जागतिक व्यापार संघटनेचे पुनर्वसन आवश्यक

दुसºया महायुद्धानंतर जागतिक नेत्यांनी समान अटींवर व्यापार करणाºया भविष्याची कल्पना केली. यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली, जी जागतिक व्यापार सुलभ करण्यासाठी, व्यापार विवाद सोडवण्यासाठी आणि व्यापार धोरणांचे नियमन करण्यासाठी काम करते. WTO करारांच्या तरतुदी विकसनशील देशांना विशेष अधिकार देतात. अशा परिस्थितीत न्यायाचे काम करणारी जागतिक व्यापार संघटना ही कमकुवत झालेली आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या संघटनेचे अस्तित्व मर्यादित केल्याने जागतिक व्यापार अस्ताव्यस्त होताना दिसत आहे. यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेचे पुनर्वसन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, भारतासारखे विकसनशील देश काही उद्योगांमध्ये उच्च टॅरिफ (आयात शुल्क) ठेवू शकतात. त्या बदल्यात विकसित देशांना बौद्धिक संपदा हक्क, सेवा व्यापार उदारीकरण आणि कृषी नियमांमध्ये सवलती देण्यात आल्या. ही परिस्थिती श्रीमंत देशांसाठी अधिक फायदेशीर आहे. सध्या ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेने टॅरिफ वॉर सुरू केले आहे, ज्यामुळे भू-राजकीय तापमान वाढत आहे. टॅरिफ वॉर कोणत्याही देशाच्या हिताचे काम करणार नाही, अगदी अमेरिकेचेही नाही. यामुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण होत आहे, ज्याचा परिणाम विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही होत आहे.

चांगली गोष्ट अशी आहे की, अमेरिका भारतासह काही देशांशी द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करत आहे. असा करार करणारा भारत हा पहिला देश बनण्याची शक्यता आहे. जर सर्व देशांना अमेरिकेसोबत स्वतंत्र व्यापार करार करावे लागले तर जग जागतिक व्यापार व्यवस्था तयार होण्यापूर्वी जिथे होते तिथे परत येईल. पुढे काहीही झाले तरी, जर ट्रम्प यांनी त्यांच्या मनमानी टॅरिफ धोरणाला लगाम लावला नाही, तर जगातील आर्थिक संकट वाढेलच, पण अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याचा नाराही पोकळ ठरेल.

ट्रम्प यांनी अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याचे परिणाम भूतकाळातील अनुभवांवरून समजू शकतात. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादले होते. चीनने याबद्दल डब्ल्यूटीओकडे तक्रार केली. अशा व्यापार वादांचे निराकरण करण्यासाठी डब्ल्यूटीओकडे अपील प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये न्यायाधीश त्यांचे निर्णय देतात, परंतु अमेरिकेने या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर बंदी घालून वाद निवारण प्रणालीला अपंग केले, ज्यामुळे डब्ल्यूटीओद्वारे पूर्वी सोडवल्या जाणाºया जागतिक व्यापार वादांची संख्या आता तीन पटीने कमी झाली आहे. यामुळे १६६ सदस्य देश असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेबद्दल असे म्हटले जात होते की, ट्रम्प यांनी या संस्थेचे दातच काढून घेतले आहेत.

डब्ल्यूटीओचे प्रभावी अस्तित्व नसल्याने, शुल्कांचे हानिकारक चक्र आता शुल्क युद्धाचे रूप धारण करत आहे. शुल्क युद्धामुळे व्यापार महाग होईल आणि ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या वस्तू महाग होतील. अमेरिकन ग्राहकांनाही तोटा सहन करावा लागेल. जर डब्ल्यूटीओ मजबूत झाला नाही तर चीन, कॅनडा इत्यादी देशांनी प्रतिशोधात्मक शुल्क लादल्यामुळे अमेरिकन कुटुंबांना दरवर्षी सुमारे १ लाख रुपये अधिक खर्च करावे लागतील, १८० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा व्यापार प्रभावित होईल आणि अमेरिकेतील सुमारे ३.३ लाख नोकºया जाऊ शकतात.

ट्रम्प हे समजू शकत नाहीत की डब्ल्यूटीओ केवळ अमेरिकन लोकांच्या हिताचे रक्षण करत नाही तर अमेरिकन ग्राहकांना धोकादायक आर्थिक परिणामांपासून देखील वाचवते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २००२ मध्ये तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी पेनसिल्व्हेनिया आणि ओहायो सारख्या राज्यांमध्ये मते मिळविण्यासाठी स्टीलवर शुल्क लादले होते, त्या बदल्यात युरोपियन युनियनने देखील अमेरिकन वस्तूंवरील कर वाढवला होता, ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान झाले.

अमेरिकेतील लोकांच्या नोकºया गेल्या आणि स्टीलवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना महागडे स्टील खरेदी करावे लागले. त्यावेळी डब्ल्यूटीओने हस्तक्षेप करून टॅरिफ चुकीचे घोषित केले आणि बुश प्रशासनाला ते रद्द करण्यास भाग पाडले. आज ट्रम्प तीच चूक पुन्हा करत आहेत. जर अमेरिकेचा टॅरिफवरील हट्टीपणा वाढला, तर सर्व प्रभावित देश एकत्रितपणे एक निष्पक्ष आणि मजबूत व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पुढे जाऊ शकतात. टॅरिफ युद्ध वाढल्यास, जर युरोपियन युनियन, चीन, कॅनडा, आॅस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या देशांनी स्वत:ची व्यापार व्यवस्था तयार केली, तर जागतिक व्यापारात अमेरिकेच्या ताकदीवर विपरित परिणाम होईल.

ट्रम्प यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक व्यासपीठावर अमेरिकेची विश्वासार्हतादेखील कमी होईल. व्यापारासाठी नेहमीच स्पष्ट आणि न्याय्य नियम आवश्यक असतात जेणेकरून देश एकमेकांशी निष्पक्ष पद्धतीने व्यापार करू शकतील. सर्व देशांनी परस्पर संवादाद्वारे व्यापाराशी संबंधित समस्यांवर उपाय शोधले पाहिजेत. व्यापार संबंधांमध्ये अराजकता वाढू नये म्हणून मजबूत कराराद्वारे परस्पर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, कोणताही देश व्यापार युद्धाला चालना देणारे आणि जागतिक व्यापार अस्थिर करणारे मनमानी निर्णय घेऊ शकत नाही. जागतिक व्यापारातील असंतुलन आणि ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी, डब्ल्यूटीओला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी काम करावे लागेल. परस्पर सहकार्य आणि पारदर्शक व्यापार नियमांद्वारेच स्थिर आणि न्याय्य जागतिक व्यापार व्यवस्था निर्माण करता येईल.