देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या ४५ वर्षात सर्वाधिक असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. या कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, देशातील २०१७-१८चा बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के इतका आहे. त्यामुळे २०१६ ला झालेल्या नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आता समोर येताना दिसत आहेत हे निश्चित. त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीची दिलेली या सरकारची सर्व आश्वासने पूर्णपणे खोटी ठरलेली असून त्याचाच हा परिणाम आहे, असेही म्हणायला वाव आहे. त्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अशा झालेल्या घोषणांमधून कोणतीही रोजगार निर्मिती अद्याप झालेली नाही आणि त्याला परकीय गुतवणूकदारांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही, असाच निष्कर्ष यातून निघतो आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, या अहवालानुसार १९७२-७३ पासूनच्या बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक आहे. ही या सरकारच्या नाकर्तेपणाची कामगिरीच म्हणावी लागेल. फक्त भाषण करून आणि घोषणा करून काही होत नाही, तर प्रत्यक्षात कृतीत काहीतरी असावे लागते. योजना कागदावर आणि अंमलबजावणी नाही, अशा प्रकारे सरकार चालवले जात नाही हे आता मोदी सरकारने ध्यानात घेतले पाहिजे आणि इथून पुढे तरी त्यावर सुधारणा केली पाहिजे. शासन चांगले निर्णय घेते आहे पण प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करत नाही. शासनाचा प्रशासनावर अंकुश नाही. शासन पळवण्याची धमक या सरकारमध्ये नसल्याने प्रशासन शासनाला जुमानत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे. आदर्श आणि घोषण या प्रत्येकाच्या चांगल्या असतात. हे केले पाहिजे, ते करीन वगैरे वगैरे. पण त्या प्रत्यक्षात अमलात आल्या नाहीत, तर नेमके काय होते याचेच हे चित्र म्हणावे लागेल.आज परिस्थिती अशी आहे की, नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोक-या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. अर्थात यावरून सरकार सारवासारव करणार यात कसलीही शंका नाही. या सदस्यांनी आमच्याकडे कधीही त्यांचे आक्षेप व्यक्तच केले नाहीत, अशी भूमिका सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने घेतली होती. पण आक्षेप घेतले काय, न घेतले काय परिणाम तर समोर येताना दिसत आहेतच ना. आज बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. संधीची कसलीही उपलब्धता नसताना नुसते आरक्षण देण्याचे काम सरकार करत आहेत. हे आरक्षण कुठे लागू पडणार आहे? नोकरी नाही, संधी नाही मग त्या आरक्षणाचा उपयोग काय? सरकारने अगोदर संधी उपलब्ध केली पाहिजे. रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढती बेरोजगारी हे या देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाऊ शकते.रोजगाराअभावी युवावर्ग एकतर व्यसनात गुरफटून जाईल किंवा गुन्हेगारी जगताकडे वळू शकतो. यापासून आवर घालण्यासाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे हाच उपाय आहे. त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचेच या अहवालातून स्पष्ट होते आहे. आज बेरोजगारांचा आकडा ही फार मोठी चिंतेची बाब या देशापुढे आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात पुन्हा एकदा नोटाबंदीचे समर्थन केले असले तरी नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आता दिसू लागलेले आहेत. आर्थिक व्यवहार आणि रोखीच्या व्यवहाराला घातलेल्या आळय़ामुळे अनेक व्यवसाय उद्योग बंद पडल्याचे चित्र आहे. विशेषत: बांधकाम क्षेत्राला याचा फार मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील आलेली मंदी हा फार मोठा फटका बेराजगारीच्या वाढीसाठी कारणीभूत आहे. अनेक बांधकामांचे प्रकल्प ठप्प झाल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे लाखो कुशल-अकुशल कामगार, असंघटित कामगार हे बेरोजगार झालेले दिसून येतात. रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न न झाल्यामुळे आणि गुंतवणुकीसाठी वातावरण अनुकूल असूनही म्हणावी तशी परकीय गुंतवणूूक न झाल्याने रोजगाराची निर्मिती झालेली नाही. त्या तुलनेत कुशल, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणवर्ग दरवर्षी शिकून बाहेर पडत आहे.नुकत्याच ठिकठिकाणी झालेल्या पोलीस भरतीत डॉक्टर, इंजिनीअर आणि उच्चशिक्षित तरुणांनीही भाग घेतल्याचे केविलवाणे वास्तव समोर आले होते. हे नेमके कशाचे चित्र आहे? सरकार तरुणांना रोजगार देण्यास सक्षम नाही म्हणूनच हा प्रकार घडताना दिसत आहे. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल, असा सरकारचा होरा होता. पण काळा पैसा कर चुकवलेला पैसा असला तरी तो चलनात व्यवहारात असल्यामुळे अनेक व्यवहार होत होते. त्यामुळे रोजगाराला चालना मिळत होती. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले. निव्वळ हिशोबी पैशावर बँका चालू शकत नाहीत. आपल्याकडे बँका आणि पतसंस्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसाही जमा झालेला असतो. पण तोही उपकारक ठरत असतो. कारण त्या ठेवींच्या पैशातून, तर बँका कर्ज रूपाने लोकांना पैसे देत असतात. त्यातूनच रोजगारासाठी, स्वयंरोजगारासाठी पैसा उपलब्ध होत असतो. असा पैसा नोटाबंदीमुळे कुजला आणि रोजगार निर्मितीला फटका बसला असावा. त्याचप्रमाणे स्वयंरोजगारासाठी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काढलेली मुद्रा योजना ही पूर्णपणे फसलेली आहे. कारण राष्ट्रीयीकृत बँका या मुद्रा योजनेची माहिती देण्यात टाळाटाळ करतात. अशी कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे सरकारने घोषणा केल्या पण त्याची अंमलबजावणी न केल्याने तसेच प्रशासनावर अंकुश नसल्याने हे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे इथून पुढे तरी सरकार शहाणपणा दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे.