राफेल करारावरून देशभरात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे त्यावरून आक्रमक झाले आहेत. किंबहुना तेवढा एकच मुद्दा गेले सहा महिने ते चघळत आहेत. अशातच आता भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांचा (कॅग) अहवाल बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आला. मोदी सरकारने केलेला राफेल विमान खरेदी करार हा देशाला काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा जवळपास २.८६ टक्क्यांनी स्वस्तात पडला आहे, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यासाठी काँग्रेसने हा अहवाल संसदेत मांडा म्हणून आग्रह धरला होता, तो हेतू साध्य होणार नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात, काँग्रेसने या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मोदी सरकारने २०१६ साली फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. तत्पूर्वी, यूपीए सरकारने १२६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही अटी-शर्तीमुळे हा करार पूर्ण होऊ शकला नव्हता.मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर काही बदलांसह या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. मात्र, त्यात घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा यात थेट सहभाग असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी कॅगचा १४१ पानी अहवाल राज्यसभेत मांडण्यात आला. राफेल प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. राफेल विमान खरेदी करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करणा-या काँग्रेसने कॅगचा हा अहवाल फेटाळला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या संदर्भात ट्विट करून कॅगचा दावा फेटाळला आहे. हा अहवाल संसदेत सादर व्हावा, यासाठी काँग्रेसचा चाललेला आटापिटा पूर्णपणे व्यर्थ गेला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कॅगचा अहवाल मांडला गेल्यानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही वेळेसाठी तहकूब करावे लागले. संसदेबाहेर काँग्रेसने राफेल कराराच्या विरोधात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने केली. तसेच, मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. आपल्याकडे हे नेहमीचेच होऊन बसले आहे.या देशाला फार मोठी घोटाळ्यांची परंपरा आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात घोटाळा हा झालेला आहेच. पंडित नेहरूंच्या काळात जीप घोटाळा होता, तर इंदिरा गांधींच्या काळात नगरवाला प्रकरण घडले होते. राजीव गांधींचा बोफोर्स होता, तर वाजपेयींच्या काळात शवपेटिका घोटाळा फर्नाडिस यांच्या नावावर नोंदवला गेला होता. हे सगळे घोटाळे संरक्षण खात्याशी संबंधित आहेत. म्हणजे आपल्याकडे ‘जय जवान, जय किसान’ ही लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिलेली घोषणा त्यांची कारकीर्द सोडली, तर सगळ्या सरकारच्या काळात ‘मर जवान, मर किसान’ अशीच झाल्याचे दिसून आले. काँग्रेसच्या काळात एका पाठोपाठ एक असे घोटाळे होते. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोलगेट घोटाळा, राष्ट्रकूल स्पर्धाचा घोटाळा असे एकसे एक घोटाळे घडत गेले. या घोटाळ्यात कधीच कोणी सापडत नाही. नाममात्र एखादे सुरेश कलमाडी, कनीमुळी आत जातात. पण, त्यामागचे अनेक सूत्रधार उजळ माथ्याने वावरत असतात. त्यासाठी कॅगचे विविध अहवाल येत असतात. त्यात ठपका ठेवलेला असतो.तरीही सगळे कसे सहीसलामत असतात. या घोटाळ्यांचा वापर हा राजकारणासाठीच केला जातो. किंबहुना राजकारण करण्यासाठी चिखलफेकीसाठी या घोटाळ्यांचा वापर केला जातो, दुरुपयोग केला जातो. विकासकामांवर किंवा सरकारने केलेल्या कामावर किंवा त्यांच्या निष्क्रियतेवर भाष्य करण्यापेक्षा बहुतेक राजकीय पक्ष त्या त्या पक्षांच्या भष्टाचाराचेच राजकारण अधिक करताना दिसतात. ही भारतातील लोकशाहीत पडलेली प्रथा अत्यंत चुकीची आहे. जे काँग्रेसने केले, तेच आज थोडय़ा फार फरकाने भारतीय जनता पक्ष करताना दिसत आहे. कोणतेही लेखापरीक्षण, चौकशीचे अहवाल हे दडपून ठेवण्याचा किंवा त्यांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करण्याचा प्रकार होताना दिसतो आहे. सत्य परिस्थिती नेमकी काय आहे, हे जनतेपुढे येऊ देण्याची खबरदारी कोणीच घेत नाही. किंबहुना तसे करण्यात कोणाला स्वारस्यही दिसत नाही. राफेल प्रकरणावरून राहुल गांधींनी रान पेटवल्यावर हा प्रकार न्यायालयाच्या कक्षेत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कागदपत्र आणि आपले म्हणणे मांडायला सरकारला आदेश दिले. त्यानंतर राफेलची नेमकी काय परिस्थिती आहे, ती बंद लिफाफ्यात काही दिवसांपूर्वीच सादर केली होती.त्यानंतर सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला क्लीन चिट दिली. त्यावेळी कॅगचा अहवाल न्यायालयाला दिला नाही, असा कांगावा काँग्रेसने केला. मल्लिकार्जून खरगेही आक्रमक झाले होते. कॅगच्या समितीत आपण असूनही हा अहवाल संसदेत मांडला नाही, न्यायालयाला सरकारने खोटी माहिती दिली, वगैरे आरोप सुरू झाले. त्यामुळे कॅगच्या अहवालात नक्कीच काहीतरी महाघोटाळा सापडेल, अनियमितता सापडेल, असे सर्वाना वाटत होते. किंबहुना यामध्ये भाजपला कोंडीत पकडायला काहीतरी सापडेल असे वाटत होते; परंतु बुधवारी मांडलेल्या अहवालात तसे काहीच सापडले नाही. किंबहुना त्याचा काथ्याकूट होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय लोकशाही सरकारने केलेला राफेल करार हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या करारापेक्षा स्वस्त असल्याचे जाहीर केले गेले. त्यामुळे कॅगचा अहवाल संसदेत राज्यसभेत सादर करा म्हणणा-या काँग्रेसच्या अंगावर त्यांनीच सोडलेले अस्त्र बुमरँगसारखे उलटले. या परिस्थितीत एकच स्पष्ट होते, ते म्हणजे अशा कोणत्याही अहवालांचा वापर हा फक्त राजकारणासाठीच केला जातो. त्या व्यतिरिक्त त्याला काही अर्थ नसतो. निवडणुका जवळ आल्यावर हे असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. त्याचा मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ते अतिरंजित करून सांगितले जातात. साप-साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार होतो. यातून निष्पन्न तर काहीच होत नाही. फक्त राजकारण करून सगळे मोकळे होतात. सत्तेत असतो तो त्याचा जास्तीत-जास्त लाभ घेतो. यामध्ये जनतेची दिशाभूल होते, तर प्रसारमाध्यमांकडून छान रंजन केले जाते. सत्य नेमके काय आहे, हे कोणापर्यंत पोहोचत नाही. सर्वजण सभ्यपणे वावरू लागतात.