दिव्यांगांना सामाजिक संरक्षण देण्याची ग्वाही देण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर आठवडय़ाभरातच आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणा-या कर्णबधिर पोलिसांनी थेट लाठीमार केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली. अपंग कल्याण आयुक्तालयाबाहेर धरणे आंदोलन करणा-या आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार करण्यात आला. त्यामुळे परिसरातील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. सोमवारी सकाळी सुरू केलेले धरणे आंदोलन लाठीमार झाल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होते. आंदोलकांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय होती. या कर्णबधिर असलेल्या दिव्यांगांवर झालेला हा लाठीमार ही अत्यंत वेदनादायी आणि शरमेची बाब आहे. निसर्गाने ज्यांच्यावर अन्याय केला आहे त्यांच्यावर आता सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिका-यांनी केलेला हा मानवी अन्याय फारच वेदनादायी असा आहे. ज्यांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याची शक्ती नाही, निसर्गाने ती शक्तीच काढून घेतलेली असतानाही मोठा संघर्ष करीत हे दिव्यांग कर्णबधिर आंदोलनाला बसले. त्यांच्या आंदोलनाची आत्मीयतेने चौकशी करून त्यांना न्याय देण्याची गरज असताना त्यांच्यावर लाठीमार होतो हे अतिशय वाईट आहे.या मुक्या लोकांची मुस्कटदाबी करण्यात कसले शौर्य आमच्या पोलिसांना वाटले? म्हणजे ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त असते त्यांचे पाय धरायचे आणि जे उपद्रवी नाहीत त्यांना पायाखाली तुडवायचे हेच सरकारचे धोरण आहे काय? दरवर्षी सरकारला वेठीला धरणा-या अण्णा हजारेंचे मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री पाय धरतात. त्याचवेळी अशा निष्पाप आणि उपद्रवमूल्य नसलेल्या कर्णबधिरांना मात्र ठोकून काढतात. हा कुठला न्याय म्हणायचा? अशाप्रकारे आंदोलकांवर दडपण्याचे प्रकार कधी या महाराष्ट्रात घडले नव्हते. गेल्या चाळीस- पन्नास वर्षात अशा प्रकारचे कोणतेही आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रकार झालेला नव्हता. पण या सरकारच्या काळात गेल्या साडेचार वर्षात फक्त आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसून ती दडपण्याचाच प्रयत्न वेळोवेळी झालेला दिसून येतो. मग शेतक-यांचे आंदोलन असो वा शांततेने निघालेले आरक्षणाचे मोर्चे असो. चार दिवसांपूर्वी नाशिकवरून निघालेला शेतक-यांचा लाँग मार्च असाच थोपवण्याचा प्रकार सरकारने केला.पण आंदोलने दडपून नाही, तर आंदोलकांना न्याय देण्याची कृती केली पाहिजे. इथे सरकार कमी पडताना दिसते. काय दोष होता त्या अपंग कर्णबधिर आंदोलकांचा? आपल्या न्यायहक्कासाठी तर ते लढत होते. राज्याच्या अपंग कल्याण आयुक्तालयाच्या आयुक्तपदावरून बालाजी मंजुळे यांची अवघ्या पावणेदोन महिन्यांत बदली केल्याचा राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनने निषेध केला. तसेच, कर्णबधिरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी असोसिएशनच्या वतीने अपंग कल्याण आयुक्तालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यांनाही आंदोलनाचा हक्क आहे. लोकशाही मार्गाने ते हे आंदोलन करत होते. असे असताना प्रशासन आणि पोलीस का घाबरले? सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचे आदेश का दिले होते? आयुक्तालय प्रशासनाकडून कोणतीही लेखी हमी न मिळाल्याने आंदोलकांनी थेट मुंबईकडे पायी जाण्याचा निर्णय घेऊन आयुक्तालयापासून मोर्चा वळविला. त्या वेळी पोलिसांनी त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला.मात्र, आंदोलकांनी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहून प्रवास सुरू ठेवला. पोलिसांना डावलून आंदोलक पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना, त्यांना थोपविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीनी दिली. हा प्रकार सोमवारी दुपारी पावणेतीन ते सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास घडला. कर्णबधिरांना मारून पोलिसांना काय मिळाले? म्हणूनच या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा अहवाल मागून कारवाई करू, असे पोकळ आश्वासन दिले असले तरी हा लाठीमार करण्याचे आदेश कोणी दिले हे समोर आले पाहिजे. त्या अधिका-यांचे केवळ निलंबन करून भागायचे नाही, तर त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे. पोलिसांना एवढे शौर्य गाजवायचे होते, तर ते त्यांनी अतिक्रमण करणारे, गुंडगिरी करणारे, कायदा मोडणारे यांच्याविरोधात करून दाखवायचे होते. पोलिसांची ही कारवाई म्हणजे षंढपणाचे लक्षण आहे. दुर्बलांवर केलेला हा अत्याचार आहे. सरकार याबाबत पुरेसे संवेदनशील नाही. त्यांनी तातडीने याची गांभीर्याने दखल घेणे अपेक्षित आहे.कर्णबधिरांच्या आंदोलनात झालेल्या लाठीमाराचे राज्यभरात राजकीय पडसाद उमटले आहेत. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी धरणे आंदोलन करणा-या कर्णबधिरांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याच्या प्रकाराचा राजकीय वर्तुळातून तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. आंदोलक नव्हे, तर हे सरकारच मूकबधिर असून, गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. हे असले राजकारण न करता आता सरकारने तातडीने याबाबत कारवाई करावी आणि त्या बेजबाबदार अधिकारी आणि पोलिसांची बडतर्फी करावी, हीच अपेक्षा आहे. या धरणे आंदोलनासाठी राज्याच्या कानाकोप-यांतून कर्णबधिर पुण्यात दाखल झाले होते. समाजकल्याण आयुक्तालयासमोरील संपूर्ण रस्ता आंदोलकांनी व्यापला होता. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर लाठीमार केला, तेव्हा आंदोलक तरुण सैरावैरा धावू लागले. चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेकजण एकमेकांच्या अंगावर पडले. सुरक्षेसाठी लावलेल्या बॅरिकेटवरही काही जण पडले. लाठीमारानंतर आंदोलक पांगले. तेव्हा रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणावर चपला, बूट पडले होते. हे किती भयानक दृष्य होते. ऐकू-बोलू न शकणा-या तरुणांवर लाठीमार झाला. ही दुर्दैवी बाब आहे.लाठीमार करण्याचा आदेश कोणी दिला, हे शोधले पाहिजे. संबंधितांवर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी. यामध्ये अत्यंत निरागस असे तरुण, कर्णबधिर मुले होती. त्यांना आपल्या हक्काची जाणीव या आंदोलनामुळे मिळणार होती. हे एकप्रकारचे लोकशिक्षण होते, त्यांना लोकशाहीचे, नागरिकशास्त्राचे शिक्षण या आंदोलनातून मिळत होते. आपल्या न्याय हक्कासाठी आपण काय करायचे असते हे यातून समोर येणार होते. असे असताना सरकारने त्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांच्याकडे दयेच्या, प्रेमाच्या भावनेने बघायचे त्यांच्याकडे गुन्हेगारांप्रमाणे बघितले गेले. ही संवेदनशीलता नसल्याची लक्षणे राज्याच्या दृष्टीने घातक आहेत. असा लाठीमार करायला ते गुन्हेगार होते का? पोलिसांच्या या कृतीला घाबरून अनेकजण आज उद्ध्वस्त झाले आहेत. कित्येकजण घराबाहेर पडायलाही घाबरतील, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे.