पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील शेवटचा अर्थसंकल्प पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी मांडला. अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणता म्हणता, सर्व मुख्य मुद्यांना हात घालत एकूणच २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सर्वाना खूश करण्याचा प्रयत्न या अंतरिम आणि अंतिम अर्थसंकल्पातून या सरकारने केला. शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, गोरगरीब, उद्योजक या सर्वानाच खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. त्यामुळे याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाचे मोदी सरकार आगामी निवडणुकीत उठवणार यात कसलीही शंका नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत हंगामी अर्थमंत्री असलेल्या पीयूष गोयल यांनी मांडलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल यांनी अक्षरश: घोषणांचा पाऊस पाडल्याचे चित्र दिसत आहे. अर्थात या अर्थसंकल्पात असा पाऊस पडणार हे अपेक्षित होतेच, त्याप्रमाणे या सरकारने करून दाखवले. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन हे मोदी सरकारचा ‘मत’संकल्प असे करावे लागेल.या अर्थसंकल्पात नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स नाही, ही केलेली घोषणा फार महत्त्वाची आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्यामुळे नोकरदार आणि मध्यमवर्ग यातून खूश होताना दिसत आहे. मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. तरीही अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या स्थापित परंपरा मोडून सरकारने काही सवलती देऊ केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे गरीब आणि सामान्य माणसालाही हा उपकारक वाटेल, असा संकल्प आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प बजेट कम जाहीरनामा अशाच स्वरूपाचा अर्थसंकल्प आहे. कारण, यामध्ये मोदी सरकारने कामगारांना पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे. १०० रुपये प्रति महिन्याच्या गुंतवणुकीवर ६० वर्षाच्या वयानंतर प्रति महिना ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. १८व्या वर्षापासून गुंतवणुकीला सुरुवात केल्यास, दरमहा ५५ रुपयेच गुंतवावे लागणार आहेत.मोदी सरकारच्या या योजनेचा वयोवृद्ध पेन्शनधारकांना मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे सामान्य कर्मचारीवर्गाला खूश करण्याचा इथे कुठेतरी प्रयत्न झालेला दिसून येतो. तसेच असंघटित कामगारांसाठी मोदी सरकारने फार मोठी घोषणा केली आहे. त्यामध्ये २१ हजार रुपये पगार असणा-या असंघटित कामगारांना मासिक ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. याचा लाभ १० कोटी कामगारांना मिळणार असल्याचा दावाही पीयूष गोयल यांनी यावेळी केला आहे. त्यामुळे एक मोठा मतपरिवर्तनाचा वर्ग खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झालेला दिसून येतो. याशिवाय लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल यांनी कामगारांसाठीची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. आता जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युईटी दिली जाणार आहे. यामुळे नोकरशाहीला कुरवाळून गेल्या काही दिवसांपासून असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नही केलेला दिसून येतो. विशेष म्हणजे ही ग्रॅच्युईटी करमुक्तच राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.त्यामुळे नोकरदारवर्गाला जास्तीत जास्त खूश करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. सध्या ग्रॅच्युईटीसाठीची अधिकतम मर्यादा १० लाख रुपयांची आहे. ती एकदम दुप्पट केल्यामुळे इथून पुढे निवृत्त होणा-यांना त्याचा लाभ होईल असे दिसते. यातून निवृत्त होणा-यांचा एक मीडिया किंवा माध्यम बनवण्याचा प्रकार होईल आणि चौकाचौकात हे लाभधारक जादा ग्रॅच्युईटीधारक सरकारचे गोडवे गाताना ठिकठिकाणच्या ज्येष्ठ नागरिक कट्टय़ावर दिसतील, याची ही तरतूद केलेली दिसते. याशिवाय गेल्या दोन वर्षामध्ये भविष्य निर्वाह निधी योजनेमधील खात्यांची २ कोटींनी वाढ झाल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ देशामध्ये नोक-या निर्माण होत असल्याने विरोधकांचा दावा खोटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी नॅशनल सॅपल सव्‍‌र्हेमध्ये ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी वाढल्याचे बोलले गेले होते, त्याला नकळत उत्तर देत २ कोटी रोजगार वाढल्याचे नकळत सांगितलेले दिसून येते. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने शेतक-यांना खूशखबर दिली आहे. दुष्काळ व नापिकीच्या समस्येला तोंड देणा-या देशातील शेतक-यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. दोन हेक्टपर्यंत शेतजमिनीची मालकी असलेल्या शेतक-यांना ही रक्कम मिळणार असून, एकूण १२ कोटी शेतक-यांना याचा लाभ होणार आहे. गेल्या साडेचार वर्षात सरकारने शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.याशिवाय, आता वर्षाला थेट सहा हजार रुपये शेतक-यांना मिळतील. दोन-दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे दिले जातील. या योजनेपोटी सरकारी तिजोरीवर एकूण ७५ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. १ डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना लागू होणार असून, लवकरच पहिला हप्ता शेतक-यांना दिला जाईल, असे पीयूष गोयल यांनी सांगितले. हे सगळे पाहता, शेतकरी वर्ग, असुरक्षित असंघटित कर्मचारी, संघटित कर्मचारी आणि नोकरदार, मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्वच क्षेत्राला सर्व वयोगटांतील आणि उत्पन्न गटातील वर्गाला खूश करण्याचा हा अर्थसंकल्प प्रयत्न करताना दिसून येतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे, एकूणच आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेला ‘मत’संकल्प आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.विशेष म्हणजे, संरक्षण खात्याच्या निधीमध्ये घसघशीत वाढ करण्यात आली असून, यंदा संरक्षण खात्याचा एकूण खर्च ३ लाख कोटी रुपये असणार आहे. विविध मिसाइल्स, निवृत्ती वेतन, मासिक पगार या सर्वासाठी देण्यात आलेल्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याची आणि तरतूद कमी केली जात असल्याची तक्रार गेली दोन र्वष होत होती. ती दूर करण्याचा नेमका प्रयत्न या सरकारने केलेला दिसून येतो. याशिवाय ४० वर्षापासून रखडलेला वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न सोडवून जवानांना हक्काची पेन्शन मिळवून दिल्याचा दावा पीयूष गोयल यांनी केला आहे. आतापर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांच्या पेन्शनचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच पेन्शनच्या रकमेत दुप्पट वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जवानांचे पगारही मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहेत. तसेच २०२२ पर्यंत अंतराळात मानवी यान पाठवण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकरी, मध्यमवर्ग, कामगार सर्वासाठीच हा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरला असून, निवडणुकांपूर्वी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.