धोरणाला बळी पडली. १९०० मध्ये बिरसा मुंडा यांच्या बंडानंतर झारखंड, संथाल बंडानंतर बंगाल आणि इतर अनेक क्षेत्रे अशीच मागे राहिली.
स्वतंत्र भारताची कटू विडंबना अशी आहे की ज्या भागांनी स्वातंत्र्य लढ्यात सर्वात जास्त योगदान दिले ते आज सर्वात मागासलेले आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक उत्तर आणि पूर्व भारतात आहेत. त्यामुळे डेव्हलप इंडिया मिशनने एक ‘क्रांतीकारक क्षेत्रातील गुंतवणूक कार्यक्रम’ देखील तयार केला पाहिजे, जो या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. या कार्यक्रमामुळे पंतप्रधान मोदींनी मांडलेले पूर्वोदयाचे स्वप्न साकार होऊ शकते. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा संकल्प एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. महाराष्ट्रालाही तशी पावले टाकण्याची गरज आहे.
पंतप्रधान मोदींचे हे आवाहन राजकीय दृष्टिकोनातून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांना पुढे नेणारे आहे, जे प्रत्येक वर्ग, जात, पंथाच्या सीमा तोडून सर्वांना एकत्र आणतात. समाजात फूट पाडण्याचे नवे हत्यार म्हणून वापरल्या जाणाºया विरोधकांच्या जातीगणनेच्या राजकारणापेक्षा हे पूर्णपणे वेगळे आहे. हा नवीन दृष्टिकोन ‘नॉक-आॅन’ राजकारणाचा मुकाबला करेल, देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करेल आणि स्वावलंबी नागरिक तयार करेल. जिल्हा स्तरावर विकसित भारत घडवण्याच्या संकल्पनेवर जोर देण्यासाठी हा दृष्टिकोन आधार ठरेल. या कामाला गती देण्याची गरज आहे, कारण येत्या २० वर्षांत आपल्या लोकसंख्येची रचनाही बदलू लागेल आणि भारताच्या लोकसंख्येतील वृद्धांची संख्या वाढू लागेल. जेव्हा आपण विकसित राष्ट्र निर्माण करू लागतो, तेव्हा ही सुवर्ण आणि शेवटची संधी असते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा