पहलगाम दहशतवादी हल्ला ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा विरोधी पक्ष ‘कोणत्याही प्रत्युत्तरात्मक कारवाईसाठी’ मोदी सरकारसोबत उभा असल्याचे दिसून येते. उरी हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर हवाई हल्ल्याचे पुरावे मागणाºया विरोधी पक्षांच्या दृष्टिकोनात हा एक मोठा बदल आहे. सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या राजकारणासाठी हे निश्चितच एक सकारात्मक लक्षण आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये सरकार बहुमताने स्थापन होते, परंतु सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष दोघांच्याही भूमिका महत्त्वाच्या राहतात. राहुल गांधी परिपक्व होत आहेत. पण त्यांनी त्यांच्या अवतीभवती राहणाºयांपासून सावध राहिले पाहिजे. ज्याप्रकारे काँग्रेसचे फुटकळ नेते विजय वडेट्टीवारांसारखे बरळतात त्यांना समजावले पाहिजे. तसेच आपल्या आघाडीतील घटक पक्षातील संजय राऊतांसारख्या बेछूट बेलगाम आरोप करणाºयांपासून सावध राहिले पाहिजे.
आपापल्या राजकीय विचारसरणींवर टिकून राहूनही त्यांनी राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर एकमताने पुढे जावे, जेणेकरून देश आव्हानांना चांगल्या प्रकारे तोंड देऊ शकेल. कायदेमंडळांचे कामकाज सुरळीत चालविण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर जास्त मानली जाते, परंतु सत्य हे आहे की, एका हाताने टाळी वाजत नाही. पक्षीय राजकारणामुळे प्रेरित अवांछित संघर्षासाठी कोणत्याही एका पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. मागील लोकसभेच्या शेवटच्या सत्रांमध्ये आणि नवीन लोकसभेच्या आतापर्यंतच्या अधिवेशनांमध्ये कायदेविषयक कामाच्या आकडेवारीवर काही दावे केले जात असले तरी, सत्य हे आहे की अर्थसंकल्पापासून ते महत्त्वाच्या विधेयकांपर्यंत सर्व गोष्टींवरील चर्चा राजकीय संघर्षात अडकल्या आहेत. केवळ विरोधासाठी विरोध करणारी प्रवृत्ती, चर्चा न करता सभागृहाबाहेर मीडियासमोर होणारी नौटंकी थांबली पाहिजे. अभ्यासोनी प्रकटावे अशी भूमिका असली पाहिजे.
गेल्या लोकसभेत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधून विक्रमी संख्येने सदस्यांचे निलंबन हे विरोधकांची गोंधळ घालण्याची सवय आणि सत्ताधारी पक्षाची असहिष्णुता किती प्रमाणात वाढली आहे, याचा मोठा पुरावा आहे. विडंबन म्हणजे जेव्हा अनेक विरोधी सदस्य निलंबनामुळे सभागृहाबाहेर होते, तेव्हा व्यापक परिणाम असलेली अनेक विधेयके काही मिनिटांतच मंजूर झाली. मोदी सरकारच्या आधीच्या मनमोहन सरकारच्या काळातही सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील संबंध आणि संसदीय चर्चेची पातळी आदर्श नव्हती. मनमोहन सरकारच्या काळात संसदेतील बहुतेक वेळ घोटाळ्यांवरून गोंधळात घालवला जात असे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील ताणलेले संबंध संसदीय लोकशाही आणि देशाच्या हिताचे नाहीत. आपल्या नेत्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, राजकारणात ‘मतभेद’ स्वाभाविक आहेत, परंतु ‘मनभेदांना’ जागा नसावी.
गेल्या १०-११ वर्षांत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील ‘मनाभेद’ राजकीय वैरात रूपांतरित झाले आहेत. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांच्या नेतृत्वावर केलेले तीक्ष्ण वैयक्तिक टीका हे पुरावे आहेत की, राजकीय विरोध आता वैयक्तिक कटुतेत बदलला आहे. ही कटुता मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींपासून सुरू झाली. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर गेल्या अकरा वर्षांत घोटाळा नसलेले, भ्रष्टाचार विरहीत सरकार आहे ही देशासाठी चांगली बाब आहे. पण घोटाळ्यांमुळे सत्तेपासून दूर फेकले गेलेले आकांडतांडव करून संसदेचे कामकाज होऊ देत नाहीत, तेव्हा प्रश्न पडतो की हेच का ते लोक आहेत, जे संविधान धोक्यात आले म्हणून बोलत होते? हेच तर संविधानाप्रमाणे कामकाज चालू देत नाहीत हे जनता पाहत आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर दंगलींसाठी जबाबदार धरून कायदेशीर कारवाई करण्यात आलीच नाही तर मोदींना ‘मौत का सौदागर’ असेही म्हटले गेले. तेव्हापासून सुरू झालेल्या वैयक्तिक वैमनस्याचा परिणाम असा झाला की, सोनिया आणि राहुल मोदींचे लक्ष्य बनले. सोनियांना ‘राजमाता’ आणि राहुल गांधींना ‘शहजादा’ असे संबोधले गेले. हे प्रकरण एकतर्फी नव्हते. राहुल ‘चौकीदार चोर है’ अशी घोषणा देत राहिले आणि कधीकधी नीरव मोदीच्या संदर्भात मोदी आडनावावर टीका करून स्वत:वर मानहानीचे खटले दाखल करत राहिले.
भाजप आणि काँग्रेसमधील संबंधांमध्ये कटुता अधिक दिसून येते, परंतु सत्ताधारी पक्षाचे इतर विरोधी पक्षांशी असलेले संबंधही सौहार्दपूर्ण नाहीत. ईडी, सीबीआय, आयकर यांसारख्या केंद्रीय संस्थांच्या ‘राजकीय गैरवापर’ विरोधात विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले, पण त्यांची निराशा झाली. असे नाही की पूर्वी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील संबंध नेहमीच सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत, परंतु अशी परिस्थिती क्वचितच पाहायला मिळाली आहे. भारताच्या संसदीय इतिहासात, धोरणात्मक मतभेद असूनही आणि संकटाच्या वेळी सरकारची अप्रत्यक्ष मदत असूनही देशाच्या हितासाठी एकमताने मार्ग काढण्याची उदाहरणे आहेत, परंतु ते तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपण एकमेकांना देशविरोधी मानण्याच्या मानसिकतेपासून मुक्त असतो आणि परस्पर कटुतेऐवजी आदराची भावना असते.
वेगवेगळ्या पक्षांचे असूनही आणि अनेक मुद्द्यांवर धोरणात्मक मतभेद असूनही, पंतप्रधान नरसिंह राव, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी परस्पर आदरयुक्त संबंधांद्वारे मांडलेले संवाद आणि समन्वयाचे उदाहरण पक्षीय राजकारणात मार्गदर्शक ठरू शकते. गेल्या दशकातील राजकीय परिस्थिती त्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे दिसते. पाकिस्तान आणि चीनशी असलेल्या गुंतागुंतीच्या संबंधांपासून ते कोविड आणि ट्रम्पच्या टॅरिफ वॉरपर्यंत प्रत्येक आघाडीवरील आव्हानांसाठी विरोधी पक्ष सरकारला जबाबदार धरतो, तर अशा प्रकरणांमध्ये परस्पर सल्लामसलतीद्वारे धोरणे आणि रणनीती आखण्याची गरज आहे. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाला विरोधकांनी फारसे समर्थन दिलेले नाही. विरोधकांनी प्रत्येक कायदा ‘जनविरोधी’ असल्याचे म्हटले आणि तो मंजूर होताच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
यातील एकही विधेयक सार्वजनिक हिताचे नव्हते का? कटू राजकीय संघर्षांच्या या दीर्घ मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर, पहलगाम मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठकीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकाच सुरात बोलत असल्याचे ऐकणे एक सुखद आश्चर्य होते, परंतु देशाच्या हितासाठी या अपवादाला परंपरा बनवण्याची आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमताने काम करण्याची गरज आहे. पहलगाम घटनेवर निराधार विधाने करणाºया आणि त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीत झालेला एकमत बिघडत चाललेल्या पक्षांच्या नेत्यांना लगाम लावावा, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. टीव्ही चॅनेलवरील चर्चेत सर्व पक्षांचे प्रवक्ते पहलगामवर झालेला राजकीय एकमत कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते पुन्हा एकमेकांवर हल्ला करण्यास तयार आहेत. अर्थातच पहलगाममधील सुरक्षेतील त्रुटींसाठी उत्तरे मागण्याचा विरोधकांना राजकीय अधिकार आहे, कारण प्रत्यक्षात चूक झाली आहे, परंतु संवाद आणि समन्वयाची प्रक्रिया सहमतीसाठी सुरू राहिली पाहिजे. आपल्याकडे बहुपक्षीय लोकशाही आहे. प्रत्येक पक्ष आणि नेता केवळ सत्तेसाठी राजकारण करतो, परंतु हे कधीही विसरता कामा नये की, राजकारण देशासाठी असले पाहिजे, देशाच्या एकतेत बाधा येणार नाही याची काळजी विरोधकांनी घेतली पाहिजे आणि जबाबदारीने वागले पाहिजे.
